विचित्र वकिली
खुनाच्या गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या तीन कैद्यांची फसवणूक करणाऱ्या नांदेडच्या वकिलाची कहाणी.......
दि.१६.१२.१९९० रोजी रामराव चांदोबा जाधव, विद्याधर रामराव जाधव आणि चंद्रकांत रामदेव जाधव अशा तिघांविरुद्ध सहा जणांचा खून केल्याच्या आरोपावरून नांदेड येथील सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि खटला सुरू झाला. या तिन्ही आरोपींनी आम्ही अतिशय गरीब असल्यामुळे आमची बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमू शकत नाही सबब आम्हाला सरकारतर्फे वकील देण्यात यावा अशी मागणी केली. सत्र न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य करून ॲड. एस.व्ही. अर्धापूरकर यांची तिन्ही आरोपींची बाजू मांडण्यासाठी नेमणूक केली.
नांदेडच्या सत्र न्यायालयात खटला चालला आणि न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना खून केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून दि.३०.०८.१९९१ रोजी फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्याच दिवशी येरवडा मध्यवर्ती तुरुंगात तिन्ही कैद्यांना भेटायला एक वकील गेले. ॲड. विकास देशपांडे त्यांचे नाव. त्यांनी तिघांनाही सांगितले की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात त्यांच्यातर्फे अपील दाखल करण्यास ते तयार आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की ते यासाठी फी घेणार नाहीत कारण त्यांना हे काम नाव कमावण्यासाठी करायचे आहे. आपली बाजू मांडायला काहीही फी न घेता वकील तयार आहे म्हटल्यावर फाशीच्या शिक्षेच्या छायेत वावरणाऱ्या तिन्ही कैद्यांना खूप हायसे वाटले आणि तिघांनीही ॲड. विकास देशपांडे यांनी दिलेल्या वकालतनाम्यावर सह्या-आंगठे केले.
त्यानंतर दि.११.१०.१९९१ रोजी पुन्हा ॲड. विकास देशपांडे यांनी तिन्ही कैद्यांची येरवडा तुरुंगात भेट घेतली आणि काही स्टॅंप पेपर्सवर त्यांचे सह्या-आंगठे घेतले. त्यातील मजकूर न वाजताच वकिलावर विश्वास ठेवून तिघांनीही सह्या-आंगठे केले आणि इथेच सर्व घोळ झाला.
जानेवारी १९९२ मधे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तिन्ही कैद्यांचे अपील फेटाळले आणि त्यांना सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. दि.१६.०२.१९९२ रोजी ॲड. देशपांडे पुन्हा तिन्ही कैद्यांना येरवडा तुरुंगात भेटायला गेले. यावेळी ते जे बोलले ते फारच धक्कादायक होते. ते म्हणाले," तुम्ही दिलेल्या मुखत्यारपत्राचा वापर करून मी तुमची शेत जमीन विकलेली आहे आणि ती विकून मिळालेली रक्कम मी माझ्या फीपोटी वळती करून घेतली आहे. आता आपण सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू, त्यासाठी तुम्ही मला वकीलपत्र द्या." हे ऐकून तिन्ही कैदी हबकूनच गेले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी ॲड. देशपांडेंना वकीलपत्र देण्यास तर नकार दिलाच उलट त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र आणि गोवा बार कॉंसिलकडे व्यावसायिक गैरवर्तणुकीची तक्रार केली आणि ॲड. देशपांडेंविरुद्ध कारवाईची मागणी केली.
तिन्ही कैद्यांनी तक्रारीत म्हटले होते की रामराव हा साठ वर्षे वयाचा असून त्याची आई अजून जिवंत आहे, विद्याधरला एक पत्नी आणि चार अज्ञान मुली आहेत तर चंद्रकांतला पत्नी, तीन अज्ञान मुली आणि एक अज्ञान मुलगा आहे, या सर्व वारसांसाठी आम्हाला आमची शेत जमीन त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून ठेवायची असल्यामुळे त्यांनी सत्र न्यायालयाला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सरकारतर्फे वकील नेमून देण्याची विनंती केली होती.
