स्त्रीधनावर डल्ला...नको रे बाबा !!!!!

स्त्रीधनावर डल्ला...नको रे बाबा !!!!!

लुधियाना येथील प्रतिभा राणी या महिलेने तिचे पती सूरज कुमार, त्यांचे वडील, तीन भाऊ आणि एक जावई यांचेविरुद्ध लुधियाना येथील अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात एक तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरूप खालीलप्रमाणे...

१)       प्रतिभा राणीचे लग्न सूरज कुमार यांच्याशी दि.४.०२.१९७२ रोजी हिंदू रीतिरिवाजाप्रमाणे थाटामाटात पार पडले. २) लग्नाचे वेळी सूरज कुमारचे वडील, तीन भाऊ आणि जावई यांनी प्रतिभाच्या कुटुंबीयांना हुंड्याची मागणी केली. ३) दि.५.०२.१९७२ रोजी प्रतिभाची "डोली" उठण्याचे वेळी/ बिदाईचे वेळी तक्रारीसोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे सोन्याचे दागिने, काही इतर मौल्यवान वस्तू, कपडे,इ (अंदाजे ६०००० रुपये किंमतीच्या) त्यांच्याकडे सोपवण्यात आल्या. ४) लग्न होवून प्रतिभा सासरी आल्यापासून हे सर्व जण तिला चिडवणे, त्रास देणे, मारणे, उपाशी ठेवणे असले प्रकार करीत होते. हे सर्व प्रतिभाने माहेराहून अजून पैसे आणावे म्हणून केले जात होते. ५) १९७७ सालाच्या सुरुवातीला प्रतिभाला तिच्या मुलांसह घरातून हाकलून देण्यात आले. ६) पंचायत सदस्यांच्या मध्यस्थीनंतर दि.२१.०६.१९७७ रोजी सूरज कुमार प्रतिभाच्या घरी आला आणि तिला आणि मुलांना त्रास न देण्याबाबत आणि तिचेशी गैरवर्तन न करण्याबाबत लेखी हमीपत्र देवून तिला आणि मुलांना त्याचे घरी घेवून गेला. ७) त्यानंतर पुन्हा सर्वांनी तिला त्रास देणे आणि गैरवर्तणूक करणे सुरू केले आणि दि.११.१२.१९८० रोजी पहाटे ४.३० वाजता तिला कैलाश थिएटर चौकात आणून सोडून दिले. ८) यादीत नमूद केलेल्या वस्तू (स्त्रीधन) सूरजच्या घरच्यांनी प्रतिभाला परत दिल्या नाही. ९) रोजी प्रतिभाने टाकलेल्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अन्वये केलेल्या अर्जाचे (पोटगी मिळण्यासाठी) सुनावणी साठी हजर असताना( दि.१०.०२.१९८१) सूरज कुमार आणि त्याच्या भावाला प्रतिभाच्या आईवडीलांनी तिच्या सर्व वस्तू (स्त्रीधन) परत करण्याची विनंती केली असता त्यांनी साफ नकार दिला. १०) दि.१७.१२.१९८१ रोजी प्रतिभाने सूरज कुमार ला नोटीस पाठवून स्त्रीधन परत करण्याची मागणी केली. ती नोटीस मिळूनही त्याने स्त्रीधन परत केले नाही. ११) अशा प्रकारे लग्नाचे वेळी प्रतिभाला वापरण्यासाठी आणि फक्त तिच्याच उपयोगासाठी देण्यात आलेले परंतु सासरच्यांकडे विश्वासाने  सोपवण्यात आलेले स्त्रीधन तिला वापरण्यासाठी न देता स्वत: अप्रामाणिक हेतूने वापरून स्वत:चा फायदा करून घेतला आणि प्रतिभाचे नुकसान केले म्हणून सर्व आरोपींनी आपसात संगनमत करून भा.दं.वि.च्या कलम ४०५ आणि ४०६ अन्वये गुन्हा केला आहे.

