उच्चपदस्थ विनयभंग

उच्चपदस्थ विनयभंग

दि.८.०७.१९८८ रोजी संध्याकाळी चंदिगढ मधील सेक्टर १६ स्थित आपल्या निवासस्थानी पंजाब सरकारच्या वित्त सचिवांनी राज्यातील आय.ए.एस. आणि आय.पी.एस. अधिकाऱ्यांना जेवायला बोलावले होते. काही वकील, पंजाब राज्याचे महाधिवक्ता, पत्रकार आणि काही वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधी सुद्धा याप्रसंगी हजर होते. रात्री साडेआठच्या सुमारास सर्व जण जमले. महिला पाहुण्या एकीकडे कोंडाळे करून बसल्या होत्या आणि त्यांच्या गप्पा सुरू होत्या. तिथून जवळच पुरुष मंडळी बसली होती.

त्यावेळी पंजाबचे पोलीस महासंचालक असलेले श्री. कंवर पाल सिंग गिल हे महिलांच्या कोंडाळ्यात एक खुर्ची रिकामी होती त्यात येवून बसले. त्यांनी श्रीमती रुपन देवल बजाज या महिला आय.ए.एस. अधिकाऱ्याला जवळ बोलावले, रुपन यांना वाटले की गिल यांना काही महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करायची असावी म्हणून त्या त्यांच्या जवळ गेल्या. गिल यांनी त्यांना त्यांच्या बाजूच्या रिकाम्या खुर्चीवर बसायला सांगितले. रुपन या त्या खुर्चीवर बसत असताना त्यांनी ती रिकामी खुर्ची त्यांच्या खुर्चीच्या अधिकच जवळ ओढली. रुपन यांना गिल यांच्या वागणुकीमुळे कसेसेच वाटले तरीसुद्धा त्यांनी खुर्ची पुन्हा जरा दूर ओढली आणि त्या खुर्चीत बसल्या. त्या खुर्चीत बसल्यावरही गिल यांनी त्यांची खुर्ची पुन्हा जवळ ओढण्याचा प्रयत्न केला. आता मात्र रुपन यांना सहन झाले नाही आणि त्या उठून निघून गेल्या.आणि त्या आधी बसल्या होत्या तिथे जावून बसल्या.

सुमारे दहा मिनिटांनंतर गिल पुन्हा रुपन यांच्याजवळ आले आणि त्यांना त्यांच्यासोबत चालायला फर्मावले. रुपन यांनी विरोध केल्यावरही गिल बधले नाहीत आणि त्यांचा त्यांनी त्यांच्यासोबत यावे असा धोषा सुरूच होता. रुपन अतिशय घाबरल्यामुळे तिथून उठून जावू लागताच गिल यांनी त्यांना चक्क अडवले आणि त्यांच्या पार्श्वभागावर थापड/चापटी  मारली. हा अश्लाघ्य प्रकार तिथे उपस्थित सर्व उच्चपदस्थ महिला व पुरुष अधिकारी बघत होते. रुपन यांनी घडलेला प्रकार यजमानांना सांगितला. आणि  गिल हे सभ्य  आणि शालीन लोकांमधे बसण्याच्या लायकीचे नाहीत हेही सांगितले. गिल यांना या सर्व प्रकारानंतर हळूच तिथून हलवण्यात आले. रुपनने झाल्या प्रकाराची तक्रार तिथे उपस्थित असलेले गुप्तचर विभागाच्या सहसंचालकांकडे केली. तिथे उपस्थित असलेल्या त्यांच्या पतीलाही झाला प्रकार सांगितला.

दुसऱ्या दिवशी रुपन यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांची भेट घेतली आणि त्यांना सर्व प्रकार सांगितला आणि गिल यांच्यावर कारवाई करण्याची विनंती केली. तसेच रुपन या राज्यपालांच्या सल्लागार, सचिव आणि राज्यपालांना सुद्धा भेटल्या आणि त्यांनासुद्धा सर्व प्रकार सांगितला. दि. २९.०७.१९८८ रोजी त्यांनी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार देखिल केली, पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेतली पण पुढे काहीही झाले नाही. जवळपास चार महिने वाट बघून रुपन यांच्या पतीने मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात भा.दं.वि. च्या कलम ३४१, ३४२, ३५२, ३५४, ३५५  आणि ५०९ कलमान्वये तक्रार दाखल केली.

