आधुनिक दुर्योधन

आधुनिक दुर्योधन

दुर्योधन राऊत, ओरिसातील एका खेड्यातला तरुण. भर दुपारी एका दहा वर्षे वयाच्या मुलीला सायकलवर घेवून गेला, तिच्यावर बलात्कार केल्यावर तिचा खून करून परतला. त्याने गुन्हा कबूल केला. सत्र न्यायालयात त्याला दोषी ठरवून खुनासाठी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. तसेच इतर गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवासाच्या सजा सुनावण्यात आल्या. उच्च न्यायालयाने फाशी रद्द करून जन्मठेपेची सजा सुनावली. इतर सजा कशा भोगायच्या (एकत्र की एका नंतर दुसरी) यावर कशी चर्चा झाली आणि निर्णय काय झाला? वाचा.......

दि.११.०९.२००४ रोजी दुपारी चार वाजता ओरिसाच्या ठाकूरगढ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका खेड्यातील दुर्योधन राऊत नावाच्या एका तरुणाने सुभासिनी नावाच्या दहा वर्षे वयाच्या मुलीला, “चल तुझे तुझ्या भावाशी (बामोदेव भोई) फोनवरून बोलणे करून देतो” असे म्हणून सायकलवर बसवले आणि घेवून गेला. संध्याकाळी तो एकटाच परत आला. तेव्हा सुभासिनीच्या वडिलांनी (मुलीया भोई) सुभासिनी कुठे आहे असे विचारल्यावर त्याने सांगितले की ती राणीबांधा गावच्या एका बाईसोबत तिच्याकडे गेली आहे. दुसऱ्या दिवशीही सुभासिनी परत न आल्यामुळे मुलीया भोईने दुर्योधनला तिच्याबद्दल विचारले. तेव्हा त्याने रबी बिस्वाल, दशरथी भोई आणि मुलीया भोई समोर कबूल केले की त्याने तिचा गळा दाबून खून केला आहे. त्या सगळ्यांनी दुर्योधनला ठाकूरगढ पोलीस ठाण्यात नेले.

त्याच दिवशी (१२.०९.२००४) लक्ष्मण सेनापती याने तक्रार लिहून दिली. खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपी दुर्योधनचे बयाण नोंदवण्यात आले. त्याच्याच सांगण्यावरून पोलीस अराखकुडा सालाबानी जंगलातील घटनास्थळी गेले. तिथे झाडाच्या फांद्यांनी झाकलेला सुभासिनीचा मृतदेह आढळला. बाजूलाच पडलेले तिचे कपडे जप्त करण्यात आले. मृतदेहाचा पंचनामा करून तो शव-विच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. शव-विच्छेदन अहवालानुसार सुभासिनीवर बरेचदा बलात्कार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, तिच्या संपूर्ण शरीरावर जखमा होत्या. गळा दाबल्याचे स्पष्ट दिसत होते. आरोपी दुर्योधनचे कपडे जप्त करण्यात आले होते. त्याच्या पॅंटवर वीर्याचे डाग होते. तपास पूर्ण झाल्यावर आणि साक्षीदारांची बयाणे नोंदवल्यावर पोलिसांनी आरोपी दुर्योधनविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ३०२, ३७६(फ) आणि २०१ अन्वये दोषारोपपत्र दाखल केले.

