आरोपी न्यायाधीश
एक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
कालच निवृत्त झाले. त्यांच्या न्यायाधीशपदाच्या कारकिर्दीतच त्यांचे नाव मेडिकल कॉलेज
अॅडमिशन घोटाळ्यात घेतले गेले. सीबीआयने तपासाअंती त्यांना आरोपी बनवले. पण तरीही
तब्बल अडीच वर्षे ते कुठल्याही कारवाईविना आणि कुठलेही न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय
कामकाज न करता आपल्या पदावर कायम होते आणि त्यांचा पगार, भत्ते आणि इतर सुविधांचा भार सर्वसामान्य जनता सोसते आहे. आहे की नाही
गंमत?
·
न्या. नारायण शुक्ला (न्या.
एस.एन. शुक्ला) यांची दि.५ ऑक्टोबर २००५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
म्हणून नेमणूक झाली.
·
२०१७ साली प्रसाद एज्युकेशन
ट्रस्ट संचालित ग्लोकल मेडिकल कॉलेजला विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास केंद्र
सरकारने प्रतिबंध केला होता. त्याबाबतीत काही दलालांची फोन संभाषणे उजेडात आली आणि
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आपल्या बाजूने पारित करून घ्यायचे असतील तर
कोट्यवधी रुपयांची मागणी या दलालांद्वारे करण्यात आली. ही संभाषणे एका वेबपोर्टलवर
प्रसिद्धही करण्यात आली होती.
·
दरम्यान हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात
गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ती संभाषणे किंवा त्या प्रकरणाबाबत इतर मजकूर
प्रसिद्ध करण्यास मनाई केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका द्विसदस्यीय खंडपीठाने एक
पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करू या प्रकरणातील भ्रष्टाचाराबाबत सुनावणी
घ्यावी असा आदेश दिला. हा आदेश दुसर्‍याच दिवशी पाच न्यायधीशांच्या खंडपीठाने
रद्दबातल ठरवला. थोडक्यात काय तर प्रकरण थंडया बस्त्यात टाकण्यात आले. सर्वोच्च
न्यायालयाच्या काही ज्येष्ठ विधिज्ञांनी या प्रकरणात त्यावेळचे सरन्यायाधीश दीपक
मिश्रा यांच्यावर बरेच आरोप केले पण काहीही निष्पन्न झाले नाही.
·
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी ८
डिसेंबर २०१७ रोजी गठित केलेल्या न्या. इंदिरा बॅनर्जी, न्या. एस.के. अग्निहोत्री आणि न्या. पी.के.जयस्वाल यांच्या त्रिसदस्यीय
समितीने शिफारस केल्यावरून सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी ३० जानेवारी २०१८ रोजी न्या.
नारायण शुक्ला यांना नोकरीचा राजीनामा देण्यास किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास
सुचवले. परंतु न्या. शुक्ला आणि दोनपैकी काहीही करण्यास नकार दिला. सबब
सरन्यायाधीशांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्या. शुक्ला
यांचेकडील काम काढून घ्यायचा सल्ला दिला. केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या
बंदीनंतरही न्या. शुक्ला आणि न्या. कुद्दूसी यांनी मेडिकल कॉलेज प्रवेशाला परवानगी
दिली होती असा त्यांचेवर आरोप होता. त्यासंबंधात त्यांचेवर सीबीआयने गुन्हा दाखल
केला होता.
·
सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी २
फेब्रुवरी २०१८ रोजी भारताचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना न्या. शुक्ला यांनी
केलेल्या गैरप्रकारामुळे त्यांना पदावरून काढून टाकण्याची कारवाई सुरू करण्याची
विनंती केली.
·
त्यानंतर सरन्यायाधीश गोगोई यांनी
सुद्धा २३ जून २०१९ रोजी पंतप्रधानांना पत्र लिहून न्या.शुक्ला यांना पदावरून
काढून टाकण्याची कारवाई सुरू करण्याची विनंती केली.
·
डिसेंबर २०१९ मध्ये सरन्यायाधीश
गोगोई यांच्या परवानगीनंतर न्या. शुक्ला यांचेविरुद्ध सीबीआयने गुन्हा दाखल केला
आणि त्यांच्या लखनौ येथील निवासस्थानाची झडती सुद्धा घेतली.
·
त्यांनी काहीही केले तरी
महाभियोगाशिवाय उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना काढता येत नाही.
घटनेच्या कलम १२४(४) मध्ये या न्यायाधीशांना काढण्याची प्रक्रिया दिली आहे. “124(4) A Judge of the Supreme Court shall not be
removed from his office except by an order of the President passed after an
address by each House of Parliament supported by a majority of the total
membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the
members of that House present and voting has been presented to the President in
the same session for such removal on the ground of proved misbehaviour or
incapacity.”
·
हीच
प्रक्रिया कलम २१७ नुसार उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी लागू आहे.
·
राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान यांनी
याबाबत काहीही केले नाही एवढेच नव्हे तर भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे स्वप्न पाहणार्‍या
एकाही राजकीय नेत्याने न्या. शुक्ला यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू
करण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी भ्रष्टाचाराप्रती
किती जागरूक आहेत, हे यावरून स्पष्ट होते. शंभर
रुपयांची लाच घेणार्‍या तलाठ्याला किंवा एखाद्या कारकुनाला पकडल्याच्या समाधानात
आपण भ्रष्टाचारविरोधी लढाई लढू या.
·
“Laws are spider webs through
which the big flies pass and the little ones get caught.” Honore de Balzac.
अॅड. अतुल सोनक, १८.०७.२०२०.
९८६०१११३००
No comments:
Post a Comment