श्लील” काय “अश्लील” काय?

श्लील” काय “अश्लील” काय?

काही दिवसांपूर्वी “केवळ नग्न चित्र अश्लील असू शकत नाही” अशा मथळ्याची एक बातमी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा हवाला देत सर्व वर्तमानपत्रात छापून आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामागे काय तर्क होता हे आज आपण बघू..............

बोरिस बेकर आठवत नाही असे वाचक किंवा क्रीडाप्रेमी क्वचितच असतील. तर या सुप्रसिद्ध टेनिसपटू बोरीसाचे त्याची वाग्दत्त  वधू (fiancee) आणि त्या वेळची सुविख्यात कृष्णवर्णीय नटी बार्बारा फेल्टस हिच्याबरोबरचे एक नग्न छायाचित्र त्यावेळच्या जगभर सुप्रसिद्ध असलेल्या जर्मन नियतकालिकात एका लेखासह प्रकाशित झाले होते. विशेष म्हणजे ते छायाचित्र बार्बाराच्या वडिलांनीच काढले होते. त्या लेखात बोरिसची वर्णभेद आणि इतर अनेक विषयांबद्दल विस्तृत मुलाखतही होती.

बोरिस बेकर बाबतचा तोच लेख आणि तेच छायाचित्र भारतभर वितरीत होणारे त्यावेळचे सुप्रसिद्ध स्पोर्ट्स मासिक “स्पोर्ट्सवर्ल्ड” च्या दि.५.०५.१९९३ च्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात आले. (“Posing nude dropping out of tournaments, battling Racism in Germany. Boris Becker explains his recent approach to life” – Boris Becker Unmasked.) असे त्या लेखाचे शीर्षक होते. तोच लेख आणि तेच छायाचित्र “आनंदबाजार पत्रिका” या कोलकात्याच्या भरपूर वाचकसंख्या असणाऱ्या वर्तमानपत्रात दि.६.०५.१९९३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले.

कोलकात्याच्या अलीपूर न्यायालयात वकिली करणाऱ्या एका ज्येष्ठ वकिलाला ते छायाचित्र खटकले, त्याला ते भारतीय संस्कृतीवरील हल्ला वाटले. त्या अश्लील छायाचित्रामुळे लहान मुले आणि तरुणांची मने बिघडतील. अशा छायाचित्रांच्या प्रकाशनास बंदी न घातल्यास आणि दोषी व्यक्तींना सजा न केल्यास महिलांच्या मर्यादा आणि अस्मितेवर तो घाला ठरेल..........अशी तक्रार त्या वकिलाने अलीपूरच्या न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे दाखल केली. त्या वकिलाच्या मते संबंधितांनी भारतीय दंड विधानाच्या कलम २९२ अन्वये गुन्हा केला असून त्यांना योग्य ती सजा करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. तक्रारकर्त्या वकिलाने स्पोर्ट्सवर्ल्ड मासिकाचे त्यावेळचे प्रकाशक, मुद्रक आणि संपादक मंसूर आली खान पतौडी तसेच आनंदबाजार पत्रिकेचे संपादक यांना ही आरोपी केले होते. त्या नग्न छायाचित्रामुळे पुरुषांच्या लैंगिक भावना उद्दीपित होत असून त्यामुळे लैंगिक गुन्हे करण्यास ते प्रवृत्त होतील सबब “Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986” या कायद्याच्या कलम ४ अन्वये सुद्धा आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा अशीही मागणी वकील महोदयांनी केली.

संबंधित न्यायदंडाधिकारी यांनी तक्रारकर्त्या वकिलाची साक्ष नोंदवून आणि ते छायाचित्र आणि प्रकाशित लेख वाचून प्रथम दर्शनी आरोपींनी गुन्हा केल्याचे दिसून येत असल्याचे मत व्यक्त करीत सर्व आरोपींविरुद्ध समन्स काढले. सर्व आरोपी न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी प्रकरण खारीज करण्यासाठी अर्ज केला. त्यांचे म्हणणे असे होते की, त्यांनी कुठलाही गुन्हा केलेला नाही. “स्टर्न” नावाचे जगप्रसिध्द आणि जगभर तसेच भारतातही वितरीत केल जाणारे आणि बंदी नसणारे मासिक जसे हे छायाचित्र प्रकाशित करू शकते तसेच त्यांनाही ते करण्याचा अधिकार आहे. तसेच ते छायाचित्र मुळात अश्लील नाहीच. “स्टर्न” मधील लेख आणि छायाचित्राचे त्यांनी फक्त पुनर्मुद्रण केलेले आहे. न्यायदंडाधिकारी महोदयांनी प्रकरणात साक्षीपुरावे झाल्याशिवाय आरोपींना मोकळे सोडणे योग्य होणार नाही तसेच “अश्लील” या शब्दाची भारतीय दंड विधानात कुठेही व्याख्या नसली तरी सदरचे छायाचित्र ज्यांच्या हातात पडेल त्यांची मने जरूर विचलित होतील आणि भावना उद्दीपित होतील असे मत व्यक्त करीत आरोपींचा अर्ज फेटाळला.

न्यायदंडाधिकारी महोदयांच्या या आदेशाविरुद्ध आरोपींनी १९९४ साली कोलकाता उच्च न्यायालयात रिव्हीजन दाखल केली. परंतु उच्च न्यायालयाने देखील आरोपींचे म्हणणे ग्राह्य न धरता त्यांची रिव्हिजन फेटाळली आणि त्यांचेविरुद्धचा खटला खारीज करण्यास नकार दिला. आरोपींच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला की फक्त नग्न छायाचित्र हे अश्लील असू शकत नाही आणि जे छायाचित्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते त्याने तरुण किंवा समाजाच्या कुठल्याही घटकाच्या भावना उद्दीपित होण्याचा किंवा चाळवण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. पण उच्च न्यायालयाला ते काही पटले नाही आणि खालच्याच न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला गेला. उच्च न्यायालयाचा निर्णय तब्बल दहा वर्षांनी लागला त्यानंतर आरोपींनी २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवून अपील दाखल केली. त्या अपीलचा निकाल नुकताच ३.०२.२०१४ रोजी लागला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. के.एस. राधाकृष्णन आणि न्या. ए.के.सिकरी यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी होवून हा निकाल दिल्या गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींची अपील मंजूर करीत त्यांचे विरुद्धचा फौजदारी खटला खारीज केला. तब्बल २१ वर्षांनी का होईना पण आरोपींना सुटल्याचा आनंद मिळाला. “श्लील काय अश्लील काय?” हे ठरवायला इतका काळ लागावा का? असा प्रश्न वाचकांच्या मनात निश्चितच येईल. पण आपली न्यायव्यवस्थाच अशी आहे की अशा अनेक प्रश्नांवर उत्तरे मिळायला वेळच लागतो.

ते छायाचित्र प्रसिद्ध झाले त्या वेळचा कालखंड नजरेसमोर आणा आणि आजची परिस्थिती बघा. तथाकथित लाज झाकण्यासाठी चिंध्या पांघरणाऱ्या काही सुप्रसिद्ध नट्या सिनेमात किंवा टीव्हीवर नाचत  असताना पाहवत नाहीत. त्यांचे हावभाव, अदा, नखरे, संवाद, कुटुंबासोबत बसून बघण्यासारखे असतात का? तसा हा सापेक्ष प्रश्न आहे. पण अमुक दाखवावे, तमुक दाखवू नये असे काहीही बंधन कायद्यात दिसत नाही. फिल्म सेंसॉर बोर्डाने चित्रपट पास केला म्हणजे शीला, मुन्नी, चमेली सर्व तरून जातात. त्या मानाने फक्त नग्न उभे असलेले बोरिस आणि बार्बारा म्हणजे कीस झाड की पत्ती, नाही का? भारतीय चित्रपटांचा गेल्या फक्त पन्नास वर्षाचा कालाखंड तपासला तरी अंगभर कपडे घालणाऱ्या नट्या (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) कसे हळू हळू कपडे काढू लागल्या हे दिसून येईल. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रार झाली तो काळ आणि निकाल लागला तो काळ, या कालावधीत आपली “नजर” निश्चितच बदललेली आहे. त्यावेळी जे अश्लील वाटायचे ते आता वाटेनासे झाले आहे, नाही का? असेच काहीसे मत सर्वोच्च न्यायालयाने ही व्यक्त केले आहे. जो लेख आणि तथाकथित आक्षेपार्ह छायाचित्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते ते एक गोरा पुरुष आणि कृष्णवर्णीय स्त्री यांच्या होणाऱ्या लग्नाबाबतचे होते आणि त्यातून वर्णभेद, वंशभेद विरोधी संदेश देण्याचा तो एक स्तुत्य प्रयत्न होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात १९६५ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्याच घटनापीठाच्या एका निर्णयाचा हवाला देताना म्हटले आहे की “अश्लीलता” ही काळानुरूप बदलत जाते आणि एखाद्या काळात जे अश्लील वाटते ते नंतर च्या काळात वाटेलच असे नाही. (आपला चित्रपटीय कालखंड जरा डोळ्यांपुढे ठेवा). १९६९ साली चंद्रकांत काकोडकरांच्या कादंबरीबाबत बाबत दिलेल्या निकालातही सर्वोच्च न्यायालयाने तेच म्हटले होते. “Lady Chatterly’s Lover” या सुप्रसिद्ध इंग्रजी कादंबरीबाबतच्या खटल्याचाही या प्रकरणात उहापोह करण्यात आला.

