झाडचोर अधिकारी

झाडचोर अधिकारी

सरकारी अधिकारी, त्यांचा रुबाब, त्यांचा पगार, इतर सुविधा, त्यांचे अवांतर उत्पन्न याबद्दल सर्वांनाच माहित आहे. भ्रष्टाचार आणि सरकारी अधिकारी यांचे नाते अतूट आहे. किंबहुना भ्रष्टाचार हा काही गुन्हा मानला जात नाही या बिरादरीत. उलट जो कसल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार करीत नाही त्याला हसतात हे लोक. आपल्या अखत्यारीत असणाऱ्या सरकारी वस्तू म्हणजे आपल्या “बा” चा माल असल्यासारखे हे लोक वागतात आणि त्यात त्यांना काहीही वावगे वाटत नाही. सरकारी गाडी खाजगी कामासाठी वापरणे, कार्यालयातील कागद, पेन, पेन्सिल, फर्निचर, या  आणि अशा अनेक वस्तू आपल्या वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक वापरासाठी उपयोगात आणणे, हे नित्याचेच झाले आहे. असे न करणारे अधिकारी-कर्मचारी विरळाच. एका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याने चक्क सरकारी मालकीचे एक झाडच चोरले त्याचा हा किस्सा.........

केरळ राज्य अपंग कल्याण महामंडळाच्या पोजोपुरा, तिरुवनंतपुरम येथील कार्यालयाच्या अंगणात एक चाळीस वर्षे जुने (जॅक ट्री) झाड (अंदाजे १०००० रुपये किंमतीचे) कापून-पाडून ठेवले होते. दि. २४.०६.१९९६ रोजी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अँटोनी कार्डोझा यांनी हाताखालील कर्मचारी वासुदेवन नायर, प्रभाकरन नायर यांच्याकरवी मजुरांमार्फत तुकड्यातुकड्यात कापून घेवून ते लाकूड दि.२५.०६.१९९६ रोजी एका छोट्या लॉरीने त्यांच्या अलपुझा येथील खाजगी बंगल्यात हलवले.

दि.१५.१०.१९९७ रोजी केरळ पोलिसांच्या दक्षता आणि भ्रष्टाचार विरोधी पथकाच्या उप-अधीक्षकांनी अँटोनी कार्डोझा यांच्या विरोधात तक्रार नोंदवली. त्यांच्या मते दक्षता विभागाच्या चौकशीत हा प्रकार उघडकीस आलेला होता आणि पूर्ण चौकशीअंती भा.दं.वि.च्या कलम ३८१, १०९ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(१)क कलमान्वये कार्डोझा आणि प्रभाकरन नायर यांच्याविरुद्ध एफ.आय.आर. नोंदवण्यात आला. 

प्रकारणाच्या चौकशीदरम्यान ते लाकूड कार्डोझा यांच्या अलपुझा येथील बंगल्याच्या आवारात सापडले. जप्तीच्या कागदपत्रांवर कार्डोझा यांची स्वाक्षरी होती. प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यावर दोघांविरुद्ध भा.दं.वि. च्या कलम ४०९ (फौजदारी स्वरूपाचा विश्वासघात), १२० ब (कट रचणे) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या १३(१)क आणि १३(२) अन्वये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान प्रभाकरन नायर यांचे निधन झाले.

सुनावणीदरम्यान कार्डोझाने वासुदेवन नायर यांना स्वत:च्या हस्ताक्षरात आणि सही निशी पत्र लिहून उपरोक्त झाडाचे तुकडे करून ते त्यांच्या अलपुझा येथील बंगल्यात पोहचवण्याची व्यवस्था करावी असे कळवले, ते सिद्ध झाले. तसेच वासुदेवन नायर यांच्या हस्ताक्षरातील याचसंबंधातील एक पत्रही सिद्ध झाले. या पत्रांबद्दल तसेच त्यांच्या बंगल्यातून जप्त झालेल्या लाकडाबद्दल कार्डोझा यांनी काहीही स्पष्टीकरण दिले नाही. जिथे ते झाड पूर्वी ठेवले होते ते महामंडळाचे कार्यालय आणि कार्डोझा यांचा अलपुझा येथील बंगल्यातील अंतर १४० किलोमीटर होते. संपूर्ण साक्षीपुरावे तपासल्यावर विशेष न्यायालयाने दि.२४.०३.२००० रोजी निकाल दिला आणि कार्डोझा यांना दोषी ठरवले. त्यांना १२० ब कलमाखाली ३ वर्षे सश्रम कारावास आणि पाच हजार रुपये दंडाची सजा सुनावली. ४०९ कलमाखाली तीन वर्षे सश्रम कारावास आणि सात हजार रुपये दंडाची सजा सुनावली. तर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली २ वर्षे सश्रम कारावास आणि आठ हजार रुपये दंडाची सजा सुनावली. या सर्व शिक्षा एकाचवेळी भोगायच्या होत्या.

कार्डोझा यांनी या निर्णयाला केरळ उच्च न्यायालयाच्या एर्नाकुलम खंडपीठासमोर आव्हान दिले. त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की फौजदारी स्वरूपाचा विश्वासघात सिद्ध करण्यासाठी एखादी मालमत्ता आरोपीच्या ताब्यात दिली असल्याचे सिद्ध करावे लागले जे या प्रकरणात सरकार पक्षाने सिद्ध केलेले नाही. परंतु उच्च न्यायालयाने आरोपीच्या पत्रव्यवहारामुळे ते झाड/लाकूड आरोपीच्याच ताब्यात होते हे सिद्ध होते अशी भूमिका मांडत इतर पुरावे तसेच आरोपीच्या बंगल्याच्या आवारात झालेली जप्ती यावरून विशेष न्यायालयाचा निर्णय आणि ठोठावलेली सजा दोन्ही योग्य ठरवीत कार्डोझा यांचे अपील फेटाळले. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल दि.१८.०३.२०११ रोजी लागला. त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली.  

