लग्न, छळ आणि आत्महत्त्या

लग्न, छळ आणि आत्मह्त्या 

कर्नाटकातील नंदनगड, कारवार येथील गिरिजाचे हब्बुवाडा, कारवार येथील वज्रेश वेंकटराय अन्वेकर याचेशी दि.१७.१२.२००१ रोजी लग्न झाले आणि गिरिजा तिच्या सासरी आली. आपण मधुचंद्राला जावू अशी कुठल्याही नववधूच्या मनात असणारी साधी मागणी वज्रेशकडे केली असता तो गिरिजाला म्हणाला की पुन्हा अशी मागणी केली तर तुला माहेरी सोडून देईन आणि परत कधी आणणार नाही.

सासरी आल्याबरोबर गिरिजाला सासरच्यांकडून त्रास सुरू झाला. वज्रेशचे मुंबई येथे ज्वेलरीचे दुकान होते. लग्नानंतर साधारण एक महिन्यानंतर गिरिजा आणि वज्रेश मुंबईला रहायला गेले. कारवारला सासरी आल्यावर सासू, सासरे, नणंद आणि वज्रेश तिला सातत्याने मारहाण करायचे, काही ना काही कारणावरून त्रास द्यायचे. नणंद वज्रेशला वारंवार गिरिजाला मारायला उद्युक्त करायची. मुंबईलाही वज्रेश गिरिजाला छळायचाच.  वारंवार गिरिजाला माहेरहून पैसे आण म्हणून तगादा लावला जायचा.

गिरिजाला पहाटे पाच वाजता उठवले जायचे आणि कामाला जुंपले जायचे. टोमणे मारले जायचे, तिला सर्व प्रकारे मानसिक आणि शारीरिक त्रास दिला जायचा. या बाबतीत ती नेहमीच तिच्या वडीलांना सांगत असायची. वारंवार गालावर झापडा खाल्ल्यामुळे तिच्या एका डोळ्याला इजा झाली होती. तिला डॉक्टरकडे न नेता वज्रेश तिला उपचारासाठी एका स्वामीजींकडे घेवून गेला. स्वामीजींकडे डोळ्याचा उपचार न झाल्यामुळे तिला कारवारला एका डॉक्टरकडे नेण्यात आले. त्यापूर्वी दि.३०.०५.२००२ रोजी गिरिजाचा भाऊ तिला डॉक्टर अनिल कोळवेकर यांच्याकडे घेवून गेला. त्यांनी तिला तपासले असता तिच्या शरीरावर अनेक ठिकाणी जखमा आढळल्या. त्यांनी तिला विचारले तेव्हा तिने वज्रेश आणि तिच्या सासरची मंडळी तिला खूप मारहाण करीत असतात असे सांगितले होते. गिरिजाला झालेल्या मारहाणीमुळेच तिचा एक डोळा निकामी झाला होता. तर वज्रेशचे म्हणणे होते की ती लग्नापूर्वीच एका डोळ्याने आंधळी होती.

दि.११.०६.२००२ रोजी हुबळी येथील डॉक्टर अनंत रेवणकर यांच्याकडे गिरिजाला डोळे तपासायला नेण्यात आले. तिचे वडील आणि भाऊ तिला घेवून गेले. दि.१२.०६.२००२ रोजी गिरिजाने तिच्यावरील  अन्यायाची कहाणी तिच्या वडिलांना आणि भावाला सांगितली. त्याच दिवशी दुपारी चार वाजता गिरिजाचे आई, वडील आणि भाऊ तिला तिच्या सासरी हुब्बुवाड्याला घेवून गेले आणि दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी तिला तिच्या माहेरी घेवून जावू असे तिच्या नवऱ्याला आणि सासरच्यांना सांगितले.  

