मेरी शादी करा दो
....एका स्त्रीची
न्यायालयात मागणी
भारतातील न्यायालयांचा
अमूल्य (?) वेळ
का आणि कसा
वाया जातो याचे
उत्तम उदाहरण .......
एका इंग्रजी
वर्तमानपत्रात एका बातमी
माझ्या वाचनात आली. एका
महिलेने एका अमुक
व्यक्तीने तिच्याशी लग्न
करावे असे निर्देश
देण्याची मागणी करणारी
याचिका मुंबई उच्च
न्यायालयाने फेटाळली. २ जुलै
२०१३ रोजी उच्च
न्यायालयाने (मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्या.श्रीमती
साधना जाधव ) ही याचिका फेटाळली. सहज
उत्सुकता म्हणून मी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
संकेतस्थळावरून या प्रकरणासंबंधी माहिती
घेतली आणि प्रकरणातील
आदेश वाचले. न्यायालयात कोणी काय
मागावे ? याला काही
ताळतंत्र नसावे का ? धरबंध नसावा का?
असा मला प्रश्न
पडला.
राजश्री कोकाटे
या महिलेने ३१ जानेवारी २०१३ रोजी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना एक पत्र लिहिले. त्या पत्रात तिने
मागणी केली की पोलीस खात्यात कार्यरत प्रशांत मार्डे या अधिकाऱ्याने तिच्याशी लग्न
करावे असा आदेश द्यावा. उच्च न्यायालयाने राजश्रीचे पत्र फौजदारी रिट याचिका (५१८/२०१३) म्हणून दाखल करून घेतले. राजश्रीने
तिच्या पत्रात असाही उल्लेख केला होता की तिची या पूर्वीची फौजदारी रिट याचिका (१३६२/२०१२)
मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली होती त्यातही तिने तशीच मागणी केली होती. न्या. ए.एस.ओक
आणि न्या. ए.पी. भंगाळे यांच्या खंडपीठाने ती याचिका दि. २२ जानेवारी २०१३ रोजी
फेटाळून लावली होती. आपल्या पत्रात तिने असे म्हटले होते की काही इसमांनी तिचा खोटा इ-मेल अकाऊंट तयार करून तिच्या नावे
लैंगिक संबंधांची मागणी करून तिची बदनामी केली होती आणि तिला सामाजिक रोषाला बळी
पडावे लागले होते. तिने दाखल केलेली
तक्रार खालच्या न्यायालयात सुरू असताना आरोपींना दोषमुक्त करण्यात आले होते.
त्यावर रिव्हिजन करण्यात आली असता सत्र न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा आदेश कायम
ठेवला.
पुढे राजश्रीने तिच्या
पत्रात अशी मागणी केली होती प्रशांत मार्डे या पोलीस अधिकाऱ्याशी न्यायालयाने तिचे
लग्न लावून द्यावे. तिच्या म्हणण्यानुसार प्रशांत मार्डे यांनी तिला आणि तिच्या
कुटुंबियांना सांभाळण्याची संपूर्ण जबाबदारी उचलीन असे तोंडी आश्वासन दिले होते, सबब तिला आणि प्रशांतला नवरा-बायकोचा दर्जा देण्यात यावा
अशी विनंती तिने न्यायालयाकडे केली होती. तिला तिच्या
कुटुंबीयांचा पाठिंबा आणि आशीर्वाद असून पोलीसांनी सुद्धा तिला भरपूर सहाय्य केले
आहे म्हणून तिला प्रशांतची पत्नी असल्याचा दर्जा देण्यात यावा, प्रशांतशी लग्न
व्हावे म्हणून तिने तब्बल चौदा वर्षे वाट पाहिली असून तिचे जीवन बरबाद झाले आहे
असे तिचे म्हणणे होते.
या याचिकेच्या
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सहा पोलीस आयुक्त हिमांशू राय यांना निर्देश देवून
राजश्रीच्या तक्रारीसंदर्भात व्यक्तीश:
चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले. प्रकरणात सायबर गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी
करण्यात आली आणि २० मार्च २०१३ रोजी न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात आला. त्या
अहवालानुसार जिथून खोटा इ-मेल अकाऊंट बनवण्यात आला होता ते दोन्ही सायबर कॅफे बंद
झाले असून तेथील संगणक आणि इतर संबंधित साहित्य मिळत नसल्यामुळे माहिती व
तंत्रज्ञान कायद्यानुसार तपास केल्या जावू शकत नाही. या अहवालाबाबत राजश्रीला
न्यायमूर्ती महोदयांनी अवगत केले असता
तिने साफ सांगितले की तिला फौजदारी कारवाईच्या प्रकरणात काहीही रस नाही. ते तिचे
मुख्य गाऱ्हाणे नाही, तिला फक्त प्रशांत मार्डे यांच्यासोबत
लग्नासंबंधी निर्देश हवा आहे.