प्रतिभाची ही तक्रार अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दाखल झाली आणि न्यायदंडाधिकारी यांनी सर्व आरोपींना समन्स बजावून सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाला  सूरज कुमार आणि इतरांनी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाच्या निर्णयाचा हवाला देत आणि “स्त्रीधन” हे स्त्री लग्न होवून सासरी आली की पती-पत्नीची सामायिक मालमत्ता होते असे कारण देत सूरज कुमार आणि इतरांची आव्हान याचिका मंजूर केली आणि प्रतिभाच्या तक्रारीवर सुरू करण्यात आलेले प्रकरण खारीज केले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध प्रतिभाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१२.०३.१९८५ रोजी तिचे अपील मंजूर केले. उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला. एवेढेच नव्हे तर ज्या पूर्ण खंडपीठाच्या निर्णयाच्या आधारे तो निर्णय देण्यात आला होता तो निर्णय ही रद्दबातल ठरवला. लग्नाचे वेळी कुठल्याही स्त्रीला ज्या काही भेटवस्तू (कसल्याही स्वरूपात) दिल्या जातात त्यावर तिचा आणि फक्त तिचाच हक्क असतो ती लग्न करून सासरी आली म्हणून सासरच्यांचा त्या वस्तूंवर (स्त्रीधनावर) इतर कुणाचाही अगदी पतीचा सुद्धा हक्क नसतो. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अधोरेखित केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फाजल अली, न्या.सव्यसाची मुखर्जी आणि न्या. ए. वरदराजन यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने २ विरुद्ध १ अशा बहुमताने प्रतिभाची अपील मंजूर केली. न्या. अली आणि न्या. मुखर्जी अपील मंजूर करण्याच्या मताचे होते तर न्या. वरदराजन अपील फेटाळण्य़ाच्या मताचे होते. न्या. अली आणि न्या. मुखर्जी यांचे मत असे होते......

   Crimes committed in matrimonial home are as much punishable as anywhere else. The mere factum of the husband and wife living together does not entitle either of them to commit a breach of criminal law and if one does then he/she will be liable for all the consequences of such breach. In the case of stridhan property also, the title of which always remains with the wife though possession of the same may sometimes be with the husband or other members of his family, if the husband or any other member of his family commits such an offence, they will be liable to punishment for the offence of criminal breach of trust under sections 405 and 406 IPC. Just as a newly married woman living in the same house and under the same roof cannot be expected to keep her personal property or belongings like jewellery, clothing, etc. under her own lock and key thus showing a spirit of distrust to the husband at the very behest, a husband cannot be permitted to cast his covetous eyes on the absolute and personal property of his wife merely because it is kept in his custody, thereby reducing the custody to a legal farce. On the other hand, even if the personal property of the wife is jointly kept it would be deemed to be expressly or impliedly kept in the custody of the husband and if he dishonestly misappropriates or refuses to return the same, he is certainly guilty of criminal breach of trust, and there can be no escape from this legal consequence.

तर न्या. वरदराजन म्हणतात.........सदर स्त्रीधन पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडे विश्वासपूर्वक सुपूर्द केल्याचा किंवा ठेवायला दिल्याचा करारनामा असल्याशिवाय अशाप्रकारे विश्वासघात झाल्याची फौजदारी कारवाई करता येणार नाही………..

In these circumstances, I think that in the absence of a separate agreement and specific entrustment by the wife to the husband and of his relations and vice versa of the property of the husband to the wife and or her relation, it would not be possible to draw an inference of entrustment of custody or dominion over the property of one spouse to the other and his or her relations so as to attract the stringent provisions of s.406 I.P.C. The offense of criminal breach of trust is cognizable and non-bailable and punishable with imprisonment for a term of three years or with fine or with both. In the absence of such a separate agreement for specific entrustment of the property of either spouse the appropriate remedy would appear to be by way of a civil suit where there is scope for the parties to the marriage coming together at the instance of relations, elders and well-wishers and patching up their differences. Entertaining complaints of the irate wife or husband against the husband or wife without even an allegation of a specific and separate agreement constituting entrustment of the property of the wife or the husband would have disastrous effects and consequences on the peace and harmony which ought to prevail in matrimonial homes.

असे मत व्यक्त करून न्या. वरदराजन यांनी प्रतिभाची अपील फेटाळली.

मनुस्मृतीला नावे ठेवणाऱ्यांनी, मनुस्मृती जाळणाऱ्यांनी विशेष लक्ष देवून वाचावा असा हा निर्णय आहे. (मनुस्मृती हा अत्यंत टाकावू ग्रंथ आहे असे समजणाऱ्या महाभागांनी सर्वोच्च न्यायालयही मनुस्मृती विचारात घेत असते हे लक्षात घ्यावे.) या निर्णयात "स्त्रीधन " या शब्दाची व्याख्या मनुस्मृतीतूनच घेण्यात आली आहे. स्त्रीधनावर फक्त तिचाच हक्क आहे आणि दुष्काळ, आजारपण, अत्यंत हलाखीची परिस्थिती या किंवा तत्सम आत्यंतिक गरजेपोटी पती स्त्रीधन वापरू शकतो परंतु परिस्थिती सुधारल्यावर स्त्रीधन किंवा त्याचा मोबदला परत करण्याची त्याचेवर नैतिक जबाबदारी असते. सोन्याचे दागिने, साड्या, ब्लाऊज, गाऊन, नाईट ड्रेस हे सर्व प्रतिभाच्याच कामाचे होते आणि त्यावर पतीची सामायिक मालकी (उच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे) असण्याचे काही कारण नाही. वारंवार मागणी करूनही सूरज कुमार आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी ते सर्व "स्त्रीधन" प्रतिभाला परत न केल्यामुळे त्यांनी तिचा फौजदारी स्वरुपाचा विश्वासघात केला आहे असे म्हणण्यास पुष्कळ वाव आहे,  असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाच्या मते स्त्रीधन परत मिळवण्यासाठी पत्नी पतीविरुद्ध दिवाणी दावा दाखल करू शकत असल्यामुळे तिला फौजदारी तक्रार करण्याचा अधिकार नाही. हे मत सर्वोच्च न्यायालयाने अयोग्य ठरवले.

