न्यायिक आचारसंहितेची निरर्थकता

आजच्या एकूणच सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीत न्यायाधीशांचे न्यायालयातील आणि न्यायालयाबाहेरील वर्तन चर्चेचा विषय ठरत आहे. विशेषत: १२ जानेवारी २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर अनेक न्यायाधीश सध्या लोकांच्या टीकेचे धनी होत आहेत. सरन्यायाधीशांवरही बरेच आरोप झालेत. न्या. लोया मृत्यूप्रकरणात तर प्रचंड गदारोळ उडाला. ‘या न्यायाधीशांचं करायचं काय?’ इथपर्यंत लोक बोलू लागलेत. लोकांचा न्यायपालिकेवरील विश्वास डळमळीत होऊ लागलाय. निरनिराळ्या समाज माध्यमांतून या विषयावर सतत चर्चा सुरू आहे.

कोणताही माणूस, त्याला अमुक करायचे नाही, असे वागायचे नाही, असे करायचे नाही, तसे करायचे, वगैरे, वगैरे म्हटले तर तो केव्हा ऐकतो? मला तरी वाटते न्यायाधीश पदावरील माणूस इतका समजदार असला पाहिजे की तो स्वत:च्या पूर्णत: ताब्यात असला पाहिजे. त्याला स्वत: सर्वच बाबतीत संयम (self-restraint) पाळता आला पाहिजे. एकूणच मानवी प्रवृत्ती अशी असते की शिक्षेच्या भीतीनेच आपण एखादी गोष्ट करू नये असे आपण बालपणापासूनच शिकतो किंवा आपल्याला शिकवले जाते. ‘खोटं बोलू नको बरं, देवबाप्पा पाप देईल’ ‘चोरी करू नको बरं, पोलिस पकडून नेतील’ असे आपल्याला बालपणापासून शिकवले जाते.

भारत स्वतंत्र झाल्यावर १९५० नंतर घटनेप्रमाणे आपण एक स्वतंत्र न्यायपालिका स्वीकारली. घटनेत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका, कार्यकाळ वगैरेबाबत तरतुदी आहेत. त्यांच्या गैरवर्तणूकीबाबत त्यांना काढून टाकण्याचीही तरतूद आहे. पण ती तरतूद इतकी क्लिष्ट आहे की आजवर त्या तरतुदीचा वापर करून एकाही न्यायाधीशाला काढून टाकता आलेले नाही. पण या संपूर्ण कालावधीत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या अनेक न्यायाधीशांच्या भ्रष्टाचार, गैरवर्तणूक, गैरप्रकारांच्या सुरस कथा माध्यमांतून झळकत होत्या. आपली न्यायपालिका बदनाम होत चालली होती. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी एक आचारसंहिता ठरवली. न्यायाधीशांचे सार्वजनिक व प्रशासकीय आयुष्य कसे असावे व कसे नसावे याबाबत एक १६ कलमी आचारसंहिता १९९९ साली Restatement Of Values Of Judicial Life (1999)- CODE OF JUDICIAL ETHICS म्हणून आत्मसात केल्याचा ठराव सर्वसहमतीने पारित करण्यात आला. हीच आचारसंहिता पुढे सर्व उच्च न्यायालयांनीही स्वीकारली.

आचारसंहितेत न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक वागणुकीबाबत मार्गदर्शन आहे. त्यात न्यायाधीशांना सार्वजनिक क्लब, मंडळ आणि संस्थांच्या निवडणुका लढवणे अथवा सहभागी होण्यास प्रतिबंध आहे. वकील संघातील सदस्यांशी जवळीक टाळणे, कुटुंबातील सदस्य असलेले अपत्य, पत्नी, जावई, सून किंवा इतर कुठलाही जवळचा नातेवाईक त्याच न्यायालयात वकिली करीत असेल तर त्यांचे समक्ष कायदेशीर प्रकरणे हाताळण्यास मनाई, त्यांच्या शासकीय निवासस्थानाचा वापर करण्यास आणि तिथल्या सोयीसुविधांचा उपभोग घेण्यास परवानगी देण्यास मनाई, नातेवाईक, आप्तस्वकीय, मित्र यांची कायदेशीर प्रकरणे हाताळण्यास मनाई, कुठल्याही सार्वजनिक वादविवादात सहभागी होण्यास मनाई, राजकीय विषयांवर अथवा त्यांच्यासमोर अवलोकनार्थ प्रलंबित विषयांवर माध्यमांसमोर भाष्य करण्यास मनाई, माध्यमांना मुलाखत देण्यास मनाई, आप्तस्वकीय अथवा नातेसंबंधाव्यतिरिक्त भेटवस्तु अथवा आदरातिथ्य स्वीकारण्याची मुभा नाही, कुठल्याही कंपनीचे भागधारक असलेल्या प्रकरणात सुनावणी घेण्यास प्रतिबंध, शेअर बाजार अथवा तत्सम प्रकारात गुंतवणूक करण्यास प्रतिबंध, वैयक्तिक व्यवसाय अथवा भागीदारीत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यवहार करण्यास प्रतिबंध, इत्यादी इत्यादी सोबतच न्यायाधीशांनी सदैव जाणीव ठेवावी की आपल्या उच्चपदाला आणि प्रतिष्ठेला आपल्या कृतीने अथवा कर्तव्याचा विसर पडून धक्का लागू नये याची पुरेपूर काळजी घ्यावी, असेही आचारसंहितेत नमूद केले आहे.  पण.........ही आचारसंहिता पाळली नाही किंवा एखाद्या न्यायाधीशाने आचारसंहितेचे उल्लंघन जाणीवपूर्वक किंवा अनावधानाने केले तर काय होईल? काय करता येईल? कोण काय करू शकेल? कोणाला कोणावर कारवाई करता येईल?, याबाबत आचारसंहितेत  काहीही नाही. गृहीत धरा, एखाद्या उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने आपल्या हाताखाली काम करणार्‍या एखाद्या महिला कर्मचार्‍याचा विनयभंग केला किंवा तिच्यावर बलात्कार केला तर काय होईल? एवढ्या मोठ्या पदावरील व्यक्तीवर आरोप करायला ती पीडिता धजावेल?

गेल्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सर्वश्री स्वतंत्रकुमार, ए.के. गांगुली आणि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्या. गांगेले यांचेविरुद्ध विनयभंगाचे/लैंगिक अत्याचाराचे आरोप एका महिला जिल्हा न्यायाधीशानेच केले होते. ते तिला बंगल्यावर येण्यासाठी निरोप पाठवायचे, सरकारी किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात लैंगिक शेरेबाजी करायचे आणि ती बधत नाही असे लक्षात येताच तिचा तीन वर्षांचा नोकरीचा कार्यकाळ संपायच्या आतच त्यांनी तिची दूर नक्षली भागात बदली करवून घेतली. त्यांचे विरुद्ध त्यांना पदावरून दूर करण्याबाबत ५८ राज्यसभा खासदारांनी नोटिस दिल्यावर राज्यसभेने एक समिती नेमली त्या समितीने न्या. गांगेले यांना निर्दोष ठरवलं. चौकशी दरम्यान त्या महिला न्यायाधीशाने राजीनामा देऊन टाकला. २०११ साली झालेल्या तक्रारीचे २०१७ साली असे निष्पन्न झाले. अशा संवेदनशील प्रकरणातही काही निष्पन्न होत नाही. पीडितेला न्याय मिळणे तर दूरच.

न्या. ए. के. गांगुली यांचेविरुद्ध एका कायद्याच्या विद्यार्थिनीने लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय समितीने सुद्धा त्यांच्यावर तसा ठपका ठेवला होता. त्यामुळे त्यांना पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. परंतु नंतर त्या मुलीने पोलिसांसमोर तक्रार/बयाण देण्यास नकार दिल्याने प्रकरण संपुष्टात आले.

न्या. स्वतंत्र कुमार यांचेविरुद्ध ही एका विद्यार्थिनीने त्यांच्याकडे काम करत असताना त्यांनी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे आरोप केले होते. त्यावर माध्यमातून चर्चा सुरू झाल्यावर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात काही माध्यम समूहांवर दावा टाकून त्या आरोपांबाबतच्या बातम्यांचे प्रकाशन आणि चर्चेवर बंदी आणली. २०१४ सालीच हे प्रकरण दुसरीकडे स्थलांतरित करावे अशी मागणी करणारी याचिका त्या मुलीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली ती अजून प्रलंबित आहे. न्या. गांगुली त्यावेळी राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष होते. आता ते सेवानिवृत्तही झाले आहेत.

