पोलिसांसाठी पॉलिसी !!!!!!

पोलिसांसाठी पॉलिसी !!!!!!

पोलिसांबद्दल आतापर्यंत बरेच काही लिहून झाले आहे. पण आताचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खूपच चांगला आणि कामाचा आहे. तक्रार करणे, लावून धरणे आणि पुढे कारवाई होईस्तोवर तग धरणे, या बाबतीत नागरिकांच्या मनात बरेच प्रश्न असतात. त्याची उत्तरे देणारा हा निकाल………

ललिता कुमारी, उत्तर प्रदेशातील एक अज्ञान मुलगी, तिला कोणी तरी पळवून नेल्याबद्दल, तिचे वडील भोला कामत यांनी दि.११.०५.२००८ रोजी संबंधित पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार केली. परंतु पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नाही. त्यानंतर जिल्हा पोलीस अधिक्षकांकडे तक्रार केल्यावर पोलिस ठाण्यात प्रथम सूचना अहवाल (एफ.आय.आर.) नोंदवण्यात आला. पण त्यानंतर सुद्धा मुलीला पळवून नेणाऱ्या गुन्हेगारांना पकडण्यासंबंधी किंवा मुलीला शोधण्यासाठी पोलिसांनी काहीही केले नाही.

पोलीस काहीच करीत नाहीयेत असे बघून भोला कामत सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आणि त्यांनी "हेबियस कॉर्पस" याचिका दाखल केली. त्यांची याचिका द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणीस आली असता, प्रकरण ऐकल्यावर आणि पोलिसांकडून वारंवार एफ.आय.आर. न नोंदवण्याच्या घटना वाढत असल्याचे बघून खंडपीठाने चिंता व्यक्त करीत केंद्र सरकार, सर्व राज्यांच्या आणि केंद्र शासित प्रदेशाच्या मुख्य सचिवांना तसेच पोलिस महासंचालक आणि आयुक्तांना नोटिसा बजावल्या आणि असे निर्देश दिले..........एफ.आय.आर. नोंदवून घेण्यासाठी तातडीने पावले उचलली गेली नाहीत आणि त्याची प्रत संबंधित तक्रारकर्त्याला दिली गेली नाही तर ते तक्रारकर्ते संबंधित न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयात जावून तक्रार याचिका दाखल करून पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आणि आरोपींना अटक करण्याचे निर्देश मागू शकतात आणि त्यात हयगय झाल्यास संबंधित पोलिसांविरुद्ध त्यांनी कारवाई न करण्यासाठी कुठलेही योग्य कारण न दिल्यास न्यायालयीन अवमानाची कारवाई सुरू करावी.

याच खंडपीठासमोर पुढे ज्यांना ज्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या त्यांच्या तर्फे बाजू मांडण्यात आली. याचिकाकर्ती ललिता कुमारी च्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की दखलपात्र गुन्ह्यासंबंधी तक्रार दाखल झाली असेल तर संबंधित पोलिसांना एफ. आय.आर. नोंदवून घेणे बंधनकारक आहे. यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या काही निर्णयांचे दाखले दिले. तर महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याला एफ.आय.आर. नोंदवून घेणे कायद्याने बंधनकारक नसून ऐच्छिक आहे आणि काही प्रकरणात तो तक्रारीत तथ्य आहे किंवा नाही याची प्राथमिक चौकशी एफ.आय.आर. नोंदवण्यापूर्वी करू शकतो. त्यांच्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ त्यांनी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्याच काही निर्णयांचे (द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या) दाखले दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचेच परस्परविरोधी निर्णय बघून या खंडपीठाने अशा महात्त्वाच्या प्रश्नावर निर्णय देण्यासाठी प्रकरण मोठ्या खंडपीठापुढे पाठवण्याचा निर्णय दि.१६.०९.२००८ रोजी घेतला.

ललिताकुमारीचे प्रकरण त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे विचारार्थ दाखल झाले. या खंडपीठापुढे. सर्व संबंधित पक्षांनी, केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या सर्वांतर्फे त्यांच्या त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केले आणि २०१२ साली त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे (कमीतकमी पाच सदस्यीय खंडपीठ) पाठवण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना केली. "तक्रार आल्याबरोबर एफ.आय.आर. नोंदवून घेतला जावा की नाही?" हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि सार्वजनिक हिताचा प्रश्न उत्पन्न झाला असल्यामुळे तो अधिक मोठया घटनापीठानेच सोडवणे योग्य होईल असे मत तिओन्ही न्यामूर्तींनी व्यक्त केले.

झाले. आता प्रकरण पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे आले. सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम, न्या. बी.एस.चौहान, न्या. रंजना प्रकाश देसाई, न्या. रंजन गोगोई, आणि  न्या. एस.ए.बोबडे यांच्यासमोर सर्वंकष सुनावणी झाली.सर्वांची बाजू ऐकून घेण्यात आली. अनेक जुन्या नव्या न्यायनिर्णयांचा सखोल अभ्यास झाला. न्या. व्ही.एस. मलिमथ यांच्या अध्यक्षतेखालील फौजदारी न्यायप्रक्रिया सुधार समितीची मते विचारात घेण्यात आलीत. गुन्हेगारीवर अभ्यास करणाऱ्या आणि नोंदी ठेवणाऱ्या संघटनांची आकडेवारी तपासण्यात आली. दखलपात्र गुन्ह्यांसदर्भात जेवढे एफ.आय.आर. नोंदवले जातात तेवढेच नोंदवले जात नाहीत असे विदारक वास्तव समोर आले. २०१२ साली देशभरात दखलपात्र गुन्ह्यांचे एकूण साठ लाख एफ. आय.आर. नोंदवल्या गेलेत म्हणजेच सुमारे साठ लाख एफ.आय.आर. नोंदवल्या गेले नाहीत असे म्हणायला हरकत नाही. कित्येकदा तक्रार आली की पोलिस दखलपात्र गुन्हा असला तरी अदखलपात्र गुन्हा असल्याचे सांगून एफ.आय.आर. नोंदवून घेत नाहीत. तर कधी कधी अदखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार असली तरी तक्रारकर्त्याला तथ्यांत अदलाबदल करायला लावून दखलपात्र गुन्हाची नोंद केली जाते.हे सर्व प्रकार राजकीय हस्तक्षेप, इतर दबाव किंवा भ्रष्टाचारामुळे होतात. 

प्रत्येक दखलपात्र गुन्ह्याबाबत एफ.आय.आर. नोंदवून घेतला किंवा नोंदवून घेणे बंधनकारक केले तर पोलिसांद्वारे अनियंत्रित अटकसत्र सुरू होईल, असा एक युक्तिवाद करण्यात आला. पण एफ.आय.आर. नोंदला म्हणजे अटक करणे बंधनकारकच आहे असे कायद्यात कुठेही म्हटलेले नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयानेच मागे एका निर्णयात म्हटले होते की एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला म्हणजे त्याला लगेचच अटक करण्याची काही गरज नाही. प्राथमिक तपासात, चौकशीत त्याने गुन्हा केला आहे अशी खात्री झाल्यावरच त्याला अटक करण्यात यावी. अटकेने एखाद्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावरच गदा येत असल्यामुळे फक्त घाणेरडे किंवा जघन्य अपराध वगळता सर्व प्रकरणात  आरोपीला नोटीस देवून ठाण्यात बोलवावे आणि परवानगी शिवाय गावाबाहेर जावू नये असे बजावले तरी भरपूर आहे असे मत सर्वोच्च न्यायालयानेच व्यक्त केले होते.  त्यामुळे अटकेचा आणि एफ.आय.आर. चा तसा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही. एफ.आय.आर. दाखल नसला तरी एखादी व्यक्ती दखलपात्र गुन्हा करण्याच्या तयारीत आहे या संशयावरून सुद्धा पोलीस त्या व्यक्तीला अटक करू शकतात. अधिकाराचा गैरवापर करून एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याने काही कारण नसताना उगाचाच एखाद्याला अटक केले तर त्या पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध खटला चालवून त्याला शिक्षा केली जावू शकते.

