न्यायाधीश कसा असावा?

न्यायाधीश कसा असावा?

आजचे आपल्या देशातील एकंदरीत वातावरण बघितले तर कुठल्याही प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी न्यायालयाशिवाय पर्याय नाही अशी परिस्थिती आहे. शेजाऱ्यांचा गल्लीबाबतचा वाद, शेतकऱ्यांच्या धुऱ्याचा वाद, कौटुंबिक हिंसाचार, राज्याराज्यातील नदीच्या पाण्याचा प्रश्न, अयोध्येच्या रामजन्मभूमीचा प्रश्न, राजकारण्यांनी/सरकारने घेतलेल्या निरनिराळ्या निर्णयांचे वाद, नोकरीतले आरक्षण, बदली-बढतीचे वाद, मालमत्तेचे वाद, विदेशात भारतीयांनी जमा केलेल्या पैशाचा वाद, गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी सरकारतर्फे दाखल केलेली फौजदारी प्रकरणे, अशा अनेक बाबतीत न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो आणि न्यायालये आपल्या कुवतीनुसार वाद सोडवण्याचा/ निकाल देण्याचा प्रयत्न करतात.  या पार्श्वभूमीवर आपला देश न्यायालयांमार्फतच चालवला जात आहे की काय असे वाटावे असे चित्र निर्माण झाले आहे.

ज्याच्यावर करोडो लोकांच्या आशा आकांक्षा टिकून आहेत, तो न्यायाधीश कसा असावा, या बाबत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काही मते प्रदर्शित केलीत. एक न्यायाधीश न्याय मागायला न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने त्यांच्या प्रकरणात “न्यायाधीश कसा असावा?” हे स्पष्ट केले. मध्य प्रदेशच्या एका जिल्हा न्यायाधीशाचे हे प्रकरण बघा............

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या विनंतीवरून मध्य प्रदेश शासनाने जनहितार्थ पन्ना येथे कार्यरत एका जिल्हा व सत्र न्यायाधीशाला सक्तीने सेवानिवृत्त केले. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. आर.सी. चंदेल यांना दि.१३.०९.२००४ रोजी मध्य प्रदेश शासनाच्या नियमांप्रमाणे त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करीत असण्याचा आदेश देण्यात आला त्यासोबत तीन महिन्याचे वेतन आणि इतर भत्ते, लाभ ही प्रदान करण्यात आले.

न्या. चंदेल यांनी या आदेशाला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली आणि त्यांची याचिका दि.२०.०४.२००६ रोजी मंजूर करण्यात आली, मध्य प्रदेश शासनाचा सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचा आदेश रद्द करण्यात आला आणि त्यांना पुन्हा नोकरीत सामावून घेण्याचे आणि सर्व भत्ते व लाभ देण्याचे आदेश देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय विभागाने या निर्णयावर उच्च न्यायालयाच्याच द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर अपील दाखल केली. उच्च न्यायालयाने दि. २३.११.२००६ च्या आदेशान्वये ती अपील मंजूर केली आणि शासनाचा आदेश योग्य ठरवला. या आदेशाला न्या. चंदेल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयात न्या. आर.एम.लोढा आणि न्या. अनिल दवे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि त्यांनी दि. ८.०८.२०१२ रोजी आदेश पारित केला आणि न्या. चंदेल यांचे अपील फेटाळले.

सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना न्या. चंदेल यांचे वकिलांनी असे सांगितले की १९७९ साली चंदेल यांना अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. १९८५ साली त्यांना जिल्हा न्यायाधीश म्हणून कायम करण्यात आले. वेळोवेळी त्यांच्या सेवाशर्तीनुसार त्यांच्या पगारात वाढ सुद्धा होत होती. त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवरून त्यांना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक करण्याबाबत त्यांचे नावही २००४ साली High Court Collegium द्वारे सुचवण्यात आले होते. त्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात त्यांच्याबद्दल काही विशेष प्रतिकूल शेरे नव्हते. १९८९, १९९३ आणि १९९४ साली काही प्रतिकूल शेरे होते पण त्यांच्या नोकरीवर त्याचा काही परिणाम झाला नाही उलट त्यांना वेळोवेळी पगारवृद्धी देण्यात आली. हे प्रतिकूल शेरे वगळण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका पण केली होती आणि ते वगळण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने दिला होता. परंतु उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने तो आदेश रद्द केला पण ते शेरे पुढे कधीही वाचल्या जावू नयेत म्हणजे त्यावरून कुठलाही प्रतिकूल निष्कर्ष काढला जावू नये असा आदेश दिला.

उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय विभागातर्फे युक्तिवाद करताना वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने (Full Court) न्या. चंदेल यांचा संपूर्ण वार्षिक गोपनीय अहवाल तपासूनच ते न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसण्याच्या लायक नाहीत या निर्णयाप्रत उच्च न्यायालयाचे पूर्ण पीठ आलेले होते आणि म्हणूनच त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

न्या.चंदेल यांनी त्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालातील प्रतिकूल शेरे कमी करण्यासाठी/ वगळण्यासाठी म.प्र. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे बरेचदा पत्रव्यवहार केला. तिथे काही फायदा न झाल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिकाच टाकली. ती मान्य झाली पण त्यावर उच्च न्यायालयाने अपील केले, ते अपील मान्य झाले. त्यांनतर न्या. चंदेल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली पण ती फेटाळली गेली आणि ते शेरे तसेच राहिले  उच्च न्यायालयाने प्रतिकूल शेरे हे संबंधिताची भविष्यातील वागणूक सुधारण्यासाठी असतात असे मत व्यक्त केले होते. असो. न्या.चंदेल यांनी सर्व प्रयत्न करून पाहिले. परंतु त्यांना त्यांची नोकरी वाचवण्यात यश आले नाही.

