“भूषणावह”

 

             “भूषणावह”

 

जिथे तोंडातून शब्द काढायलाही दहा वेळा विचार करावा लागतो, तिथे समोरून वारंवार म्हटल्यावरही ‘मी माफी मागणार नाही’ असे ठामपणे म्हणण्याचे धैर्य कुठून येते?

 

गेल्या दोन महिन्यांपासून भारताचे सर्वोच्च न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांच्या दोन ट्विट्समुळे खूपच चर्चेत आले. त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या न्यायालयीन अवमाननेच्या कारवाईमुळे न्यायालयीन वर्तुळातच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांत या प्रकरणाची जोरात चर्चा सुरू झाली. नेमके काय घडले, का घडले आणि कसे घडले आणि भविष्यात त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात हे आता आपण बघू.

दि.२७ जून २०२० रोजी ट्विटरवर प्रशांत भूषण म्हणाले, ‘भविष्यात इतिहासकार जेव्हा गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधीत आणीबाणी जाहीर केलेली नसताना भारतात लोकशाही कशी नेस्तनाबूत केल्या गेली याबाबत विचार करतील तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाची विशेषत: चार माजी सरन्यायाधीशांची भूमिका अधोरेखित करतील.’

दि.२९ जून २०२० रोजी प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचा हार्ले डेविडसन बाईकवर बसून काढलेला फोटो ट्विट करून त्यावर लिहिले, ‘सुप्रीम कोर्टाला लॉकडाऊन मोडमध्ये ठेवून नागरिकांना न्याय मिळवण्याच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवत सरन्यायाधीश नागपूर येथील राजभवन येथे भाजपा नेत्याच्या पन्नास लाखाच्या बाईकवर विना-मास्क विना-हेलमेट स्वार झाले आहेत.’

स्वत:ला सुब्रमण्यम स्वामींचे शिष्य म्हणवणारे एक विद्वान वकील महेक माहेश्वरी यांनी महान्यायवादींची परवानगी न घेता प्रशांत भूषण यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दि.९ जुलै २०२० रोजी न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल केली. ती याचिका दि.२२ जुलै २०२० रोजी न्या. अरुण मिश्रा, न्या. भूषण गवई आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. वास्तविक कोणालाही अटर्नी जनरल यांच्या परवानगीशिवाय कोणावरही न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल करता येत नाही. परंतु या याचिकेची दखल घेतली गेली. ती खंडपीठासमोर सुनावणीसही आली. त्या दोन ट्विट्समुळे न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा कमी होत असून न्यायालयीन प्रक्रियेची बदनामी होत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. खंडपीठाने नंतर स्वत: हून (suo motu) दखल घेतल्याचे सांगत प्रशांत भूषण यांना नोटिस काढली. ट्विटरला ते दोन ट्विट काढून टाकायला सांगितले.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट २०२० रोजी झाली. या सुनावणीत अटर्नी जनरल यांची बाजू ऐकण्यात आली नाही, हे महत्वाचे.  १४ ऑगस्ट २०२० रोजी या प्रकरणात निकालही सुनावण्यात आला. प्रशांत भूषण यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमाननेचे दोषी ठरवण्यात आले आणि २० ऑगस्ट रोजी सजेबाबत सुनावणी ठेवण्यात आली. २० ऑगस्टला सुनावणी झाली. खंडपीठाने प्रशांत भूषण यांना वारंवार बिनशर्त माफी मागण्याची सूचना केली. २४ ऑगस्टपर्यंत त्यांना माफी मागण्यासाठी वेळ देण्यात आला. प्रशांत भूषण माफी मागायला तयार नव्हते तरीही त्यांना विचार करण्यास वेळ दिला गेला. २५ ऑगस्ट ला पुन्हा सुनावणी झाली. प्रशांत भूषण यांनी मी आपल्या म्हणण्यावर ठाम असून त्यात काहीही चूक नाही असे म्हणत माफी मागण्यास नकार दिला आणि मी शिक्षा भोगायला तयार आहे असे सांगितले. अटर्नी जनरल (महान्यायवादी) यांनी प्रशांत भूषण यांनी अनेक जनहित याचिका दाखल करून केलेली जनतेची आणि सर्वोच्च न्यायालयाची सेवा लक्षात घेता त्यांना कुठलीही सजा ठोठावण्यात येवू नये अशी विनंती केली. अटर्नी जनरल वेणुगोपाल असेही विचारले की अनेक न्यायाधीशांनी आणि ज्येष्ठ विधिज्ञांनी अनेकदा न्यायालयीन भ्रष्टाचाराबाबत वक्तव्ये केली आहेत त्यांचेवरही कारवाई करायची का?

जुने अवमानना प्रकरण कोरोना काळात का निघाले?

ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांचेवर २००९ साली ‘आऊटलुक’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत न्यायालयीन भ्रष्टाचाराबाबत वक्तव्य केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई सुरू होती. त्या प्रकरणात शेवटची सुनावणी २०१२ साली झाली. त्यावेळी काही घटनात्मक अधिकाराचे मुद्दे आणि न्यायालयीन अवमान कायद्याच्या तरतुदी याबाबत प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवावे का यावर सुनावणी सुरू होती. २०१२ सालापासून हे प्रकरण कधीच सुनावणीसाठी घेण्यात आले नाही. २२-२५ मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर देशभरातील न्यायालये फक्त तातडीच्या प्रकरणांत सुनावणी घेऊ लागली. अनेक महत्वाच्या प्रकरणांना या काळात सुनावणी नाकारण्यात आली. अशा परिस्थितीत प्रशांत भूषण यांचे नवे प्रकरण सुरू झाल्याबरोबर हे जुने प्रकरणही अचानक सुनावणीसाठी त्याच खंडपीठासमोर ठेवण्यात आले. हे आपोआप तर होऊ शकत नाही. न्या. मिश्रा यांच्याशी प्रशांत भूषण यांचे काही वेळा खटके उडाले असताना आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोरच २०२० च्या ताज्या अवमान प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना आतापर्यंत थंडया बस्त्यात असलेले जुने २००९ चे प्रकरण अचानक सुनावणीस येणे निश्चितच योगायोगाने घडलेले नाही. विशेषत: शेकडो जुनी अवमान प्रकरणे प्रलंबित असताना आणि बाबरीपतन प्रकरणी कल्याणसिंग व इतरांवर १९९५ सालापासून प्रलंबित असलेले अवमान प्रकरण सुनावणीस न घेता, हे प्रकरण कोरोनाकाळात सुनावणीस घेण्याचे काहीही औचित्य नव्हते. काही वकिलांनी विनंतीही केली की सध्या विडियोद्वारे सुनावणी सुरू आहे त्यात अनेक अडचणी येतात त्यामुळे पूर्वीसारखी प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाल्यावर हे परकर्ण सुनावणीस तहवण्यात यावे, परंतु ही मागणी फेटाळली गेली. घाईघाईने सुनावणी ही घेण्यात आली. २५ ऑगस्टला न्या. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर पुन्हा थोडी सुनावणी झाली. ‘प्रकरणात महत्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि मी लवकरच निवृत्त होत आहे, माझ्यासमोर सुनावणी पूर्ण होण्याची शक्यता नाही सबब हे प्रकरण १० सप्टेंबर २०२० रोजी दुसर्‍या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्यात यावे.’ असे न्या. मिश्रा यांनी सांगितले.

सजेवरील सुनावणी

ताज्या २०२० च्या प्रकरणात स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रशांत भूषण यांना दोषी ठरवल्यावर सजेबाबत २० ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. या वेळी सुरुवातीपासून न्यायमूर्तींनी प्रशांत भूषण यांनी बिनशर्त माफी मागावी असे सुचवले, प्रशांत भूषण आणि त्यांचे वकील नाही म्हणायचे आणि न्या. मिश्रा माफी मागा म्हणयचे असे बराच वेळ चालले. शेवटी भूषण यांना विचार करण्यासाठी २-३ दिवस देण्याचे न्या. मिश्रा यांनी भूषण नको नको म्हणत असताना ठरवले आणि २४ तारखेपर्यंत वेळ दिला. २५ तारखेला पुन्हा माफी आणि माफी यावरच न्यायासनाकडून जोर दिला गेला. भूषण काही बधत नव्हते. ते आपल्या वक्तव्यावर ठाम होते आणि कुठल्याही सजेला सामोरे जायला तयार आहे असे सातत्याने संगत होते. मी जे बोललोय ते न्यायपालिकेच्या भल्यासाठी बोललोय आणि त्यामुळे न्यायपालिकेचा किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा मुळीच अवमान झालेला नाही हे शंभरावर पृष्ठांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.  शेवटी प्रकरण सजेवरील आदेशाकरिता स्थगित करण्यात आले. या प्रकरणानंतर सुरू झालेली चर्चा, लिहिल्या गेलेले लेख, वेबिनार्स, निरनिराळ्या प्रतिक्रिया बघून एक गोष्ट स्पष्ट जाणवते आहे की, ‘बात दूर तक जायेगी.....’. भूषण यांच्या समर्थनार्थ लोक व्यक्त होतील, स्वस्थ बसणार नाहीत.  

कोणासाठी भूषणावह?   

