घटनात्मक अधिकार, झुंडशाही आणि सरकार

घटनात्मक अधिकार, झुंडशाही आणि सरकार

आपण एखाद्या ठिकाणी घर बांधले, नेहमीसाठी विशेष करून उतारवयात तिथे चांगले शांततापूर्ण आयुष्य व्यतीत करण्याचा आपला मूलभूत घटनात्मक अधिकार आहे. पण आपल्या घरासमोर रोज मोर्चे, धरणे, उपोषणे, भाषणे, पोलीस बंदोबस्त, बॅरिकेडींग, असले प्रकार होत असतील तर, किती ताप डोक्याला? असाच प्रकार राजस्थानच्या माजी पोलीस महासंचालकांच्या बाबतीत घडला आणि पोलिसांनी तसेच सरकारने दाद न दिल्यामुळे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले. बघू त्यांच्या प्रेरणादायी लढाईची कहाणी............. 

बलवंत सिंग, राजस्थानच्या पोलीस महासंचालक पदावरून १९९५ साली सेवानिवृत्त झाले. त्यांनी जयपूर येथील ज्योतीनगर या रहिवाशी इलाक्यात विद्युत भवन इमारतीसमोर एक बंगला बांधला. हा भाग राजस्थानच्या राज्य विधानसभेच्या परिसराजवळ आहे.

निवृत्तीनंतर नवीन बंगल्यात रहायला गेल्यावर बलवंत सिंग यांच्या लक्षात आले की राजकीय किंवा सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते/नेते शेकडो/हजारोच्या संख्येने त्या भागात एकत्रित येत आणि कधी धरणे, कधी मोर्चे, कधी आंदोलने, कधी उपोषणे अशा निरनिराळ्या कारणांनी परिसरात हैदोस घालीत. अशा वातावरणात कोणाला म्हणण्या-बोलण्याची सोयच नसते. असे अनेक लोक जमले आणि तासंतास, दिवसेंदिवस त्याच भागात वावरू लागले की त्यांच्या नैसर्गिक विधीचा (लघुशंका, शौच) प्रश्न निर्माण होतो. मग बलवंत सिंग यांच्या बंगल्याच्या कुंपण भिंतीच्या किंवा आजूबाजूच्या बंगल्यांच्या आडोशाने कार्यभाग उरकला जाऊ लागला. परिसरात तैनात असलेले पोलीस कर्मचारीसुद्धा तसेच करू लागले. त्यामुळे, घाणीचे साम्राज्य पसरू लागले. दुर्गंधी पसरू लागली. कार्यकर्ते आणि नेते म्हटले की भाषणबाजी आली. लाऊडस्पीकर्स आले. नारेबाजी आली. जमावाला पांगवण्यासाठी कधी कधी लाठीहल्ला, अश्रुधूर सोडणे असले प्रकार ही होतात. या सर्वाचा त्रास तिथल्या रहिवाशांना होणार नाही तरच नवल. घरातून बाहेर येणे कठीण आणि बाहेरून घरात येणे कठीण. सगळ्यात जास्त त्रास होता तो बलवंत सिंग आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना. या सर्व प्रकारांना कंटाळून बलवंत सिंग स्वत: जयपूरच्या पोलीस आयुक्तांना भेटायला गेले आणि त्यांनी सतत होत असलेला हा प्रकार त्यांना सांगितला. पण खुर्चीवर बसलेला अधिकारी आपल्या सर्वांना कसा असतो माहित आहे. “पाहू, बघू, बघतो, बघावे लागेल, सांगतो, माणसं पाठवतो, आठवड्याभराने या, कारवाई करतो” असे सांगत बलवंत सिंग यांची बोळवण करण्यात आली. राज्याचा पोलीस महासंचालक राहिलेल्या माणसाची ही गत, तुमची आमची............जाऊ द्या. सर्वांनाच माहित आहे.

