घटस्फोट घोटाळा

घटस्फोट घोटाळा

       “वो कौन थी?”

पतीने एका कुटुंब न्यायालयात पत्नीविरुद्ध घटस्फोटाचा खटला दाखल केला, घटस्फोट मंजूर झाला. घटस्फोटाच्या डिक्रीला पत्नीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने पतीने खोटी कागदपत्रे तयार करून आणि न्यायालयात दाखल करून न्यायालयाची दिशाभूल करून घटस्फोट मिळवला असा निष्कर्ष काढून कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला आणि पतीविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश कुटुंब न्यायालयाला दिले. आता पतीदेव सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. आणि ...............सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला “कायदा” शिकवला.

दि.१०.०७.२००५ रोजी सुनील आणि साक्षीचा विवाह संपन्न झाला. त्यांना एक मुलगा झाला. दि. २६.०३.२०१२ रोजी सुनीलने बेळगावच्या कुटुंब न्यायालयात हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्याच दिवशी साक्षीला कुटुंब न्यायालयात हजर राहण्यासाठी नोटीस पाठवण्याचा आदेश झाला. न्यायालयाद्वारे नोटीस गेली. दि.२०.४.२०१२ रोजी न्यायालयाच्या बेलीफच्या रिपोर्टनुसार साक्षी बंगलोरला गेलेली असल्यामुळे नोटीस बजावल्या गेली नाही. दि.२१.०४.२०१२ रोजी पुन्हा पोच देय नोंदणीकृत डाकेने (Registered Post Acknowledgement Due) नोटीस पाठवण्यात आली. ती नोटीस “घेण्यास इन्कार” म्हणून प्रत आली. दि.१२.०६.२०१२ या प्रकरणाची तारीख होती. साक्षीने नोटीस घेण्यास इन्कार केल्यामुळे तिला नोटीस तामील झाल्याचे/मिळाल्याचे गृहीत धरून प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी ठेवले. सुनीलच्या वकिलांनी प्रकरण समझोता किंवा समुपदेशन यासाठी ठेवावी अशी विनंती केल्यामुळे प्रकरण त्याकरिता ठेवण्यात आले.

प्रकरणाची पुढची तारीख ५.०७.२०१२ होती. पण त्यादिवशी सुनील आणि त्याचे वकील गैरहजर होते. त्यामुळे प्रकरण ३०.०७.२०१२ रोजी ठेवण्यात आले. दि.३०.०७.२०१२ रोजी सुनील आणि त्याचे वकील हजर झाले आणि प्रकरणात काहीही समझोता होत नसल्याचे सांगून प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी ठेवण्याची विनंती केली. कुटुंब न्यायालयाने नोटीस प्राप्त होऊनही (नोटीस घेण्यास इन्कार केल्यास संबंधितास ती प्राप्त झाल्याचे समजले जाते) साक्षी हजर न झाल्यामुळे न्यायालयाने तिच्या विरुद्ध एकतर्फी (ex parte) कार्यवाही सुरु करण्याचे आदेश दिले आणि प्रकरण दि.२२.०८.२०१२ रोजी सुनील च्या पुराव्यासाठी ठेवले. पण त्या तारखेला काहीच कार्यवाही झाली नाही आणि प्रकरण दि.१७.०९.२०१२ रोजी ठेवण्यात आले. दि.१७.०९.२०१२ रोजी सुनील आणि साक्षी दोघेही न्यायालयात हजर होते. साक्षीतर्फे तिचे वकील बी.एम. चौगुले यांनी वकालतनामा दाखल केला. तसेच एकतर्फी कार्यवाहीचा आदेश रद्द करण्याचा/फिरवण्याचा अर्ज त्यांनी दाखल केला. तो अर्ज त्याच दिवशी मंजूर झाला. पुढे प्रकरण दि. २७.०९.२०१२ रोजी समुपदेशनासाठी ठेवण्यात आले. परंतु त्या तारखेला आणि पुढील दि.५.११.२०१२ या तारखेला सुनील आणि साक्षी दोघेही गैरहजर होते. पुढे प्रकरण दि.२७.११.२०१२ रोजी ठेवण्यात आले. त्यादिवशी सुनील हजर होता. साक्षी आणि तिचे वकील गैरहजर होते. त्यामुळे न्यायालयाने साक्षीने सुनीलच्या अर्जावर उत्तर/आक्षेप दाखल न केल्यावरून प्रकरण सुनीलच्या पुराव्यासाठी दि.७.०१.२०१३ रोजी ठेवले.