शेवटी काय, कायद्याने अश्लीलतेची कुठलीही व्याख्या केलेली नसल्यामुळे एखाद्या प्रकरणात न्यायाधीश म्हणतील तेच “श्लील” आणि ते म्हणतील तेच “अश्लील”. एखाद्या स्त्रीचे नग्न किंवा अर्धनग्न छायाचित्र हे अश्लील असू शकत नाही जोपर्यंत त्या चित्रामुळे लैंगिक भावना चाळवल्या जात नाहीत किंवा उद्दीपित होत नाहीत आणि ते सुद्धा सर्वसामान्य (average) पुरुषाच्या नजरेतून, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालय या बाबत असे म्हणते की “A picture of a nude/semi-nude woman, as such, cannot per se be called obscene unless it has the tendency to arouse feeling or revealing an overt sexual desire. The picture should be suggestive of deprave mind and designed to excite sexual passion in persons who are likely to see it, which will depend on the particular posture and the background in which the nude/semi-nude woman is depicted. Only those sex-related materials which have a tendency of “exciting lustful thoughts” can be held to be obscene, but the obscenity has to be judged from the point of view of an average person, by applying contemporary community standards.” आता बोला. सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञ, गुरू “ओशो” काय म्हणायचे अश्लीलता ही चित्रात किंवा शिल्पात नसतेच ती पाहणाऱ्याच्या नजरेत असते. त्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेले दिसते.

फूलनदेवी वरील हिंदी चित्रपटाबाबत निर्माण झालेल्या वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचाही या निकालपत्रात उल्लेख केलेला आहे. चित्रपटाच्या कथेचा अविभाज्य भाग म्हणून त्यातील नटीला नग्न दाखवणे अपरिहार्यच होते आणि त्यामुळे ति दृष्ये अश्लील होत नाहीत असा निर्णय त्यावेळी दिल्या गेला होता. असो.

तर असा हा एकंदरीत प्रकार आहे. “श्लील काय अश्लील काय?” हा “देव आहे की नाही?” या प्रश्नासारखाच गूढ प्रश्न आहे असे माझे मत आहे. आणि हो कायदा “मूढ” आहे. कारण एखाद्या शब्दाची व्याख्या दिली असली तर त्याचे अर्थ काढण्यावरून (interpretation) वाद होतातच, प्रत्येक न्यायाधीशाचा अर्थ वेगवेगळा, दृष्टीकोन वेगवेगळा असतो आणि व्याख्या नसली तर आनंदी आनंदच आहे. भविष्यात डोळे झाकून चालायची वेळ येते काय तेच बघायचे..........

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००  

अवैध बांधकामांवर हातोडाच

अवैध बांधकामांवर हातोडाच

बांधकामाबाबत अनेक कायदे, नियम आहेत. ते पाळले जात नाहीत आणि न पाळणाऱ्यांचा बंदोबस्त ही केल्या जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अवैध बांधकामे आपण, किंवा आपले सगेसोयरे करतात, सत्तेत किंवा प्रशासनात असणारे आपले बांधव आपल्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे टाळतात. आणि अशा प्रकारे अवैध आणि बेकायदेशीर बांधकामे फोफावत राहतात. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे या शहरात अवैध बांधकामांची टक्केवारी प्रचंड असल्याचे बोलले-लिहिले जाते. देशात इतरत्र ही काही वेगळी परिस्थिती असण्याचे कारण नाही. कायदे न पाळण्यात आमच्यात खूप सर्वधर्मसमभाव आहे. कायदे, नियम, आदेश, निर्देश कचऱ्याच्या टोपलीत आणि अवैध बांधकामे, इमारती, हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, थिएटर्स, कॉलेजेस, हॉल्स, हे दिमाखात उभे असतात, “कायदे नियमांना वाकुल्या दाखवीत”. या सर्वांच्या भरवशावर आपले, सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्ते, नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री, असे सर्व प्रचंड गब्बर होतात. कायदे आणि नियमांचा उपयोग, दुरुपयोग अनेकदा केला जातो. अशा निराशाजनक परिस्थितीत कधी कधी एखादा सर्वोच्च न्यायालयाचा एखादा निर्णय येतो आणि कुठे तरी आशेचा किरण दिसतो...............

कोलकात्याच्या दीपक कुमार मुखर्जी या एका जागरुक नागरिकाने कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावून अवैध इमारतीचे बांधकाम पाडण्याचा कसा आदेश मिळवला त्याची ही कहाणी...................

कोलकात्याच्या मे. युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा प्रोप्रायटर आणि मुखत्यार मोहम्मद शाहीद याने गोपाल डॉक्टर रोडवरील प्लॉट क्र.८/१फ चा विकास करण्याचा करारनामा प्लॉट मालक सरजू प्रसाद शो यांचेसोबत केला. कोलकाता महानगरपालिकेने ११.०४.१९९० रोजी त्या प्लॉट वर दोन मजली इमारत बांधण्याची परवानगी दिली. बांधकाम पाच वर्षांत पूर्ण करायचे होते. ऑक्टोबर २००९ मध्ये महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यानी सदर बांधकामाची तपासणी केली तर त्या ठिकाणी मंजूर नकाशाचे उल्लंघन करून तिसऱ्या मजल्याचेही बांधकाम सुरू असलेले आढळून आले. मनपाच्या कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) यांनी ताबडतोब दि.१५.१०.२००९ आणि १०.११.२००९ रोजी मनपा कायद्याच्या संबंधित कलमांतर्गत बांधकाम थांबवण्याच्या नोटीसा संबंधितांना दिल्या. परंतु त्याकडे चक्क दुर्लक्ष करीत आणखी एक मजला चढवण्यात आला. असे विना परवाना, बेकायदेशीर बांधकाम आजूबाजूच्या नागरिकांच्या जीवितास हानी पोहचवू शकते या कारणास्तव या विषयावर दि.१४.०१.२०१० रोजी महापौर परिषदेची सभा झाली आणि अवैध बांधकाम पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार दि.४.०२.२०१० रोजी सुमारे ६०० चौरस फूट अवैध बांधकाम पाडण्यात आले.

दरम्यान दीपक कुमार मुखर्जी यांनी एक जागरूक नागरिक म्हणून कोलकाता उच्च न्यायालयात या अवैध बांधकामाविरुद्ध एक याचिका दाखल केली आणि मनपाला कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. उच्च न्यायालयाने दि.३.०३.२०१० रोजी आदेश पारित करून मनपाला निर्देश दिले की मुखर्जी यांच्या तक्रारीवर सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेवून योग्य ति कायदेशीर कारवाई करावी आणि त्या जागेवर अवैध बांधकाम होणार नाही याची ही खबरदारी घ्यावी. मनपाच्या नोटीसा, कारवाई आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला न जुमानता त्या जागेवर तब्बल चार मजली अवैध इमारत उभी होत होती. पुन्हा एकदा मुखर्जी उच्च न्यायालयात पोहचले. त्यांनी अवैध बांधकाम पाडण्याची आणि बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र (Completion Certifcate) न देण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने या दुसऱ्या याचिकेवर दि.२८.०७.२०१० रोजी निर्णय दिला आणि त्यात म्हटले, “ तळमजला अधिक चार मजल्यांची विना परवाना बेकायदेशीर इमारत बांधली जात असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसत आहे, महापौर परिषदेने ठरावात म्हटल्याप्रमाणे या अवैध इमारतीमुळे अपघात होवून जीवितहानी होण्याची दात शक्यता आहे. सबब सदरचे अवैध बांधकाम आदेशापासून आठ आठवड्यांच्या आत पाडून टाकावे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात कुठलाही अडथळा आल्यास आणि तशी गरज भासल्यास वाटगुंगे पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्याची मदत घ्यावी”

त्यानंतर लगेचच दि.१३.०८.२०१० रोजी मोहम्मद शाहीद यांनी मनपाच्या कार्यकारी अभियंता यांना बांधकाम नियमित करून द्यावे अशी मागणी करणारा अर्ज केला. त्यात त्यांनी दोन मजल्याची परवानगी असताना पाच मजले बांधले असल्याचे कबूल केले परंतु, भाडेकरी आणि कुटुंबियांसाठी जास्तीचे बांधकाम करणे आवश्यक होते आणि नियमितीकरण शुल्क घेवून जास्तीचे बांधकाम नियमित करून द्यावे अशी त्यांनी मागणी केली. त्याच वेळी मे. युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीतर्फे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे अपील दाखल केली.

अपीलाचे सुनावणीचे वेळी मोहम्मद शाहीद ने काही कागदपत्रांसह आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात “Structural Stability Certificate” सुद्धा होते. सुनावणी दरम्यान सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. इमारतीतील बरेच गाळे अनेकांना विकण्यात आल्याचे कळताच उच्च न्यायालयाने त्यांनाही पक्ष म्हणून सामील करून घेतले. त्यांची बाजू मांडायाला कोणीही आले नाही. शेवटी, उपस्थित पक्षांच्या सुनावणीनंतर दि.२.०५.२०११ रोजी उच्च न्यायालयाने आदेश पारित केला. त्या आदेशात असे म्हटले होते.......“ कोलकाता महानगरपालिकेने कायद्यानुसार अवैध बांधकामाबाबत कारवाई करावी. तसे महानगरपालिकेला अधिकार आहेत. ते आम्ही घेवू शकत नाही. पालिकेने केलेली कारवाई चूक होती की बरोबर होती, हे तपासण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. पालिकेने कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी. न्यायालयाने सामान्य परिस्थितीत एखादे बांधकाम ठेवावे की पाडावे याबाबत पालिकेने योग्य ते निर्णय घेईपर्यंत निर्देश देवू नयेत. या प्रकरणात अवैध बांधकाम पाडावे की ठेवावे, किती पाडावे आणि किती राहू द्यावे याचा निर्णय पालिकेने संबंधित कायद्यानुसार या आदेशापासून दोन महिन्यांच्या आत घ्यावा.”

कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला मुखर्जींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जी.एस. सिंघवी आणि न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि त्यांनी ८ ऑक्टोबर २०१२ रोजी अंतिम निकाल दिला. या निकालाची सुरुवातच सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या अवैध बांधकामांबाबतच्या अनेक निकालांचा उहापोह आणि विचार करून केल्या गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर ही न्यायालये कशी अवैध आणि विना परवाना बांधकामाच्या विरोधात ठाम पणे उभी आहेत, हे ठसवण्याचा प्रयत्न निकालपत्राच्या सुरुवातीलाच न्यायमूर्ती महोदयांनी केलेला आहे. (तरीही गल्लोगल्ली, गावोगावी, देशभर अवैध बांधकामांचा उत का आलेला आहे हा प्रश्न उरतोच) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुखर्जी यांची अपील मान्य करताना दिलेल्या आदेशात अवैध बांधकाम कुठल्याहि परिस्थितीत मान्य करता येत नाही हे प्रतिपादित करतानाच युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा अवैध बांधकाम नियमितीकरणाचा अर्ज कुठल्याही कायद्यात बसत नाही हे मनपाचे कायदे आणि नियम नमूद करीत स्पष्ट केले. युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीने म्हणजे तिच्या मालकाने आणि प्लॉट मालकांनी त्यांच्या वर अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी फौजदारी खटले सुरू असून ते सध्या जमानतीवर मोकळे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे नजरेत आणून दिले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे (मुखर्जी, अवैध बांधकाम करणारे, प्लॉट मालक, महानगरपालिका, राज्य सरकार, इ.) म्हणणे ऐकून घेत आणि समोर ठेवण्यात आलेले सर्व दस्तावेज, प्रतिज्ञापत्रे यांचा सर्व बाजूंनी विचार करीत अवैध बांधकाम करणाऱ्या लोकांना चांगली सबक मिळावी असा आदेश पारित केला. तो असा............

“१.आदेशापासून तीन महिन्यांचे आत अवैध बांधकाम करणाऱ्या युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा ज्या लोकांना गाळे विकले होते त्यांना त्या गाळ्यांची किंमत रक्कम घेतल्याच्या तारखेपासून १८ % द.सा.द.शे व्याजासह परत करावी.

२.सदर इमारतीतील अवैध बांधकाम असलेल्या भागात राहणाऱ्या लोकांनी एक महिन्याच्या आत तिथून निघून जावे.

३.पुढील एक महिन्यात महानगरपालिकेने सर्व अवैध बांधकाम पाडून टाकावे.

४.युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीने कायदे आणि नियमांची पायमल्ली करीत अवैध बांधकाम केल्याबद्दल आणि महानगरपालिकेने बांधकाम थांबवण्याचे नोटीस दिल्यावरही बांधकाम सुरूच ठेवल्याबद्दल रु.२५,००,०००/- (पंचेवीस लाख रुपये) कोलकाता राज्य विधी सेवा समितीमधे तीन महिन्यांचे आत जमा करावे. ती रक्कम गरजू पक्षकारांना सहाय्य करण्यासाठी वापरली जावी.

या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याबाबत महानगरपालिका आणि युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीने आपापले अहवाल कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या ज्या न्यायमूर्तिंनी या प्रकरणात पहिला आदेश दिला होता त्यांच्या समोर सादर करावेत. त्या न्यायमूर्तिंना आदेशाचे पालन न झाल्याचे आढळून आल्यास त्यांनी संबंधितांवर न्यायालय अवमान कायद्यान्वये कारवाई करावी आणि आदेश द्यावे.” 

असेच आदेश येत राहिलेत आणि येत आहेत ही तरी सुद्धा अवैध बांधकामे फोफावतच आहेत. कायद्याचे पालन होता आहे की नाही हे बघणारे, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगरपालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जरा काहीच लक्ष देणार नसेल तर असे कितीही आदेश आले तरी कठीण आहे. जेव्हा राज्यकर्ते आणि उच्च दर्जाचे प्रशासनिक अधिकारीच “आदर्श” बांधकाम करतात तेव्हा सामान्यांकडून काय अपेक्षा करायची? “मला काय त्याचे” आणि “सब चालता है” अशी आपली मानसिकता असताना नेत्यांच्या, सरकारच्या आणि न्यायालयांच्या नावाने बोटे मोडून काय उपयोग? मुखर्जी यांनी प्रकरण लावून धरले त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच, नाही का? असे “मुखर्जी” गावोगावी का निर्माण होत नाहीत हे मात्र न उलगडणारे कोडे आहे.

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

9860111300

  

पोलीस तपास की ताप ?

पोलीस तपास की ताप ? 

अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्य करणारे पुरोगामी विचारवंत आणि साधना मासिकाचे संपादक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या मारेकऱ्यांना पाच महिने उलटूनही पकडू न शकणारे महाराष्ट्राचे पोलीस खरोखरच तपास करण्याच्या किंवा एखाद्या गुन्ह्याची उकल करण्याच्या लायकीचे आहेत का असा कधी कधी प्रश्न पडतो. अनेक गुन्हे घडतात, तपास पूर्ण होत नाही, गुन्हेगार सापडत नाहीत, सापडले तर पुराव्याअभावी न्यायालयातून सुटतात, गुन्हेगार-राजकारणी-पोलीस असे साटेलोटे असल्यामुळे तपासात अडचणी, कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकाऱ्याला बदलीचा उतारा, चोऱ्या झाल्या आणि चोर सापडल्याचे प्रकार दुर्मिळच, अनेक गुन्ह्यांमध्ये लोक तक्रारी सुद्धा करायचा कंटाळा करतात, अशा परिस्थितीत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवायचीच वेळ येते. परंतु न्यायालयीन दिरंगाईमुळे काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनेचा तपास न्यायालयाने आदेश दिलेला असला तरी नीट होवू शकतो काय हा ही प्रश्नच आहे. अशाच एका न उलगडलेल्या खुनाचे प्रकरणातील न्यायालयीन वारीची कहाणी....... 

अझीजा बेगम नावाची एक महिला इम्रान अन्वर खान नावाचा एक इसम दिसत नसल्याची/हरवल्याची तक्रार घेवून पोलीस ठाण्यात गेली आणि त्याला इजानी खान या इसमाने पळवून नेल्याची स्पष्ट माहितीही दिली. पण पोलिसांनी काहीही चौकशी न करता हरवलेल्या व्यक्तींच्या यादीत इम्रान चे नाव टाकून तिची बोळवण केली. 

काही दिवसांनी इम्रानचा मृतदेह सरकारी इस्पितळासमोर पडलेला आहे असे कोणीतरी तिला सांगितले. अझीजा लगेच पोलीस ठाण्यात गेली आणि तिने पोलिसांना माहिती दिली. तिच्या म्हणण्यानुसार पोलिसांनी तिचे बयाण नोंदवून न घेता आणि तिने दिलेल्या माहितीवरून एफ.आय.आर. नोंदवून न घेता पोलिसांनी त्याबाबत इजानी खानला माहिती दिली. 

दोन दिवसांनी इम्रानच्या पत्नीने पोलिसांकडे एफ.आय.आर. दाखल केला. त्या एफ.आय.आर.च्या आधारे पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आणि अझीजाच्या दोन मुलांना (जाफर खान आणि शेरखान) इम्रानच्या खुनाच्या आरोपाखाली अटक केली. पोलिसांच्या तपासाबाबत नाराज होवून अझीजाने प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३(८) अन्वये अर्ज दाखल केला. संबंधित न्यायदंडाधिकाऱ्याने प्रकरणाची सुनावणी घेवून सर्व बाबी समजावून घेवून विस्तृत आदेश पारित केला आणि म्हटले की पोलिसांविरुद्ध या प्रकरणात गंभीर आरोप केल्या गेलेले आहेत, त्यांनी तपास बरोबर केलेला नाही हे स्पष्ट दिसून येत आहे सबब पोलीस निरीक्षक जिन्सी यांनी या गुन्ह्याचे बाबत  पुढील तपास सुरू करावा आणि वेळेत अहवाल सादर करावा. 

या आदेशावर नाराज होवून अझीजा बेगमने मुंबई उच्च न्यायालयात घटनेच्या कलम २२७ अन्वये याचिका दाखल केली. तिचे म्हणणे असे होते की पोलीस तपास व्यवस्थित झालेला नसताना आणि न्यायदंडाधिकारी यांनी तसे स्पष्ट केलेले असताना पुन्हा त्याच पोलिसांना तपास करण्याचे आदेश देणे न्यायोचित नव्हते.

मुंबई उच्च न्यायालयात प्रकरणाची सुनावणी झाली. अझीजाचे म्हणणे होते की ज्या पोलिसांनी योग्य तऱ्हेने आणि योग्य दिशेने तपास केलेला नाही त्यांनाच पुन्हा तपास करायला न सांगता दुसऱ्या तपास यंत्रणेला तपास सोपवावा. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अत्यंत त्रोटक शब्दात आदेश पारित करीत अझीजाची बोळवण केली. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले की पोलिसांनी योग्य तपास केला नाही, साक्षीदारांची बयाणे नीट नोंदवली नाही अशी अझीजाची तक्रार आहे. पोलिसांनी शेख रफिक शेख दाऊद चे बयाण नोंदवले आहे, ते सोबत जोडले आहे. तक्रारकर्तीस असे वाटत असेल की साक्षीदारांचे बयाण नोंदवायला हवे तर तिने त्यांनाही पोलिसांसमोर हजर करावे. ते त्यांची बयाणे नोंदवतील. सबब या याचिकेत काहीच उरत नाही आम्ही ही याचिका निकाली काढत आहोत. 

