रामशास्त्री आणायचे कुठून?

रामशास्त्री आणायचे कुठून?

सध्या आपल्या न्यायपालिकेची एकूण स्थिती बघता लवकरात लवकर त्यात आमूलाग्र बदल किंवा सुधारणा आवश्यक आहेत, असे सगळीकडे बोलल्या जात आहे. सोशल मिडियामधे तर न्यायालयांच्या निरनिराळ्या निर्णयांची यथेच्छ खिल्ली उडवली जात आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्या.कर्णन आणि राजस्थान उच्च न्यायालायचे न्या. शर्मा यांच्या ताज्या प्रकरणांमुळे न्यायपालिकेची छवी खूपच डागाळली आहे.

या पार्श्वभूमीवर काय करता येईल याबाबत न्यायवर्तुळातील विद्वान चर्चा करीत आहेत. न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे, पुरेसा कर्मचारीवर्ग त्यांच्या मदतीला देणे, खटल्यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा मदतीला देणे, न्यायाधीश-वकील-पक्षकार यांच्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे, हे आणि असे अनेक उपाय सुचवले जातात. त्यावर शासन आपल्या नेहमीच्या कूर्मगतीने विचार करत असते.

सर्वोच्च न्यायालयापासून कनिष्ठ न्यायालयांपर्यंत न्यायाधीशांची सध्याची मंजूर पदेच अजून पूर्ण भरली जात नाहीत, न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे तर दूरच. लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायाधीश नेमायचे ठरले तर मला वाटते सध्याच्या संख्येच्या कमीतकमी वीस पट न्यायाधीश नेमले तर न्यायालयीन कामकाजावरील बोजा कमी होईल. सध्या प्रलंबित असलेले ३ कोटी खटले निकाली काढणे फार कठीण होऊन बसले आहे. वर नवनवीन खटले दाखल होतच असतात. नवीन कायदे, रोज नवनवे अध्यादेश यामुळे खटले दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. हायवे दारूबंदीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यापासून निरनिराळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये जवळपास १००० याचिका दाखल झालेल्या आहेत. अशा मोघम (सुस्पष्ट नसलेल्या) आणि सरकारच्या कामात (धोरण ठरवण्याच्या) हस्तक्षेप करणाऱ्या आदेशांमुळे खटल्यांची संख्या वाढतच जाते. न्यायदान करीत असताना न्यायाधीश आदेशामुळे होणाऱ्या परिणामांचा विचार करीत नसतील का? असा प्रश्न मला पडतो. हायवेवर दारूबंदी केल्याने खरेच अपघातांच्या संख्येत घट होणार आहे का? हायवेवरील अनेक हॉटेल-बार व्यवसाय बंद पडले, त्यातील कर्मचारी बेरोजगार झाले, या बार आणि दुकानांकडून मिळणाऱ्या लायसन्स फी शासनाला मिळणे बंद झाले. अवैध दारूविक्री वाढली, आदेशाची अंमलबजावणी करता करता पोलीस आणि अबकारी खात्याच्या नाकी नऊ आले. एक ना अनेक प्रश्न निर्माण झाले. दोघातिघांनी बसून करोडो लोकांनी काय करावे आणि काय करू नये हे ठरवावे, हे निश्चितच अयोग्य आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी केली तरी अपघातांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. ते करायचे नाही, तिकडे काणाडोळा करायचा आणि असले काहीतरी लोकाभिमुख(?) निर्णय द्यायचे, हे न्यायोचित नाही. आदेश आल्याआल्या त्यातून पळवाटा शोधून काढण्याचा प्रयत्न झाला. निरनिराळ्या राज्यांची सरकारे त्यात आघाडीवर आहेत. असो.

खटले किती काळ प्रलंबित असावे? किती वेळात निकाली काढले जावेत? याला काही कालमर्यादा नाही. त्याला कायद्याच्या अनेक तरतुदी आणि इतर अनेक बाबी कारणीभूत असतात.  काही खटले वर्ष दोन वर्षात निकाली निघतात तर काही वर्षानुवर्षे चालत राहतात. सगळीकडे सुसुत्रीकरणाचा अभाव. बाबरी मशीद पाडण्याच्या कटाचे आरोपी तब्बल २५ वर्षे आपल्यावर आरोप ठेवले जाण्याची वाट बघत आहेत. रामजन्मभूमीच्या जागेचा वाद सात दशकांपासून अधिक काळ सुरु आहे. २०१० साली उच्च न्यायालयाने त्याबाबत एक निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाला त्यावरील अपील ऐकायला अजून (२०१७) वेळ मिळाला नाही. प्रकरणाची सुनावणी लवकर घ्यावी याबाबतचा विनंती अर्ज फेटाळण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा केव्हा याबाबत निकाल देईल, तो संबंधित लोक ऐकतील की नाही हाही प्रश्नच आहे. २००२ च्या गुजरात दंगलीची, १९८४ दिल्ली शीख हत्याकांडाची प्रकरणे अजून सुरूच आहेत. नोटाबंदीचे प्रकरण बघा, निर्णय झाला आणि त्याची अंमलबजावणी ही झाली. अनेक लोकांनी अनेक याचिका टाकल्या. हा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य की अयोग्य हे अजून सर्वोच्च न्यायालयात ठरायचेच आहे. ज्या नोटांना कचरा ठरवले आहे त्या बाळगणारे गुन्हेगार ठरतील असा अध्यादेश काढण्यात आला. हे सर्व कायदेशीर की घटनाबाह्य हे सर्वोच्च न्यायालय कधी ठरवणार? काही काळ वेळ असतो की नाही?

