हे ही मातीचेच...........

हे ही मातीचेच...........

आपला भारत स्वतंत्र झाला तेव्हापासून गेल्या सहा-सात दशकात आपण खूप मोठे मोठे लोक पाहिलेत. ज्यांनी आपल्यावर राज्य केले असे निरनिराळ्या प्रकृतीचे, धाटणीचे नेते पाहिले. मोठमोठ्या राजकीय लढाया पाहिल्या, इंदिरा गांधींना सत्ताच्युत होताना पाहिले. मोठमोठे नेते लाचार होताना पाहिले, पदांचा दुरुपयोग करणारेही अनेक पाहिले. पूर्वी दोन वेळच्या जेवणाची सोय नसणारे सत्तेत आल्याबरोबर पंचतारांकित, सप्ततारांकित हॉटेलात लग्न समारंभ करताना पाहिले. भाड्याच्या खोलीत राहणाऱ्यांना साम्राज्ये उभी करताना पाहिले. साधनशुचितेच्या गप्पा करणारे येनकेन प्रकारेण तडजोडी करताना पाहिले. आरोप-प्रत्यारोप करणारे गळ्यात गळे घालताना पाहिले. लोकशाहीत काहीही होवू शकते, हे या कालावधीत दिसून आले. सगळीकडे अंधारून आलेले असताना फक्त एकाच ठिकाणी उजेड दिसत होता...........“न्यायपालिका”.

पण गेल्या काही वर्षांमध्ये न्यायपालिकेबद्दल जे काही लिहिले, बोलले जावू लागले आहे आणि ऐकू येवू लागलेय ते बघून आता या देशाचे काही खरे नाही, आपला देश जेटच्या गतीने अराजकाकडे वाटचाल तर करीत नाही ना अशी शंका येतेय. सगळे बिघडले तरी एक आशा होती. आता तसे वाटते का हे वाचकांनी प्रामाणिकपणे सांगावे. न्यायालयात “न्याय” मिळेलच हे कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही.

२६ जानेवारी १९५० रोजी आपण घटना स्वीकारली. घटनेनुसार आपला देश चालायला लागला. आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आले. कायदे किती पाळले जातात आणि किती तोडले जातात हा एक स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय होईल. कायदे तोडणाऱ्या लोकांना त्याची शिक्षा मिळावी, पीडितांना, वंचितांना न्याय मिळावा यासाठी आपली “न्यायपालिका” कार्यरत असायला हवी असे अपेक्षित आहे. दिवसेंदिवस समाज रसातळाला जात असताना कायद्याची मूल्ये, नैतिक मूल्ये आणि एकूणच व्यवस्था टिकावी यासाठी न्यायपालिका कार्यरत असायला हवी. कुठलेही गैरकृत्य करताना धाक वाटावा अशी यंत्रणा असायला हवी. पण आज तशी स्थिती आहे का? एखादा भूखंड मिळावा, निवृत्तीनंतर पुन्हा एखादे लाभाचे वैधानिक/सरकारी पद मिळावे, एखाद्या आयोगावर नियुक्ती व्हावी, यासाठी निरनिराळ्या लटपटी, तडजोडी करणारे “न्यायमूर्ती” खरेच “न्याय” करतील? आता तर गैरकृत्ये करणारे न्यायमूर्ती रोज नजरेसमोर येत आहेत. निदान तसे आरोप होत आहेत. कोणी हाताखालच्या वकील मुलीला वाईन प्यायला म्हणतो, तिचा हात पकडतो, तिला “आय लव्ह यू” म्हणतो, तर कोणी गळ्यात हात टाकून चुंबन घेतो. कोणी भ्रष्टाचार करतो तर कोणी खालच्या न्यायालयात वीस टक्केच भ्रष्टाचार चालतो अशी आकडेवारी जाहीर करतो आणि इतकी काही परिस्थिती बिघडलेली नाही अशी टिमकी मिरवतो. भारताच्या सरन्यायाधीशावर देखील भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. सोळापैकी आठ सरन्यायाधीश भ्रष्ट होते असे प्रतिज्ञापत्र एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले आहे. त्या प्रतिज्ञापत्रावर “यतो धर्मस्ततो जय:” असे ब्रीदवाक्य असणारे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय फक्त बसून आहे. नीतीधर्माची चाड ज्यांना असलीच पाहिजे अशा सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींना हे शोभते काय? भारतातील सर्व घटनात्मक पदांवरील व्यक्तिंवर (राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्री, राज्यपाल, मुख्यंमत्री आणि इतर) भ्रष्टाचारापासून लैंगिक शोषणापर्यंत निरनिराळे आरोप झाले. ते आपल्या इतके अंगवळणी पडले की आता आपल्याला त्याचे काहीच वाटेनासे झाले. राजकारणात हे चालायचेच असे म्हणून आपणही हातावर हात धरून बसून राहतो.