मुंबई उच्च न्यायालयातही “न्याय” न मिळाल्यामुळे अझीजा बेगम सर्वोच्च न्यायालयात पोहचल्या आणि त्यांनी विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण न्या. ए.के.गांगुली आणि न्या. टी.एस.ठाकूर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबद्दल आश्चर्य व्यक्त करीत उच्च न्यायालयाने एक खुनाचे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. उच्च न्यायालयाने प्रकरण काळजीपूर्वक बघायला हवे होते आणि न्यायदंडाधिकाऱ्याने तपासाबद्दल नाराजी व्यक्त केलेली असताना पण योग्य आदेश दिलेले नसताना उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण योग्य रीतीने हाताळले नाही आणि अत्यंत त्रोटक शब्दात आदेश पारित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेवून दि. १२.०१.२०१२ रोजी निर्णय दिला, अझीजाची अपील मंजूर केली आणि महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या (C.I.D.) वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे या प्रकरणाचा तपास देण्याचे निर्देश दिले, आदेश मिळाल्यापासून दोन आठवड्याच्या आत तपास सुरू करावा आणि संबंधित अधिकाऱ्याने तीन महिन्याच्या आत योग्य तऱ्हेने तपास करून खालच्या न्यायालयात अहवाल सादर करावा, असेही निर्देश दिले. भारतातील प्रत्येक नागरिकाला त्याने केलेली तक्रार योग्य तऱ्हेने तपासली जाण्याचा अधिकार आहे. कायद्याच्या चौकटीतील तपास/चौकशी काही लोकांना उपलब्ध करून द्यायचा आणि काहींना नाही असे करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतीत जे म्हटले आहे ते मुळातच वाचण्याजोगे आहे....... 

“13. In the facts and circumstances of this case, we find that every citizen of this country has a right to get his or her complaint properly investigated. The legal framework of investigation provided under our laws cannot be made selectively available only to some persons and denied to others. This is a question of equal protection of laws and is covered by the guarantee under Article 14 of the Constitution. The issue is akin to ensuring an equal access to justice. A fair and proper investigation is always conducive to the ends of justice and for establishing rule of law and maintaining proper balance in law and order. These are very vital issues in a democratic set up which must be taken care of by the Courts.

14. Considering the aforesaid vital questions, we dispose of this appeal by directing the second respondent, the Additional Director General of Police, State CID, Pune Division, Pune, Maharashtra to order a proper investigation in the matter by deputing a senior officer from his organization to undertake a thorough investigation and examine in detail the facts and circumstances of the case and then furnish a report to the trial Court within a period of three months from the date of taking charge of the investigation. The investigation is to be taken up within two weeks from the date of service of this order on the second respondent. The matter shall thereafter proceed in accordance with law. We hope and expect an impartial investigation of the case will take place.” 

अझीजा बेगम सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावू शकली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही तिची बाजू ऐकून घेवून पुढील चौकशीचे आदेश दिले अन्यथा प्रकरण मुंबईतच संपले असते. खुनाच्या घटनेच्या तीन वर्षांनंतर काय तपास होईल, काय धागेदोरे गवसतील, खरे आरोपी सापडतील का, त्यांच्याविरुद्ध खटला उभा राहून त्यांना शिक्षा होईल का, हे सर्व प्रश्न उपस्थित होतात. जे काम मुंबई-पुण्यात किंवा संबंधित पोलीस ठाण्यात योग्य तऱ्हेने होवू शकत होते त्यासाठी दिल्लीपर्यंत जावे लागले आणि तीन वर्षे खर्ची घालावी लागली. पोलिसांचा ताप नको म्हणून अनेक तक्रारकर्ते, पीडित, अन्यायग्रस्त लोक कित्येक प्रकरणे अर्ध्यावरच सोडून देतात, लवकरच हाय खातात, “भीक नको पण कुत्रा आवर” या धर्तीवर “तपास नको पण पोलीस आवर” असे म्हणतात आणि अनेक गुन्हे गुन्हेगाराचा छडा न लागता तसेच दप्तरबंद होतात पण एखादा विषय लावून धरला आणि धीर न सोडता योग्य मेहनत घेतली तर प्रयत्नांना यश मिळू शकते, हे मात्र या प्रकरणातून दिसून आले. 

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

आम्ही इतके घाणेरडे का आहोत?

आम्ही इतके घाणेरडे का आहोत?

मागे एकदा आपल्या आवडत्या “भारतरत्न” कलाम चाचांनी विचारलं होतं की, आपल्या देशातले नागरिक परदेशात जातात तेव्हा तिथले नियम, कायदे काटेकोरपणे पाळतात पण आपल्या देशात परत आल्यावर पुन्हा काहीही धरबंध नसल्यासारखे वागायला लागतात, असं का? घाणेरडेपणा, अव्यवस्थितपणा, अजागळपणा, अस्वच्छता, सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमणे, या आणि अशा अनेक बाबतीत आपण भारतीय इतर अनेक देशांच्या खूप खूप पुढे आहोत. “सारे जहांसे अच्छा हिंदोस्ता हमारा.............” हे या बाबतीत अगदी खरे आहे.

रस्त्यावर ठिकठिकाणी कंपाऊंड भिंतींवर “देखो गधा मूत रहा है”, “यहा पेशाब करना मना है” असे लिहिलं असतं आणि तिथे आपले अनेक मित्र मूत्रविसर्जन करताना दिसत असतात. आपल्यालाही अनावर झाल्यावर आपण ही भिंतीच्या आडोशाला उभं राहून उरकूनच घेतो. महानगरपालिकेनं चौकाचौकात शौचालयं, मूत्रीघरं कितीही उभारली तरी ती इतकी अस्वच्छ आणि घाणेरडी असतात की तिथे आपण जावूच शकत नाही. त्यामुळं या शौचालयांच्या आणि मूत्रीघरांच्या आजूबाजूचा परिसर त्या कामासाठी आपण बिनादिक्कत वापरून घेतो. आणि असं करताना आपल्याला काही वावगं करतोय असं वाटत नाही पण हुश्श्.......मूत्रविसर्जनाचं समाधान मात्र चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसतं. रेल्वेतील शौचालयात वापरापूर्वी आणि वापरानंतर पाणी सोडावं असं स्पष्ट लिहिलेलं असतं परंतु आपल्यापैकी किती जण तसं करतात? पाणीही नसतं कधी कधी. किती घाणेरडी अवस्था असते तिथली? सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांत, न्यायालयात शौचालये आणि मूत्रीघरांची परिस्थिती काय भीषण असते. कुठे मलमूत्र साचलेले असते, पाण्याचे नळांना तोटया नसतात, पाणी वाया जात असते, कुठे कुठे पाणीच नसते. दरवाजांना कड्याच नसतात, फ्लश बिघडलेले असतात, कुठे वरून अभिषेक होत असतो, ज्यांच्या कडे या सगळ्याची व्यवस्था पाहण्याची जबाबदारी असते त्यांना हे सगळे सुधारावे असे कधी वाटत नाही. सार्वजनिक शौचालय किंवा मूत्रीघर घाणच असले पाहिजे का?      

शहराशहरात महानगरपालिकांनी कचरा गाड्या सुरू केलेल्या आहेत, रस्तोरस्ती फिरून कचरा गोळा केला जातो. सर्वांनी आपल्या घरचा कचरा त्या गाड्यांमध्ये टाकणे अपेक्षित आहे पण तरीही रस्त्यारस्त्यावर, चौकाचौकात कचरा दिसतोच. हा कचरा कोण करतं? आपणच ना? किंवा आपल्या पैकीच कोणी तरी ना? आपण कधी जाब विचारतो कचरा टाकणाऱ्याला? एखाद्या घराचं बांधकाम सुरू असतं, जुन्या पाडलेल्या घराचा मलबा, रेती, गिट्टी रस्त्यावर पडलेली असते, वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो, अपघात होतात. नळाची पाइपलाईन टाकण्यासाठी रस्ते खोदले जातात, बुजवले जात नाहीत. लग्न, मुंज, बारसं, वाढदिवस, असे कुठलेही कार्यक्रम घरासमोरील रस्त्यावर मांडव टाकून पार पाडले जातात. त्यामुळे इतरांना काही त्रास होतो किंवा होईल याचे काहीही सोयरसुतक तसं करणाऱ्याला नसतं. जणू काही आपल्या घरासमोरचा रस्ता वापरण्याचा आपला घटनादत्त मूलभूत अधिकारच आहे. नाही का?

सार्वजनिक गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव, शारदोत्सव म्हणजे तर आपल्याला वाटेल तसा गोंधळ घालायचा परवानाच मिळाला असतो जणू. दिवसभर आणि रात्री सुद्धा चित्रपटातील त्या त्या वेळची हिट गाणी जोराजोरात वाजवायची आणि अभ्यास करणाऱ्या किंवा शांतताप्रिय नागरिकांना इच्छा नसताना ती ऐकायला लावायची. त्या त्या देवतेचे आगमन आणि विसर्जनाच्या वेळी संदलच्या तालावर मद्यधुंद तरुणांचा जो काही उन्माद उफाळून येतो ते बघून त्या तथाकथित देवतेलाही नक्कीच आश्चर्य वाटत असेल. रस्ते अडवून मांडव टाकणे तर आवश्यकच. सार्वजनिक उत्सव हे रस्त्यावरच का करायचे असतात? मैदानांवर का केल्या जात नाहीत? मोठमोठ्या मिरवणुकांनी रस्त्यावरची वाहतूक अडवली जाते. कुठल्या धर्मात मिरवणूक सांगितली आहे? अनेक लोक काम धंदा सोडून कशाला या फंदात पडतात? की ज्यांना काही कामच नसतं तेच हे काम करतात? सार्वजनिक उन्माद आपण वैयक्तिकरित्या कुठल्याही मार्गाने थांबवू शकत नाही. नाही ना?  समूहाची मानसिकता (mob psychology) कुठलाही कायदा बदलवू शकत नाही, रोकू शकत नाही. आम्ही सर्व एकत्र आलो की शहाण्यासारखे वागूच शकत नाही, मूर्खासारखे वागणे बंधनकारक आहे. कुठेही जिथे गर्दी जमते तिथे बघा, शिस्त दिसणारच नाही.

