एका खटल्यात अनेक खटले (बीएमडब्ल्यु प्रकरण)

एका खटल्यात अनेक खटले

(बीएमडब्ल्यु प्रकरण)

संजीव नंदा, एक एकवीस वर्षांचा नवतरुण, दारुच्या नषेत बीएमडब्ल्यु ही महागडी गाडी भरधाव वेगाने पिटाळत होता आणि व्हायचे तेच झाले. सहा लोकांचा जीव गेला. भारताच्या राजधानी दिल्लीतील रस्त्यावरील ही घटना. दि. १० जून १९९९ च्या पहाटे साडेचार वाजता घडलेली. दिल्लीच्या उच्चभ्रू वर्तुळातील लेट नाईट पार्टी आटोपून परदेशात शिकून आलेले हे महाशय रस्त्यावर उभ्या असलेल्या चार नागरिक आणि दोन पोलिसांच्या मृत्यूला जबाबदार ठरले. गर्भश्रीमंत आरोपी, महागडी परदेशी गाडी, सहा लोकांचा मृत्यू, एवढे सगळे असल्यावर ही हाय प्रोफाईल केस न ठरती तरच नवल. "बीएमडब्ल्यु केस" म्हणून हा खटला देशभर गाजला. एका खटल्याचे कसे अनेक खटले होतात किंवा होवू शकतात, याचा हा खटला उत्तम नमुना आहे.

एक मनोज मलिक नावाचा इसम त्याचे मित्र नासिर, मेहंदी हसन आणि गुलाब यांना निज़ामुद्दीन रेल्वे स्टेशनवर सोडायला चालला होता. ते लोधी रोड पेट्रोल पंपजवळ पोहचले असताना त्यांना राजन, राम राज आणि पेरु लाल या तीन पोलिसांनी तपासणीसाठी थांबवले. पोलीस त्यांची चौकशी करीत असताना एक बीएमडब्ल्यु गाडी भरधाव वेगाने येवून त्यांच्यावर आदळली. ती गाडी या लोकांवर इतक्या जोरात आदळली की त्यातील काही लोक गाडीच्या धक्क्याने हवेत वर फेकल्या गेले आणि गाडीच्या बॉनेटवर येवून पडले तर काही गाडिच्या चाकांखाली आले. मनोज आणि त्याचे मित्र तसेच सर्व पोलीस गंभीररित्या जखमी अवस्थेत मदतीसाठी आर्त टाहो फोडत होते. गाडी डिव्हायडरला आदळून थांबल्यावर आरोपी संजीव नंदाने खाली उतरून पाहिले, त्याचा मित्र माणिक कपूर त्याला म्हणाला की इथे न थांबता लवकर पळायला पाहिजे. त्याच्या सुचनेवरून संजीवने जखमी व्यक्तींना कुठलीही मदत न करता घटनास्थळावरून गाडी घेवून पळ काढला आणि गाडी सरळ त्याचा मित्र सिद्धार्थ गुप्ता याच्या गोल्फ लिंक्स येथील घरी नेली. सिद्धार्थ गुप्ताचे वडील राजीव गुप्ता यांनी श्याम आणि भोला या दोन नोकरांच्या मदतीने ती गाडी धुवून काढली आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.

पेट्रोल पंपावरील नोकराने हा अपघात पाहिला आणि त्याच्या मालकाला ताबडतोब फोन करून कळवले. पेट्रोल पंप मालकाने लगेच पोलिसांना १०० नंबरवर सूचना दिली. तिघांचा मृत्यू घटनास्थळीच झाला होता आणि जे चौघे गंभीर जखमी झाले होते त्यापैकी तिघे इस्पितळात मरण पावले. फक्त मनोज वाचला. पोलिसांनी घटनास्थळावरुन गाडीची नंबर प्लेट, बंपर, दरवाज्यांचे तुकडे, आरसा, इ. साहित्य जप्त केले. घटनास्थळावर ऑईल सांडले होते त्या ऑईलचा माग घेत घेत पोलिस गुप्तांच्या घरी गोल्फ लिंक्स येथे पोहचले. तिथे गाडी होतीच. नंबर प्लेट आणि इतर साहित्यावरून गाडीची ओळख पटली. सर्व चौकशी करून पोलिसांनी लगेच संजीव, त्याचे मित्र माणिक कपूर आणि सिद्धार्थ गुप्ता यांना अटक केली आणि तपास पूर्ण करून नवी दिल्ली येथील सत्र न्यायालयात चार्ज शीट दाखल केली. सत्र न्यायालयाने २००७ साली सुनावणी पूर्ण करून आरोपी संजीवला सदोष मनुष्यवधासाठी पाच वर्षांची सजा ठोठावली. तसेच पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी राजीव गुप्ता यांना एक वर्षाची आणि भोला आणि श्याम यांना सहा सहा महिन्याची तुरुंगवासाची सजा सुनावली.

