Wednesday, February 9, 2022

अण्णा आणि वाईन

 

अण्णा आणि वाईन

“कोण आहे रे तिकडे?”, डाव्या कुशीवरून उजव्या कुशीवर वळत अण्णा म्हणाले. “अण्णा ते वाईनवालं आलंय वाईन विकायला दारावर......सतरा प्रकारच्या वाईन आहेत म्हणे.”, जवळच उभा असलेला जानबा बोलला.

“अरे पण ते वाईन तर किराणा दुकानात आणि मॉलमध्ये विकणार होते न?”. “अण्णा लगबगीत उठत म्हणाले. “मला काही कळत नाही बुवा, पण काल पारावार लोक बोलत होते की अण्णा उपोषण करणार असं कळल्याबरोब्बर शासनाने ताबडतोब नवा जी. आर. काढला. दारावर वाईन विक्रीला परवानगी दिली म्हणे.” इति जानबा. ‘अरे काय मूर्ख लोक आहेत. माझा किराणा दुकानात आणि मॉल मध्ये वाईन विक्रीला विरोध आहे म्हणून मी उपोषण करणार आहे असं जाहीर केलं ना. आणि यांनी सरळ दारावर वाईन विक्रीला परवानगी देऊन टाकावी? राम कृष्ण हरी......” अण्णा (त्यांच्या) डोक्याला हात लावत म्हणाले.

“अहो अण्णा, सरकारला वाटलं असेल की अण्णांना दुकानात जाऊन वाईन घ्यायला त्रास होत असेल म्हणून ते उपोषण करणार असतील. केंद्र सरकारने जसे शेतकरी कायदे मागे घेतले तसा राज्य सरकारने वाईनबाबतचा निर्णय लोकहितार्थ (तुमच्या सारख्यांचा विचार करून) बदलला असेल अशी दाट शक्यता या ठिकाणी मला वाटते.” जानबाने आपलं मत मांडलं.

“अरे पण मी वाईन घेतो का?”, अण्णा रागारागात विचारते झाले.

“नाही अण्णा, तसं नाही हो...... तुमच्यासारखे ज्येष्ठ नागरिक (म्हणजे तुम्ही नाही)..... ज्यांना दुकानात जाऊन वाईन घ्यायला त्रास होतो त्यांना घरपोच दिली तर काय हरकत आहे असा सरकारचा विचार असावा. लॉकडाऊनच्या काळात नाही का केवढी सोय केली होती सरकारनं. बरं ते जाऊ द्या अण्णा.......गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारचे अनेक निर्णय असे आले की ज्यांच्यासाठी तुम्ही आंदोलन करू शकला असता, उपोषण करू शकला असता. पण तुम्ही इतकी वर्षे शांत बसलात आणि वाईन च्या निर्णयाविरोधात उपोषण....असं का?”, आता जानबा पत्रकार झाल्यागत बोलू लागला होता.

अण्णा खूप खोलवर विचार करत असल्याचा देखावा करीत बोलू लागले, “ अरे मी देशभरातला भ्रष्टाचार संपवला. शेतकर्‍यांचे सर्व प्रश्न चुटकीसरशी सोडवले. शेतकरी आत्महत्या संपल्या. देशातला काळा पैसा नष्ट झाला. सर्व सरकारी कर्मचारी कायद्यानुसार वागू लागले. सगळं सगळं नीट सुरू असताना अचानक हे वाईन प्रकरण निघालं आणि माझ्यातला आंदोलक-उपोषणार्थी जागा झाला.”

एवढं सगळं ऐकल्यावरही चूप राहील तो जानबा कसला? तो म्हणाला, “पण अण्णा हा वाईन विषय तुमच्या लेव्हलचा नाही. तुम्ही राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय विषयाला हात घाला.”

“अरे जानबा....हा विषय मोठ्ठाच आहे. दारूचे दुष्परिणाम माहीत नाहीत का तुला?, इति अण्णा.

“अहो अण्णा, किराणा दुकानात गेल्यावर वाईन घेणे कंपल्सरी आहे का? दुकानात ज्या ज्या वस्तू असतात त्या आपण घेतोच का? वाईन घेणारेच विकत घेतील ना.......तुम्ही मला किराणा आणायला पाठवलं तर मी वाईन घेऊन येईन का? सांगा सांगा. डॉक्टर अभय बंग किराणा दुकानात गेले तर ते वाईन घेतील का? जे घेतच नाहीत त्यांनी का घाबरावं? तसेही वाईन खूप कमी लोक पितात असं म्हणतात. उगीचच तुम्ही स्वत:च्या जीवाला त्रास करून घेताय.” जानबाही जिद्दीला पेटला होता. या चर्चेचा काही तार्किक शेवट होताना दिसत नव्हता. अण्णांना तेवढ्यात डुलकी लागली.