लोकसंख्या सतत वाढत आहे, वाहनांची संख्या वाढत आहे......पण रस्ते तेवढेच आहेत. रस्त्यारस्त्यावर वाहन पार्किंग बघा. आडव्यातिडव्या गाड्या लावल्या जातात. फूटपाथवर वाहने उभी केली जातात. पोलीस दुचाकी गाड्या उचलून नेतात, चार चाकी गाड्यांना जामर लावतात, दंड वसूल करतात, तरीसुद्धा आपण बेशिस्तीत गाड्या उभ्या करतो. दुसऱ्याचा विचार कशाला करायचा? तो आपलं पाहील, ही आपली मानसिकता. गाड्या चालवता चालवता तंबाखू किंवा पानाची पिचकारी मारणं हे आणखी एक भूषणावह कार्य.......कोणाच्या अंगावर उडेल त्याला आम्ही काय करायचं, जाईल आपला घरी आणि धुवेल कपडे. पिचकारी मारतानाचा आनंद काय वर्णावा? तसेच धूम्रपानाचे. आपल्या सिगारेट-बिडी ओढण्यामुळे इतरांना त्रास होत असेल पण त्यासाठी आम्ही का आमचं मन मारायचं, आमची तलफ महत्त्वाची नाही का? आम्हाला आणि आमच्यामुळे दुसऱ्या लोकांना होईना का कर्करोग, जेव्हा होईल तेव्हा बघू. आवाजाचं प्रदूषण, हवेचं प्रदूषण, आणखी जितक्या गोष्टींचं प्रदूषण करता येत असेल ते ते करताना आम्हाला काहीही गुन्हा केल्यासारखं वाटत नाही.

रेल्वे स्टेशनवर आम्ही कचरा कचरापेटीत नाही टाकणार, रेल्वे रुळावरच टाकणार. तीच कचरा टाकण्याची योग्य जागा. खेडोपाडी “हागणदारीमुक्त गाव” म्हणून फलक लागलेला असतो आणि त्या फलकाखालीच किंवा आजूबाजूला शौच केलेलं असतं. सकाळी किंवा संध्याकाळी आपण गाडीने एखाद्या खेड्यातील रस्त्यावरून जात असतो तेव्हा बरेचशे स्त्रीपुरुष आपापल्या पुण्यकर्मास रस्त्याच्या दुतर्फा बसलेले आढळतात. मनोहरपंत जोशी मुख्यंमत्री झाले तेव्हा त्यांच्या माताभगिनी रस्त्यावर शौचाला बसतात याची त्यांना लाज वाटते असं म्हणाले होते, नंतर ते केंद्रात मंत्री झाले, लोकसभेचे सभापती झाले तरीही तीच परिस्थिती अजूनही आहे. त्यांनी किंवा कुठल्याही इतर नेत्यानं काहीही केलं नाही. आता सुविख्यात नटी विद्या बालन जाहिरात करते आहे बघू काही फरक पडतो का ते.

मुळात आपल्या देशात “सार्वजनिक नीतीमत्ता” नावाचं काही असतं का? असा प्रश्न पडावा इतकं खराब वातावरण आहे. जिकडं पहावं तिकडं अस्वच्छता, अव्यवस्था, अनिर्बंधता, अराजकीय परिस्थिती. कायदे पायलीचे पन्नास पण अंमलबजावणी शून्य. चौकाचौकात भीक मागणारी लहान लहान मुलं, महिला, पुरुष दिसतात ना तसा आपला देश दिसतो...... गलिच्छ. उंच इमारतींमधून दिसणाऱ्या झोपडपट्ट्या, तिथली घाण, त्या घाणीत राहणारे, चालणारे, फिरणारे आपले भाऊबंद आणि विदेशी वातानुकुलीत गाड्यांतून फिरणारे आपले भाऊबंद हे एकाच देशाचे नागरिक वाटतात का? सगळ्यांचे प्रश्न निरनिराळे पण किमान या देशाचे नागरिक समंजस नागरिक म्हणून किमान स्वच्छतेचे निकष तर पाळू शकतो ना आपण. की आपल्या गुणसूत्रांतच अस्वच्छता आहे? (Are we genetically dirty?) परदेशात आपण गेलो तर तिथे चांगले वागू, घाण करणार नाही पण भारतात परत आल्यावर मात्र आपली जात दाखवूच, नाही का? कलाम चाचांना विसरू, त्यांच्या दहा प्रतिज्ञा विसरू, लहान पणी शाळेत शिकवलेलं विसरू पण घाण करणं आणि करू देणं चालूच ठेवू. खरंच, आम्ही इतके घाणेरडे का आहोत?             

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

   

    

         

विश्वासघाताची किंमत

विश्वासघाताची किंमत  

एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीचा विश्वासघात केल्यावर आरोपीविरुद्ध खटला उभा व्हायला कशी २० वर्षे लागली हे सांगणारी कहाणी.......

राजस्थानच्या सवाई माधोपूर जिल्ह्यातील गंगापूर सिटी शहरात राहणाऱ्या रामदयालने त्याच्या तीन सोनसाखळ्या (६.५ तोळे वजनाच्या) घनश्याम सोनाराकडे त्या वितळवून एक नवीन डिझाईनची सोनसाखळी बनवण्यासाठी दिल्या. तब्बल वीस वर्षे जुनी घटना आहे. दि.१.१०.१९९४ रोजी रामदयालने घनश्यामला या साखळ्या दिल्या. रामदयालच्या म्हणण्याप्रमाणे बरेच दिवस उलटूनही घनश्यामने त्या साखळ्याही परत केल्या नाहीत आणि ठरल्याप्रमाणे नवीन सोनसाखळी ही बनवून दिली नाही.

दि.२.११.१९९४ ला रामदयालने घनश्यामला एक तार पाठवली आणि त्याच्या तिन्ही सोनसाखळ्या परत करण्याची मागणी केली. दि.६.०५.१९९५ ला रामदयालने त्याच्या वकिलामार्फत घनश्यामला कायदेशीर नोटीस पाठवून पुन्हा सोनसाखळ्या मागितल्या. परंतु घनश्यामने सर्व आरोप फेटाळले. शेवटी रामदयालने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६(३) अन्वये गंगापूर सिटी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४०६ कलमाखाली तक्रार दाखल केली. न्यायालयात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६१ अन्यवे काही साक्षीदारांची बयाणे नोंदवण्यात आली. रामदयालने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९० अन्वये अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात एक अर्ज दाखल करून घनश्यामने केलेल्या गुन्ह्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. गंगापूर सिटीच्या पोलीस निरीक्षकांनी प्रकरणाचा तपास करून रामदयालचा एफ.आय.आर. खोटा असल्याचा आणि त्याच्या तक्रारीत काहीही तथ्य नसल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. रामदयालने त्या अहवालावर आक्षेप नोंदवणारा अर्ज दाखल केला. परंतु अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी पोलिसाचा अहवाल ग्राह्य धरून रामदयालचा अर्ज फेटाळला.

रामदयालने अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या आदेशाला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात आव्हान दिले. अति. सत्र न्यायाधीशांनी रामदयालचे आव्हान योग्य ठरवीत प्रकरण अति. महानगर दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात प्रकरणाची परत सुनावणी करण्यासाठी परत पाठवले. अति. महानगर दंडाधिकारी यांनी पुन्हा सुनावणी केली, सर्व कागदपत्र तपासले आणि प्रकरणात काहीही तथ्य नसल्याच्या निष्कर्षावर येत रामदयालची तक्रार फेटाळली. या निर्णयाला रामदयालने अति. सत्र न्यायाधीशाकडे रिव्हिजन दाखल करून आव्हान दिले. परंतु त्यांनीही अति. महानगर दंडाधिकारी यांचा निर्णय कायम ठेवला.

त्यानंतर रामदयालने राजस्थान उच्च न्यायालयात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अन्यवे याचिका दाखल करून खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. दि. ४.०२.२००९ रोजी उच्च न्यायालयाने रामदयालची याचिका मंजूर केली आणि खालच्या न्यायालयाचे निष्कर्ष चुकीचे होते असे ठरवीत आणि साक्षीदारांच्या बयाणांवरून आरोपी घनश्यामने सोनसाखळ्या घेतल्या पण परत दिल्या नाहीत सबब त्याने प्रथमदर्शनी गुन्हा केल्याचे सिद्ध होत असल्यामुळे प्रकरण अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात परत पाठवले.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला घनश्यामने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने घनश्यामची याचिका स्वीकारली आणि उच्च न्यायालयाचे आदेशाला दि. ३०.१०.२००९ रोजी आदेश देवून स्थगिती दिली. त्यानंतर न्या. एस.जे. मुखोपाध्याय आणि न्या. व्ही. गोपाल गौडा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होवून दि.१२.१२.२०१३ रोजी अंतिम आदेश दिल्या गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत प्रकरण पुन्हा खालच्या न्यायालयाकडे सुनावणीसाठी पाठवले. उपलब्ध साक्षीपुराव्यांच्या आधारावर एक नव्हे तर दोन न्यायालयांनी रामदयालची तक्रार फेटाळली असताना उच्च न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा खालच्या न्यायालयात सुनावणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय योग्य होता का? हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रश्न होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने उपलब्ध साक्षीपुरावे, फौजदारी स्वरूपाच्या विश्वासघाताची अनेक प्रकरणे आणि त्यावर निरनिराळ्या उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले काही निर्णय यांची चर्चा करून उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य होता आणि समोर साक्षीपुरावे असताना रामदयालची तक्रार फेटाळण्याचा खालच्या न्यायालयांचे निर्णय अयोग्य आणि चुकीचे होते असा अंतिम निर्णय दिला. एखाद्याने दुसऱ्याला विश्वासाने ठेवण्यासाठी दिलेल्या वस्तूचा गैरवापर करून किंवा ती त्याला परत न करणाऱ्या व्यक्तीने फौजदारी स्वरूपाचा विश्वासघात (criminal breach of trust) केला असे भा.दं.वि.च्या कलम ४०५ अन्वये समजले जाते त्यासाठी कलम ४०६ ते ४०९ नुसार निरनिराळ्या सजाही सुचवलेल्या आहेत. या प्रकरणातील घनश्यामने केलेला प्रकार प्रथमदर्शनी तरी फौजदारी स्वरूपाचा विश्वासघात दिसत असल्यामुळे त्यांचेविरुद्ध खटला चालवणे योग्य होईल असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आता घनश्यामविरुद्ध वीस वर्षांनी का होईना खटला सुरू होईल. पुन्हा साक्षीपुरावे होतील, युक्तिवाद होतील, निकाल दिल्या जाईल, अपील होतील, निरनिराळे अर्ज, त्यावर आदेश, त्यावर अपील, रिव्हिजन असे प्रकार होतील आणि शेवटी.................”न्याय” मिळेल. यासाठी पुन्हा किती वर्षे लागतील ते “काळच” सांगेल.     

