घोटाळेबाजाला सामान्यांचा दणका.....

घोटाळेबाजाला सामान्यांचा दणका.....

महाराष्ट्रातील जळगाव महानगरपालिकेत (जी २००४ सालापूर्वी नगरपालिका होती) घरकुल घोटाळा करून जनतेचे १६९.६० कोटी रुपये गबन केल्याचे प्रकरण अनेक दिवस काय अनेक वर्षे गाजत आहे. यात बरेच मोठे राजकीय दिग्गज फसलेले आहेत. १९९७ साली घडलेला हा घोटाळा बरीच वर्षे दबून होता. २००६ साली यात एफ.आय.आर. दाखल झाला आणि तपास सुरू झाला. प्रकरण आता न्यायालयात प्रलंबित आहे. प्रकरणातील एका मोठ्या आरोपीने जमानतीसाठी कशी धावपळ केली आणि उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दमछाक होवून शेवटी कोठडीची हवा खायची कशी वेळ आली याची ही कहाणी.............

महाराष्ट्राचे एक पूर्व राज्यमंत्री आणि जळगाव जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी पक्षाचे वजनदार नेते श्री. गुलाबराव बाबूराव देवकर हे या प्रकरणातील एक वजनदार आरोपी. वजनदार आरोपीला हात लावायला आपल्या कर्तव्यदक्ष (?) पोलिसांची कशी घाबरगुंडी उडते हे सर्वविदितच आहे. असो. प्रकरणात दि.३.०२.२००६ रोजी जळगाव शहर पोलिस ठाण्यात एफ.आय.आर. दाखल झाला. तब्बल सहा वर्षे तपास होवून दि. २५.०४.२०१२ रोजी दोषारोपपत्र दाखल झाले. प्रकरणात एकूण ५७ आरोपी आहेत. त्यातील ४ आरोपी मरण पावले. २ आरोपी फरार आहेत. प्रकरणातील एक आरोपी आणि वजनदार राजकीय नेते श्री सुरेशदादा जैन, श्री. प्रदीप रायसोनी हे दोन माजी नगराध्यक्ष, तसेच तों ठेकेदार श्री. राजेंद्र मयुर आणि श्री. जगन्नाथ वाणी हे अटकेत आहेत, तर गुलाबरावांसह ४७ आरोपी जमानतीवर मोकळे आहेत.

या प्रकरणात, घोटाळा नक्की काय झाला, झाला की नाही झाला, हे खटल्यादरम्यान साक्षीपुरावे झाल्यावर आणि न्यायालयाचा निकाल आल्यावर स्पष्ट होईलच. पण आता या सर्व आरोपींविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम १२०-ब, ४०६,४०९,४११,४२०,४६५,४६६,४६८,४७१,१०९,३४ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या काही कलमांतर्गत दोषारोपपत्र दाखल आहे. फौजदारी स्वरुपाचा कट करून, खोटी कागदपत्रे तयार करून, वापरून, विश्वासघात करून शासकीय पैशाचा गैरवापर केल्याचा तसेच भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप आहेत. प्रकरणातील मुख्य आरोपी सुरेशदादांना मार्च २०१२ मध्ये अटक झाली. दि.२५.०४.२०१२ रोजी दोषारोपपत्र दाखल झाले. 

दि.१६.०५.२०१२ रोजी गुलाबरावांना नोटिस देवून दि.१९.०५.२०१२ रोजी पोलीस ठाण्यात हजर होण्यास सांगण्यात आले. दि.२१.०५.२०१२ रोजी गुलाबरावांना अटक झाली आणि त्यांना त्याच दिवशी विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यावेळी त्यांच्यासह इतर १९ आरोपींनी जमानतीसाठी अर्ज केले. आणि त्याच दिवशी न्यायालयाने त्यांना जामिनावर सोडले. गुलाबरावांना कोठडीत जावेच लागले नाही. आरोपींना जामिनावर मोकळे सोडण्याच्या आदेशात विशेष न्यायाधीश म्हणतात" आरोपांचे एकूण स्वरूप बघता सर्व पुरावे कागदोपत्री उपलब्ध आहेत. ते सर्व जप्त झाले आहेत. साक्षीदारांवर आरोपींनी दबाव आणू नये अशी अट टाकता येईल. तपास पूर्ण होत आलेला असताना आरोपींना कोठडीत ठेवण्याची काही गरज वाटत नाही." काही जागरूक नागरिकांनी (श्री. प्रेमचंद बन्सी जाधव व इतर) जमानत अर्जावरील सुनावणी दरम्यान हजर होवून विरोध करून पाहिला पण त्याने काही साध्य झाले नाही.

 “Don’t underestimate the power of a common man”

विशेष न्यायालयाच्या गुलाबरावांना जामिनावर मोकळे सोडण्याच्या आदेशामुळे हताश न होता प्रेमचंद व इतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गेले आणि त्यांनी जमानतीचा आदेश रद्द करण्यासाठी अर्ज केला. न्या. नलावडे यांनी दि.६.०८.२०१२ च्या आदेशान्वये गुलाबरावांची जमानत रद्द केली. त्यांनी तांत्रिक, कायदेशीर आणि पुराव्याच्या बाबींबद्दल आदेशात जे नमूद केले त्यापेक्षा त्यांनी अर्जदारांबद्दल काय म्हटले ते महत्त्वाचे आहे.

