गुन्हेगारांनाही मूलभूत
हक्क..........
खून करणाऱ्याने खून केला, कारवाई करणाऱ्याने (पोलीस) कारवाई केली, सजा
सुनावणाऱ्याने (न्यायालय) सजा सुनावली आणि मग गुन्हेगाराने माफी मागितली, दयेचा
अर्ज केला, महामहीम राज्यपाल, महामहीम राष्ट्रपती यांना इतर अनेक महत्त्वाची कामे
असल्यामुळे दयेचा अर्ज तसाच पडून होता. म्हणजे खानापूर्तीसाठी पत्रव्यवहार वगैरे
होत असतील पण त्याच्याशी आपल्याला काय करायचेय. २००० साली आलेला दयेचा अर्ज २०११
साली महामहीम राष्ट्रपतींनी फेटाळला. फक्त ११ वर्षेच तर विचार केला. इतकी वर्षे
आमच्या जीवाशी खेळलात, आमच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आली. आम्हाला ठोठावण्यात आलेली
फाशीची सजा कमी करून जन्मठेपेची सजा द्या................आणि सर्वोच्च न्यायालयाने
मागणी मान्य केली. सजेच्या अंमलबजावणीस उशीर झाला, मूलभूत हक्क पायदळी तुडवल्या
गेले. फाशीची सजा जन्मठेपेत परावर्तीत करण्यात आली. कायदा पाळला जावा, उल्लंघन
करणाऱ्याला शिक्षा केली जावी, शिक्षेची अंमलबजावणी व्हावी, हे सर्व बघणारी
कार्यपालिका आणि न्यायपालिका ज्यांच्या सहीने चालते त्या राष्ट्रपतीने (या
सर्वांचे बॉस) दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास उशीर करावा आणि त्याचा फायदा
गुन्हेगारांना मिळावा हा केवढा दैवदुर्विलास?
भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या
१९९१ साली हत्येच्या कटात सामील असलेल्या काही आरोपींना फाशीची सजा सुनावल्या गेली
होती आणि त्यांनी केलेल्या दयेचा अर्ज तब्बल ११ वर्षांनी राष्ट्रपतींनी फेटाळल्यानंतर
त्यांना फाशी देण्यासाठी जी प्रक्रिया सरकार ने सुरू केली, त्यालाच आव्हान दिल्या
गेले आणि नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिला. त्यांची फाशीची सजा
रद्द करून जन्मठेपेत परावर्तीत केली. कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यात
समन्वयाचा इतका अभाव का असावा? असा प्रश्न या निमित्याने निर्माण होतो. थोडक्यात
प्रकरण काय होते, ते बघू................
१९९१ च्या मे महिन्यात राजीव गांधी यांची
निवडणूक प्रचारादरम्यान तामिळनाडूतील श्रीपेरंबदूर येथे लिट्टे या दहशतवादी
संघटनेच्या काही लोकांनी हत्या केली. त्यात इतरही अनेक जण मारल्या गेले. आरोपींना
पकडण्यात आले. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली. हत्याकांडात सामील असलेल्या आणि
दोषी सिद्ध झालेल्या सर्व आरोपींना निरनिराळ्या सजा सुनावण्यात आल्या. मुरुगन,
संथन आणि अरीवू या तिघांनाही फाशीची सजा सुनावण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयानेही
फाशीची सजा कायम केली.
या तिन्ही गुन्हेगारांनी दि.१७.१०.१९९९ रोजी
तामिळनाडूच्या राज्यपालांकडे दयेचे अर्ज केले. ते दि. २७.१०.१९९९ रोजी फेटाळण्यात
आले. त्या आदेशाला या लोकांनी मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांचे म्हणणे
असे होते की राज्यपालांनी राज्य मंत्रिमंडळाचा सल्ला न घेताच याचिका फेटाळल्यामुळे
ते आदेश कायद्याला धरून नाहीत. मद्रास उच्च न्यायालयाने गुन्हेगारांचे म्हणणे
ग्राह्य धरत दि.२५.११.१९९९ रोजी राज्यपालांचे आदेश रद्दबातल ठरवून त्यांना पुन्हा
दयेच्या याचिकांवर निर्णय देण्याचे निर्देश दिले. राज्यपालांनी पुन्हा एकदा त्यावर
विचार केला, कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून दि. २५.०४.२००० रोजी त्यांच्या दयेच्या
याचिका फेटाळल्या.