त्यांनी ॲड. विकास देशपांडेंना त्याची शेत जमीन विकण्यासाठी मुखत्यार नेमून कधीही अधिकार दिलेले नव्हते. त्यांनी आमची दिशाभूल करून, आमचेसोबत दगा करून आमचा विश्वासघात केलेला आहे.
बार कॉंसिलने ताबडतोब तक्रारीची दखल घेतली आणि ॲड. देशपांडेंना "कारणे दाखवा" नोटीस बजावली. ॲड. देशपांडेंनी नोटिशीला दिलेल्या उत्तरात तिन्ही कैद्यांनी त्यांना वकील म्हणून नेमले होते, ते निष्णात फौजदारी वकील आहेत आणि त्यांनी अशा प्रकारचे खूप खटले चालवून अनेकांना न्याय मिळवून दिलेला आहे. त्यांची फी म्हणून पन्नास हजार रुपये देण्याचे तिन्ही कैद्यांनी कबूल केले होते. तसेच फी देण्यासाठी त्यांच्याजवळ पैसे नसल्यामुळे त्यांनी ॲड. देशपांडेंना त्यांची शेतजमीन विकण्याचे सर्वाधिकार देणारे आम मुखत्यारपत्र करून दिले होते. ॲड. देशपांडेंनी उच्च न्यायालयात आणखीही वकील नेमले होते त्यांचीही फी शेतजमीन विक्रीतून मिळालेल्या पैशातून द्यायची होती. सोळा एकरापैकी फक्त सहा एकर तीस गुंठे शेत जमीनच त्यांनी विकली होती.
बार कॉंसिलच्या शिस्तपालन समितीसमोर विद्याधर रामराव जाधव (तक्रारकर्ता क्र.२) ची साक्ष झाली. त्याने स्पष्टच सांगितले की ॲड. देशपांडेंनी तिघांच्याही कोऱ्या स्टँपपेपर्सवर आणि कागदपत्रांवर सह्या-आंगठे करून घेतले होते. त्यांनी कधीही ॲड. देशपांडेंना मुखत्यार पत्र करून दिले नव्हते. विद्याधरच्या उलटतपासणीत ॲड. देशपांडे फार काही काढू शकले नाहीत. राज्य बार कॉंसिलच्या शिस्तपालन समितीसमोरील कार्यवाही एक वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण न झाल्यामुळे नियमाप्रमाणे सदर प्रकरण सुनावणीसाठी भारतीय बार कॉंसिलच्या शिस्तपालन समितीकडे गेले. तब्बल चार वेळा नोटीस बजावूनही ॲड. देशपांडे शिस्तपालन समितीकडे फिरकले नाहीत. भारतीय बार कॉंसिलच्या शिस्तपालन समितीने दि. ३.०१.२००१ रोजी या प्रकरणात निर्णय देवून ॲड. देशपांडे यांना गंभीर व्यावसायिक गैरवर्तणुकीसाठी दोषी ठरवले आणि त्यांचे बार कॉंसिलच्या अधिकृत वकिलांच्या यादीतून वगळण्याचे निर्देश (वकिली व्यवसाय करण्यास मनाई) दिले तसेच या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान तिन्ही कैद्यांना फाशी दिली गेल्यामुळे त्यांच्या वारसांना पंचेवीस हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले.
