श्लील” काय “अश्लील” काय?

श्लील” काय “अश्लील” काय?

काही दिवसांपूर्वी “केवळ नग्न चित्र अश्लील असू शकत नाही” अशा मथळ्याची एक बातमी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा हवाला देत सर्व वर्तमानपत्रात छापून आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामागे काय तर्क होता हे आज आपण बघू..............

बोरिस बेकर आठवत नाही असे वाचक किंवा क्रीडाप्रेमी क्वचितच असतील. तर या सुप्रसिद्ध टेनिसपटू बोरीसाचे त्याची वाग्दत्त  वधू (fiancee) आणि त्या वेळची सुविख्यात कृष्णवर्णीय नटी बार्बारा फेल्टस हिच्याबरोबरचे एक नग्न छायाचित्र त्यावेळच्या जगभर सुप्रसिद्ध असलेल्या जर्मन नियतकालिकात एका लेखासह प्रकाशित झाले होते. विशेष म्हणजे ते छायाचित्र बार्बाराच्या वडिलांनीच काढले होते. त्या लेखात बोरिसची वर्णभेद आणि इतर अनेक विषयांबद्दल विस्तृत मुलाखतही होती.

बोरिस बेकर बाबतचा तोच लेख आणि तेच छायाचित्र भारतभर वितरीत होणारे त्यावेळचे सुप्रसिद्ध स्पोर्ट्स मासिक “स्पोर्ट्सवर्ल्ड” च्या दि.५.०५.१९९३ च्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात आले. (“Posing nude dropping out of tournaments, battling Racism in Germany. Boris Becker explains his recent approach to life” – Boris Becker Unmasked.) असे त्या लेखाचे शीर्षक होते. तोच लेख आणि तेच छायाचित्र “आनंदबाजार पत्रिका” या कोलकात्याच्या भरपूर वाचकसंख्या असणाऱ्या वर्तमानपत्रात दि.६.०५.१९९३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले.

कोलकात्याच्या अलीपूर न्यायालयात वकिली करणाऱ्या एका ज्येष्ठ वकिलाला ते छायाचित्र खटकले, त्याला ते भारतीय संस्कृतीवरील हल्ला वाटले. त्या अश्लील छायाचित्रामुळे लहान मुले आणि तरुणांची मने बिघडतील. अशा छायाचित्रांच्या प्रकाशनास बंदी न घातल्यास आणि दोषी व्यक्तींना सजा न केल्यास महिलांच्या मर्यादा आणि अस्मितेवर तो घाला ठरेल..........अशी तक्रार त्या वकिलाने अलीपूरच्या न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे दाखल केली. त्या वकिलाच्या मते संबंधितांनी भारतीय दंड विधानाच्या कलम २९२ अन्वये गुन्हा केला असून त्यांना योग्य ती सजा करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. तक्रारकर्त्या वकिलाने स्पोर्ट्सवर्ल्ड मासिकाचे त्यावेळचे प्रकाशक, मुद्रक आणि संपादक मंसूर आली खान पतौडी तसेच आनंदबाजार पत्रिकेचे संपादक यांना ही आरोपी केले होते. त्या नग्न छायाचित्रामुळे पुरुषांच्या लैंगिक भावना उद्दीपित होत असून त्यामुळे लैंगिक गुन्हे करण्यास ते प्रवृत्त होतील सबब “Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986” या कायद्याच्या कलम ४ अन्वये सुद्धा आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा अशीही मागणी वकील महोदयांनी केली.

