गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे पोलीस नकोतच

गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे पोलीस नकोतच

एखाद्या व्यक्तीवर फौजदारी स्वरूपाचा मामला सुरु असेल आणि त्यातून तो निर्दोष सुटलाही असेल किंवा प्रकरण आपसी सामंजस्याने लोकन्यायालयात सुटलेही असेल तरी “पोलीस” म्हणून नोकरी मिळवण्यासाठी ती व्यक्ती पात्र असू शकत नाही, असा एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. आज त्या निर्णयाबाबत जाणून घेवू.............

सुलतान खान मध्यप्रदेश पोलीस सेवेत कार्यरत असताना त्यांचे दि.२१.६.२००५ रोजी निधन झाले. त्यांच्या जागी “अनुकंपा तत्वावर” आपल्याला नोकरी मिळावी म्हणून त्यांचा मुलगा परवेझ खान याने मध्यप्रदेश शासनाकडे अर्ज केला. शासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्याने त्याचे नाव पोलीस तपासणी (police verification) साठी पाठवले. पोलीस तपासणीत परवेझ खानवर भा.दं.वि.च्या कलम ३२३, ३२४, ३२५, २९४, ५०६-ब आणि ३४ अन्वये एक खटला आणि भा.दं.वि. च्या कलम ४५२, ३९४ आणि ३९५ अन्वये दुसरा खटला सुरु होता, असे आढळून आले. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी परवेझ खान शासकीय सेवेत सामवून घेण्यास अपात्र असल्याचे सांगत त्याचा अर्ज फेटाळला आणि प्रकरण बंद केले.

परवेझ खानने जिल्हा पोलीस अधीक्षकाच्या या आदेशाला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून आव्हान दिले. याचिकेत त्याने असे म्हटले की पहिल्या खटल्यातून त्याची दि.३१.०१.२००७ रोजी निर्दोष सुटका झाली होती आणि दुसऱ्या प्रकरणात त्याच्या आणि फिर्यादीच्या आपसी समझोत्यामुळे त्याला दोषमुक्त करण्यात आले होते. म.प्र. उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठासमोर परवेझ खानची याचिका सुनावणीस आली असता, त्यात कसलीही गुणवत्ता आढळून न आल्यामुळे, ती याचिका खारीज करण्यात आली. एकल पीठच्या या आदेशाला परवेझ खानने म.प्र. उच्च न्यायालयाच्याच द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर अपील दाखल करून आव्हान दिले.

उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने परवेझ खानची याचिका मंजूर केली. द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या मते पोलीस तपासणी ही एखादा उमेदवार नेमणुकीसाठी योग्य आहे की अयोग्य हे बघण्यासाठी असते. परवेझ खान हा दोन्ही फौजदारी प्रकरणांतून निर्दोष सुटलेला असल्यामुळे तो नेमणुकीसाठी योग्य आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. शासनातर्फे परवेझ खान दोन्ही प्रकरणांतून निर्दोष सुटल्यानंतरहीका अयोग्य/अपात्र आहे याचे कुठलेही कारण देण्यात आलेले नाही सबब परवेझ खानची अपील मंजूर करण्यात आली आणि म.प्र. शासनाला तीन आठवड्याच्या आत परवेझ खान यांच्या अर्जाचा विचार करण्यात यावा असा आदेश दि.२०.०३.२०१२ रोजी दिला. (Since the respondent was acquitted in both the criminal cases he could not be considered unsuitable. No reason had been given as to why after acquittal in the criminal case, the respondent was considered to be unsuitable. Accordingly, the Division Bench directed consideration of case of the respondent afresh in the light of observations in the order within three months.)

म.प्र. शासनाला उच्च न्यायालयाचा हा आदेश पटला नाही. त्यामुळे म.प्र. शासनाने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे अपील दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी न्या. टी.एस.ठाकूर आणि न्या. आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठासमोर झाली. म.प्र. शासनाचे म्हणणे असे होते की परवेझ खान नैतिक अध:पाताच्या फौजदारी प्रकरणात गोवल्या गेला होता, तो पुराव्याअभावी निर्दोष सुटला अथवा आपसी समझोत्यामुळे दोषमुक्त झाला या बाबी तो पोलिसाच्या नोकरीसाठी पात्र ठरवण्यासाठी निर्णायक (conclusive) नाहीत. म.प्र. शासनाच्या वकिलाने असाही युक्तिवाद केला की एखादा आरोपी फौजदारी प्रकरणातून पुराव्याअभावी निर्दोष सुटला असेल याचा अर्थ त्याने गुन्हा केलाच नसेल असा होत नाही.  तो निर्दोष सुटला अथवा दोषमुक्त झाला याचा अर्थ तो दोषी ठरला नाही एवढेच. (Entering into police service required a candidate to be of character, integrity and clean antecedents. If a person is acquitted or discharged, it cannot always be inferred that he was falsely involved and he had no criminal antecedents. All that may be inferred is that he has not been proved to be guilty.)

