एका चुकीच्या अग्रलेखाच्या निमित्ताने

 एका चुकीच्या अग्रलेखाच्या निमित्ताने

मला वाचता यायला लागल्यापासून मी नागपूरहून प्रकाशित होणारे तरुण भारत दैनिक वाचतो आहे. चौदा पंधरा वर्षाचा झालो तेव्हापासून मी तरुण भारतात लिहितो आहे. म्हणजे सुरूवातीला वाचकांचे मनोगत या सदरात, नंतर वकील झाल्यावर न्यायपालिकेवर तरुण भारतातून भरपूर लिखाण केले. सामजिक आणि राजकीय लिखाण सुद्धा केले. जवळपास दोन वर्षे दर रविवारी “असे खटले असे निकाल” हा उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या  निवाड्यांवर स्तंभ ही लिहिला. मी लिहून पाठवलेले सर्व लेख प्रकाशित करून मला एक लेखक म्हणून घडवण्यात तरुण भारत या दैनिकाचा मोलाचा वाटा आहे. तरुण भारताचे अग्रलेख आणि इतर ही वैचारिक लेख मी गेली चार दशके आवर्जून वाचत असतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर दि. ८.०९.२०१८ रोजीचा तरुण भारताचा “विकृती की प्रकृती” हा अग्रलेख वाचल्यावर मला धक्काच बसला. हा अग्रलेख सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७७ बाबत नुकताच जो निर्णय दिला त्याबाबत होता. आम्ही तरुण भारत विकत घेऊन कशासाठी वाचतो, अशा अग्रलेखांसाठी निश्चितच नाही. खरे तर याबाबत लिहू नये असेही वाटले पण वाचकांना चुकीची माहिती मिळू नये आणि त्यांचीही मते अशी चुकीची बनू नयेत म्हणून लिहितोय.  

सदर अग्रलेख लिहिताना संपादक महोदयांनी हे कलम भारतीय घटनेचे आहे असे गृहीत धरून त्या अनुषंगाने लेखन प्रपंच केला. या अग्रलेखाचा महत्वाचा विवादित भाग असा..... “मुळात हा कायदा ब्रिटीशांनी केला आहे. मग, १९५१ साली स्वतंत्र भारताचे संविधान लागू झाले, त्यावेळी हे ३७७ कलम त्यात कायम का ठेवण्यात आले? आज जे सर्वोच्च न्यायालय म्हणता आहे की कलम ३७७ मुळे संविधानप्रदत्त मुलभूत अधिकारांचे हनन होत आहे, मग ही बाब संविधान निर्माण करणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपासून इतर सर्व घटनातज्ज्ञांच्या लक्षात का आली नाही? हे कलम जसेच्या तसे ठेवण्यामागे त्यांचा काय विचार होता, याचा परामर्श कुणी घेतला आहे का? पं. जवाहरलाल नेहरु यांनीच भारतात लोकशाही रुजवली असे म्हणतात ना, मग, नेहरूंनाही हे मानवाधिकाराचे हनन करणारे कलम का खटकले नाही? मूलभूत अधिकारांचा जो पुळका आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाला आला आहे त्यावरून असे म्हणायचे का की २०१३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाला मूलभूत अधिकारांशी काहीही देणेघेणे नव्हते? कायद्याचा अन्वयार्थ प्रत्येक न्यायाधीशापाठी बदलत जाणार का? भारताचे संविधान खेळखंडोबा वाटला का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. संविधानानुसार कायदा करण्याचे आणि एखादा कायदा रद्द करण्याचे अधिकार संसदेला देण्यात आले आहेत. संसदेतील सदस्यांना इंग्रजी भाषेत ‘लॉ मेकर’ असे विशेषण आहे. संसद ही जनतेचे प्रतिनिधित्व करीत असते, जर संसदेला या ३७७ कायद्याबद्दल काही करण्याची इच्छा नाही, याचा अर्थ भारतीय समाजाची ही तीच इच्छा आहे, असा का घेऊ नये? सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले की, या कायद्यावर संसदेत पुरेसे बहुमत येईपर्यंत आम्ही थांबण्यास तयार नाही. हे विधान अत्यंत आक्षेपार्ह नाही का? जनतेचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या संसदेला जर या संदर्भात घाई नाही तर तुम्हाला इतकी कुठली आणि कशाची घाई सुटली आहे? संसदेतील बहुमताऐवजी न्यायालयात न्यायाधीशांचे बहुमत असले की झाले का?.................त्यामुळे ३७७ वरील या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेच्या अधिकारांवर आक्रमण केले आहे, असेच म्हणावे लागेल. हे असले घातक पायंडे पाडून न्यायालये काय साध्य करतात, देवास ठाऊक!”