भारतीय बार कॉंसिलच्या शिस्तपालन समितीसमोर एकदाही न फिरकणाऱ्या ॲड. देशपांडेंना हा निर्णय काही रुचला नाही आणि त्यांनी त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. व्ही.एन. खरे आणि न्या. ए. भान यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे अपील सुनावणीस आली असता त्यांनी शिस्तपालन समितीचा निर्णय कायम ठेवत ॲड. देशपांडेंची अपील फेटाळली. तिन्ही आरोपींना त्यांची शेत जमीन विकायचीच असती तर त्यांनी त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सरकारतर्फे वकील नेमण्याची मागणी सत्र न्यायालयाला केली नसती तसेच ॲड. देशपांडेंनी मांडलेली बाजू विश्वास ठेवण्याजोगी नाही असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. ॲड. देशपांडेंनी केलेल्या प्रकारवर न्यायमूर्तींनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. वकील आणि त्याच्या पक्षकारांमधील नाते हे विश्वासाचे तसेच पवित्र असते. त्याचा असा गैरफायदा घेण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस फार मोठ्या प्रमाणात उजेडात येत आहेत. अशा वकिलांमधूनच पुढे न्यायाधीशांची नेमणूक होते. प्रामाणिक, इमानदार आणि कष्टाळू वकील असतील तरच प्रामाणिक आणि कष्टाळू न्यायाधीश बनू शकतात. सबब सामान्य जनतेने, वकील परिषदांनी, न्यायाधीशांनी ॲड. देशपांडेंसारख्या प्रवृत्ती जास्त फोफावू न देता त्यांचा वेळीच बंदोबस्त केला पाहिजे अशी मते दोन्ही न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालपत्रात व्यक्त केलीत.
मॉरल ऑफ द स्टोरी: १. वाचल्याशिवाय कुठल्याही कागदपत्रावर सही करू नये. २. वकिलावर विश्वास ठेवावा पण तो त्याने दिलेल्या सल्ल्यापुरता, त्याने सही करायला कागद पुढे केला की वाचल्याशिवाय किंवा कोणाकडून तरी समजावून घेतल्याशिवाय सही करू नये. ३. वकिलांनी लोभात पडून ॲड. देशपांडेंसारखा प्रकार करू नये.
ॲड. अतुल सोनक
९८६०१११३०००
खुनाच्या गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या तीन कैद्यांची फसवणूक करणाऱ्या नांदेडच्या वकिलाची कहाणी.......
दि.१६.१२.१९९० रोजी रामराव चांदोबा जाधव, विद्याधर रामराव जाधव आणि चंद्रकांत रामदेव जाधव अशा तिघांविरुद्ध सहा जणांचा खून केल्याच्या आरोपावरून नांदेड येथील सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि खटला सुरू झाला. या तिन्ही आरोपींनी आम्ही अतिशय गरीब असल्यामुळे आमची बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमू शकत नाही सबब आम्हाला सरकारतर्फे वकील देण्यात यावा अशी मागणी केली. सत्र न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य करून ॲड. एस.व्ही. अर्धापूरकर यांची तिन्ही आरोपींची बाजू मांडण्यासाठी नेमणूक केली.
नांदेडच्या सत्र न्यायालयात खटला चालला आणि न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना खून केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून दि.३०.०८.१९९१ रोजी फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्याच दिवशी येरवडा मध्यवर्ती तुरुंगात तिन्ही कैद्यांना भेटायला एक वकील गेले. ॲड. विकास देशपांडे त्यांचे नाव. त्यांनी तिघांनाही सांगितले की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात त्यांच्यातर्फे अपील दाखल करण्यास ते तयार आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की ते यासाठी फी घेणार नाहीत कारण त्यांना हे काम नाव कमावण्यासाठी करायचे आहे. आपली बाजू मांडायला काहीही फी न घेता वकील तयार आहे म्हटल्यावर फाशीच्या शिक्षेच्या छायेत वावरणाऱ्या तिन्ही कैद्यांना खूप हायसे वाटले आणि तिघांनीही ॲड. विकास देशपांडे यांनी दिलेल्या वकालतनाम्यावर सह्या-आंगठे केले.