उपोषण मंडपात भरपूर गर्दी होती. किराणा दुकान आणि मॉलमध्ये दारू विक्रीला न ठेवण्याचा राज्य सरकारने निर्णय नुकताच जाहीर केला होता. मधला मार्ग म्हणून त्या ऐवजी वाईन दुकानाचे वेगळे परवाने द्यायचे सरकारने ठरवले होते. आंदोलकांना परवाने वाटपात प्राधान्य द्यायचे की नाही, एका गावात किती परवाने द्यायचे, दोन दुकानांमध्ये अंतर किती असावे, वाईन विक्रीचा जास्तीत जास्त लाभ शेतकर्‍यांना कसा करून देता येईल, वाईन दारू नसल्यामुळे किंवा अल्कोहोलचे प्रमाण कमी असल्यामुळे ड्रंकन ड्राइव्ह बाबत नियम शिथिल करता येईल का, वाईन विकत घ्यायला परवान्याची आवश्यकता लागेल का, घरोघरी वाईन निर्मितीची परवानगी देता येईल का, इत्यादि प्रश्नांवर एक सार्वकालिक धोरण ठरवण्यासाठी या विषयतील तज्ज्ञ “बोबडे-बंग-गडकरी” समितीची स्थापना करण्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरवण्यात आले होते. तसेच राळेगणसिद्धीत एक मोठी सरकारी वाईनरी सुरू करण्याचेही ठरले. तिथल्या वाईनला “अण्णा वाईन” हे नाव देता येईल किंवा कसे यावरही समितीने विचार करावा असेही ठरले.  अण्णांच्या उपोषणाची सांगता सरकारतर्फे मोठ्या दिमाखदार सोहळ्यात करण्याचे ठरले. भीष्म पितामह पवार साहेब यांच्या हस्ते अण्णा वाईन-सॉरी-लिंबू पाणी घेऊन उपोषण सोडतील असे ठरले. दरम्यान ‘वाईन’ ला मराठीत पर्यायी शब्द सुचवा अशी मागणी राज ठाकरे यांनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषदेकडे केल्याचेही वृत्त आहे.

अण्णांना जाग आली. नुकत्याच पडलेल्या स्वप्नाची नशा त्यांच्या डोळ्यांमध्ये स्पष्ट दिसत होती. जानबा शेजारीच उभा होता. “आज कुठला ब्रॅंड आणलाय जानबा? म्हणजे भाजी कुठली आहे आज, जानबा?” असा प्रश्न विचारीत उत्तराची वाट न बघता अण्णा ईवनिंग वॉकला निघाले.

 

अतुल सोनक

९८६०१११३००

   

Sunday, November 7, 2021

पेगॅससपासून आपली सुटका होईल काय?


पेगॅससपासून आपली सुटका होईल काय?

 

पेगॅसस या सॉफ्टवेअरच्या वापरासंबधी किंवा गैरवापरासंबंधी बरेच वादविवाद झाल्यावर आणि भारत सरकारने आपले हात झटकल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात एक समिती नेमून संवैधानिक तरतुदी आजही महत्वाच्या आहेत हे नुकतेच दाखवून दिले. हा वाद मुळात काय होता, संबंधित लोकांना सर्वोच्च न्यायालयात का जावे लागले, भारत सरकारची भूमिका काय होती, न्यायालयाने काय भूमिका घेतली, वगैरे बाबींची चर्चा करणे या निमित्ताने महत्वाचे ठरेल.

 

 ‘पेगॅसस’ हे ‘एनएसओ ग्रुप’ या इस्त्रायली कंपनीने विकसित केलेले सॉफ्टवेअर आहे आणि एका साध्या एसएमएस किंवा ईमेलच्या माध्यमातून ते आपल्या लक्ष्याच्या मोबाइल वा संगणकात घुसवता येते. घुसखोरी झाली की सदर मोबाइल वा संगणक यांतील हवी ती माहिती या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून फोडता येते, असे सांगितले जाते. तसेच मोबाइल/ संगणकधारकाच्या नकळत या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मोबाइल वा संगणक वाट्टेल तसे वापरता येते. . या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून भारतातील विविध क्षेत्रांतील अनेक व्यक्तींवर हेरगिरी झाल्याचे आरोप झाल्यानंतर बरेच वादळ उठले.. या व्यक्तींमध्ये काही पत्रकार, राजकारणी, न्यायालयीन  कर्मचारी  आणि  स्वयंसेवी संस्थांशी संबंधित कार्यकर्ते/ नेते आदी अनेकांचा समावेश आहे. हे सॉफ्टवेअर फक्त आणि फक्त सरकारलाच विकले जाते असे ‘एनएसओ ग्रुप’ने स्पष्ट केल्यानंतर संशयाची सुई भारत सरकारकडे वळली. अन्य कोणाही खासगी व्यक्तीस जे उपलब्ध नाही आणि जे फक्त सरकारलाच मिळू शकते अशा सॉफ्टवेअरचा वापर झाल्याने थेट सरकारवर संशय घेतला जाणे साहजिक होते.  तसा तो घेतला गेल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांच्या अनेक फैरी झडल्या. संसदेच्या अधिवेशनात गोंधळ झाला आणि प्रकरण अखेर सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

