फतवाकारणाला आळा बसेल?

फतवाकारणाला आळा बसेल?

(खोदा पहाड निकला चूहा)

भारतातील भली मोठी न्यायव्यवस्था अस्तित्वात असताना अनेक समांतर न्यायव्यवस्था देशभर सुरु आहेत आणि त्याबाबत कोणी काहीही करू शकत नाही. अशा व्यवस्था देशभर कार्यरत आहेत. व्यवस्था नसली तरी एखादा उपटसुंभ उभा होतो आणि “खबरदार हा चित्रपट प्रदर्शित केला तर” अशी धमकी देवून मोकळा होतो. एखादी संघटना चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला कसल्यातरी कारणाने विरोध करते. कोणाच्या धार्मिक तर कोणाच्या इतर कसल्यातरी भावना दुखावतात तर कधी एखाद्या नेत्याचे चुकीचे चित्रण केलेले आहे असे मानून विरोध केला जातो. कधी कोणाची बदनामी होईल म्हणून तर कधी वास्तवही दाखवण्यायोग्य नाही म्हणून विरोध केला जातो.  कुठलाही न्यायालयीन आदेश/स्थगनादेश नसताना, कुठल्याही कायद्याचे उल्लंघन होत नसताना चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाने संमत केलेला असताना चित्रपट प्रदर्शित केला जात नाही. एखाद्याला गावाबाहेर काढले जाते, एखाद्याला गावात प्रवेशबंदी केली जाते, कोणावर बहिष्कार टाकला जातो, कधी विजातीय लग्न केले म्हणून मारून टाकले जाते. हे सगळे देशात भलीमोठी न्यायपालिका अस्तित्वात असताना घडत आहे.

मुसलमान समाजात त्यांच्या कायद्याचा, शरीयतचा अर्थ काढण्यासाठी किंवा एखादे प्रकरण सोडवण्यासाठी निरनिराळ्या संस्था कार्यरत आहेत. त्या संस्थांनी एखादे मत व्यक्त केले किंवा आदेश दिला तर “फतवा” दिल्या गेला असे मानले जाते. मुसलमान समाजातील या सर्व संस्था घटनाबाह्य आहेत, बेकायदेशीर आहेत अशी घोषणा (declaration) करण्यात यावी अशी मागणी करणारी एक याचिका विश्व लोचन मदन यांनी २००५ साली सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्या याचिकेची सुनावणी न्या. चम्द्र्मौली के. प्रसाद आणि न्या. पिनाकीचंद्र घोस यांच्या खंडपीठासमोर होवून नुकताच ७.०७.२०१४ रोजी निकाल दिल्या गेला. याचिका का करण्यात आली, कोणाचे काय म्हणणे होते आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले, ते आता आपण बघू............ 

याचिकाकर्त्याच्या मते “ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लो बोर्ड” भारतभर इस्लामी कायद्यानुसार एक समांतर न्यायव्यवस्था चालवीत आहे. आपली महागडी आणि वेळखाऊ न्यायपालिका बघता मुस्लीम महिलांना आणि समाजातील गरीब वर्गाला न्याय मिळणे शक्य नाही. शरियतच्या कायद्यानुसार न्याय देण्यासाठी काझी आणि नायब काझी यांना प्रशिक्षण दिले जात असून “दार-उल-कजा” नावाच्या संस्था देशभर उभारल्या गेल्या असून त्या देशभर शरियतच्या कायद्यानुसार न्यायदान करीत असतात.  अशा संस्था वेळोवेळी जे फतवे काढतात त्यामुळे याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. एक पाच मुलांची आई असलेल्या २८ वर्षीय “इमराना” या मुस्लीम महिलेवर तिच्या सासऱ्याने बलात्कार केला असा आरोप होता त्या संबधात दार-उल-उलूम देवबंद ने जो फतवा जारी केला तो ही या याचिकेस कारणीभूत ठरला.

इमरानाचे बाबतीत तिच्या वैवाहिक स्थितीचा प्रश्न दार-उल-उलूम समोर उभा झाला असता जो फतवा दिला गेला तो असा........एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मुलाच्या पत्नीवर बलात्कार केला असेल आणि त्याने तसे कबूल केले असेल किंवा साक्षीदारांकडून सिद्ध झाले असेल तर ती त्या मुलाची कायदेशीर पत्नी म्हणून राहू शकत नाही. ज्या मुलाच्या पित्याने एखाद्या मुलीशी संभोग केला असेल त्या मुलाने तिच्याशी लग्न करू नये असे कुराणात लिहिले आहे. या प्रकरणात इमराना किंवा तिचा पती यापैकी कोणीही मागणी केलेली नसताना (एका पत्रकाराने प्रकरण उभे केले होते) त्यांचे लग्न रद्द केले त्यांनी यापुढे एकत्र नांदू नये, वैवाहिक जीवन जगू नये असा कायमचा मनाई हुकूम पारित केला.

