दोन बायकांचे दादले आणि पोटगी कायदे

दोन बायकांचे दादले आणि पोटगी कायदे  

तथाकथित पुरोगामी महाराष्ट्रात नवरे मंडळी ही किती पुरोगामी आणि पुढारलेली आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्याच दोन निकालांनी नुकतेच स्पष्ट झाले. दोन दोन बायका करणारे हे नवरे पत्नीच्या पालनपोषणाची जबाबदारी टाळण्यासाठी कसा कायद्याचा आधार घेतात आणि निरनिराळी न्यायालये एकाच कायद्याचे कसे वेगवेगळे अर्थ काढतात, हे देखील स्पष्ट झाले.

शैला बाळासाहेब कदम हिचे बाळासाहेब हिंदुराव कदम ह्याचेशी दि. ६.०७.१९९१ रोजी लग्न झाले. लग्न होवून सासरी आल्याआल्याच शैलाला समजले की बाळासाहेबाचे भारती नावाच्या एका मुलीशी आधीच लग्न झालेले आहे आणि ही बाब बाळासाहेबाने तिच्यापासून लपवून ठेवली होती. असे असूनही ही भारतीय पत्नी शैला सासरी नांदू लागली. तिला बाळासाहेबापासून दिवसही गेले. साधारण एक महिन्यानंतर शैलाला त्रास देणे सुरू झाले. तिला शेतीची कामे येत नाहीत आणि तिने माहेराहून काहीही आंदण आणले नाही या कारणांस्तव तिचा छळ सुरु झाला, तिला उपाशी ठेवले जावू लागले. त्यामुळे तिचा गर्भपात झाला. त्यानंतर शैलाने बाळासाहेबाविरुद्ध तिच्या छळाबद्दल आणि दोन लग्ने केल्याबद्दल तक्रार केली. खटला चालून बाळासाहेबाला दोषी धरण्यात येवून सजा ही सुनावली गेली. आता शैला एकटी पडली, तिला कोणताही कामधंदा काही करता येत नव्हता. तिला कुठलेही उत्पन्नाचे साधन नव्हते. बाळासाहेबाकडे मात्र जमीनजुमला होता. पतीने फसवल्यामुळे आणि उपजीविकेचे कुठलेही साधन नसल्यामुळे शेवटी शैलाने खानगी/पोटगी खर्च (भरणपोषणाचा खर्च) मिळावा म्हणून बाळासाहेबावर दावा टाकला.

बाळासाहेबाने लेखी उत्तर दाखल करून शैला ही त्याची दुसरी पत्नी असल्याचे मान्य केले परंतु त्याचे लग्न आधी झाले असल्याचे तिच्यापासून लपवल्याचे तसेच तिचा छळ केल्याचे अमान्य केले. शैला बाळासाहेबाची कायदेशीर लग्नाची पत्नी (legally wedded wife) नसल्यामुळे ती खानगी खर्च मागण्यास अपात्र आहे अशी भूमिका घेतली. खालच्या न्यायालयाने साक्षीपुरावे तपासून आणि दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून शैलाचा दावा मान्य केला आणि तिला ४५० रुपये प्रतिमाह पोटगी म्हणून देण्याचा आदेश बाळासाहेबाला दिला आणि तसा बोजा बाळासाहेबाच्या स्थावर मालमत्तेवर चढवला.

या निर्णयाला बाळासाहेबाने जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करून  आव्हान दिले. जिल्हा न्यायालयात बाळासाहेबाचे अपील मंजूर झाले. शैला ही बाळासाहेबाची कायदेशीर पत्नी नसल्यामुळे पोटगी मागण्यास अपात्र आहे असा निर्णय जिल्हा न्यायालयाने दिला आणि खालच्या न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला. जिल्हा न्यायालयाच्या या निर्णयाला शैलाने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने देखील शैलाने बाळासाहेबाचे पहिले लग्न अस्तित्वात असताना त्याचेशी लग्न केल्यामुळे ती पोटगी मागण्यास अपात्र आहे असा निर्णय दिला. कायद्याच्या (Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956) तरतुदीच्या आधारे द्वितीय पत्नीसुद्धा पोटगीस पात्र असल्याचा युक्तिवाद शैलाच्या वकिलाने केला पण बाळासाहेबाच्या वकिलाने १९५६ पूर्वी हिंदूंमधे दोन लग्ने कायद्याने अमान्य नव्हती त्यामुळे त्यापूर्वीची दुसरी पत्नी असेल तरच तिला पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे असा युक्तिवाद केला. उच्च न्यायालयाने तो मान्य केला. उच्च न्यायालयाचा आदेश दि.३.०५.२०१३ रोजी पारित करण्यात आला. उच्च न्यायालय म्हणते “As admittedly, the Appellant was the second wife of the Respondent and she had married during the subsistence of the earlier marriage, the Appellant was not entitled to claim any maintenance within the provisions of section 18 of the said Act.”