उपरोक्त तीन उदाहरणांवरून उच्चपदस्थ न्यायाधीशांविरुद्ध सामान्य व्यक्तिलाच नव्हे तर एका महिला न्यायाधीशालाही  काही दाद मागायची असल्यास किती त्रास होऊ शकतो याची कल्पना येईल. कायदा सर्वांसाठी समान असतोच असतो परंतु त्याची अंमलबजावणी करणारे समान नसतात त्यामुळे घोळ होतो.

१९९७ विशाका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी तिथे काम करणार्‍या महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबतच्या तक्रारींची दखल घेणे, चौकशी करणे, त्यावर योग्य ती कारवाई करणे इत्यादीसाठी एक अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी. पण त्यानंतर अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयातच अशी समितीच नेमल्या गेली नव्हती. त्याचे कोणालाही सोयरसुतक नव्हते.  

१९९९ साली जी आचारसंहिता वरिष्ठ न्यायपालिकेने स्वत:साठी बनवून घेतली आणि स्वीकारली तिचे पालन केल्या गेले की नाही हे बघायला गेलो तर समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. भारताचे निवृत्त सरन्यायाधीश न्या. के. जी. बाळकृष्णन यांचेवर प्रचंड अपसंपदा गोळा केल्याचे आरोप झाले. इतर अनेक न्यायाधीशांवर असे आरोप अधून मधून होतच असतात. बॉम्बे हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या संस्थेला मुंबईचा एक भूखंड फ्लॅट्स बांधायला आरक्षण बदलून दिला गेला. आणि तिथे बांधल्या जाणार्‍या इमारतीत फ्लॅट मिळावा म्हणून खोटे प्रतिज्ञापत्र दिल्याचा आरोप मागे एका न्यायाधीशांवर झाला. प्रस्तुत प्रकरण सध्या न्यायाप्रविष्ट आहे. मुळात महाराष्ट्रातील इतर ठिकाणाहून आलेल्या न्यायाधीशांना मुंबईत घरे हवीत कशाला?

न्यायाधीशांसाठीच्या आचारसंहितेत त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊ नये किंवा पत्रकारांना मुलाखती देऊ नये, असे म्हटले आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायलयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील प्रशासकीय अनियमिततेला वाचा फोडली. हे चूक की बरोबर यावर वाद झाले, होत राहतील. मग आचारसंहितेचे काय? मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई आणि न्या. सुनील शुक्रे यांनी इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राला न्या. लोयांच्या मृत्यूबद्दल माहिती देऊन काहीही संशयास्पद नसल्याचे प्रमाणपत्र देऊन टाकले. असे करण्याची काही गरज नसताना तसे का केल्या गेले हे कळायला काही मार्ग नाही. त्या वृत्तपत्राचा प्रतिनिधी त्यांच्याकडे गेला की ते त्याच्याकडे स्वत:हून गेले हे ही कळले नाही.   

भ्रष्टाचार, लालफितशाही, भाईभतिजावाद हे तर आता काही मुद्देच राहिलेले नाहीत. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला एखाद्या प्रकरणात काही शिक्षा झालेली आहे असे एक न्या. कर्णन यांचे प्रकरण वगळता कुठेही आढळत नाही (तीही न्यायालयीन अवमानाननेच्या प्रकरणात). त्याही प्रकरणात जातीयवादाचे आरोप झालेत. बाकी भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून कोणालाही काहीही झालेले दिसत नाही. वरच्या न्यायालयात भ्रष्टाचार होत नाही असे आपण समजत असू तर आपण मूर्खांच्या नंदनवनात राहतो असे म्हणायला हरकत नाही. ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांवरील आरोपांची सुद्धा चौकशी सुरू आहे. न्या. इंद्रजीत मोहंती आणि न्या. संगम कुमार साहू हे ते दोन न्यायाधीश. न्या. मोहंती यांचे कटक येथे एक हॉटेल आहे म्हणे आणि त्यासाठी त्यांनी स्टेट बँकेकडून अडीच कोटी रुपये कर्जाऊ घेतले आहेत म्हणे. तर न्या. साहू यांच्यावर असा आरोप आहे की त्यांनी २०१४ साली आपल्या सरकारी बंगल्याच्या नूतनीकरणावर मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करून जनतेच्या पैशाचा अपव्यय केलाय. असे आरोप असलेले न्यायाधीश न्यायदानाचे तथाकथित पवित्र कार्य करीत आहेत.

एका निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने “न्यायाधीश कसा असावा?” याबाबत फार महत्वाचे मार्गदर्शन केलेले आहे. “न्यायाधीशाची नोकरी ही इतर सामान्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसारखी नाही. न्यायाधीशाचे कार्यालय हे जनतेच्या विश्वासाचे कार्यालय आहे. तो निष्पक्ष असावा, प्रामाणिक असावा, उच्च नैतिक मूल्ये जपणारा असावा, न्यायालयात न्याय मागणारा आला की त्याला खात्री पटली पाहिजे/ तो आश्वस्त असला पाहिजे की तिथे बसलेला न्यायाधीश नि:पक्षपातीपणे आणि कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता न्याय देईल. न्यायाधीशाची वागणूक ही सामान्य माणसापेक्षा खूप चांगली असायला हवी, आदर्श असायला हवी. समाजाची नीतिमूल्ये रसातळाला गेली आहेत म्हणून समाजातूनच येणारे न्यायाधीश तसेच राहतील आणि न्यायाधीशाला आवश्यक असलेली उच्च नैतिक मूल्ये आणि नैतिक खंबीरपणा त्यांच्यात राहणार नाही हे म्हणणे योग्य नाही.  सीझर च्या पत्नीप्रमाणे न्यायाधीश संशयातीत असावा. त्याचेवर कुठल्याही बाबतीत संशय घ्यायला जागा असू नये. न्यायपालिकेची विश्वासार्हता न्याय देणाऱ्या न्यायाधीशांवर अवलंबून असते. लोकशाहीचा उत्कर्ष होण्यासाठी आणि कायद्याचे राज्य टिकण्यासाठी न्याययंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सशक्त असायला हव्या त्यासाठी प्रत्येक न्यायाधीशाने आपले कर्तव्य नि:पक्षपातीपणे आणि बौद्धिक प्रामाणिकपणाने पार पाडायला हवे.”

बरेच विषय असे आहेत की ज्यामुळे न्यायपालिकेची छवी चक्क काळवंडून गेली आहे. काही वर्षांपूर्वी एका राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर असा आरोप केला की सरन्यायाधीशांच्या वकिली करणाऱ्या ५९ वर्षीय बहिणीला उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमण्यास मी विरोध केल्यामुळे त्यांनी माझी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक/पदोन्नती होवू दिली नाही. या न्यायमूर्ती महोदयांनी त्यांच्या अहवालात असे लिहिले होते की या महिलेला न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त केले तर तो न्यायपालिकेवर बलात्कार ठरेल. आणखीही काही गोष्टी लिहिल्या होत्या. परंतु न्यायमूर्ती नेमण्याच्या इतर न्यायमूर्तिंच्या समितीने बहुमताने त्या महिलेला उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमले त्यांनी तीन वर्षे न्यायमूर्ती पदाचा उपभोग घेतला आणि त्या सेवानिवृत्त झाल्या. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रकारे नेमणुका होत असतील तर खालच्या न्यायालयांची कल्पनाच केलेली  बरी. गटबाजी, घराणेशाही, जातीयवाद, धार्मिक अभिनिवेश, राग-लोभ अशा गोष्टी जर स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हि तत्त्वे सांगणाऱ्या न्यायपालिकेतही दिसत असतील तर न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून ठेवायची? न्यायाधीश नेमणुकीतही कसे राजकारण चालते याच्या सुरस कहाण्या न्यायालय परिसरात ऐकायला मिळतात. आचारसंहितेतल्या किती कलमांचे काटेकोर पालन केले जाते? यावर एक स्वतंत्र लेख किंवा पुस्तक ही लिहिता येईल. “जसे आपण तसे आपले नेते/राज्यकर्ते” इथपर्यंत ठीक आहे पण जसे आपण तसे आपले न्यायकर्ते झाले तर झालेच. आपण न्याय मागायचा कोणाकडे? रामशास्त्री बाणा पुस्तकात वाचायचा आणि धन्य वाटून घ्यायचे एवढेच आपल्या हाती आहे का? आपल्यासारखीच भांडणे, आरोप-प्रत्यारोप, भ्रष्टाचाराचे, लैंगिक शोषणाचे आरोप, अमर्याद अधिकारांचा गैरवापर, सूडाची भावना, जातीय भिंती, चेहरा पाहून निकाल (face-law), निकाल देण्यात विलंब, हे आणि यासारखे अनेक रोखता येण्याजोगे गैरप्रकार पाहिलेत की “हे ही मातीचेच” असे खेदाने म्हणावे लागते. नाही का?

