खबरदार, मूर्ख म्हटले तर............

खबरदार, मूर्ख म्हटले तर............

केरळचे एक वकील आणि राजकीय नेते एम. व्ही. जयराजन एका जाहीर भाषणात उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाबद्दल आणि न्यायाधीशांबद्दल काही बोलले, त्याबद्दल त्यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांचेवर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला चालवून त्यांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची आणि २००० रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी केलेल्या अपीलमधेही त्यांना दोषीच मानण्यात आले पण शिक्षेत थोडा दिलासा मिळाला. आजच्या राजकीय-सामाजिक परिस्थितीशी संबंधित हे प्रकरण काय होते? वाचा........

दि.२३.०६.२०१० रोजी केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका द्विसदस्यीय खंडपीठाने राज्यातील सार्वजनिक रस्त्यांवर, रस्त्यांच्या कडेला जाहीर सभा घेण्यास मनाई करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाचा उद्देश असा की रस्त्यांवरून  विनाअडथळा आणि सुरळीत वाहतूक व्हावी, तसेच अपघात होवू नये. या आदेशाविरोधात दाखल केलेली रिव्ह्यू पिटीशन खारीज करण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुमती याचिकाही फेटाळल्या गेली.

दि.२६.०६.२०१० रोजी एम. व्ही. जयराजन यांनी केरळमधील कन्नूर येथे पेट्रोल च्या भाववाढीबद्दल आयोजित हरताळ कार्यक्रमात एका जाहीर सभेत बोलताना उच्च न्यायालयाच्या दि.२३.०६.२०१० च्या आदेशाची खूप खिल्ली उडवली. “उच्च न्यायालयाचा निर्णय बघा कसा जनतेने धाब्यावर बसवलाय. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात लोक रस्त्यावर जाहीर सभा घेत आहेत, धरणे देत आहेत. काय त्या निर्णयाला अर्थ आहे? न्यायालयाच्या अशा निर्णयांची किंमत गवताच्या काडीइतकीही नसते. असे मूर्ख लोक का न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसतात? विधिमंडळाने कायदे करायचे आणि न्यायपालिकेने त्या कायद्यांचा अर्थ लावायचा आणि त्यानुसार आदेश द्यायचे, अशी आपल्या लोकशाहीची रचना आहे. काचेच्या घरात राहून या लोकांनी निर्णय का द्यावेत? थोडा जरी स्वाभिमान शिल्लक असेल तर या लोकांनी नोकरीचे राजीनामे द्यावेत. खरे पाहिले तर हेच लोक कायदे बनवतात आणि निर्णय देतात. दुर्दैवाने काही मूर्ख लोक (Fools/Idiots) न्यायासनावर बसून असेच करीत आहेत. आपल्या लोकशाही राष्ट्राच्या दृष्टीने हे योग्य नाही. हे त्यांनी सुधारायला हवे.”

केरळ उच्च न्यायालयात काही जणांनी जयराजन यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान  केल्याबद्दल याचिका दाखल केली. निरनिराळ्या वर्तमानपत्रात जयराजन यांच्या भाषणाच्या प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या पुरावा म्हणून न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. जयराजन यांनी त्यांचेवरील आरोप अमान्य केले नाहीत उलट त्यांनी तसे भाषण केल्याचे मान्य केले. ते जे बोलले ते योग्यच बोलले असा युक्तिवाद त्यांनी केला. उच्च न्यायालयाने जयराजन यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याचे दोषी मानून सहा महिने तुरुंगवासाची आणि दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. त्या निर्णयाला जयराजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जयराजन यांचे म्हणणे होते की “मी न्यायालयाचा कुठलाही अवमान केला नाही. माझे म्हणणे इतकेच होते की न्यायालयांनी वास्तवाचे भान ठेवून निर्णय द्यावेत, आंदोलन करणे हा भारतीय नागरिकाचा घटनेने दिलेला अधिकार असून त्यामुळे जर रस्त्यावर अडथळा निर्माण होत असेल किंवा वाहतुकीस बाधा निर्माण होत असेल तर पोलीस सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार कारवाई करू शकतात. त्यासाठी उच्च न्यायालयाने आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. प्रस्तुत प्रकरणात एका वाहतूकदाराने अलवाये रेल्वे स्टेशन समोरील सार्वजनिक रस्त्यावर सभा घेण्यास मनाई करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती पण उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील रस्त्यांवर आणि रस्त्याच्या कडेला सभा घेण्यास बंदी घातली. एक सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ता म्हणून मला हा निर्णय योग्य वाटला नाही, या निर्णयामुळे नागरिकांच्या घटनेने १९ व्या कलमान्वये दिलेल्या मूलभूत अधिकारावर गदा येतेय असे मला वाटले. म्हणून मी त्या निर्णयावर टीका केली. माझा न्यायालयाचा अवमान करण्याचा कुठलाही हेतू नव्हता. मी न्यायालयीन निर्णयांचा नेहमीच आदर करतो. मी न्यायाधीशांबद्दल कुठलेही अनुदार उद्गार काढले नाहीत. जो शब्द मी न्यायाधीशांना उद्देशून वापरलाय त्याचा अर्थ मूर्ख (idiots or fools) होवू शकत नाही. “सुंभन” हा शब्द आमच्या केरळी भाषेत त्या व्यक्तीसाठी वापरतात ज्या  व्यक्तीने एखादी कृती किंवा उक्ती करताना नीट विचार करून किंवा तसे केल्याने होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून केलेली नाही. प्रस्तुत प्रकरणात न्यायाधीश महोदयांनी मूळ मुद्द्याचा नीट विचार न करता किंवा त्या निर्णयामुळे पुढे होणाऱ्या परिणामांचा विचार न करता सदर आदेश पारित केला होता. माझ्या खेडवळ बांधवांना समजेल अशा भाषेत मी बोललो. सुंभन हा शब्द आमच्या रोजच्या वापरातला आहे. त्याचा अनुवाद मूर्ख (idiots or fools) असा होवू शकत नाही. सबब मला न्यायालयीन अवमाननेच्या आरोपातून दोषमुक्त करण्यात यावे.”