अशा प्रकारे फौजदारी कायद्याच्या अनेक तरतुदी, तांत्रिक मुद्दे, दोन्ही बाजूंवर (तक्रारदार आणि आरोपी) अन्याय होवू नये, उगाचच कोणाला अटक केली जावू नये, वैद्यकीय व्यवसायातील गुन्हे, सरकारी नोकरांचे भ्रष्टाचाराचे गुन्हे, पती-पत्नीतील भांडणे आणि त्यातून उद्भवणारे गुन्हे, अशा आणि इतर अनेक मुद्यांवर सांगोपांग चर्चा होवून, अनेक न्यायनिर्णयांचा विचार होवून आणि सगळ्यांची बाजू ऐकून घेवून घटनापीठाने दि.१२.११.२०१३ रोजी निकाल दिला, अनेक तांत्रिक बाबी आणि कायद्याची कलमे यावर न्यायालयाने केलेले मतप्रदर्शन इथे न देता शेवटी न्यायालयाने काय निर्देश दिले हेच इथे देणे उचित ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असे..............

१. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अंतर्गत एखादी दखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार/महिती/सूचना  पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्यास पोलिसांना एफ.आय.आर. (प्रथम सूचना अहवाल) नोंदवून घेणे बंधनकारक आहे आणि कुठलीही प्राथमिक चौकशी करणे गरजेचे नाही.

२. मिळालेली माहिती/तक्रार दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे दर्शवीत नसेल पण प्राथमिक चौकशी करावी असे सुचवीत असेल तर दखलपात्र गुन्हा घडला आहे किंवा नाही याबाबतीत प्राथमिक चौकशी करता येईल.

३. प्राथमिक चौकशी नंतर दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे स्पष्ट होत असेल तर ताबडतोब एफ.आय.आर. नोंदवला पाहिजे. दखलपात्र गुन्हा घडल्याचेह स्पष्ट होत नसेल आणि प्रकरण बंद करण्यात येत असेल तर तशी माहिती किंवा तशा घेतलेल्या नोंदीची प्रत तक्रारकर्त्याला किंवा माहिती देणाऱ्याला ताबडतोब किंवा एका आठवड्याचे आत देणे बंधनकारक राहील आणि त्यात प्रकरण बंद करण्याची कारणे सुद्धा नमूद असली पाहिजेत.

४. दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती/तक्रार दिली गेली असल्यास संबंधित पोलिस अधिकारी एफ.आय.आर. नोंदव्ण्याची आपली कायदेशीर जबाबदारी टाळू शकता नाही. असे करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी.

५. प्राथमिक चौकशी ही गुन्ह्याची सत्यासत्यता पडताळून पाहण्यासाठी नसून माहिती/तक्रार ही दखलपात्र गुन्हा दर्शविते काय हेच बघण्यापुरती मर्यादित असावी.

६. प्राथमिक चौकशी कशाकशात केली जावी हे प्रत्येक प्रकरणाच्या तथ्य आणि वस्तुस्थिती, परिस्थितीवर अवलंबून आहे पण खालील प्रकरणात प्राथमिक चौकशी केली जावू शकते.

अ) वैवाहिक/कौटुंबिक वाद

ब) व्यापारविषयक/आर्थिक गुन्हे

क) वैद्यकीय निष्काळजीपणाची प्रकरणे

ड) एखाद्या प्रकरणात माहिती/तक्रार दाखल करण्यास काहीही सयुक्तिक कारण न देता भरपूर उशीर झालेला असेल तर (उदाहरणार्थ तीन महिने किंवा त्याहून अधिक)

ही फक्त काही उदाहरणे दिली असून यात प्रत्येक प्रकरणात प्राथमिक चौकशी केलीच पाहिजे असे बंधनकारक नाही मात्र केली जावू शकते.

७. आरोपी आणि तक्रारकर्त्याच्या /माहिती देणाऱ्याच्या कायदेशीर हक्कांचा सन्माम करीत प्राथमिक चौकशी कोणत्याही परिथितीत जास्तीत जास्त सात दिवसात संपवली पाहिजे. उशीर झाल्यास त्याची कारणे स्टेशन डायरीत दिसली पाहिजेत.

८. पोलीस ठाण्यातील "स्टेशन डायरी" ही पोलिस ठाण्यात येणाऱ्या, मिळणाऱ्या सर्व माहिती/तक्रारींची नोंद ठेवणारा महत्त्वाचा दस्तावेज असल्यामुळे आम्ही असे निर्देश देतो की ठाण्यात येणारी/दिली जाणारी सर्व माहिती/तक्रारी (दखलपात्र गुन्ह्यांसंदर्भातील) एफ.आय.आर. नोंदवला असो किंवा प्राथमिक चौकशी आरंभली असो  प्रत्येक बाबीची इत्थंभूत माहिती डायरीत नोंदवेलेली असावी आणि प्राथमिक चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय सुद्धा का घेतला ते सुद्धा डायरीत नोंदलेले असावे. या निर्देशांसह आम्हाला विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाचे आम्ही उत्तर दिलेले आहे. या प्रकरणात जोडण्यात आलेली इतर संबंधित प्रकरणे त्या त्या न्यायालयात गुणवत्तेच्या आधारांवर सुनावणी आणि निर्णयासाठी पाठवण्यात यावीत.

हा निर्णय अपेक्षितच होता. पोलिसी अत्याचाराला सर्वसामान्य नागरिक गेली अनेक वर्षे सामोरे जात आहेत. पोलिस म्हटला की सामान्य माणूस गर्भगळीतच होतो. अट्टल गुन्हेगारांना मात्र पोलिसांची काहीच भीती वाटत नाही. कित्येक लोक पोलिसांची कटकट नको म्हणून तक्रार द्यायला सुद्धा जात नाहीत. या निर्णयामुळे काही प्रमाणात का होईना लोक तक्रार करायला माहिती द्यायला धजावतील अशी आशा वाटते.

कायदा अंमलात आल्यावर दीडशे वर्षांनतर (१८६१ साली भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता इंग्रजांनी आपल्याला दिली, त्यानंतर त्यात काही सुधारणा झाल्यात. १ एप्रिल १९७४ पासून आपली फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंमलात आली.) एखाद्या कलमाचे स्पष्टीकरण किंवा अर्थ लावण्याचे काम करावे लागणे आणि कायदा करणाऱ्या मंडळींना काय अभिप्रेत होते हे सांगावे लागणे हे खरोखरच आपल्या प्रगल्भ (?) आणि सुस्त लोकशाहीचे लक्षण नाही काय ?