एकूण काय आपल्या व्यवस्थेतील त्रुटी म्हणा, न्यायालयीन प्रक्रियेतील दिरंगाई म्हणा, रामदयालला विश्वासघाताची चांगलीच किंमत मोजावी लागणार आहे असे दिसते. १९९४ साली एक तोळा सोन्याचा भाव ४५०० रुपये होता आणि आज जवळपास ३०००० रुपये आहे. या हिशेबाने तो पुढे वाढतच जाणार हे नक्की, सगळी महागाई वाढल्यामुळे दोघांच्याही न्यायालयीन लढाईचा खर्चही निश्चितच वाढणार. असो. फौजदारी खटला चालावा की नाही हे ठरवायला वीस वर्षे लागत असतील तर प्रत्यक्ष खटला किती वेळ खाईल? तक्रारकर्ता आणि आरोपी या दोघांनीही हे प्रकरण चांगलेच लावून धरल्यामुळे असा प्रकार झाला. कित्येक प्रकरणात तक्रारकर्ता किंवा आरोपी खालच्या न्यायालयातच दम तोडतात म्हणजे दिल्या गेलेला आदेश शिरोधार्य मानून पुढे जात नाहीत. अशा प्रकरणामध्ये खरेच “न्याय” होत असेल काय? आणि जे मिळते त्याला “न्याय” म्हणावे काय? यातून काही मार्ग सुचतो काय?

   

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

पोलिसांची पकडणार मानगूट.......

पोलिसांची पकडणार मानगूट.......

गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात हयगय केल्यास, त्रुटी ठेवल्यास, निष्काळजीपणे तपास केल्यामुळे आरोपी न्यायालयातून निर्दोष सुटल्यास, संबंधित तपास अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशी करावी आणि कारवाई करावी अशा प्रकारचे निर्देश नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेत. प्रकरण असे..............

गुजरातमधील अहमदाबादच्या नवरंगपुरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली की एका सहा वर्षे वयाच्या “गोमी” नावाच्या मुलीला (केशाभाई आणि लालीबेन सोलंकी यांची मुलगी) दि.२७.०२.२००३ रोजी आरोपी किशनभाई मारवाडी याने आईस गोळ्याचे आमिष दाखवून पळवून नेले, तिला जीवीच्या शेतात नेवून तिच्यावर बलात्कार केला, विटा मारून मारून तिला जखमी करून तिचा खून केला आणि तिच्या पायातील कडे (झांझरी) काढण्यासाठी तिचे पायही तोडले. किशनभाईच्याच सांगण्यावरून गोमीचा मृतदेह जीवीच्या शेतात आढळला.

गोमी किशनलालची दूरची नातेवाईक होती आणि दोघांचीही कुटुंबे एकाच मोहल्ल्यात राहत होती. गोमीच्या पायातील कडे किशनभाईने प्रेमचंद शंकरलाल च्या मालकीच्या महावीर ज्वेलर्स या दुकानात एक हजार रुपयात गहाण ठेवले. गोमीचा शोध घेणाऱ्या पोलिसांना किशनभाई महावीर ज्वेलर्स मधून निघून घरी जाताना भेटला. त्याला पोलिसांनी विचारले असता त्यानेच गोमी जीवीच्या शेतात सापडेल म्हणून सांगितले. पोलिसांना गोमीचा मृतदेह जीवीच्या शेतात सापडला, त्यावर किशनभाईचा शर्ट झाकलेला होता. पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास करून किशनभाईविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ३६३, ३६९, ३७६, ३९२, ३०२ आणि २०१ अन्वये आणि मुंबई पोलीस अधिनियमाच्या कलम १३५(१) अन्वये दोषारोपपत्र दाखल केले. सरकारतर्फे एकूण १४ साक्षीदार तपासण्यात आले आणि पोलिसांनी किशनभाईविरुद्धचे आरोप सिद्ध केले असा निष्कर्ष काढून अहमदाबाद सत्र न्यायालयाने किशनभाईला मरेपर्यंत फाशीची सजा सुनावली पुढे ती सजा कायम करण्यासाठी (confirmation) सरकारने गुजरात उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. किशनभाईनेही त्याला देण्यात आलेल्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून आव्हान दिले.

गुजरात उच्च न्यायालयात किशनभाईची अपील मंजूर करण्यात आली आणि त्याला संशयाचा फायदा देत निर्दोष सोडण्यात आले. उच्च न्यायालयाचे निर्णयाविरुद्ध गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात २००६ साली विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. दि.११.०९.२००८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला अपील दाखल करण्यास अनुमती दिली. पुढे सुनावणी झाल्यानंतर न्या. चंद्रमौळी के. प्रसाद आणि न्या. जगदिशसिंग खेहर यांनी दि.७.०१.२०१४ रोजी अंतिम निर्णय देत गुजरात सरकारची अपील फेटाळली. पोलिसांच्या तपासातील त्रुटी आणि संशयाचा फायदा हीच कारणे गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवताना दिली. गुन्हा घडणे, तपास, साक्षीपुरावे, युक्तिवाद आणि पुढे चक्रावून टाकणारे वेगवेगळे निकाल अशी अनेक प्रकरणे आपण आजवर पाहिलीत. “गोमीच्या या प्रकरणात तपास अधिकारी आणि खटला उभा करणारे सरकारी वकील हे सपशेल चुकले आहेत आणि त्याचा फायदा किशनभाईला मिळाला आहे. इतका घृणास्पद गुन्हा करणारा व्यक्ती केवळ पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे आज उजळ माथ्याने फिरत आहे. इतका घाणेरडा प्रकार करूनही आपण मोकळे राहू शकतो या कल्पनेमुळे तो अजूनही असा प्रकार करायला धजावू शकतो. एका निष्पाप चिमुरडीवर अन्याय करणाऱ्या नराधमाचे आम्ही काहीच करू शकलो नाही आणि तिच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देवू शकलो नाही याचे आम्हास वाईट वाटते.” अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने दु:ख व्यक्त केले आहे. म्हणूनच भविष्यात असे काही घडू नये या उद्देशाने या प्रकरणात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने काही ठोस निर्देश दिलेत. सर्वोच्च न्यायालयाने किशनभाईला दोषी मानले नाही त्याची बरीच कारणे आदेशपत्रात आहेत ती इथे न देता सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली मते आणि नव्यानेच दिलेले निर्देश काय आहेत ते आपण बघू............

“प्रत्येक वेळी जेव्हा आरोपी निर्दोष सुटतो तेव्हा न्याय होत नाही. अन्यायाचे परिमार्जन होत नाही. या प्रकरणात आरोपी किशनभाई खरोखर निष्पाप/निर्दोष असेल किंवा त्याने गुन्हा केलेला असेल आणि पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे आणि तपासातील त्रुटीमुळे तो सुटला असेल. दोन्ही बाबी शक्य आहेत. जर त्याने गुन्हा केला असेल आणि तरी तो सुटला असेल तर तपास अधिकाऱ्याने नक्कीच खूप मोठा घोळ केला असणार आणि आरोपीने खरोखरच गुन्हा केला नसेल, तो निर्दोषच असेल आणि तरी त्याला खटल्याला सामोरे जावे लागले असेल तर त्यासारखे दुर्दैव नाही. दोन्ही बाबतीत पोलिसांचीच चूक आहे. निर्दोष व्यक्तीला आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी दहा-बारा वर्षांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयांच्या चकरा माराव्या लागत असतील आणि त्यात त्याची सर्व मालमत्ता (वडिलोपार्जित आणि स्वकष्टार्जित) पणाला लावावी लागत असेल आणि त्यातही न भागल्यामुळे तो कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून जात असेल.