असाच एक फतवा “असूबी” नावाच्या मुस्लीम महिलेच्या बाबतीत दिल्या गेला. तिच्यावरही तिच्या सासऱ्याने बलात्कार केल्याचा आरोप होता पण त्यांचेविरुद्ध पोलीस तक्रार करण्यात येवू नये असा फतवा जारी करण्यात आला. अशा प्रकरणात कोणी साक्षीदार असेल तर किंवा असूबीचा पती तिच्या तक्रारीचे अनुमोदन (endorsement) करीत असेल तरच तक्रार नोंदवता येईल, असे सांगितले गेले.

आणखी एका प्रकरणात “जत्सोनारा” नावाच्या एका १९ वर्षीय मुस्लीम महिलेस तिच्या बलात्कारी सासऱ्याला नवरा म्हणून स्वीकारण्याचा आणि पतीला सोडण्याचा/तलाक देण्याचा फतवा जारी करण्यात आला.

उपरोक्त तिन्ही प्रकरणे पाहिलीत तर आपल्या भारतीय कायद्याच्या पातळीवर सरळ सरळ बेकायदेशीर ठरतात. पण असे निवाडे होतात, फतवे जारी होतात. पाळणारे पाळत असतील आणि न पाळणारे त्याचे परिणाम भोगत असतील किंवा नसतील ही. असो. पण अशा फतव्यांना ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लो बोर्डाची मान्यता असते आणि देशभर असली समांतर न्यायव्यवस्था स्थापन करण्यासाठी बोर्ड निरंतर प्रयत्नशील आहे असे याचिकाकार्त्याचे म्हणणे होते. परंतु वाद सोडवणे आणि तक्रारीची दखल घेणे हे सार्वभौम सरकारचे काम असून ते असे कोणीही करू शकत नाही म्हणून अशा पद्धतीची इस्लामी न्यायालये, शरियत न्यायालये बेकायदेशीर आहेत, घटनाबाह्य आहेत अशी घोषणा व्हावी अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली. तसेच हे जे फतवे जारी केले जातात किंवा आदेश दिले जातात ते बेकायदेशीर आहेत, घटनाबाह्य आहेत आणि त्याची कोणावरही जोरजबरद्स्ती करण्यात येवू नये अशी घोषणा करण्याची मागणी केली. त्यानंतर “दार-उल-कजा” आणि शरियत न्यायालये जिथे कुठे अस्तित्वात असतील तिथल्या केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ती बंद करावी आणि यापुढे मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यांतर्गतची प्रकरणे अशा बेकायदेशीर पद्धतीने हाताळली जाणार नाहीत असे आदेश द्यावे अशी मागणी केली. तसेच बोर्डाने काझी आणि नायब काझी यांना न्यायदानाचे कार्य करण्यासाठीचे प्रशिक्षण देणे थांबवावे, त्यांना तसे करण्यास मनाई करण्यात यावी, समांतर न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यास मनाई करण्यात यावी, मुस्लिमांच्या वैवाहिक जीवनात ढवळाढवळ करण्यास मनाई करण्यात यावी अशा अनेक मागण्या याचिकाकर्त्याने केल्या.