गिल यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात रिव्हीजन दाखल केली आणि उपरोक्त दोन्ही तक्रारी रद्द करण्याची विनंती केली. उच्च न्यायालयाने गिल यांची विनंती मान्य करीत दोन्ही तक्रारी रद्द केल्या. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला रुपन आणि त्यांच्या पतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांना भा.दं.वि. चे कलम ३५४ आणि ५०९ अंतर्गत गिल यांचेवर खटला चालवण्याचे आदेश दिले.

मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात गिल यांच्या विरुद्ध खटला चालला आणि त्यांना विनयभंगाचे दोषी ठरवण्यात आले. ३५४ कलमाखाली गिल यांना तीन महिने तुरुंगवास आणि ५०० रुपये दंड तर ५०९ कलमाखाली दोन महिने तुरुंगवास आणि २०० रुपये दंड अशी सजा सुनावण्यात आली. गिल यांनी या निर्णयाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले, सत्र न्यायालयानेही गिल यांना दोषीच ठरवले पण सजा बदलली. सत्र न्यायालयाने गिल यांना तुरुंगवासाची सजा न देता चांगल्या वागणुकीच्या हमीवर त्यांची सुटका केली आणि दंडाची रक्कम वाढवून पन्नास हजार केली तसेच त्यातील अर्धी रक्कम रुपन यांना देण्याचे फर्मावले. हाही निर्णय गिल यांना पसंत पडला नाही म्हणून त्यांनी त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिव्हिजन दाखल केली. उच्च न्यायालयाने दंडाची रक्कम दोन लाख रुपये केली आणि ती सर्व रक्कम रुपन यांना देण्याचे फर्मावले तसेच न्यायालयीन खर्च म्हणून २५,०००/- रुपये रुपन यांना देण्याचे फर्मावले. या निर्णयाला गिल आणि रुपन या दोघांनीही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयात गिल यांच्या वकिलाने युक्तिवाद करताना रुपन यांची तक्रार खोटी आणि बनवाबनवीची आहे तसेच ती गिल यांना बदनाम करण्याच्या दुष्ट हेतूने करण्यात आली असून राज्यातील अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी या तक्रारीच्या पाठीमागे असल्याचे सांगितले. गिल यांनी आतंकवाद नष्ट करण्यासाठी कठोर उपाय योजना केलेया असून त्यांच्याच प्रयत्नामुळे पंजाब मधील आतंकवाद नष्ट झाल्याचे आणि त्यांना  त्यासाठी अनेक मान सन्मान मिळाल्याचेही नमूद करण्यात आले. रुपन यांनी तक्रार दाखल करण्यास खूप उशीर केला हेही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. रुपन यांनी गिल यांची सजा वाढवण्यात यावी यासाठी अपील दाखल केली होती. रुपन यांच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी महिलांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत असून गिल यांच्यासारख्या उच्च पदस्थ व्यक्तीला फक्त चांगल्या वर्तणुकीच्या हमीवर सोडून दिल्यास समाजात चांगला संदेश जाणार नाही सबब त्यांना सजा ठोठावण्यात यावी अशी मागणी केली. सर्वोच्च  न्यायालयाच्या न्या. के.जी.बालकृष्णन  आणि न्या. बी.एन. श्रीकृष्ण यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी करून खालच्या न्यायालयांचा निर्णय कायम ठेवला आणि दोघांच्याही अपील फेटाळल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने अपील फेटाळताना असे मत व्यक्त केले की राज्याचा सर्वात मोठा पोलीस अधिकारी असूनही त्याच्यावर विनयभंगाचा खटला चालला त्याला सजा ठोठावण्यात आली यामुळे लोकांचा न्यायालयांप्रती विश्वास निश्चितच वाढेल. चांगल्या वर्तणुकीची हमी देणाऱ्या गिल यांनी पुन्हा तसा प्रकार केला नाही. सबब दोघांच्या अपील फेटाळण्यात आल्यात. यावेळी रुपनच्या वकिलांनी सांगितले की रुपनला गिल यांच्याकडून देण्यात येणारे दोन लाख रुपये नको आहेत आणि ते महिलांसाठी काम करणाऱ्या एखाद्या संघटनेला देण्यात यावेत. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य केली.