सर्वोच्च न्यायालयाने जयराजन यांचे अपील दि.१५.११.२०११ रोजी दाखल करून घेतले त्यावेळीच अटकेत असलेल्या जयराजन यांना जमानत दिल्या गेली. त्यावेळी जमानतीपूर्वी त्यांना एक आठवडा तुरुंगात राहावे लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी न्या. विक्रमजीत सेन आणि न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सर्वोच्च न्यायालयात जयराजन यांच्या वकिलाने त्यांची बाजू त्याच पद्धतीने मांडली. त्यांच्या मते जयराजन यांनी न्यायालयाचा अवमान केलेलाच नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जयराजन दिलगिरी व्यक्त करतील काय असे विचारले असता त्यांनी जयराजन त्यांच्या कुठल्याही वाक्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करायला तयार नाहीत असे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी विचार केला. ज्या शब्दामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते आणि जो शब्द मुळीच अवमानकारक नाही असे जयराजन यांचे म्हणणे होते, त्याचा अर्थ स्वत: तपासला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते तो शब्द (सुंभन) अत्यंत अवमानजनक आहे, तो शब्द न्यायाधीशांच्या बाबतीत वापरून जयराजन यांनी गावकऱ्यांना न्यायालयांविरुद्ध भडकावले, न्यायाधीशांच्याबद्दल त्यांची मने/मते कलुषित केली. न्यायाधीशांनी राजीनामे द्यावे, त्यांना न्यायासनावर बसण्याचा काही अधिकार नाही, अशी मते जयराजन यांनी व्यक्त करण्याचे काही कारण नव्हते. त्यांना तसा कुठलाही अधिकार नाही. एखाद्या न्यायालयाचा आदेश मान्य नसेल तर त्यावर अपील करण्याचा अधिकार जयराजन यांना होता, तो त्यांनी वापरला, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळले होते. त्या आदेशावर सभ्य भाषेत टीका करण्याचा त्यांना अधिकारही होता पण त्यांनी टीका करताना जे शब्द वापरले ते सभ्यतेच्या सीमा ओलांडणारे होते. त्याबाबत त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या दि. ३०.०१.२०१५ च्या आदेशान्वये जयराजन यांना न्यायालयीन अवमानासाठी दोषी धरले आणि त्यांना चार आठवडे तुरुंगवासाची सजा सुनावली. यात आधी भोगलेल्या एक आठवडा तुरुंगवासाचा समावेश आहे किंवा नाही याबाबत स्पष्टीकरण नाही. वृत्तपत्रीय बातम्यांनुसार जयराजन केरळ उच्च न्यायालयासमोर शरण येवून तुरुंगात रवाना झाले आहेत.

या सर्व प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. काटजू यांचे मत वाचनात आले. त्यांनी स्पष्ट म्हटलेय की कोणी न्यायाधीशांना “मूर्ख” म्हटले म्हणून त्याला दोषी धरण्यात येवू नये. ते म्हणतात, न्यायाधीश मूर्ख आहेत असे म्हणत त्याने न्यायालयीन कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला, कामकाज होवू दिले नाही तर त्याला न्यायालयीन अवमाननेसाठी दोषी धरावे. काटजू यांचे मत मला तरी योग्य वाटते. कोणी मूर्ख म्हटल्याने न्यायाधीशाने का प्रभावित व्हावे? त्याने आपले काम सचोटीने आणि योग्य प्रकारे पार पाडावे. न्यायालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण होत असेल तर अवमानाची कारवाई करणे उचित होईल.