न्यायाधीशांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप, लैंगिक शोषणाचे आरोप, भाईभतीजावादाचे आरोप बघितल्यावर निर्भीड, निस्पृह, निष्पक्ष, निष्कलंक, न्यायनिष्ठूर, नि:स्वार्थ  हे शब्द फक्त शब्दकोषापुरतेच मर्यादित राहतील की काय? असे वाटते. सगळीकडे भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे परंतु जिथे खरे खोटे ठरवायचेय, न्याय करायचाय त्या तथाकथित न्यायमंदिरात असे व्यवहार होत असतील तर सामान्यजनांनी कोणाकडे दाद मागायची? जन्मापासून मृत्यूपर्यंत जिथे लाच (अर्थपूर्ण व्यवहार) दिली घेतली जाते, जात-धर्म-पंथ-सामाजिक तसेच आर्थिक विषमता या सगळ्यातून न्यायाधीशपदी पोहोचणारा माणूस त्यापासून अलिप्त राहू शकेल?

पेशवेकालीन न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे यांच्यासारखे न्यायाधीश आजच्या काळात मिळू शकतील काय? अव्वाच्या सव्वा पैसे देवून शाळा कॉलेजात प्रवेश मिळवणारे, नोकऱ्या मिळवणारे, पदोपदी भ्रष्ट आचरण करणारे किंवा करावे लागणारे लोक सगळीकडेच दिसत असताना त्यातून असे रामशास्त्रींसारखे लोक मिळतील कसे? हल्ली वाचन कमी झाल्याची ओरड होते, वाचनाशिवाय कायद्याचा अभ्यास कसा होईल? अर्धवट विद्वान न्यायदान कसे करतील आणि ते कशा प्रकारचे असेल? एकूणच परिस्थिती फार गंभीर आहे आणि दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. येणाऱ्या काळात कालबद्ध पद्धतीने योग्य उपाययोजना केली नाही तर अनागोंदी आणि अनाचार माजणार हे स्पष्ट दिसते आहे. सध्याच्या न्यायपालिकेतील एक से एक नमुने बघितल्यावर आणि समाजात तसेच कायदेवर्तुळात नजर फिरवली तर आधुनिक रामशास्त्री आणायचे कुठून हा प्रश्न पडतो इतकी गंभीर परिस्थिती आहे. तथाकथित न्यायदेवता या सगळ्यातून कसा मार्ग काढते ते काळच ठरवेल.

अॅड. अतुल सोनक

३४९, शंकर नगर नागपूर

९८६०१११३००       

पाणी, सरकार आणि न्यायपालिका

पाणी, सरकार आणि न्यायपालिका

“पाणी” हा विषय आपल्या सर्वांच्या दृष्टीने महत्वाचा तसेच जिव्हाळ्याचा आहे. पाणी हे जीवनच आहे म्हणतात. पण या प्रश्नाकडे बघण्याचा आपला आणि आपल्या केंद्र सरकारचा तसेच राज्य सरकारांचा दृष्टीकोन कसा आहे, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. आपली न्यायपालिकाही या प्रश्नाकडे किती गांभीर्याने पाहते, हे ही या निमित्ताने बघता येईल.

एका वकिलाने १९८३ साली मद्रास उच्च न्यायालयात पाणीप्रश्नाबाबत एक याचिका दाखल केली. काहीही निर्देश न देता ही याचिका निकाली काढली गेली. परंतु त्या वकिलाने पिच्छा सोडला नाही आणि १९९८ साली सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या. त्यात पाण्याची साठवणूक आणि देशभरातील नद्या जोडण्यासंबंधी केंद्र सरकार निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी केली. २००२ साली त्यानेच अभ्यासपूर्ण मांडणी करीत एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आणि १) सर्व नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात यावे, २) गंगा, यमुना, वैगेयी आणि तंबारावणी या नद्या या दक्षिणेकडील नद्या जोडण्यात याव्यात, ३) पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी योग्य नियोजन करून सम प्रमाणात वाटप करण्यात यावे. याचिकाकर्त्याच्या मते १८३४ साली सर ऑर्थर कॉटन (ज्यांनी गोदावरी आणि कृष्णा या नद्यांवर धरणे बांधली होती) यांनी गंगा आणि कावेरी या नद्या जोडण्याची योजना सुचविली होती. १९३० साली सर रामस्वामी अय्यर यांनी सुद्धा अशीच योजना सुचविली होती. त्यानंतरही अनेक नेते याबाबत बोलत असतात पण कुठल्याही योजनेची अंमलबजावणीच होत नाही. या याचिकेची अंतिम सुनावणी २०१२ मधे झाली.

त्यापूर्वी यमुना नदीच्या प्रदूषणाबाबत दिल्लीच्या हिंदुस्तान टाईम्स या वृत्तपत्रात दि. १८.०७.१९९४ रोजी आलेल्या एका बातमीची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: हून (suo motu) दखल घेत केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सरकारचे संबंधित विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, अशा सर्वाना नोटीसा बजावून जाब विचारण्यात आला. हेच प्रकरण प्रलंबित असताना न्यायालयाचे मित्र (amicus curie) एक अंतरिम अर्ज दाखल केला. तत्कालीन राष्ट्रपती ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात नद्या जोडण्यासंबंधी काही वक्तव्ये केली होती. कुठे पूर, तर कुठे दुष्काळ, अशा परिस्थितीचा सामना नदीजोड प्रकल्प राबवून करणे आणि पाणी व्यवस्थापनाबाबत इतर उपाय योजना करण्याबाबत ते बोलले होते. त्यांच्या भाषणाचा संदर्भ देत अर्ज करण्यात आला होता. दि.१६.०९.२००२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याच अर्जाला स्वतंत्र जनहित याचिका समजून त्याच्या नोटीसा संबंधितांना बजावल्या आणि सर्वाना नदीजोड प्रकल्पाबाबत आपापली प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यास सांगण्यात आले. कलाम साहेबांच्या भाषणामुळे दाखल झालेल्या याचिकेमुळे मूळ याचिका याचिकाकर्त्याला परत घेण्याची परवानगी देण्यात आली. शेवटी मूळ याचिकाकार्त्याची एक याचिका आणि २००२ सालची जनहित याचिका तसेच काहींनी दाखल कलेले अर्ज यावर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली.

केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडताना असे सांगितले की केंद्र सरकार पाणी प्रश्नावर नेहमीच गंभीर असते आणि त्यासाठीच National Water Policy तयार करण्यात आली. जलसंपदा मंत्रालय आणि केंद्रीय जल आयोगाने १९८० साली पाण्याबाबत एक National Perspective Plan तयार केला. त्यानुसार देशभरातील जलस्त्रोतांचा जास्तीत जास्त उपयोग कसा करता येईल आणि कमी पाणी असलेल्या प्रदेशात जास्त पाणी असणाऱ्या प्रदेशातून पाणी कसे नेता येईल याबाबत योजना आखण्यात आल्या. याचिकाकर्त्यांतर्फे जलस्त्रोतांचे संवर्धन हे अत्यंत महत्वाचे असून भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत भारतीय नागरिकांना जो जगण्याचा हक्क आहे त्यात जलस्त्रोतांचे संवर्धन अंतर्भूत आहे, कारण पाण्याशिवाय माणूस जगूच शकत नाही. दहा राज्यांनी आपापली प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली आणि नदीजोड प्रकल्पाला अनुमती दर्शवली. मध्य प्रदेश राज्याने हा केंद्र शासनाचा विषय असून त्यात न्यायालयाने दखल देवू नये अशी भूमिका घेतली. काही राज्यांनी नदीजोड प्रकल्पाला तात्विक सहमती दर्शवली पण व्यावहारिक बाबींवर वेगेवेगळी मते प्रदर्शित केली. काही राज्यांनी आमचे जलस्त्रोत वापरण्याचा आम्हालाच अधिकार आहे त्यात कोणाचा हस्तक्षेप नको असे मत मांडले.  २००४ आणि २००५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने काही आदेश दिलेत आणि या प्रश्नावर लोकसहभाग व्हावा या दृष्टीने एक संकेतस्थळ उघडण्यात आले. नदीजोड प्रकल्पावर मते मागवण्यात आलीत. प्रकरणात अनेकदा सुनावणी होवून वेगवेगळे अहवाल, निरनिराळ्या मंत्रालयांचे आक्षेप/अनुमती, विरोध/सहमती ऐकून घेण्यात आले.

पाण्यासारख्या महत्वाच्या प्रश्नावर इतकी वर्षे चर्वितचर्वण होवून शेवटी २०१२ साली अंतिम सुनावणी झाली. ही अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. एस.एच. कपाडिया, न्या. ए. के. पटनाईक, न्या. स्वतंत्रकुमार यांच्या न्यायासनासमोर झाली आणि दि.२७.०२.२०१२ रोजी या प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केला. प्रस्तुत लेखात सर्व पक्षांचे म्हणणे आणि त्यावर न्यायालयाची मते नमूद करणे शक्य होणार नाही. ते फारच विस्तृत आणि रटाळही होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजूंची मते ऐकून घेतल्यावर कायद्याच्या आणि घटनेच्या चौकटीतील आपल्या मर्यादा लक्षात घेवून जो आदेश दिला तो असा.......

१.      केंद्र सरकार विशेषत: जलसंपदा मंत्रालयाला निर्देश देण्यात येतो की नदीजोड प्रकल्पासाठी एका विशेष समितीचे गठन करावे, या समितीत केंद्रीय जलसंपदा मंत्री, जलसंपदा सचिव, वने व पर्यावरण सचिव, केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणाचे सदस्य-सचिव, अर्थ, नियोजन, वने व पर्यावरण आणि जलसंपदा या चार मंत्रालयातून प्रत्येकी एक तज्ज्ञ सदस्य, प्रत्येक संबंधित राज्याचे जलसंपदा मंत्री आणि सचिव, इतर राज्यांचे मुख्य सचिव किंवा त्यांनी मनोनीत केलेले सदस्य, प्रत्येक संबंधित मंत्रालयाने मनोनीत केलेले दोन सामजिक कार्यकर्ते आणि न्यायालयाचे मित्र श्री. रणजीत कुमार, यांचा समावेश असावा.

२.      या समितीची बैठक दोन महिन्यातून कमीत कमी एकदा व्हावी आणि प्रत्येक बैठकीचा कार्यवृत्तांत नोंदवून ठेवावा.

३.      कुठल्याही सदस्याच्या अनुपस्थितीमुळे बैठक तहकूब/रद्द करण्यात येवू नये. जलसंपदा मंत्री हजर नसल्यास जलसंपदा सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात यावी.

४.      नदीजोड प्रकल्पाचे कार्यान्वयन करण्यासाठी समितीला वाटल्यास उपसमित्या नेमण्याचे अधिकार समितीला राहतील.