दि.७.०१.२०१३ रोजी सुनील ने आपले पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्याची सरतपासणी झाली. साक्षी आणि तिचे वकील गैरहजर असल्यामुळे उलटतपासणी झाली नाही. तसेच साक्षीतर्फे कुठलाही पुरावा देण्यात आला नाही, त्यामुळे प्रकरण दि. २८.०१.२०१३ रोजी युक्तिवादाकरिता ठेवण्यात आले. त्यादिवशी सुनीलच्या वकिलाने युक्तिवाद केला आणि प्रकरण दि.६.०२.२०१३ रोजी निकालाकरिता ठेवण्यात आले. त्या दिवशी कुटुंब न्यायालयाने प्रकरणात निकाल पारित करून सुनीलचा अर्ज मंजूर केला आणि त्याची घटस्फोटाची मागणी मान्य केली.

साक्षीने या निकालाला कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठासमोर अपील दाखल करून आव्हान दिले. अपिलातील मूळ मुद्दे असे..........१) तिला सुनील ने कुटुंब न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यासंबंधी काहीही माहिती नव्हती. २) ती कुटुंब न्यायालयात कधीही हजर झाली नव्हती. ३) तिने कुटुंब न्यायालयात कोणालाही वकील नेमले नव्हते आणि एकतर्फी कार्यवाहीचा निर्णय रद्द करण्याचा अर्जही दाखल केला नव्हता. ४) आपसी समझोत्याचे बैठकीचे वेळी तिच्याकडून घेण्यात आलेल्या कोऱ्या वकालतनाम्याचा गैरवापर सुनील ने केला होता. ५) आपसी समझोत्याप्रमाणे वागण्यास सुनीलने नकार दिल्यामुळे चौकशी केल्यावर दि.६.०४.२०१३ रोजी तिला पहिल्यांदा घटस्फोटाच्या डिक्रीची माहिती मिळाली. त्यानंतर तिने तिचे वकील श्री विठोबा नीळकंठ सावंत यांचेमार्फत प्रकरणाच्या सर्व कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मिळवल्या. ६) दि.१८.००८.२०१२ रोजी एका फौजदारी प्रकरणात सुनीलच्या वडिलांना पोलीस अटक करायला गेले तेव्हा दोन्ही पक्षांमधे आपसी समझोत्यासाठी बैठक झाली. दागिने परत करण्यात आले. बेळगावला एक ८००-८५० चौरस फुटाचे अपार्टमेंट आणि ४५ लाख रुपये सुनीलने साक्षी ला देण्याचे कबूल केल्यानंतर ती आपसी घटस्फोटाला तयार झाली होती आणि त्यावेळी तिने कोरा वकालतनामा  श्रीपाद राईकवार यांच्यामार्फत सुनीलला दिला होता. ७) तोच कोरा वकालतनामा चौगुले वकिलांना देवून सुनीलने त्याचा गैरवापर केला आणि दि.१७.०९.२०१२ रोजी ती कुटुंब न्यायालयासमोर हजर नव्हती कारण ती १७ ते २० तारखेदरम्यान मंगलोरला गेली होती. यावरून सुनीलने कुटुंब न्यायालयाची फसवणूक केली असे तिच्या लक्षात आले.

कर्नाटक उच्च न्यायालयात द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणीच्या वेळी सुनीलच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद करून साक्षीच्या अपिलाला विरोध केला. कुटुंब न्यायालयाचा सर्व रेकॉर्ड बोलावण्यात आला. उच्च न्यायालयाने सर्व रेकॉर्ड तपासला आणि साक्षीचे अपील मंजूर केले. उच्च न्यायालयाचे मत असे............साक्षीतर्फे कुटुंब न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या वकालतनामा, अर्ज, प्रतिज्ञापत्र यातील मजकूर, टाईप करण्याची पद्धत, इत्यादी सुनीलच्या घटस्फोटाच्या अर्जावरील मजकुराशी आणि पद्धतीशी मिळताजुळता आहे. “Hence, we hold that all the above- said case papers are the print out from one and the same computer software and the husband has made use of the blank vakalath signed by the wife for engaging senior Counsel of his Advocate and obtained a decree of dissolution of his marriage with the appellant and to deprive her rights. Thus, it indicates that the respondent/husband herein has played fraud etc., upon the Family Court so as to get a decree of divorce in his favour and against the wife and it is a fit case to initiate criminal proceedings against the respondent/ husband."

