न्यायपालिकेचे अंतरंग
न्यायालयाचे आदेश न पाळल्यामुळे सहारा समुहाचे
सर्वेसर्वा सुब्रतो रॉय यांचे विरुद्ध गैरजमानती अटक वॉरंट काढल्यावर त्यांना
सर्वोच्च न्यायालयासमोर अटक करून आणल्यावर तिहार कारागृहात पाठवण्यात आले.
समोर ची व्यक्ती किती ही
मोठी असली तरी न्यायालायचे आदेश न पाळल्यावर काय होवू शकते, हे या प्रकरणात दिसून आले.
आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे, त्यामुळे कायद्याने स्थापित न्यायालयांच्या
आदेशांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. परंतु, एका सत्र न्यायाधीशाने उच्च न्यायालयाच्या
एका आदेशाचा कसा अनादर केला, त्याकडे कसे दुर्लक्ष केले आणि पुढे काय झाले याची
कहाणी आपण आता बघू..........
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर
दि.२.०२.२००६ रोजी एका सजा भोगत असलेल्या
कैद्याची (प्रशांत नार्वेकर) याचिका सुनावणीस आली. त्यात त्याने यापूर्वी त्याचे
नावाने दाखल करण्यात आलेली याचिका त्याची नव्हतीच असे म्हटले, म्हणजे त्या
याचिकेवर त्याची सही जबरदस्तीने घेण्यात आली होती, असे त्याचे म्हणणे होते. उच्च
न्यायालयाने त्याला न्यायालयासमोर हजर करण्याचा आदेश दिला. त्याला दि.२३.०२.२००६
रोजी उच्च न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. त्यावेळी त्याने त्याची सही जबरदस्तीने
घेण्यात आली होती, तसेच त्याच्या जीवाला तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यापासून धोका आहे
असाही आरोप एका अर्जाद्वारे न्यायालयासमोर केला. प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर
उच्च न्यायालयाने तुरुंग महानिरीक्षकांना कैद्यांच्या सुरक्षेकडे लक्ष द्यायला
सांगून पणजी च्या सत्र न्यायाधीशांना (अनुजा प्रभुदेसाई) दि. २६.०९.२००५ रोजी
प्रशांत नार्वेकरच्या नावाने करण्यात आलेल्या याचिकेसंदर्भात चौकशी करून आठ
आठवड्यात उच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला.
आठ आठवडे संपल्यावर दि. २७.०४.२००६ रोजी जेव्हा
प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आले तेव्हा सत्र न्यायाधीश प्रभुदेसाई यांनी
अहवाल तर सादर केलाच नाही पण विहित कालावधी वाढवून देण्यासंबंधीचे पत्र किंवा अर्ज
ही केलेला नव्हता. त्यामुळे प्रकरण दि.८.०६.२००६ रोजी ठेवण्यात आले. त्यादिवशीही
अहवाल ही नाही आणि आणखी वेळ वाढवून मागण्याचे पत्र ही नाही. सबब पुन्हा प्रकरण
दि.१५.०६.२००६ रोजी ठेवण्यात आले. त्या दिवशी ही ना अहवाल सादर करण्यात आला ना
अहवाल सादर करण्यास आणखी वेळ मागण्याचे पत्र सादर करण्यात आले. हा सर्व प्रकार बघून
उच्च न्यायालयाला सत्र न्यायाधीशांविरुद्ध आदेश/निर्देश न मानल्याबद्दल कारवाई का
करण्यात येवू नये याबाबत “कारणे दाखवा नोटीस” बजावणे भाग पडले. सत्र न्यायाधीश
अनुजा प्रभुदेसाई यांना दि.१३.०७.२००६ रोजी उच्च न्यायालयासमोर हजर होण्यास
सांगण्यात आले. त्या दिवशीही त्या हजर झाल्या नाहीत, त्यांनी आपल्या वकिलांना
पाठवले. वास्तविक ज्या व्यक्तीविरुद्ध न्यायालयीन अवामाननेची नोटीस बजावण्यात येते
तिला न्यायालयासमोर स्वत: हजार राहणे बंधनकारक आहे. त्यांनी न्यायालयासमोर हजर न
होवून न्यायालयाचा अनादर केला आहे. ‘मला विद्वान सत्र न्यायाधीशांना याची आठवण
करून द्यावीशी वाटते की “न्यायाधीश” आणि आपण ज्यांचा न्याय करतो ते, हे दोघेही
कायद्याला बांधील आहेत आणि तुम्ही कितीही उंचावर असाल तरी कायदा तुमच्या वर आहे’,
असे मत न्यायमूर्ती महोदयांनी व्यक्त केले. त्यांचे मत असे....“The learned Sessions
Judge on having received the notice should have promptly appeared before this
Court either with affidavit or without it and tendered her apology. Non
appearance, pursuant to the said notice, on13.7.2006, to my mind is a
clear case of disrespect if not insubordination. I must remind the learned Sessions Judge
that law binds the
Judge and the judged and no matter how high you are the law is
always above you.”
दरम्यान दि.१७.०६.२००६ रोजी सत्र न्यायाधीश
प्रभुदेसाई यांनी आपला अहवाल उच्च न्यायालयासमोर सादर केला आणि सदर अहवाल उशिराने
सादर करण्याची परवानगी सुद्धा सहाय्यक प्रबंधक, उच्च न्यायालय, यांना अर्ज करून मागितली. त्या अर्जात त्यांनी असेही
म्हटले की त्यांनी या पूर्वी अहवाल सादर करण्यास वेळ वाढवून मिळावा यासाठी
दि.२३.०३.२००६ रोजी अर्ज लिहून ठेवला होता पण तो अनावधानाने पाठवण्यात आला
नाही. यात गंमत बघा. दि.१५.०६.२००६ रोजी
“कारणे दाखवा नोटीस” चा आदेश झाला आणि दि.१७.०६.२००६ रोजी अहवाल सादर करण्यात
आला. शेवटी या प्रकरणात न्या. एन.ए.ब्रिटो
यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होवून त्यांनी दि.१७.०७.२००६ रोजी अंतिम निकाल दिला.