परंतु परवेझ खानच्या वकिलाने उच्च न्यायालयाचा आदेश योग्य आहे असे म्हणत यासारख्याच दोन प्रकरणात दोघांना अनुकंपा तत्वावर नोकरीत सामावून घेण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही प्रकरणांचा अभ्यास केल्यावर तो प्रकरणे परवेझ खान च्या प्रकरणापेक्षा बरीच वेगळी होती हे दिसून आले. त्या प्रकारणात नेमणूक समितीवर अप्रामाणिक हेतूचे (malafide intention) चे आरोप करण्यात आले होते. तसे परवेझ खानच्या प्रकरणात नव्हते. परवेझ खानचे नेमणूक अधिकारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक होते. त्यांनी सारासार विचार करूनच निर्णय घेतला होता. त्यांचा निर्णय अविवेकी वा विकृत असल्याचा आरोप परवेझ खानने केलेला नव्हता.  

शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय नेमणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचेच काही जुने आणि महत्वाचे निर्णय तपासून, त्यावर चर्चा करून, म.प्र. शासनाचे अपील मंजूर केले आणि परवेझ खान ला अनुकंपा तत्वावर नोकरी न देण्याचा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचा निर्णय योग्यच होता असे जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेह्स दि. १.१२.२०१४ रोजी पारित केला. सर्वोच्च न्यायालयानेच एका जुन्या प्रकरणात निर्णय देताना म्हटले होते, “The police force is a disciplined force. It shoulders the great responsibility of maintaining law and order and public order in the society. People repose great faith and confidence in it. It must be worthy of that confidence. A candidate wishing to join the police force must be a person of utmost rectitude. He must have impeccable character and integrity. A person having criminal antecedents will not fit in this category. Even if he is acquitted or discharged in the criminal case, that acquittal or discharge order will have to be examined to see whether he has been completely exonerated in the case because even a possibility of his taking to the life of crimes poses a threat to the discipline of the police force. In recent times, the image of the police force is tarnished. Instances of police personnel behaving in a wayward manner by misusing power are in public domain and are a matter of concern. The reputation of the police force has taken a beating.” पोलीस खाते किती बदनाम आहे त्यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही. पण नेमणुकीचे वेळी पोलीस खात्यात स्वच्छ, सरळमार्गी, चारित्र्यवान, प्रामाणिक, कुठलाही डाग नसलेले उमेदवारच निवडण्यात यावेत असे अपेक्षित आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेली व्यक्ती पोलीस खात्यासाठी पात्रच ठरू शकत नाही. एखाद्याला निर्दोष सोडून दिलेले असले तरी त्याला का सोडण्यात आले, पुराव्याअभावी की त्याचेवरील आरोपच खोटे होते आणि उगाचच त्याला गोवण्यात आले होते, हे ही बघावे लागेल. हे नेमणूक समिती किंवा अधिकाऱ्यांनी तपासावे. आरोपीने कुठलाच गुन्हा केलेला नसेल आणि तो विनाकारण गोवला गेलेला असेल, असेही होवू शकते किंवा आरोपीने गुन्हा केलेला असेल आणि तो पुराव्याअभावी अथवा पोलिसांच्या नाकर्तेपणामुळे निर्दोष सुटलेला असेल, असेही होवू शकते.

प्रकरण पोलीस खात्याशी संबंधित असल्यामुळे नेमणुकीपासूनच चारित्र्याकडे बघायला हवेच पण पुढे दर वर्ष-सहा महिन्यांनी चारित्र्य तपासणी करायला काय हरकत आहे? पोलिसांना “वर्दिवाले गुंडे” का म्हटले जाते? याचाही विचार व्हायला हवा. पोलीस लाख चारित्र्यवान मिळतील पण त्यांना वापरणारे किंवा त्यांच्यावर राज्य करणारे मंत्री-खासदार-आमदार चारित्र्यवान असायला हवेत ना.......अर्धेअधिक खासदार-आमदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असल्यावर चारित्र्यवान पोलीस काय करणार? ते आपले हुकुमाचे ताबेदार. एका मुख्यमंत्र्याच्या आदेशामुळे एका आरोपित सावकार घराण्याच्या लोकांवर गुन्हे न नोंदवल्याप्रकरणी महाराष्ट्र शासनाला १० लाख रुपये दंड सर्वोच्च न्यायालयानेच ठोठावला होता. ते पैसे तुमच्या आमच्या खिशातूनच गेले ना. ज्याने गुन्हा नोंदवला नाही त्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याकडून वसूल करायला हवे होते ना. मुद्दा हा की भरती होताना पोलीस जरी प्रामाणिक असला तरी पुढे आपल्या भ्रष्ट व्यवस्थेत तो कायम प्रामाणिक राहील आणि निवृत्त होतानाही प्रामणिकच राहील याची काय शाश्वती? पोलीस खात्यातील किंवा कुठल्याही खात्यातील किती अप्रामाणिक आणि भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना शिक्षा होते किंवा कसली कारवाई केली जाते याबद्दल न बोललेलेच बरे. दिल्लीच्या तब्बल तीनशे न्यायाधीशांनी “लॅपटॉप खरेदी घोटाळा” केल्याचे आणि त्याची चौकशी सुरू असल्याचे वृत्त नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. आणि हे लोक न्याय करताहेत, कठीण आहे.......

या प्रकरणाने एक बाब मात्र स्पष्ट झाली. न्यायालयातून निर्दोष सुटणेच महत्वाचे नाही. आपल्यावर कुठलाही आरोप होवू न देणे महत्वाचे. त्यासाठी तशी चारित्र्यवान वागणूक ठेवणे महत्वाचे.

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००