ही माझी मुलगी नाही

ही माझी मुलगी नाही

 “चंद्रपूरच्या नंदलाल आणि लता बडवाईक यांची ही एक कहाणी ज्यात कायद्याच्या तरतुदीला आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मागे सारले गेले किंवा आधुनिक तंत्रज्ञान कायद्यापेक्षा सरस मानले गेले असे म्हणता येईल.......”.

नंदलाल आणि लता यांचे लग्न ३० जून १९९० रोजी झाले. काही दिवसांतच त्यांचे पटेनासे झाले आणि ते वेगळे झाले. लताने तिला भरणपोषणाचा खर्च (खावटी/खानगी) मिळावा म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत चंद्रपूर येथील न्यायालयात अर्ज केला. चंद्रपूरच्या प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांनी दि. १० डिसेंबर १९९३ रोजी नामंजूर केला.

लताने त्यानंतर पुन्हा एक नवीन अर्ज केला त्यात असे म्हटले की २० जून १९९६ पासून दोन वर्षे नंदलाल सोबत राहत होती त्या कालावधीत ती गर्भवती झाली आणि त्याचेपासून तिला एक मुलगी नेत्रा उर्फ नेहा झाली. लताने तिच्या आणि तिच्या मुलीच्या खावटीची मागणी केली. नंदलालने उत्तरात लता खोटे सांगत आहे असे नमूद करून ती तिने नमूद केलेल्या कालावधीत त्याचेसोबत राहिलीच नाही असे सांगितले. एवढेच नव्हे तर मुलगी नेत्रा उर्फ नेहा ही त्याची नाहीच असेही ठामपणे सांगितले. त्याचे आणि लताचे शारीरिक संबंध १९९१ सालानंतर कधीच आले नाहीत त्यामुळे हि त्याची मुलगी असणे शक्यच नाही असे त्याने स्पष्ट केले. न्यायदंडाधिकारी यांनी लताचे कथन योग्य ठरवीत नंदलाल याने लताला ९०० रुपये आणि नेत्राला ५०० रुपये प्रतिमाह खावटी द्यावी असा आदेश दिला. या आदेशाविरुद्ध नंदलालने पुनरीक्षण याचिका (Revision) केली, ती खारीज झाली. त्यानंतर त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात ४८२ कलमाखाली याचिका दाखल केली तीही खारीज झाली. त्याने नेत्रा ही त्याची मुलगीच नसल्यामुळे “डीएनए चाचणी” ची मागणी केली होती तीही फेटाळून लावण्यात आली. या आदेशांविरुद्ध नंदलालने  सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दि.८ नोव्हेंबर २०१० रोजी नंदलालला आदेश दिला की त्याने न्यायदंडाधिकारी यांच्या आदेशानुसार खावटीची थकीत आणि चालू अशी सर्व रक्कम जमा करावी त्यानंतरच त्याच्या डीएनए चाचणीच्या मागणीवर विचार करता येईल. दि.३ जानेवारी २०११ रोजी नंदलालने ती सर्व रक्कम न्यायालयात जमा केली, त्यांनंतर नंदलालची डीएनए चाचणी ची मागणी करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करण्यात आली दि.१० जानेवारी २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश पारित केला आणि नंदलाल, लता आणि नेत्रा यांना नागपूरच्या क्षेत्रीय न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळेत हजर राहून डीएनए चाचणी करून घेण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी लागणारा खर्च नंदलालने करायचा होता. चाचणी झाल्यावर प्रयोगशाळेतर्फे चार आठवड्यांच्या आत त्यासंबंधीचा अहवाल न्यायालयाला सादर करायचा होता.

न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे चाचणी झाली आणि अहवाल सादर करण्यात आला.    त्यानुसार नंदलाल हा नेत्राचा जैविक पिता नाही असे निष्पन्न झाले.  “In the light of the aforesaid  order,  the  Regional  Forensic  Science Laboratory, Nagpur has submitted the result of DNA testing and opined  that appellant “Nandlal Vasudev Badwaik is excluded to be the biological  father of Netra alias Neha Nandlal Badwaik”, respondent no. 2 herein.” लताला हा अहवाल पटला नाही सबब तिने पुनर्चाचणीची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने लताची मागणी मान्य केली आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या हैद्राबाद येथील मध्यवर्ती न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळेत तिन्ही पक्षांना डीएनए चाचणी साठी २४ ऑगस्ट २०११ रोजी हजर होण्यास सांगितले. त्याही प्रयोगशाळेचा अहवाल तसाच आला आणि नंदलाल हा नेत्राचा पिता नाहीच असे निष्पन झाले. आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली.