बलवंत सिंग यांनी पोलीस आयुक्तांनी काहीही न केल्यामुळे शेवटी दि.२१.११.२०११ रोजी लेखी तक्रार केली. पोलीस आयुक्तांनाच  दिलेल्या लेखी तक्रारीत बलवंत सिंग यांनी काय काय त्रास होतात त्याची यादीच दिली होती आणि त्या दृष्टीने योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली होती. पण आयुक्तांनी काहीही केले नाही. आपल्या तक्रारीवर काहीही कारवाई होत नाही हे बघून बलवंत सिंग यांनी दि.६.०३.२०१२ रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली. राष्ट्रीय आयोगाने ती तक्रार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे पाठवली आणि कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. राज्य आयोगाने ती तक्रार याचिका म्हणून दाखल करून घेतली आणि दि. २४.०९.२०१२ रोजी ती याचिका अंशात: मंजूर करीत राज्याच्या अतिरिक्त गृह सचिवांना खालीलप्रमाणे निर्देश दिलेत.......

१.     राजस्थान विधानसभेचे अधिवेशन सुरु असताना बलवंत सिंग यांच्या बंगल्यासमोरील दोन्ही रस्त्यांवर निदर्शनकर्त्या लोकांची गर्दी/जमाव जमा होवू देवू नये,

२.     त्यांना जोराजोरात लाऊडस्पीकर्स लावू देवू नये,

३.     त्यांच्या बंगल्यासमोरील रस्ता कायम बंद करण्यात येवू नये. वाहतूक सुरळीत आणि व्यवस्थित होईल याकडे लक्ष द्यावे.

४.     अधिवेशन काळात पोलिसांनी बलवंत सिंग यांच्या बंगल्याच्या भिंतीला लागून लघवी करू नये.

५.     बलवंत सिंग यांच्या बंगल्यासमोर किंवा त्यांच्या बंगल्यासमोरील रस्त्यावर बॅरिकेडींग करण्यात येवू नये.

इतके निर्देश देवूनही सरकारने आणि पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नाही आणि निर्देशांचे पालनही केले नाही. उलट काही समाजकंटकांनी बलवंत सिंग यांच्या बंगल्यावर हल्ला केला. या प्रकारामुळे त्रस्त होवून शेवटी बलवंत सिंग यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात पोलीस आयुक्त आणि सरकारविरुद्ध याचिका दाखल केली. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने त्यांची याचिका सरकारने राज्य आयोगाच्या निर्देशांचे पालन करण्याचे दृष्टीने पाऊले उचलली आहेत असे सांगत दि.२५.०२.२०१३ रोजी निकाली काढली. “I am of the considered view that no order on the reliefs prayed for by the petitioner be passed as the State Government has already taken all requisite action within its powers to ensure that the peace and quiet of the petitioner living in his residential house at Jyoti Nagar locality in proximity to Vidhan Sabha is not unduly disturbed. It would be expected that measures detailed by the Additional Advocate General in his submissions before this Court would be implemented strictly.”

या आदेशाने समाधान न झाल्याने बलवंत सिंग यांनी उच्च न्यायालयाच्याच द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे अपील केली. परंतु द्विसदस्यीय खंडपीठानेही तोच सूर ठेवला. काही नवीन निर्देश, आदेश देण्याची गरज नाही असे मत व्यक्त केले. या निकालाविरुद्ध बलवंत सिंग सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले.

सर्वोच्च न्यायालयात न्या. फकीर मोहम्मद इब्राहीम कलीफऊल्ला आणि न्या. अभय मनोहर सप्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान पोलीस आयुक्त आणि राज्य सरकारने आपापली प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली. सरकारने स्पष्ट केले की कुठल्याही नागरिकाच्या जीवाची आणि मालमत्तेची रक्षा करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, कुठल्याही नागरिकाला कसल्याही उपद्रवाचा सामना करावा लागू नये यासाठी सर्व ती उपाययोजना सरकार करीत असते. सन्मानाने आणि शांततापूर्ण आयुष्य जगणे तसेच आपल्या मालमत्तेचा उपभोग घेणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशानुसार प्रस्तुत प्रकरणात खालीलप्रमाणे पावले उचलण्यात आली आहेत......

अ)             बलवंत सिंग यांच्या बंगल्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात शांतता नांदावी आणि कायदा व सुव्यवस्था कायम रहावी या उद्देशाने एक पोलीस उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी नेमण्यात आले आहेत.