संजीवने आणि इतरांनी त्यांना ठोठावण्यात आलेल्या सजेला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने त्याची अपील मान्य करून त्याला भरधाव वेगाने आणि निष्काळजीपणे गाडी चालवून अपघात केल्याचे दोषी ठरवून दोन वर्षांची तुरुंगवासाची सजा ठोठावली. उच्च न्यायालयाने राजीव गुप्तांची सजाही कमी ( सहा महिने) केली आणि श्याम सिंग आणि भोलाची ही सजा कमी (तीन तीन महिने) केली. या निर्णयावर सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवला आणि संजीवला सदोष मनुष्यवधासाठीच दोषी ठरवले. दरम्यान त्याची दोन वर्षे तुरुंगवासाची सजा भोगून झालेली असल्यामुळे सजा दोन वर्षेच कायम ठेवली आणि पन्नास लाख रुपये दंड ठोठावला. ही रक्कम निरनिराळ्या अपघातात (ज्यात चालक पळून जातात किंवा वाहनांचा शोध लागत नाही) जखमी होणाऱ्या किंवा मृत्यू पावणाऱ्या अपघातग्रस्तांसाठी वापरण्याचे आदेश केंद्र शासनाला दिले. संजीवला सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाच्या अधीन दोन वर्षे समाज सेवा करण्याचेही आदेश दिले. यापूर्वी सर्व मृतकांच्या नातेवाईकांना एकूण पासष्ट लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून संजीव नंदा आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी दिले होते. या संपूर्ण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा शेवटचा आदेश ३ ऑगस्ट २०१२ रोजी आला. खटला सत्र न्यायालयात सुरु असताना प्रकरण अनेकदा उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेले, त्यामुळे सुनावणीस बराच उशीर झाला आणि तब्बल १४ वर्षांनी अंतिम निकाल आला.

या संपूर्ण प्रकरणात अनेक वेगवेगळे कंगोरे होते आणि आहेत. सत्र न्यायालयासमोर चाललेल्या खटल्यात सर्व साक्षीदार उलटले फक्त एक सुनील कुळकर्णी नावाचा "बदनाम" साक्षीदार आपल्या बयाणावर कायम राहिला. त्याचे बयाण आणि अन्य परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे सत्र न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवले. घटनेच्या पाच दिवसांनतर म्हणजे १५ जानेवारी १९९९ रोजी सुनील कुळकर्णीने सह आयुक्त, दिल्ली पोलीस, यांना फोन करून त्याने बीएमडब्ल्यु प्रकरण पाहिले असल्याचा आणि तो घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असल्याचे तसेच तो आरोपीला ओळखू शकतो असे सांगितले. त्याच दिवशी पोलिसांनी त्याचे बयाणही नोंदवले, त्याने गाडी ओळखली, आरोपी संजीवलाही ओळखले. दंडाधिकाऱ्यापुढेही त्याचे बयाण नोंदवण्यात आले. त्यांना पूर्ण घटना जशीच्या तशी सांगितली. बयाण देताना पोलिसांना सुनीलने मुंबईचा पत्ता दिला होता. त्या पत्त्यावर सत्र न्यायालयाने त्याला समन्स पाठवला तर तो परत आला. समन्सवरील मुंबई पोलिसांच्या रिपोर्टनुसार ३० ऑगस्ट, १९९९) त्याने खोटा पत्ता दिला होता आणि तो एक घोटाळेबाज इसम असून त्याने अनेक लोकांना फसवले असल्याचे आणि त्याचा खरा पत्ता कोणालाच माहित नसल्याचे कळवले होते.

