पोलीस तपास की ताप ?

पोलीस तपास की ताप ? 

अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्य करणारे पुरोगामी विचारवंत आणि साधना मासिकाचे संपादक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या मारेकऱ्यांना पाच महिने उलटूनही पकडू न शकणारे महाराष्ट्राचे पोलीस खरोखरच तपास करण्याच्या किंवा एखाद्या गुन्ह्याची उकल करण्याच्या लायकीचे आहेत का असा कधी कधी प्रश्न पडतो. अनेक गुन्हे घडतात, तपास पूर्ण होत नाही, गुन्हेगार सापडत नाहीत, सापडले तर पुराव्याअभावी न्यायालयातून सुटतात, गुन्हेगार-राजकारणी-पोलीस असे साटेलोटे असल्यामुळे तपासात अडचणी, कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकाऱ्याला बदलीचा उतारा, चोऱ्या झाल्या आणि चोर सापडल्याचे प्रकार दुर्मिळच, अनेक गुन्ह्यांमध्ये लोक तक्रारी सुद्धा करायचा कंटाळा करतात, अशा परिस्थितीत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवायचीच वेळ येते. परंतु न्यायालयीन दिरंगाईमुळे काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनेचा तपास न्यायालयाने आदेश दिलेला असला तरी नीट होवू शकतो काय हा ही प्रश्नच आहे. अशाच एका न उलगडलेल्या खुनाचे प्रकरणातील न्यायालयीन वारीची कहाणी....... 

अझीजा बेगम नावाची एक महिला इम्रान अन्वर खान नावाचा एक इसम दिसत नसल्याची/हरवल्याची तक्रार घेवून पोलीस ठाण्यात गेली आणि त्याला इजानी खान या इसमाने पळवून नेल्याची स्पष्ट माहितीही दिली. पण पोलिसांनी काहीही चौकशी न करता हरवलेल्या व्यक्तींच्या यादीत इम्रान चे नाव टाकून तिची बोळवण केली. 

काही दिवसांनी इम्रानचा मृतदेह सरकारी इस्पितळासमोर पडलेला आहे असे कोणीतरी तिला सांगितले. अझीजा लगेच पोलीस ठाण्यात गेली आणि तिने पोलिसांना माहिती दिली. तिच्या म्हणण्यानुसार पोलिसांनी तिचे बयाण नोंदवून न घेता आणि तिने दिलेल्या माहितीवरून एफ.आय.आर. नोंदवून न घेता पोलिसांनी त्याबाबत इजानी खानला माहिती दिली. 

दोन दिवसांनी इम्रानच्या पत्नीने पोलिसांकडे एफ.आय.आर. दाखल केला. त्या एफ.आय.आर.च्या आधारे पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आणि अझीजाच्या दोन मुलांना (जाफर खान आणि शेरखान) इम्रानच्या खुनाच्या आरोपाखाली अटक केली. पोलिसांच्या तपासाबाबत नाराज होवून अझीजाने प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३(८) अन्वये अर्ज दाखल केला. संबंधित न्यायदंडाधिकाऱ्याने प्रकरणाची सुनावणी घेवून सर्व बाबी समजावून घेवून विस्तृत आदेश पारित केला आणि म्हटले की पोलिसांविरुद्ध या प्रकरणात गंभीर आरोप केल्या गेलेले आहेत, त्यांनी तपास बरोबर केलेला नाही हे स्पष्ट दिसून येत आहे सबब पोलीस निरीक्षक जिन्सी यांनी या गुन्ह्याचे बाबत  पुढील तपास सुरू करावा आणि वेळेत अहवाल सादर करावा. 

या आदेशावर नाराज होवून अझीजा बेगमने मुंबई उच्च न्यायालयात घटनेच्या कलम २२७ अन्वये याचिका दाखल केली. तिचे म्हणणे असे होते की पोलीस तपास व्यवस्थित झालेला नसताना आणि न्यायदंडाधिकारी यांनी तसे स्पष्ट केलेले असताना पुन्हा त्याच पोलिसांना तपास करण्याचे आदेश देणे न्यायोचित नव्हते.

मुंबई उच्च न्यायालयात प्रकरणाची सुनावणी झाली. अझीजाचे म्हणणे होते की ज्या पोलिसांनी योग्य तऱ्हेने आणि योग्य दिशेने तपास केलेला नाही त्यांनाच पुन्हा तपास करायला न सांगता दुसऱ्या तपास यंत्रणेला तपास सोपवावा. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अत्यंत त्रोटक शब्दात आदेश पारित करीत अझीजाची बोळवण केली. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले की पोलिसांनी योग्य तपास केला नाही, साक्षीदारांची बयाणे नीट नोंदवली नाही अशी अझीजाची तक्रार आहे. पोलिसांनी शेख रफिक शेख दाऊद चे बयाण नोंदवले आहे, ते सोबत जोडले आहे. तक्रारकर्तीस असे वाटत असेल की साक्षीदारांचे बयाण नोंदवायला हवे तर तिने त्यांनाही पोलिसांसमोर हजर करावे. ते त्यांची बयाणे नोंदवतील. सबब या याचिकेत काहीच उरत नाही आम्ही ही याचिका निकाली काढत आहोत. 