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला कार्डोझा यांनी विशेष अनुमती याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांनी जमानतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्जही केला. त्यांच्या निरनिराळ्या आजारांची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे सोबत जोडली होतीच. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जमानतीचा अर्ज दि. ३०.०६.२०११ रोजी मंजूर केला. तसेच त्यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल करण्याची अनुमती/मंजुरी दि.२.०१.२०१३ रोजी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयात न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. उदय ललित यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी झाली. कार्डोझा यांचे वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता पी. एच. पारेख यांनी असा युक्तिवाद केला की सदर लाकूड त्यांच्या बंगल्याच्या आवारात फक्त पडून होते, त्यांनी ते स्वत:साठी वापरले नव्हते त्यामुळे विश्वासघात सिद्ध होत नाही. केरळ शासनाच्या वतीने युक्तिवाद करताना व्ही. श्याममोहन या वकिलांनी सांगितले की महामंडळाचे लाकूड कार्यालयापासून १४० कि.मी. अंतरावर कार्डोझा यांच्या बंगल्याच्या आवारात पडून होते आणि महामंडळाच्या मालमत्तेच्या पुस्तकात त्याचा कुठेच उल्लेख नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यावर दि.१४.११.२०१४ रोजी निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते कार्डोझा यांचे पत्र, त्यांच्या बंगल्याच्या आवारातून लाकूड जप्त होणे, व्यवस्थापकीय संचालक म्हणजेच लोकसेवक या नात्याने त्यांच्या ताब्यात असलेली महामंडळाची मालमत्ता (लाकूड) कार्यालयातून हलवून आपल्या बंगल्याच्या आवारात नेवून ठेवणे,  या बाबींवरून त्यांचेवरील आरोप सिद्ध झालेले आहेत आणि विशेष न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय अगदी योग्य आहेत. परंतु कार्डोझा यांचे वय आणि आजार लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने दंडाची सजा वगळता इतर सर्व सश्रम तुरुंगवासाच्या सजा कमी करून एक वर्ष साध्या तुरुंगवासाची सजा ठोठावली तसेच तीन आठवड्यांच्या आत कार्डोझा यांना उर्वरित सजा भोगण्यासाठी शरण येण्याचे आदेश दिले. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने कार्डोझा यांचे अपील अंशतः मंजूर केले.

असा एकंदरीत प्रकार आहे. फक्त दहा हजाराच्या झाडासाठी एका उच्च पदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याचे आयुष्य बरबाद झाले. सजा ठोठावली गेली. नोकरीही गेली असेल कदाचित. नोकरीचे लाभ, सेवानिवृत्तीवेतन वगैरे सुद्धा मिळाले नसतील. असो. कुठून दुर्बुद्धी सुचते असे करायला? सरकारी माल हा आपल्या हक्काचाच असे का वाटते ह्यांना. माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी त्यांना राष्ट्रप्रमुख म्हणून देश विदेशात मिळालेल्या अनेक बहुमूल्य भेटवस्तू निवृत्त झाल्यावर आपल्या घरी नेल्या होत्या अशी बातमी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली होती. परंतु राष्ट्रपती कार्यालयाच्या हस्तक्षेपानंतर त्या परत करण्यात आल्यात. अनेक सरकारी अधिकारी, मंत्री, मुख्यंमत्री, न्यायमूर्ती देखील आपापल्या ताब्यातील सरकारी मालमत्ता आपलीच समजून वापरतात, निवृत्तीनंतर किंवा पद गेल्यावरही परत करीत नाहीत, घरी घेवून जातात, हे सर्वांनाच माहित आहे. पेट्रोल-डीझेल ची खोटी बिले सादर करून मंजूर करवून घेणे एल.टी.सी., मेडिकल रिइम्बर्समेंट सारख्या सुविधांसाठी खोटी बिले सादर करणे हेही प्रकार नित्याचेच असतात. असे असले तरी हे सर्व प्रकार अव्याहत सुरू असतात. “सापडला तो चोर”. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच भ्रष्टाचारावर भरपूर भाष्य केले आहे.  "The magnitude of corruption in our public life is incompatible with the concept of a socialist, secular and democratic republic. It cannot be disputed that where corruption begins all rights end, Corruption devalues human rights, chokes development and undermines justice, liberty, equality, fraternity which are the core values in our preambular vision. Therefore, the duty of the Court is that any anti-corruption law has to be interpreted and worked out in such a fashion as to strengthen the fight against corruption.”

असे असताना प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे. आपण सर्वच याला जबाबदार आहोत. कोणी कोणाची तक्रार करायची हाच प्रश्न आहे. पूर्ण व्यवस्थाच कोलमडली आहे. ज्याने कुठलेच पाप केलेले नाही त्यानेच पहिला दगड मारावा असे म्हटले तर दगड मारला जाईल का? भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. याच प्रकरणात बघा. २००१ साली विशेष न्यायालयाचा निकाल आला. २०११ साली उच्च न्यायालयाचा निकाल आला. २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. घटना १९९६ सालाची. शेवटी आरोपीचे वय आणि आजार बघता सजा कमी केल्या गेली. अपिलाच्या सुनावणीला १०-१२ वर्षे लागत असतील तर न्यायाधीशांची संख्या वाढवायला नको? नव्या सरकारने भ्रष्टाचारमुक्त भारताची घोषणा केली आहे, त्यासाठी प्राधान्याने न्यायपालिका अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे, नाही तर पुन्हा, “ये रे माझ्या मागल्या”.

अॅड. अतुल सोनक

 ९८६०१११३००