न्यायाधीशांचे कामच असे असते की लोकांना बोलायला संधी मिळतेच. कोणत्यातरी एका बाजूने निकाल दिल्यावर दुसर्‍या बाजूचे लोक संतप्त होऊन काही ना काही आरोप करताततच किंवा कानगोष्टी तरी करतात. अशा परिस्थितीत आपलं चित्त विचलित होऊ न देता जो न्यायदान करू शकतो तो खरा न्यायाधीश. न्यायाधीशांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप, लैंगिक शोषणाचे आरोप, भाईभतीजावादाचे आरोप बघितल्यावर निर्भीड, निस्पृह, निष्पक्ष, निष्कलंक, न्यायनिष्ठूर, नि:स्वार्थ  हे शब्द फक्त शब्दकोषापुरतेच मर्यादित राहतील की काय? असे वाटते. सगळीकडे भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे परंतु जिथे खरे खोटे ठरवायचेय, न्याय करायचाय त्या तथाकथित न्यायमंदिरात असे व्यवहार होत असतील तर सामान्यजनांनी कोणाकडे दाद मागायची? जन्मापासून मृत्यूपर्यंत जिथे लाच (अर्थपूर्ण व्यवहार) दिली घेतली जाते, जात-धर्म-पंथ-सामाजिक तसेच आर्थिक विषमता या सगळ्यातून न्यायाधीशपदी पोहोचणारा माणूस त्यापासून अलिप्त राहू शकेल? आपण इतक्या मोठ्या पदावर आहोत की आपण कसेही वागलो तरी आपले कोणीही काहीही बिघडवू शकत नाही, हे एकदा डोक्यात गेले की झाले. घटनेत नमूद केलेली पदावरून दूर करण्याची पद्धत इतकी क्लिष्ट आहे की ते होणे जवळ जवळ अशक्य आणि आपल्या अतिसज्जन लोकप्रतिनिधींच्या  हातून तर मुळीच शक्य नाही. अशा परिस्थितीत कसलीही शिक्षा न सुचवणारी आचारसंहिता निरर्थक ठरणार नाही का? किंबहुना ती ठरलेलीच आहे असे म्हणायला हरकत नाही.  

                                        अ‍ॅड. अतुल सोनक

                                          ९८६०१११३००

एका चुकीच्या अग्रलेखाच्या निमित्ताने

 एका चुकीच्या अग्रलेखाच्या निमित्ताने

मला वाचता यायला लागल्यापासून मी नागपूरहून प्रकाशित होणारे तरुण भारत दैनिक वाचतो आहे. चौदा पंधरा वर्षाचा झालो तेव्हापासून मी तरुण भारतात लिहितो आहे. म्हणजे सुरूवातीला वाचकांचे मनोगत या सदरात, नंतर वकील झाल्यावर न्यायपालिकेवर तरुण भारतातून भरपूर लिखाण केले. सामजिक आणि राजकीय लिखाण सुद्धा केले. जवळपास दोन वर्षे दर रविवारी “असे खटले असे निकाल” हा उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या  निवाड्यांवर स्तंभ ही लिहिला. मी लिहून पाठवलेले सर्व लेख प्रकाशित करून मला एक लेखक म्हणून घडवण्यात तरुण भारत या दैनिकाचा मोलाचा वाटा आहे. तरुण भारताचे अग्रलेख आणि इतर ही वैचारिक लेख मी गेली चार दशके आवर्जून वाचत असतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर दि. ८.०९.२०१८ रोजीचा तरुण भारताचा “विकृती की प्रकृती” हा अग्रलेख वाचल्यावर मला धक्काच बसला. हा अग्रलेख सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७७ बाबत नुकताच जो निर्णय दिला त्याबाबत होता. आम्ही तरुण भारत विकत घेऊन कशासाठी वाचतो, अशा अग्रलेखांसाठी निश्चितच नाही. खरे तर याबाबत लिहू नये असेही वाटले पण वाचकांना चुकीची माहिती मिळू नये आणि त्यांचीही मते अशी चुकीची बनू नयेत म्हणून लिहितोय.  

सदर अग्रलेख लिहिताना संपादक महोदयांनी हे कलम भारतीय घटनेचे आहे असे गृहीत धरून त्या अनुषंगाने लेखन प्रपंच केला. या अग्रलेखाचा महत्वाचा विवादित भाग असा..... “मुळात हा कायदा ब्रिटीशांनी केला आहे. मग, १९५१ साली स्वतंत्र भारताचे संविधान लागू झाले, त्यावेळी हे ३७७ कलम त्यात कायम का ठेवण्यात आले? आज जे सर्वोच्च न्यायालय म्हणता आहे की कलम ३७७ मुळे संविधानप्रदत्त मुलभूत अधिकारांचे हनन होत आहे, मग ही बाब संविधान निर्माण करणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपासून इतर सर्व घटनातज्ज्ञांच्या लक्षात का आली नाही? हे कलम जसेच्या तसे ठेवण्यामागे त्यांचा काय विचार होता, याचा परामर्श कुणी घेतला आहे का? पं. जवाहरलाल नेहरु यांनीच भारतात लोकशाही रुजवली असे म्हणतात ना, मग, नेहरूंनाही हे मानवाधिकाराचे हनन करणारे कलम का खटकले नाही? मूलभूत अधिकारांचा जो पुळका आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाला आला आहे त्यावरून असे म्हणायचे का की २०१३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाला मूलभूत अधिकारांशी काहीही देणेघेणे नव्हते? कायद्याचा अन्वयार्थ प्रत्येक न्यायाधीशापाठी बदलत जाणार का? भारताचे संविधान खेळखंडोबा वाटला का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. संविधानानुसार कायदा करण्याचे आणि एखादा कायदा रद्द करण्याचे अधिकार संसदेला देण्यात आले आहेत. संसदेतील सदस्यांना इंग्रजी भाषेत ‘लॉ मेकर’ असे विशेषण आहे. संसद ही जनतेचे प्रतिनिधित्व करीत असते, जर संसदेला या ३७७ कायद्याबद्दल काही करण्याची इच्छा नाही, याचा अर्थ भारतीय समाजाची ही तीच इच्छा आहे, असा का घेऊ नये? सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले की, या कायद्यावर संसदेत पुरेसे बहुमत येईपर्यंत आम्ही थांबण्यास तयार नाही. हे विधान अत्यंत आक्षेपार्ह नाही का? जनतेचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या संसदेला जर या संदर्भात घाई नाही तर तुम्हाला इतकी कुठली आणि कशाची घाई सुटली आहे? संसदेतील बहुमताऐवजी न्यायालयात न्यायाधीशांचे बहुमत असले की झाले का?.................त्यामुळे ३७७ वरील या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेच्या अधिकारांवर आक्रमण केले आहे, असेच म्हणावे लागेल. हे असले घातक पायंडे पाडून न्यायालये काय साध्य करतात, देवास ठाऊक!”