फौजदारी कायद्याच्या कलमांचा पोलीस आपापल्या बुद्धीने निर्णय लावत होते आणि आपण मान्य करून घेत होतो. आपला कायदा/ संहिता अंमलात आल्यानंतर  चाळीस वर्षांनी का होईना प्रथमच एवढे सुस्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. आता त्यालाही फाटे फोडणारे महाभाग आपल्यात आहेतच. कारण जिथे "ऐच्छिक" शब्द आला तिथे "इच्छा" व्यक्तीपरत्वे कशा बदलतात याचे अनेक नमुने आपण वर्षानुवर्षे बघतच आहोत. तरीसुद्धा या निर्णयाने पोलिसांची मनमानी बऱ्याच अंशी कमी होईल अशी आशा आहे.

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

लग्न, छळ आणि आत्महत्त्या

लग्न, छळ आणि आत्मह्त्या 

कर्नाटकातील नंदनगड, कारवार येथील गिरिजाचे हब्बुवाडा, कारवार येथील वज्रेश वेंकटराय अन्वेकर याचेशी दि.१७.१२.२००१ रोजी लग्न झाले आणि गिरिजा तिच्या सासरी आली. आपण मधुचंद्राला जावू अशी कुठल्याही नववधूच्या मनात असणारी साधी मागणी वज्रेशकडे केली असता तो गिरिजाला म्हणाला की पुन्हा अशी मागणी केली तर तुला माहेरी सोडून देईन आणि परत कधी आणणार नाही.

सासरी आल्याबरोबर गिरिजाला सासरच्यांकडून त्रास सुरू झाला. वज्रेशचे मुंबई येथे ज्वेलरीचे दुकान होते. लग्नानंतर साधारण एक महिन्यानंतर गिरिजा आणि वज्रेश मुंबईला रहायला गेले. कारवारला सासरी आल्यावर सासू, सासरे, नणंद आणि वज्रेश तिला सातत्याने मारहाण करायचे, काही ना काही कारणावरून त्रास द्यायचे. नणंद वज्रेशला वारंवार गिरिजाला मारायला उद्युक्त करायची. मुंबईलाही वज्रेश गिरिजाला छळायचाच.  वारंवार गिरिजाला माहेरहून पैसे आण म्हणून तगादा लावला जायचा.

गिरिजाला पहाटे पाच वाजता उठवले जायचे आणि कामाला जुंपले जायचे. टोमणे मारले जायचे, तिला सर्व प्रकारे मानसिक आणि शारीरिक त्रास दिला जायचा. या बाबतीत ती नेहमीच तिच्या वडीलांना सांगत असायची. वारंवार गालावर झापडा खाल्ल्यामुळे तिच्या एका डोळ्याला इजा झाली होती. तिला डॉक्टरकडे न नेता वज्रेश तिला उपचारासाठी एका स्वामीजींकडे घेवून गेला. स्वामीजींकडे डोळ्याचा उपचार न झाल्यामुळे तिला कारवारला एका डॉक्टरकडे नेण्यात आले. त्यापूर्वी दि.३०.०५.२००२ रोजी गिरिजाचा भाऊ तिला डॉक्टर अनिल कोळवेकर यांच्याकडे घेवून गेला. त्यांनी तिला तपासले असता तिच्या शरीरावर अनेक ठिकाणी जखमा आढळल्या. त्यांनी तिला विचारले तेव्हा तिने वज्रेश आणि तिच्या सासरची मंडळी तिला खूप मारहाण करीत असतात असे सांगितले होते. गिरिजाला झालेल्या मारहाणीमुळेच तिचा एक डोळा निकामी झाला होता. तर वज्रेशचे म्हणणे होते की ती लग्नापूर्वीच एका डोळ्याने आंधळी होती.

दि.११.०६.२००२ रोजी हुबळी येथील डॉक्टर अनंत रेवणकर यांच्याकडे गिरिजाला डोळे तपासायला नेण्यात आले. तिचे वडील आणि भाऊ तिला घेवून गेले. दि.१२.०६.२००२ रोजी गिरिजाने तिच्यावरील  अन्यायाची कहाणी तिच्या वडिलांना आणि भावाला सांगितली. त्याच दिवशी दुपारी चार वाजता गिरिजाचे आई, वडील आणि भाऊ तिला तिच्या सासरी हुब्बुवाड्याला घेवून गेले आणि दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी तिला तिच्या माहेरी घेवून जावू असे तिच्या नवऱ्याला आणि सासरच्यांना सांगितले.  

दि.१३.०६.२००२ रोजी दुपारी बारा वाजता गिरिजाच्या वडीलांनी तिला फोन केला आणि तिच्या सासरी येवून वज्रेश आणि तिच्या सासरच्यांशी तिला दिल्या जात असलेल्या त्रासाबद्दल बोलतो असे म्हटले असता तिने सांगितले की तसे काही करू नका कारण त्यामुळे तिचा छळ अजून जास्त केला जाईल सबब त्यांनी तिच्या घरी येवू सुद्धा नये असे तिने विनवले. त्यानंतर दुपारी अडीच वाजता वज्रेशने गिरिजाच्या वडीलांना फोन केला आणि सांगितले की गिरिजा काहीच बोलत नाहीये. तिचे आई, वडील आणि दोन भाऊ लगेच वज्रेशच्या घरी पोहचले.

गिरिजाचा भाऊ संदीपने तिच्या बेडरूम मध्ये जावून पाहिले असता ती निपचीत पडली होती. तिला बोलता येत नव्हते. तो तिला उचलून खाली घेवून आला. डॉक्टर आले. त्यांनी तिला तपासताच मृत घोषित केले. वज्रेश आणि सासू सासऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून तिने विष प्राशन करून आत्महत्त्या केली होती. नातेवाईकांना कळवल्यानंतर रात्री दहा वाजता गिरिजाच्या वडीलांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

पोलिसांनी व्यवस्थित तपास करून गिरिजाचे सासरे, वज्रेश आणि सासूविरुद्ध भा.दं.वि.चे कलम ४९८-अ, ३०४-ब, ३०६, ३४ आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ३,४, आणि ६ अन्वये दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर कारवार च्या जलदगती सत्र न्यायालयात खटला चालला. सर्व साक्षीपुरावे होवून सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सत्र न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष सोडून दिले. पत्नीला किंवा सुनेला एक दोन झापडा मारणे किंवा थोडीफार मारहाण करणे हे क्रौर्य ठरू शकत नाही आणि त्यामुळे एखादी स्त्री आत्महत्त्येचा निर्णय घेवू शकत नाही, तसेच गिरिजाला मारहाण झाल्याचा किंवा तिचा छळ झाल्याचा कुठलाही तोंडी किंवा कागदोपत्री पुरावा या प्रकरणात उपलब्ध नाही, असे सत्र न्यायालयाचे मत पडले. वास्तविक गिरिजाच्या संपूर्ण शरीरावर जखमाच जखमा होत्या. त्यांचा उल्लेख तिच्या शव-विच्छेदन अहवालातही आला होता आणि शव विच्छेदन न्यायालयात सिद्धही झाला होता. त्या जखमा तिच्या मृत्यूपूर्वीच्या होत्या आणि जुन्या होत्या असे डॉक्टर न्यायालयात साक्ष देताना म्हणाल्या होत्या. तसेच डॉ. कोळवेकर यांनी गिरिजाला एकदा दि.३०.०५.२००२ रोजी तपासले होते तेव्हा सुद्धा तिच्या शरीरावर जखमा होत्या, त्यांनी सुद्धा न्यायालयात साक्ष देताना त्या जखमा तिला तिला सासरच्यांनी मारहाण केल्यामुळे झाल्या होत्या असे त्यांना सांगितल्याचे म्हटले. डॉ.कोळवेकरांच्या दवाखान्यात गिरिजाची मैत्रीण श्रुती वेर्णेकर तिला भेटली होती, तिलाही गिरिजाने सासरची मंडळी खूप मारहाण करतात असेच सांगितले होती. श्रुतीनेही न्यायालयात साक्ष देताना दवाखान्यातील भेटीचा वृत्तांत कथन केला. बाकीही साक्षीदारांनी सरकार पक्षाची बाजू सिद्ध होण्यासाठी योग्य रित्या न्यायालयात साक्षी दिल्या. सत्र न्यायालयाने मात्र साक्षी पुरावे विश्वास ठेवण्यायोग्य नाहीत असे म्हणून सर्व आरोपींना निर्दोष सोडले.

सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला कर्नाटक शासनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने वज्रेशच्या आईवडीलांना निर्दोष सोडले परंतु सत्र न्यायालयातील साक्षीपुरावे ग्राह्य धरून वज्रेशला शारीरिक मानसिक छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी ठरवले. उच्च न्यायालयाने त्याला भा.दं.वि.च्या ३०६ कलमाखाली पाच वर्षे कारावास आणि एक लाख रुपये दंड ( दंड न भरल्यास एक वर्ष कारावास) आणि ४९८-अ कलमाखाली तीन वर्षे कारावास आणि दहा हजार रुपये दंड (दंड न भरल्यास सहा महिने कारावास) अशी सजा ठोठावली. दंडाची रक्कम गिरिजाच्या आईवडीलांना देण्याचे निर्देश दिले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला वज्रेशने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्या. आफताब आलम आणि न्या. रंजना देसाई यांच्या खंडपीठाने दि.३.०१.२०१३ रोजी आदेश पारित करीत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयावर आरोपीला निर्दोष सोडल्याबद्दल ताशेरे ओढलेत ते मुळातच वाचण्याजोगे आहेत......14. The tenor of the judgment suggests that wife beating is a normal facet of married life. Does that mean giving one or two slaps to a wife by a husband just does not matter? We do not think that that can be a right approach. It is one thing to say that every wear and tear of married life need not lead to suicide and it is another thing to put it so crudely and suggest that one or two assaults on a woman is an accepted social norm. Judges have to be sensitive to women’s problems. Perhaps learned Sessions Judge wanted to convey that the circumstances on record were not strong enough to drive Girija to commit suicide. But to make light of slaps given to Girija which resulted in loss of her eyesight is to show extreme insensitivity. Assault on a woman offends her dignity. What effect it will have on a woman depends on facts and circumstances of each case. There cannot be any generalization on this issue. Our observation, however, must not be understood to mean that in all cases of assault suicide must follow. Our objection is to the tenor of learned Sessions Judge’s observations. We do not suggest that where there is no evidence the court should go out of its way, ferret out evidence and convict the accused in such cases. It is of course the duty of the court to see that an innocent person is not convicted. But it is equally the duty of the court to see that perpetrators of heinous crimes are brought to book. The above quoted extracts add to the reasons why learned Sessions Judge’s judgment can be characterized as perverse. They show a mindset which needs to change. There is a phenomenal rise in crime against women and protection granted to women by the Constitution of India and other laws can be meaningful only if those who are entrusted with the job of doing justice are sensitized towards women’s problems.

15. In the ultimate analysis we are of the opinion that the appellant has not been able to rebut presumption under Section 113A of the Evidence Act. Girija committed suicide within seven years from the date of her marriage in her matrimonial home. Impact of this circumstance was clearly missed by the trial court. The evidence on record establishes that Girija was subjected to mental and physical cruelty by the appellant in their matrimonial home which drove her to commit suicide. The appellant is guilty of abetment of suicide. The High Court has rightly reversed the judgment of the trial court acquitting the appellant. Appeal is, therefore, dismissed.

अशा प्रकारे एका तरुण विवाहितेला विनाकारण शारीरिक आणि मानसिक छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या तिच्या पतीला शिक्षा झाली. २००१ साली लग्न झाले, २००२ साली गिरिजाने छळाला कंटाळून आत्महत्या केली. २००७ साली जलदगती सत्र न्यायालयाचा निकाल आला. गिरिजाच्या आई वडीलांनी शासनाला अपील करायला नक्कीच बाध्य केले असणार, नाही तर सत्र न्यायालयाचाच निर्णय अंतिम ठरला असता. त्यानंतर अंतिम न्याय २०१३ मध्ये झाला. एखाद्या कुटुंबाच्या आयुष्यात १३ वर्षे हा कालावधी खूप होतो. पीडित म्हणा किंवा अन्याय करणारा म्हणा अंतिमतः ठरतो (म्हणजे तो आहे असे मानावेच लागते). पण त्यासाठी इतका कालावधी लागणे योग्य आहे काय? शासनाला यासाठी काही करावेसे का वाटत नाही? लोक, म्हणजे तुम्ही आम्ही यासाठी शासनावर दबाव का आणत नाही ? न्यायिक सुधारणा अनेक प्रकारे करता येतील, होतही आहेत पण परिणामकारक दिसत नाहीत. कळते पण वळत नाही, नाही का? 

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

दरोड्यासाठी अमानुष हत्याकांड

दरोड्यासाठी अमानुष हत्याकांड

शमीम अख्तर, छत्तीसगढ मधील चेर (जिल्हा वैकुंठपूर) येथील एक भंगाराचा व्यापारी. दि.२६.११.२००४ रोजी तो रायपूरला भंगार विकायला गेला, भंगार विकून त्यापोटी नगदी रु.१,७०,०००/- घेवून त्याच्या घरी परतला आणि त्याने ती रक्कम त्याच्या बायकोला, रुखसानाबिबी हिच्या सुपूर्द केली. तिने ती रक्कम घरातच वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवली. ती सर्व रक्कम दुसऱ्या दिवशी बँकेत जमा करायची होती.

त्याच दिवशी संध्याकाळी सहा वाजताच्या सुमारास सोनू सरदार आणि अजय सिंग इतर तिघा इसमांबरोबर शमीमच्या भंगार दुकानात आले. त्यांनी त्यांच्या जवळच्या भंगार वस्तू शमीमला विकल्या, त्यापोटी ४८० रुपये शमीमकडून घेतले आणि निघून गेले. त्यानंतर ते सर्व पाचही इसम पुन्हा परत आले आणि दुकानाला लागूनच असलेल्या शमीमच्या घराचा दरवाजा ठोठावला. दार उघडले जाताच पाचही इसम घरात घुसले आणि शमीमला पैशांची मागणी केली, त्यांच्यापैकी एकाने आतून दाराची कडी लावली. दोघांनी शमीमचा ड्रायव्हर असगर अली याला धरून ठेवले. एकाने शमीमला पकडून ठेवले आणि त्याच्या गळ्याला चाकू लावून पैशांची मागणी केली. शमीमच्या खिशात असलेले पैसे काढायला लावले. शमीमची मुलगी शबाना जी फक्त दहा वर्षांची होती, तिने या लोकांना विरोध करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी तिला मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला, घाबरून जावून ती मागच्या दाराने पळून जाण्यात यशस्वी झाली.

शबाना घरातून निघून थेट शमीमचा मित्र रामलालचे घरी (एक किलोमिटर अंतरावर) गेली. तिने रामलालला तिच्या घरी घडत असलेल्या घटनेबद्दल सांगितले. रामलाल लगेच तिच्या घरी जायला निघाला परंतु तिने ते लोक त्यालाही मारतील,असे सांगून त्याला जावू दिले नाही आणि ती सुद्धा रामलालच्याच घरी थांबली. दुसऱ्या दिवशी पहाटे चार-पाच वाजताचे सुमारास शबाना, रामलाल आणि त्याची पत्नी धनपतबाई यांच्याबरोबर तिच्या घरी पोहचली.

