अवैध बांधकामांवर हातोडाच

अवैध बांधकामांवर हातोडाच

बांधकामाबाबत अनेक कायदे, नियम आहेत. ते पाळले जात नाहीत आणि न पाळणाऱ्यांचा बंदोबस्त ही केल्या जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अवैध बांधकामे आपण, किंवा आपले सगेसोयरे करतात, सत्तेत किंवा प्रशासनात असणारे आपले बांधव आपल्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे टाळतात. आणि अशा प्रकारे अवैध आणि बेकायदेशीर बांधकामे फोफावत राहतात. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे या शहरात अवैध बांधकामांची टक्केवारी प्रचंड असल्याचे बोलले-लिहिले जाते. देशात इतरत्र ही काही वेगळी परिस्थिती असण्याचे कारण नाही. कायदे न पाळण्यात आमच्यात खूप सर्वधर्मसमभाव आहे. कायदे, नियम, आदेश, निर्देश कचऱ्याच्या टोपलीत आणि अवैध बांधकामे, इमारती, हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, थिएटर्स, कॉलेजेस, हॉल्स, हे दिमाखात उभे असतात, “कायदे नियमांना वाकुल्या दाखवीत”. या सर्वांच्या भरवशावर आपले, सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्ते, नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री, असे सर्व प्रचंड गब्बर होतात. कायदे आणि नियमांचा उपयोग, दुरुपयोग अनेकदा केला जातो. अशा निराशाजनक परिस्थितीत कधी कधी एखादा सर्वोच्च न्यायालयाचा एखादा निर्णय येतो आणि कुठे तरी आशेचा किरण दिसतो...............

कोलकात्याच्या दीपक कुमार मुखर्जी या एका जागरुक नागरिकाने कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावून अवैध इमारतीचे बांधकाम पाडण्याचा कसा आदेश मिळवला त्याची ही कहाणी...................

कोलकात्याच्या मे. युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा प्रोप्रायटर आणि मुखत्यार मोहम्मद शाहीद याने गोपाल डॉक्टर रोडवरील प्लॉट क्र.८/१फ चा विकास करण्याचा करारनामा प्लॉट मालक सरजू प्रसाद शो यांचेसोबत केला. कोलकाता महानगरपालिकेने ११.०४.१९९० रोजी त्या प्लॉट वर दोन मजली इमारत बांधण्याची परवानगी दिली. बांधकाम पाच वर्षांत पूर्ण करायचे होते. ऑक्टोबर २००९ मध्ये महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यानी सदर बांधकामाची तपासणी केली तर त्या ठिकाणी मंजूर नकाशाचे उल्लंघन करून तिसऱ्या मजल्याचेही बांधकाम सुरू असलेले आढळून आले. मनपाच्या कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) यांनी ताबडतोब दि.१५.१०.२००९ आणि १०.११.२००९ रोजी मनपा कायद्याच्या संबंधित कलमांतर्गत बांधकाम थांबवण्याच्या नोटीसा संबंधितांना दिल्या. परंतु त्याकडे चक्क दुर्लक्ष करीत आणखी एक मजला चढवण्यात आला. असे विना परवाना, बेकायदेशीर बांधकाम आजूबाजूच्या नागरिकांच्या जीवितास हानी पोहचवू शकते या कारणास्तव या विषयावर दि.१४.०१.२०१० रोजी महापौर परिषदेची सभा झाली आणि अवैध बांधकाम पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार दि.४.०२.२०१० रोजी सुमारे ६०० चौरस फूट अवैध बांधकाम पाडण्यात आले.