अनेक आरोपी अटकपूर्व जामिनासाठी किंवा अटक झाल्यास नियमित जामिनासाठी अर्ज करतात. काही आरोपी त्यांचेविरुद्धचा एफ.आय.आर. रद्द करण्यासाठी अर्ज करतात. या सर्व प्रकरणात त्यांना खोटेपणाने गोवले आहे अशीच त्यांची भूमिका असते. ज्यांना जामीन मिळत नाही किंवा ज्यांचा एफ.आय.आर. रद्द करण्याचा अर्ज नामंजूर केला जातो आणि त्यांना तुरुंगात जावे लागते. बहुतांश गंभीर अपराधांमध्ये आरोपींना खालच्या न्यायालयात निकाल लागेपर्यंत, सजा झाल्यास अपील चा निकाल लागेपर्यंत, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत  गेल्यास तिथून निर्दोष सुटले तरीही जवळपास दहा वर्षे तुरुंगात खितपत पडावे लागते. इतकी वर्षे त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्या जाते परंतु त्याबद्दल त्यांना काहीच मिळत नाही. एखाद्या निर्दोष व्यक्तिला केवळ आपल्या व्यवस्थेतील दोषांमुळे बदनामीला सामोरे जावे लागते, कुटुंबीयांपासून दूर रहावे लागते, आयुष्यातील बरीच वर्षे तुरुंगात आणि कोर्टकचेरीत घालवावी लागतात. पीडित व्यक्तीला न्याय मिळवून देणे जसे न्यायपालिकेचे कर्तव्य आहे तसेच निर्दोष/निष्पाप व्यक्ती फौजदारी खटलेबाजीत भरडली जावू नये हेही बघणे न्यायपालिकेचे कर्तव्य आहे. या अशा परिस्थितीतून काही तरी मार्ग काढायला पाहिजे. सबब आम्ही खालीलप्रमाणे उपाय सुचवतो आणि निर्देश देतो.

एखाद्या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलीस, सी.आय.डी, सी.बी.आय. किंवा तत्सम तपास यंत्रणेने स्वत:चे निष्पक्ष मत वापरून तपासात काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दूर कराव्यात, त्यासाठी पुन्हा तपास, चौकशी करायची असेल तर करावी, तपासादरम्यान गोळा झालेले पुरावे योग्य तऱ्हेने न्यायालयासमोर मांडले जातील, साक्षीदार न्यायालयासमोर उपस्थित राहतील याची खात्री करावी. यातून दोन गोष्टी साध्या होतील. एक तर योग्य आणि पुरेसे पुरावे असल्याशिवाय कोणालाही आरोपी म्हणून न्यायालयासमोर उभे राहावे लागणार नाही/ फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागणार नाही. दुसरे म्हणजे वरील प्रक्रिया अवलंबल्यास तपास यंत्रणेला बहुतांश प्रकरणात आरोपीला दोषी सिद्ध करण्यात यश मिळेल.

आरोपी निर्दोष सुटणे हे न्याययंत्रणेचे अपयश समजले जावे तसेच त्याचा अर्थ असा निघतो की निर्दोष/निष्पाप व्यक्तीवर विनाकारण खटला चालवला गेला. म्हणून प्रत्येक राज्याने अशी एक यंत्रणा निर्माण करावी की जी हे बघेल की प्रत्येक प्रकरणात खरोखर “न्याय” व्हावा आणि त्याच वेळी निष्पाप नागरिकांना फौजदारी खटल्यांना विनाकारण सामोरे जावे लागू नये हेही बघेल. सबब आम्ही प्रत्येक राज्याच्या गृह खात्याला असे निर्देश देतो की त्यांनी आरोपी निर्दोष सुटणाऱ्या प्रत्येक खटल्याचा अभ्यास करावा आणि ते आरोपी का सुटले आणि सरकार पक्षाला अपयश का आले याची कारणे शोधावीत. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि अभियोग संचालनालयाचे अधिकारी यांची एक स्थायी समिती नेमून त्यांना ही जबाबदारी सोपवावी.  स्थायी समितीने केलेल्या अभ्यासात आढळून आलेल्या तपासातील किंवा खटल्यादरम्यानच्या त्रुटी आणि चुका कमीत कमी कशा करता येतील हे बघावे. पोलीस प्रशिक्षण विद्यालयात निर्दोष आणि निष्पक्ष तपासकामाबद्दल प्रशिक्षण द्यावे. याच प्रकरणातील पोलीस तपासातील दहा पेक्षा जास्त गंभीर त्रुटी ज्यामुळे आरोपीला निर्दोष सोडावे लागले आणि इतर अनेक निकालपत्रे (ज्यात तपासातील निष्काळजीपणामुळे आरोपी निर्दोह सुटले) अभ्यासक्रमात ठेवावीत. दर वर्षी प्रशिक्षण अभ्यासक्रमात नवनवे विषय, न्यायालयीन निकालपत्रे, नवीन बाबी, वैज्ञानिक पद्धतीने तपास करण्यासाठीची उपकरणे, अपयश आलेल्या खटल्यांमधील अपयशाची कारणे, या सर्वांचा अंतर्भाव व्हावा. आम्ही पुढे असेही निर्देश देतो की आम्ही सुचवलेला प्रशिक्षण कार्यक्रम सहा महिन्यांच्या आत सुरू व्हावा. यामुळे एका गोष्टीची खात्री होईल की अशा प्रकारे योग्य रित्या प्रशिक्षित तपास अधिकारी जेव्हा गंभीर आणि संवेदनशील गुन्ह्यांचा तपास करतील आणि त्यांनी केलेल्या चुकांमुळे जरा आरोपी सुटतील तर पुढे होणाऱ्या विभागीय चौकशीत आम्हाला हे माहीतच नव्हते असे ते म्हणू शकणार नाहीत.

एखाद्या फौजदारी खटल्याचा शेवट आरोपी निर्दोष सुटण्यात होत असेल तर त्या प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात यावे. प्रत्येक प्रकरणात तपास अधिकाऱ्याची चूक ही ठपका ठेवण्यालायक आहे की अनावधानाने झालेली आहे याचा शोध घेतला जावा. तपासात चुका करणाऱ्या किंवा त्रुटी ठेवणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याला त्याचे परिणाम भोगायलाच लागले पाहिजेत. त्याची विभागीय चौकशी झाली पाहिजे. प्रकरणाचे गांभीर्य बघून त्या दोषी तपास अधिकाऱ्याला पुढे त्याच्या दोषाची व्याप्ती बघून तपास कामे कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरती काही काळासाठी दिली जावू नयेत. सर्व राज्यांच्या गृह खात्यांना आम्ही असे निर्देश देतो की अशा प्रकारे तपास कामात त्रुटी ठेवणाऱ्या, चुका करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याला विभागीय चौकशीला सामोरे जावे लागून त्याला योग्य ती शिक्षा होईपर्यंत करावी लागणारी प्रक्रिया/नियमावली सहा महिन्यांच्या आत तयार करण्यात यावी. या आदेशाची प्रत सर्व राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या गृह सचिवांना एक आठवड्याच्या आत पाठवण्यात यावी. सर्व गृह सचिवांनी आम्ही दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे. निर्देशांचे पालन झाले की नाही हे दाखवण्यासाठी तसा रेकॉर्ड ठेवावा. या प्रकरणातील (किशनभाई) दोषी अधिकाऱ्याविरुद्ध गुजरात सरकार कायद्यानुसार योग्य ती विभागीय कारवाई करेल अशी आमची खात्री आहे.”

लाखो खटले, करोडो लोक, विभिन्न कारणे, भाईभतिजावाद, भ्रष्टाचार, जातीयवाद, धार्मिक तेढ, राजकीय हस्तक्षेप, अजगरासारखी सुस्त असलेली आपली एकूणच यंत्रणा, या सर्व आणि या सारख्या अनेक कारणांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश कितपत उजेड पाडतील याबद्दल मी साशंक आहे. या निर्देशांमुळे आणखी अनेक प्रश्न निर्माण होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. यापूर्वी दिलेले अनेक निर्देश आजही अंमलबजावणीची वाट बघत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या महिला कर्मचारी सुरक्षेसंबंधीचे निर्देश (विशाका प्रकरण—१९९७ सालचा निकाल) अजूनही अंमलबजावणीशिवाय पडून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच तब्बल सहा वर्षांनंतर त्या निर्देशांनुसार आता गांगुली प्रकरणानंतर समिती नेमली. असो. पर्यावरणाशी संबंधित अनेक निर्णय असेच पायदळी तुडवले जातात. जितके नवीन कायदे, नियम, यंत्रणा, तितक्या पळवाटा अधिक आणि मार्गही अनेक. बऱ्याच वर्षांपूर्वी काटोल येथे उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय सुरू झाले. त्या कार्यालयाच्या उद्घाटन समारंभातील आपल्या भाषणात काटोलचे नगराध्यक्ष श्री. विरेंद्रबाबू देशमुख म्हणाले होते, “घ्या पैसे खायचे आणखी एक कार्यालय उघडले.” तात्पर्य हे की ज्या अधिकाऱ्याकडे किंवा समितीकडे दोषी तपास अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार असतील त्यांना पैसे खायला आणखी एक नवीन मार्ग मिळेल. आजपर्यंतचा इतिहास सांगतो, वरचे अधिकारी हाताखालच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करताना जरा हात आखडताच घेतात. निलंबित झालेले अधिकारी काही दिवसांतच पुनर्स्थापित होतात. असो. हा निर्णय देताना न्यायमूर्ती महोदयांच्या मनात जी एक आदर्श तपास यंत्रणा उभारली जावी अशी इच्छा असेल ती पूर्ण होवो हीच या निमित्ताने सदिच्छा व्यक्त करणेच आपल्या हाती आहे. नाही का? 

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००

                  

          

हे ही मातीचेच...........

हे ही मातीचेच...........

आपला भारत स्वतंत्र झाला तेव्हापासून गेल्या सहा-सात दशकात आपण खूप मोठे मोठे लोक पाहिलेत. ज्यांनी आपल्यावर राज्य केले असे निरनिराळ्या प्रकृतीचे, धाटणीचे नेते पाहिले. मोठमोठ्या राजकीय लढाया पाहिल्या, इंदिरा गांधींना सत्ताच्युत होताना पाहिले. मोठमोठे नेते लाचार होताना पाहिले, पदांचा दुरुपयोग करणारेही अनेक पाहिले. पूर्वी दोन वेळच्या जेवणाची सोय नसणारे सत्तेत आल्याबरोबर पंचतारांकित, सप्ततारांकित हॉटेलात लग्न समारंभ करताना पाहिले. भाड्याच्या खोलीत राहणाऱ्यांना साम्राज्ये उभी करताना पाहिले. साधनशुचितेच्या गप्पा करणारे येनकेन प्रकारेण तडजोडी करताना पाहिले. आरोप-प्रत्यारोप करणारे गळ्यात गळे घालताना पाहिले. लोकशाहीत काहीही होवू शकते, हे या कालावधीत दिसून आले. सगळीकडे अंधारून आलेले असताना फक्त एकाच ठिकाणी उजेड दिसत होता...........“न्यायपालिका”.