हे सर्व वाचल्यावर, तरुण भारत सारख्या वृत्तपत्राचे संपादक अशा प्रकारे तथ्यहीन लिखाण करू शकतात यावर विश्वासच बसत नाही. मुळात हे कलम कोणत्या कायद्यातील आहे, हेच या संपादकांना माहिती नाही आणि ते सरळ न्यायाधीशांवर घसरले आहेत. हे कलम भारतीय दंड विधानात आहे. घटनेत नाही. घटना तयार करताना डॉ. आंबेडकर किंवा इतर घटनातज्ज्ञांना या कलमाबाबत विचार करण्याची काही गरज नव्हती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसोबत पंडित नेहरूंनाही यात ओढून उगीचच नको ते मतप्रदर्शन केले आहे. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात, तसेच शहाण्या पत्रकाराने कोर्टाच्या निर्णयांवर जरा जपूनच आणि अभ्यासूनच टिपणी करावी, असे माझे मत आहे. ४९५ पानांचे निकालपत्र वाचले असते तर त्यातील कारणमीमांसा समजली असती कदाचित. पण वृत्तपत्रीय बातम्या किंवा सोशल मीडियातील चर्चा वाचून आणि त्यात स्वत:चे डोक्यातील विचार कालवून हा अग्रलेख लिहिल्याचे स्पष्ट दिसते. यातील काही विधाने तर न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई ओढवून घेऊ शकतात. जसे, “सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले की, या कायद्यावर संसदेत पुरेसे बहुमत येईपर्यंत आम्ही थांबण्यास तयार नाही. हे विधान अत्यंत आक्षेपार्ह नाही का? जनतेचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या संसदेला जर या संदर्भात घाई नाही तर तुम्हाला इतकी कुठली आणि कशाची घाई सुटली आहे?” आणि “मूलभूत अधिकारांचा जो पुळका आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाला आला आहे त्यावरून असे म्हणायचे का की २०१३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाला मूलभूत अधिकारांशी काहीही देणेघेणे नव्हते? कायद्याचा अन्वयार्थ प्रत्येक न्यायाधीशापाठी बदलत जाणार का? भारताचे संविधान खेळखंडोबा वाटला का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत.”        

संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे पण तो कायदा संवैधानिक आहे की नाही हे तपासण्याचा/बघण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, हे या संपादक महाशयांना माहीत नसावे. संपादक महाशयांना ज्या प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत ती स्वत: सरन्यायाधीश तर देणार नाहीत. आणि इतर कोणी भानगडीतही पडणार नाही. म्हणून तरुण भारताशी असलेला ऋणानुबंध लक्षात घेता मलाच उत्तरे देणे भाग आहे.

एक म्हणजे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ संपादक महाशयांपेक्षा कायद्याचा जास्त अभ्यास केलेले असते. दुसरे हे कलम घटनेचे/संविधानाचे नाही, ते भारतीय दंड विधानातील आहे. तिसरे असे की कायदा करण्याचा अधिकार जरी संसदेचा असला तरी कायदा संवैधानिक आहे की नाही हे तपासण्याचा अधिकार उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. चौथा मुद्दा असा की कायद्याचा अन्वयार्थ प्रत्येक न्यायाधीशापाठी बदलत जाणार का? हा जो प्रश्न संपादक महोदयांनी विचारला आहे त्याचे उत्तर ‘हो’ असे आहे. ३, ५, ७, ९, ११, १३ न्यायाधीशांचे घटनापीठ वेगवेगळे मत व्यक्त करू शकतात. आणि त्यांचे निर्णय सर्वानुमते किंवा बहुमताने होऊ शकतात. एकदा दिलेला निर्णय नंतर बदलू शकतो आणि हा बदललेला निर्णय पुन्हा फिरवल्या जाऊ शकतो. याची अनेक उदाहरणे आहेत. संपादक महोदयांचा पाचवा आणि शेवटचा प्रश्न असा की, ‘भारताचे संविधान खेळखंडोबा वाटला का? हा प्रश्न घटनापीठाच्या न्यायाधीशांना उद्देशून असेल असे समजून माझे उत्तर असे की असे कोणालाही वाटत नाही. न्यायाधीश आपल्या आपल्या विद्वत्तेनुसार निर्णय देत असतात ते इतरांच्या दृष्टीने चूक किंवा बरोबर असू शकतात पण सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय अंतिम असतात आणि ते आपल्या दृष्टीने योग्य असोत-अयोग्य असोत, मानावेच लागतात(अनेक निर्णय पायदळी तुडवले जातात हा भाग निराळा). त्याची चिकित्सा करता येते पण या अग्रलेखात जसे तारे तोडले आहेत तशा पद्धतीने मुळीच नाही. तुम्हाला कुठली आणि कशाची घाई झाली आहे? असा प्रश्न चक्क न्यायाधीशांना विचारणे म्हणजे जरा अतीच झाले. चक्क न्यायालयीन अधिकारांवर अतिक्रमण झाले आहे. नशीब तुम्हाला पदावरून काढून का टाकण्यात येऊ नये? अशी विचारणा महाशयांनी केलेली नाही. त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार. चुकीच्या गृहितकावर आधारित विचार आणि स्वत:च्या डोक्यातील वैचारिक मळमळ यांची सरमिसळ करून चक्क सर्वोच्च न्यायलयालाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केल्याबद्दल आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंडित नेहरूंनाही यात विनाकारण ओढल्याबद्दल संपादक महाशयांनी विंनाविलंब दिलगिरी व्यक्त/प्रकाशित करायला हवी, असे वाटते. अग्रलेखाची लिंक: http://www.tarunbharat.net/pdfepaper.aspx?lang=3&NB=2018-09-08&spage=Mpage&SB=#Mpage_1

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                          

व्यभिचाराच्या नावाने............

व्यभिचाराच्या नावाने............

राजू आणि रूपाचे लग्न झाले. संजू आणि शिल्पा यांचेही लग्न झाले. दोन्ही जोडप्यांचा सुखाचा संसार सुरू असताना अचानक एक दिवस राजूने संजू आणि रूपाला नको त्या अवस्थेत पाहिले. आता राजूने हा प्रकार बघितल्यावर रूपाला अद्दल घडावी अशी त्याची मनापासून इच्छा होती. तो जवळच्या पोलीस ठाण्यात गेला. त्याने संजू आणि रूपाविरुद्ध तक्रार दिली. पोलीस म्हणाले, रूपाला आरोपी करता येणार नाही. कायद्यानुसार फक्त संजूलाच आरोपी करून त्याचेविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करता येईल.

इकडे शिल्पाला हा प्रकार कळला तेव्हा तिचा राग अनावर झाला पण तिला तिच्या नवर्‍याविरुद्ध तक्रार दाखल करता येत नव्हती. कायद्याप्रमाणे फक्त ज्याच्या बायकोशी पर पुरुषाने लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले होते तिच्या नवर्‍यालाच तक्रार करण्याचा अधिकार असतो. नवर्‍याच्या अनुपस्थितीत न्यायालयाच्या परवानगीने त्या स्त्रीची काळजी घेणारी व्यक्ती तशी तक्रार दाखल करू शकते (फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १९८).

आता जरा एक वेगळी परिस्थिति बघा.......राजू आणि रूपाचे लग्न झाले. संजू आणि शिल्पा यांचेही लग्न झाले. दोन्ही जोडप्यांचा सुखाचा संसार सुरू असताना अचानक एक दिवस राजूच्या बहिणीने संजू आणि रूपाला नको त्या अवस्थेत पाहिले. तिने राजूला हा प्रकार सांगितल्यावर तो म्हणाला त्याची या प्रकाराला संमती होती आणि त्याच्या परवानगीनेच हा प्रकार सुरू होता. काही दिवसांत हा प्रकार शिल्पाला कळला. ती जवळच्या पोलीस ठाण्यात गेली. तिने राजू, संजू आणि रूपाविरुद्ध तक्रार दिली. पोलीस म्हणाले, त्यांना आरोपी करता येणार नाही. त्यांनी सांगितले की राजूच्या संमतीनेच संजू आणि शिल्पा यांनी लैंगिक संबंध ठेवले होते त्यामुळे त्यात कुठलाही गुन्हा होत नाही.

राजूने एखाद्या लग्न न झालेल्या सज्ञान स्त्रीशी, विधवेशी किंवा वेश्येशी तिच्या संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले तर तो भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९७ अन्वये व्यभिचार/गुन्हा ठरत नाही. थोडक्यात काय तर पत्नीला स्वातंत्र्य असे नाहीच. पतीने संमती दिली तर ती परपुरुषाशी लैंगिक संबंध ठेवू शकते, अन्यथा नाही आणि तशी संमती असेल तर तो व्यभिचार ठरत नाही. जर एखाद्या स्त्रीच्या पतीने दुसर्‍या एखाद्या विवाहित स्त्रीशी तसे संबंध ठेवले तरी ती स्त्री तक्रार देखील करू शकत नाही (फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १९८). तो अधिकार फक्त त्या दुसर्‍या स्त्रीच्या पतीला. स्त्री म्हणजे काय वस्तू आहे की काय?