५.      समितीने आपला द्विवार्षिक अहवाल केंद्रीय मंत्रीपरिषदेला सादर करावा आणि त्यावर पुढील कार्यवाही करण्याचे अधिकार मंत्रीपरिषदेला राहतील, मंत्रीपरिषदेने सदर कार्यवाही जास्तीत जास्त तीस दिवसांचे आत करावी.

६.      सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयासमोर जी जी मते, अहवाल, प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यात आली होती, ती समितीसमोर ठेवण्यात यावीत आणि समितीने नदीजोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांचा विचार करावा.

७.      नदीजोड प्रकल्पाबाबत नियोजन, अंमलबजावणी, बांधकाम आणि प्रकल्प सर्व दृष्टीने पूर्णत्वास येणे असे निरनिराळे टप्पे राहतील.

८.      या समितीचे निर्णय आणि अहवाल यांना इतर सर्व प्रशासकीय यंत्रणेसमोर प्राधान्य राहील.

या आणि इतर काही निर्देशांसह न्यायालयाचे मित्र रणजीत कुमार यांना या प्रकरणातील निर्देशांचे पालन न करणाऱ्याविरुद्ध न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली. तसेच नदीजोड प्रकल्पासारखा राष्ट्रीय महत्वाचा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येईल अशी आशाही व्यक्त करण्यात आली आणि तसे सुस्पष्ट आदेश केंद्र तसेच राज्य सरकारे आणि सर्व संबंधितांना देण्यात आलेत.

२००२ साली नदीजोड प्रकल्पाचा एकूण प्रस्तावित खर्च ५,६०,००० करोड रुपये ठरवण्यात आला होता. आता तो जेव्हा केव्हा पूर्ण होईल तेव्हा त्यात कितीतरी पटींनी वाढ झालेली असेल. या प्रकल्पामुळे ३५ दशलक्ष हेक्टर जमीन ओलिताखाली येवू शकते. मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती शक्य होवू शकते. पण प्रकल्प पूर्ण होण्यात अनेक अडचणी आहेत. एका स्वायत्त संस्थेचे संयोजक हिमांशू मेहता तर म्हणतात की सर्वोच्च न्यायालयाला नदीजोड प्रकल्पाबाबत आदेश देण्याचे अधिकारच नाहीत. अनेक राज्यांचा प्रकल्पाला विरोध आहेच. अनेक संस्थांचाही विरोध आहे. अशा परिस्थितीत काही काही नद्या जोडल्या जातीलही पण प्रकल्प पूर्णत्वाने पूर्णत्वास जाणे कठीणच दिसते.

एवढ्या मोठ्या देशात कुठे प्यायलाही पाणी मिळत नाही तर कुठे महापुरामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करावा लागतो. सर्वाना योग्य आणि सम प्रमाणात पाण्याचे वाटप व्हावे यासाठी १९४७ पासून काहीच ठोस उपाय योजना होवू नयेत आणि केल्या गेल्या असतील तर त्याचे परिणाम दिसू नयेत, हा प्रकार आपल्या सारख्या विकसनशील देशाला निश्चितच भूषणावह नाही. १९८३ पासून एखाद्याने हा प्रश्न लावून धरावा आणि अनेक बाबी, कायदे, अडथळे, अडचणी, मतेमतांतरे यांचा उहापोह करून २०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश द्यावेत आणि त्याचाही अपेक्षित परिणाम दिसू नये. याला काय म्हणावे? स्वातंत्र्यानंतर सहा दशकांनीही आपले अनेक बंधूभगिनी पाण्यासाठी वणवण करत असतील तर दोष कोणाला द्यायचा? जात, धर्म, पंथ, यासाठी भांडणाऱ्या आपल्या देशातील नागरिकांनी पाण्यासाठीही भांडावे? न्यायालयाला अधिकार आहे की नाही, केंद्र सरकारला या बाबत निर्णय घेता येतो की नाही, राज्य सरकारच या विषयाबाबत निर्णय घेवू शकते की नाही, कायदे काय म्हणतात, राज्य घटना काय सांगते यापेक्षा तहानलेल्याला पाणी पाजणे महत्वाचे नाही का? ही समज आम्हास केव्हा येणार? तीस तीस वर्षे हे ठरवायला लागत असतील तर कठीणच आहे. तहानलेल्याला पाणी मिळत नसेल, लाखो हेक्टर जमीन सिंचनाअभावी कोरडी राहात असेल आणि आपण फक्त योजना-समिती-उपसमिती-अहवाल-समिती-उच्च न्यायालय-सर्वोच्च न्यायालय-समिती हाच खेळ खेळत असू तर आपले कायदे, प्रशासन, सरकार, न्यायपालिका आणि आपण सर्वच दोषी आहोत हाच निष्कर्ष काढणे उचित ठरेल.       

अॅड. अतुल सोनक

३४९, शंकर नगर, नागपूर, ४४००१०

९८६०१११३००  

            

प्रिय ललित, परत ये भावा

प्रिय ललित, परत ये भावा

परवा लोकसभेतून बंगल्यावर परत आली आणि हमसून हमसून रडली. ते कालचं पोर राहुल मला लोकसभेत वाट्टेल ते बोललं. मी नजर मिळवू शकली नाही म्हणे. त्याला धड बोलता येत नाही आणि माझं भाषण अटलजी-अडवाणीजींच्या तोडीचं. माझी ३८ वर्षांची राजकीय तपस्या पणाला लागली होती. त्याला काय जातंय बोलायला? मी पण त्याची पूर्ण खानदान काढली. असो. मनाची इतकी घालमेल होत होती, की काय करावं सुचत नव्हतं, राजीनामा द्यावा तर पुन्हा कधी मंत्री होण्याची शक्यता नाही. शेवटी तुला पत्र लिहिण्याचा निर्णय घेतला.