ब) बलवंत सिंग आणि त्यांच्या शेजाऱ्यांना तसेच कुटुंबीयांना त्रास होणार नाही आणि येण्या जाण्यास अडथळा निर्माण होणार नाही अशा पद्धतीने बॅरिकेडींग केले जाईल. अधिवेशन काळात बलवंत सिंग यांच्या बंगल्यापासून कमीत कमी साथ फूट अंतरावर बॅरिकेडींग केले जाईल.

क) दोन मोबाईल प्रसाधनगृहे (गाड्या) त्या परिसरात महानगरपालिकेतर्फे तैनात कारण्यात आली आहेत. निदर्शने करणारे कार्यकर्ते तसेच पोलीस कर्मचारी याच प्रसाधनगृहांचा वापर करतील आणि कोणाच्याही बंगल्याच्या कुंपण भिंतीवर लघवी करणार नाहीत, याकडे लक्ष दिले जाईल. तसेच त्या परिसरात संपूर्ण स्वच्छता राखली जाईल या दृष्टीने सर्व काळजी घेण्यात येईल.

ड) आंदोलने, धरणे, सभा, मोर्चे, इ. ना परवानगी देताना आवाजाच्या प्रदुषणाच्या बाबतीतल्या कायदे आणि नियमांचे  उल्लंघन होणार नाही या दृष्टीने काळजी घेण्यास जिल्हाधिकारी आणि पोलीस उपायुक्त यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.   

सरकारच्या या आश्वासनावर सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान झाले. हे आश्वासन फक्त न्यायालयातच राहू नये ते प्रत्यक्षात उतरावे आणि बलवंत सिंग तसेच परिसरातील इतर नागरिकांना कसाही त्रास होवू नये याची काळजी घेतली जावी असे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ७.११.२०१४ रोजी बलवंत सिंग यांचे अपील अंशत: मंजूर केले. या प्रकरणात सरकारने बलवंत सिंग यांच्या अपील/याचिकेला कुठल्याही तांत्रिक मुद्द्यावर किंवा कायद्याच्या आधारावर विरोध केला नाही याचे सर्वोच्च न्यायालयाने कौतुक केले. तसेच १९५४ साली त्यावेळचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एम.सी. छागला यांचे एका प्रकरणातील मत नोंदवून सरकारने नागरिकांच्या हक्काबाबत कसे वागावे हे स्पष्ट केले. न्या. छागला यांचे मत असे, “we have often had occasion to say that when the State deals with a citizen it should not ordinarily rely on technicalities, and if the State is satisfied that the case of the citizen is a just one, even though legal defences may be open to it, it must act, as has been said by eminent judges, as an honest person.” याचा अर्थ असा की सरकार ला नागरिकाच्या विरुद्ध तांत्रिक आणि कायद्याचे मुद्दे मांडून त्याच्या मागण्यांना विरोध करता येत असेल तरी त्याचे गाऱ्हाणे खरे असेल तर सरकार ने एका प्रामाणिक, सत्यवादी माणसासारखेच वागायला हवे.

सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर सरकार कसे वागते, हे काही नव्याने सांगायला नको. कुठलाही जमाव, तो धार्मिक असो, सामाजिक असो, राजकीय असो, एखाद्या परिसरात जमला, थांबला तर सामान्य लोकांना त्रास होतोच. आणि तुम्ही आम्ही “आपल्याला काय कारायचंय?, आपलं कोण ऐकतंय?, मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?” असे म्हणत हातावर हात धरून बसून राहणार......... बलवंत सिंग यांनी प्रकरण लावून धरले. पिच्छा सोडला नाही. आपल्या हक्कासाठी तो माणूस सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. निरनिराळ्या समूहांविरुद्ध आवाज उठवला. समूहाच्या मानसिकतेविरुद्ध  (mob psychology) न्यायालयात गेला आणि न्याय मिळवून परतला. झुंडीचे मानसशास्त्र भल्याभल्यांना उमजत नाही, त्यांच्याविरुद्ध आवाज उठवणे तर दूरच. आपल्यापैकी किती लोक अशी हिमंत दाखवू शकतात?

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००