पोलिसांची पकडणार मानगूट.......

पोलिसांची पकडणार मानगूट.......

गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात हयगय केल्यास, त्रुटी ठेवल्यास, निष्काळजीपणे तपास केल्यामुळे आरोपी न्यायालयातून निर्दोष सुटल्यास, संबंधित तपास अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशी करावी आणि कारवाई करावी अशा प्रकारचे निर्देश नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेत. प्रकरण असे..............

गुजरातमधील अहमदाबादच्या नवरंगपुरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली की एका सहा वर्षे वयाच्या “गोमी” नावाच्या मुलीला (केशाभाई आणि लालीबेन सोलंकी यांची मुलगी) दि.२७.०२.२००३ रोजी आरोपी किशनभाई मारवाडी याने आईस गोळ्याचे आमिष दाखवून पळवून नेले, तिला जीवीच्या शेतात नेवून तिच्यावर बलात्कार केला, विटा मारून मारून तिला जखमी करून तिचा खून केला आणि तिच्या पायातील कडे (झांझरी) काढण्यासाठी तिचे पायही तोडले. किशनभाईच्याच सांगण्यावरून गोमीचा मृतदेह जीवीच्या शेतात आढळला.

गोमी किशनलालची दूरची नातेवाईक होती आणि दोघांचीही कुटुंबे एकाच मोहल्ल्यात राहत होती. गोमीच्या पायातील कडे किशनभाईने प्रेमचंद शंकरलाल च्या मालकीच्या महावीर ज्वेलर्स या दुकानात एक हजार रुपयात गहाण ठेवले. गोमीचा शोध घेणाऱ्या पोलिसांना किशनभाई महावीर ज्वेलर्स मधून निघून घरी जाताना भेटला. त्याला पोलिसांनी विचारले असता त्यानेच गोमी जीवीच्या शेतात सापडेल म्हणून सांगितले. पोलिसांना गोमीचा मृतदेह जीवीच्या शेतात सापडला, त्यावर किशनभाईचा शर्ट झाकलेला होता. पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास करून किशनभाईविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ३६३, ३६९, ३७६, ३९२, ३०२ आणि २०१ अन्वये आणि मुंबई पोलीस अधिनियमाच्या कलम १३५(१) अन्वये दोषारोपपत्र दाखल केले. सरकारतर्फे एकूण १४ साक्षीदार तपासण्यात आले आणि पोलिसांनी किशनभाईविरुद्धचे आरोप सिद्ध केले असा निष्कर्ष काढून अहमदाबाद सत्र न्यायालयाने किशनभाईला मरेपर्यंत फाशीची सजा सुनावली पुढे ती सजा कायम करण्यासाठी (confirmation) सरकारने गुजरात उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. किशनभाईनेही त्याला देण्यात आलेल्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून आव्हान दिले.

गुजरात उच्च न्यायालयात किशनभाईची अपील मंजूर करण्यात आली आणि त्याला संशयाचा फायदा देत निर्दोष सोडण्यात आले. उच्च न्यायालयाचे निर्णयाविरुद्ध गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात २००६ साली विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. दि.११.०९.२००८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला अपील दाखल करण्यास अनुमती दिली. पुढे सुनावणी झाल्यानंतर न्या. चंद्रमौळी के. प्रसाद आणि न्या. जगदिशसिंग खेहर यांनी दि.७.०१.२०१४ रोजी अंतिम निर्णय देत गुजरात सरकारची अपील फेटाळली. पोलिसांच्या तपासातील त्रुटी आणि संशयाचा फायदा हीच कारणे गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवताना दिली. गुन्हा घडणे, तपास, साक्षीपुरावे, युक्तिवाद आणि पुढे चक्रावून टाकणारे वेगवेगळे निकाल अशी अनेक प्रकरणे आपण आजवर पाहिलीत. “गोमीच्या या प्रकरणात तपास अधिकारी आणि खटला उभा करणारे सरकारी वकील हे सपशेल चुकले आहेत आणि त्याचा फायदा किशनभाईला मिळाला आहे. इतका घृणास्पद गुन्हा करणारा व्यक्ती केवळ पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे आज उजळ माथ्याने फिरत आहे. इतका घाणेरडा प्रकार करूनही आपण मोकळे राहू शकतो या कल्पनेमुळे तो अजूनही असा प्रकार करायला धजावू शकतो. एका निष्पाप चिमुरडीवर अन्याय करणाऱ्या नराधमाचे आम्ही काहीच करू शकलो नाही आणि तिच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देवू शकलो नाही याचे आम्हास वाईट वाटते.” अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने दु:ख व्यक्त केले आहे. म्हणूनच भविष्यात असे काही घडू नये या उद्देशाने या प्रकरणात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने काही ठोस निर्देश दिलेत. सर्वोच्च न्यायालयाने किशनभाईला दोषी मानले नाही त्याची बरीच कारणे आदेशपत्रात आहेत ती इथे न देता सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली मते आणि नव्यानेच दिलेले निर्देश काय आहेत ते आपण बघू............