त्यानंतर दि.२६.०४.२००० रोजी दयेच्या याचिका
भारताच्या राष्ट्रपती महोदयांकडे पाठवण्यात आल्या. राष्ट्रपतींनी अकरा वर्षांपेक्षा
जास्त उशीर करून दि. १२.०८.२०११ रोजी या दयेच्या याचिका फेटाळल्या. त्यांच्या
याचिका फेटाळल्या आहेत असा निर्णय त्यांना दि.२५.११.२०११ रोजी कळवण्यात आला.
राष्ट्रपतींच्या या आदेशाला मद्रास उच्च न्यायालयात दि.२९.११.२०११ रोजी याचिका
दाखल करून आव्हान दिल्या गेले. त्यानंतर या तिन्ही याचिका याचिकाकर्त्या
गुन्हेगारांच्या मागणीवरूनच सर्वोच्च
न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्या. तिन्ही गुन्हेगार १९९१ पासून तामिळनाडूच्या
वेल्लोर तुरुंगात खितपत पडले होते. सदर तिन्ही याचिकांची सुनावणी सरन्यायाधीश
न्या. पी. सदाशिवम, न्या. रंजन गोगोई आणि न्या.शिव कीर्ती सिंग यांच्या
खंडपीठासमोर झाली. याचिकाकर्त्या गुन्हेगारांकडून ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी आणि
युग मोहित चौधरी यांनी बाजू मांडली. तर केंद्र सरकार तर्फे अटर्नी जनरल गुलाम
वाहनवटी आणि अति. सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लुथरा यांनी बाजू मांडली.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे असे होते की
दयेच्या अर्जावरील आदेशाला अकरा वर्षांचा
अवास्तव आणि अयोग्य उशीर झाल्यामुळे घटनेच्या २१ व्या कलमाचे उल्लंघन झाले
असल्यामुळे त्यांची फाशीची सजा रद्द करण्यात यावी. काही दिवसांपूर्वीच (दि.२१.०१.२०१४)
शत्रुघ्न चौहान यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्देश
दिले होते ते याही प्रकरणात लागू होतात असा त्यांचा युक्तिवाद होता. तर सरकार
तर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला की जो काही उशीर झाला तो अवास्तव आणि विनाकारण
नव्हता आणि तो राष्ट्रप्रमुखांकडून झालेला नव्हता. शत्रुघ्न चौहान च्या प्रकरणातील
तथ्ये वेगळी होती, ती या प्रकरणात लागू पडत नाहीत. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर
सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१८.०२.२०१४ रोजी निर्णय दिला आणि फाशीची सजा जन्मठेपेत
परावर्तीत केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात हे ही नमूद केले की जन्मठेप
म्हणजे कैद्याला मृत्यू येईपर्यंत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३२,
४३३-अ च्या तरतुदीनुसार सरकार त्यांना त्यापूर्वी सोडू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा अत्यंत
गांभीर्याने विचार केला. कैद्यांनी वेळोवेळी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रांचा
आपल्या आदेशात उल्लेख केला. मुरुगनने २००५ साली लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते “it has been 5 years since I
had sent my petition requesting Justice. I live like a moving dead body
with the rope tangling in front of my eyes always in solitary confinement. I
request justice but not mercy.”