हे बघ मी तुला मदत केली तुझ्या पत्नीच्या उपचारासाठी. तू विनंती केलीस, मी मानली. जे झालं, ते आता इतिहासात जमा झालंय. यात चूक काय बरोबर काय, हे तुला आणि मलाच माहित आहे. मी कुठलीही चूक केली नाही, तुझ्याकडून पैसेसुद्धा घेतले नाही. माझ्या वकील मुलीनेही तुझ्याकडून एकही रुपया घेतला नाही. तरी सुद्धा माझ्यावर, माझ्या कुटुंबावर वाट्टेल ते आरोप होत आहेत. जाऊ दे. राजकारणात हे चालायचंच. लोकसभेत मला मोदींची मदत होईल असं वाटलं होतं पण हा माणूस फिरकलाही नाही तिकडे. मुझे मेरे हाल पे छोड दिया. नंतर मात्र म्हणाला, “सुषमाजी, आपने तो गांधी खानदानकी धज्जीया उडा दी”, मी मनात म्हटलं, तेच तर करत आलोय आयुष्यभर, दुसरं काम कोणतं आहे आपल्याला? सोनिया राजकारणात पुढे येवू नये म्हणून मी काय काय केलं ते सर्वांना माहित आहे. असो. जो हो गया सो हो गया, आता आपल्याला damage control exercise करायचंय. मी तुला मदत केली न, आता तू मला मदत कर. असशील तिथून जसा आहे तसा परत ये. सरकार आपलं आहे. सगळी यंत्रणा आपली आहे. सीबीआय, सेबी, पोलीस, इडी, सगळीकडे आपली माणसं आहेत. न्यायालयांची काळजी करू नको. तिस्ताला जामीन मिळाला ना, तुलाही मिळेल. आपली न्यायपालिका निष्पक्ष आहे. नरेंद्रभाई नाही का, इतके आरोप झाले पण त्यांच्या केसालाही अजूनतरी धक्का लागला नाही. अमितभाई तर आतही जावून आले आणि आता एवढा मोठा, जगातला सगळ्यात मोठा पक्ष चालवतात. त्यांच्या हाताखाली पक्षकार्य करताना माझा ऊर भरून येतो. असो. तू आता लवकर परत ये. तुझी सगळी काळजी घेतली जाईल. अरे “अच्छे दिन” आपलेच आहेत आता.

माझ्या एका इमेलने तुझी सगळी सोय झाली न. मी किती पॉवरफुल आहे ते कळलं न तुला. तू “मोदी” असून भारताचे शहेनशहा मोदीला मदत न मागता मला मागितली. का? यु नो मी वेरी वेल. बोलणं एक करणं एक, असा माझा स्वभाव नाही. आता माझं ऐक. मी मानवीय दृष्टीकोनातून केलेल्या उपकाराची परतफेड करण्याची वेळ आली आहे. तू सरळ ये दिल्लीला. मी गाडी पाठवते एयरपोर्टवर तुला घ्यायला. सरळ बंगल्यावर ये, आपण जाऊ तपास यंत्रणांकडे. नको, त्यांनाच घरी बोलावू. तुला तुरुंगात जरी जावं लागलं तरी फाईव स्टार व्यवस्था करायला लावू. नरेंद्रभाईंना-अरुणभाईना सांगते तसं, त्यांनीही नाही ऐकलं तर मोहनजी आहेतच. त्यांना गळ घालते. तुझं व्यवस्थापन कौशल्य त्यांना चांगलंच माहित आहे. भारतीय क्रिकेटला पैसा दिसला, चीयर गर्ल्स दिसल्या तुझ्यामुळेच. काय माहोल असतो IPL च्या वेळी. लोक तहानभूक आणि त्यांच्यासमोरचे सर्व प्रश्न विसरून जातात. अशा गुणी माणसाला “भगोडा” म्हणून हिणवलं जातं, काय हे? तू येच. मी बघतेच कोण काय करतं ते.

इथे अनेक घोटाळे-दंगे पचतात, तुझा घोटाळा काय चिल्लर. कुठे सत्तर हजार कोटी, पावणे दोन लाख कोटी आणि कुठे तुझे हजार पंधराशे कोटी? आम्हीच काढतो घोटाळे, आम्हीच दाबतो. त्यांना मदत करतो. उच्च न्यायालयाच्या २७ न्यायमूर्तीना भूखंड दिले आहेत मोदींनी. ते कधी कामी येतील? तू ये तर. आपण दोघं मिळून कॉंग्रेसवर भिडू. मोदी खूष, संघ खूष, त्यांचे भक्तगण खूष आणि जनताही खूष. लोक विसरूनही जातील जुनं सगळं. ये लवकर. आताच संधी आहे तुला. कल किसने देखा?

मानवीय दृष्टीकोनातून मदत करणारी तुझी मोठी बहिण

सुषमा स्वराज

(मी सुषमा स्वराज असतो तर ललित मोदीला असं पत्र लिहिलं असतं)   

भारतीय न्यायव्यवस्थेतील अनिश्चितता

भारतीय न्यायव्यवस्थेतील अनिश्चितता 

“माझा भारतीय न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे” हे विधान घोटाळ्यात अडकलेले मोठमोठे राजकारणी, आरोपी अभिनेते, निरनिराळ्या खटल्यांना सामोरे जाणारे भारतीय नागरिक आणि पत्रकार सुद्धा सातत्याने करीत असतात. ते असं विधान का करतात? हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. ते खरं बोलतात कि खोटं, हे त्यांनाच माहित. पण ते असं नेहमी म्हणत असतात. मला या विधानात थोडा बदल करावासा वाटतो. “मला भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या अनिश्चिततेवर पूर्ण विश्वास आहे”. याकूब मेमनची फाशी पूर्ण होईपर्यंत नक्की काय होईल याबाबत प्रचंड अनिश्चितता होती. तो एकदाचा फासावर लटकला आणि फाशीच्या समर्थनात असलेल्या आणि विरोधात असलेल्या दोन्ही पक्षांनी नि:श्वास सोडला, कारण त्यांचा न्यायपालिकेवर पूर्ण विश्वास होता.