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला शैलाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी न्या. व्ही.गोपाल गौडा  आणि न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य ठरवीत शैलाचे अपील दि.१०.११.२०१४ रोजी आदेश पारित करून मंजूर केले. सर्वोच्च न्यायालयातच महाराष्ट्रातलेच एक प्रकरण गेले होते, त्यातही हाच प्रश्न होता. त्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर लग्न असले तरी दुसऱ्या पत्नीला पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे असा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात त्या निर्णयाचा आधार घेतला आणि बाळासाहेबाने शैलाला पहिल्या लग्नाबद्दल काहीही न सांगता तिच्याशी लग्न करून तिला फसवले असल्यामुळे आपणच केलेल्या चुकीचा/खोटेपणाचा फायदा त्याला घेता येणार नाही  आणि पुढे असे म्हटले..... “8. The High Court though recorded the submissions made by the counsel on both sides, have not dealt with the same in proper perspective in the impugned judgment. Of course the recent decision of this Court referred to supra was not available to the High Court at the time of disposal of the second appeal. However, the rejection of the same on the ground of having no substantial question of law arising for consideration, in our view is not proper and the judgment is liable to be set aside. Without expressing any opinion on the merits of the contentions raised, we deem it fit to remit the matter to the High Court for fresh consideration.”

आता सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात पाठवले पुन्हा विचार करून अपील निकाली काढण्यासाठी. किती त्या बाईच्या जीवाला घोर? १९९१ साली फसवल्या गेलेली ही स्त्री केवळ पोटगीसाठी न्यायालय-न्यायालय खेळते आहे. हाती केव्हा पोटगी पडेल ते न्यायालयच जाणे.......

वर ज्या दुसऱ्या प्रकरणाचा उल्लेख आलेला आहे तेही आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रातलेच आहे. उर्मिला बादशाह गोडसे या महिलेचे. तिचे एक लग्न पूर्वी झाले होते पण १९९७ साली घटस्फोट झाला. २००५ पर्यंत ती आपल्या आईवडिलांकडे राहत होती. बादशाहने मध्यस्थांमार्फत तिला लग्नासाठी मागणी घातली आणि १०.०२.२००५ रोजी त्यांचे एका देवळात हिंदू रीतिरिवाजाप्रमाणे लग्न झाले. तीन महिने चांगला सुखाने संसार झाल्यावर एक शोभा नावाची स्त्री त्यांच्या घरी आली आणि ती बादशाहची पत्नी असल्याचे सांगू लागली. उर्मिलाने बादशाहला याबाबत विचारले असता त्याने शोभा ही त्याची पहिली पत्नी असल्याचे मान्य केले. पण तिला आता शोभासोबतच त्याचे घरी नांदावे लागेल असे सांगितले. त्यावेळी उर्मिला गर्भवती होती त्यामुळे हा प्रकार सहन करण्याचा निर्णय तिने घेतला. पण काही दिवसातच बादशाहाचे उर्मिलाला दारुच्या नशेत त्रास देणे, तिचा छळ करणे सुरु झाले, एवढेच नव्हे तर तो तिच्या चारित्र्यावरही संशय घेवू लागला. हा सर्व प्रकार सहनशक्तीच्या बाहेर गेल्यावर उर्मिला आईवडिलांकडे परत आली. दि.२८.११.२००५ रोजी तिला मुलगी झाली.

उर्मिलाने तिच्या आणि मुलीच्या पोटगीसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अन्वये अर्ज केला. बादशाहने उत्तर दाखल करून उर्मिलाशी लग्न केल्याचे नाकारले, मुलगीही नाकारली. बादशाहाचे १९७९ सालीच शोभाशी लग्न झाले होते आणि त्याला २० वर्षांची मुलगी आणि १७ वर्षांचा मुलगाही अपत्ये होती. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात खटला चालला, त्यांनी उर्मिलाचा अर्ज मंजूर केला. तिला १००० रुपये आणि मुलीला ५०० रुपये पोटगी मंजूर केली. बादशाह प्रथम सत्र न्यायालयात आणि नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान देवून हरल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी न्या. रंजना प्रकाश देसाई आणि न्या. ए.के.सिकरी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. कायद्याचा अर्थ काढताना ज्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे त्याचा हेतू सफल होतो आहे की नाही हे बघणे महत्त्वाचे असते, असे मत व्यक्त करीत उर्मिला सारखी स्त्री “पत्नी” च्या व्याख्येत बसते असे सांगत बादशाहचे अपील फेटाळले. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच शब्दात, “If the choice is between two interpretations, the narrower of which would fail to achieve the manifest purpose of the legislation should be avoided. We should avoid a construction which would reduce the legislation to futility and should accept the bolder construction based on the view that Parliament would legislate only for the purpose of bringing about an effective result. If this interpretation is not accepted, it would amount to giving a premium to the husband for defrauding the wife. Therefore, at least for the purpose of claiming maintenance under Section 125, Cr.P.C., such a woman is to be treated as the legally wedded wife.”

कायद्याच्या तरतुदींचा दुरुपयोग करण्याच्या या पतीदेवांच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आळा बसला. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल दि.१८.१०.२०१३ रोजी आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे असे की एखाद्याचे लग्न झालेले माहित असूनही त्याच्याशी लग्न करणाऱ्या स्त्रीला “कायदेशीर पत्नी” म्हणता येणार नाही पण तिला माहितीच नसेल आणि एखाद्या पुरुषाने तिची फसवणूक केली असेल तर मात्र तिला “कायदेशीर पत्नी” चा दर्जा देत कायद्याच्या तरतुदीनुसार पोटगीसाठी पात्र ठरवता येईल.

असे आहे एकंदरीत. आपल्या गरजेपोटी/वासनेपोटी दोन दोन लग्ने करायची आणि पोसायच्या वेळी कायद्याच्या तरतुदींचा आधार घ्यायचा, असला प्रकार करणाऱ्या नवरोजींना या निर्णयांमुळे चपराक बसेल अशी आशा करू या.

अॅड. अतुल सोनक.

९८६०१११३००