ऐसा भी होता है !!!!!!!! (एकाच दिवशी एकाच प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे दोन आदेश)

ऐसा भी होता है !!!!!!!!

(एकाच दिवशी एकाच प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे दोन आदेश)

आपल्या देशात राजकारण, समाजकारण, धर्मकारण, अर्थकारण, क्रीडा, शिक्षणक्षेत्र, इ. सर्वच क्षेत्रांत न्यायालयांचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. कुठल्या विषयावर कोण केव्हा न्यायालयाची पायरी चढेल हे सांगता येत नाही. अशा परिस्थितीत न्यायालयेच हा देश चालवतात की काय असे वाटायला लागते. परंतु शेवटी न्यायालयातही माणसेच बसतात. त्यांनाही आपल्यासारखेच गुण-अवगुण असतात. न्यायालयीन भ्रष्टाचाराच्या अनेक सुरम्य कथा मागील २०-२५ वर्षांत ऐकू येवू लागल्यात. आंध्रातील एका सत्र न्यायाधीशाने एका आरोपीला जामीन देण्यासाठी कशी कोट्यावधी रुपयांची लाच घेतली होती, हे वाचकांना स्मरतच असेल. असो. मुद्दा हा की जिथे सामान्यजनांना एक शेवटची आशा किंवा संधी असते तिथे तरी "न्याय"च मिळावा "अन्याय" होवू नये ही रास्त अपेक्षा असते, पण तसे नसते. आज आपण जे प्रकरण बघणार आहोत त्या वरून आपण न्यायपालिकेवर विश्वास ठेवायचा का, की फक्त तिथे जे मिळेल त्यालाच विश्वासाने "न्याय" म्हणायचे हे तपासण्याची आज वेळ आली आहे, हे लक्षात येईल.

प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे. या न्यायालयात उत्तर प्रदेश हाऊसिंग अ‍ॅन्ड डेवलपमेंट बोर्ड आणि फास्ट बिल्डर्स यांच्यात सुरू असलेल्या एका प्रकरणात एक आदेश पारित झाला आणि ते प्रकरण अपिलात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश एका पक्षाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवरून डाऊनलोड केलेला होता, त्या आदेशाची प्रत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तर दुसऱ्या पक्षाने उच्च न्यायालयातील प्रमाणित्त प्रत विभागाकडून त्या आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्त केली होती, ती सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. गंमत बघा. या दोन आदेशांत तफावत होती. एका आदेशात एका पक्षात व्याज देण्यात आले होते तर दुसऱ्या आदेशात ते व्याज माफ करण्यात आले होते. आणि आश्चर्य म्हणजे हे दोन्ही आदेश हे एकाच तारखेचे होते.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्या. आफताब आलम आणि न्या. रंजना देसाई यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांना यासंबंधी अहवाल देण्यास फर्मावले. त्यांनी पाठवलेला अहवाल खूपच धक्कादायक होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवरून काढण्यात आलेला आदेश न्यायालयात युक्तिवाद झाल्याबरोबर सुनावण्यात आल्यानंतर संबंधिताने वेबसाईटवर अपलोड केला होता. तर ज्या आदेशावरून प्रमाणित प्रत दिल्या गेली होती तो आदेश न्यायमूर्तींनी आपल्या कक्षात दुरुस्त करून त्यावर सही केली होती. आता बोला, उच्च न्यायालयात सर्वांसमोर म्हणजे पक्षकार, त्यांचे वकील, इतर वकील, कर्मचारी यांच्यासमोर दिल्या गेलेला आदेश कक्षात गेल्यावर पक्षकारांना किंवा त्यांच्या वकिलांना न विचारता बदलून टाकला. अशा प्रकारामुळे काय अन्याय होवू शकतो आणि संबंधितांना किती त्रास होवू शकतो, हे या न्यायक्षेत्राशी संबंधित असणाऱ्या आणि नेहमी कोर्टाची पायरी चढणाऱ्या किंवा नाईलाजाने चढावी लागणाऱ्यांना चांगल्या प्रकारे समजू शकते.

दि.१०.१२.२०१२ रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करत असताना न्या. आफताब आलम आणि न्या. रंजना देसाई यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. संबंधित न्यायाधीशांनी नेहमी योग्य ते आदेश पारित करावे, त्यात दुरुस्ती करायची असेल तर दुरुस्तीपूर्वी संबंधित पक्षकार किंवा त्यांचे वकील यांच्यासमोर त्यांचे म्हणणे ऐकून घेवून दुरुस्तीचा आदेश पारित करावा. त्यांच्या पाठीमागे करू नये. असा प्रकार केल्याने न्यायपालिकेवर लोकांचा विश्वास राहणार नाही असे मत व्यक्त करून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे या न्यायालयात उत्तर प्रदेश हाऊसिंग अ‍ॅन्ड डेवलपमेंट बोर्ड आणि फास्ट बिल्डर्स यांच्यात सुरु असलेले हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी पाठवले आणि ज्या खंडपीठाने/न्यायमूर्तींनी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्वी केली नसेल त्यांच्याकडे सुनावणीसाठी पाठवण्यास सांगितले.

न्यायपालिकेत सर्रास दलालांचा सुळसुळाट झालेला आहे. पैसे घेवून निर्णय दिले जातात, बदलले जातात, असे सर्रास बोलले जाते. पक्षकारही "काही जमते का?" हेच आपल्या वकिलाला पहिले विचारतात. अशा वातावरणात खरोखर ज्या व्यक्तीला "न्याय" हवा असतो, त्याला न्याय मिळतो का? हा लाख मोलाचा प्रश्न आहे.   

उपरोक्त प्रकरणात दोन्ही संबंधित पक्ष तगडे होते त्यामुळे ते सर्वोच्च न्यायालयात जावू शकले. सामान्य किंवा गरीब माणूस फारच कमी प्रकरणात उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण घेवून जावू शकतो. उच्च न्यायालयात जर असा प्रकार घडू शकत असेल तर खालच्या न्यायालयांत काय काय होत असेल याची कल्पनाच करू शकत नाही. आणि अशा संस्थांमधून अंतिमत: जे पदरी पडते त्याला "न्याय" म्हणून समाधान मानायचे. दुसरे काय करणार? आदेशातील एका शब्दाने, किंवा ओळीने करोडो रुपयांचे हेरफेर होवू शकतात, घरे उध्वस्त होवू शकतात, कित्येक लोकांची पुन्हा कधीच भरून न निघणारी हानी होवू शकते. त्यामुळे ज्याचा समाजावर खोलवर परिणाम होणार असतो त्या ठिकाणच्या "निर्णय" करणाऱ्या किंवा देणाऱ्या व्यक्ती किंवा व्यक्तिसमूहाने सर्व बाबींचा योग्य विचार करून सुस्पष्ट आणि निष्पक्ष किंवा "रामशास्त्री बाण्याचे" निर्णय द्यावेत असेच म्हणावेसे वाटते.

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

९८६०१११३००