ते तिघेही घरी पोहचल्यावर दिसलेले दृश्य मन हेलावणारे, काळीज चिरून टाकणारे होते. शबानाचा लहान भाऊ याकूत (वय वर्षे ३) आणि लहान बहीण असना (वय वर्षे ५) आजूबाजूला पडलेल्या प्रेतांकडे बघत रडत होते. शमीम, रुखसानाबिबी. त्यांचा मुलगा याकुब (वय वर्षे ७), मुलगी राना (वय वर्षे ९) आणि ड्रायव्हर असगर यांचे मृतदेह अस्ताव्यस्त पडले होते. तब्बल पाच जणांचा निर्घृण खून करून पाचही हल्लेखोर पळून गेले होते. शबाना लगेच तिचे काका नसीम अख्तर (वैकुंठपूर) यांच्याकडे गेली आणि तिने झाला प्रकार सांगितला. नसीम अख्तर यांनी पोलीस ठाण्यात लगेचच तक्रार नोंदवली.

पोलिसांनी लगेच घटनास्थळ गाठले, मृतदेह शव-विच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आणि सर्व संबंधित लोकांचे बयाण नोंदवण्यात आले. सोनू सरदार, अजय सिंग, छोटी बाई या तिघा आरोपींना अटक करण्यात आली, दोघे आरोपी पळून जाण्यात यशस्वी झाले, फरार  झाले, त्यांना पकडण्यात पोलिसांना यश आले नाही. प्रकरणात वापरण्यात आलेली हत्यारे आणि इतर वस्तू (रक्ताने माखलेले टी-शर्ट, कुऱ्हाड, रॉड, चाकू, इ.) जप्त करण्यात आलीत. आरोपींची ओळख परेड झाली. शबानाने आरोपींना ओळखले. जप्त साहित्य न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले. तिथला अहवाल आल्यानंतर आणि इतर तपास पूर्ण झाल्यानंतर आरोपींविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ३९६ अन्वये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. सत्र न्यायालयात सुनावणीदरम्यान एकूण ३८ साक्षीदार तपासण्यात आले.

सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सत्र न्यायालयाने आरोपींनी शमीम अख्तर च्या घरी दि.२६.११.२००४ आणि दि.२७.११.२००४ च्या दरम्यान दरोडा टाकून पाच जणांची निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप सरकारी पक्षाने सिद्ध केल्याचे मान्य करून आरोपी सोनू सरदारला दोषी ठरवले आणि मरेपर्यंत फाशीची सजा सुनावली.(इतर आरोपींबाबात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात उल्लेख नाही) उच्च न्यायालयानेही सोनू सरदारला दोषी ठरवीत फाशीची सजा कायम ठेवली. या निर्णयाविरुद्ध सोनू सरदार सर्वोच्च न्यायालयात गेला.

सर्वोच्च न्यायालयात न्या. ए.के. पटनाईक आणि न्या. स्वतंत्रकुमार यांच्या खंडपीठापुढे सोनू सरदारच्या अपिलाची सुनावणी झाली. त्याच्या वाकिलांनी फक्त लहानश्या शबानाच्या साक्षीवर विश्वास ठेवून आरोपीला दोषी धरायला नको होते, घटनेला कोणीही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाही, आरोपी सोनूचे नाव तक्रारीत (एफ.आय.आर.) नाही. अशी आणि काही इतर थातूरमातूर कारणे देत आरोपीच्या वकिलांनी सोनूला दोषी ठरवणे योग्य नाही असा युक्तिवाद केला. सरकारी वकिलांनी मात्र सोनुच्याच सांगण्यावरून त्याची पगडी, हत्यारे, टी-शर्ट, चाकू, इ. जप्त करण्यात आले होते तसेच घरातील १,७०,००० रुपयांपैकी बरीचशी रोख रक्कम गायब होती, न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार जप्त साहित्यावरील आणि घटनास्थळावरील रक्ताचे डाग यांची संगती लागत होती, या सर्व कारणास्तव सत्र न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आणि शिक्षा अत्यंत योग्य होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व साक्षी पुराव्यांचा बारकाईने विचार करून आणि सत्र न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेसाठी दिलेली कारणे विशेषत्वाने विचारात घेवून सोनूच्या फाशीचा निर्णय योग्य ठरवला. सत्र न्यायालयाने दिलेली कारणे (ज्याचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात केला आहे) मुळातच वाचण्यासारखी आहेत........

(i)                The crime was pre-meditated. (ii) The crime has struck fear and terror in the public mind. (iii) Helpless and defenceless woman and two minor children aged eight and four years besides two adult men were murdered. (iv) Asgar Ali, the driver of Shamim, who had only stopped in the house for his food, was also not spared. (v) Taking advantage of earlier business relations with Shamim, the appellant made a friendly entry and committed the murders. (vi)The intention was to kill all members of the family though surprisingly a six month old baby and a four year old child remained alive. (vii) The five murders were brutal, grotesque, diabolical, revolting and dastardly, which indicated the criminality of the perpetrators of the crime. (viii) No physical or financial harm appears to have been caused by the deceased to the accused.

सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा योग्य ठरवताना नोंदवलेले मतही नमूद करावे लागेल.

“Five members of a family including two minor children and the driver were ruthlessly killed by the use of a knife, an axe and an iron rod and with the help of four others. The crime was obviously committed after pre-meditation with absolutely no consideration for human lives and for money. Even though the appellant was young, his criminal propensities are beyond reform and he is a menace to the society. The trial court and the High Court were therefore right in coming to the conclusion that this is one of those rarest of rare cases in which death sentence is the appropriate punishment.”

सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात कायम ठरवल्या गेली अशी उदाहरणे फार कमी आढळतात. या प्रकरणात जो काही घटनाक्रम घडला तो हृदय हेलावून टाकणारा होता यात संशय नाही पण कसल्याही ठोस पुराव्याशिवाय आरोपी पकडले जाणे, खटला उभा राहणे,एका दहा वर्षांच्या अज्ञान मुलीने तिच्यासमोर घडलेली घटना कथन करणे, तिच्या कथनाचा परिस्थितीजन्य पुराव्याशी मेळ लागणे,इ. बाबीमुळे सोनू सरदारला सजा ठोठावली जाणे शक्य झाले. पण प्रश्न हा पडतो की फक्त काही रुपयांसाठी माणूस माणसाचा वैरी कसा काय होवू शकतो. पाच पाच जणांचा जीव घेईपर्यंत त्याची मजल कशी काय जाते? अशी कृत्ये करतेवेळी आरोपीच्या डोक्यात काय चालत असेल?

२००४ साली घडलेल्या या हत्याकांडाबाबत अंतिम निकाल २३ फेब्रुवारी २०१२ रोजी लागला. उशीर जरी झाला तरी अंतिमत: न्याय मिळाला. एक दहा वर्षे वयाची अज्ञान मुलगीसुद्धा मनात आणले तर गुन्हेगारांना सजा ठोठावण्यास भाग पाडू शकते, पोलिसांनी योग्य रित्या तपास करून सर्व पुरावे गोळा करून खटला व्यवस्थितपणे उभा केला तर आरोपी सुटणे कठीण होईल, हे या खटल्याच्या निमित्ताने स्पष्ट होईल.

