घटस्फोट द्या घटस्फोट....

घटस्फोट द्या घटस्फोट....

नवरा-बायकोचं अगदी जमतच नसेल तर त्यांनी लग्नाच्या बेडीत अडकून का पडावे हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला. लग्नानंतर वीस वर्षे एकत्र नांदल्यावर, तीन मुले झाल्यावर नवरा-बायकोचे पटत नसेल तर घटस्फोटाशिवाय दुसरा पर्याय कोणता?  अशा एका प्रकरणात कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोटाची मागणी मान्य केली, उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाची मागणी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवून घटस्फोटाची मागणी मान्य केली. १९७५ साली झालेले लग्न २००६ साली अंतिमत: निरस्त झाले. बघूया ही रंजक कहाणी........

नवीन कोहली कानपूरचा एक उद्योजक. त्याचे नीलू कोहली नावाच्या मुलीशी २०.११.१९७५ रोजी लग्न झाले. लग्नानंतर त्यांना तीन मुले झाली. नवीनने तीन मुलांसाठी तीन वेगवेगळे कारखाने काढले. एक मोठ्ठा बंगलाही बांधला. तिन्ही मुलांना शिक्षणासाठी नैनितालच्या एका पब्लिक स्कूलमधे घातले. अशा या सुखवस्तू आणि श्रीमंत कुटुंबाची पुढे मात्र वाताहात झाली. नीलू ही चांगल्या स्वभावाची नव्हती, मुजोर, भांडकुदळ आणि मतलबी होती असा नवीनचा आरोप होता. तिने नवीनची बरीचशी मालमत्ता आणि व्यवसाय तिच्या आईवडीलांच्या मदतीने आपल्या स्वत:च्या नावावर करून घेतले होते. नीलूने नवीनच्या बॅंक खात्यातील साडे नऊ लाख रुपये काढून तिच्या खात्यात जमा केले होते. तरीसुद्धा संसार सुरू होता.

१९९४ सालच्या मे महिन्यात म्हणजे लग्नानंतर जवळजवळ वीस वर्षांनी नवीन, नीलू आणि मुले नीलूच्या आईवडीलांच्या सुवर्णमहोत्सवी लग्न वाढदिवसानिमित्त मुंबईला गेले होते. या मुंबई भेटीचे वेळी नीलूची वागणूक योग्य नव्हती आणि ती एका बिस्वास राऊत नावाच्या इसमाबरोबर नको त्या अवस्थेत नवीनला आढळली. नवीनच्या सहनशक्तीचा कडेलोट झाला. त्याला जबर मानसिक धक्का बसला. आणि कानपूरला परत गेल्यावर तो तिच्यापासून वेगळा राहू लागला. पुढे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र सुरू झाले.

नीलूने, तिच्या मोठ्या मुलाने नवीनविरुद्ध कानपूर आणि दिल्ली येथे निरनिराळ्या कलमांखाली फसवणूक, मारहाण, इ. बाबतचे गुन्हे दाखल केले. महिला सेलमधे तक्रार केली. त्याला अटक करवून तुरुंगात टाकण्याचाही प्रयत्न केला. नीलूने नवीनविरुद्ध तक्रार करण्याचा नुसता सपाटा लावला. त्याच्या वकिलाविरुद्धही धमकी दिल्याची खोटी तक्रार केली. नीलूने कंपनी लॉ बोर्डाकडे नवीनविरुद्ध तक्रार केली, त्यात तिने नवीन बाईलवेडा, दारुडा, अनेक मुलींशी अनैतिक संबंध असणारा आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा इसम असल्याचे नमूद केले. एवढेच नव्हेतर नीलूने एका इंग्रजी वर्तमानपत्रात जाहिरात देवून नवीन हा तिचा कर्मचारी असून तो कामावर येत नसल्यामुळे आणि त्याचा व्यवहार चांगला नसल्यामुळे कोणीही त्याचेशी कसल्याही प्रकारचा व्यवहार करू नये असे जाहीर केले. नवीनच्या म्हणण्याप्रमाणे नीलूच्या सर्व तक्रारी खोट्या आणि बिनबुडाच्या होत्या. या सर्व शारीरिक, मानसिक, आर्थिक त्रासाला कंटाळून नवीनने नीलूविरुद्ध कानपूरच्या कुटुंब न्यायालयात घटस्फोट मिळावा म्हणून याचिका दाखल केली.

घटस्फोटाच्या याचिकेला उत्तर देताना नीलूने ती चांगली असून नवीनबरोबर संसार करायला तयार असल्याचे म्हटले उलट नवीनचे एका शिवांगी नावाच्या महिलेसोबत संबंध असून त्याने तिला रखेल म्हणून ठेवेले असल्याचे नमूद केले. दोन्ही पक्षांनी एकेमेकांविरुद्ध केलेल्या आरोपांचा विचार करून आणि त्यांच्यात पुन्हा चांगले संबंध निर्माण होण्याची शक्यता नसल्याचा निष्कर्ष काढून कुटुंब न्यायालयाने नवीनची घटस्फोटाची मागणी मान्य केली फक्त त्याने नीलूला पाच लाख रुपये आजीवन भरणपोषणाचा (पोटगी) खर्च म्हणून द्यावे अशी अट टाकली. नवीनने लगेचच पाच लाख रुपये कुटुंब न्यायालयात जमा केले. परंतु नीलूने ते काढले नाहीत.

