पोलिसी खाक्या ?

पोलिसी खाक्या ?

दि. २ डिसेंबर २००२ रोजी मुंबईतील घाटकोपर येथे बॉम्ब ब्लास्ट झाले. पोलिसांनी तपास करून चार वेगवेगळ्या ठिकाणांहून डॉ, मतीन, मुझम्मील, जहीर आणि ख्वाजा युनुस अशा चौघांना अटक केली आणि पोटा कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला. पोलीस  कोठडीत असताना दि.६ जानेवारी २००३ रोजी ख्वाजा युनुस अचानक गायब झाला. पोलीस कोठडीत असलेला आपला मुलगा अचानक गायब झाल्यामुळे त्याच्या आई-वडीलांनी भरपूर चकरा मारून शोधायचा प्रयत्न केला पण कोणी पत्ता लागू देत नव्हते. युनुसची आई आशिया हिने शेवटी  मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. माझ्या मुलाला शोधून न्यायालयासमोर हजर करावे आणि तो जर मेलेला असेल तर त्याचे पार्थिव न्यायालयासमोर आणावे अशी विनंती तिने याचिकेत केली.

दि.२५ डिसेंबर २००२ रोजी ख्वाजा युनुसला चिखलदरा जवळून अटक करण्यात आली होती आणि त्याला इतर आरोपींबरोबर घाटकोपर आणि पवई पोलिस ठाण्यात ठेवण्यात आले होते. डॉ. मतीनच्या सांगण्यानुसार त्यांचा भरपूर छळ करण्यात आला होता. दि. ६ जानेवारी २००३ रोजी घाटकोपर च्या पोलीस कोठडीत सर्वांचा चुअक्शी दरम्यान खूप छळ करण्यात आला आणि त्यामुळे युनुसच्या तोंडातून रक्त बाहेर पडले आणि या छळ आणि मारहाणीमुळेच तो मरण पावल्याची शक्यता आहे. तो घाटकोपर पोलीस ठाण्यातच मरण पावला होता पण प्रकरण अंगाशी येवू नये म्हणून पोलिसांनी प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी असे ठरवले की पोलीस निरीक्षक सचिन वाजे आणि तीन इतर पोलीस असे सांगतील की ते आरोपी युनुसला मुंबईहून औरंगाबाद येथे पुढील तपासासाठी घेवून जात असताना लोणावळ्याजवळ त्यांच्या जीपला अपघात झाला आणि त्या अपघाताचे वेळी युनुस पळून गेला. तसा एफ. आय. आर. हो पारनेर येथे दाखल करण्यात आला.

मुलाविरुद्ध पोटा कायद्याखाली खटला चालू आहे आणि मुलगा गायब आहे अशा विचित्र परिस्थितीत युनुसच्या वडीलांनी पोटा कायद्याच्या विशेष न्यायाधीशांकडे अर्ज करून प्रकरणाची चौकशी करून युनुसला न्यायालायासमक्ष उपस्थित करावे अशी मागणी केली. विशेष न्यायाधीशांनी प्रकरणाची चौकशी केली.संबंधित आरोपी आणि पोलिसांच्या साक्षी घेतल्या. मतीन आणि जहीर यांनी असे सांगितले की घाटकोपर पोलीस ठाण्यात पोलिसांनी खूप मारहाण केली त्यावेळी त्याच्या तोंडातून रक्त पडत होते. संबंधित पोलिसांच्याही साक्षी नोंदवण्यात आल्या. पोलिसांनी ठरल्याप्रमाणे युनुस अपघातानंतर पळून गेल्याचे सांगितले. अशा परिस्थितीत विशेष न्यायाधीशांनी दि.२८ फेब्रुवारी २००३ रोजी आदेश दिला की याबाबत निश्चीत काही आदेश देणे योग्य होणार नाही आणि युनुसच्या वडीलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सीबीआय चौकशीची मागणी करावी. दरम्यान महाराष्ट्र शासनाने युनुसच्या आईवडीलांना प्रतिमाह पाच हजार रुपये द्यावेत.

युनुसच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशी आणि नुकसान भरपाईची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. शासनानेही पाच हजार रुपये देण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. त्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगनादेश दिला परंतु दरम्यान शासनाने युनुसच्या आईवडिलांना तीन लाख रुपये दिले. दि.७ मे २००३ रोजी प्रकरणाची चौकशी सी.आय,डी.कडे देण्यात आली आणि युनुसच्या वडिलांनी प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी शासनाकडे करावी असे सांगून त्यांची याचिका निकाली काढण्यात आली. शासनाने त्यांच्व्ही मागणी मान्य न केल्यामुळे  त्यांनी पुन्हा दुसरी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाखल केली.२५ फेब्रुवारी  २००४ रोजी पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले की युनुस कसा पळाला याबाबत माहिती मिळाली असून एक आठवड्याचा वेळ दिल्यास ती माहिती सादर करण्यात येईल. न्यायालयाने तसा वेळ दिला. पण ३ मार्च २००४ रोजी सी.आय.डी. पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी पोलीस अधिकारी सचिन वाजे याला युनुसच्या खुनाच्या आरोपाखाली अटक केली आहे आणि इतर तीन शिपायांना लवकरच अटक करणार आहेत.