हे सर्व वाचल्यावर, तरुण भारत सारख्या वृत्तपत्राचे संपादक अशा प्रकारे तथ्यहीन लिखाण करू शकतात यावर विश्वासच बसत नाही. मुळात हे कलम कोणत्या कायद्यातील आहे, हेच या संपादकांना माहिती नाही आणि ते सरळ न्यायाधीशांवर घसरले आहेत. हे कलम भारतीय दंड विधानात आहे. घटनेत नाही. घटना तयार करताना डॉ. आंबेडकर किंवा इतर घटनातज्ज्ञांना या कलमाबाबत विचार करण्याची काही गरज नव्हती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसोबत पंडित नेहरूंनाही यात ओढून उगीचच नको ते मतप्रदर्शन केले आहे. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात, तसेच शहाण्या पत्रकाराने कोर्टाच्या निर्णयांवर जरा जपूनच आणि अभ्यासूनच टिपणी करावी, असे माझे मत आहे. ४९५ पानांचे निकालपत्र वाचले असते तर त्यातील कारणमीमांसा समजली असती कदाचित. पण वृत्तपत्रीय बातम्या किंवा सोशल मीडियातील चर्चा वाचून आणि त्यात स्वत:चे डोक्यातील विचार कालवून हा अग्रलेख लिहिल्याचे स्पष्ट दिसते. यातील काही विधाने तर न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई ओढवून घेऊ शकतात. जसे, “सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले की, या कायद्यावर संसदेत पुरेसे बहुमत येईपर्यंत आम्ही थांबण्यास तयार नाही. हे विधान अत्यंत आक्षेपार्ह नाही का? जनतेचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या संसदेला जर या संदर्भात घाई नाही तर तुम्हाला इतकी कुठली आणि कशाची घाई सुटली आहे?” आणि “मूलभूत अधिकारांचा जो पुळका आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाला आला आहे त्यावरून असे म्हणायचे का की २०१३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाला मूलभूत अधिकारांशी काहीही देणेघेणे नव्हते? कायद्याचा अन्वयार्थ प्रत्येक न्यायाधीशापाठी बदलत जाणार का? भारताचे संविधान खेळखंडोबा वाटला का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत.”        

संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे पण तो कायदा संवैधानिक आहे की नाही हे तपासण्याचा/बघण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, हे या संपादक महाशयांना माहीत नसावे. संपादक महाशयांना ज्या प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत ती स्वत: सरन्यायाधीश तर देणार नाहीत. आणि इतर कोणी भानगडीतही पडणार नाही. म्हणून तरुण भारताशी असलेला ऋणानुबंध लक्षात घेता मलाच उत्तरे देणे भाग आहे.

एक म्हणजे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ संपादक महाशयांपेक्षा कायद्याचा जास्त अभ्यास केलेले असते. दुसरे हे कलम घटनेचे/संविधानाचे नाही, ते भारतीय दंड विधानातील आहे. तिसरे असे की कायदा करण्याचा अधिकार जरी संसदेचा असला तरी कायदा संवैधानिक आहे की नाही हे तपासण्याचा अधिकार उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. चौथा मुद्दा असा की कायद्याचा अन्वयार्थ प्रत्येक न्यायाधीशापाठी बदलत जाणार का? हा जो प्रश्न संपादक महोदयांनी विचारला आहे त्याचे उत्तर ‘हो’ असे आहे. ३, ५, ७, ९, ११, १३ न्यायाधीशांचे घटनापीठ वेगवेगळे मत व्यक्त करू शकतात. आणि त्यांचे निर्णय सर्वानुमते किंवा बहुमताने होऊ शकतात. एकदा दिलेला निर्णय नंतर बदलू शकतो आणि हा बदललेला निर्णय पुन्हा फिरवल्या जाऊ शकतो. याची अनेक उदाहरणे आहेत. संपादक महोदयांचा पाचवा आणि शेवटचा प्रश्न असा की, ‘भारताचे संविधान खेळखंडोबा वाटला का? हा प्रश्न घटनापीठाच्या न्यायाधीशांना उद्देशून असेल असे समजून माझे उत्तर असे की असे कोणालाही वाटत नाही. न्यायाधीश आपल्या आपल्या विद्वत्तेनुसार निर्णय देत असतात ते इतरांच्या दृष्टीने चूक किंवा बरोबर असू शकतात पण सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय अंतिम असतात आणि ते आपल्या दृष्टीने योग्य असोत-अयोग्य असोत, मानावेच लागतात(अनेक निर्णय पायदळी तुडवले जातात हा भाग निराळा). त्याची चिकित्सा करता येते पण या अग्रलेखात जसे तारे तोडले आहेत तशा पद्धतीने मुळीच नाही. तुम्हाला कुठली आणि कशाची घाई झाली आहे? असा प्रश्न चक्क न्यायाधीशांना विचारणे म्हणजे जरा अतीच झाले. चक्क न्यायालयीन अधिकारांवर अतिक्रमण झाले आहे. नशीब तुम्हाला पदावरून काढून का टाकण्यात येऊ नये? अशी विचारणा महाशयांनी केलेली नाही. त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार. चुकीच्या गृहितकावर आधारित विचार आणि स्वत:च्या डोक्यातील वैचारिक मळमळ यांची सरमिसळ करून चक्क सर्वोच्च न्यायलयालाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केल्याबद्दल आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंडित नेहरूंनाही यात विनाकारण ओढल्याबद्दल संपादक महाशयांनी विंनाविलंब दिलगिरी व्यक्त/प्रकाशित करायला हवी, असे वाटते. अग्रलेखाची लिंक: http://www.tarunbharat.net/pdfepaper.aspx?lang=3&NB=2018-09-08&spage=Mpage&SB=#Mpage_1

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००