प्रार्थना आणि भारतीय घटना

प्रार्थना आणि भारतीय घटना

शाळेतील प्रार्थनेचे वेळी हात जोडणे सक्तीचे नाही.

हात जोडायला भाग पाडणे हा मूलभूत अधिकाराचा भंग ठरेल.

नाशिकच्या मातोश्री सार्वित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालयात कार्यरत सहाय्यक शिक्षक श्री. संजय साळवे यांना मुख्याध्यापकांनी दि.१२.१२.२००७ रोजी एक पत्र दिले. त्यात असे म्हटले होते की शाळेच्या प्रार्थनेच्या वेळी ते हात जोडून उभे राहत नाहीत आणि प्रतिज्ञेच्या वेळी हात समोर करून उभे राहत नाहीत  या पत्राला साळवे यांनी दि.२४.१२.२००७ रोजी उत्तर देवून कळवले की प्रार्थना सत्रात तीन प्रार्थना म्हटल्या जातात. त्या तिन्ही प्रार्थनांमधे देवाची स्तुती आहे. घटनेच्या कलम १९ नुसार त्यांना मतस्वातंत्र्य आहे आणि त्यामुळे त्यांना प्रार्थनेच्या वेळी हात जोडून उभे राहण्याची सक्ती केली जावू शकत नाही. त्यांनी आपल्या उत्तरात पुढे असेही म्हटले की तिन्ही प्रार्थना म्हणणे म्हणजे धार्मिक शिक्षण देण्यासारखे होते आणि ते घटनेच्या कलम २८(१) चे उल्लंघन आहे.

यानंतर दि. ११.०२.२००८ रोजी मुख्याध्यापकांनी साळवेंना पुन्हा पत्र लिहून समजावले की सहाय्यक शिक्षकाची नोकरी पत्करल्यानंतर ते सेवाशर्तींना बांधील आहेत आणि सेवाशर्ती या मूलभूत हक्कांवर रास्त निर्बंध असतात. त्यावर दि.२९.०२.२००८ रोजी पुन्हा साळवेंनी उत्तर दिले. त्यात त्यांनी असे म्हटले की शाळेच्या सेवाशर्तींच्या कोड मधील नियम ४५(९) नुसार  शाळेची सुरुवात राष्ट्रगीताने (जन गण मन) करणे बंधनकारक आहे. प्रतिज्ञेच्या वेळी ते सर्वांसमवेत प्रतिज्ञा म्हणतात पण त्यांना हात समोर करून प्रतिज्ञा म्हणण्यास कोणीही सक्ती करू शकत नाही. तसेच त्यांचे असे मत आहे की तिन्ही प्रार्थना या धार्मिक असून त्यांना त्यांची मते दुसऱ्यांवर लादायची नसून त्यांना हात जोडून प्रार्थना म्हणण्याची सक्ती करण्यात येवू नये. ही शाळा सावित्रीबाई फुलेंसारख्या महान व्यक्तिमत्त्वाच्या नावाने सुरू आहे आणि त्यांना शाळेबद्दल कुठली तक्रार नाही.

दि.३.०८.२००९ रोजी साळवेंनी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना पत्र लिहून कळवले की त्यांना योग्य उच्च वेतन श्रेणीचा लाभ दिल्या जात नसून मुख्याध्यापक त्यांना विनाकारण त्रास देत आहेत.  शिक्षणाधिकारी यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे साळवेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने शिक्षणाधिकारी यांनी साळवेंची बाजू ऐकून घ्यावी आणि योग्य निर्णय द्यावा असे निर्देश दि.८.०७.२०१० रोजी दिले. दि.१६.१०.२०१० रोजी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी साळवेंच्या अर्जावर आदेश पारित करून खालीलप्रमाणे निर्देश दिलेत.

१. शासनाचे पत्र दि.१५ जानेवारी १९९० नुसार साळवे विहित निकषानुसार उच्च वेतन श्रेणी मिळण्यास पात्र आहेत सबब संबंधित शाळेने त्यांना त्यानुसार वेतन देण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत.

२. शाळेतील प्रार्थनेच्या वेळी हात जोडून उभे रहावे असे सांगणारा कुठलाही नियम नसून कोणालाही प्रार्थनेच्या वेळी हात जोडून उभे राहण्याची सक्ती करता येणार नाही.

३. शाळा व्यवस्थापन कोड च्या कलम ४५(८) ला बांधील असून विद्यार्थ्यांना मूल्य शिक्षण देत असताना घटनेच्या कुठल्याही तत्त्वाचे विशेषत: धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी व्यवस्थापनाने घ्यावी.

दि.२३ मार्च २०११ रोजी साळवेंनी शिक्षणाधिकारी यांना त्यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे पत्र लिहून कळवले. तसेच साळवेंनी शिक्षण संचालक, पुणे यांना शाळा व्यवस्थापनाने दाखल केलेली अपील स्वीकारली असल्यास लवकरात लवकर निकाली काढावी अशी विनवणी करणारे पत्र (दि.२५.०७.२०११) पाठवले. 

त्यानंतर साळवेंनी पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि खालीलप्रमाणे मागण्या केल्या.....

१. सेकंडरी स्कूल कोडच्या नियम ४५ ची काटेकोर अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापनाने करावी.

२. शाळा व्यवस्थापना आणि मुख्याध्यापकांनी साळवेंना धार्मिक शिक्षण देण्यासाठी भाग घेण्याची सक्ती करू नये.