३१ ऑगस्ट, १९९९ रोजी सुनीलने दिल्ली उच्च न्यायलयात एक हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करून त्याला दिल्ली पोलिसांनी बेकायदेशीररित्या डांबून ठेवल्याचे सांगितले. १ सप्टेंबरला दिल्ली पोलिसांनी त्याचे आरोप न्यायलयासमोर फेटाळले. तोही उच्च न्यायालयात हजर होता. उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली. त्यानंतर, १३ सप्टेंबर १९९९ रोजी सुनीलने सत्र न्यायालयात एक अर्ज दाखल केला आणि त्याने पोलिसांना सदरचा अपघात ट्रकने झाल्याचे सांगितले असल्याचे पण पोलिस काहीही ऐकून घ्यायला तयार नव्हते असे सांगितले. त्यावर न्यायलयाने पोलिसांचे मत मागवले तर सह आयुक्तांनी अहवालात असे सांगितले की सुनीलची लाईफस्टाईल पूर्णपणे बदलली असून तो महागड्या गाड्यांमधे फिरू लागला आहे, मोठमोठ्या हॉटेल्समधे वास्तव्यास असतो, चैन करतो, आपला खरा पत्ता आणि फोन नंबर कोणाला देत नाही, त्याच्या उपलब्ध फोन नंबरच्या कॉल डिटेल्सवरून तो संजीवचे वडील सुरेश नंदा, त्याचे वकील आर.के.आनंद आणि जय भगवान यांच्या सतत संपर्कात असतो, त्याला आरोपीचे कुटुंबीयांकडून भरपूर पैसे मिळालेले आहेत त्याची आणि नंदा परिवाराची मिलीभगत आहे, त्यामुळे तो विश्वास ठेवण्यालायक साक्षीदार नाही आणि पोलिसांना त्याला तपासायचे नाही, असे नमूद केले.

३० सप्टेंबरला सरकारी वकिल आय.ए.खान यांनी सरकारतर्फे सुनीलला तपासायचे नाही असा अर्ज केला. न्यायलयाने सुनीलला न तपासता मुक्त केले. न्यायालयासमोर साठ साक्षीदार तपासण्यात परंतु त्यापैकी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार फितुर झाले होते. शेवटी प्रकरणाच्या योग्य शेवटासाठी सुनीलची साक्ष महत्त्वाची आहे असे नमूद करून न्यायालयाने त्याला समन्स पाठवून १४ मे, २००७ रोजी बोलावले. यानंत्यर प्रकरणाला आणखी एक कलाटणी मिळाली. सुप्रसिद्ध इंग्रजी वृत्तवाहिनी एनडीटीव्हीच्या एक पत्रकार पूनम अग्रवाल यांनी सुनील कुळकर्णी याला हाताशी धरून एक स्टिंग ऑपरेशन केले. ज्येष्ठ विधीज्ञ आर. के.आनंद जे संजीवचे वकील होते, ज्येष्ठ विधीज्ञ आय. यु. खान जे या प्रकरणात सरकारी वकील होते, त्यांच्याशी सुनीलची बातचीत रेकॉर्ड केली आणि ८ मे ला पूर्ण झालेले स्टिंग ऑपरेशन ३० मे ला एनडीटीव्हीवर रात्री प्रसारित केले. दरम्यान सुनिलची साक्ष न्यायालयासमोर पूर्ण झाली. एनडीटीव्हीने जो कार्यक्रम स्टिंग ऑपरेशनच्या आधारावर प्रसारित केला त्यात न्यायपालिका कशी चालते, वकील कसे साक्षीदारांना आरोपींकरवी पैसे खिलवून फितूर करतात, इ. प्रकारे भरपूर टीका करण्यात आली. इतकि सर्व नाचक्की झाल्यावर दिल्ली उच्च्च न्यायालयाने आपणहून आर. के, आनंद आणि आय.यु. खान या ज्येष्ठ विधीज्ञांवर कोर्ट अवमानाची नोटीस बजावली आणि प्रकरण सुरु केले. उच्च न्यायालयाने स्टिंग ऑपरेशनच्या सर्व पाच सहा सीडी आणि इतर साहित्य तपासणीसाठी मागवले. ज्येष्ठ विधीज्ञांनी बराच विरोध करून पाहिला, सर्व प्रकारे युक्तिवाद करून एनडीटीव्हीलाच दोषी ठरवण्याचा प्रकार करून पाहिला. न्यायमूर्तींवर (न्या. मनमोहन सरीन) पक्षपाती असल्याचा आरोप करून पाहिला. सरते शेवटी न्यायालयाने दि.२१.०८.२००८ रोजी आदेश पारित करून आर.के. आनंद आणि आय.यु. खान यांना न्यायालयीन अवमाननेसाठी दोषी ठरवून दिल्ली उच्च न्यायालय किंवा त्याच्या आधिपत्याखालील न्यायालयात वकिली करण्यास चार महिन्यांसाठी मज्जाव केला. त्यांना दोन हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आणि पूर्ण खंडपीठाने त्यांचा "ज्येष्ठ विधीज्ञ" हा सन्मानही काढून घ्यावा असे सुचवले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आर.के.आनंद आणि आय.यु.खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दि.२९.०७.२००९ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये आय.यु.खान यांचे अपील मंजूर झाले आणि त्यांना निर्दोष ठरवण्यात आले परंतु आर.के.आनंद यांचे आपील सर्वोच्च न्यायालयाने खारीज केले. एवढेच नव्हे तर त्यांची सजा का वाढवण्यात येवू नये यासाठी "कारणे दाखवा" नोटीस बजावली.