 

अनेक लोकांनी या प्रकरणी सर्वोच्च  न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, श्याम दिवाण, राकेश द्विवेदी, दिनेश द्विवेदी, कॉलिन गोन्साल्विस, मीनाक्षी अरोरा, मनोहरलाल शर्मा अशा दिग्गज वकिलांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. भारत सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी भरपूर वेळ घेत, टाळाटाळ करत शेवटी मोघम नकार देण्याचेच काम केले. सरकारने पेगॅसस आरोप स्पष्टपणे नाकारलेलेच नाहीत, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.  ‘या प्रश्नावर अन्य देशांची सरकारे स्पष्ट भूमिका घेत असताना आपण केवळ तटस्थ बघे राहू शकत नाही’ असे नमूद करत सरकारच्या संशयास्पद नाकर्तेपणावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंगुलीनिर्देश केला आणि  या ‘हेरगिरी प्रकारामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर निश्चित अतिक्रमण झाले आहे. असे असताना सर्वोच्च न्यायालय हातावर हात ठेवून निष्क्रिय राहू शकत नाही,’ असेही स्पष्ट केले. ‘‘आरोप खरे की खोटे या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी सरकारला पुरेशी संधी दिली गेली. पण मोघम, संदिग्ध नकाराव्यतिरिक्त सरकारने काहीही स्पष्ट केले नाही. तेव्हा आम्हास चौकशीचा निर्णय घेण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही,’’ हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सरकारने स्वतः या प्रकरणी समिती स्थापन करण्याची तयारी दर्शवली असताना त्यावर विश्वास न ठेवत सर्वोच्च  न्यायालयाने स्वतः  एक समिती स्थापन करून दोन महिन्यात अहवाल देण्यात यावा असे आदेश दिलेत.

सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्या. सूर्यकांत व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने दि. २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून त्यात श्री. आलोक जोशी, डॉ. संदीप ओबेरॉय, डॉ. नवीन कुमार चौधरी, डॉ. प्रबाहरन पी. आणि डॉ. अश्विन अनिल गुमास्ते यांचा समावेश केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीला पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणात चौकशी करून सत्य शोधून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यास सांगतिले आहे. 

गेल्या काही वर्षांत विशेषतः २०१४ नंतर सर्वोच्च  न्यायालयाने अनेक प्रकरणात घेतलेल्या बोटचेप्या भूमिका बघता, विशेषतः लोया आणि  राफेल प्रकारणांनंतर  या प्रकरणातील भूमिका खूपच प्रभावी आणि दीर्घ परिणाम करणारी ठरेल अशी चिन्हे आहेत. परंतु ही समिती कितपत निष्पक्ष काम करेल किंवा तिला करू दिले जाईल, समितीच्या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देईल आणि त्यानंतर भारत सरकार किंवा ते सरकार चालवणारे मूठभर लोक सर्वोच्च न्यायालयाचे कितपत ऐकतील, हे काळच ठरवेल. बेकायदेशीररित्या बाबरी मस्जिद जमीनदोस्त करणाऱ्यांचे आपण काहीही बिघडवू शकलेलो नाही हा इतिहास जुना नाही. आपल्या विरोधात बोलणाऱ्या, विरोधात जाणाऱ्या किंवा जाऊ पाहणाऱ्या लोकांचे मोदी-शाह काय करतात हे आपण गेली काही वर्षे बघतोच आहोत. कायदे, नियम, त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था आणि न्यायालये यांचा वापर कसा करायचा यात ही मंडळी फार वाकबगार आहेत. त्यामुळे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणा, आपला खाजगी आयुष्य जगण्याचा अधिकार म्हणा.....यांचा विजय झाला असे आपल्याला सध्या वाटत असेल तर काही महिन्यात त्याबाबत भ्रमनिरास होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, समितीने सुचवलेल्या उपायांनंतर तरी पेगॅससपासून आपली सुटका होईल काय? हा खरा प्रश्न आहे. परंतु आपण आशावादी असायलाही हरकत नाही.  यातून काही चांगलेही बाहेर निघू शकेल, अशी आशा करू या.

 

अतुल सोनक

९८६०१११३००