“20. The cases like present one create a feeling that influential persons can do anything. It needs to be observed that this Court was required to consider the aforesaid circumstances only due to the application, which is filed by some residents of Jalgaon. Their courage needs to be appreciated.”

सामान्य नागरिक काय करू शकतात, हे या प्रकरणावरुन लक्षात येईल. सामान्य नागरिकांनी एका वजनदार मंत्र्याला कोठडीपर्यंत आणून सोडले. "आपण काय करू शकतो?" असे म्हणत सरकारवर किंवा इतरांवर टीका करत बसणाऱ्या सर्वांसाठी हे प्रकरण बोधप्रद ठरावे. न्या. नलावडे यांनी गुलाबरावांची जमानत रद्द करताना पोलिसांना त्यांना अटक करून कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. गुलाबरावांच्या वकिलांनी या आदेशाला चार आठवड्यांसाठी स्थगिती द्यावी अशी विनंती केली ती सुद्धा फेटाळण्यात आली.

विशेष न्यायालयात गुलाबरावांच्या जामीन अर्जावर चौकशी अधिकाऱ्याने आपले मत मांडावे असा आदेश होता. वास्तविक त्यावर सरकारी वकिलाचे मत मागवायचे असते. पोलिसांनी दोन दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली असताना ती नामंजूर करण्यात आली. सरकारी वकिलांनी जामीन अर्जावर आठ पानी उत्तर दाखल केले ते सुद्धा विशेष न्यायाधीशांनी आदेशात विचारार्थ घेतले नाही. जनतेच्या पैशाचा अपव्यय झाला असेल तर व्यवस्थित सांगोपांग विचार करून आर्थिक घोटाळयातील आरोपींना जमानत द्यावी किंवा नाही याचा निर्णय करणे अपेक्षित आहे असा पवित्रा घेत उच्च न्यायालयाने विशेष सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला गुलाबरावांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करीत आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयात सुरुवातीला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. नंतर प्रकरण सुनावणीसाठी न्या.एच.एल. गोखले आणि न्या. जे. चेलमेश्वर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले. त्यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य बघता आणि आरोपीचे वजन बघता, त्यांनी तपासात आणि पुराव्याचे वेळी साक्षीदारांवर येनेकेन प्रकारेण दबाव आणण्याची शक्यता बघता उच्च न्यायालयाचाच आदेश कायम ठेवत गुलाबरावांची अपील फेटाळून लावली. आरोप गंभीर आहेत, त्या गुन्ह्याखाली जन्मठेपेपर्यंत सजा सुनावली जावू शकते, आरोपी राजकीय व इतर हत्यारे वापरून साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात. या आणि यासारख्या इतर अनेक कारणांवरुन गुलाबरावांची अपील फेटाळण्यात आली. अपील फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर अनेक निर्णयांचाही उहापोह करण्यात आला. जर खालच्या न्यायालयात झालेला जमानतीचा आदेश योग्य नसेल, घाईगर्दीत नीट विचार न करता पारित करण्यात आलेला असेल, ऐच्छिक अधिकार संमजसपणे वापरण्यात आलेला नसेल तर जमानत रद्द करता येवू शकते असेच निरनिराळ्या आदेशात म्हटल्या गेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गुलाबरावांची अपील तर फेटाळली पण सुनावणीदरम्यान ज्या काही बाबी समोर आल्या, प्रकरणाचा गुन्हा दाखल होवून दोषारोपपत्र दाखल होईपर्यंतचा प्रवास बघता (गुन्हा १९९७ चा, एफ.आय.आर. २००६ चा, दोषारोपपत्र २०१२ सालचे) हा खटला दुसऱ्या जिल्ह्यात चालवावा असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. आदेशापासून चार आठवड्यांचे आत हा खटला धुळे येथील विशेष न्यायालयात पाठवून तिथे चालवण्यात यावा असे निर्देश दिल्या गेले. तसेच गुलाबरावांनी दोन आठवड्याच्या आत जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात हजर व्हावे/शरण यावे असेही आदेश दिल्या गेले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश दि.१७.१२.२०१३ रोजी पारित करण्यात आला. म्हणजे आता गुलाबरावांना कोठडीची हवा खावी लागणार असे दिसते.

वजनदार माणसे काहीही करू शकतात आणि त्यांचे काहीही बिघडू शकत नाही अशी जी काही समाजाची मानसिकता तयार होत आहे त्याला अशा आदेशांमुळे छेद जातो. विशेष म्हणजे काही सामान्य नागरिकांनी हे प्रकरण उचलून धरले नसते आणि उच्च न्यायालयाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले नसते तर मात्र सामाजिक मत अजून पक्के झाले असते. "वाळवंटातही हिरवळ असते" नाही का?

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००