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाद्वारा १९५४, १९८५ आणि १९८८ साली सुद्धा भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९७ ची घटनात्मक वैधता तपासून मान्य करण्यात आलेली आहे. आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर सुनावणी सुरू आहे. १८६० साली जेव्हा इंग्रजांनी हा कायदा तयार केला तेव्हा स्त्री ही पुरुषाची मालमत्ता मानली जायची, तिला काही स्वातंत्र्यच नव्हते. पण आज तशी परिस्थिती राहिली आहे काय? स्त्री-पुरुष समानतेच्याबाबतीत आपण बरीच मजल मारली आहे. प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रिया चमकदार कामगिरी करीत आहेत. पूर्वी घराचा उंबरठाही न ओलांडू शकणार्‍या स्त्रिया आज सर्वच क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत असले जुनाट कायदे काय कामाचे?

एखाद्या कृत्याला जर गुन्हा मानले तर ते करणार्‍या दोघांनाही सजा नको का? एकाला सजा आणि दुसर्‍याला नाही असे का? मग मुळात या कृत्याला गुन्हा का मानावे? पुरुषाला त्या कृत्याबद्दल दोषी मानले जाऊ शकते पण स्त्रीला पीडित (victim) समजून तिच्यावर कसलीही फौजदारी कारवाई करता येत नाही. तसेच परस्त्रीच्या पतीच्या संमतीने हा प्रकार केला गेला तर कसलाही गुन्हा होत नाही. हे सर्व तार्किक वाटते का? मुळीच नाही. आणि असे हे अतार्किक कलम १८६० सालापासून अस्तित्वात आहे. सध्याचे केंद्र सरकार, हे कलम वगळल्यास विवाह संस्था धोक्यात येईल, तिचे पावित्र्य नष्ट होईल असा युक्तिवाद करते आहे. पण हा युक्तिवाद वरवरचा वाटतो. जर ४९७ कलमाखालील एकूण दाखल खटल्यांची संख्या बघितली तर ही बाब लक्षात येईल. या खटल्यांची संख्या खूपच कमी आहे. जवळजवळ नगण्य आहे. याचा अर्थ असे प्रकार होत नाहीत असे नाही पण कायद्याच्या तरतुदींमुळे म्हणा किंवा इतर अनेक कारणांमुळे म्हणा, कोणीही फारसे लावून धरत नसावे. कशाला तक्रार करायची? फायदा काय? उलट नुकसानच जास्त. घटस्फोटाची प्रकरणे. दोन्हीकडचे संसार कायमचे उध्वस्त होण्याची भीती. मुलाबाळांची फरफट. तथाकथित सभ्य समाजाच्या प्रश्नार्थक नजरा. परिस्थितीचा फायदा घेण्याच्या प्रयत्नात असणार्‍या तथाकथित प्रतिष्ठित व्यक्ती. वगैरे वगैरे.

एक सज्ञान पुरुष आणि एक सज्ञान स्त्री एकांतात दोघांच्याही संमतीने काय करतात यावर तथाकथित सभ्य समाजाला काहीही आक्षेप का असावा? व्यभिचाराशी संबंधित ४९७ कलामाला स्त्रीच्या पतीची संमती अभिप्रेत आहे. ती संमती का असावी? ती संमती असली तर गुन्हा नाही आणि नसली तर गुन्हा, असे का? असे अतार्किक कलम कायद्यात का असावे? तुमचे लग्न झाले म्हणून पत्नीने नेहमी शारीरिक संबंध ठेवलेच पाहिजेत असे काही जरूरी नाही, असे नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात म्हटले, ते योग्यच आहे. पण जर पत्नी बरेचदा किंवा नेहमीच नाही म्हणत असेल तर पतीने कुठे जावे? आपल्या लैंगिक इच्छा पूर्ण करायला तो दुसरीकडे गेला तर त्याला व्यभिचारी म्हणायचे काय? अशा अनेक गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचे आपल्या तथाकथित सभ्य समाजाकडे काय उत्तर आहे?

४९७ कलम असून काहीही उपयोगाचे नाही, हे बिनकामाचे किंवा तथाकथित सभ्यतेचा अर्धवट बुरखा पांघरणारे आणि पांघरायला लावणारे कलम सर्वोच्च न्यायालय लवकरच अवैध/असंवैधानिक घोषित करेल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. पण सर्वोच्च न्यायालय तसे जर करणार नसेल आणि ते कलम संवैधानिक ठरवणार असेल तर त्यासाठी जी कारणमीमांसा दिली जाईल ती पाहणे उद्बोधक ठरेल.

अॅड. अतुल सोनक

३४९, शंकर नगर, नागपूर ४४००१०

९८६०१११३००, ९६८९८४५६७८

aasonak@gmail.com  

नाही म्हणजे नाही

ती: आपण वरचेवर भेटतो, फिरायला जातो, बागेत बसतो बरेचदा, सोबत ही राहतो कधी कधी, माझं प्रेम ही आहे तुझ्यावर, तू पण माझ्यावर प्रेम करतोस, आपले संबंध आहेत हे सगळ्यांना माहीत आहे, म्हणून...... म्हणून.......
तू माझ्यावर हक्क गाजवू शकत नाहीस. मी 'नाही' म्हटलं तर तू माघार घ्यायलाच हवीस, 'NO' MEANS 'NO'.

तो: मी कसं समजायचं तुझा नकार म्हणजे खरंच नकार असतो ते. तुझ्या नकारात होकार ही असू शकतो. नाही का?

ती: असं नसतं रे राजा, कसं समजावू तुला. नाही म्हणजे नाहीच असतं.

तो: पण 'NO' may be a feeble 'YES'. तू 'नाही' म्हणत असली तरी तुझ्या मनात 'हो' असू शकतं. कोर्ट च म्हणतंय तसं. मग संशयाचा फायदा मला नको का?

ती: आता काय स्टॅम्प पेपरवर दोन साक्षीदारांसमोर प्रतिज्ञापत्र करून देऊ माझा नकार आहे म्हणून? आणि ते प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सिद्ध करू? साक्षीदार फिरले किंवा तू फिरवले तर?
मी कुठे जाऊ? तू तर मोकळा होशील बलात्कार करून ही सबळ पुराव्याअभावी. काही सुचेना बा. नकारातही छुपा होकार असू शकतो हे न्यायाधीश पुरुष होते म्हणून म्हणू शकले न्यायाधीश बाई असती तर, तिलाही असंच वाटलं असतं का? हा प्रश्न माझ्यापुढे 'आ' वासून उभा आहे. माझ्या घालमेलीला समजून घे. सगळं जग बलात्कार करतंय असा भास होतो कधी कधी, पण न्यायाधीश ही तसाच विचार करतात? शी..शी...शी.... तूच जरा समजून वागलास तर काही बिघडणार आहे का?

अतुल सोनक
9860111300
aasonak@gmail.com

रामशास्त्री आणायचे कुठून?

रामशास्त्री आणायचे कुठून?

सध्या आपल्या न्यायपालिकेची एकूण स्थिती बघता लवकरात लवकर त्यात आमूलाग्र बदल किंवा सुधारणा आवश्यक आहेत, असे सगळीकडे बोलल्या जात आहे. सोशल मिडियामधे तर न्यायालयांच्या निरनिराळ्या निर्णयांची यथेच्छ खिल्ली उडवली जात आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्या.कर्णन आणि राजस्थान उच्च न्यायालायचे न्या. शर्मा यांच्या ताज्या प्रकरणांमुळे न्यायपालिकेची छवी खूपच डागाळली आहे.

या पार्श्वभूमीवर काय करता येईल याबाबत न्यायवर्तुळातील विद्वान चर्चा करीत आहेत. न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे, पुरेसा कर्मचारीवर्ग त्यांच्या मदतीला देणे, खटल्यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा मदतीला देणे, न्यायाधीश-वकील-पक्षकार यांच्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे, हे आणि असे अनेक उपाय सुचवले जातात. त्यावर शासन आपल्या नेहमीच्या कूर्मगतीने विचार करत असते.