दि.१३.०६.२००२ रोजी दुपारी बारा वाजता गिरिजाच्या वडीलांनी तिला फोन केला आणि तिच्या सासरी येवून वज्रेश आणि तिच्या सासरच्यांशी तिला दिल्या जात असलेल्या त्रासाबद्दल बोलतो असे म्हटले असता तिने सांगितले की तसे काही करू नका कारण त्यामुळे तिचा छळ अजून जास्त केला जाईल सबब त्यांनी तिच्या घरी येवू सुद्धा नये असे तिने विनवले. त्यानंतर दुपारी अडीच वाजता वज्रेशने गिरिजाच्या वडीलांना फोन केला आणि सांगितले की गिरिजा काहीच बोलत नाहीये. तिचे आई, वडील आणि दोन भाऊ लगेच वज्रेशच्या घरी पोहचले.

गिरिजाचा भाऊ संदीपने तिच्या बेडरूम मध्ये जावून पाहिले असता ती निपचीत पडली होती. तिला बोलता येत नव्हते. तो तिला उचलून खाली घेवून आला. डॉक्टर आले. त्यांनी तिला तपासताच मृत घोषित केले. वज्रेश आणि सासू सासऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून तिने विष प्राशन करून आत्महत्त्या केली होती. नातेवाईकांना कळवल्यानंतर रात्री दहा वाजता गिरिजाच्या वडीलांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

पोलिसांनी व्यवस्थित तपास करून गिरिजाचे सासरे, वज्रेश आणि सासूविरुद्ध भा.दं.वि.चे कलम ४९८-अ, ३०४-ब, ३०६, ३४ आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ३,४, आणि ६ अन्वये दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर कारवार च्या जलदगती सत्र न्यायालयात खटला चालला. सर्व साक्षीपुरावे होवून सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सत्र न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष सोडून दिले. पत्नीला किंवा सुनेला एक दोन झापडा मारणे किंवा थोडीफार मारहाण करणे हे क्रौर्य ठरू शकत नाही आणि त्यामुळे एखादी स्त्री आत्महत्त्येचा निर्णय घेवू शकत नाही, तसेच गिरिजाला मारहाण झाल्याचा किंवा तिचा छळ झाल्याचा कुठलाही तोंडी किंवा कागदोपत्री पुरावा या प्रकरणात उपलब्ध नाही, असे सत्र न्यायालयाचे मत पडले. वास्तविक गिरिजाच्या संपूर्ण शरीरावर जखमाच जखमा होत्या. त्यांचा उल्लेख तिच्या शव-विच्छेदन अहवालातही आला होता आणि शव विच्छेदन न्यायालयात सिद्धही झाला होता. त्या जखमा तिच्या मृत्यूपूर्वीच्या होत्या आणि जुन्या होत्या असे डॉक्टर न्यायालयात साक्ष देताना म्हणाल्या होत्या. तसेच डॉ. कोळवेकर यांनी गिरिजाला एकदा दि.३०.०५.२००२ रोजी तपासले होते तेव्हा सुद्धा तिच्या शरीरावर जखमा होत्या, त्यांनी सुद्धा न्यायालयात साक्ष देताना त्या जखमा तिला तिला सासरच्यांनी मारहाण केल्यामुळे झाल्या होत्या असे त्यांना सांगितल्याचे म्हटले. डॉ.कोळवेकरांच्या दवाखान्यात गिरिजाची मैत्रीण श्रुती वेर्णेकर तिला भेटली होती, तिलाही गिरिजाने सासरची मंडळी खूप मारहाण करतात असेच सांगितले होती. श्रुतीनेही न्यायालयात साक्ष देताना दवाखान्यातील भेटीचा वृत्तांत कथन केला. बाकीही साक्षीदारांनी सरकार पक्षाची बाजू सिद्ध होण्यासाठी योग्य रित्या न्यायालयात साक्षी दिल्या. सत्र न्यायालयाने मात्र साक्षी पुरावे विश्वास ठेवण्यायोग्य नाहीत असे म्हणून सर्व आरोपींना निर्दोष सोडले.

सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला कर्नाटक शासनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने वज्रेशच्या आईवडीलांना निर्दोष सोडले परंतु सत्र न्यायालयातील साक्षीपुरावे ग्राह्य धरून वज्रेशला शारीरिक मानसिक छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी ठरवले. उच्च न्यायालयाने त्याला भा.दं.वि.च्या ३०६ कलमाखाली पाच वर्षे कारावास आणि एक लाख रुपये दंड ( दंड न भरल्यास एक वर्ष कारावास) आणि ४९८-अ कलमाखाली तीन वर्षे कारावास आणि दहा हजार रुपये दंड (दंड न भरल्यास सहा महिने कारावास) अशी सजा ठोठावली. दंडाची रक्कम गिरिजाच्या आईवडीलांना देण्याचे निर्देश दिले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला वज्रेशने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्या. आफताब आलम आणि न्या. रंजना देसाई यांच्या खंडपीठाने दि.३.०१.२०१३ रोजी आदेश पारित करीत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयावर आरोपीला निर्दोष सोडल्याबद्दल ताशेरे ओढलेत ते मुळातच वाचण्याजोगे आहेत......14. The tenor of the judgment suggests that wife beating is a normal facet of married life. Does that mean giving one or two slaps to a wife by a husband just does not matter? We do not think that that can be a right approach. It is one thing to say that every wear and tear of married life need not lead to suicide and it is another thing to put it so crudely and suggest that one or two assaults on a woman is an accepted social norm. Judges have to be sensitive to women’s problems. Perhaps learned Sessions Judge wanted to convey that the circumstances on record were not strong enough to drive Girija to commit suicide. But to make light of slaps given to Girija which resulted in loss of her eyesight is to show extreme insensitivity. Assault on a woman offends her dignity. What effect it will have on a woman depends on facts and circumstances of each case. There cannot be any generalization on this issue. Our observation, however, must not be understood to mean that in all cases of assault suicide must follow. Our objection is to the tenor of learned Sessions Judge’s observations. We do not suggest that where there is no evidence the court should go out of its way, ferret out evidence and convict the accused in such cases. It is of course the duty of the court to see that an innocent person is not convicted. But it is equally the duty of the court to see that perpetrators of heinous crimes are brought to book. The above quoted extracts add to the reasons why learned Sessions Judge’s judgment can be characterized as perverse. They show a mindset which needs to change. There is a phenomenal rise in crime against women and protection granted to women by the Constitution of India and other laws can be meaningful only if those who are entrusted with the job of doing justice are sensitized towards women’s problems.

15. In the ultimate analysis we are of the opinion that the appellant has not been able to rebut presumption under Section 113A of the Evidence Act. Girija committed suicide within seven years from the date of her marriage in her matrimonial home. Impact of this circumstance was clearly missed by the trial court. The evidence on record establishes that Girija was subjected to mental and physical cruelty by the appellant in their matrimonial home which drove her to commit suicide. The appellant is guilty of abetment of suicide. The High Court has rightly reversed the judgment of the trial court acquitting the appellant. Appeal is, therefore, dismissed.

अशा प्रकारे एका तरुण विवाहितेला विनाकारण शारीरिक आणि मानसिक छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या तिच्या पतीला शिक्षा झाली. २००१ साली लग्न झाले, २००२ साली गिरिजाने छळाला कंटाळून आत्महत्या केली. २००७ साली जलदगती सत्र न्यायालयाचा निकाल आला. गिरिजाच्या आई वडीलांनी शासनाला अपील करायला नक्कीच बाध्य केले असणार, नाही तर सत्र न्यायालयाचाच निर्णय अंतिम ठरला असता. त्यानंतर अंतिम न्याय २०१३ मध्ये झाला. एखाद्या कुटुंबाच्या आयुष्यात १३ वर्षे हा कालावधी खूप होतो. पीडित म्हणा किंवा अन्याय करणारा म्हणा अंतिमतः ठरतो (म्हणजे तो आहे असे मानावेच लागते). पण त्यासाठी इतका कालावधी लागणे योग्य आहे काय? शासनाला यासाठी काही करावेसे का वाटत नाही? लोक, म्हणजे तुम्ही आम्ही यासाठी शासनावर दबाव का आणत नाही ? न्यायिक सुधारणा अनेक प्रकारे करता येतील, होतही आहेत पण परिणामकारक दिसत नाहीत. कळते पण वळत नाही, नाही का? 

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००