१९८८ साली सुरू झालेला हा न्यायालयीन प्रवास २७.०७.२००५ साली संपन्न झाला. सर्वोच्च न्यायालयात १९९८ साली अपील दाखल झाल्या होत्या त्यांचा निर्णय व्हायला सात वर्षे लागली. आपला झालेला विनयभंग रुपनने तब्बल सतरा वर्षे मिरवला/झेलला, सतरा वर्षे कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवल्यावर तिला काय मिळाले? सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवल्याचे समाधान? पण हा न्याय पूर्ण झाला का? एका उच्चपदस्थ महिलेचा विनयभंग करूनही अनेक वर्षे शासनाच्या सेवेत विभिन्न उच्च पदांवर राहू शकते, तिला "पद्मश्री" हा प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा सन्मानही मिळू शकतो. चांगल्या वर्तणुकीची हमी देणारा अनुबंध लिहून देवून आणि दोन लाख रुपये दंड भरून या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची सुटका झाली. थोडक्यात काय तर त्याला तुरुंगात जावेच लागले नाही. आरोपीला न्याय मिळाला आणि पीडित महिलेचे काय? 

ॲड. अतुल सोनक

९८६०१११३००     

विचित्र वकिली

विचित्र वकिली

खुनाच्या गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या तीन कैद्यांची फसवणूक करणाऱ्या नांदेडच्या वकिलाची कहाणी.......

दि.१६.१२.१९९० रोजी रामराव चांदोबा जाधव, विद्याधर रामराव जाधव आणि चंद्रकांत रामदेव जाधव अशा तिघांविरुद्ध सहा जणांचा खून केल्याच्या आरोपावरून नांदेड येथील सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि खटला सुरू झाला. या तिन्ही आरोपींनी आम्ही अतिशय गरीब असल्यामुळे आमची बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमू शकत नाही सबब आम्हाला सरकारतर्फे वकील देण्यात यावा अशी मागणी केली. सत्र न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य करून ॲड. एस.व्ही. अर्धापूरकर यांची तिन्ही आरोपींची बाजू मांडण्यासाठी नेमणूक केली.

नांदेडच्या सत्र न्यायालयात खटला चालला आणि न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना खून केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून दि.३०.०८.१९९१ रोजी फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्याच दिवशी येरवडा मध्यवर्ती तुरुंगात तिन्ही कैद्यांना भेटायला एक वकील गेले. ॲड. विकास देशपांडे त्यांचे नाव. त्यांनी तिघांनाही सांगितले की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात त्यांच्यातर्फे अपील दाखल करण्यास ते तयार आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की ते यासाठी फी घेणार नाहीत कारण त्यांना हे काम नाव कमावण्यासाठी करायचे आहे. आपली बाजू मांडायला काहीही फी न घेता वकील तयार आहे म्हटल्यावर फाशीच्या शिक्षेच्या छायेत वावरणाऱ्या तिन्ही कैद्यांना खूप हायसे वाटले आणि तिघांनीही ॲड. विकास देशपांडे यांनी दिलेल्या वकालतनाम्यावर सह्या-आंगठे केले.

त्यानंतर दि.११.१०.१९९१ रोजी पुन्हा ॲड. विकास देशपांडे यांनी तिन्ही कैद्यांची येरवडा तुरुंगात भेट घेतली आणि काही स्टॅंप पेपर्सवर त्यांचे सह्या-आंगठे घेतले. त्यातील मजकूर न वाजताच वकिलावर विश्वास ठेवून तिघांनीही सह्या-आंगठे केले आणि इथेच सर्व घोळ झाला.

जानेवारी १९९२ मधे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तिन्ही कैद्यांचे अपील फेटाळले आणि त्यांना सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. दि.१६.०२.१९९२ रोजी ॲड. देशपांडे पुन्हा तिन्ही कैद्यांना येरवडा तुरुंगात भेटायला गेले. यावेळी ते जे बोलले ते फारच धक्कादायक होते. ते म्हणाले," तुम्ही दिलेल्या मुखत्यारपत्राचा वापर करून मी तुमची शेत जमीन विकलेली आहे आणि ती विकून मिळालेली रक्कम मी माझ्या फीपोटी वळती करून घेतली आहे. आता आपण सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू, त्यासाठी तुम्ही मला वकीलपत्र द्या." हे ऐकून तिन्ही कैदी हबकूनच गेले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी ॲड. देशपांडेंना वकीलपत्र देण्यास तर नकार दिलाच उलट त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र आणि गोवा बार कॉंसिलकडे व्यावसायिक गैरवर्तणुकीची तक्रार केली आणि ॲड. देशपांडेंविरुद्ध कारवाईची मागणी केली.