सर्वोच्च न्यायालयापासून कनिष्ठ न्यायालयांपर्यंत न्यायाधीशांची सध्याची मंजूर पदेच अजून पूर्ण भरली जात नाहीत, न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे तर दूरच. लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायाधीश नेमायचे ठरले तर मला वाटते सध्याच्या संख्येच्या कमीतकमी वीस पट न्यायाधीश नेमले तर न्यायालयीन कामकाजावरील बोजा कमी होईल. सध्या प्रलंबित असलेले ३ कोटी खटले निकाली काढणे फार कठीण होऊन बसले आहे. वर नवनवीन खटले दाखल होतच असतात. नवीन कायदे, रोज नवनवे अध्यादेश यामुळे खटले दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. हायवे दारूबंदीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यापासून निरनिराळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये जवळपास १००० याचिका दाखल झालेल्या आहेत. अशा मोघम (सुस्पष्ट नसलेल्या) आणि सरकारच्या कामात (धोरण ठरवण्याच्या) हस्तक्षेप करणाऱ्या आदेशांमुळे खटल्यांची संख्या वाढतच जाते. न्यायदान करीत असताना न्यायाधीश आदेशामुळे होणाऱ्या परिणामांचा विचार करीत नसतील का? असा प्रश्न मला पडतो. हायवेवर दारूबंदी केल्याने खरेच अपघातांच्या संख्येत घट होणार आहे का? हायवेवरील अनेक हॉटेल-बार व्यवसाय बंद पडले, त्यातील कर्मचारी बेरोजगार झाले, या बार आणि दुकानांकडून मिळणाऱ्या लायसन्स फी शासनाला मिळणे बंद झाले. अवैध दारूविक्री वाढली, आदेशाची अंमलबजावणी करता करता पोलीस आणि अबकारी खात्याच्या नाकी नऊ आले. एक ना अनेक प्रश्न निर्माण झाले. दोघातिघांनी बसून करोडो लोकांनी काय करावे आणि काय करू नये हे ठरवावे, हे निश्चितच अयोग्य आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी केली तरी अपघातांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. ते करायचे नाही, तिकडे काणाडोळा करायचा आणि असले काहीतरी लोकाभिमुख(?) निर्णय द्यायचे, हे न्यायोचित नाही. आदेश आल्याआल्या त्यातून पळवाटा शोधून काढण्याचा प्रयत्न झाला. निरनिराळ्या राज्यांची सरकारे त्यात आघाडीवर आहेत. असो.

खटले किती काळ प्रलंबित असावे? किती वेळात निकाली काढले जावेत? याला काही कालमर्यादा नाही. त्याला कायद्याच्या अनेक तरतुदी आणि इतर अनेक बाबी कारणीभूत असतात.  काही खटले वर्ष दोन वर्षात निकाली निघतात तर काही वर्षानुवर्षे चालत राहतात. सगळीकडे सुसुत्रीकरणाचा अभाव. बाबरी मशीद पाडण्याच्या कटाचे आरोपी तब्बल २५ वर्षे आपल्यावर आरोप ठेवले जाण्याची वाट बघत आहेत. रामजन्मभूमीच्या जागेचा वाद सात दशकांपासून अधिक काळ सुरु आहे. २०१० साली उच्च न्यायालयाने त्याबाबत एक निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाला त्यावरील अपील ऐकायला अजून (२०१७) वेळ मिळाला नाही. प्रकरणाची सुनावणी लवकर घ्यावी याबाबतचा विनंती अर्ज फेटाळण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा केव्हा याबाबत निकाल देईल, तो संबंधित लोक ऐकतील की नाही हाही प्रश्नच आहे. २००२ च्या गुजरात दंगलीची, १९८४ दिल्ली शीख हत्याकांडाची प्रकरणे अजून सुरूच आहेत. नोटाबंदीचे प्रकरण बघा, निर्णय झाला आणि त्याची अंमलबजावणी ही झाली. अनेक लोकांनी अनेक याचिका टाकल्या. हा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य की अयोग्य हे अजून सर्वोच्च न्यायालयात ठरायचेच आहे. ज्या नोटांना कचरा ठरवले आहे त्या बाळगणारे गुन्हेगार ठरतील असा अध्यादेश काढण्यात आला. हे सर्व कायदेशीर की घटनाबाह्य हे सर्वोच्च न्यायालय कधी ठरवणार? काही काळ वेळ असतो की नाही?

न्यायाधीशांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप, लैंगिक शोषणाचे आरोप, भाईभतीजावादाचे आरोप बघितल्यावर निर्भीड, निस्पृह, निष्पक्ष, निष्कलंक, न्यायनिष्ठूर, नि:स्वार्थ  हे शब्द फक्त शब्दकोषापुरतेच मर्यादित राहतील की काय? असे वाटते. सगळीकडे भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे परंतु जिथे खरे खोटे ठरवायचेय, न्याय करायचाय त्या तथाकथित न्यायमंदिरात असे व्यवहार होत असतील तर सामान्यजनांनी कोणाकडे दाद मागायची? जन्मापासून मृत्यूपर्यंत जिथे लाच (अर्थपूर्ण व्यवहार) दिली घेतली जाते, जात-धर्म-पंथ-सामाजिक तसेच आर्थिक विषमता या सगळ्यातून न्यायाधीशपदी पोहोचणारा माणूस त्यापासून अलिप्त राहू शकेल?

पेशवेकालीन न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे यांच्यासारखे न्यायाधीश आजच्या काळात मिळू शकतील काय? अव्वाच्या सव्वा पैसे देवून शाळा कॉलेजात प्रवेश मिळवणारे, नोकऱ्या मिळवणारे, पदोपदी भ्रष्ट आचरण करणारे किंवा करावे लागणारे लोक सगळीकडेच दिसत असताना त्यातून असे रामशास्त्रींसारखे लोक मिळतील कसे? हल्ली वाचन कमी झाल्याची ओरड होते, वाचनाशिवाय कायद्याचा अभ्यास कसा होईल? अर्धवट विद्वान न्यायदान कसे करतील आणि ते कशा प्रकारचे असेल? एकूणच परिस्थिती फार गंभीर आहे आणि दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. येणाऱ्या काळात कालबद्ध पद्धतीने योग्य उपाययोजना केली नाही तर अनागोंदी आणि अनाचार माजणार हे स्पष्ट दिसते आहे. सध्याच्या न्यायपालिकेतील एक से एक नमुने बघितल्यावर आणि समाजात तसेच कायदेवर्तुळात नजर फिरवली तर आधुनिक रामशास्त्री आणायचे कुठून हा प्रश्न पडतो इतकी गंभीर परिस्थिती आहे. तथाकथित न्यायदेवता या सगळ्यातून कसा मार्ग काढते ते काळच ठरवेल.

अॅड. अतुल सोनक

३४९, शंकर नगर नागपूर

९८६०१११३००       

पाणी, सरकार आणि न्यायपालिका

पाणी, सरकार आणि न्यायपालिका

“पाणी” हा विषय आपल्या सर्वांच्या दृष्टीने महत्वाचा तसेच जिव्हाळ्याचा आहे. पाणी हे जीवनच आहे म्हणतात. पण या प्रश्नाकडे बघण्याचा आपला आणि आपल्या केंद्र सरकारचा तसेच राज्य सरकारांचा दृष्टीकोन कसा आहे, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. आपली न्यायपालिकाही या प्रश्नाकडे किती गांभीर्याने पाहते, हे ही या निमित्ताने बघता येईल.

एका वकिलाने १९८३ साली मद्रास उच्च न्यायालयात पाणीप्रश्नाबाबत एक याचिका दाखल केली. काहीही निर्देश न देता ही याचिका निकाली काढली गेली. परंतु त्या वकिलाने पिच्छा सोडला नाही आणि १९९८ साली सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या. त्यात पाण्याची साठवणूक आणि देशभरातील नद्या जोडण्यासंबंधी केंद्र सरकार निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी केली. २००२ साली त्यानेच अभ्यासपूर्ण मांडणी करीत एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आणि १) सर्व नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात यावे, २) गंगा, यमुना, वैगेयी आणि तंबारावणी या नद्या या दक्षिणेकडील नद्या जोडण्यात याव्यात, ३) पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी योग्य नियोजन करून सम प्रमाणात वाटप करण्यात यावे. याचिकाकर्त्याच्या मते १८३४ साली सर ऑर्थर कॉटन (ज्यांनी गोदावरी आणि कृष्णा या नद्यांवर धरणे बांधली होती) यांनी गंगा आणि कावेरी या नद्या जोडण्याची योजना सुचविली होती. १९३० साली सर रामस्वामी अय्यर यांनी सुद्धा अशीच योजना सुचविली होती. त्यानंतरही अनेक नेते याबाबत बोलत असतात पण कुठल्याही योजनेची अंमलबजावणीच होत नाही. या याचिकेची अंतिम सुनावणी २०१२ मधे झाली.