दरम्यान दीपक कुमार मुखर्जी यांनी एक जागरूक नागरिक म्हणून कोलकाता उच्च न्यायालयात या अवैध बांधकामाविरुद्ध एक याचिका दाखल केली आणि मनपाला कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. उच्च न्यायालयाने दि.३.०३.२०१० रोजी आदेश पारित करून मनपाला निर्देश दिले की मुखर्जी यांच्या तक्रारीवर सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेवून योग्य ति कायदेशीर कारवाई करावी आणि त्या जागेवर अवैध बांधकाम होणार नाही याची ही खबरदारी घ्यावी. मनपाच्या नोटीसा, कारवाई आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला न जुमानता त्या जागेवर तब्बल चार मजली अवैध इमारत उभी होत होती. पुन्हा एकदा मुखर्जी उच्च न्यायालयात पोहचले. त्यांनी अवैध बांधकाम पाडण्याची आणि बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र (Completion Certifcate) न देण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने या दुसऱ्या याचिकेवर दि.२८.०७.२०१० रोजी निर्णय दिला आणि त्यात म्हटले, “ तळमजला अधिक चार मजल्यांची विना परवाना बेकायदेशीर इमारत बांधली जात असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसत आहे, महापौर परिषदेने ठरावात म्हटल्याप्रमाणे या अवैध इमारतीमुळे अपघात होवून जीवितहानी होण्याची दात शक्यता आहे. सबब सदरचे अवैध बांधकाम आदेशापासून आठ आठवड्यांच्या आत पाडून टाकावे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात कुठलाही अडथळा आल्यास आणि तशी गरज भासल्यास वाटगुंगे पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्याची मदत घ्यावी”

त्यानंतर लगेचच दि.१३.०८.२०१० रोजी मोहम्मद शाहीद यांनी मनपाच्या कार्यकारी अभियंता यांना बांधकाम नियमित करून द्यावे अशी मागणी करणारा अर्ज केला. त्यात त्यांनी दोन मजल्याची परवानगी असताना पाच मजले बांधले असल्याचे कबूल केले परंतु, भाडेकरी आणि कुटुंबियांसाठी जास्तीचे बांधकाम करणे आवश्यक होते आणि नियमितीकरण शुल्क घेवून जास्तीचे बांधकाम नियमित करून द्यावे अशी त्यांनी मागणी केली. त्याच वेळी मे. युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीतर्फे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे अपील दाखल केली.

अपीलाचे सुनावणीचे वेळी मोहम्मद शाहीद ने काही कागदपत्रांसह आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात “Structural Stability Certificate” सुद्धा होते. सुनावणी दरम्यान सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. इमारतीतील बरेच गाळे अनेकांना विकण्यात आल्याचे कळताच उच्च न्यायालयाने त्यांनाही पक्ष म्हणून सामील करून घेतले. त्यांची बाजू मांडायाला कोणीही आले नाही. शेवटी, उपस्थित पक्षांच्या सुनावणीनंतर दि.२.०५.२०११ रोजी उच्च न्यायालयाने आदेश पारित केला. त्या आदेशात असे म्हटले होते.......“ कोलकाता महानगरपालिकेने कायद्यानुसार अवैध बांधकामाबाबत कारवाई करावी. तसे महानगरपालिकेला अधिकार आहेत. ते आम्ही घेवू शकत नाही. पालिकेने केलेली कारवाई चूक होती की बरोबर होती, हे तपासण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. पालिकेने कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी. न्यायालयाने सामान्य परिस्थितीत एखादे बांधकाम ठेवावे की पाडावे याबाबत पालिकेने योग्य ते निर्णय घेईपर्यंत निर्देश देवू नयेत. या प्रकरणात अवैध बांधकाम पाडावे की ठेवावे, किती पाडावे आणि किती राहू द्यावे याचा निर्णय पालिकेने संबंधित कायद्यानुसार या आदेशापासून दोन महिन्यांच्या आत घ्यावा.”

कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला मुखर्जींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जी.एस. सिंघवी आणि न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि त्यांनी ८ ऑक्टोबर २०१२ रोजी अंतिम निकाल दिला. या निकालाची सुरुवातच सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या अवैध बांधकामांबाबतच्या अनेक निकालांचा उहापोह आणि विचार करून केल्या गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर ही न्यायालये कशी अवैध आणि विना परवाना बांधकामाच्या विरोधात ठाम पणे उभी आहेत, हे ठसवण्याचा प्रयत्न निकालपत्राच्या सुरुवातीलाच न्यायमूर्ती महोदयांनी केलेला आहे. (तरीही गल्लोगल्ली, गावोगावी, देशभर अवैध बांधकामांचा उत का आलेला आहे हा प्रश्न उरतोच) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुखर्जी यांची अपील मान्य करताना दिलेल्या आदेशात अवैध बांधकाम कुठल्याहि परिस्थितीत मान्य करता येत नाही हे प्रतिपादित करतानाच युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा अवैध बांधकाम नियमितीकरणाचा अर्ज कुठल्याही कायद्यात बसत नाही हे मनपाचे कायदे आणि नियम नमूद करीत स्पष्ट केले. युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीने म्हणजे तिच्या मालकाने आणि प्लॉट मालकांनी त्यांच्या वर अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी फौजदारी खटले सुरू असून ते सध्या जमानतीवर मोकळे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे नजरेत आणून दिले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे (मुखर्जी, अवैध बांधकाम करणारे, प्लॉट मालक, महानगरपालिका, राज्य सरकार, इ.) म्हणणे ऐकून घेत आणि समोर ठेवण्यात आलेले सर्व दस्तावेज, प्रतिज्ञापत्रे यांचा सर्व बाजूंनी विचार करीत अवैध बांधकाम करणाऱ्या लोकांना चांगली सबक मिळावी असा आदेश पारित केला. तो असा............

“१.आदेशापासून तीन महिन्यांचे आत अवैध बांधकाम करणाऱ्या युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा ज्या लोकांना गाळे विकले होते त्यांना त्या गाळ्यांची किंमत रक्कम घेतल्याच्या तारखेपासून १८ % द.सा.द.शे व्याजासह परत करावी.

२.सदर इमारतीतील अवैध बांधकाम असलेल्या भागात राहणाऱ्या लोकांनी एक महिन्याच्या आत तिथून निघून जावे.

३.पुढील एक महिन्यात महानगरपालिकेने सर्व अवैध बांधकाम पाडून टाकावे.

४.युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीने कायदे आणि नियमांची पायमल्ली करीत अवैध बांधकाम केल्याबद्दल आणि महानगरपालिकेने बांधकाम थांबवण्याचे नोटीस दिल्यावरही बांधकाम सुरूच ठेवल्याबद्दल रु.२५,००,०००/- (पंचेवीस लाख रुपये) कोलकाता राज्य विधी सेवा समितीमधे तीन महिन्यांचे आत जमा करावे. ती रक्कम गरजू पक्षकारांना सहाय्य करण्यासाठी वापरली जावी.

या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याबाबत महानगरपालिका आणि युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीने आपापले अहवाल कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या ज्या न्यायमूर्तिंनी या प्रकरणात पहिला आदेश दिला होता त्यांच्या समोर सादर करावेत. त्या न्यायमूर्तिंना आदेशाचे पालन न झाल्याचे आढळून आल्यास त्यांनी संबंधितांवर न्यायालय अवमान कायद्यान्वये कारवाई करावी आणि आदेश द्यावे.” 

असेच आदेश येत राहिलेत आणि येत आहेत ही तरी सुद्धा अवैध बांधकामे फोफावतच आहेत. कायद्याचे पालन होता आहे की नाही हे बघणारे, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगरपालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जरा काहीच लक्ष देणार नसेल तर असे कितीही आदेश आले तरी कठीण आहे. जेव्हा राज्यकर्ते आणि उच्च दर्जाचे प्रशासनिक अधिकारीच “आदर्श” बांधकाम करतात तेव्हा सामान्यांकडून काय अपेक्षा करायची? “मला काय त्याचे” आणि “सब चालता है” अशी आपली मानसिकता असताना नेत्यांच्या, सरकारच्या आणि न्यायालयांच्या नावाने बोटे मोडून काय उपयोग? मुखर्जी यांनी प्रकरण लावून धरले त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच, नाही का? असे “मुखर्जी” गावोगावी का निर्माण होत नाहीत हे मात्र न उलगडणारे कोडे आहे.

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

9860111300