मुंबई उच्च न्यायालयातही “न्याय” न मिळाल्यामुळे अझीजा बेगम सर्वोच्च न्यायालयात पोहचल्या आणि त्यांनी विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण न्या. ए.के.गांगुली आणि न्या. टी.एस.ठाकूर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबद्दल आश्चर्य व्यक्त करीत उच्च न्यायालयाने एक खुनाचे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. उच्च न्यायालयाने प्रकरण काळजीपूर्वक बघायला हवे होते आणि न्यायदंडाधिकाऱ्याने तपासाबद्दल नाराजी व्यक्त केलेली असताना पण योग्य आदेश दिलेले नसताना उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण योग्य रीतीने हाताळले नाही आणि अत्यंत त्रोटक शब्दात आदेश पारित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेवून दि. १२.०१.२०१२ रोजी निर्णय दिला, अझीजाची अपील मंजूर केली आणि महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या (C.I.D.) वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे या प्रकरणाचा तपास देण्याचे निर्देश दिले, आदेश मिळाल्यापासून दोन आठवड्याच्या आत तपास सुरू करावा आणि संबंधित अधिकाऱ्याने तीन महिन्याच्या आत योग्य तऱ्हेने तपास करून खालच्या न्यायालयात अहवाल सादर करावा, असेही निर्देश दिले. भारतातील प्रत्येक नागरिकाला त्याने केलेली तक्रार योग्य तऱ्हेने तपासली जाण्याचा अधिकार आहे. कायद्याच्या चौकटीतील तपास/चौकशी काही लोकांना उपलब्ध करून द्यायचा आणि काहींना नाही असे करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतीत जे म्हटले आहे ते मुळातच वाचण्याजोगे आहे....... 

“13. In the facts and circumstances of this case, we find that every citizen of this country has a right to get his or her complaint properly investigated. The legal framework of investigation provided under our laws cannot be made selectively available only to some persons and denied to others. This is a question of equal protection of laws and is covered by the guarantee under Article 14 of the Constitution. The issue is akin to ensuring an equal access to justice. A fair and proper investigation is always conducive to the ends of justice and for establishing rule of law and maintaining proper balance in law and order. These are very vital issues in a democratic set up which must be taken care of by the Courts.

14. Considering the aforesaid vital questions, we dispose of this appeal by directing the second respondent, the Additional Director General of Police, State CID, Pune Division, Pune, Maharashtra to order a proper investigation in the matter by deputing a senior officer from his organization to undertake a thorough investigation and examine in detail the facts and circumstances of the case and then furnish a report to the trial Court within a period of three months from the date of taking charge of the investigation. The investigation is to be taken up within two weeks from the date of service of this order on the second respondent. The matter shall thereafter proceed in accordance with law. We hope and expect an impartial investigation of the case will take place.” 

अझीजा बेगम सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावू शकली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही तिची बाजू ऐकून घेवून पुढील चौकशीचे आदेश दिले अन्यथा प्रकरण मुंबईतच संपले असते. खुनाच्या घटनेच्या तीन वर्षांनंतर काय तपास होईल, काय धागेदोरे गवसतील, खरे आरोपी सापडतील का, त्यांच्याविरुद्ध खटला उभा राहून त्यांना शिक्षा होईल का, हे सर्व प्रश्न उपस्थित होतात. जे काम मुंबई-पुण्यात किंवा संबंधित पोलीस ठाण्यात योग्य तऱ्हेने होवू शकत होते त्यासाठी दिल्लीपर्यंत जावे लागले आणि तीन वर्षे खर्ची घालावी लागली. पोलिसांचा ताप नको म्हणून अनेक तक्रारकर्ते, पीडित, अन्यायग्रस्त लोक कित्येक प्रकरणे अर्ध्यावरच सोडून देतात, लवकरच हाय खातात, “भीक नको पण कुत्रा आवर” या धर्तीवर “तपास नको पण पोलीस आवर” असे म्हणतात आणि अनेक गुन्हे गुन्हेगाराचा छडा न लागता तसेच दप्तरबंद होतात पण एखादा विषय लावून धरला आणि धीर न सोडता योग्य मेहनत घेतली तर प्रयत्नांना यश मिळू शकते, हे मात्र या प्रकरणातून दिसून आले. 

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००