शेवटी स्त्रीधनासाठी प्रतिभाला सर्वोच्च न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागले आणि तिला न्याय मिळाला. म्हणजे तिच्या तक्रारीची दखल घ्यायला खालच्या न्यायालयाला भाग पडले. नंतर गुन्हा सिद्ध झाला असेल, नसेल तो भाग अलाहिदा परंतु एक साधी तक्रार दाखल करायला एका स्त्रीला किती त्रास झाला हे या निकालावरून कळते. खालच्या न्यायालयात तिच्या तक्रारीची दखल घेतल्या गेली, उच्च न्यायालयात तिच्या विरुद्ध निकाल गेला, सर्वोच्च न्यायालयात बहुमताने का होईना तिला यश मिळाले. तिच्यात जिद्द होती, तिला तिच्या आईवडीलांनी पैसा पुरवला असणार, म्हणूनच ती सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावू शकली. अशा किती तरी प्रतिभा खालच्या न्यायालयातच दम तोडतात (म्हणजे हरून जातात आणि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कमजोरी मुळे किंवा इतर अनेक कारणांमुळे वरच्या न्यायालयात दाद मागू शकत नाहीत.). त्यांची जिथे मजल जाते, जावू शकते तिथपर्यंत जावून जे मिळते त्यालाच "न्याय" समजून अशा अनेक प्रतिभा निष्प्रभ होतात.

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

९८६०१११३००

राजकीय चिखलफेकीसाठी न्यायपालिकेचा दुरुपयोग

राजकीय चिखलफेकीसाठी न्यायपालिकेचा दुरुपयोग

मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील समाजवादी पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेले एक माजी आमदार श्री. किशोर समरिते कॉंग्रेस पक्षाचे नेते श्री. राहुल गांधी यांच्यावर चक्क बलात्काराचा आरोप करतात आणि आपलेच हसे कसे करून घेतात, याची कहाणी. विशेषत: पुराव्याशिवाय न्यायालयाची पायरी चढणाऱ्यांचे काय होते हे स्पष्ट करणाऱ्या खटल्यांची कहाणी............

किशोर समरिते यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुकन्यादेवी, बलराम सिंग आणि सुमित्रादेवी (रा. छत्रपती शाहूजी महाराज नगर, उत्तर प्रदेश ) यांचा जवळचा मित्र म्हणून त्यांचे वतीने एक याचिका दाखल केली. याचिकेत असा आरोप केला की राहुल गांधी यांनी या तिघांना बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवले होते आणि ते याचिका दाखल करू शकत नसल्यामुळे किशोर समरिते यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेत पुढे असे म्हटले होते की इंटरनेटवरील काही संकेतस्थळांवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांनुसार राहुल गांधी अमेठी मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी त्यांच्या सहा मित्रांसमवेत ( दोन इटलीचे आणी चार ब्रिटनचे) बलराम सिंगची मुलगी सुकन्या देवी हिचेवर दि.३ डिसेंबर २००६ चे रात्री बलात्कार केला.

याचिकेत असाही आरोप करण्यात आला होता की बलराम सिंग हा अमेठी मतदारसंघातील एक कॉंग्रेस कार्यकर्ता असून सुकन्यादेवी आणि सुमित्रा देवी बल्त्काराची तक्रार घेवून संबंधित अधिकाऱ्याकडे गेल्या होत्या पण कोणीही तक्रार नोंदवून घेतली नाही. याचिकाकर्ते किशोर यांनी या तिघांनाही ४ जानेवारी २००७ रोजी शेवटचे बघितले होते त्यानंतर ते बेपत्ता झाले होते आणि त्यांचा कुठेही ठावठिकाणा लागत नव्हता. त्यांच्या घराला कुलूप होते. सबब किशोर यांनी प्रकरणाची तक्रार राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, मुख्य सचिव यांच्या कडे केली. राज्यपालांनी त्यांची तक्रार योग्य त्या कारवाईसाठी शासनाकडे पाठवल्याचे पत्र तक्रारकर्ते किशोर यांना पाठवले. पण पुढे काहीही कारवाई झाली नाही. सुकन्यादेवी आणि इतर दोघांच्या जीवाला आणि स्वातंत्र्याला धोका असल्याचे  तसेच राहुल गांधी हे प्रभावशाली व्यक्ती असल्यामुळे प्रकरणाच्या तपासात अडथळे निर्माण करू शकतात नमूद करून राहुल गांधी यांनी या तिघांनाही उच्च न्यायालयासमक्ष हजर करावे आणि पुढील चौकशीचे आदेश द्यावेत अशी मागणी करणारी "हेबियस कॉर्पस" याचिका किशोर समरिते यांनी केली.