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

प्रार्थना आणि भारतीय घटना

प्रार्थना आणि भारतीय घटना

शाळेतील प्रार्थनेचे वेळी हात जोडणे सक्तीचे नाही.

हात जोडायला भाग पाडणे हा मूलभूत अधिकाराचा भंग ठरेल.

नाशिकच्या मातोश्री सार्वित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालयात कार्यरत सहाय्यक शिक्षक श्री. संजय साळवे यांना मुख्याध्यापकांनी दि.१२.१२.२००७ रोजी एक पत्र दिले. त्यात असे म्हटले होते की शाळेच्या प्रार्थनेच्या वेळी ते हात जोडून उभे राहत नाहीत आणि प्रतिज्ञेच्या वेळी हात समोर करून उभे राहत नाहीत  या पत्राला साळवे यांनी दि.२४.१२.२००७ रोजी उत्तर देवून कळवले की प्रार्थना सत्रात तीन प्रार्थना म्हटल्या जातात. त्या तिन्ही प्रार्थनांमधे देवाची स्तुती आहे. घटनेच्या कलम १९ नुसार त्यांना मतस्वातंत्र्य आहे आणि त्यामुळे त्यांना प्रार्थनेच्या वेळी हात जोडून उभे राहण्याची सक्ती केली जावू शकत नाही. त्यांनी आपल्या उत्तरात पुढे असेही म्हटले की तिन्ही प्रार्थना म्हणणे म्हणजे धार्मिक शिक्षण देण्यासारखे होते आणि ते घटनेच्या कलम २८(१) चे उल्लंघन आहे.

यानंतर दि. ११.०२.२००८ रोजी मुख्याध्यापकांनी साळवेंना पुन्हा पत्र लिहून समजावले की सहाय्यक शिक्षकाची नोकरी पत्करल्यानंतर ते सेवाशर्तींना बांधील आहेत आणि सेवाशर्ती या मूलभूत हक्कांवर रास्त निर्बंध असतात. त्यावर दि.२९.०२.२००८ रोजी पुन्हा साळवेंनी उत्तर दिले. त्यात त्यांनी असे म्हटले की शाळेच्या सेवाशर्तींच्या कोड मधील नियम ४५(९) नुसार  शाळेची सुरुवात राष्ट्रगीताने (जन गण मन) करणे बंधनकारक आहे. प्रतिज्ञेच्या वेळी ते सर्वांसमवेत प्रतिज्ञा म्हणतात पण त्यांना हात समोर करून प्रतिज्ञा म्हणण्यास कोणीही सक्ती करू शकत नाही. तसेच त्यांचे असे मत आहे की तिन्ही प्रार्थना या धार्मिक असून त्यांना त्यांची मते दुसऱ्यांवर लादायची नसून त्यांना हात जोडून प्रार्थना म्हणण्याची सक्ती करण्यात येवू नये. ही शाळा सावित्रीबाई फुलेंसारख्या महान व्यक्तिमत्त्वाच्या नावाने सुरू आहे आणि त्यांना शाळेबद्दल कुठली तक्रार नाही.

दि.३.०८.२००९ रोजी साळवेंनी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना पत्र लिहून कळवले की त्यांना योग्य उच्च वेतन श्रेणीचा लाभ दिल्या जात नसून मुख्याध्यापक त्यांना विनाकारण त्रास देत आहेत.  शिक्षणाधिकारी यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे साळवेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने शिक्षणाधिकारी यांनी साळवेंची बाजू ऐकून घ्यावी आणि योग्य निर्णय द्यावा असे निर्देश दि.८.०७.२०१० रोजी दिले. दि.१६.१०.२०१० रोजी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी साळवेंच्या अर्जावर आदेश पारित करून खालीलप्रमाणे निर्देश दिलेत.

१. शासनाचे पत्र दि.१५ जानेवारी १९९० नुसार साळवे विहित निकषानुसार उच्च वेतन श्रेणी मिळण्यास पात्र आहेत सबब संबंधित शाळेने त्यांना त्यानुसार वेतन देण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत.

२. शाळेतील प्रार्थनेच्या वेळी हात जोडून उभे रहावे असे सांगणारा कुठलाही नियम नसून कोणालाही प्रार्थनेच्या वेळी हात जोडून उभे राहण्याची सक्ती करता येणार नाही.

३. शाळा व्यवस्थापन कोड च्या कलम ४५(८) ला बांधील असून विद्यार्थ्यांना मूल्य शिक्षण देत असताना घटनेच्या कुठल्याही तत्त्वाचे विशेषत: धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी व्यवस्थापनाने घ्यावी.

दि.२३ मार्च २०११ रोजी साळवेंनी शिक्षणाधिकारी यांना त्यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे पत्र लिहून कळवले. तसेच साळवेंनी शिक्षण संचालक, पुणे यांना शाळा व्यवस्थापनाने दाखल केलेली अपील स्वीकारली असल्यास लवकरात लवकर निकाली काढावी अशी विनवणी करणारे पत्र (दि.२५.०७.२०११) पाठवले. 

त्यानंतर साळवेंनी पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि खालीलप्रमाणे मागण्या केल्या.....

१. सेकंडरी स्कूल कोडच्या नियम ४५ ची काटेकोर अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापनाने करावी.

२. शाळा व्यवस्थापना आणि मुख्याध्यापकांनी साळवेंना धार्मिक शिक्षण देण्यासाठी भाग घेण्याची सक्ती करू नये.

३.  सेकंडरी स्कूल कोडच्या नियम ४५ ची काटेकोर अंमलबजावणी राज्यातील सरकारी अनुदानावरील सर्व शाळांत व्हावी असे निर्देश द्यावेत.

४. त्यांना उच्च वेतन श्रेणीनुसार वेतन द्यावे.

उच्च न्यायालयात साळवेंच्या वतीने युक्तिवाद करताना त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की प्रार्थनेच्या वेळी हात जोडत नसल्यामुळे आणि प्रतिज्ञेच्या वेळी हात समोर करीत नसल्यामुळे मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापनातर्फे साळवेंची छळवणूक केली जात आहे. पात्र असूनही त्यांना उच्च वेतन श्रेणीप्रमाणे वेतन दिले जात नाही. शिक्षणाधिकारी यांचा आदेश केराच्या टोपलीत टाकल्या गेला आहे. प्रार्थना आणि प्रतिज्ञेच्यावेळी साळवे सन्मानाने आणि शिस्तीत उभे असतात तसेच प्रार्थनेचा आणि प्रतिज्ञेचा कुठल्याही प्रकारे अनादर करीत नाहीत.

शिक्षणाधिकारी यांचा दि.१६.१०.२०१० रोजीचा आदेश चुकीचा असून तो रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करीत शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांच्या वतीने उच्च न्यायालयात एक वेगळी याचिका दाखल करण्यात आली. दोन्ही याचिकांची सुनावणी एकत्रच घेण्यात आली. शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांच्या वतीने युक्तिवाद करताना त्यांच्या वकिलांनी असे सांगितले की पहिली प्रार्थना साने गुरुजींची "खरा तो एकची धर्म" ही आहे तर दुसरी "नमस्कार माझा तुला ज्ञानमंदिरा" ही आहे. या दोन्ही प्रार्थना धार्मिक नाहीत. मूल्य शिक्षणाचा भाग आहेत. यातून कुठल्याही प्रकारचे धार्मिक शिक्षण दिले जात नाही. काही वैध कारणांस्तव साळवेंना उच्च वेतन श्रेणीप्रमाणे वेतन दिले जात नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. ए.एस.ओक आणि न्या. रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठासमोर दि.२०.०९.२०१३ रोजी सुनावणी पूर्ण झाली आणि त्यांनी दि.२९.१०.२०१३ रोजी आदेश पारित केला.