तिन्ही कैद्यांनी तक्रारीत म्हटले होते की रामराव हा साठ वर्षे वयाचा असून त्याची आई अजून जिवंत आहे, विद्याधरला एक पत्नी आणि चार अज्ञान मुली आहेत तर चंद्रकांतला पत्नी, तीन अज्ञान मुली आणि एक अज्ञान मुलगा आहे, या सर्व वारसांसाठी आम्हाला आमची शेत जमीन त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून ठेवायची असल्यामुळे त्यांनी सत्र न्यायालयाला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सरकारतर्फे वकील नेमून देण्याची विनंती केली होती.
त्यांनी ॲड. विकास देशपांडेंना त्याची शेत जमीन विकण्यासाठी मुखत्यार नेमून कधीही अधिकार दिलेले नव्हते. त्यांनी आमची दिशाभूल करून, आमचेसोबत दगा करून आमचा विश्वासघात केलेला आहे.

बार कॉंसिलने ताबडतोब तक्रारीची दखल घेतली आणि ॲड. देशपांडेंना "कारणे दाखवा" नोटीस बजावली. ॲड. देशपांडेंनी नोटिशीला दिलेल्या उत्तरात तिन्ही कैद्यांनी त्यांना वकील म्हणून नेमले होते, ते निष्णात फौजदारी वकील आहेत आणि त्यांनी अशा प्रकारचे खूप खटले चालवून अनेकांना न्याय मिळवून दिलेला आहे. त्यांची फी म्हणून पन्नास हजार रुपये देण्याचे तिन्ही कैद्यांनी कबूल केले होते. तसेच फी देण्यासाठी त्यांच्याजवळ पैसे नसल्यामुळे त्यांनी ॲड. देशपांडेंना त्यांची शेतजमीन विकण्याचे सर्वाधिकार देणारे आम मुखत्यारपत्र करून दिले होते. ॲड. देशपांडेंनी उच्च न्यायालयात आणखीही वकील नेमले होते त्यांचीही फी शेतजमीन विक्रीतून मिळालेल्या पैशातून द्यायची होती. सोळा एकरापैकी फक्त सहा एकर तीस गुंठे शेत जमीनच त्यांनी विकली होती.

बार कॉंसिलच्या शिस्तपालन समितीसमोर विद्याधर रामराव जाधव (तक्रारकर्ता क्र.२) ची साक्ष झाली. त्याने स्पष्टच सांगितले की ॲड. देशपांडेंनी तिघांच्याही कोऱ्या स्टँपपेपर्सवर आणि कागदपत्रांवर सह्या-आंगठे करून घेतले होते. त्यांनी कधीही ॲड. देशपांडेंना मुखत्यार पत्र करून दिले नव्हते. विद्याधरच्या उलटतपासणीत ॲड. देशपांडे फार काही काढू शकले नाहीत. राज्य बार कॉंसिलच्या शिस्तपालन समितीसमोरील कार्यवाही एक वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण न झाल्यामुळे नियमाप्रमाणे सदर प्रकरण सुनावणीसाठी भारतीय बार कॉंसिलच्या शिस्तपालन समितीकडे गेले. तब्बल चार वेळा नोटीस बजावूनही ॲड. देशपांडे शिस्तपालन समितीकडे फिरकले नाहीत. भारतीय बार कॉंसिलच्या शिस्तपालन समितीने दि. ३.०१.२००१ रोजी या प्रकरणात निर्णय देवून ॲड. देशपांडे यांना गंभीर व्यावसायिक गैरवर्तणुकीसाठी दोषी ठरवले आणि त्यांचे बार कॉंसिलच्या अधिकृत वकिलांच्या यादीतून वगळण्याचे निर्देश (वकिली व्यवसाय करण्यास मनाई) दिले तसेच या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान तिन्ही कैद्यांना फाशी दिली गेल्यामुळे त्यांच्या वारसांना पंचेवीस हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले.