किशोर समरिते यांनी याचिका दाखल करण्यापूर्वी लखनौच्या राम प्रकाश शुक्ला नावाच्या एका वकिलाने उच्च न्यायालयात अशाच प्रकारची याचिका २००९ साली केली होती. त्यात राहुल गांधींविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश द्यावेत तसेच केंद्रीय मानवाधिकार आयोग आणि केंद्रीय महिला आयोग यांनी काही तपास केला असल्यास त्याचा अहवाल मागवण्यात यावा, सीबीआयकडून किंवा एस.आय.टी. स्थापन करून प्रकरणाचा तपास करण्यात यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. दि. १७ एप्रिल २००९ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ही याचिका खारीज केली. याचिका फेटाळताना कसलाही सुस्पष्ट पुरावा नसताना अशा प्रकारे निर्देश देता येणार नाहीत असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते.

किशोर समरिते यांची याचिका दि. १ मार्च २०११ रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली. न्यायमूर्तींनी राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवून उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. ही याचिका प्रलंबित असताना एका गजेंद्र सिंग नावाच्या व्यक्तीने तो सुकन्या देवी, सुमित्रा सिंग आणि बलराम सिंग यांचा जवळचा मित्र तसेच शेजारी असल्याचे नमूद करून  उच्च न्यायालयात एक नवीच याचिका दाखल केली. त्या याचिकेत किशोर समरिते यांची याचिका खोटी असून तिची सुनावणी या याचिकेसोबत करण्यात यावी तसेच सुकन्या देवी आणि इतरांना न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात यावे अशा मागण्या करण्यात आल्या. ही याचिका द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे सुनावणीस आली असता किशोर समरितेंची याचिका (जी एका सदस्यीय खंडपीठापुढे सुरू होती) त्यांच्या खंडपीठापुढे वर्ग करण्यात यावी असा आदेश देतानाच उत्तर प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना सुकन्यादेवी आणि इतर दोघांना दि.७.०३.२०११ रोजी उच्च न्यायालयात हजर करावे असे निर्देश दिले. 

दि.७.०३.२०११ रोजी पोलीस महसंचालकांनी उच्च न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल करून असे सांगितले की किशोर समरिते यांच्या याचिकेत सुकन्यादेवी व इतरांचा जो पत्ता नमूद करण्यात आला होता तो खोटा असून त्यावर त्यांच्यापैकी कोणीही राहत नाही. गजेंद्र सिंग यांच्या याचिकेतील पत्ता खरा होता पण त्या जागी आता ते तिघेही राहत नाहीत बलरामसिंग यांनी त्यांच्या पत्नीच्या नावे असलेले त्या पत्त्यावरील घर विकले असून ते दुसरीकडे रहायला गेले होते. बलराम असिंग यांच्या पत्नीचे नाव सुशीला सिंग असून मुलीचे नाव कु. किर्ती सिंग आहे. ती २१ वर्षे वयाची असून बी.एस्सी. झाली आहे. बलराम सिंगने पोलिसांना दिलेल्या बयाणानुसार ते किशोर समरिते यांना ओळखत देखील नव्हते. गजेंद्र सिंग यांना मात्र ओळखत होते. २००६ साली काही पत्रकार त्यांच्या घरी आले होते आणि त्यांनी सुकन्यादेवी या मुलीचा फोटो दाखवून ही तुमची मुलगी आहे का अशी विचारणा केली होती. त्यांच्या पत्नीने त्यांची मुलगी किर्ती हिला त्यांच्या समोर हजर केले होते आणि फोटोतली मुलगी ही दुसरीच असल्याचे सांगितले होते. दि.३.१२.२००६ च्या घटनेबद्दल बलरामसिंग असे सांगितले की त्यांनी कधी बलात्कार किंवा कुठल्याही तत्सम घटने बाबत कुठेही कधीही तक्रार केली नव्हती किंवा कोणालाही करायला सांगितली नव्हती तसेच याचिकाही दाखल केली नव्हती.