३.  सेकंडरी स्कूल कोडच्या नियम ४५ ची काटेकोर अंमलबजावणी राज्यातील सरकारी अनुदानावरील सर्व शाळांत व्हावी असे निर्देश द्यावेत.

४. त्यांना उच्च वेतन श्रेणीनुसार वेतन द्यावे.

उच्च न्यायालयात साळवेंच्या वतीने युक्तिवाद करताना त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की प्रार्थनेच्या वेळी हात जोडत नसल्यामुळे आणि प्रतिज्ञेच्या वेळी हात समोर करीत नसल्यामुळे मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापनातर्फे साळवेंची छळवणूक केली जात आहे. पात्र असूनही त्यांना उच्च वेतन श्रेणीप्रमाणे वेतन दिले जात नाही. शिक्षणाधिकारी यांचा आदेश केराच्या टोपलीत टाकल्या गेला आहे. प्रार्थना आणि प्रतिज्ञेच्यावेळी साळवे सन्मानाने आणि शिस्तीत उभे असतात तसेच प्रार्थनेचा आणि प्रतिज्ञेचा कुठल्याही प्रकारे अनादर करीत नाहीत.

शिक्षणाधिकारी यांचा दि.१६.१०.२०१० रोजीचा आदेश चुकीचा असून तो रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करीत शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांच्या वतीने उच्च न्यायालयात एक वेगळी याचिका दाखल करण्यात आली. दोन्ही याचिकांची सुनावणी एकत्रच घेण्यात आली. शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांच्या वतीने युक्तिवाद करताना त्यांच्या वकिलांनी असे सांगितले की पहिली प्रार्थना साने गुरुजींची "खरा तो एकची धर्म" ही आहे तर दुसरी "नमस्कार माझा तुला ज्ञानमंदिरा" ही आहे. या दोन्ही प्रार्थना धार्मिक नाहीत. मूल्य शिक्षणाचा भाग आहेत. यातून कुठल्याही प्रकारचे धार्मिक शिक्षण दिले जात नाही. काही वैध कारणांस्तव साळवेंना उच्च वेतन श्रेणीप्रमाणे वेतन दिले जात नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. ए.एस.ओक आणि न्या. रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठासमोर दि.२०.०९.२०१३ रोजी सुनावणी पूर्ण झाली आणि त्यांनी दि.२९.१०.२०१३ रोजी आदेश पारित केला.

न्यायमूर्तीद्वयांनी साळवेंची याचिका मंजूर केली तर शाळा व्यवस्थापनाची याचिका नामंजूर केली. सर्वोच्च न्यायालयाने "जन गण मन" या राष्ट्रगीताचे बाबतीत एका निर्णयाचा हवाला देत साळवेंचे म्हणणे ग्राह्य धरले. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की राष्ट्रगीत सुरू असताना ते म्हटलेच पाहिजे असे बंधनकारक नाही. ते म्हटले नाही म्हणजे राष्ट्रगीताचा अवमान झाला असे म्हणता येणार नाही. त्यावेळी आदराने उभे राहिले म्हणजे झाले. त्याचप्रमाणे साळवे प्रार्थनेच्या वेळी आदराने उभे राहिले म्हणजे झाले त्यांनी हात जोडण्याची किंवा प्रतिज्ञेच्या वेळी हात पुढे करण्याची गरज नाही आणि तशी सक्ती करणे कुठल्याही कायद्यात किंवा नियमात लिहिलेले नाही. प्रार्थनेच्या वेळी आणि प्रतिज्ञेच्या वेळी हात जोडले नाही आणि हात पुढे केला नाही म्हणून साळवेंचे वर्तन बेशिस्त ठरत नाही. त्यांनी आदराने उभे राहणे पुरेसे आहे. सबब शिक्षणाधिकारी यांच्या दि.१६.१०.२०१० रोजीच्या आदेशाची अंमलबजावणी आठ आठवड्यांत करावी, जून २००८ मध्ये साळवेंच्या सेवेची १२ वर्षे पूर्ण झालीत म्हणून तेव्हापासून त्यांना उच्च वेतन श्रेणी लागू करावी, सुधारित वेतन श्रेणी निर्धारित करून त्यानुसार ३० नोव्हेंबर २०१३ पर्यंतचे थकित वेतन ३१ जानेवारी २०१४ पर्यंत द्यावे. डिसेंबर २०१३ पासून सुधारित वेतन श्रेणी प्रमाणे नियमित वेतन द्यावे. दिलेल्या मुदतीत शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांनी आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास शिक्षण उपसंचालक, नाशिक यांनी योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी.

उच्च न्यायालयाने निकाल सुनावताच शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की शिक्षणाधिकारी यांच्या दि.१६.१०.२०१० रोजीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी दि.२१.०९.२०१३ रोजीच ठराव झाला असून त्यानुसार संबंधित कार्यालयाला दि.२३ आणि २५ सप्टेंबर २०१३ रोजी प्रस्ताव पाठवून कळवण्यात आले आहे. 

प्रार्थनेच्या वेळी हात न जोडणे आणि प्रतिज्ञेच्या वेळी हात पुढे न करणे, अशा साठी साळवेंना किती त्रास झाला? तब्बल पाच वर्षे शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांसाठी भांडावे लागले. शेवटी विजय झाला त्यांचा पण एखाद्याला हीच लढाई लढणे कठीण गेले असते. तत्त्वासाठी लढणारे फार कमी आहेत आपल्या देशात, नाही का? इतर लोक साधन सामुग्रीच्या अभावास्तव हात जोडायला तयारही झाले असते किंवा होतही असतील. मजबुरी का नाम?.............

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००