दि.९.०७.२०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने बेळगाव कुटुंब न्यायालयाचा आदेश फिरवला एवढेच नव्हे तर कुटुंब न्यायालयाला शिरस्तेदारामार्फत सुनील विरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलम १९३, ४१७, ४१९, ४२६, ४६४, ४६५ आणि ४६८ अन्वये पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिले तसेच सुनीलला २५००० रुपये अपिलाच्या खर्चापोटी साक्षीला देण्याचेही आदेश दिले.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सुनीलने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय आणि न्या. एन. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि या प्रकरणात दि. १४.०१.२०१५ रोजी सुनील चे अपील मंजूर करण्यात आले आणि उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने साक्षीचे आरोप खरे मानत गृहितकांवर, कल्पनेवर आणि संभावनेवर आधारित निर्णय दिला, असे मत प्रदर्शित केले. वास्तविक दि.१७.०९.२०१२ रोजी ती कुटुंब न्यायालयात हजर होती हे आदेशपत्रावरून दिसते. ती हजर असल्याबाबत कुटुंब न्यायालय खोटी नोंद कशाला करेल? याबाबत उच्च न्यायालय काहीच भाष्य करीत नाही. जे असेल ते असो पण ती हजर होती किंवा नाही ही बाब तथ्य आणि पुराव्यावर अवलंबून आहे असे असताना त्याबाबतीत मुद्दा/प्रश्न तयार केल्याशिवाय यातील खरे खोटे कसे समजेल? “  The High Court failed to notice that this is a case in which there is a disputed question of fact which cannot be decided without framing a proper issue and in absence of evidence on record.”

सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणते..... “17. It cannot be presumed that the Family Court in its order dated 17th September, 2012 wrongly noted the presence of the appellant-husband and the 1st respondent-wife. In fact, this part of the order sheet has not been referred by the High Court while coming to a conclusion that the appellant- husband has played fraud upon the Family Court as to get a decree of divorce in his favour. Merely, because of the fact that print out of the case papers of both the parties have been taken from one and the same computer software it cannot be presumed that blank Vakalatnama signed by the 1st respondent-wife was misused by the appellant-husband or he played fraud and used the same to engage some other senior counsel. Such finding of the High Court is not based on evidence but on mere presumption and conjecture.”

आता कसे? साक्षी खोटेही बोलत नसेल कदाचित. पण तिच्या कथनाला साक्षी-पुराव्याशिवाय काहीच अर्थ नाही. तिच्याऐवजी दुसरीच स्त्री कुटुंब न्यायालयात उभी केली असू शकते. ती खोटे बोलत असेल तर प्रश्नच नाही पण ती खरे बोलत असेल तर कठीणच आहे.  एखाद्या न्यायालयात दोन्ही बाजूचे वकील किंवा पक्षकार एकाच संगणकावर किंवा टाईप-रायटरवर आपले काम करवून घेतात. त्यामुळे ते सारखे भासत असते पण केवळ त्यावरून सुनीलने फसवणूकच केली या निष्कर्षाप्रत उच्च न्यायालयाने योग्य पुराव्याशिवाय यायला नको होते. पुराव्याशिवाय एखाद्या निष्कर्षावर येणे चूकच. उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत व्यक्ती असे करीत असतील तर इतर न्यायालयांची कल्पनाच केलेली बरी. “मला वाटते म्हणून ते योग्य आहे” ही मानसिकता राजकारणात ठीक आहे पण न्यायपालिकेत तरी नसावी.  “मला वाटते.....” या मानसिकतेत अनेक प्रकरणांचे बारा वाजतात. प्रस्तुत प्रकरणात सुनील सर्वोच्च न्यायालयात गेला, जाऊ शकला आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रकरण ऐकून घेतले म्हणून ठीक आहे, नाही तर................

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००