बलराम सिंग, सुशीला सिंग आणि किर्ती सिंग यांना दि.७.०३.२०११ रोजी उच्च न्यायालयात हजर करण्यात आले  होते त्याचे वर्णन गजेंद्रसिंगच्या याचिकेतील वर्णनाशी बऱ्याच प्रमाणात मिळते जुळते होते. बलराम सिंग याचे रेशन कार्ड आणि पॅनकार्ड ही दाखल करंण्यात आले. त्याच दिवशी दोन्ही याचिकांचर सुनावणी झाली आणि किशोर समरिते यांची याचिका खारीज करण्यात आली तर गजेंद्र सिंग यांची याचिका काही प्रमाणात मंजूर करण्यात आली. आदेश असा : किशोर समरिते यांनी राहुल गांधी यांचे विरुद्ध खोटे आणि बिनबुडाचे आरोप लावल्याबद्दल त्यांची याचिका खारीज करण्यात येते तसेच त्यांनी खोटी याचिका दाखल केल्याबद्दल त्यांनी एक महिन्याच्या आत पन्नास लाख रुपये न्यायालयात जमा करावेत. त्यापैकी पंचेवीस लाख रुपये कु. किर्तीसिंग यांना, वीस लाख रुपये राहुल गांधी यांना  देण्यात यावेत. पोलीस महासंचालक श्री. कर्मवीर सिंग यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून तिघाही व्यक्तींना दिलेल्या वेळेत न्यायालयासमोर हजर  केल्याबद्दल त्यांना पाच लाख रुपये बक्षीस म्हणून देण्यात यावेत. सीबीआय संचालकांनी श्री. किशोर समरिते यांच्याविरुद्ध तसेच याचिकेत नमूद संकेतस्थळे आणि इतर संबंधित व्यक्ती ज्यांनी ज्यांनी कट रचून राहुल गांधी यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला त्यांचे विरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास करावा आणि योग्य ती कारवाई करावी. संकेतस्थळे कारवाई पूर्ण होईपर्यंत भारतात प्रतिबंधित राहतील. न्यायालयाने गजेंद्र सिंग यांनी योग्य वेळी याचिका दाखल करून राहुल गांधी आणि बलराम सिंग यांना बदनामीपासून वाचवल्याबद्दल कौतुक केले.

आता या आदेशावर चूप बसतील तर ते किशोर समरिते कसले? त्यांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. बी.एस. चौहान आणि न्या. स्वतंत्रकुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात दि.१८.१०.२०१२ रोजी आदेश पारित केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असा: दोघाही याचिकाकर्त्यांनी (किशोर समरिते आणि गजेंद्र सिंग) याचिका दाखल करून न्यायालयाचा अमूल्य वेळ बरबाद केला आहे. दोघांमुळेही राहुल गांधी आणि त्या तिघांची ही बदनामी झाली आहे. पोलीस महासंचालकांनी आपले कर्तव्य पार पाडले त्याबदाल त्यांना इनाम वगैरे द्यायची काही गरज नव्हती. बलराम सिंग आणि इतर दोघी कधीही कुणाच्या बेकायदेशीर कोठडीत बंदिस्त नव्हते तसेच त्यांनी किशोर किंवा गजेंद्र यांना कसली याचिका करायला सांगितली नव्हती. त्यांच्या बाबत कसलीही घटना घडलेली नाही. राजकीय स्वार्थासाठी चिखलफेकीसाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करण्यात आलेला आहे. सबब किशोर समरिते यांनी राहुल गांधी यांना पाच लाख रुपये द्यावेत. गजेंद्र सिंग यांनी किर्ती सिंग, बलराम सिंग आणि सुशीला सिंग यांना पाच लाख रुपये द्यावेत. राहुल गांधी यांचे विरुद्ध लावण्यात आलेले आरोप अत्यंत खोटे आणि बिनबुडाचे आहेत. सीबीआय ने उच्च न्यायालयाचे आदेशाप्रमाणे संबंधितांविरुद्ध कट रचणे, बदनामी करणे, खोटे प्रतिज्ञापत्र  दाखल करणे या आरोपांखाली चौकशी करून सहा महिन्यांच्या आत संबंधित न्यायालयात अहवाल सादर करावा. या प्रकरणात ज्यांची ज्यांची बदनामी झाली आहे त्यांनी आपल्या स्तरावर संबंधितांविरुद्ध आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावी. {54. For these reasons, we are unable to sustain the order under appeal in its entirety and while modifying the judgments under appeal, we pass the following order: -

1. Writ petition No. 111/2011 was based upon falsehood, was abuse of the process of court and was driven by malice and political vendetta. Thus, while dismissing this petition, we impose exemplary costs of Rs. 5 lacs upon the next friend, costs being payable to respondent no.6.