दया याचिका एखाद्या विशिष्ट कालावधीतच निकाली
काढायला पाहिजे असे घटनेत नमूद नसले तरीही अशा याचिका लवकरात लवकर निकाली काढायला
हव्यात असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. राष्ट्रपतींना घटनेने दिलेल्या
अधिकारात ढवळाढवळ करणे आम्हाला योग्य आणि प्रशस्त वाटत नाही परंतु केंद्र सरकार ने
अशा याचिकांच्या बाबतीत राष्ट्रपतींना योग्य कालावधीत सल्ला द्यावा अशी अपेक्षा
आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय दिला
आणि मारेकऱ्यांना जीवनदान मिळाले. यात चूक कोणाची याबाबत आरोप प्रत्यारोप होत
राहतील, चर्चा झडत राहतील. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे जर एखादा आदेश फिरवावा लागत असेल
तर अशाने कायद्याचा धाक उरेल काय? फाशीची शिक्षा आपल्या कायद्यात आहे. ती रद्द
करण्याची अनेकांची मागणी आहे. ती रद्द व्हावी असे माझेही मत आहे. कारण आपली भ्रष्ट,
अकार्यक्षम, व्यवस्था बघता एखाद्याने दुसऱ्याच्या जीवाचा फैसला करणे न्यायोचित
वाटत नाही. असो. आता तरी कायद्यात फाशीची शिक्षा आहे त्यामुळे ती ज्या
गुन्हेगारांना सुनावल्या गेली आहे त्याची अमंलाबजावणी करणे सरकारचे कर्तव्य आहे.
या प्रकरणात दि.४.०५.२००० रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दया याचिका राष्ट्रपती
महोदयांकडे पाठवण्यासाठी मिळाल्या. त्या राष्ट्रपतींकडे केव्हा गेल्या? दि.
२१.०६.२००५ रोजी. दि.२३.०२.२०११ रोजी मंत्रालयाने त्या परत बोलावल्या. आणि
दि.१२.०८.२०११ रोजी या याचिका फेटाळण्यात आल्या. एवढ्या महत्त्वाच्या विषयावर अशी
दप्तर दिरंगाई असेल तर बाकी कामाची कल्पनाच केलेली बरी. यात राजकीय कारणे असू
शकतात. पण अशा बाबतीत ही राजकारण बघितले जात असेल तर या देशाचे काही खरे नाही. हे
तर असेच झाले की राजकीय कार्यकर्त्यांनी आंदोलने करायची, जाळपोळ करायची, खाजगी,
सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करायचे आणि सरकारने त्यांच्या वरील खटले मागे घ्यायचे.
कागदपत्रे योग्य वेळेत हलत नसतील आणि त्यामुळे जर फाशीची जन्मठेप होत असेल तर
हत्याकांडात ज्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात, त्यांचे काय? कागदपत्र वेळेत हलली
नाहीत यात त्यांचा काय दोष? त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे काय? राजीव प्रकरणातील
गुन्हेगार तुरुंगात मजा मारीत आहेत, असे वाहनवटी न्यायालयासमोर म्हणाले. व्वा. काय
चित्र आहे? एका माजी पंतप्रधानासह अनेकांचा जीव घेणारे तुरुंगात मजा मारीत आहेत.
छान. हीच आपली लोकशाही आणि अशीच आपली
न्यायपालिका. घटनाकारांनी भविष्यात असे काही घडेल याची अपेक्षा केली नसेल, चूक
त्यांच्या कल्पनाशक्तीची की आपल्या जाड कातडीची? संसद हल्ल्यातील एक आरोपी अफजल
गुरू.........त्याला २००२ साली फाशीची सजा सुनावण्यात आली. २००५ साली सर्वोच्च
न्यायालयाने त्याची अपील फेटाळली. दि.३.०२.२०१३ रोजी त्याची दया याचिका
राष्ट्रपतींनी फेटाळली. दि.९.०२.२०१३ रोजी त्याला फाशी देण्यात आली. अकरा वर्षे तो
जीवन आणि मृत्यूच्या दरम्यान येरझारा घालत होता. आता बोला. या प्रकरणातील
याचिकांचा निकाल अफजलला फाशी देण्यापूर्वी लागला असता तर....................
अॅड. अतुल सोनक,
भ्रमणध्वनी:
९८६०१११३००
No comments:
Post a Comment