भारतीय बार कॉंसिलच्या शिस्तपालन समितीसमोर एकदाही न फिरकणाऱ्या ॲड. देशपांडेंना हा निर्णय काही रुचला नाही आणि त्यांनी त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. व्ही.एन. खरे आणि न्या. ए. भान यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे अपील सुनावणीस आली असता त्यांनी शिस्तपालन समितीचा निर्णय कायम ठेवत ॲड. देशपांडेंची अपील फेटाळली. तिन्ही आरोपींना त्यांची शेत जमीन विकायचीच असती तर त्यांनी त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सरकारतर्फे वकील नेमण्याची मागणी सत्र न्यायालयाला केली नसती तसेच ॲड. देशपांडेंनी मांडलेली बाजू विश्वास ठेवण्याजोगी नाही असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. ॲड. देशपांडेंनी केलेल्या प्रकारवर न्यायमूर्तींनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. वकील आणि त्याच्या पक्षकारांमधील नाते हे विश्वासाचे तसेच पवित्र असते. त्याचा असा गैरफायदा घेण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस फार मोठ्या प्रमाणात उजेडात येत आहेत. अशा वकिलांमधूनच पुढे न्यायाधीशांची नेमणूक होते. प्रामाणिक, इमानदार आणि कष्टाळू वकील असतील तरच प्रामाणिक आणि कष्टाळू न्यायाधीश बनू शकतात. सबब सामान्य जनतेने, वकील परिषदांनी, न्यायाधीशांनी ॲड. देशपांडेंसारख्या प्रवृत्ती जास्त फोफावू न देता त्यांचा वेळीच बंदोबस्त केला पाहिजे अशी मते दोन्ही न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालपत्रात व्यक्त केलीत.

मॉरल ऑफ द स्टोरी: १. वाचल्याशिवाय कुठल्याही कागदपत्रावर सही करू नये. २. वकिलावर विश्वास ठेवावा पण तो त्याने दिलेल्या सल्ल्यापुरता, त्याने सही करायला कागद पुढे केला की वाचल्याशिवाय किंवा कोणाकडून तरी समजावून घेतल्याशिवाय सही करू नये. ३. वकिलांनी लोभात पडून ॲड. देशपांडेंसारखा प्रकार करू नये.

ॲड. अतुल सोनक
९८६०१११३०००

अंतरिक्षची फरफट

अंतरिक्षची फरफट

"अंतरिक्ष" काय छान नाव ठेवले मुलाचे? फक्त ५ वर्षे वय असलेल्या या अंतरिक्ष नावाच्या मुलाच्या वडिलांनी त्याच्या आईला मारून टाकल्याचा आरोप झाला तरीही अंतरिक्ष माझ्याच जवळ रहावा म्हणून त्याच्या वडिलांनी मागणी केली. अंतरिक्षच्या आईच्या आईवडीलांनी त्याला विरोध केला परंतु जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाने अंतरिक्ष त्याच्या वडिलांकडेच राहील असा आदेश दिला प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर अंतरिक्षचे आजीआजोबाच त्याचे चांगले पालक होतील असा निर्णय झाला. बघा ही हृदय पिळवटून टाकणारी कहाणी.........

कोलकात्याच्या मिठू कुंडूचे अभिजीत कुंडूशी दि.८.०८.१९९५ रोजी हिंदू विवाह पद्धतीनुसार लग्न झाले. लग्नात दागिने, गृहोपयोगी वस्तू आदिंच्या स्वरूपात भरपूर हुंडाही दिल्या गेला. तरीसुद्धा अभिजीत आणि त्याची आई समाधानी नव्हते आणि माहेरून हे घेवून ये ते घेवून ये अशा मागण्या करून सतत मिठूचा छळ केला जात असे. मिठू हा त्रास सहन करीत असतानाच तिला दि.१८.११.१९९९ रोजी एक पुत्ररत्न प्राप्त झाले. त्याचे नाव "अंतरिक्ष" ठेवल्या गेले. मुलगा झाल्यावर तरी अभिजीत आणि त्याच्या आईची वागणूक सुधारेल ही मिठूची भाबडी आशा चुकीचीच ठरली. तिला त्रास देणे, मारहाण करणे, वाट्टेल ते बोलणे, हे सगळे सहन करता करता मिठू आजारी पडली. तिला तिचे आई वडील नील आणि कविता त्यांच्या घरी घेवून आले, तिला दवाखान्यात भरती करून तिच्यावर उपचार केले. तिला तंदुरुस्त करून सासरी परत पाठवले.

इकडे सासरी पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या. छळ पुन्हा सुरू झाला. मारहाण, शिवीगाळ नित्याचेच झाले. दि.९.०४.२००४ च्या रात्री अशाच एका मारहाणीत मिठू जबर जखमी झाली. तिला इस्पितळात आणल्या आणल्याच मृत घोषित करण्यात आले. दुसऱ्याच दिवशी मिठूच्या वडिलांनी अभिजीतविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी अभिजीत आणि त्याच्या आईविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ४९८-अ आणि ३०४ कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. दि.१८.०४.२००४ रोजी अभिजीतला अटक करण्यात आली. त्यावेळी आजारी असणाऱ्या अंतरिक्षला त्याच्या आजी आजोबांकडे सोपवण्यात आले. आजी आजोबांनी त्याचे चांगले संगोपन केले, त्याला कोलकात्याच्या सेंट झेविअर्स या प्रतिष्ठीत शाळेत घातले. प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यावर पोलिसांनी ३१.०५.२००५ रोजी अभिजीत आणि त्याच्या आई विरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले.