सत्र न्यायालयासमोर आठ साक्षीदार तपासण्यात आले. दुर्योधनतर्फे त्याने आणि त्याच्या वडिलांनी साक्ष नोंदवली. ज्यांच्यासमोर दुर्योधनने खून केल्याचे कबूल केले होते त्यापैकी दोघांनी (रबी बिस्वाल आणि  दशरथी भोई) न्यायालयात आपली साक्ष फिरवली पण इतरांच्या साक्षी व्यवस्थित झाल्या. परमाला नाहक आणि पेची बिस्वाल यांनी दुर्योधनला सुभासिनीला सायकलवर नेताना पाहिल्याचे सांगितले पण परताताना तो तासाभराने एकटाच आल्याचेही सांगितले. दुर्योधनने सुभासिनी राणीबांधाला एका बाईकडे गेल्याचे खोटेच सांगितले होते. त्यामुळे एका तासाच्या अवधीत दुर्योधनव्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणी सुभासिनीसोबत दुष्कृत्य करून तिचा खून केल्याचे संभवत नाही. पुराव्यांची साखळी हा सर्व प्रकार दुर्योधाननेच केल्याचे दर्शवत असल्याचे निष्कर्षाप्रत सत्र न्यायालय आले आणि दुर्योधनला खून, बलात्कार आणि पुरावे नष्ट करणे या गुन्ह्यांसाठी दोषी धरण्यात आले. खुनाच्या गुन्ह्यासाठी दुर्योधनला मरेपर्यंत फाशीची सजा सुनावण्यात आली. बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी दहा वर्षे सश्रम तुरुंगवासाची सजा आणि पाच हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास एक वर्ष तुरुंगवास तर पुरावे नष्ट करण्याच्या गुन्ह्यासाठी एक वर्ष सश्रम तुरुंगवासाची सजा आणि एक हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास तीन महिने तुरुंगवास, अशी सजा सुनावण्यात आली. या सजा एक पूर्ण झाल्यावर दुसरी अशा पद्धतीने (........and the substantive sentences would run consecutively.) भोगायच्या होत्या.

कायद्याप्रमाणे फाशीची सजा कायम करण्यासाठी प्रकरण ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या कटक खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले. दुर्योधनने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपीलही दाखल केले. उच्च न्यायालयाने दुर्योधनचे वय, कौटुंबिक पार्श्वभूमी, त्याची कुठलाही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसणे, या सर्व बाबींचा विचार करून त्याची फाशीची सजा रद्द करून त्याला जन्मठेपेची सजा सुनावली आणि इतर सजा तशाच कायम ठेवण्यात आल्या. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल दि.८.०१.२००८ रोजी पारित करण्यात आला. उच्च न्यायालय सुद्धा किती निष्काळजीपणे आदेश पारित करते बघा. उच्च न्यायालय काय म्हणते बघा,  “However, taking into consideration the facts and circumstances of the case, the age of the appellant, his family background and the fact that the appellant had no criminal antecedent, the capital sentence for the offence under Section 302 IPC has been commuted to life imprisonment; and rest of sentence remain unaltered.”

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला दुर्योधनने सर्वोच्च न्यायलयात अपील दाखल करून आव्हान दिले. त्याच्या अपिलाची सुनावणी न्या. सुधांशु ज्योती मुखोपाध्याय आणि न्या. दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

सर्वोच्च न्यायालयात अपिलाचे सुनावणीप्रसंगी दुर्योधनचे वकील अॅड. टी. एन. सिंग यांनी मुख्यत्वे असा युक्तिवाद केला की सत्र आणि उच्च न्यायालयांनी सर्व शिक्षा एकामागोमाग एक किंवा एक पूर्ण झाल्यावर दुसरी अशा प्रकारे भोगण्याचे जे आदेश दिलेत ते कायद्याला धरून नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला फक्त याच मुद्द्यावर विचार करायचा होता. तसेही गुन्हा दुर्योधननेच केलेला आहे याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाला काही संशय नव्हता. शिक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्याच अनेक निर्णयांची चर्चा या निकालात करण्यात आली. जेव्हा एक शिक्षा जन्मठेपेची असते तेव्हा ती त्या गुन्हेगाराचा मृत्यू होईपर्यंत त्याला भोगायची असते. अशा परिस्थितीत इतर शिक्षा नंतर कशा भोगता येतील? हा साधा विचार सत्र आणि उच्च न्यायालयाने केला नाही. फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेपेची शिक्षा भोगल्यावर दहा वर्षे किंवा एक वर्ष सश्रम कारावासाची सजा कशी भोगता येईल? याचा विचार सत्र आणि उच्च न्यायालयांनी करायला नको होता का? सर्वोच्च न्यायालयाने तो विचार केला आणि दि.१.०७.२०१४ रोजी निकाल पारित करताना दुर्योधनने सर्व शिक्षा एकत्र (concurrently) भोगाव्यात असे आदेश दिलेत.  सर्वोच्च न्यायालयाच्याच शब्दात, “31. In view of the aforesaid discussions and decisions rendered by this Court, we hold that the Trial Court was not justified in imposing the sentence under Section 376(f)/302/201 IPC to run consecutively. The High court failed to address the said issue.