ज्या चौघांनी युनुस पळून गेला असे आधी सांगितले तेच हे पोलीस होते. शेवटी शासनाने युनुस पळून गेला नसून त्याची हत्याच करण्यात आली आहे असे न्यायालयासमोर पहिल्यांदाच सांगितले. एवढे सगळे होवूनही प्रकरणाचा तपास अत्यंत धीम्या गतीने चालू होता. न्यायालयाने सर्व चौकशीची कागदपत्रे बोलावली आणि डॉ.मतीनने पोटा न्यायालयात दिलेले बयाण एफ.आय.आर म्हणून नोंदवण्यात यावे असे निर्देश दिले. या निर्णयावर न्यायालयाने पुन्हा विचार करावा असा अर्ज शासनातर्फे करण्यात आला. तो अर्ज नामंजूर करण्यात आला. त्यावर शासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि त्या आदेशाविरुद्ध दाद मागितली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयान उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवीत शासनाची याचिका दि.९ .०८.२००४ रोजी फेटाळली. शेवटी शासनाने १६.०९.२००४ रोजी घाटकोपर पोलीस ठाण्यात मतीनच्या बयाणानुसार ३०२ चा गुन्हा नोंदवला. त्यानंतर ही प्रकरणात पाहिजे तशी प्रगती होत नसल्यामुळे वर उल्लेख केल्याप्रमाणे युनुसची आई आसिया हिने एप्रिल २००५ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

चालढकल  करत करत  पोलीसांनी ऑक्टोबर २००६ मध्ये तपास संपवून दोषारोपपत्र तयार केले. ५ डिसेंबर २००७ रोजी शासनाने चार आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मंजुरी दिली. दरम्यान सचिन वाजे यांनी पारनेरला दाखल केलेली  युनुस पळून गेल्याची तक्रार खोटी असल्याचे निदर्शनास आल्यावरून ते प्रकरण बंद करण्यात आले. त्यावर वाजे सत्र न्यायालयात आणि नंतर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागायला गेले. परंतु त्यांच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या. असेच काही ना काही कारणास्तव चौकशीत, तपासात विलंब होत गेला आणि प्रकरण लांबत गेले. ६ जानेवारी २००३ रोजी गायब झालेल्या ख्वाजा युनुसचा अजूनही पत्ता नाही. युनुस हा दुबईतील एका कंपनीत सेल्स इंजीनीअर म्हणून कामाला होता आणि त्याला  ८०००० रुपये प्रतिमाह पगार होता. संपूर्ण कुटुंबाचे पालन पोषण तोच करत होता. हे प्रकरण सुरु असताना त्याचे वडीलही मरण पावले होते. मुलाच्या जाण्याने तिचे आणि तिच्या कुटुंबीयांचे झालेले नुकसान बघता आणि तिच्या घटनेने दिलेल्या मुलभूत हक्कांची झालेली पायमल्ली बघता तिने २०,००,०००/- रुपयांची मागणी केली होती.

सर्व बाबींचा विचार करून याचिका अंतिम सुनावणीस आली असता दि. १०. एप्रिल २०१२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने (न्या. ए.एम.खानविलकर आणि न्या. पी.डी. कोडे यांच्या खंडपीठाने) निर्णय दिला. ख्वाजा युनुस बेपत्ता होवून सात वर्षांहून अधिक कालावध्जी उलटून गेला असल्यामुळे कायद्याच्या तत्त्वाप्रमाणे तो मृत झाल्याचे गृहीत धरून आसियाची नुकसान भरपाईची मागणी न्यायालयाने मान्य केली. तिला आदेशापासून आठ आठवड्यांचे आत सतरा लाख रुपये ( तीन लाख आधी दिलेले असल्यामुळे) देण्याचे निर्देश देण्यात आले. ही रक्कम आणि याच प्रकरणाशी संबंधित पारनेर कोर्ट, पोटा कोर्ट, इतर न्यायालयातील याचिका, अर्ज, चौकशी ई.प्रकरणात शासनाचा झालेला खर्च व्याजासहित संबंधित पोलिसांकडून वसूल करण्यात यावा असे आदेश दिले. तसेच आसियाला आणखी जास्त नुकसान भरपाई हवी असल्यास तिने दिवाणी दावा दाखल करून तशी मागणी करण्याची मोकळीक दिली.

हे प्रकरण वाचल्यावर " हे काय चालले आहे?" असा प्रश्न पडतो. पोलिसांवर विश्वास ठेवून युनुसचे आई वडील हातावर हात धरून  मुलाची वाट पाहत बसले असते तर? ज्यांनी रक्षण करायचे त्यांनीच असे मुडदे पाडायचे आणि वर पळून गेला म्हणून खोटा कांगावा करायचा, हे कुठल्या पोलीस ट्रेनिंग स्कूलमध्ये शिकवले जाते? बॉम्बस्फोटाचे सर्व आरोपी निर्दोष सुटले आणि तपास करणारे अडकले. खरे म्हणजे आरोपीला मारहाण करायची खरेच गरज असते का? आपल्या बुद्धिचातुर्याच्या जोरावर प्रकरणाचा तपास लावणे शक्य नाही का? की चौकाचौकात गाड्या अडवून चिरमिरी घेण्यातच आपल्या पोलिसांचे बुद्धिचातुर्य खर्ची पडते?

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

९८६०१११३००