“प्रत्येक वेळी जेव्हा आरोपी निर्दोष सुटतो तेव्हा न्याय होत नाही. अन्यायाचे परिमार्जन होत नाही. या प्रकरणात आरोपी किशनभाई खरोखर निष्पाप/निर्दोष असेल किंवा त्याने गुन्हा केलेला असेल आणि पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे आणि तपासातील त्रुटीमुळे तो सुटला असेल. दोन्ही बाबी शक्य आहेत. जर त्याने गुन्हा केला असेल आणि तरी तो सुटला असेल तर तपास अधिकाऱ्याने नक्कीच खूप मोठा घोळ केला असणार आणि आरोपीने खरोखरच गुन्हा केला नसेल, तो निर्दोषच असेल आणि तरी त्याला खटल्याला सामोरे जावे लागले असेल तर त्यासारखे दुर्दैव नाही. दोन्ही बाबतीत पोलिसांचीच चूक आहे. निर्दोष व्यक्तीला आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी दहा-बारा वर्षांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयांच्या चकरा माराव्या लागत असतील आणि त्यात त्याची सर्व मालमत्ता (वडिलोपार्जित आणि स्वकष्टार्जित) पणाला लावावी लागत असेल आणि त्यातही न भागल्यामुळे तो कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून जात असेल.

अनेक आरोपी अटकपूर्व जामिनासाठी किंवा अटक झाल्यास नियमित जामिनासाठी अर्ज करतात. काही आरोपी त्यांचेविरुद्धचा एफ.आय.आर. रद्द करण्यासाठी अर्ज करतात. या सर्व प्रकरणात त्यांना खोटेपणाने गोवले आहे अशीच त्यांची भूमिका असते. ज्यांना जामीन मिळत नाही किंवा ज्यांचा एफ.आय.आर. रद्द करण्याचा अर्ज नामंजूर केला जातो आणि त्यांना तुरुंगात जावे लागते. बहुतांश गंभीर अपराधांमध्ये आरोपींना खालच्या न्यायालयात निकाल लागेपर्यंत, सजा झाल्यास अपील चा निकाल लागेपर्यंत, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत  गेल्यास तिथून निर्दोष सुटले तरीही जवळपास दहा वर्षे तुरुंगात खितपत पडावे लागते. इतकी वर्षे त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्या जाते परंतु त्याबद्दल त्यांना काहीच मिळत नाही. एखाद्या निर्दोष व्यक्तिला केवळ आपल्या व्यवस्थेतील दोषांमुळे बदनामीला सामोरे जावे लागते, कुटुंबीयांपासून दूर रहावे लागते, आयुष्यातील बरीच वर्षे तुरुंगात आणि कोर्टकचेरीत घालवावी लागतात. पीडित व्यक्तीला न्याय मिळवून देणे जसे न्यायपालिकेचे कर्तव्य आहे तसेच निर्दोष/निष्पाप व्यक्ती फौजदारी खटलेबाजीत भरडली जावू नये हेही बघणे न्यायपालिकेचे कर्तव्य आहे. या अशा परिस्थितीतून काही तरी मार्ग काढायला पाहिजे. सबब आम्ही खालीलप्रमाणे उपाय सुचवतो आणि निर्देश देतो.