आपली न्यायपालिका तुमच्या आमच्या सारख्याच जात, धर्म, पंथ, वर्ण, राग, लोभ, मत्सर, प्रेम, निष्ठा, दु:स्वास या आणि अशा अनेक गुणावगुणांनी भरलेल्या माणसांनी भरलेली आहे. हे लोक काही परग्रहावरून आलेले नाहीत. आपल्यासारखीच यांचीही मने असतात. बुद्धीही आपल्यासारखीच चालते. त्यामुळे आपण ज्या चुका करतो, किंवा करू शकतो तसल्याच चुका हेही लोक करू शकतात. म्हणूनच एक, दोन, तीन अशा निरनिराळ्या पायऱ्या दिल्या आहेत. शेवटच्या पायरीवरचा “न्याय” चूक असो, बरोबर असो, कसाही असो, पटो न पटो, पण अंतिम असल्यामुळे मान्य करावाच लागतो. 

नुकतंच वकिलांच्या भारतातील सर्वोच्च संघटनेच्या अध्यक्षांनी असा गौप्यस्फोट केला की भारतातील तीस टक्के वकील बोगस आहेत. बोगस आहेत म्हणजे त्यांच्या पदव्या बोगस आहेत. सध्या आपल्याकडे बोगस पदव्यांचा खूपच सुळसुळाट झालाय. मंत्रीसुद्धा बोगस पदवीधारक आहेत. मंत्री काही चांगलं करोत न करोत, पैसे खायला त्यांना भरपूर वाव असतो आणि ते एकच राष्ट्रीय कार्य त्यांना चांगल्या रीतीनं पार पाडता येतं.  पण वकील ही बोगस म्हणजे खूपच झालं. न्यायप्रक्रियेत सहभाग वकिलांचाच असतो. वकिलांशिवाय न्यायपालिका जगूच शकत नाही. आणि ३० % बोगस वकिलांनी भरलेली न्यायव्यवस्था तुम्हा आम्हा सर्वांना विश्वासपात्र वाटते, याचं मला खूप कौतुक वाटतं. मला तर वाटतं, दोन महिन्यासाठी सर्व न्यायालये बंद ठेवून हे तीस टक्के बोगस वकील शोधून काढावेत, त्यांना वकिली करण्यास मनाई करावी, त्यांच्या योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी आणि मग न्यायपालिका पुन्हा सुरु करावी. काय हरकत आहे? पण हे करणार कोण?  

या देशातील सर्वांचाच न्यायपालिकेवर पूर्ण विश्वास आहे. सध्या खूप चर्चेत असणाऱ्या ओवैसीचा न्यायपालिकेवर पूर्ण विश्वास आहे आणि बाबरी मशीद पाडण्याचा आरोप असणाऱ्या सर्व आरोपींचा तसंच निरनिराळ्या दंग्यांचा आरोप असणाऱ्या लोकांचाही न्यायपालिकेवर पूर्ण विश्वास आहे. या सर्वांना बोगस वकिलांच्या संख्येबद्दल आधीच माहिती होतं की काय कोण जाणे? आपल्याला हवा तसा न्याय मिळावा, यासाठी न्यायालयात किती खटपटी, लटपटी केल्या जातात, ते या वर्तुळात वावरणाऱ्या लोकांना चांगलंच माहित असावं. शिक्षा ठोठावण्यात आल्यावरही सलमान खान काही वेळातच जमानतीवर कसा सुटला, याबाबत अनेक सुरस कथा अनेक दिवस चघळल्या जात होत्या. न्यायपालिकेवर विश्वास असला तरीही अशी सुटका सगळ्यांच्याच नशिबी नसते. गुजरात दंगे, त्याबाबत गुजरात सरकारने घेतलेली भूमिका आणि उच्च न्यायालय-सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे, मालेगाव ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, वगैरे प्रकरणातील खटले, बाबरी विध्वंस खटला, पाणीवाटपाची प्रकरणे, भ्रष्टाचाराची हजारो  प्रकरणे, अयोध्येत रामाचा जन्म झाला की नाही? तिथे मंदिर होते की नाही याबाबतचे खटले, या सर्वांचा निकाल केव्हाही लागो, आमचा न्यायपालिकेवरील विश्वास ढळणार नाही.

एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपी सापडतील का?, सापडले तर कोणाला काय सजा होईल, की निर्दोष सुटका होईल? काहींना फाशी, काहींना जन्मठेप, कशाचीही निश्चिती नसते. कधी खालच्या न्यायालयात शिक्षा, वरच्या न्यायालयात सुटका आणि त्या वरच्या न्यायालयात पुन्हा शिक्षा. केव्हा काय होईल काही सांगता येत नाही. पैशांअभावी किंवा इतर अनेक कारणांमुळे जो वरच्या न्यायालयात जावूच शकत नाही त्याला खालच्याच न्यायालयाचा निर्णय अंतिम मानावा लागतो. तोच “न्याय”  समजावा लागतो. आपल्या देशातले बहुतांश नागरिक सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचू शकत नाही. याकूब मेमन कितीदा तरी गेला. सहाराचा सुब्रतो राय सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकाच फटक्याने बेसहारा झालाय. ओमप्रकाश चौटाला आणि त्यांचे पुत्र अजय चौटाला यांना ठोठावलेली दहा वर्षे सक्तमजुरीची सजा नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केली. लालूप्रसाद यादवांचे अपील सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ते अंतिमत: निकाली निघेपर्यंत किती काळ जाईल, काही सांगता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा याकूबच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब केल्यावर, राष्ट्रपती-राज्यपालांनी दयेचे अर्ज फेटाळल्यावरही अनेक माजी न्यायमूर्ती, विद्वान, नेते, अभिनेते, पत्रकार, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते त्यांचा न्यायपालिकेवर विश्वास असल्यानेच पुन: पुन्हा याकूबला फाशी दिली जावू नये अशी मागणी करू लागले.      

शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण ज्यांना जाणून बुजून कोर्टाची पायरी चढवली जाते त्यांचं काय? दंगली, बॉम्बस्फोट वगैरे झाले की अनेक आरोपी पकडले जातात, त्यातले अनेक निर्दोष सुटतात, विनाकारण वर्षानुवर्षे भरडले जातात. काही आरोपी जमानतदार मिळत नसल्यामुळे तुरुंगात खितपत पडतात. खटले लढण्यासाठी घरदार, शेतीवाडी गहाण ठेवतात, विकतात, त्याशिवाय “न्याय” मिळणार नाही याची त्यांना खात्री असते. अनेक पक्षकार वकिलाला पहिल्याच भेटीत विचारतात, न्यायाधीशासोबत त्यांचे संबंध कसे आहेत म्हणून. वकील ही शक्यतोवर “योग्य” न्यायाधीश पाहूनच सुनावणी करण्याच्या प्रयत्नात असतात. अनेकांचे बाबतीत होत्याचं नव्हतं करणाऱ्या या आमच्या न्यायपालिकेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे, नाही म्हणून कसं चालेल. घरात, कुटुंबात, समाजात, जातीत आणि धर्मात विश्वास ठेवण्याजोगे जितके लोक आहेत तितकेच न्यायपालिकेतही असतीलच ना.............विश्वासघात होईपर्यंत विश्वास ठेवायलाच हवा, दुसरा पर्यायही कुठे आहे? अज्ञानात आनंद असतो तसाच अनिश्चिततेही असू शकतो, नाही का?  

अॅड. अतुल सोनक

aasonak@gmail.com

९८६०१११३००         

“कोर्ट”मार्शल

         “कोर्ट”मार्शल

“कोर्ट” चित्रपट बघितला. राष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित असल्यामुळे खूप उत्सुकता होती. कथा चांगलीच आहे. आशय चांगला आहे. जे सांगायचं आहे ते लोकांपर्यंत पोचलं आहे. पोवाडे तर मस्तच. चित्रपटानं चांगला परिणाम साधला आहे. पण.............

जेव्हा आपण लोकांना कोर्ट दाखवत आहोत, तेव्हा इतकं casually दाखवायला नको होतं. “कोर्ट” मधील न्यायालयीन कामकाजात चुकाच चुका दिसतात. फौजदारी खटल्यांसंदर्भात न्यायालयाच्या कामकाजाची पद्धत कशी असते, ते आपण थोडक्यात बघू. खटल्यात सुरुवातीला सरकारी (पोलीस) पक्षाचे साक्षीदार तपासले जातात. सुरुवातीला सरकारी साक्षीदारांची सरतपासणी सरकारी वकील घेतात आणि उलटतपासणी आरोपीचे वकील घेतात. त्यानंतर न्यायाधीश आरोपीचे बयाण (statement of accused) घेतात. त्यातच त्याला तुला साक्ष द्यायची आहे का? पुरावा द्यायचा आहे का? असे विचारतात. त्याने हो म्हटल्यावर त्याची आणि त्याच्या साक्षीदारांची साक्ष घेतली जाते. ज्याला बचाव पक्षाचा पुरावा म्हणतात. त्यानंतर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायाधीश निर्णय देतात.

“कोर्ट” मधील नारायण कांबळे च्या प्रकरणात खटला सुरु झाल्याबरोबर न्यायाधीश सरकारी वकिलाला तुम्हाला त्याला क्रॉस कारायचे आहे का विचारतात आणि त्या नारायणला प्रश्न विचारतात. फौजदारी प्रक्रिया कायद्यानुसार हा प्रकार चुकीचा झालाय. सुरुवातीला सरकारी साक्षीदार तपासायला हवे होते. साक्षीदार तपासले जात असताना चौकशी अधिकारी (पोलीस निरीक्षक) जो स्वत: एक साक्षीदार असतो, त्याने न्यायालयात हजर राहता येत नाही. चित्रपटात तो प्रत्येक वेळी हजर असतो, असे दाखवले आहे.