आपल्या वक्तव्यासाठी तुरुंगात जायची तयारी दाखवणाऱ्या जयराजन यांचे खरे तर मला कौतुक वाटते. त्यांच्या धैर्याचे कौतुक वाटते. त्यांच्या बाजूने विचार केला तर त्यांनी मांडलेली भूमिका योग्य होती असेच वाटते. न्यायालयाने असे आदेश का द्यावेत जे अंमलबजावणीयोग्य नाहीत? किंवा जे कोणी पाळणार नाही. जाहीर सभेदरम्यान लाउडस्पीकरचा आवाज अमुक डेसिबेलपेक्षा जास्त असू नये, अमुक डेसिबेलपेक्षा जास्त आवाजाचे फटाके फोडू नये, सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण करून गणपती किंवा देवी बसवण्यात येवू नये, पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून पारित केल्या गेलेले अनेक आदेश तर कोणी पाळतच नाही. प्रस्तुत प्रकरणात कुठल्याही कायद्याचे उल्लंघन करून जाहीर सभा घेतल्या गेली असती तर सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यान्वये संबंधितांवर कारवाई करता आली असती. एका विशिष्ट रस्त्याबाबत याचिका केली गेली असताना संपूर्ण राज्यभर बंदी घालण्याचा आदेश योग्य वाटतच नाही. तसे पाहिले तर मोर्चे आणि मिरवणुका यांचा आपल्या देशात सुकाळाच आहे. कोणाकोणाला कुठे कुठे रोकणार? लोकशाहीची झुंडशाही कधी झाली हे आपल्याला समजलेच नाही. उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि रस्त्याच्या कडेला सभा घेवू नये, धरणे धरू नये असा आदेश दिला. लोकांनी आदेश मोडले तर काय होईल? किती जणांवर कारवाई करणार? आपली न्यायव्यवस्था तसे करू शकते काय? जयराजन यांचे भाषण ज्यादिवशी झाले त्यादिवशी अनेकांनी तो आदेश धाब्यावर बसवला होता. किती जणांवर कारवाई झाली? सामाजिक आणि राजकीय अंगाने या प्रकरणाकडे बघायला हवे होते असे माझे मत आहे. खाजगीत अनेक वकील न्यायाधीशांना किंवा अनेक न्यायाधीश इतर न्यायाधीशांना “मूर्ख” म्हणून संबोधतातच. जयराजन जाहीरपणे बोलले एवढेच. न्यायपालिकेतील नियुक्त्यांचा सध्याचा घोळ बघता जयराजन यांच्या वक्तव्याकडे इतके गांभीर्याने बघायला नको होते. विशेषत: जयराजन यांनी सुंभन या शब्दाचा अर्थ सांगितला असताना........एखाद्या बाबीचा/परिस्थितीचा योग्यप्रकारे विचार न करता आणि होणाऱ्या परिणामांचा विचार न करता निर्णय घेणारी व्यक्ती म्हणजे “सुंभन”. जयराजन स्वत: वकील आणि माजी आमदार असल्यामुळे त्यांनी भाषणादरम्यान बोलण्याच्या ओघात तो शब्द योजला असावा. पण त्याचा अर्थ मूर्खच आहे असे स्पष्ट करून आधी उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दोषी धरले. जनतेच्या करोडो रुपयांवर डल्ला मारणाऱ्या, खून-बलात्कारासारखे जघन्य अपराध करून मोकळे फिरणाऱ्या महनियांच्या देशात सार्वजनिक प्रश्नावर दिलेल्या एका भाषणासाठी तुरुंगात जावे लागणारी एक व्यक्ती आपल्याला बघायला मिळाली.

मुंबईच्या कॅम्पाकोला प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचेच निरनिराळे आदेश बघता अवैध बांधकामे थांबवायला/पाडायला आपली न्यायपालिका सक्षम नाही असे चित्र जनमानसात उभे राहत असताना प्रस्तुत प्रकरणातील उच्च न्यायालयाचा आदेश किती निरर्थक आणि अव्यवहार्य होता हे वाचकांच्या लक्षात येईल. परंतु साम्राज्यवादी मानसिकतेतून अस्तित्वात आलेल्या आणि आपल्या लोकशाही राष्ट्रात आजही अमलात असणाऱ्या न्यायालयीन अवमान कायद्याचा बडगा दाखवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील शांती भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे १६ पैकी ८ सरन्यायाधीश भ्रष्ट होते असा स्पष्ट आरोप केलेला असताना ना त्यांची चौकशी केली ना काही कारवाई केली. खरे तर बाकी प्रकरणे बाजूला सारून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घालायला हवे. असो. मूर्खांपेक्षा भ्रष्ट परवडले की काय?

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००