2. The next friend in Writ Petition No. 125/2011 had approached the court with unclean hands, without disclosing complete facts and misusing the judicial process. In fact, he filed the petition without any proper authority, in fact and in law. Thus, this petition is also dismissed with exemplary costs of Rs. 5 lakhs for abuse of the process of the court and/or for such other offences that they are found to have committed, which shall be payable to the three petitioners produced before the High Court, i.e. Ms. Kirti Singh, Dr. Balram Singh and Ms. Sushila @ Mohini Devi.

3. On the basis of the affidavit filed by the Director General of Police, U.P., statement of the three petitioners in the Writ Petition, CBI’s stand before the Court, its report and the contradictory stand taken by the next friend in Writ Petition No.111/2011, we, prima facie, are of the view that the allegations against the respondent no.6 in regard to the alleged incident of rape on 3rd December, 2006 and the alleged detention of the petitioners, are without substance and there is not even an iota of evidence before the Court to validly form an opinion to the contrary. In fact, as per the petitioners (allegedly detained persons), they were never detained by any person at any point of time.

4. The CBI shall continue the investigation in furtherance to the direction of the High Court against petitioner in Writ Petition No. 111/2011 and all other persons responsible for the abuse of the process of Court, making false statement in pleadings, filing false affidavits and committing such other offences as the Investigating Agency may find during investigation. The CBI shall submit its report to the court of competent jurisdiction as expeditiously as possible and not later than six months from the date of passing of this order.}

बघा............पहिली याचिका (राम प्रकाश शुक्ला यांची) सरळ सरळ खारीज करण्यात आली. किशोर समरिते यांची याचिका आणि गजेंद्र सिंग यांची याचिका उच्च न्यायालयात ऐकल्या गेली आणि किशोर यांना पन्नास लाख खर्च (costs) ठोठावण्यात आला. पोलिस महासंचालकांना त्यांनी केलेल्या कामासाठी इनाम देण्यात आले. गजेंद्र सिंग यांचे कौतुक करण्यात आले. तर सर्वोच्च न्यायालयात किशोर समरिते आणि गजेंद्र सिंग या दोघांवरही न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. पोलीस महासंचालकांना त्यांनी पार पाडलेल्या कर्तव्यासाठी इनाम देण्याची काही गरज नाही असे मत व्यक्त करण्यात आले. एकाच प्रकरणात न्यायमूर्तींची  कशी वेगवेगळी मते असतात. नाही का? न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करणे एवढे सोपे नाही हे या प्रकरणातून स्पष्ट होते. तरीही तो वारंवार केल्या जातो आणि खरोखर ज्यांना न्याय हवा असतो त्यांना (अशा क्षुल्लक आणि निरुपयोगी बिनबुडाच्या खटल्यामुळे न्यायपालिकेवरील भार वाढून ) वेळीच न्याय मिळत नाही.

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

सुपारी शॉपी

सुपारी शॉपी

               

(येथे सर्व प्रकारच्या सुपाऱ्या घेतल्या जातील)

काल बाजारात खरेदीला गेलो होतो. अनेक वर्षांत बाजार ओळीत झालेले बदल स्पष्ट जाणवत होते. पान ठेल्यांची संख्या कमी झालेली दिसत होती, दोन-चार दुकानं सोडली की मोबाईलची दुकानं दिसत होती. लॅपटॉप कंप्यूटर्स, टॅब्ज, टी.व्ही फ्रीज, वॉशिंग मशीन्स,आणि इतर वस्तूंच्या दुकानांची संख्या गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढलेली दिसत होती. बुडलेल्या  बॅंका, फायनांस कंपन्या, सोसायट्यांची बंद पडलेली कार्यालयं अधून मधून दिसत होती. पारंपारिक किराणा दुकानं, कपड्याची दुकानं, मॉल्स, पाहता पाहता अचानक एका दुकानावर नजर खिळली. "सुपारी शॉपी".

निरनिराळ्या प्रकारची सुपारी विकण्याचं दुकान असावं असा समज होवून मी पाहिलं पण तिथे कुठल्याही प्रकारची सुपारी नव्हती. माझे बाबा सुपारी तंबाखूचे खूप शौकीन होते. त्यांचे ब्रॅंड ठरलेले असायचे. त्यांना पाहिजे असणारी सुपारी तंबाखू शोधण्यासाठी दुकानंच्या दुकानं पालथी घालावी लागायची. असो. तर या "सुपारी शॉपी" कडे मी सुपारी शोधत असताना एका काळ्या कभिन्न व्यक्तीची माझ्याकडे नजर गेली. त्यानं माझ्याकडे पाहताच मीही त्याच्याकडे पाहिलं. हातात सोन्याचं भलं मोठं कडं, गळ्यात सोन्याचीच जाडीभरडी साखळी, एका कानात सोन्याचीच बाळी अशा अवतारात त्याला पाहिल्यावर मला काही समजेना. तो माझ्याकडेच बघत होता. "ए भिडू, क्या मंगता?", मी काहीच बोललो नाही. अनोळखी माणसांशी एकदम बोलायची इच्छाच होत नाही माझी. " ए  बहरा है क्या? तेरेको  पूछ रहा मै". त्यानं पुन्हा एकदा विचारलं. " अं, काही नाही, कुछ नई, मै ऐसेही जा रहा था." मी चाचरत चाचरत बोललो. "अबे आ अंदर तेरेको कुछ दिखाता हूं" असं म्हणत माझा होकार नकार न ऐकता त्यानं मला दुकानात---सुपारी शॉपीत ओढलंच.

