उच्चपदस्थ विनयभंग
दि.८.०७.१९८८ रोजी संध्याकाळी चंदिगढ मधील सेक्टर १६ स्थित आपल्या निवासस्थानी
पंजाब सरकारच्या वित्त सचिवांनी राज्यातील आय.ए.एस. आणि आय.पी.एस. अधिकाऱ्यांना
जेवायला बोलावले होते. काही वकील, पंजाब राज्याचे
महाधिवक्ता, पत्रकार आणि काही वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधी
सुद्धा याप्रसंगी हजर होते. रात्री साडेआठच्या सुमारास सर्व जण जमले. महिला
पाहुण्या एकीकडे कोंडाळे करून बसल्या होत्या आणि त्यांच्या गप्पा सुरू होत्या.
तिथून जवळच पुरुष मंडळी बसली होती.
त्यावेळी पंजाबचे पोलीस महासंचालक असलेले श्री. कंवर पाल सिंग गिल हे
महिलांच्या कोंडाळ्यात एक खुर्ची रिकामी होती त्यात येवून बसले. त्यांनी श्रीमती
रुपन देवल बजाज या महिला आय.ए.एस. अधिकाऱ्याला जवळ बोलावले, रुपन यांना वाटले की गिल यांना काही महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करायची
असावी म्हणून त्या त्यांच्या जवळ गेल्या. गिल यांनी त्यांना त्यांच्या बाजूच्या
रिकाम्या खुर्चीवर बसायला सांगितले. रुपन या त्या खुर्चीवर बसत असताना त्यांनी ती
रिकामी खुर्ची त्यांच्या खुर्चीच्या अधिकच जवळ ओढली. रुपन यांना गिल यांच्या
वागणुकीमुळे कसेसेच वाटले तरीसुद्धा त्यांनी खुर्ची पुन्हा जरा दूर ओढली आणि त्या
खुर्चीत बसल्या. त्या खुर्चीत बसल्यावरही गिल यांनी त्यांची खुर्ची पुन्हा जवळ
ओढण्याचा प्रयत्न केला. आता मात्र रुपन यांना सहन झाले नाही आणि त्या उठून निघून
गेल्या.आणि त्या आधी बसल्या होत्या तिथे जावून बसल्या.
सुमारे दहा मिनिटांनंतर गिल पुन्हा रुपन यांच्याजवळ आले आणि त्यांना
त्यांच्यासोबत चालायला फर्मावले. रुपन यांनी विरोध केल्यावरही गिल बधले नाहीत आणि
त्यांचा त्यांनी त्यांच्यासोबत यावे असा धोषा सुरूच होता. रुपन अतिशय घाबरल्यामुळे
तिथून उठून जावू लागताच गिल यांनी त्यांना चक्क अडवले आणि त्यांच्या पार्श्वभागावर
थापड/चापटी मारली. हा अश्लाघ्य प्रकार
तिथे उपस्थित सर्व उच्चपदस्थ महिला व पुरुष अधिकारी बघत होते. रुपन यांनी घडलेला
प्रकार यजमानांना सांगितला. आणि गिल हे
सभ्य आणि शालीन लोकांमधे बसण्याच्या
लायकीचे नाहीत हेही सांगितले. गिल यांना या सर्व प्रकारानंतर हळूच तिथून हलवण्यात
आले. रुपनने झाल्या प्रकाराची तक्रार तिथे उपस्थित असलेले गुप्तचर विभागाच्या
सहसंचालकांकडे केली. तिथे उपस्थित असलेल्या त्यांच्या पतीलाही झाला प्रकार
सांगितला.
दुसऱ्या दिवशी रुपन यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांची भेट घेतली आणि त्यांना
सर्व प्रकार सांगितला आणि गिल यांच्यावर कारवाई करण्याची विनंती केली. तसेच रुपन
या राज्यपालांच्या सल्लागार, सचिव आणि राज्यपालांना सुद्धा भेटल्या आणि त्यांनासुद्धा
सर्व प्रकार सांगितला. दि. २९.०७.१९८८ रोजी त्यांनी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार
देखिल केली, पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेतली पण पुढे काहीही झाले नाही. जवळपास
चार महिने वाट बघून रुपन यांच्या पतीने मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात
भा.दं.वि. च्या कलम ३४१, ३४२, ३५२, ३५४, ३५५ आणि ५०९ कलमान्वये तक्रार दाखल
केली.
गिल यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात रिव्हीजन दाखल केली आणि उपरोक्त
दोन्ही तक्रारी रद्द करण्याची विनंती केली. उच्च न्यायालयाने गिल यांची विनंती
मान्य करीत दोन्ही तक्रारी रद्द केल्या. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला रुपन आणि
त्यांच्या पतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च
न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांना भा.दं.वि. चे कलम
३५४ आणि ५०९ अंतर्गत गिल यांचेवर खटला चालवण्याचे आदेश दिले.