32. For the reasons stated above, while we are not inclined to interfere with the order of conviction and the sentence, considering the fact that the accused has been awarded life imprisonment for the offence under Section 302, we direct that all the sentences imposed under Indian Penal Code are to run concurrently. The judgment passed by the Session Judge as affirmed by the High Court stands modified to the extent above. The appeals are allowed in part with the aforesaid observations.”

दुर्योधनने २००४ साली गुन्हा केला, २००७ साली सत्र न्यायालयाचा निकाल आल्याबरोबर उच्च न्यायालयात अपील केले. दि.८.०१.२००८ रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल आला. दुर्योधनने २००९ साली सर्वोच्च न्यायालयात दोन वेगवेगळ्या अपील दाखल केल्या होत्या. त्याचा निकाल जुलै २०१४ मधे लागला. अशी आहे आपली न्यायपालिका. शिक्षा एकत्र भोगायची की एकानंतर दुसरी अशा पद्धतीने भोगायची, यावर विचार करण्यासाठी तब्बल पाच वर्षे. खरे तर अपील दाखल करून घेतानाच यावर विचार करून निर्णय देता आला असता, असे मला वाटते. वर्षानुवर्षे अनेक प्रकरणे हाताळणाऱ्या न्यायाधीशांना खालच्या न्यायालयांचे निकाल डोळ्याखालून घातल्याबरोबर यात काय चूक आहे, काय बरोबर आहे, हे लक्षात येते, यायला हवे. वास्तविक उच्च न्यायालयाच्या पातळीवरच हा विचार व्हायला हवा होता. फाशीची शिक्षा कमी करून जन्मठेपेत परावर्तीत करायची आणि इतर शिक्षा तसेच भोगायची पद्धत तशीच ठेवायची, इतका सरधोपटपणा उच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित नाही. तसे पाहिले तर हा फारच तांत्रिक मुद्दा आहे. जेव्हा चार वर्षे, पाच वर्षे किंवा सात वर्षे अशा तुरुंगवासाच्या सजा एखाद्या गुन्हेगाराला एकाच प्रकरणात सुनावल्या जातात, त्यावेळी या शिक्षा एकत्र (concurrently) भोगायच्या की एका नंतर दुसरी (consecutively) अशा पद्धतीने भोगायच्या, हा प्रश्न उपस्थित होतो. फाशी किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेसोबत इतर शिक्षा ठोठावल्या असतील तर या प्रश्नाला फारसे महत्व उरत नाही. एक तर फाशीसारखी शिक्षा ठोठावल्यानंतर अनेक वर्षे त्याची अंमलबजावणीच होत नाही. जन्मठेप म्हणजे त्या कैद्याला मरेपर्यंत तुरुंगातच राहायचे असते (फक्त शासनाला त्याची शिक्षा कमी करावीशी वाटली तर ती कमी करता येते अर्थात तेही त्याने १४ वर्षे सजा भोगल्यावर) अशा परिस्थितीत या तांत्रिक बाबीने फारसा फरक पडत नाही. असो. पण अशा चुका होतात आणि त्यामुळे बरेचदा घोळ निर्माण होतो. प्रस्तुत प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने यावर योग्य भाष्य केले, हे तरी चांगले झाले नाहीतर दुर्योधनचा तुरुंगात मृत्यू झाल्यावर बलात्कारासाठी आणि पुरावे नष्ट केल्यासाठी त्याला ठोठावलेली दहा वर्षे आणि एक वर्ष तुरुंगवासाची सजा पूर्ण करण्यासाठी त्याचा मृतदेह तुरुंग प्रशासनाने तुरुंगातच ठेवला असता (just joking). पण ही शक्यता नाकारता येत नाही.

या प्रकरणातील गुन्हेगाराचे नाव त्याच्या आई वडिलांनी “दुर्योधन” कसे काय ठेवले? हा मला प्रश्न पडलाय. मुलाचे पाय पाळण्यात दिसले होते की काय? कारण कौरवांची नावे आपल्या मुलामुलींना द्यायची आपल्या इथे प्रथा नाही. असो. तर असा हा दुर्योधन आता मरेपर्यंतच तुरुंगात राहील.

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००