त्यापूर्वी यमुना नदीच्या प्रदूषणाबाबत दिल्लीच्या हिंदुस्तान टाईम्स या वृत्तपत्रात दि. १८.०७.१९९४ रोजी आलेल्या एका बातमीची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: हून (suo motu) दखल घेत केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सरकारचे संबंधित विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, अशा सर्वाना नोटीसा बजावून जाब विचारण्यात आला. हेच प्रकरण प्रलंबित असताना न्यायालयाचे मित्र (amicus curie) एक अंतरिम अर्ज दाखल केला. तत्कालीन राष्ट्रपती ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात नद्या जोडण्यासंबंधी काही वक्तव्ये केली होती. कुठे पूर, तर कुठे दुष्काळ, अशा परिस्थितीचा सामना नदीजोड प्रकल्प राबवून करणे आणि पाणी व्यवस्थापनाबाबत इतर उपाय योजना करण्याबाबत ते बोलले होते. त्यांच्या भाषणाचा संदर्भ देत अर्ज करण्यात आला होता. दि.१६.०९.२००२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याच अर्जाला स्वतंत्र जनहित याचिका समजून त्याच्या नोटीसा संबंधितांना बजावल्या आणि सर्वाना नदीजोड प्रकल्पाबाबत आपापली प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यास सांगण्यात आले. कलाम साहेबांच्या भाषणामुळे दाखल झालेल्या याचिकेमुळे मूळ याचिका याचिकाकर्त्याला परत घेण्याची परवानगी देण्यात आली. शेवटी मूळ याचिकाकार्त्याची एक याचिका आणि २००२ सालची जनहित याचिका तसेच काहींनी दाखल कलेले अर्ज यावर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली.

केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडताना असे सांगितले की केंद्र सरकार पाणी प्रश्नावर नेहमीच गंभीर असते आणि त्यासाठीच National Water Policy तयार करण्यात आली. जलसंपदा मंत्रालय आणि केंद्रीय जल आयोगाने १९८० साली पाण्याबाबत एक National Perspective Plan तयार केला. त्यानुसार देशभरातील जलस्त्रोतांचा जास्तीत जास्त उपयोग कसा करता येईल आणि कमी पाणी असलेल्या प्रदेशात जास्त पाणी असणाऱ्या प्रदेशातून पाणी कसे नेता येईल याबाबत योजना आखण्यात आल्या. याचिकाकर्त्यांतर्फे जलस्त्रोतांचे संवर्धन हे अत्यंत महत्वाचे असून भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत भारतीय नागरिकांना जो जगण्याचा हक्क आहे त्यात जलस्त्रोतांचे संवर्धन अंतर्भूत आहे, कारण पाण्याशिवाय माणूस जगूच शकत नाही. दहा राज्यांनी आपापली प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली आणि नदीजोड प्रकल्पाला अनुमती दर्शवली. मध्य प्रदेश राज्याने हा केंद्र शासनाचा विषय असून त्यात न्यायालयाने दखल देवू नये अशी भूमिका घेतली. काही राज्यांनी नदीजोड प्रकल्पाला तात्विक सहमती दर्शवली पण व्यावहारिक बाबींवर वेगेवेगळी मते प्रदर्शित केली. काही राज्यांनी आमचे जलस्त्रोत वापरण्याचा आम्हालाच अधिकार आहे त्यात कोणाचा हस्तक्षेप नको असे मत मांडले.  २००४ आणि २००५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने काही आदेश दिलेत आणि या प्रश्नावर लोकसहभाग व्हावा या दृष्टीने एक संकेतस्थळ उघडण्यात आले. नदीजोड प्रकल्पावर मते मागवण्यात आलीत. प्रकरणात अनेकदा सुनावणी होवून वेगवेगळे अहवाल, निरनिराळ्या मंत्रालयांचे आक्षेप/अनुमती, विरोध/सहमती ऐकून घेण्यात आले.

पाण्यासारख्या महत्वाच्या प्रश्नावर इतकी वर्षे चर्वितचर्वण होवून शेवटी २०१२ साली अंतिम सुनावणी झाली. ही अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. एस.एच. कपाडिया, न्या. ए. के. पटनाईक, न्या. स्वतंत्रकुमार यांच्या न्यायासनासमोर झाली आणि दि.२७.०२.२०१२ रोजी या प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केला. प्रस्तुत लेखात सर्व पक्षांचे म्हणणे आणि त्यावर न्यायालयाची मते नमूद करणे शक्य होणार नाही. ते फारच विस्तृत आणि रटाळही होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजूंची मते ऐकून घेतल्यावर कायद्याच्या आणि घटनेच्या चौकटीतील आपल्या मर्यादा लक्षात घेवून जो आदेश दिला तो असा.......

१.      केंद्र सरकार विशेषत: जलसंपदा मंत्रालयाला निर्देश देण्यात येतो की नदीजोड प्रकल्पासाठी एका विशेष समितीचे गठन करावे, या समितीत केंद्रीय जलसंपदा मंत्री, जलसंपदा सचिव, वने व पर्यावरण सचिव, केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणाचे सदस्य-सचिव, अर्थ, नियोजन, वने व पर्यावरण आणि जलसंपदा या चार मंत्रालयातून प्रत्येकी एक तज्ज्ञ सदस्य, प्रत्येक संबंधित राज्याचे जलसंपदा मंत्री आणि सचिव, इतर राज्यांचे मुख्य सचिव किंवा त्यांनी मनोनीत केलेले सदस्य, प्रत्येक संबंधित मंत्रालयाने मनोनीत केलेले दोन सामजिक कार्यकर्ते आणि न्यायालयाचे मित्र श्री. रणजीत कुमार, यांचा समावेश असावा.

२.      या समितीची बैठक दोन महिन्यातून कमीत कमी एकदा व्हावी आणि प्रत्येक बैठकीचा कार्यवृत्तांत नोंदवून ठेवावा.

३.      कुठल्याही सदस्याच्या अनुपस्थितीमुळे बैठक तहकूब/रद्द करण्यात येवू नये. जलसंपदा मंत्री हजर नसल्यास जलसंपदा सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात यावी.

४.      नदीजोड प्रकल्पाचे कार्यान्वयन करण्यासाठी समितीला वाटल्यास उपसमित्या नेमण्याचे अधिकार समितीला राहतील.

५.      समितीने आपला द्विवार्षिक अहवाल केंद्रीय मंत्रीपरिषदेला सादर करावा आणि त्यावर पुढील कार्यवाही करण्याचे अधिकार मंत्रीपरिषदेला राहतील, मंत्रीपरिषदेने सदर कार्यवाही जास्तीत जास्त तीस दिवसांचे आत करावी.

६.      सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयासमोर जी जी मते, अहवाल, प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यात आली होती, ती समितीसमोर ठेवण्यात यावीत आणि समितीने नदीजोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांचा विचार करावा.

७.      नदीजोड प्रकल्पाबाबत नियोजन, अंमलबजावणी, बांधकाम आणि प्रकल्प सर्व दृष्टीने पूर्णत्वास येणे असे निरनिराळे टप्पे राहतील.

८.      या समितीचे निर्णय आणि अहवाल यांना इतर सर्व प्रशासकीय यंत्रणेसमोर प्राधान्य राहील.

या आणि इतर काही निर्देशांसह न्यायालयाचे मित्र रणजीत कुमार यांना या प्रकरणातील निर्देशांचे पालन न करणाऱ्याविरुद्ध न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली. तसेच नदीजोड प्रकल्पासारखा राष्ट्रीय महत्वाचा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येईल अशी आशाही व्यक्त करण्यात आली आणि तसे सुस्पष्ट आदेश केंद्र तसेच राज्य सरकारे आणि सर्व संबंधितांना देण्यात आलेत.

२००२ साली नदीजोड प्रकल्पाचा एकूण प्रस्तावित खर्च ५,६०,००० करोड रुपये ठरवण्यात आला होता. आता तो जेव्हा केव्हा पूर्ण होईल तेव्हा त्यात कितीतरी पटींनी वाढ झालेली असेल. या प्रकल्पामुळे ३५ दशलक्ष हेक्टर जमीन ओलिताखाली येवू शकते. मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती शक्य होवू शकते. पण प्रकल्प पूर्ण होण्यात अनेक अडचणी आहेत. एका स्वायत्त संस्थेचे संयोजक हिमांशू मेहता तर म्हणतात की सर्वोच्च न्यायालयाला नदीजोड प्रकल्पाबाबत आदेश देण्याचे अधिकारच नाहीत. अनेक राज्यांचा प्रकल्पाला विरोध आहेच. अनेक संस्थांचाही विरोध आहे. अशा परिस्थितीत काही काही नद्या जोडल्या जातीलही पण प्रकल्प पूर्णत्वाने पूर्णत्वास जाणे कठीणच दिसते.