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय जगातले सगळ्यात शक्तीशाली न्यायालय समजले जाते. या न्यायालयाने अनेक सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, आर्थिक, पर्यावरणविषयक प्रश्न, नागरिकांचे मूलभूत अधिकारविषयक प्रश्न आजपर्यंत सोडवले, अजूनही सोडवले जातात. अनेकदा केंद्र आणि राज्य सरकारांना धारेवर धरले जाते. गेल्या काही वर्षांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या वाटचालीबाबत बरेच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनीच जानेवारी २०१८ मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन आपली नाराजी व्यक्त केली होती. खटल्यांचे वाटप विशिष्ट पद्धतीने केले जाते असे त्यांचे म्हणणे होते. लोकशाही संकटात आहे असेही त्यांचे म्हणणे होते. त्यात न्या. गोगोई ही होते. पुढे ते सरन्यायाधीश झाले. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांचेवर एका महिला कर्मचार्‍याने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. त्यांनी स्वत: शनिवारी न्यायालय उघडून त्याबाबत सुनावणी घेतली. महिलेवर आरोप केले. ते निष्कलंक असल्याचे संगितले. पुढे एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीकडून गोगोईंना क्लीन चिट मिळाली. पुढे त्या महिलेला पुन्हा कामावर घेण्यात आले.

राजकीय महत्वाची अनेक प्रकरणे गोगोईंच्या काळात ऐकली गेली, निकाल ही दिले गेले आणि काही प्रकरणे पुढे ढकलली गेली. त्यांच्या निकालपत्रांवर/आदेशांवर (विशेषत: अयोध्या, राफेल, तीन तलाक) अनेक बाजूंनी चर्चा झाली, अजूनही होते आहे. गोगोई निवृत्त झाले आणि काही महिन्यांतच राज्यसभा सदस्य झाले. या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात गेली तीस वर्षे वकिली करणारे प्रशांत भूषण यांना जे वाटत होते, जे जाणवत होते (आणि जे बर्‍याच लोकांनाही स्पष्टपणे दिसत होते पण कोणी बोलत नव्हते, हिंमत करत नव्हते.) ते त्यांनी नि:संदिग्ध शब्दांत मांडून टाकले. त्यांच्या वक्तव्यात मला तरी काहीही वावगे वाटले नाही. १४ ऑगस्टच्या निकालानंतर त्यांना मिळालेला अभूतपूर्व पाठींबा सुद्धा हेच दर्शवतोय. समजा त्यांचे मत चुकीचे आहे असेही गृहीत धरले तरी त्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान कसा होतो? त्यांच्या वक्तव्याने न्यायालयीन कामकाजात काही ढवळाढवळ झाली का? कामकाजात अडथळा निर्माण झाला का? आमचा न्यायपालिकेवर विश्वास उरला नाही, न्यायपालिका आमच्या मनातून उतरली असे कोणी म्हटले का? न्यायाधीशांनाच तसे होईल असे का वाटते? इंग्लंडमधल्या न्यायाधीशांना ‘YOU OLD FOOLS’ म्हटलेल्या नियतकालिकावर कुठलीही अवमानाची कारवाई झाली नाही पण भारतात सत्य बोलणार्‍या/लिहिणार्‍या एका व्यक्तीवर ती कारवाई करण्यात आली. बरे, जे लिहिले ते सिद्ध करण्याची त्यांना संधी तरी द्यायला हवी होती. तीही दिल्या गेली नाही. आम्हाला वाटले हा अवमान आहे म्हणजे आहे, ही भूमिका योग्य आहे का? भारतातील सर्व फौजदारी कायद्यांमध्ये शिक्षा दिल्यास अपील करण्याची तरतूद आहे. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय आपल्याच अवमानाची सुनावणी घेऊन आरोपीला दोषी ठरवून सजा ठोठावल्यावर अपीलाची कुठेच तरतूद नाही. म्हणून तर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी याबाबत तरतूद असावी अशी मागणी नुकतीच केली आहे. असो.

दोन छोट्या ट्विट्सचा विषय घेऊन एका समाजाभिमुख, संवेदनशील, भ्रष्ट यंत्रणेविरुद्ध सतत लढणार्‍या ज्येष्ठ वकिलाला/सामाजिक  कार्यकर्त्याला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे चांगलेच महागात पडलेले दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे कसे व का चुकले याबाबत सतत लेख येत आहेत, चर्चा होत आहे. एकंदरीत गेल्या दोन महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात जे घडले त्याने न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा/गरिमा वाढली की कमी झाली याचा विचार सुज्ञ वाचकांनी करावा. हा सर्व द्राविडी प्राणायाम कोणासाठी ‘भूषणावह’ होता? याचाही निर्णय वाचकांवर सोपवतो. हे प्रकरण लवकर पूर्णत्वास जाईल असे वाटत नाही. या प्रकरणात शिक्षा दिली जाते का? किती दिली जाते? ती अंमलात केव्हा आणि कशी येईल? त्याचे परिणाम काय होतील? हा बाकी ऊहापोह पुढील लेखात करू.

 

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

९६८९८४५६७८