लता आणि नेत्राच्या वकिलांनी (अ‍ॅड.मनीष पितळे) युक्तिवाद करताना असे सांगितले की नंदलाल हा लताने नमूद केलेल्या कालावधीत तिच्या सहवासात नव्हता किंवा त्यांच्यात शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले नव्हते असे सिद्ध करू न शकल्यामुळे डीएनए चाचणी घ्यायलाच नको होती आणि त्या अहवालाला महत्त्व देण्यात येवू नये. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच काही जुन्या निर्णयांचे दाखले देत त्यांनी डीएनए चा आदेश देणे कसे चुकीचे होते हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ नुसार असलेले गृहीतक नंदलालच्या विरुद्ध जाते सबब कायद्यापुढे डीएनए चाचणीच्या अहवालाला महत्त्व देण्यात येवू नये. तर नंदलालच्या वकिलांनी (अ‍ॅड. अनघा देसाई) युक्तिवाद करताना असे सांगितले की न्यायालयाने डीएनए चाचणी करण्याचा आदेश एकदाच नव्हे दोनदा पारित केला, दोन्ही वेळी लताने त्याला विरोध केला नाही आता तो अहवाल तिच्या विरोधात गेल्यामुळे ती कायद्याच्या तरतुदीवर बोट ठेवत आहे. परंतु एकदा तसा आदेश झाल्यावर आता तो चुकीचा होता असे म्हणणे किंवा त्यावर आक्षेप घेणे योग्य नाही. एखादी मुलगी ज्याची नाहीच त्याला तिला पोसायला लावणे अन्यायकारक ठरेल सबब डीएनए चाचणीचा अहवाल ग्राह्य धरून योग्य तो निर्णय द्यावा अशी मागणी नंदलालच्या वकिलांनी केली. लताच्या वकिलांनी मात्र पुन्हा एकदा कायद्याच्या तरतुदीपुढे डीएनए चाचणीच्या अहवालाला महत्त्व देण्यात येवू नये अशी मागणी केली. त्यांचे म्हणने असे की लता आणि नंदलालचे लग्न अस्तित्त्वात होते त्यांचा घटस्फोट झालेला नव्हता त्यांच्यात संबंध झालेच नाहीत हे नंदलाल सिद्ध करू शकला नाही सबब पुरावा कायद्याच्या गृहीतकानुसार नेत्रा ही नंदलालचीच मुलगी आहे असे गृहीत धरायला हवे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. चंद्रमौळी प्रसाद आणि न्या. जगदीश सिंग खेहर यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी होवून दि.६ जानेवारी २०१४ रोजी आदेश पारित करण्यात आला. या आदेशात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की पुरावा कायदा जेव्हा तयार करण्यात आला तेव्हा डीएनए चाचणी चा विचार ही कायदा करणाऱ्यांच्या मनात नव्हता. तेव्हा तसे तंत्रच अस्तित्त्वात नव्हते त्यामुळे त्या परिस्थितीत ते गृहीतक ठीक होते. परंतु आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून एखादी बाब सिद्ध किंवा असिद्ध करता येत असेल तर त्याचा उपयोग का करण्यात येवू नये?     “We may remember that Section 112 of the Evidence Act was enacted  at  a time when the modern scientific advancement and DNA test were not  even  in contemplation of the Legislature.  The result of DNA test is said to be scientifically accurate.  Although Section 112 raises a presumption of conclusive proof on satisfaction of the conditions enumerated therein but the same is rebuttable. The presumption may afford legitimate means of arriving at an affirmative legal conclusion.  While the truth or fact is known, in our opinion, there is no need or room for any presumption.  Where there is evidence to the contrary, the presumption is rebuttable and must yield to proof.  Interest of justice is best served by ascertaining the truth and the court should be furnished with the best available science and may not be left to bank upon presumptions, unless science has no answer to the facts in issue. In our opinion, when there  is  a  conflict  between  a conclusive proof envisaged under  law  and  a  proof  based  on  scientific advancement accepted by the world community to be correct, the latter  must prevail over the former.”

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले की नंदलाल आणि लताचा शारीरिक संबंध आलाच नाही हे डीएनए चाचणीवरून सिद्ध होत असताना आता कायद्याच्या गृहितकाला महत्त्व देण्याची काही गरज नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने डीएनए चाचणी अहवाल स्वीकारत नंदलालची अपील मान्य केली आणि नेत्रा त्याची मुलगी नसल्याचे मान्य करून तिला खावटी देण्याचा खालच्या न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवला. परंतु आतापर्यंत त्याने नेत्रासाठी दिलेली खावटी परत करण्यात येवू नये, किंवा त्याने वसूल करू नये असेही आदेशात म्हटले.  

अशा प्रकारे “ही आपली मुलगीच नाही” हे सिद्ध करण्यासाठी नंदलालने १९९६-९७ सालापासून जी लढाई लढली त्याला तब्बल आठ वर्षांनी का होईना पण यश आले. अपुऱ्या साधनसंपत्तीअभावी, पैशाअभावी, कुवतीअभावी, धैर्याअभावी, काही बाप अशा त्यांच्या नसलेल्या अपत्यांना आयुष्यभर पोसत असतील नाही का? खावटीच्या आदेशाचे पालन करता येत नसेल तर तुरुंगात जात असतील. वेळखाऊ, क्लिष्ट, पैसेखाऊ अशा यंत्रणेचे हे बळीच म्हणायला हवेत.  

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००