दुकानात गेल्यावर जवळजवळ सात आठ पोरं कानाला फोन लावून बोलताना दिसले. एक काळे कपडे घातलेला काळाच माणूस एका भल्या मोठ्या काळ्याच खुर्चीत काळाच गॉगल लावून बसला होता. मला आत आणणाऱ्या माणसानं मला सरळ नेवून त्याच्या समोरच्या खुर्चीत बसवलं. मला काही सुचेना. मी काही बोलावं की नाही, या विचारात असतानाच समोरच्या खुर्चीमधल्या माणसाचा खर्जातला आवाज माझ्या कानावर आला. "काय म्हणता साहेब, काय हवंय तुम्हाला? काय सेवा करू?" मी चाटच पडलो. मला कुठे काय हवं होतं. "मेरकू कुछ नई होना" मी आपलं तोडक्या मोडक्या हिंदीत म्हणालो. अनोळखी माणसाशी हिंदीत (राष्ट्रभाषेत ?) बोलायची पद्धत असते आपल्याकडं. समोरचा माणूस डोळे मोठे करीत म्हणाला, "ओ सायेब, हितं मराठीत बोलायचं, कळलं काय, मराठीतच बोलायचं, येत नसंल तर शिकून यायचं, कळलं काय?" मला काही समजेचना, सुचेचना.

"थोडं पाणी मिळेल का?" मी काही तरी विचारायचं म्हणून विचारलं. "सायबांना पाणी द्या, असं खूप दिवसांनी गिऱ्हाईक आल्यासारखं काय बघताय? बिसलेरी  घे रे" समोरून आदेश आला. "आणि च्या सांग काळी" पुन्हा आवाज आला. "नाही मी च्या घेत नाही" मी म्हणालो, "ए, कॉपी सांग सायबासाठी", "मी कॉपी पण घेत नाही" मी ही तसंच म्हणालो. "जाऊ दे रे, सायबांना सांग आपल्या इथे काय काय करून मिळतं ते", तो म्हणाला. "तुम्हीच सांगा नं सायेब," मी म्हटलं, एव्हाना माझीही जरा भीड चेपली होती.

"सायेब, आपल्या इथं सर्व प्रकारच्या सुपाऱ्या घेतल्या जातात."  तो बोलला. "सुपाऱ्या, कसल्या सुपाऱ्या ?" मी विचारलं. माझा मूर्खासारखा प्रश्न ऐकून तो मोठ्ठ्यानं हसला, "ह्या ह्या ह्या, सायबांना सुपारी माहित नाही, ह्या ह्या ह्या "  मी ही खजील झालो. मला सुपारी माहित नाही.अशी कशी माहित नाही. सुपारी माझे बाबा खायचे. मीही खायचो. आता सोडलीय. हा सुपाऱ्या घेतो म्हणतोय, पण सुपाऱ्या तर कुठे दिसत नाहीयेत, गोडाऊनमध्ये असतील का?..........मी विचारांच्या गटांगळ्यात खोल खोल जात असताना समोरून एकदम आवाज आला. "ओ सायेब, कसला विचार करताय? सुपारी माहित नाही तुम्हाला.सिनमे पाहात नाही कि काय?" आणि मग माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला.

मला एकदम सुपारीचा अर्थ उमगला. मी न राहवून म्हणालो, "माहिताय, माहिताय, माहिताय......", "ओ सायेब थांबा. कितीदा सांगाल? " समोरून आवाज आला. "बरं जाऊ द्या, तुम्हाला द्यायचीय का सुपारी आम्हाला? कसलीही द्या, ए रेट सांग रे सायबांना." तो म्हणाला. आता मला बाहेरून आत आणणारा समोर आला. त्यानं माझ्या हातात एक लॅमिनेटेड  कागद दिला. हॉटेलमध्ये मेन्यू कार्ड असतं तसं.