पण गेल्या काही वर्षांमध्ये न्यायपालिकेबद्दल जे काही लिहिले, बोलले जावू लागले आहे आणि ऐकू येवू लागलेय ते बघून आता या देशाचे काही खरे नाही, आपला देश जेटच्या गतीने अराजकाकडे वाटचाल तर करीत नाही ना अशी शंका येतेय. सगळे बिघडले तरी एक आशा होती. आता तसे वाटते का हे वाचकांनी प्रामाणिकपणे सांगावे. न्यायालयात “न्याय” मिळेलच हे कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही.

२६ जानेवारी १९५० रोजी आपण घटना स्वीकारली. घटनेनुसार आपला देश चालायला लागला. आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आले. कायदे किती पाळले जातात आणि किती तोडले जातात हा एक स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय होईल. कायदे तोडणाऱ्या लोकांना त्याची शिक्षा मिळावी, पीडितांना, वंचितांना न्याय मिळावा यासाठी आपली “न्यायपालिका” कार्यरत असायला हवी असे अपेक्षित आहे. दिवसेंदिवस समाज रसातळाला जात असताना कायद्याची मूल्ये, नैतिक मूल्ये आणि एकूणच व्यवस्था टिकावी यासाठी न्यायपालिका कार्यरत असायला हवी. कुठलेही गैरकृत्य करताना धाक वाटावा अशी यंत्रणा असायला हवी. पण आज तशी स्थिती आहे का? एखादा भूखंड मिळावा, निवृत्तीनंतर पुन्हा एखादे लाभाचे वैधानिक/सरकारी पद मिळावे, एखाद्या आयोगावर नियुक्ती व्हावी, यासाठी निरनिराळ्या लटपटी, तडजोडी करणारे “न्यायमूर्ती” खरेच “न्याय” करतील? आता तर गैरकृत्ये करणारे न्यायमूर्ती रोज नजरेसमोर येत आहेत. निदान तसे आरोप होत आहेत. कोणी हाताखालच्या वकील मुलीला वाईन प्यायला म्हणतो, तिचा हात पकडतो, तिला “आय लव्ह यू” म्हणतो, तर कोणी गळ्यात हात टाकून चुंबन घेतो. कोणी भ्रष्टाचार करतो तर कोणी खालच्या न्यायालयात वीस टक्केच भ्रष्टाचार चालतो अशी आकडेवारी जाहीर करतो आणि इतकी काही परिस्थिती बिघडलेली नाही अशी टिमकी मिरवतो. भारताच्या सरन्यायाधीशावर देखील भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. सोळापैकी आठ सरन्यायाधीश भ्रष्ट होते असे प्रतिज्ञापत्र एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले आहे. त्या प्रतिज्ञापत्रावर “यतो धर्मस्ततो जय:” असे ब्रीदवाक्य असणारे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय फक्त बसून आहे. नीतीधर्माची चाड ज्यांना असलीच पाहिजे अशा सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींना हे शोभते काय? भारतातील सर्व घटनात्मक पदांवरील व्यक्तिंवर (राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्री, राज्यपाल, मुख्यंमत्री आणि इतर) भ्रष्टाचारापासून लैंगिक शोषणापर्यंत निरनिराळे आरोप झाले. ते आपल्या इतके अंगवळणी पडले की आता आपल्याला त्याचे काहीच वाटेनासे झाले. राजकारणात हे चालायचेच असे म्हणून आपणही हातावर हात धरून बसून राहतो.

राजकारण्यांनी सगळे नासवून टाकले आहे अशा दुगाण्या झाडणारे बाबा, बापू आणि पत्रकार सुद्धा भ्रष्टाचाराच्या आणि लैंगिक शोषणाच्या आरोपाचे धनी झाले, तुरुंगात हवा खावू लागले. याने त्याला अडकवायचे, त्याने याला अडकवायचे आणि त्यासाठी जनहित याचिकेच्या आधारे न्यायपालिकेचा शस्त्र म्हणून वापर करायचा असे प्रकार सुरू झाले. एखाद्या माणसाला (किंवा व्यवस्थेला) आपण वापरले तर तो माणूस निश्चीतच आपला वाटा मागणार. या वाटावाटीत सगळीच “वाट” लागत चाललीय. चांगले संकेत, परंपरा, साधी राहणी उच्च विचारसरणी, असले प्रकार पुस्तकातच शोभून दिसू लागले. न्यायमूर्तीही एखादा आदेश देताना यात मला काय मिळेल किंवा माझे काय भले होईल असे बघायला लागले तर झालेच. न्यायासाठी कोणाकडे बघावे? “सापेक्ष न्याय” हा खरा “न्याय” होईल का? या लेखात मी कोणाचेही नाव घेणे मुद्दाम टाळले आहे. सुज्ञ वाचकांना सर्व माहितीच आहे. एकाचे नाव घेतले तर दुसरा नाराज होईल अशी परिस्थिती आहे. काही बाबी समोर येतात आणि बऱ्याच दबूनही जातात. परंतु दबल्या आवाजात त्यांची चर्चा विधीवर्तुळात होतच असते. गेली २५ वर्षे मी या वर्तुळात वावरत असल्यामुळे एक गोष्ट मी खात्रीने सांगू शकतो.....उघडकीस आलेल्या प्रकरणांपेक्षा दबलेल्या प्रकरणांची संख्या जास्त असते.

बरेच विषय असे आहेत की ज्यामुळे न्यायपालिकेची छवी चक्क काळवंडून गेली आहे. या लेखात मी फक्त दोनच घटना/विषय मांडतो ज्यावरून आपली न्यायपालिका कशा पद्धतीने चालते याचा अंदाज येईल. काही दिवसांपूर्वी एका राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर असा आरोप केला की सरन्यायाधीशांच्या वकिली करणाऱ्या ५९ वर्षीय बहिणीला उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हनून नेमण्यास मी विरोध केल्यामुळे त्यांनी माझी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक/पदोन्नती होवू दिली नाही. या न्यायमूर्ती महोदयांनी त्यांच्या अहवालात असे लिहिले होते की या महिलेला न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त केले तर तो न्यायपालिकेवर बलात्कार ठरेल. आणखीही काही गोष्टी लिहिल्या होत्या. परंतु न्यायमूर्ती नेमण्याच्या इतर न्यायमूर्तिंच्या समितीने बहुमताने त्या महिलेला उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमले त्यांनी तीन वर्षे न्यायमूर्ती पदाचा उपभोग घेतला आणि त्या सेवानिवृत्त झाल्या. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रकारे नेमणुका होत असतील तर खालच्या न्यायालयांची कल्पनाच केलेली  बरी. गटबाजी, घराणेशाही, जातीयवाद, धार्मिक अभिनिवेश, राग-लोभ अशा गोष्टी जर स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हि तत्त्वे सांगणाऱ्या न्यायपालिकेतही दिसत असतील तर न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून ठेवायची?

दुसरा विषय मद्रास उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती नेमणुकीचा आहे. सध्या एक याचिका त्याबाबत प्रलंबित आहे. न्यायमूर्तींची जी प्रस्तावित नावे आहेत त्यावर जातीय समतोल न साधल्या गेल्याचा आक्षेप आहे. एका वकिलाने ज्या १२ वकिलांची न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक होण्याची शक्यता आहे त्या प्रक्रियेला स्थगनादेश मागितला. मद्रास उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरू असताना त्याच न्यायालयातील एक न्यायमूर्ती न्यायालयात हजर झाले आणि मलाही या प्रकरणात आपले म्हणणे मांडायचे आहे असे म्हणाले. मद्रास उच्च न्यायालयाने “जैसे थे” (Status Quo) ठेवावा म्हणून आदेश दिला. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा “जैसे थे” चा आदेश रद्द केला. आता या नेमणुका होतील. यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील नेमणुका फक्त आणि फक्त गुणवत्तेच्या आधारावर न होता वेगवेगळे मापदंड वापरून होत असतील तर काही बोलायचीच गरज नाही. आपली मान आणि यांची सुरी.....

जसे आपण तसे आपले नेते/राज्यकर्ते इथपर्यंत ठीक आहे पण जसे आपण तसे आपले न्यायकर्ते झाले तर झालेच. आपण न्याय मागायचा कोणाकडे? रामशास्त्री बाणा पुस्तकात वाचायचा आणि धान्य वाटून घ्यायचे एवढेच आपल्या हाती आहे का? आपल्यासारखीच भांडणे, आरोप-प्रत्यारोप, भ्रष्टाचाराचे, लैंगिक शोषणाचे आरोप, अमर्याद अधिकारांचा गैरवापर, जातीय भिंती, चेहरा पाहून निकाल (face-law), निकाल देण्यात विलंब, हे आणि यासारखे अनेक रोखता येण्याजोगे गैरप्रकार पाहिलेत की “हे ही मातीचेच” असे खेदाने म्हणावे लागते. नाही का? गुंड आणि बदमाश आपली समांतर न्यायव्यवस्था निर्माण करणार नाहीत तर काय? खात्रीने आणि जलदगतीने न्याय मिळत असेल तर लोक तिकडे नाही का वळणार? नाही तर अन्याय सहन करीत वळवळणार.............

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००