बापाला मी का पोसायचे?

बापाला मी का पोसायचे?

ज्यांनी आपल्याला जन्म दिला त्यांच्या म्हातारपणात त्यांना आधार द्यायचा सोडून त्यांना निराधार करण्याचे किंवा होवू देण्याचे अनेक प्रकार हल्ली समाजात ऐकण्यात-वाचण्यात-पाहण्यात येतात. ज्या वृद्धांकडे पैसे आहेत त्यांच्यासाठी सर्व सोयींनी युक्त असे वृद्धाश्रम अनेक ठिकाणी उघडलेले बघायला मिळतात. ज्यांचेकडे पैसे नाहीत त्यांच्यासाठी शासनाने वृद्धाश्रम योजना सुरू केली. शासनाची योजना म्हणजे घोटाळा असलाच पाहिजे हे गृहितच असते त्यामुळे आधी तुपाशी खाणाऱ्यांना उपाशी राहण्याची पाळी येतच असणार. कित्येकदा आपली जुनी एकत्र कुटुंबपद्धतीच योग्य होती, असे वाटू लागते. असे काय होते की आपल्या जन्मदात्यांनाच आपण विसरून जातो, त्यांची काळजी घ्यावीशी वाटत नाही...............आपल्या जन्मदात्या पित्याला पोटगी द्यावी लागू नये म्हणून चक्क सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देणाऱ्या एका मुलीची कहाणी आता आपण बघू.

काशीराव राजाराम सवाई या ज्येष्ठ नागरिकाने पाचशे रुपये प्रतिमाह पोटगी मिळावी म्हणून त्याच्या मुलीविरुद्ध (डॉ. विजया मनोहर अर्बट) कल्याण, जिल्हा ठाणे येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत अर्ज दाखल केला. विजया ही काशीरावची पहिल्या बायकोपासून झालेली मुलगी. तिचा विवाह झाला आणि ती कल्याण येथे वैद्यकीय व्यवसाय करून लागली. १९४८ साली काशीरावची पत्नी म्हणजे विजयाची आई मरण पावली त्यामुळे काशीराव यांनी दुसरे लग्न केले. अर्जावर उत्तर दाखल करून विजयाने प्राथमिक आक्षेप घेतला की वडिलांना मुलीला पोटगी मागण्याचा अधिकारच नाही. एखादी व्यक्ती किंवा तिचे वकील "न्याय" मिळवण्यासाठी कशा प्रकारे कायद्याच्या प्रत्येक शब्दाचा कीस पाडतात याचे हा खटला म्हणजे एक प्रातिनिधिक उदाहरण ठरेल. आईवडीलांचा सांभाळ मुलांनी (मुले किंवा मुली) करावा, ही झाली नैतिकता किंवा संस्कृती. परंतु कायद्याने तसे बाध्य करता येवू शकते का? यासाठी आपल्याला फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १२५ प्रथम वाचावे लागेल......

"If any person having. sufficient means ne- glects or refuses to maintain-

 (a) his wife, unable to maintain herself or (b) his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, or

 (c) his legitimate or illegitimate child (not being a married daughter) who has at- tained majority, where such child is, by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, or

 (d) his father or mother, unable to maintain himself or herself,

a Magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate not exceeding five hundred rupees in the whole, as such Magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the Magistrate may from time to time direct:

 Provided that the Magistrate may order the father of a minor female child referred to in clause (b) to make such allow- ance, until she attains her majority, if the Magistrate is satisfied that the husband of such minor female child, if married, is not possessed of sufficient means."  

याचा थोडक्यात अर्थ असा की एखादी व्यक्ती तिच्याजवळ पुरेशी साधन संपत्ती असताना तिच्या पत्नी, अल्पवयीन मुलगा-मुलगी, आई-वडील हे जर त्यांचे पालन-पोषण स्वत: करण्यास असमर्थ असतील तर प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर त्यांनी तसे सिद्ध केल्यास त्यांना प्रतिमाह पाचशे रुपयांपर्यंत पोटगी म्हणून देण्याचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देवू शकतात.( ज्यावेळी काशीरावांनी खटला/अर्ज दाखल केला त्यावेळी पाचशे रुपयांची तरतूद होती आता ती काढून टाकण्यात आली आहे. आजच्या घडीला पोटगीची रक्कम दोन्ही बाजूंच्या परिस्थितीचा विचार करून न्यायदंडाधिकाऱ्यांनीच ठरवायची असते. ही दुरुस्ती २००१ साली झाली.)