न्यायमूर्तीद्वयांनी साळवेंची याचिका मंजूर केली तर शाळा व्यवस्थापनाची याचिका नामंजूर केली. सर्वोच्च न्यायालयाने "जन गण मन" या राष्ट्रगीताचे बाबतीत एका निर्णयाचा हवाला देत साळवेंचे म्हणणे ग्राह्य धरले. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की राष्ट्रगीत सुरू असताना ते म्हटलेच पाहिजे असे बंधनकारक नाही. ते म्हटले नाही म्हणजे राष्ट्रगीताचा अवमान झाला असे म्हणता येणार नाही. त्यावेळी आदराने उभे राहिले म्हणजे झाले. त्याचप्रमाणे साळवे प्रार्थनेच्या वेळी आदराने उभे राहिले म्हणजे झाले त्यांनी हात जोडण्याची किंवा प्रतिज्ञेच्या वेळी हात पुढे करण्याची गरज नाही आणि तशी सक्ती करणे कुठल्याही कायद्यात किंवा नियमात लिहिलेले नाही. प्रार्थनेच्या वेळी आणि प्रतिज्ञेच्या वेळी हात जोडले नाही आणि हात पुढे केला नाही म्हणून साळवेंचे वर्तन बेशिस्त ठरत नाही. त्यांनी आदराने उभे राहणे पुरेसे आहे. सबब शिक्षणाधिकारी यांच्या दि.१६.१०.२०१० रोजीच्या आदेशाची अंमलबजावणी आठ आठवड्यांत करावी, जून २००८ मध्ये साळवेंच्या सेवेची १२ वर्षे पूर्ण झालीत म्हणून तेव्हापासून त्यांना उच्च वेतन श्रेणी लागू करावी, सुधारित वेतन श्रेणी निर्धारित करून त्यानुसार ३० नोव्हेंबर २०१३ पर्यंतचे थकित वेतन ३१ जानेवारी २०१४ पर्यंत द्यावे. डिसेंबर २०१३ पासून सुधारित वेतन श्रेणी प्रमाणे नियमित वेतन द्यावे. दिलेल्या मुदतीत शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांनी आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास शिक्षण उपसंचालक, नाशिक यांनी योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी.

उच्च न्यायालयाने निकाल सुनावताच शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की शिक्षणाधिकारी यांच्या दि.१६.१०.२०१० रोजीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी दि.२१.०९.२०१३ रोजीच ठराव झाला असून त्यानुसार संबंधित कार्यालयाला दि.२३ आणि २५ सप्टेंबर २०१३ रोजी प्रस्ताव पाठवून कळवण्यात आले आहे. 

प्रार्थनेच्या वेळी हात न जोडणे आणि प्रतिज्ञेच्या वेळी हात पुढे न करणे, अशा साठी साळवेंना किती त्रास झाला? तब्बल पाच वर्षे शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांसाठी भांडावे लागले. शेवटी विजय झाला त्यांचा पण एखाद्याला हीच लढाई लढणे कठीण गेले असते. तत्त्वासाठी लढणारे फार कमी आहेत आपल्या देशात, नाही का? इतर लोक साधन सामुग्रीच्या अभावास्तव हात जोडायला तयारही झाले असते किंवा होतही असतील. मजबुरी का नाम?.............

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

स्त्रीधनावर डल्ला...नको रे बाबा !!!!!

स्त्रीधनावर डल्ला...नको रे बाबा !!!!!

लुधियाना येथील प्रतिभा राणी या महिलेने तिचे पती सूरज कुमार, त्यांचे वडील, तीन भाऊ आणि एक जावई यांचेविरुद्ध लुधियाना येथील अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात एक तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरूप खालीलप्रमाणे...

१)       प्रतिभा राणीचे लग्न सूरज कुमार यांच्याशी दि.४.०२.१९७२ रोजी हिंदू रीतिरिवाजाप्रमाणे थाटामाटात पार पडले. २) लग्नाचे वेळी सूरज कुमारचे वडील, तीन भाऊ आणि जावई यांनी प्रतिभाच्या कुटुंबीयांना हुंड्याची मागणी केली. ३) दि.५.०२.१९७२ रोजी प्रतिभाची "डोली" उठण्याचे वेळी/ बिदाईचे वेळी तक्रारीसोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे सोन्याचे दागिने, काही इतर मौल्यवान वस्तू, कपडे,इ (अंदाजे ६०००० रुपये किंमतीच्या) त्यांच्याकडे सोपवण्यात आल्या. ४) लग्न होवून प्रतिभा सासरी आल्यापासून हे सर्व जण तिला चिडवणे, त्रास देणे, मारणे, उपाशी ठेवणे असले प्रकार करीत होते. हे सर्व प्रतिभाने माहेराहून अजून पैसे आणावे म्हणून केले जात होते. ५) १९७७ सालाच्या सुरुवातीला प्रतिभाला तिच्या मुलांसह घरातून हाकलून देण्यात आले. ६) पंचायत सदस्यांच्या मध्यस्थीनंतर दि.२१.०६.१९७७ रोजी सूरज कुमार प्रतिभाच्या घरी आला आणि तिला आणि मुलांना त्रास न देण्याबाबत आणि तिचेशी गैरवर्तन न करण्याबाबत लेखी हमीपत्र देवून तिला आणि मुलांना त्याचे घरी घेवून गेला. ७) त्यानंतर पुन्हा सर्वांनी तिला त्रास देणे आणि गैरवर्तणूक करणे सुरू केले आणि दि.११.१२.१९८० रोजी पहाटे ४.३० वाजता तिला कैलाश थिएटर चौकात आणून सोडून दिले. ८) यादीत नमूद केलेल्या वस्तू (स्त्रीधन) सूरजच्या घरच्यांनी प्रतिभाला परत दिल्या नाही. ९) रोजी प्रतिभाने टाकलेल्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अन्वये केलेल्या अर्जाचे (पोटगी मिळण्यासाठी) सुनावणी साठी हजर असताना( दि.१०.०२.१९८१) सूरज कुमार आणि त्याच्या भावाला प्रतिभाच्या आईवडीलांनी तिच्या सर्व वस्तू (स्त्रीधन) परत करण्याची विनंती केली असता त्यांनी साफ नकार दिला. १०) दि.१७.१२.१९८१ रोजी प्रतिभाने सूरज कुमार ला नोटीस पाठवून स्त्रीधन परत करण्याची मागणी केली. ती नोटीस मिळूनही त्याने स्त्रीधन परत केले नाही. ११) अशा प्रकारे लग्नाचे वेळी प्रतिभाला वापरण्यासाठी आणि फक्त तिच्याच उपयोगासाठी देण्यात आलेले परंतु सासरच्यांकडे विश्वासाने  सोपवण्यात आलेले स्त्रीधन तिला वापरण्यासाठी न देता स्वत: अप्रामाणिक हेतूने वापरून स्वत:चा फायदा करून घेतला आणि प्रतिभाचे नुकसान केले म्हणून सर्व आरोपींनी आपसात संगनमत करून भा.दं.वि.च्या कलम ४०५ आणि ४०६ अन्वये गुन्हा केला आहे.