न्या. चंदेल यांनी सरकारी पातळीवर राजकीय प्रयत्न ही करून पाहिला. त्यांनी राज्य सभा सदस्य श्री. आर. के मालवीय यांना पत्र लिहून त्यांच्या गोपनीय अहवालातील प्रतिकूल शेरे वगळण्यासाठी काही तरी करण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान त्यांनी तसे केल्याचा साफ इन्कार केला. परंतु उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय विभागाच्या वकिलांनी चंदेल यांच्या पत्रासंदर्भात मालवीय यांनी केंद्रीय कायदा मंत्री श्री. एच.आर. भारद्वाज यांना लिहिलेल्या आणि भारद्वाज यांनी मुख्य सचिव, म.प्र.शासन आणि प्रबंधक, म.प्र.उच्च न्यायालय यांना लिहिलेल्या पत्रांच्या प्रतीच सादर केल्या. चंदेल यांना खोटे बोलणे ही भोवले. एकूण सर्व प्रकरणाचा सांगोपांग विचार करून आणि दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने चंदेल यांचे अपील फेटाळले आणि उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचा निर्णय योग्य ठरवला. निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने “न्यायाधीश कसा असावा?” याबाबत फार महत्वाचे मार्गदर्शन केलेले आहे. न्यायाधीशाची नोकरी ही इतर सामान्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसारखी नाही. न्यायाधीशाचे कार्यालय हे जनतेच्या विश्वासाचे कार्यालय आहे. तो निष्पक्ष असावा, प्रामाणिक असावा, उच्च नैतिक मूल्ये जपणारा असावा, न्यायालयात न्याय मागणारा आला की त्याला खात्री पटली पाहिजे/ तो आश्वस्त असला पाहिजे की तिथे बसलेला न्यायाधीश नि:पक्षपातीपणे आणि कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता न्याय देईल. न्यायाधीशाची वागणूक ही सामान्य माणसापेक्षा खूप चांगली असायला हवी, आदर्श असायला हवी. समाजाची नीतिमूल्ये रसातळाला गेली आहेत म्हणून समाजातूनच येणारे न्यायाधीश तसेच राहतील आणि न्यायाधीशाला आवश्यक असलेली उच्च नैतिक मूल्ये आणि नैतिक खंबीरपणा त्यांच्यात राहणार नाही हे म्हणणे योग्य नाही.  सीझर च्या पत्नीप्रमाणे न्यायाधीश संशयातीत असावा. त्याचेवर कुठल्याही बाबतीत संशय घ्यायला जागा असू नये. न्यायपालिकेची विश्वासार्हता न्याय देणाऱ्या न्यायाधीशांवर अवलंबून असते. लोकशाहीचा उत्कर्ष होण्यासाठी आणि कायद्याचे राज्य टिकण्यासाठी न्याययंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सशक्त असायला हव्या त्यासाठी प्रत्येक न्यायाधीशाने आपले कर्तव्य नि:पक्षपातीपणे आणि बौद्धिक प्रामाणिकपणाने पार पाडायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच शब्दात..........“37. Judicial service is not an ordinary government service and the Judges are not employees as such. Judges hold the public office; their function is one of the essential functions of the State. In discharge of their functions and duties, the Judges represent the State. The office that a Judge holds is an office of public trust. A Judge must be a person of impeccable integrity and unimpeachable independence. He must be honest to the core with high moral values. When a litigant enters the courtroom, he must feel secured that the Judge before whom his matter has come, would deliver justice impartially and uninfluenced by any consideration. The standard of conduct expected of a Judge is much higher than an ordinary man. This is no excuse that since the standards in the society have fallen, the Judges who are drawn from the society cannot be expected to have high standards and ethical firmness required of a Judge. A Judge, like Caesar’s wife, must be above suspicion. The credibility of the judicial system is dependent upon the Judges who man it. For a democracy to thrive and rule of law to survive, justice system and the judicial process have to be strong and every Judge must discharge his judicial functions with integrity, impartiality and intellectual honesty.”

न्या. चंदेल हे न्यायाधीशाची नोकरी करण्याच्या लायकीचे नाहीत हे त्यांची २५ वर्षांची नोकरी झाल्यावर लक्षात आले आणि तरी सुद्धा त्यांचे नाव उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी सुचवले गेले ही आपल्या न्यायपालिकेची उच्च आणि आदर्श नैतिक मूल्ये.........असो.   आता ज्यांना कोणाला कुठल्याही कारणास्तव का होईना न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतात, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असणारे न्यायाधीश दिसतात का, याचा विचार करावा. सध्या निरनिराळ्या माध्यमांतून ज्या प्रकारे न्यायाधीशांवर वेगवेगळे आरोप होत आहेत त्यावरून तरी आदर्श न्यायाधीश फारच कमी असतील असे म्हणायला हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचेच १६ पैकी ८ सरन्यायाधीश भ्रष्ट होते असा आरोप ज्येष्ठ वकील शांतीभूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून केलेला आहे पण ते प्रकरण काही बाहेर निघत नाही. आम्ही भ्रष्ट नाही स्वच्छ आहोत हे दाखवण्याची जबाबदारी कोणाची? राजकारण्यांच्या व्यवहारांवर ताशेरे ओढणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्यावरील किटाळ ही दूर करावे हीच या निमित्याने अपेक्षा करू या.

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००