एवढ्या मोठ्या देशात कुठे प्यायलाही पाणी मिळत नाही तर कुठे महापुरामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करावा लागतो. सर्वाना योग्य आणि सम प्रमाणात पाण्याचे वाटप व्हावे यासाठी १९४७ पासून काहीच ठोस उपाय योजना होवू नयेत आणि केल्या गेल्या असतील तर त्याचे परिणाम दिसू नयेत, हा प्रकार आपल्या सारख्या विकसनशील देशाला निश्चितच भूषणावह नाही. १९८३ पासून एखाद्याने हा प्रश्न लावून धरावा आणि अनेक बाबी, कायदे, अडथळे, अडचणी, मतेमतांतरे यांचा उहापोह करून २०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश द्यावेत आणि त्याचाही अपेक्षित परिणाम दिसू नये. याला काय म्हणावे? स्वातंत्र्यानंतर सहा दशकांनीही आपले अनेक बंधूभगिनी पाण्यासाठी वणवण करत असतील तर दोष कोणाला द्यायचा? जात, धर्म, पंथ, यासाठी भांडणाऱ्या आपल्या देशातील नागरिकांनी पाण्यासाठीही भांडावे? न्यायालयाला अधिकार आहे की नाही, केंद्र सरकारला या बाबत निर्णय घेता येतो की नाही, राज्य सरकारच या विषयाबाबत निर्णय घेवू शकते की नाही, कायदे काय म्हणतात, राज्य घटना काय सांगते यापेक्षा तहानलेल्याला पाणी पाजणे महत्वाचे नाही का? ही समज आम्हास केव्हा येणार? तीस तीस वर्षे हे ठरवायला लागत असतील तर कठीणच आहे. तहानलेल्याला पाणी मिळत नसेल, लाखो हेक्टर जमीन सिंचनाअभावी कोरडी राहात असेल आणि आपण फक्त योजना-समिती-उपसमिती-अहवाल-समिती-उच्च न्यायालय-सर्वोच्च न्यायालय-समिती हाच खेळ खेळत असू तर आपले कायदे, प्रशासन, सरकार, न्यायपालिका आणि आपण सर्वच दोषी आहोत हाच निष्कर्ष काढणे उचित ठरेल.       

अॅड. अतुल सोनक

३४९, शंकर नगर, नागपूर, ४४००१०

९८६०१११३००  

            

प्रिय ललित, परत ये भावा

प्रिय ललित, परत ये भावा

परवा लोकसभेतून बंगल्यावर परत आली आणि हमसून हमसून रडली. ते कालचं पोर राहुल मला लोकसभेत वाट्टेल ते बोललं. मी नजर मिळवू शकली नाही म्हणे. त्याला धड बोलता येत नाही आणि माझं भाषण अटलजी-अडवाणीजींच्या तोडीचं. माझी ३८ वर्षांची राजकीय तपस्या पणाला लागली होती. त्याला काय जातंय बोलायला? मी पण त्याची पूर्ण खानदान काढली. असो. मनाची इतकी घालमेल होत होती, की काय करावं सुचत नव्हतं, राजीनामा द्यावा तर पुन्हा कधी मंत्री होण्याची शक्यता नाही. शेवटी तुला पत्र लिहिण्याचा निर्णय घेतला.

हे बघ मी तुला मदत केली तुझ्या पत्नीच्या उपचारासाठी. तू विनंती केलीस, मी मानली. जे झालं, ते आता इतिहासात जमा झालंय. यात चूक काय बरोबर काय, हे तुला आणि मलाच माहित आहे. मी कुठलीही चूक केली नाही, तुझ्याकडून पैसेसुद्धा घेतले नाही. माझ्या वकील मुलीनेही तुझ्याकडून एकही रुपया घेतला नाही. तरी सुद्धा माझ्यावर, माझ्या कुटुंबावर वाट्टेल ते आरोप होत आहेत. जाऊ दे. राजकारणात हे चालायचंच. लोकसभेत मला मोदींची मदत होईल असं वाटलं होतं पण हा माणूस फिरकलाही नाही तिकडे. मुझे मेरे हाल पे छोड दिया. नंतर मात्र म्हणाला, “सुषमाजी, आपने तो गांधी खानदानकी धज्जीया उडा दी”, मी मनात म्हटलं, तेच तर करत आलोय आयुष्यभर, दुसरं काम कोणतं आहे आपल्याला? सोनिया राजकारणात पुढे येवू नये म्हणून मी काय काय केलं ते सर्वांना माहित आहे. असो. जो हो गया सो हो गया, आता आपल्याला damage control exercise करायचंय. मी तुला मदत केली न, आता तू मला मदत कर. असशील तिथून जसा आहे तसा परत ये. सरकार आपलं आहे. सगळी यंत्रणा आपली आहे. सीबीआय, सेबी, पोलीस, इडी, सगळीकडे आपली माणसं आहेत. न्यायालयांची काळजी करू नको. तिस्ताला जामीन मिळाला ना, तुलाही मिळेल. आपली न्यायपालिका निष्पक्ष आहे. नरेंद्रभाई नाही का, इतके आरोप झाले पण त्यांच्या केसालाही अजूनतरी धक्का लागला नाही. अमितभाई तर आतही जावून आले आणि आता एवढा मोठा, जगातला सगळ्यात मोठा पक्ष चालवतात. त्यांच्या हाताखाली पक्षकार्य करताना माझा ऊर भरून येतो. असो. तू आता लवकर परत ये. तुझी सगळी काळजी घेतली जाईल. अरे “अच्छे दिन” आपलेच आहेत आता.

माझ्या एका इमेलने तुझी सगळी सोय झाली न. मी किती पॉवरफुल आहे ते कळलं न तुला. तू “मोदी” असून भारताचे शहेनशहा मोदीला मदत न मागता मला मागितली. का? यु नो मी वेरी वेल. बोलणं एक करणं एक, असा माझा स्वभाव नाही. आता माझं ऐक. मी मानवीय दृष्टीकोनातून केलेल्या उपकाराची परतफेड करण्याची वेळ आली आहे. तू सरळ ये दिल्लीला. मी गाडी पाठवते एयरपोर्टवर तुला घ्यायला. सरळ बंगल्यावर ये, आपण जाऊ तपास यंत्रणांकडे. नको, त्यांनाच घरी बोलावू. तुला तुरुंगात जरी जावं लागलं तरी फाईव स्टार व्यवस्था करायला लावू. नरेंद्रभाईंना-अरुणभाईना सांगते तसं, त्यांनीही नाही ऐकलं तर मोहनजी आहेतच. त्यांना गळ घालते. तुझं व्यवस्थापन कौशल्य त्यांना चांगलंच माहित आहे. भारतीय क्रिकेटला पैसा दिसला, चीयर गर्ल्स दिसल्या तुझ्यामुळेच. काय माहोल असतो IPL च्या वेळी. लोक तहानभूक आणि त्यांच्यासमोरचे सर्व प्रश्न विसरून जातात. अशा गुणी माणसाला “भगोडा” म्हणून हिणवलं जातं, काय हे? तू येच. मी बघतेच कोण काय करतं ते.

इथे अनेक घोटाळे-दंगे पचतात, तुझा घोटाळा काय चिल्लर. कुठे सत्तर हजार कोटी, पावणे दोन लाख कोटी आणि कुठे तुझे हजार पंधराशे कोटी? आम्हीच काढतो घोटाळे, आम्हीच दाबतो. त्यांना मदत करतो. उच्च न्यायालयाच्या २७ न्यायमूर्तीना भूखंड दिले आहेत मोदींनी. ते कधी कामी येतील? तू ये तर. आपण दोघं मिळून कॉंग्रेसवर भिडू. मोदी खूष, संघ खूष, त्यांचे भक्तगण खूष आणि जनताही खूष. लोक विसरूनही जातील जुनं सगळं. ये लवकर. आताच संधी आहे तुला. कल किसने देखा?

मानवीय दृष्टीकोनातून मदत करणारी तुझी मोठी बहिण

सुषमा स्वराज

(मी सुषमा स्वराज असतो तर ललित मोदीला असं पत्र लिहिलं असतं)