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात गिल यांच्या विरुद्ध खटला चालला आणि
त्यांना विनयभंगाचे दोषी ठरवण्यात आले. ३५४ कलमाखाली गिल यांना तीन महिने
तुरुंगवास आणि ५०० रुपये दंड तर ५०९ कलमाखाली दोन महिने तुरुंगवास आणि २०० रुपये
दंड अशी सजा सुनावण्यात आली. गिल यांनी या निर्णयाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले, सत्र
न्यायालयानेही गिल यांना दोषीच ठरवले पण सजा बदलली. सत्र न्यायालयाने गिल यांना
तुरुंगवासाची सजा न देता चांगल्या वागणुकीच्या हमीवर त्यांची सुटका केली आणि
दंडाची रक्कम वाढवून पन्नास हजार केली तसेच त्यातील अर्धी रक्कम रुपन यांना
देण्याचे फर्मावले. हाही निर्णय गिल यांना पसंत पडला नाही म्हणून त्यांनी
त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिव्हिजन दाखल केली. उच्च न्यायालयाने दंडाची रक्कम
दोन लाख रुपये केली आणि ती सर्व रक्कम रुपन यांना देण्याचे फर्मावले तसेच
न्यायालयीन खर्च म्हणून २५,०००/- रुपये रुपन यांना देण्याचे फर्मावले. या निर्णयाला गिल आणि रुपन या
दोघांनीही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात गिल यांच्या वकिलाने युक्तिवाद करताना रुपन यांची तक्रार
खोटी आणि बनवाबनवीची आहे तसेच ती गिल यांना बदनाम करण्याच्या दुष्ट हेतूने करण्यात
आली असून राज्यातील अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी या तक्रारीच्या पाठीमागे असल्याचे
सांगितले. गिल यांनी आतंकवाद नष्ट करण्यासाठी कठोर उपाय योजना केलेया असून
त्यांच्याच प्रयत्नामुळे पंजाब मधील आतंकवाद नष्ट झाल्याचे आणि त्यांना त्यासाठी अनेक मान सन्मान मिळाल्याचेही नमूद
करण्यात आले. रुपन यांनी तक्रार दाखल करण्यास खूप उशीर केला हेही त्यांनी सर्वोच्च
न्यायालयाला सांगितले. रुपन यांनी गिल यांची सजा वाढवण्यात यावी यासाठी अपील दाखल
केली होती. रुपन यांच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी महिलांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस
वाढत असून गिल यांच्यासारख्या उच्च पदस्थ व्यक्तीला फक्त चांगल्या वर्तणुकीच्या
हमीवर सोडून दिल्यास समाजात चांगला संदेश जाणार नाही सबब त्यांना सजा ठोठावण्यात
यावी अशी मागणी केली. सर्वोच्च
न्यायालयाच्या न्या. के.जी.बालकृष्णन
आणि न्या. बी.एन. श्रीकृष्ण यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी करून
खालच्या न्यायालयांचा निर्णय कायम ठेवला आणि दोघांच्याही अपील फेटाळल्या.
सर्वोच्च
न्यायालयाने अपील फेटाळताना असे मत व्यक्त केले की राज्याचा सर्वात मोठा पोलीस
अधिकारी असूनही त्याच्यावर विनयभंगाचा खटला चालला त्याला सजा ठोठावण्यात आली
यामुळे लोकांचा न्यायालयांप्रती विश्वास निश्चितच वाढेल. चांगल्या वर्तणुकीची हमी
देणाऱ्या गिल यांनी पुन्हा तसा प्रकार केला नाही. सबब दोघांच्या अपील फेटाळण्यात
आल्यात. यावेळी रुपनच्या वकिलांनी सांगितले की रुपनला गिल यांच्याकडून देण्यात
येणारे दोन लाख रुपये नको आहेत आणि ते महिलांसाठी काम करणाऱ्या एखाद्या संघटनेला
देण्यात यावेत. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य केली.
१९८८
साली सुरू झालेला हा न्यायालयीन प्रवास २७.०७.२००५ साली संपन्न झाला. सर्वोच्च न्यायालयात
१९९८ साली अपील दाखल झाल्या होत्या त्यांचा निर्णय व्हायला सात वर्षे लागली. आपला झालेला विनयभंग रुपनने तब्बल सतरा वर्षे
मिरवला/झेलला, सतरा वर्षे कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवल्यावर
तिला काय मिळाले? सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला दोषी
ठरवल्याचे समाधान? पण हा न्याय पूर्ण झाला का? एका उच्चपदस्थ
महिलेचा विनयभंग करूनही अनेक वर्षे शासनाच्या सेवेत विभिन्न उच्च पदांवर राहू शकते,
तिला "पद्मश्री" हा प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा सन्मानही
मिळू शकतो. चांगल्या वर्तणुकीची हमी देणारा अनुबंध लिहून देवून आणि दोन लाख रुपये
दंड भरून या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची सुटका झाली. थोडक्यात काय तर त्याला तुरुंगात
जावेच लागले नाही. आरोपीला न्याय मिळाला आणि पीडित महिलेचे काय?
ॲड. अतुल सोनक
९८६०१११३००
I agree to you Atul Kaka. Well said..let try to be a change..... Than waiting for someone to change. Salutations to judges who daringly announce the judgements, knowing thatvthe same can be challenged in higher courts. Proude of them.
ReplyDeleteI agree to you Atul Kaka. Well said..let try to be a change..... Than waiting for someone to change. Salutations to judges who daringly announce the judgements, knowing thatvthe same can be challenged in higher courts. Proude of them.
ReplyDelete