अभिजीतने जमानतीवर तुरुंगातून बाहेर आल्यावर अंतरिक्षची कस्टडी मिळावी म्हणून जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे गार्डिअन्स ॲंड वार्डस ॲक्ट, १८९० च्या अंतर्गत अर्ज दाखल केला. त्या अर्जाला नील आणि कविता या अंतरिक्षच्या आजी आजोबांनी विरोध केला. त्यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले की ज्या व्यक्तीने त्यांच्या मुलिला मारून टाकले, त्याच्याकडे अंतरिक्ष कधीच सुखात राहणार नाही. अंतरिक्ष आमच्याकडेच सुखात राहील आणि आम्ही त्याचा सांभाळ व्यवस्थितरित्या करू. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पुरावे बघून आणि युक्तिवाद ऐकून निर्णय दिला तो अभिजीतच्या बाजूने. अभिजीत हाच अंतरिक्षचा नैसर्गिक पालक असल्यामुळे तो त्याचे पालन पोषण योग्यरित्या करू शकेल सबब अंतरिक्षची कस्टडी अभिजीतला "ताबडतोब" देण्यात आली.

जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आजी आजोबांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयात अपील केली. परंतु उच्च न्यायालयानेही खालच्या न्यायलयाचा निर्णय कायम ठेवून त्यांची अपील फेटाळून लावली. आजीआजोबांना अंतरिक्षला भेटण्याची परवानगी/मुभा मात्र देण्यात आली. हाही निर्णय आजी आजोबांना पटला नाही आणि त्यांनी अंतरिक्षच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र आजीआजोबांच्या बाजूने निर्णय दिला.

न्या. सी.के. ठक्कर आणि न्या. डी.के जैन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने सर्व बाबींचा, कायद्याचा (भारतीयच नव्हे तर इंग्लंड आणि अमेरिकेच्या सुद्धा) सांगोपांग विचार करून अंतरिक्षचे भविष्य आजी आजोबांकडेच सुरक्षित राहील असा निर्णय दिला. निर्णयात खालच्या न्यायालायांच्या निर्णयांचा भरपूर समाचार घेतला. जिल्हा न्यायालयाने अंतरिक्षला ताबडतोब अभिजीत जवळ देण्याचे आदेश दिले होते तर त्या आदेशाला स्थगिती देणाऱ्या उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय देताना अंतरिक्षला २४ तासांत अभिजीतकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने लहान मूल ही काही एखादी वस्तू नाही असे मत प्रदर्शित केले. खालच्या न्यायालयाने अभिजीतवर फौजदारी खटला चालू असल्यामुळे तो अंतरिक्षचे पालन पोषण करण्यास अपात्र ठरू शकत नाही तसेच त्याला सजा झालीच तर त्या कारणावरून आजी आजोबा अंतरिक्षची कस्टडी परत मागू शकतात....अशी जी मते व्यक्त केली होती त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने असहमती दर्शवली. तसेच खालच्या न्यायालयांनी अंतरिक्षला कोणासोबत रहायला आवडेल हे विचारलेच नाही, त्याचीही इच्छा तपासणे गरजेचे होते असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी अंतरिक्षला चेंबरमधे बोलावून विचारणा केली असता त्याने अभिजीतकडे जाण्यास साफ नकार दिला. त्याला आजी आजोबांकडेच रहायचे होते. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिक्षची "कस्टडी" आजी आजोबांनाच दिली.