यात न्या.ब्रिटो यांनी असे म्हटले की सत्र न्यायाधीशांनी सादर केलेल्या
अहवालाप्रमाणे कैद्याची मूळ याचिका निकाली काढलेली असल्यामुळे आता सत्र न्यायाधीश
प्रभुदेसाई यांना न्यायालयीन अवमानानेच्या कारवाईतून मुक्त केल्या जात आहे, परंतु
त्यांनी या न्यायालयाने दिलेले आदेश पाळण्यात केलेल्या हयगय प्रकरणी मुंबई उच्च
न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांनी त्यांचे शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करून त्यासंबंधीचा
अहवाल चार महिन्यांच्या आत या न्यायालयाला सादर करावा. या निकालात न्या.ब्रिटो
यांनी सत्र न्यायाधीश प्रभुदेसाई यांचेवर भरपूर ताशेरे ओढले होते.
सत्र न्यायाधीश
प्रभुदेसाई यांनी या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (गोवा खंडपीठ) द्विसदस्यीय
खंडपीठापुढे अपील दाखल करून आव्हान दिले. न्या. आर.एम.एस. खांडेपारकर आणि न्या.
आर.एस. मोहिते यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होवून दि. २४.०८.२००७ रोजी त्यांची
अपील फेटाळण्यात आली. सदर अपिलात न्या. ब्रिटो यांना न्यायालयीन अवमाननेचा खटला
चालवण्याचा अधिकारच नव्हता इथपासून अनेक बाबींचा कीस पाडण्यात आला परंतु त्याचा
काही उपयोग झाला नाही आणि न्या. ब्रिटो यांचा आदेश योग्य आणि कायदेशीर असल्याचे
ठरवण्यात आले.
द्विसदस्यीय खंडपीठाने
दिलेल्या निर्णयाला प्रभुदेसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका
दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एच. एल. दत्तू आणि न्या. रंजन
गोगोई यांच्या समोर सुनावणी होवून त्यांनी दि.९.०१.२०१३ रोजी आदेश पारित केला आणि
सत्र न्यायाधीश प्रभूदेसाई यांची अपील अंजूर केली. अपील मंजूर करण्यासाठी
न्यायमूर्ती महोदयांनी दिलेले एकमेव कारण असे......उच्च न्यायालयाने आदेश पारित
करताना सत्र न्यायाधीश प्रभुदेसाई यांचेवर ओढलेले कडक ताशेरे त्यांच्या
न्यायपालिकेतील पुढील वाटचालीत बाधा निर्माण करतील, एका चांगल्या न्यायिक
अधिकाऱ्याचे नुकसान होवू नये, त्यांची पुढील कारकीर्द संकटात येवू म्हणून उच्च
न्यायालयाचे दोन्ही आदेश आम्ही रद्द ठरवीत आहोत. “6. The observations so made by
the Court in the course of its judgment and order, in our considered view would
cast a shadow on the judicial career of the appellant, which, in our opinion,
should not be jeopardized especially at this crucial juncture of her
professional development as a judicial officer. The career of a bright judicial
officer must not, therefore, be imperiled such that her further growth is
stunted. Therefore, without going into the details and finer aspects of the
case at hand, we intend to set aside certain observations made by the High
Court which would affect the career of the appellant.”
उच्च न्यायालयात सुरू
असणाऱ्या एका प्रकरणात सत्र न्यायाधीशांना काही चौकशी करून विशिष्ट कालावधीत अहवाल
सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्यांनी तसे न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाचा बराच वेळ
वाया गेला, प्रकरण पुढे पुढे ढकलावे लागले, कारणे दाखवा नोटीस देण्याचा आदेश
झाल्याबरोबर मात्र दोन दिवसात अहवाल सादर करण्यात आला. अशा न्यायिक
अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस उच्च न्यायालयाने केली आणि
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची न्यायालयीन कारकीर्द धोक्यात येवू नये म्हणून उच्च
न्यायालयाचे आदेश रद्द केले. या सर्व प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण पाने आदर
राखूनही एक महत्वाचा प्रश्न उभा राहतो. कायदे, नियम, न्याय आणि प्रशासनात वरिष्ठ न्यायालयाचे अधिकार महत्वाचे
की एका न्यायिक अधिकाऱ्याची कारकीर्द महत्वाची? उच्च न्यायालयाला शिस्त महत्वाची
वाटली तर सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायिक अधिकाऱ्याची कारकीर्द. असो. सर्वोच्च
न्यायालयाचा निर्णय हा मानायलाच हवा, दुसरा पर्याय नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या
निर्णयाला एक वर्ष उलटत नाही तोच त्याचे चांगले परिणाम बघायला मिळाले. सत्र
न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई (बलात्काराचा आरोप असणारे पत्रकार तरूण तेजपाल यांचा
खटला ज्यांच्या पुढे सुरू होता) नुकत्याच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती
म्हणून नियुक्त झाल्या आहेत.
अॅड. अतुल सोनक,
भ्रमणध्वनी:
९८६०१११३००
No comments:
Post a Comment