आम्ही (न्यायालय)
असा निर्देश देवू शकत नाही असे म्हटल्यावर राजश्री म्हणाली की तिने अशा प्रकारच्या
अनेक याचिका केल्या आहेत. तिच्या म्हणण्यानुसार तिचे आणि प्रशांतचे लग्न झालेले आहे, त्यांच्या
दरम्यान नवरा आणि बायकोचे संबंध आहेत.
न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि दोघांचे लग्न पार पाडून द्यावे.
प्रशांत हा विवाहित पुरूष असून त्याला दोन मुले आहेत आणि त्याच्या सुखी संसारात
ढवळाढवळ करून अशांती निर्माण करू नये असे
न्यायमूर्ती महोदयांनी म्हटल्यावर मला सुद्धा त्याच्याशी लग्न करून
मागण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे असे ती म्हणाली. आम्ही अशा प्रकारची मागणी
कोणत्याही कायद्याने मान्य करू शकत नाही असे न्यायमूर्ती महोदयांनी म्हटल्यावर
आपले असामान्य अधिकार वापरून तसा आदेश पारित करावा असे राजश्री म्हणाली.
न्यायमूर्ती महोदयांनी आम्ही तसे करण्यास असमर्थ आहोत असे सांगून राजश्रीची मागणी
नामंजूर केली आणि तिची याचिका खारीज केली.
पहिल्या याचिकेतील निर्णय
बघा......... We do not see any right in favour of the Petitioner
appearing in person to compel a particular person to get married with her.
Moreover, such a relief cannot be granted in exercise of writ jurisdiction. In
the circumstances, we are unable to grant any relief in favour of the
Petitioner. Accordingly, we reject the Petition.
पहिल्या
याचिकेत असा निर्णय झालेला असताना पुन्हा दुसरी याचिका (पत्र) दाखल करून घेतली
जाते आणि पुन्हा तसाच आदेश दिला जातो, बघा......
However, her main prayer before this Court is
to seek a direction to get married to Prashant Marde. We have expressed our
inability to grant such a relief. At this stage, she contends before us that
she had filed several Writ Petitions in this Court seeking the said direction.
According to her, she is married to Prashant Marde. She claims relations
between Prashant Marde and herself as husband and wife and, therefore, is
seeking a direction that the Court shall intervene and facilitate the marriage
between Prashant Marde and herself. We have apprised her of the fact that
Prashant Marde is a married man having two children and has a happy family of
his own and, therefore, she should not disturb the peace of his family. She
insists that she also has a right to get married to him and seeks direction
accordingly. We have further apprised her of the fact that there is no
provision in law under which the Court is empowered to issue the directions
sought for by the petitioner. At this stage, she requests the Court to exercise
the extraordinary jurisdiction in the interest of her family and bestow upon
her status of a wife of Prashant Marde. However, we have expressed our
inability to do so.
8. Hence, the prayer cannot be granted. The
Petition stands
dismissed with no order as to costs.
आपल्या
देशात करोडो लोक न्यायापासून वंचित आहेत हे जळजळीत
वास्तव आहे. एखाद्या व्यक्तीने टाकलेला खटला केव्हा निकाली निघेल याबाबत
कोणीच छातीठोक पणे सांगू शकत नाही. अशा वातावरणात एखाद्या बाईचे साधे पत्र तेही कायद्याने जे दिले जावू शकत नाही त्याची मागणी करणारे (एकदा
नव्हे दोनदा) रिट याचिका म्हणून दाखल करून घेतले जाते. त्यावर तब्बल २०-२५ वेळा
सुनावणी घेतली जाते. निरनिराळे आदेश पारित केले जातात. रिव्हिजन मधील आदेशाला
कायद्यानुसार आव्हान न दिल्यामुळे ते आव्हान फेटाळले जाते. मुळात आपण जी मागणी
मान्यच करू शकत नाही त्या मागणीबाबत एकदा नव्हे दोनदा रिट याचिका दाखल करून घेवून, अनेकदा सुनावणी
घेवून शेवटी आम्ही तुझी मागणी मान्य करू शकत
नाही असे पत्रकर्तीला सांगणे हा काय प्रकार आहे? चांगल्या चांगल्या याचिका सुरुवातीलाच फेटाळून लावल्या
जातात, दाखल करून घेतल्या जात नाहीत. अशा पार्श्वभूमीवर राजश्रीने
पाठवलेले पत्र रिट याचिका म्हणून दाखल करून घेणे योग्य वाटते
काय? न्यायालयाचा अमूल्य(?) वेळ अशा प्रकरणात
खर्ची पडत असल्यामुळे तर इतर प्रकरणांत विलंब
होत नसावा?
अ‍ॅड. अतुल सोनक,
३४९, शंकर नगर, नागपूर-१०
९८६०१११३००, ९४०४७०००५७
No comments:
Post a Comment