नवीन त्रास द्यायचाच असे ठरवलेल्या आणि हट्टाला पेटलेल्या नीलूला कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय मान्य नव्हता तिने त्या निर्णयाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात त्या निर्णयाला अपील दाखल करून आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने अपील मान्य करताना नवीनचे शिवांगी या महिलेसोबत संबंध असल्यामुळे आणि कुटुंब न्यायालयाचा आदेश झाल्याबरोबर त्याने दोन दिवसांत पाच लाख रुपये जमा केले याचा अर्थ त्याची आर्थिक स्थिती चांगली आहे असा काढून नवीन खोटे बोलत असल्याचा निष्कर्ष काढला आणि त्याची घटस्फोटाची मूळ याचिका खारीज केली.

उच्च न्यायालयाचा हा आदेश नवीनला मान्य असणे शक्यच नव्हते त्यामुळे त्याने त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने(न्या. बी.एन.अग्रवाल, न्या. ए.के. माथूर, न्या. दलवीर भंडारी) दोन्ही पक्षाचे आरोप-प्रत्यारोप आणि त्यांनी खालच्या न्यायालयात सादर केलेले पुरावे यांचा सखोल अभ्यास करून उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला आणि नवीनचे अपील मान्य केले पण त्याला नीलूला पंचवीस लाख रुपयांची रक्कम आजीवन भरण पोषणाचा खर्च म्हणून देण्याचा आदेश दिला, त्याने पाच लाख रुपये आधीच जमा केलेले असल्यामुळे उर्वरित वीस लाखांची रक्कम आदेशाच्या तारखेपासून आठ आठवड्यात नीलूला देण्याचे फर्मावले.

सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या प्रकरणात जर वैवाहिक संबंध पुनर्प्रस्थापित होण्याची मुळीच शक्यता नसेल तर ते घटस्फोटासाठी योग्य कारण ठरू शकते असे नमूद केले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातही नीलू नवीनला घटस्फोट द्यायला तयार नव्हती. सर्व घटनांवरून आणि पुराव्यांवरून नीलूला नवीनला मानसिक त्रासच द्यायचा होता असे निष्पन्न होते, अशा हट्टी, दुराग्रही आणि अडेलतट्टू बायकोबरोबर संसार करायला लावून म्हणजे नवऱ्याची घटस्फोटाची मागणी मान्य न करून काहीच साध्य होणार नाही. जे लग्न "पूर्णत: मृत" झालेले आहे ते टिकवून दोन्ही पक्षांना काहीच फायदा होणार नाही उलट तसे करणे दोघांसाठीही हानीकारक राहील. लग्न हे फक्त नावापुरतेच राहिले आहे. दोघांमधील संबंध किती आणि कशाप्रकारे ताणल्या गेले आहेत हे उच्च न्यायालयाने समजून घेतले नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना नवीनची घटस्फोटाची मागणी मान्य करणे का योग्य वाटले हे त्यांच्याच भाषेत बघू या...........

 In view of the fact that the parties have been living separately for more than 10 years and a very large number of aforementioned criminal and civil proceedings have been initiated by the respondent against the appellant and some proceedings have been initiated by the appellant against the respondent, the matrimonial bond between the parties is beyond repair. A marriage between the parties is only in name. The marriage has been wrecked beyond the hope of salvage, public interest and interest of all concerned lies in the recognition of the fact and to declare defunct de jure what is already defunct de facto. To keep the sham is obviously conducive to immorality and potentially more prejudicial to the public interest than a dissolution of the marriage bond.

The High Court ought to have visualized that preservation of such a marriage is totally unworkable which has ceased to be effective and would be greater source of misery for the parties.

The High Court ought to have considered that a human problem can be properly resolved by adopting a human approach. In the instant case, not to grant a decree of divorce would be disastrous for the parties. Otherwise, there may be a ray of hope for the parties that after a passage of time (after obtaining a decree of divorce) the parties may psychologically and emotionally settle down and start a new chapter in life.

In our considered view, looking to the peculiar facts of the case, the High Court was not justified in setting aside the order of the Trial Court. In our opinion, wisdom lies in accepting the pragmatic reality of life and take a decision which would ultimately be conducive in the interest of both the parties.

"मॉरल ऑफ द स्टोरी": १. वीस वर्षे नवराबायकोला एकमेकांचा त्रास सहन करायला लागल्यानंतर घटस्फोटाचा अंतिम निर्णय लागायला पुन्हा दहा वर्षे लागलीत. २. नवीनने केलेल्या आरोपाप्रमाणे त्याची बरीच मालमत्ता आणि व्यवसाय नीलूने आपल्या नावे केले होते, त्याची वर्तमानपत्रातून बदनामी सुद्धा केली होती, तिने व्यभिचारही केला होता (तो पुराव्यानिशी सिद्ध होवू शकला नाही), नवीन विरुद्ध अनेक ठिकाणी अनेक तक्रारी केल्या होत्या, त्याला पुरते हैराण करून सोडले होते तरी सुद्धा पोटगी म्हणून त्याला पंचवीस लाख रुपयांची रक्कम नीलूला द्यावी लागली, यातून सुज्ञांनी आपापले अर्थ काढावेत. ३. कायदा सर्वांसाठी समान असतो असे समजले जाते परंतु तो बायकांच्या बाबतीत जरा जास्त झुकतो असे या प्रकरणातील अंतिम निर्णयावरून वाटू शकते. ४. या प्रकरणातील नवऱ्याकडे म्हणजे नवीनकडे भरपूर पैसे असल्याचे दिसून येते, परंतु सामान्य स्थिती असणाऱ्या आणि दोन वेळच्या जेवायचेही वांधे असणाऱ्या अनेक नवऱ्यांना बायकोला पोटगी द्यायला भाग पाडले जाते, पैशाअभावी बिचारे एक तर तुरुंगात जातात किंवा कुठेतरी पळून जातात. ५ स्त्रियांच्या पोटगीच्या अधिकाराचा कित्येकदा दुरूपयोग कसा केल्या जातो, याचे हे उत्तम उदाहरण होय.          

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००