एका पाच सहा वर्षाच्या अज्ञान-निष्पाप मुलाची किती ही फरफट. अभिजीतची तर कीवच करावीशी वाटते. बायकोला छळायचे, मारून टाकायचे आणि तिच्या मुलाच्या कस्टडीसाठी कोर्टात जायचे. कशासाठी? प्रकरणातील योगायोग बघा............दि. ८ऑगस्ट १९९५ रोजी मिठू आणि अभिजीतचे लग्न झाले होते आणि सर्वोच्च न्यायाल्याचा निकाल  ८ ऑगस्ट २००८ रोजी आला. लग्नाच्या वाढदिवशी अभिजीतला आपल्या एकुलत्या एक मुलापासून दूर व्हावे लागले. या अशा हुंडाबळींच्या प्रकारणांत निष्पाप मुलांची किती फरफट होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. समाजातली खोटी प्रतिष्ठा, बडेजाव याला बळी पडूनच अभिजीत आणि त्याच्या आईने मिठूचा छळ मांडला होता. शेवटी सोन्यासारखा संसार उद्ध्वस्त झाला. नातवासाठी आजी आजोबांना थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत खेटे घालावे लागलेत. असो. माझ्या मनात शेवटी एकच प्रश्न उभा राहतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही अंतरिक्षला अभिजीतकडेच सोपवले असते तर.................................देशात आणखी एका गुन्हेगाराची भर पडली असती का?

ॲड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                   

बापाला मी का पोसायचे?

बापाला मी का पोसायचे?

ज्यांनी आपल्याला जन्म दिला त्यांच्या म्हातारपणात त्यांना आधार द्यायचा सोडून त्यांना निराधार करण्याचे किंवा होवू देण्याचे अनेक प्रकार हल्ली समाजात ऐकण्यात-वाचण्यात-पाहण्यात येतात. ज्या वृद्धांकडे पैसे आहेत त्यांच्यासाठी सर्व सोयींनी युक्त असे वृद्धाश्रम अनेक ठिकाणी उघडलेले बघायला मिळतात. ज्यांचेकडे पैसे नाहीत त्यांच्यासाठी शासनाने वृद्धाश्रम योजना सुरू केली. शासनाची योजना म्हणजे घोटाळा असलाच पाहिजे हे गृहितच असते त्यामुळे आधी तुपाशी खाणाऱ्यांना उपाशी राहण्याची पाळी येतच असणार. कित्येकदा आपली जुनी एकत्र कुटुंबपद्धतीच योग्य होती, असे वाटू लागते. असे काय होते की आपल्या जन्मदात्यांनाच आपण विसरून जातो, त्यांची काळजी घ्यावीशी वाटत नाही...............आपल्या जन्मदात्या पित्याला पोटगी द्यावी लागू नये म्हणून चक्क सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देणाऱ्या एका मुलीची कहाणी आता आपण बघू.

काशीराव राजाराम सवाई या ज्येष्ठ नागरिकाने पाचशे रुपये प्रतिमाह पोटगी मिळावी म्हणून त्याच्या मुलीविरुद्ध (डॉ. विजया मनोहर अर्बट) कल्याण, जिल्हा ठाणे येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत अर्ज दाखल केला. विजया ही काशीरावची पहिल्या बायकोपासून झालेली मुलगी. तिचा विवाह झाला आणि ती कल्याण येथे वैद्यकीय व्यवसाय करून लागली. १९४८ साली काशीरावची पत्नी म्हणजे विजयाची आई मरण पावली त्यामुळे काशीराव यांनी दुसरे लग्न केले. अर्जावर उत्तर दाखल करून विजयाने प्राथमिक आक्षेप घेतला की वडिलांना मुलीला पोटगी मागण्याचा अधिकारच नाही. एखादी व्यक्ती किंवा तिचे वकील "न्याय" मिळवण्यासाठी कशा प्रकारे कायद्याच्या प्रत्येक शब्दाचा कीस पाडतात याचे हा खटला म्हणजे एक प्रातिनिधिक उदाहरण ठरेल. आईवडीलांचा सांभाळ मुलांनी (मुले किंवा मुली) करावा, ही झाली नैतिकता किंवा संस्कृती. परंतु कायद्याने तसे बाध्य करता येवू शकते का? यासाठी आपल्याला फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १२५ प्रथम वाचावे लागेल......

"If any person having. sufficient means ne- glects or refuses to maintain-

 (a) his wife, unable to maintain herself or (b) his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, or

 (c) his legitimate or illegitimate child (not being a married daughter) who has at- tained majority, where such child is, by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, or

 (d) his father or mother, unable to maintain himself or herself,

a Magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate not exceeding five hundred rupees in the whole, as such Magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the Magistrate may from time to time direct:

 Provided that the Magistrate may order the father of a minor female child referred to in clause (b) to make such allow- ance, until she attains her majority, if the Magistrate is satisfied that the husband of such minor female child, if married, is not possessed of sufficient means."  