उपरोक्त कायद्यात प्रत्येक ठिकाणी "he" हा जो शब्द वापरण्यात आलाय त्यावरून आई-वडीलांचे पालन पोषण करण्याची जबाबदारी मुलाचीच आहे, मुलीची नाही अशी भूमिका डॉ. विजया यांनी घेतली. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्यांचा आक्षेप फेटाळून लावला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला विजयाबाईंनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयानेही न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश योग्य ठरवला. परंतु विजयाबाईंना तो आदेशही पटला नाही आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवून विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.

सर्वोच्च न्यायलयाच्या न्या. एम.एम. दत्त आणि न्या. जी.एल. ओझा यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठानेही विजयाबाईंची याचिका फेटाळून लावली आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी खटला चालवून, पुरावे नोंदवून पोटगीबाबत योग्य तो निर्णय द्यावा असा आदेश दिला. "he" हे जे "pronoun " वापरलेले आहे त्यामधे पुरुष आणि स्त्री म्हणजे मुलगा आणि मुलगी या दोघांचाही अंतर्भाव होतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. सबब आई-वडीलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी फक्त मुलावर नसून मुलीवरही आहे हेही आपल्या आदेशात नमूद केले आणि विजयाबाईंचा आक्षेप फेटाळून लावला. १९८७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिलेला आहे. आताच्या काळात म्हणजे वैश्विकीकरणाच्या धबडग्यात मुलेमुली आपापल्या आई-वडीलांपासून दुरावल्या जावू लागली आहेत पण १९८७ पूर्वीही अशी एक उच्च शिक्षित मुलगी होती जी आपल्या जन्मदात्या पित्याला सांभाळायला किंवा त्याला पोटगी द्यायलाही तयार नव्हती, हे वाचून आश्चर्य नाही वाटत? एखादी मुलगी असे वागूच कसे शकते? वरवर पाहता किती छोटेसे प्रकरण आहे हे. वडीलांना पाचशे रुपये महिना पोटगी देणेही जड जावू शकते आणि ते द्यावे लागू नये म्हणून थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जायचे, किती हा कोडगेपणा?

या छोट्याशा प्रकरणातून माझ्यासमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले. वडीलांचे पालन पोषण करावे लागू नये यासाठी एका मुलीने तीन न्यायालयांचा किती अमूल्य वेळ वाया घालवला? त्यापेक्षा सरळ पोटगी देवून मुलगी मोकळी झाली असती तर काय बिघडले असते? किंवा वडीलांना आपल्याच घरी ठेवून त्यांचा व्यवस्थित सांभाळ केला असता तर काय फरक पडला असता. जन्मदात्या बापाला न्यायालयात चकरा मारायला लावून मुलीने काय साध्य केले? एकदा आपण कुटुंब ही संकल्पना मान्य केली की त्यातील सर्व घटकांकडे बघण्याची जबाबदारी कोणाची? कुटुंबातील "आहे रे" वर्गाने "नाही रे" वर्गाकडे बघायला नको? मध्यंतरी फेसबुकवर एक पोस्ट वाचून फार वाईट वाटले. त्यात म्हटले होते तुमचा आठवड्यातील काही वेळ वृद्धाश्रमातील व्यक्तींसाठी राखीव ठेवा. त्यांना कोणीतरी बोलायला, भावना शेअर करायला हवे असते. आपल्या मुलांना जन्म देणाऱ्या, मोठे करणाऱ्या आई-वडीलांवर अशी वेळ का येते? आपल्या समाजात विजयाबाईंसारखी मुलेमुली कमीत कमी निपजावीत किंवा निपजूच नयेत अशी कामना करणेच आपल्या हाती आहे.

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००