प्रतिभाची ही तक्रार अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दाखल झाली आणि न्यायदंडाधिकारी यांनी सर्व आरोपींना समन्स बजावून सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाला  सूरज कुमार आणि इतरांनी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाच्या निर्णयाचा हवाला देत आणि “स्त्रीधन” हे स्त्री लग्न होवून सासरी आली की पती-पत्नीची सामायिक मालमत्ता होते असे कारण देत सूरज कुमार आणि इतरांची आव्हान याचिका मंजूर केली आणि प्रतिभाच्या तक्रारीवर सुरू करण्यात आलेले प्रकरण खारीज केले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध प्रतिभाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१२.०३.१९८५ रोजी तिचे अपील मंजूर केले. उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला. एवेढेच नव्हे तर ज्या पूर्ण खंडपीठाच्या निर्णयाच्या आधारे तो निर्णय देण्यात आला होता तो निर्णय ही रद्दबातल ठरवला. लग्नाचे वेळी कुठल्याही स्त्रीला ज्या काही भेटवस्तू (कसल्याही स्वरूपात) दिल्या जातात त्यावर तिचा आणि फक्त तिचाच हक्क असतो ती लग्न करून सासरी आली म्हणून सासरच्यांचा त्या वस्तूंवर (स्त्रीधनावर) इतर कुणाचाही अगदी पतीचा सुद्धा हक्क नसतो. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अधोरेखित केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फाजल अली, न्या.सव्यसाची मुखर्जी आणि न्या. ए. वरदराजन यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने २ विरुद्ध १ अशा बहुमताने प्रतिभाची अपील मंजूर केली. न्या. अली आणि न्या. मुखर्जी अपील मंजूर करण्याच्या मताचे होते तर न्या. वरदराजन अपील फेटाळण्य़ाच्या मताचे होते. न्या. अली आणि न्या. मुखर्जी यांचे मत असे होते......

   Crimes committed in matrimonial home are as much punishable as anywhere else. The mere factum of the husband and wife living together does not entitle either of them to commit a breach of criminal law and if one does then he/she will be liable for all the consequences of such breach. In the case of stridhan property also, the title of which always remains with the wife though possession of the same may sometimes be with the husband or other members of his family, if the husband or any other member of his family commits such an offence, they will be liable to punishment for the offence of criminal breach of trust under sections 405 and 406 IPC. Just as a newly married woman living in the same house and under the same roof cannot be expected to keep her personal property or belongings like jewellery, clothing, etc. under her own lock and key thus showing a spirit of distrust to the husband at the very behest, a husband cannot be permitted to cast his covetous eyes on the absolute and personal property of his wife merely because it is kept in his custody, thereby reducing the custody to a legal farce. On the other hand, even if the personal property of the wife is jointly kept it would be deemed to be expressly or impliedly kept in the custody of the husband and if he dishonestly misappropriates or refuses to return the same, he is certainly guilty of criminal breach of trust, and there can be no escape from this legal consequence.

तर न्या. वरदराजन म्हणतात.........सदर स्त्रीधन पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडे विश्वासपूर्वक सुपूर्द केल्याचा किंवा ठेवायला दिल्याचा करारनामा असल्याशिवाय अशाप्रकारे विश्वासघात झाल्याची फौजदारी कारवाई करता येणार नाही………..

In these circumstances, I think that in the absence of a separate agreement and specific entrustment by the wife to the husband and of his relations and vice versa of the property of the husband to the wife and or her relation, it would not be possible to draw an inference of entrustment of custody or dominion over the property of one spouse to the other and his or her relations so as to attract the stringent provisions of s.406 I.P.C. The offense of criminal breach of trust is cognizable and non-bailable and punishable with imprisonment for a term of three years or with fine or with both. In the absence of such a separate agreement for specific entrustment of the property of either spouse the appropriate remedy would appear to be by way of a civil suit where there is scope for the parties to the marriage coming together at the instance of relations, elders and well-wishers and patching up their differences. Entertaining complaints of the irate wife or husband against the husband or wife without even an allegation of a specific and separate agreement constituting entrustment of the property of the wife or the husband would have disastrous effects and consequences on the peace and harmony which ought to prevail in matrimonial homes.

असे मत व्यक्त करून न्या. वरदराजन यांनी प्रतिभाची अपील फेटाळली.

मनुस्मृतीला नावे ठेवणाऱ्यांनी, मनुस्मृती जाळणाऱ्यांनी विशेष लक्ष देवून वाचावा असा हा निर्णय आहे. (मनुस्मृती हा अत्यंत टाकावू ग्रंथ आहे असे समजणाऱ्या महाभागांनी सर्वोच्च न्यायालयही मनुस्मृती विचारात घेत असते हे लक्षात घ्यावे.) या निर्णयात "स्त्रीधन " या शब्दाची व्याख्या मनुस्मृतीतूनच घेण्यात आली आहे. स्त्रीधनावर फक्त तिचाच हक्क आहे आणि दुष्काळ, आजारपण, अत्यंत हलाखीची परिस्थिती या किंवा तत्सम आत्यंतिक गरजेपोटी पती स्त्रीधन वापरू शकतो परंतु परिस्थिती सुधारल्यावर स्त्रीधन किंवा त्याचा मोबदला परत करण्याची त्याचेवर नैतिक जबाबदारी असते. सोन्याचे दागिने, साड्या, ब्लाऊज, गाऊन, नाईट ड्रेस हे सर्व प्रतिभाच्याच कामाचे होते आणि त्यावर पतीची सामायिक मालकी (उच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे) असण्याचे काही कारण नाही. वारंवार मागणी करूनही सूरज कुमार आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी ते सर्व "स्त्रीधन" प्रतिभाला परत न केल्यामुळे त्यांनी तिचा फौजदारी स्वरुपाचा विश्वासघात केला आहे असे म्हणण्यास पुष्कळ वाव आहे,  असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाच्या मते स्त्रीधन परत मिळवण्यासाठी पत्नी पतीविरुद्ध दिवाणी दावा दाखल करू शकत असल्यामुळे तिला फौजदारी तक्रार करण्याचा अधिकार नाही. हे मत सर्वोच्च न्यायालयाने अयोग्य ठरवले.

शेवटी स्त्रीधनासाठी प्रतिभाला सर्वोच्च न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागले आणि तिला न्याय मिळाला. म्हणजे तिच्या तक्रारीची दखल घ्यायला खालच्या न्यायालयाला भाग पडले. नंतर गुन्हा सिद्ध झाला असेल, नसेल तो भाग अलाहिदा परंतु एक साधी तक्रार दाखल करायला एका स्त्रीला किती त्रास झाला हे या निकालावरून कळते. खालच्या न्यायालयात तिच्या तक्रारीची दखल घेतल्या गेली, उच्च न्यायालयात तिच्या विरुद्ध निकाल गेला, सर्वोच्च न्यायालयात बहुमताने का होईना तिला यश मिळाले. तिच्यात जिद्द होती, तिला तिच्या आईवडीलांनी पैसा पुरवला असणार, म्हणूनच ती सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावू शकली. अशा किती तरी प्रतिभा खालच्या न्यायालयातच दम तोडतात (म्हणजे हरून जातात आणि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कमजोरी मुळे किंवा इतर अनेक कारणांमुळे वरच्या न्यायालयात दाद मागू शकत नाहीत.). त्यांची जिथे मजल जाते, जावू शकते तिथपर्यंत जावून जे मिळते त्यालाच "न्याय" समजून अशा अनेक प्रतिभा निष्प्रभ होतात.

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

९८६०१११३००