एखाद्या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलीस, सी.आय.डी, सी.बी.आय. किंवा तत्सम तपास यंत्रणेने स्वत:चे निष्पक्ष मत वापरून तपासात काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दूर कराव्यात, त्यासाठी पुन्हा तपास, चौकशी करायची असेल तर करावी, तपासादरम्यान गोळा झालेले पुरावे योग्य तऱ्हेने न्यायालयासमोर मांडले जातील, साक्षीदार न्यायालयासमोर उपस्थित राहतील याची खात्री करावी. यातून दोन गोष्टी साध्या होतील. एक तर योग्य आणि पुरेसे पुरावे असल्याशिवाय कोणालाही आरोपी म्हणून न्यायालयासमोर उभे राहावे लागणार नाही/ फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागणार नाही. दुसरे म्हणजे वरील प्रक्रिया अवलंबल्यास तपास यंत्रणेला बहुतांश प्रकरणात आरोपीला दोषी सिद्ध करण्यात यश मिळेल.

आरोपी निर्दोष सुटणे हे न्याययंत्रणेचे अपयश समजले जावे तसेच त्याचा अर्थ असा निघतो की निर्दोष/निष्पाप व्यक्तीवर विनाकारण खटला चालवला गेला. म्हणून प्रत्येक राज्याने अशी एक यंत्रणा निर्माण करावी की जी हे बघेल की प्रत्येक प्रकरणात खरोखर “न्याय” व्हावा आणि त्याच वेळी निष्पाप नागरिकांना फौजदारी खटल्यांना विनाकारण सामोरे जावे लागू नये हेही बघेल. सबब आम्ही प्रत्येक राज्याच्या गृह खात्याला असे निर्देश देतो की त्यांनी आरोपी निर्दोष सुटणाऱ्या प्रत्येक खटल्याचा अभ्यास करावा आणि ते आरोपी का सुटले आणि सरकार पक्षाला अपयश का आले याची कारणे शोधावीत. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि अभियोग संचालनालयाचे अधिकारी यांची एक स्थायी समिती नेमून त्यांना ही जबाबदारी सोपवावी.  स्थायी समितीने केलेल्या अभ्यासात आढळून आलेल्या तपासातील किंवा खटल्यादरम्यानच्या त्रुटी आणि चुका कमीत कमी कशा करता येतील हे बघावे. पोलीस प्रशिक्षण विद्यालयात निर्दोष आणि निष्पक्ष तपासकामाबद्दल प्रशिक्षण द्यावे. याच प्रकरणातील पोलीस तपासातील दहा पेक्षा जास्त गंभीर त्रुटी ज्यामुळे आरोपीला निर्दोष सोडावे लागले आणि इतर अनेक निकालपत्रे (ज्यात तपासातील निष्काळजीपणामुळे आरोपी निर्दोह सुटले) अभ्यासक्रमात ठेवावीत. दर वर्षी प्रशिक्षण अभ्यासक्रमात नवनवे विषय, न्यायालयीन निकालपत्रे, नवीन बाबी, वैज्ञानिक पद्धतीने तपास करण्यासाठीची उपकरणे, अपयश आलेल्या खटल्यांमधील अपयशाची कारणे, या सर्वांचा अंतर्भाव व्हावा. आम्ही पुढे असेही निर्देश देतो की आम्ही सुचवलेला प्रशिक्षण कार्यक्रम सहा महिन्यांच्या आत सुरू व्हावा. यामुळे एका गोष्टीची खात्री होईल की अशा प्रकारे योग्य रित्या प्रशिक्षित तपास अधिकारी जेव्हा गंभीर आणि संवेदनशील गुन्ह्यांचा तपास करतील आणि त्यांनी केलेल्या चुकांमुळे जरा आरोपी सुटतील तर पुढे होणाऱ्या विभागीय चौकशीत आम्हाला हे माहीतच नव्हते असे ते म्हणू शकणार नाहीत.