त्यानंतर दि.११.१०.१९९१ रोजी पुन्हा ॲड. विकास देशपांडे यांनी तिन्ही कैद्यांची येरवडा तुरुंगात भेट घेतली आणि काही स्टॅंप पेपर्सवर त्यांचे सह्या-आंगठे घेतले. त्यातील मजकूर न वाजताच वकिलावर विश्वास ठेवून तिघांनीही सह्या-आंगठे केले आणि इथेच सर्व घोळ झाला.
जानेवारी १९९२ मधे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तिन्ही कैद्यांचे अपील फेटाळले आणि त्यांना सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. दि.१६.०२.१९९२ रोजी ॲड. देशपांडे पुन्हा तिन्ही कैद्यांना येरवडा तुरुंगात भेटायला गेले. यावेळी ते जे बोलले ते फारच धक्कादायक होते. ते म्हणाले," तुम्ही दिलेल्या मुखत्यारपत्राचा वापर करून मी तुमची शेत जमीन विकलेली आहे आणि ती विकून मिळालेली रक्कम मी माझ्या फीपोटी वळती करून घेतली आहे. आता आपण सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू, त्यासाठी तुम्ही मला वकीलपत्र द्या." हे ऐकून तिन्ही कैदी हबकूनच गेले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी ॲड. देशपांडेंना वकीलपत्र देण्यास तर नकार दिलाच उलट त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र आणि गोवा बार कॉंसिलकडे व्यावसायिक गैरवर्तणुकीची तक्रार केली आणि ॲड. देशपांडेंविरुद्ध कारवाईची मागणी केली.
तिन्ही कैद्यांनी तक्रारीत म्हटले होते की रामराव हा साठ वर्षे वयाचा असून त्याची आई अजून जिवंत आहे, विद्याधरला एक पत्नी आणि चार अज्ञान मुली आहेत तर चंद्रकांतला पत्नी, तीन अज्ञान मुली आणि एक अज्ञान मुलगा आहे, या सर्व वारसांसाठी आम्हाला आमची शेत जमीन त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून ठेवायची असल्यामुळे त्यांनी सत्र न्यायालयाला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सरकारतर्फे वकील नेमून देण्याची विनंती केली होती.
त्यांनी ॲड. विकास देशपांडेंना त्याची शेत जमीन विकण्यासाठी मुखत्यार नेमून कधीही अधिकार दिलेले नव्हते. त्यांनी आमची दिशाभूल करून, आमचेसोबत दगा करून आमचा विश्वासघात केलेला आहे.
बार कॉंसिलने ताबडतोब तक्रारीची दखल घेतली आणि ॲड. देशपांडेंना "कारणे दाखवा" नोटीस बजावली. ॲड. देशपांडेंनी नोटिशीला दिलेल्या उत्तरात तिन्ही कैद्यांनी त्यांना वकील म्हणून नेमले होते, ते निष्णात फौजदारी वकील आहेत आणि त्यांनी अशा प्रकारचे खूप खटले चालवून अनेकांना न्याय मिळवून दिलेला आहे. त्यांची फी म्हणून पन्नास हजार रुपये देण्याचे तिन्ही कैद्यांनी कबूल केले होते. तसेच फी देण्यासाठी त्यांच्याजवळ पैसे नसल्यामुळे त्यांनी ॲड. देशपांडेंना त्यांची शेतजमीन विकण्याचे सर्वाधिकार देणारे आम मुखत्यारपत्र करून दिले होते. ॲड. देशपांडेंनी उच्च न्यायालयात आणखीही वकील नेमले होते त्यांचीही फी शेतजमीन विक्रीतून मिळालेल्या पैशातून द्यायची होती. सोळा एकरापैकी फक्त सहा एकर तीस गुंठे शेत जमीनच त्यांनी विकली होती.