१३.०१.२०१० रोजी आर.के.आनंद यांनी नोटीसला उत्तर दाखल केले आणि क्षमायाचना केली तसेच त्यांचे विरुद्धचे प्रकरण बंद करण्याची मागणी केली. नंतर अजून एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून त्यांना सर्व आदेश मान्य असून ते बार कॉन्सिल ऑफ इंडीयाला एकवीस लाख रुपयांचा धनादेश द्यायला तयार आहेत, आदेशापासून एक वर्षपर्यंत ते वकिली व्यवसायापासून कुठलेही उत्पन्न घेणार नाहीत. एक वर्षभर ते दिल्ली विधि सेवा समितीला आणि गरीब आणि गरजू पक्षकारांना आपली सेवा विनामूल्य द्यायला तयार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या "ऑफर" चा विचार करून, त्यांच्या पत्नीच्या अजारपणाचा विचार करून, त्यांचे वय (६९ वर्षे) बघून, अवमान प्रकरणाला (५ वर्षे) झालेला उशीर बघून त्यांना तुरुंगात पाठवून काहीही साध्य होणार नसल्याचे ठरवून त्यांना एक वर्षभर फक्त दिल्ली विधी सेवा समितीने दिलेल्या प्रकरणांतच न्यायलयात हजर होण्याचा आदेश दिला. एकवीस लाख रुपयांचा निधी बार कॉन्सिलला देण्याचा आदेश दिला. हा निधी ग्रामीण भागातील विधी महाविद्यालयास देण्याचे निर्देश दिले. अशा प्रकारे संजीव नंदा प्रकरण आणि आर.के.आनंद प्रकरणाचा शेवट झाला.

या खटल्यांमधून सामान्य वाचकांना इतके नक्कीच कळले असेल की आरोपी कितीही मोठा आणि रसूकदार असला तरी, कितीही साक्षीदार विकत घेतले तरी कायद्याचा सोटा बसतोच. सर्व यंत्रणा सचोटीने आणि कायद्याप्रमाणे  काम करेल तर भारतात कायद्याचे राज्य आहे असे छातीठोकपणे म्हणता येईल. बदनाम आणि घोटाळेबाज माणसाचाही उपयोग न्यायलय करून घेवू शकते, हेही या प्रकरणातून सिद्ध झाले. गर्भश्रीमंत आरोपीने संपूर्ण न्याययंत्रणेलाच वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याला वकिलांनी पुरेपूर साथ दिली परंतु पोलीस आणि न्यायपालिका बधली नसल्याचे दिसून येते. शेवटी कायदा आपला रंग दाखवतो, हेच खरे. सगळेच काही मॅनेज होत नसते. आरोपीने आणि त्याच्या वकिलांनी निर्दोष सुटण्यासाठी सर्व प्रकारे प्रयत्न करून पाहिले परंतु यश आले नाही. प्रचंड आर्थिक देवाणघेवाण होवूनही शेवटी व्हायचे तेच झाले. सुनीलने नंदांच्या पैशावर मजा मारून घेतली आणि तोच संजीवच्या सजेला कारणीभूत ठरला. सापालाच दूध पाजले म्हणायला हरकत नाही. एका जीवघेण्या अपघातातून पुढे काय काय उद्भवू शकते, हे दिसून आले. अशा प्रकारे एका खटल्यातून कसे अनेक खटले निर्माण होतात हे दिसून येते.( न्यायालयीन निर्णय खूपच विस्तृत आहेत, एनडीटीव्ही प्रकरणावर एक स्वतंत्र लेख होवू शकतो, इतरही अनेक बारीक बारीक गोष्टींना या लेखात फाटा दिला आहे. त्यामुळे कुठेकुठे गैरसमज होण्याची किंवा अर्थ न लागण्याची शक्यता आहे.)

अ‍ॅड.अतुल सोनक

९८६०१११३००

aasonak@gmail.com