संबंधित न्यायदंडाधिकारी यांनी तक्रारकर्त्या वकिलाची साक्ष नोंदवून आणि ते छायाचित्र आणि प्रकाशित लेख वाचून प्रथम दर्शनी आरोपींनी गुन्हा केल्याचे दिसून येत असल्याचे मत व्यक्त करीत सर्व आरोपींविरुद्ध समन्स काढले. सर्व आरोपी न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी प्रकरण खारीज करण्यासाठी अर्ज केला. त्यांचे म्हणणे असे होते की, त्यांनी कुठलाही गुन्हा केलेला नाही. “स्टर्न” नावाचे जगप्रसिध्द आणि जगभर तसेच भारतातही वितरीत केल जाणारे आणि बंदी नसणारे मासिक जसे हे छायाचित्र प्रकाशित करू शकते तसेच त्यांनाही ते करण्याचा अधिकार आहे. तसेच ते छायाचित्र मुळात अश्लील नाहीच. “स्टर्न” मधील लेख आणि छायाचित्राचे त्यांनी फक्त पुनर्मुद्रण केलेले आहे. न्यायदंडाधिकारी महोदयांनी प्रकरणात साक्षीपुरावे झाल्याशिवाय आरोपींना मोकळे सोडणे योग्य होणार नाही तसेच “अश्लील” या शब्दाची भारतीय दंड विधानात कुठेही व्याख्या नसली तरी सदरचे छायाचित्र ज्यांच्या हातात पडेल त्यांची मने जरूर विचलित होतील आणि भावना उद्दीपित होतील असे मत व्यक्त करीत आरोपींचा अर्ज फेटाळला.

न्यायदंडाधिकारी महोदयांच्या या आदेशाविरुद्ध आरोपींनी १९९४ साली कोलकाता उच्च न्यायालयात रिव्हीजन दाखल केली. परंतु उच्च न्यायालयाने देखील आरोपींचे म्हणणे ग्राह्य न धरता त्यांची रिव्हिजन फेटाळली आणि त्यांचेविरुद्धचा खटला खारीज करण्यास नकार दिला. आरोपींच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला की फक्त नग्न छायाचित्र हे अश्लील असू शकत नाही आणि जे छायाचित्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते त्याने तरुण किंवा समाजाच्या कुठल्याही घटकाच्या भावना उद्दीपित होण्याचा किंवा चाळवण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. पण उच्च न्यायालयाला ते काही पटले नाही आणि खालच्याच न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला गेला. उच्च न्यायालयाचा निर्णय तब्बल दहा वर्षांनी लागला त्यानंतर आरोपींनी २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवून अपील दाखल केली. त्या अपीलचा निकाल नुकताच ३.०२.२०१४ रोजी लागला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. के.एस. राधाकृष्णन आणि न्या. ए.के.सिकरी यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी होवून हा निकाल दिल्या गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींची अपील मंजूर करीत त्यांचे विरुद्धचा फौजदारी खटला खारीज केला. तब्बल २१ वर्षांनी का होईना पण आरोपींना सुटल्याचा आनंद मिळाला. “श्लील काय अश्लील काय?” हे ठरवायला इतका काळ लागावा का? असा प्रश्न वाचकांच्या मनात निश्चितच येईल. पण आपली न्यायव्यवस्थाच अशी आहे की अशा अनेक प्रश्नांवर उत्तरे मिळायला वेळच लागतो.