बार कॉंसिलच्या शिस्तपालन समितीसमोर विद्याधर रामराव जाधव (तक्रारकर्ता क्र.२) ची साक्ष झाली. त्याने स्पष्टच सांगितले की ॲड. देशपांडेंनी तिघांच्याही कोऱ्या स्टँपपेपर्सवर आणि कागदपत्रांवर सह्या-आंगठे करून घेतले होते. त्यांनी कधीही ॲड. देशपांडेंना मुखत्यार पत्र करून दिले नव्हते. विद्याधरच्या उलटतपासणीत ॲड. देशपांडे फार काही काढू शकले नाहीत. राज्य बार कॉंसिलच्या शिस्तपालन समितीसमोरील कार्यवाही एक वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण न झाल्यामुळे नियमाप्रमाणे सदर प्रकरण सुनावणीसाठी भारतीय बार कॉंसिलच्या शिस्तपालन समितीकडे गेले. तब्बल चार वेळा नोटीस बजावूनही ॲड. देशपांडे शिस्तपालन समितीकडे फिरकले नाहीत. भारतीय बार कॉंसिलच्या शिस्तपालन समितीने दि. ३.०१.२००१ रोजी या प्रकरणात निर्णय देवून ॲड. देशपांडे यांना गंभीर व्यावसायिक गैरवर्तणुकीसाठी दोषी ठरवले आणि त्यांचे बार कॉंसिलच्या अधिकृत वकिलांच्या यादीतून वगळण्याचे निर्देश (वकिली व्यवसाय करण्यास मनाई) दिले तसेच या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान तिन्ही कैद्यांना फाशी दिली गेल्यामुळे त्यांच्या वारसांना पंचेवीस हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले.
भारतीय बार कॉंसिलच्या शिस्तपालन समितीसमोर एकदाही न फिरकणाऱ्या ॲड. देशपांडेंना हा निर्णय काही रुचला नाही आणि त्यांनी त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. व्ही.एन. खरे आणि न्या. ए. भान यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे अपील सुनावणीस आली असता त्यांनी शिस्तपालन समितीचा निर्णय कायम ठेवत ॲड. देशपांडेंची अपील फेटाळली. तिन्ही आरोपींना त्यांची शेत जमीन विकायचीच असती तर त्यांनी त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सरकारतर्फे वकील नेमण्याची मागणी सत्र न्यायालयाला केली नसती तसेच ॲड. देशपांडेंनी मांडलेली बाजू विश्वास ठेवण्याजोगी नाही असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. ॲड. देशपांडेंनी केलेल्या प्रकारवर न्यायमूर्तींनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. वकील आणि त्याच्या पक्षकारांमधील नाते हे विश्वासाचे तसेच पवित्र असते. त्याचा असा गैरफायदा घेण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस फार मोठ्या प्रमाणात उजेडात येत आहेत. अशा वकिलांमधूनच पुढे न्यायाधीशांची नेमणूक होते. प्रामाणिक, इमानदार आणि कष्टाळू वकील असतील तरच प्रामाणिक आणि कष्टाळू न्यायाधीश बनू शकतात. सबब सामान्य जनतेने, वकील परिषदांनी, न्यायाधीशांनी ॲड. देशपांडेंसारख्या प्रवृत्ती जास्त फोफावू न देता त्यांचा वेळीच बंदोबस्त केला पाहिजे अशी मते दोन्ही न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालपत्रात व्यक्त केलीत.
मॉरल ऑफ द स्टोरी: १. वाचल्याशिवाय कुठल्याही कागदपत्रावर सही करू नये. २. वकिलावर विश्वास ठेवावा पण तो त्याने दिलेल्या सल्ल्यापुरता, त्याने सही करायला कागद पुढे केला की वाचल्याशिवाय किंवा कोणाकडून तरी समजावून घेतल्याशिवाय सही करू नये. ३. वकिलांनी लोभात पडून ॲड. देशपांडेंसारखा प्रकार करू नये.
ॲड. अतुल सोनक
९८६०१११३०००
No comments:
Post a Comment