राजकारण्यांनी सगळे नासवून टाकले आहे अशा दुगाण्या झाडणारे बाबा, बापू आणि पत्रकार सुद्धा भ्रष्टाचाराच्या आणि लैंगिक शोषणाच्या आरोपाचे धनी झाले, तुरुंगात हवा खावू लागले. याने त्याला अडकवायचे, त्याने याला अडकवायचे आणि त्यासाठी जनहित याचिकेच्या आधारे न्यायपालिकेचा शस्त्र म्हणून वापर करायचा असे प्रकार सुरू झाले. एखाद्या माणसाला (किंवा व्यवस्थेला) आपण वापरले तर तो माणूस निश्चीतच आपला वाटा मागणार. या वाटावाटीत सगळीच “वाट” लागत चाललीय. चांगले संकेत, परंपरा, साधी राहणी उच्च विचारसरणी, असले प्रकार पुस्तकातच शोभून दिसू लागले. न्यायमूर्तीही एखादा आदेश देताना यात मला काय मिळेल किंवा माझे काय भले होईल असे बघायला लागले तर झालेच. न्यायासाठी कोणाकडे बघावे? “सापेक्ष न्याय” हा खरा “न्याय” होईल का? या लेखात मी कोणाचेही नाव घेणे मुद्दाम टाळले आहे. सुज्ञ वाचकांना सर्व माहितीच आहे. एकाचे नाव घेतले तर दुसरा नाराज होईल अशी परिस्थिती आहे. काही बाबी समोर येतात आणि बऱ्याच दबूनही जातात. परंतु दबल्या आवाजात त्यांची चर्चा विधीवर्तुळात होतच असते. गेली २५ वर्षे मी या वर्तुळात वावरत असल्यामुळे एक गोष्ट मी खात्रीने सांगू शकतो.....उघडकीस आलेल्या प्रकरणांपेक्षा दबलेल्या प्रकरणांची संख्या जास्त असते.

बरेच विषय असे आहेत की ज्यामुळे न्यायपालिकेची छवी चक्क काळवंडून गेली आहे. या लेखात मी फक्त दोनच घटना/विषय मांडतो ज्यावरून आपली न्यायपालिका कशा पद्धतीने चालते याचा अंदाज येईल. काही दिवसांपूर्वी एका राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर असा आरोप केला की सरन्यायाधीशांच्या वकिली करणाऱ्या ५९ वर्षीय बहिणीला उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हनून नेमण्यास मी विरोध केल्यामुळे त्यांनी माझी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक/पदोन्नती होवू दिली नाही. या न्यायमूर्ती महोदयांनी त्यांच्या अहवालात असे लिहिले होते की या महिलेला न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त केले तर तो न्यायपालिकेवर बलात्कार ठरेल. आणखीही काही गोष्टी लिहिल्या होत्या. परंतु न्यायमूर्ती नेमण्याच्या इतर न्यायमूर्तिंच्या समितीने बहुमताने त्या महिलेला उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमले त्यांनी तीन वर्षे न्यायमूर्ती पदाचा उपभोग घेतला आणि त्या सेवानिवृत्त झाल्या. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रकारे नेमणुका होत असतील तर खालच्या न्यायालयांची कल्पनाच केलेली  बरी. गटबाजी, घराणेशाही, जातीयवाद, धार्मिक अभिनिवेश, राग-लोभ अशा गोष्टी जर स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हि तत्त्वे सांगणाऱ्या न्यायपालिकेतही दिसत असतील तर न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून ठेवायची?

दुसरा विषय मद्रास उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती नेमणुकीचा आहे. सध्या एक याचिका त्याबाबत प्रलंबित आहे. न्यायमूर्तींची जी प्रस्तावित नावे आहेत त्यावर जातीय समतोल न साधल्या गेल्याचा आक्षेप आहे. एका वकिलाने ज्या १२ वकिलांची न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक होण्याची शक्यता आहे त्या प्रक्रियेला स्थगनादेश मागितला. मद्रास उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरू असताना त्याच न्यायालयातील एक न्यायमूर्ती न्यायालयात हजर झाले आणि मलाही या प्रकरणात आपले म्हणणे मांडायचे आहे असे म्हणाले. मद्रास उच्च न्यायालयाने “जैसे थे” (Status Quo) ठेवावा म्हणून आदेश दिला. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा “जैसे थे” चा आदेश रद्द केला. आता या नेमणुका होतील. यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील नेमणुका फक्त आणि फक्त गुणवत्तेच्या आधारावर न होता वेगवेगळे मापदंड वापरून होत असतील तर काही बोलायचीच गरज नाही. आपली मान आणि यांची सुरी.....

जसे आपण तसे आपले नेते/राज्यकर्ते इथपर्यंत ठीक आहे पण जसे आपण तसे आपले न्यायकर्ते झाले तर झालेच. आपण न्याय मागायचा कोणाकडे? रामशास्त्री बाणा पुस्तकात वाचायचा आणि धान्य वाटून घ्यायचे एवढेच आपल्या हाती आहे का? आपल्यासारखीच भांडणे, आरोप-प्रत्यारोप, भ्रष्टाचाराचे, लैंगिक शोषणाचे आरोप, अमर्याद अधिकारांचा गैरवापर, जातीय भिंती, चेहरा पाहून निकाल (face-law), निकाल देण्यात विलंब, हे आणि यासारखे अनेक रोखता येण्याजोगे गैरप्रकार पाहिलेत की “हे ही मातीचेच” असे खेदाने म्हणावे लागते. नाही का? गुंड आणि बदमाश आपली समांतर न्यायव्यवस्था निर्माण करणार नाहीत तर काय? खात्रीने आणि जलदगतीने न्याय मिळत असेल तर लोक तिकडे नाही का वळणार? नाही तर अन्याय सहन करीत वळवळणार.............

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००