ते छायाचित्र प्रसिद्ध झाले त्या वेळचा कालखंड नजरेसमोर आणा आणि आजची परिस्थिती बघा. तथाकथित लाज झाकण्यासाठी चिंध्या पांघरणाऱ्या काही सुप्रसिद्ध नट्या सिनेमात किंवा टीव्हीवर नाचत  असताना पाहवत नाहीत. त्यांचे हावभाव, अदा, नखरे, संवाद, कुटुंबासोबत बसून बघण्यासारखे असतात का? तसा हा सापेक्ष प्रश्न आहे. पण अमुक दाखवावे, तमुक दाखवू नये असे काहीही बंधन कायद्यात दिसत नाही. फिल्म सेंसॉर बोर्डाने चित्रपट पास केला म्हणजे शीला, मुन्नी, चमेली सर्व तरून जातात. त्या मानाने फक्त नग्न उभे असलेले बोरिस आणि बार्बारा म्हणजे कीस झाड की पत्ती, नाही का? भारतीय चित्रपटांचा गेल्या फक्त पन्नास वर्षाचा कालाखंड तपासला तरी अंगभर कपडे घालणाऱ्या नट्या (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) कसे हळू हळू कपडे काढू लागल्या हे दिसून येईल. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रार झाली तो काळ आणि निकाल लागला तो काळ, या कालावधीत आपली “नजर” निश्चितच बदललेली आहे. त्यावेळी जे अश्लील वाटायचे ते आता वाटेनासे झाले आहे, नाही का? असेच काहीसे मत सर्वोच्च न्यायालयाने ही व्यक्त केले आहे. जो लेख आणि तथाकथित आक्षेपार्ह छायाचित्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते ते एक गोरा पुरुष आणि कृष्णवर्णीय स्त्री यांच्या होणाऱ्या लग्नाबाबतचे होते आणि त्यातून वर्णभेद, वंशभेद विरोधी संदेश देण्याचा तो एक स्तुत्य प्रयत्न होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात १९६५ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्याच घटनापीठाच्या एका निर्णयाचा हवाला देताना म्हटले आहे की “अश्लीलता” ही काळानुरूप बदलत जाते आणि एखाद्या काळात जे अश्लील वाटते ते नंतर च्या काळात वाटेलच असे नाही. (आपला चित्रपटीय कालखंड जरा डोळ्यांपुढे ठेवा). १९६९ साली चंद्रकांत काकोडकरांच्या कादंबरीबाबत बाबत दिलेल्या निकालातही सर्वोच्च न्यायालयाने तेच म्हटले होते. “Lady Chatterly’s Lover” या सुप्रसिद्ध इंग्रजी कादंबरीबाबतच्या खटल्याचाही या प्रकरणात उहापोह करण्यात आला.

शेवटी काय, कायद्याने अश्लीलतेची कुठलीही व्याख्या केलेली नसल्यामुळे एखाद्या प्रकरणात न्यायाधीश म्हणतील तेच “श्लील” आणि ते म्हणतील तेच “अश्लील”. एखाद्या स्त्रीचे नग्न किंवा अर्धनग्न छायाचित्र हे अश्लील असू शकत नाही जोपर्यंत त्या चित्रामुळे लैंगिक भावना चाळवल्या जात नाहीत किंवा उद्दीपित होत नाहीत आणि ते सुद्धा सर्वसामान्य (average) पुरुषाच्या नजरेतून, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालय या बाबत असे म्हणते की “A picture of a nude/semi-nude woman, as such, cannot per se be called obscene unless it has the tendency to arouse feeling or revealing an overt sexual desire. The picture should be suggestive of deprave mind and designed to excite sexual passion in persons who are likely to see it, which will depend on the particular posture and the background in which the nude/semi-nude woman is depicted. Only those sex-related materials which have a tendency of “exciting lustful thoughts” can be held to be obscene, but the obscenity has to be judged from the point of view of an average person, by applying contemporary community standards.” आता बोला. सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञ, गुरू “ओशो” काय म्हणायचे अश्लीलता ही चित्रात किंवा शिल्पात नसतेच ती पाहणाऱ्याच्या नजरेत असते. त्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेले दिसते.

फूलनदेवी वरील हिंदी चित्रपटाबाबत निर्माण झालेल्या वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचाही या निकालपत्रात उल्लेख केलेला आहे. चित्रपटाच्या कथेचा अविभाज्य भाग म्हणून त्यातील नटीला नग्न दाखवणे अपरिहार्यच होते आणि त्यामुळे ति दृष्ये अश्लील होत नाहीत असा निर्णय त्यावेळी दिल्या गेला होता. असो.

तर असा हा एकंदरीत प्रकार आहे. “श्लील काय अश्लील काय?” हा “देव आहे की नाही?” या प्रश्नासारखाच गूढ प्रश्न आहे असे माझे मत आहे. आणि हो कायदा “मूढ” आहे. कारण एखाद्या शब्दाची व्याख्या दिली असली तर त्याचे अर्थ काढण्यावरून (interpretation) वाद होतातच, प्रत्येक न्यायाधीशाचा अर्थ वेगवेगळा, दृष्टीकोन वेगवेगळा असतो आणि व्याख्या नसली तर आनंदी आनंदच आहे. भविष्यात डोळे झाकून चालायची वेळ येते काय तेच बघायचे..........

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००