केंद्र सरकारने “फतवे” हे फक्त सल्ले असतात, मते असतात आणि ते पाळणे कोणत्याही मुस्लीमास बंधनकारक नाही असे मत नोंदवले. तसेच “दार-उल-कजा” हे फौजदारी गुन्हांच्या बाबतीत ढवळाढवळ करीत नसून फक्त दिवाणी स्वरूपाच्या प्रकरणात सल्ले देण्याचे, मध्यस्थी करण्याचे काम करते आणि एका दृष्टीने ते भारतीय न्यायव्यवस्थेला पूरकच आहे असेही मत व्यक्त केले. जे फतवे वर नमूद केलेले आहेत ते ”दार-उल-कजा” ने दिलेले नव्हते असेही केंद्र सरकार ने म्हटले होते. सदर या प्रकरणात कसलाही आदेश देण्याची गरज नाही असे केंद्र सरकारचे मत होते. बोर्डाचे म्हणणे असे होते की त्यांच्या द्वारे “दार-उल-कजा” आणि “निजाम-ए-कजा” स्थापन केल्या जात आहेत पण त्या संस्था बेकायदेशीर नाहीत आणि वैवाहिक वादात मध्यस्थी करून प्रश्न सोडवण्यासाठी या संस्था कार्यरत असतात. संबंधितांनी फतव्याचे पालन केलेच पाहिजे किंवा आत्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा किंवा अधिकार फतवे जारी करणाऱ्यांकडे नाही. दार-उल-उलूम देवबंदने इमरानाचे बाबतीत जारी केलेला फतवा मान्य करीत तो इस्लामी कायद्यानुसार (कुराण-हदीथ) असल्याचे सांगितले पण त्यांची अंमलबजावणी करण्याची कुठलीही यंत्रणा नसल्याचेही सांगितले. बोर्डाने तर ही याचिका अर्धवट माहितीच्या आधारावर दाखल करण्यात आली आहे असे सांगितले. फतवे पाळायचे की नाही हे त्या त्या व्यक्तीवर अवलंबून असते पण अल्ला ला घाबरणारे लोक ते पाळतात असे देवबंदतर्फे सांगण्यात आले. मध्यप्रदेश सरकारतर्फे फतव्याला कुठलाही कायदेशीर आधार नाही असे सांगण्यात आले तर उत्तर प्रदेश सरकार तर्फे फतवा म्हणजे फक्त सल्ला असतो असे सांगण्यात आले. तो बंधनकारक नसतो आणि शिवाय कुठल्याही मुसलमानाला भारतीय न्यायालयात जाण्यापासून कधीही मनाई केली जात नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकल्यावर निर्णय देताना फतव्यांना कुठलाही कायदेशीर आधार नाही असे मत व्यक्त करीत याचिकाकर्त्याची एकही मागणी मान्य केली नाही. म्हणजे तसे पाहिले तर त्याची याचिका फेटाळल्याच गेली. फतवे समाजाच्या एखाद्या हिताच्या किंवा अहिताच्या मुद्द्यावर जारी केले जावेत वैयक्तिक बाबतीत नव्हे असे मत मात्र न्यायालयाने व्यक्त केले. थोडक्यात काय तर अशी न्यायालये असली तरी त्याने काही फरक पडत नाही असेच मत न्यायालयाने व्यक्त केले. अशा न्यायालयांना त्यांनी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीच यंत्रणा नसल्यामुळे ते आदेश/फतवे भारतीय न्यायालयांना बंधनकारक नसल्यामुळे काळजीचे काही कारण नाही. ज्याला पाळायचे ते पाळतील, ज्याला नाही ते नाही. कोणाच्या वैयक्तिक अधिकारावर अशा फतव्यामुळे काही गदा आली तर त्याला भारतीय न्यायालयाचा मार्ग मोकळा आहेच. म्हणजे याचिकाकर्त्याने दशकभर केलेली लढाई व्यर्थच गेली म्हणायची. समजा सर्वोच्च न्यायालयाने इस्लामी न्यायालयांचे बाबतीत काही निर्णय दिला असता तर तो पाळला गेलाच असता याचीही शाश्वती नव्हती.   

देशभरात अशी समांतर न्यायालये आपण पाहतो गल्लीबोळात, मोहल्ल्यामोहल्ल्यातील “दादा” आपली समांतर न्यायालये चालवीत आहेत. लोक जातातही “न्याय” मागायला. खाप पंचायती आहेत. जात पंचायती आहेत. धर्म संसद आहेत. अन्याय करायला आणि न्याय करायला खूप लोक बसलेले आहेत. मिडीया ट्रायल ही सुरु आहेत. इमराना आणि तत्सम मुलींचे कायच होत असेल पुढे याची कल्पनाच केलेली बरी. पुस्तके जाळणे, चित्रपट-नाटके बंद पाडणे, लेखक-कलाकारांवर शाई फेकणे, मारहाण करणे, हे ही प्रकार वाढतच आहेत. हे प्रकार फतवासंस्कृतीचेच भावंड आहेत. “न्याय कमी आणि न्यायालये जास्त” असे होवू नये म्हणजे मिळवली. नाही का?

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००