मी मेन्यू कार्ड वाचायला सुरुवात केली. १) मडर .....पाच हजारापासून पाच खोक्यापर्यंत (माणूस पाहून), २) हाप मडर....एका हजारापासून दोन खोक्यापर्यंत(माणूस पाहून), ३) विनयभंग......पाचशे रुपयापासून एक खोक्यापर्यंत ( बाई पाहून), ४) बलात्कार........दोन हजारापासून दोन खोक्यापर्यंत (बाई पाहून), विशेष सूचना: सामुहिक करायचा असेल तर बलात्कारी लोकांच्या संख्येच्या पटीत रक्कम मोजावी लागेल, ५) पाकिट मारणे.......फुकट. विशेष सूचना: पाकिटातील पैसे किंवा इतर काहीही मिळणार नाही, ६) चोरी, जबरी चोरी किंवा दरोडा.....दहा हजारापासून एक खोक्यापर्यंत (घर किंवा बंगला पाहून) विशेष सूचना: चोरी किंवा दरोड्यातील मिळालेला माल अर्धा अर्धा वाटल्या जाईल त्यात सुपारीच्या रकमेचा समावेश राहणार नाही, ७) आंदोलन, जातीय दंगा.......एक खोक्यापासून दहा खोक्यापर्यंत (जागा आणि गाव शहर पाहून) विशेष सूचना:  दिल्ली मुंबई सारख्या शहरात २० टक्के सरचार्ज, ८) अण्णा, रामदेव, मेधा, यांच्यासारख्यांवर खोटेनाटे आरोप करणे...... एक खोक्यापासून दहा खोक्यापर्यंत, विशेष सूचना: वाहिन्यांवर बाईट दाखवण्यासाठी ४० टक्के सरचार्ज, ९) कुठल्याही निवडणुकीत कोणालाही पाडणे....... एक लाखापासून पन्नास खोक्यापर्यंत (उमेदवार आणि निवडणूक पाहून, एक लाखाचा रेट ग्राम पंचायतसाठी), १०) मनमोहन, सोनिया, राहुल, मोदी, आडवाणी, तसेच मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यमंत्री यासारख्या लोकांच्या मडरच्या सुपारीची सूचना तीन महिने अगोदर द्यावी लागेल त्याचे रेट वेळेवर सांगण्यात येतील (त्यावेळचं त्यांचं राजकीय वजन पाहून).

विशेष सूचना: वरील सर्व रेट कुठल्याही पूर्वसूचनेशिवाय कमी जास्त करण्याचे सर्वाधिकार संचालक मा. खोकासिंग सुपारीवाला यांचेकडे सुरक्षित आहेत. त्यावर कोणाचाही उजर ऐकला जाणार नाही. कुठलाही वाद करण्याची कोणीही हिंमत केल्यास त्याची जबाबदारी सर्वस्वी त्याची राहील. सुपारी मागे घेतल्यास पैसे परत मिळणार नाहीत.    

मेन्यू कार्ड वाचता वाचता मी थकून गेलेला पाहून समोरचा माणूस म्हणाला, " अरे सायबांना पाणी द्या." एकानं आणलेली बिसलेरीची अख्खी बाटली मी पिऊन टाकली. "आता सांगा सायेब, काय सेवा करू तुमची, सुपारी वाया जाणार नाही, एकदा देवून तर बघा, फुल ग्यारंटी आपली" समोरून आवाज आला. मी काही बोलूच शकलो नाही. मला कशाचीही सुपारी द्यायची नव्हती. मला खरं तर काही सुचतच नव्हतं. मी उगीचच काही तरी बोलायचं म्हणून म्हटलं, " खोकासिंग सुपारीवाला म्हणजे तुम्हीच का?", लगेच समोरचा खेकसला, " ए, ज्यास्त श्यानपत्ती नकोय, तुला काय करायचं बे कोण हाय त्यो, तू आपली सुपारी दे नं मोकळा हो", आतापर्यंत सायेब म्हणणारा तू म्हणायला लागला होता. मी उद्या येतो सुपारी द्यायला असं म्हणून काढता पाय घेतला...........................

आणि मला एकदम जाग आली. मी झोपेतून खडबडून जागा झालो. म्हणजे. हो मी आतापर्यंत जे बघत होतो ते चक्क स्वप्न होतं माझं. आणि स्वप्नं खरीही होतात बरं का.......उद्या अशी सुपारी शॉपी तुम्हाला दिसलीच तर आश्चर्य वाटून घेवू नका. कारण आपले कायद्याचे रक्षक फक्त घोषणाच करीत आहेत आणि सुपारीवाले सुपाऱ्या घेत आहेत, खात आहेत आणि आपण चर्चा करीत बसतोय, दाभोलकरांचे खुनी केव्हा सापडणार म्हणून..................

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००