एखाद्या फौजदारी खटल्याचा शेवट आरोपी निर्दोष सुटण्यात होत असेल तर त्या प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात यावे. प्रत्येक प्रकरणात तपास अधिकाऱ्याची चूक ही ठपका ठेवण्यालायक आहे की अनावधानाने झालेली आहे याचा शोध घेतला जावा. तपासात चुका करणाऱ्या किंवा त्रुटी ठेवणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याला त्याचे परिणाम भोगायलाच लागले पाहिजेत. त्याची विभागीय चौकशी झाली पाहिजे. प्रकरणाचे गांभीर्य बघून त्या दोषी तपास अधिकाऱ्याला पुढे त्याच्या दोषाची व्याप्ती बघून तपास कामे कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरती काही काळासाठी दिली जावू नयेत. सर्व राज्यांच्या गृह खात्यांना आम्ही असे निर्देश देतो की अशा प्रकारे तपास कामात त्रुटी ठेवणाऱ्या, चुका करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याला विभागीय चौकशीला सामोरे जावे लागून त्याला योग्य ती शिक्षा होईपर्यंत करावी लागणारी प्रक्रिया/नियमावली सहा महिन्यांच्या आत तयार करण्यात यावी. या आदेशाची प्रत सर्व राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या गृह सचिवांना एक आठवड्याच्या आत पाठवण्यात यावी. सर्व गृह सचिवांनी आम्ही दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे. निर्देशांचे पालन झाले की नाही हे दाखवण्यासाठी तसा रेकॉर्ड ठेवावा. या प्रकरणातील (किशनभाई) दोषी अधिकाऱ्याविरुद्ध गुजरात सरकार कायद्यानुसार योग्य ती विभागीय कारवाई करेल अशी आमची खात्री आहे.”

लाखो खटले, करोडो लोक, विभिन्न कारणे, भाईभतिजावाद, भ्रष्टाचार, जातीयवाद, धार्मिक तेढ, राजकीय हस्तक्षेप, अजगरासारखी सुस्त असलेली आपली एकूणच यंत्रणा, या सर्व आणि या सारख्या अनेक कारणांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश कितपत उजेड पाडतील याबद्दल मी साशंक आहे. या निर्देशांमुळे आणखी अनेक प्रश्न निर्माण होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. यापूर्वी दिलेले अनेक निर्देश आजही अंमलबजावणीची वाट बघत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या महिला कर्मचारी सुरक्षेसंबंधीचे निर्देश (विशाका प्रकरण—१९९७ सालचा निकाल) अजूनही अंमलबजावणीशिवाय पडून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच तब्बल सहा वर्षांनंतर त्या निर्देशांनुसार आता गांगुली प्रकरणानंतर समिती नेमली. असो. पर्यावरणाशी संबंधित अनेक निर्णय असेच पायदळी तुडवले जातात. जितके नवीन कायदे, नियम, यंत्रणा, तितक्या पळवाटा अधिक आणि मार्गही अनेक. बऱ्याच वर्षांपूर्वी काटोल येथे उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय सुरू झाले. त्या कार्यालयाच्या उद्घाटन समारंभातील आपल्या भाषणात काटोलचे नगराध्यक्ष श्री. विरेंद्रबाबू देशमुख म्हणाले होते, “घ्या पैसे खायचे आणखी एक कार्यालय उघडले.” तात्पर्य हे की ज्या अधिकाऱ्याकडे किंवा समितीकडे दोषी तपास अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार असतील त्यांना पैसे खायला आणखी एक नवीन मार्ग मिळेल. आजपर्यंतचा इतिहास सांगतो, वरचे अधिकारी हाताखालच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करताना जरा हात आखडताच घेतात. निलंबित झालेले अधिकारी काही दिवसांतच पुनर्स्थापित होतात. असो. हा निर्णय देताना न्यायमूर्ती महोदयांच्या मनात जी एक आदर्श तपास यंत्रणा उभारली जावी अशी इच्छा असेल ती पूर्ण होवो हीच या निमित्ताने सदिच्छा व्यक्त करणेच आपल्या हाती आहे. नाही का? 

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००