याचा थोडक्यात अर्थ असा की एखादी व्यक्ती तिच्याजवळ पुरेशी साधन संपत्ती असताना तिच्या पत्नी, अल्पवयीन मुलगा-मुलगी, आई-वडील हे जर त्यांचे पालन-पोषण स्वत: करण्यास असमर्थ असतील तर प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर त्यांनी तसे सिद्ध केल्यास त्यांना प्रतिमाह पाचशे रुपयांपर्यंत पोटगी म्हणून देण्याचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देवू शकतात.( ज्यावेळी काशीरावांनी खटला/अर्ज दाखल केला त्यावेळी पाचशे रुपयांची तरतूद होती आता ती काढून टाकण्यात आली आहे. आजच्या घडीला पोटगीची रक्कम दोन्ही बाजूंच्या परिस्थितीचा विचार करून न्यायदंडाधिकाऱ्यांनीच ठरवायची असते. ही दुरुस्ती २००१ साली झाली.)

उपरोक्त कायद्यात प्रत्येक ठिकाणी "he" हा जो शब्द वापरण्यात आलाय त्यावरून आई-वडीलांचे पालन पोषण करण्याची जबाबदारी मुलाचीच आहे, मुलीची नाही अशी भूमिका डॉ. विजया यांनी घेतली. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्यांचा आक्षेप फेटाळून लावला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला विजयाबाईंनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयानेही न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश योग्य ठरवला. परंतु विजयाबाईंना तो आदेशही पटला नाही आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवून विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.

सर्वोच्च न्यायलयाच्या न्या. एम.एम. दत्त आणि न्या. जी.एल. ओझा यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठानेही विजयाबाईंची याचिका फेटाळून लावली आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी खटला चालवून, पुरावे नोंदवून पोटगीबाबत योग्य तो निर्णय द्यावा असा आदेश दिला. "he" हे जे "pronoun " वापरलेले आहे त्यामधे पुरुष आणि स्त्री म्हणजे मुलगा आणि मुलगी या दोघांचाही अंतर्भाव होतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. सबब आई-वडीलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी फक्त मुलावर नसून मुलीवरही आहे हेही आपल्या आदेशात नमूद केले आणि विजयाबाईंचा आक्षेप फेटाळून लावला. १९८७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिलेला आहे. आताच्या काळात म्हणजे वैश्विकीकरणाच्या धबडग्यात मुलेमुली आपापल्या आई-वडीलांपासून दुरावल्या जावू लागली आहेत पण १९८७ पूर्वीही अशी एक उच्च शिक्षित मुलगी होती जी आपल्या जन्मदात्या पित्याला सांभाळायला किंवा त्याला पोटगी द्यायलाही तयार नव्हती, हे वाचून आश्चर्य नाही वाटत? एखादी मुलगी असे वागूच कसे शकते? वरवर पाहता किती छोटेसे प्रकरण आहे हे. वडीलांना पाचशे रुपये महिना पोटगी देणेही जड जावू शकते आणि ते द्यावे लागू नये म्हणून थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जायचे, किती हा कोडगेपणा?

या छोट्याशा प्रकरणातून माझ्यासमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले. वडीलांचे पालन पोषण करावे लागू नये यासाठी एका मुलीने तीन न्यायालयांचा किती अमूल्य वेळ वाया घालवला? त्यापेक्षा सरळ पोटगी देवून मुलगी मोकळी झाली असती तर काय बिघडले असते? किंवा वडीलांना आपल्याच घरी ठेवून त्यांचा व्यवस्थित सांभाळ केला असता तर काय फरक पडला असता. जन्मदात्या बापाला न्यायालयात चकरा मारायला लावून मुलीने काय साध्य केले? एकदा आपण कुटुंब ही संकल्पना मान्य केली की त्यातील सर्व घटकांकडे बघण्याची जबाबदारी कोणाची? कुटुंबातील "आहे रे" वर्गाने "नाही रे" वर्गाकडे बघायला नको? मध्यंतरी फेसबुकवर एक पोस्ट वाचून फार वाईट वाटले. त्यात म्हटले होते तुमचा आठवड्यातील काही वेळ वृद्धाश्रमातील व्यक्तींसाठी राखीव ठेवा. त्यांना कोणीतरी बोलायला, भावना शेअर करायला हवे असते. आपल्या मुलांना जन्म देणाऱ्या, मोठे करणाऱ्या आई-वडीलांवर अशी वेळ का येते? आपल्या समाजात विजयाबाईंसारखी मुलेमुली कमीत कमी निपजावीत किंवा निपजूच नयेत अशी कामना करणेच आपल्या हाती आहे.

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००