न्यायाधीश साक्ष नोंदवून घेतात तेव्हा साक्षीदार जे जे सांगतो ते ते नोंदवून घेतात. पण या चित्रपटात काही विशिष्ट बाबीच नोंदवून घेताना दाखवले आहे. साक्षीदारानं सांगितलेलं सगळंच नोंदवलं आहे असं दाखवायला हवं होतं. काहीच भाग का नोंदवलेला दाखवला ते कळलं नाही. न्यायाधीश जमानत (Bail) अर्जावर सुनावणी करताना उन्हाळ्यात सेशन कोर्टाला सुट्ट्या आहेत हाय कोर्ट सुरु आहे तिथे बेल साठी अर्ज करा असं आरोपीच्या वकिलाला सांगतात. वास्तविक सेशन कोर्टाला उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या राहत नाहीत. सेशन कोर्ट हे फौजदारी खटल्यांसाठी असते. फौजदारी न्यायालयांना सुट्टी नसते. उलट हाय कोर्टाला आणि दिवाणी न्यायालयांना उन्हाळ्यात सुट्ट्या असतात. हे ही न समजणारा न्यायाधीश दाखवायला नको होता. खटल्याचे कामकाज सुरु असताना मधेच बेल प्रकरण घुसडण्याची गरज नव्हती. ते वेगळं दाखवता आलं असतं. आरोपीला जमानत मिळावी म्हणून लाख रुपये आरोपीचा वकील भरतो, हे दाखवून वकील किती चांगले असतात हे दाखवायचा प्रयत्न झालाय का? हे कळलं नाही. वास्तवात असे वकील असतीलही. असो.

नारायण कांबळे विरुद्ध तक्रार कोणी केली? सरकारला त्याला आणि त्यालाच का फसवायचं होतं? त्याचे इतर साथीदार आरोपी का केले गेले नाहीत? या प्रश्नांची उत्तरे चित्रपटात मिळत नाहीत. असे बिनबुडाचे किंवा बिनपुराव्याचे खटले असतात, नाही असं नाही, परंतु हा ही प्रकार योग्य प्रकारे दाखवता आला असता. त्यातून थोडी विनोद निर्मितीही करता आली असती.

दोन्ही वकिलांचे कौटुंबिक जीवन आणि न्यायाधीशांचे पिकनिकला जाणे यात वावगे काय? तीही माणसेच आहेत. कोर्टाच्या बाहेर, आवडीनिवडी, श्रद्धा, अंधश्रद्धा त्यांनाही असणारच. राहतातच. खटले रखडत ठेवून हे लोक मजा करतात असे दाखवायचे असेल तर ते चुकलं आहे. तसं दाखवायचं होतं तर जरा वेगळ्या पद्धतीनं आणि परिणामकारकरित्या दाखवता आलं असतं.

मागे भारताचे सरन्यायाधीश लोढा यांनी सुट्ट्या बंदच करण्याबाबत वकील संघटनांची मतं मागवली होती, सर्वांनीच साफ नकार दिला होता. सुट्ट्या लागल्यावर न्यायाधीश पिकनिकला नाही जाणार तर काय? त्याने जावू नये का? जीवनाचा आनंद लुटू नये काय? पगाराबद्दल बोलू नये काय? उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींनी भरमसाठ पगारवाढ आणि निवृत्तीनंतरच्या सुविधांची मागणी नुकतीच केली आहे. त्यांना ती मिळावी, नाही मिळावी हा वादाचा विषय होवू शकतो. कार्पोरेट क्षेत्रातील पगार, इतर क्षेत्रातील जसे चित्रपट कलावंतांचे मानधन, जमिनीचे वाढते भाव, त्यातील उलाढाली, महागाई, या सर्व बाबींचा विचार करता न्यायाधीशांचे पगार कमीच असावेत. पण चित्रपटात न्यायाधीशाला एन्जॉय करताना दाखवून काय सांगायचं होतं ते कळलं नाही. न्यायालयाचं कामकाज संपल्यानंतर त्यांनी काय करावं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. हां, अंधश्रद्धाळू न्यायाधीश असू नये हे मान्य. यात चक्क तो एकाला त्याच्या मुलाच्या नावात बदल करायला आणि गोमेद खडा घालायला सांगतो. पण याचा अर्थ तो चुकीचे न्यायदान करत असेल असाही होत नाही. शिवाय ते काही अंतिम न्यायालय नसते. आपल्यावर अन्याय झालाय असे वाटत असल्यास वरच्या, आणखी वरच्या न्यायालयात दाद मागता येते. हो, रस्ता अडचणींचा आहे, खर्चिक आहे, सोपा नाही, हेही तितकेच खरे. पण लोकशाही असल्यामुळे त्यालाही आपण सर्वच जबाबदार नाही का? आपण या देशाचे मालक सुदृढ न्यायपालिका निर्माण करणारे शासक का निवडून देवू शकत नाही. वकील आणि न्यायाधीश असो की कुठलीही व्यवस्था असो, समाजाचेच प्रतिबिंब त्यात दिसतं. नाही का? असो. चित्रपटापासून प्रेरणा घेवून न्यायव्यवस्था सुधारेल याची मुळीच शक्यता नाही. मला “कोर्ट” चित्रपटात ज्या चुका ढोबळ मानाने आढळल्या, त्या मी मांडल्या. कायदेतज्ज्ञ सल्लागाराला चित्रपट प्रदर्शित करण्यापूर्वी दाखवला असता तर ह्या चुका नक्कीच सुधारता  आल्या असत्या. तरीही राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्याबद्दल “कोर्ट” चमूचे आणि तरुण दिग्दर्शकाचे हार्दिक अभिनंदन !!!!!!

अॅड. अतुल सोनक, नागपूर

९८६०१११३००  

घुमानचे पाच अनाहूत पाहुणे

घुमानचे पाच अनाहूत पाहुणे

स्थळ : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा मुख्य मंडप, घुमान, पंजाब

तारीख: ४.४.२०१५ 

वेळ: दुपारी ३.३०

ज्यांच्याशिवाय कुठलाही सार्वजनिक कार्यक्रम यशस्वी होवूच शकत नाही असे प्रख्यात सूत्रसंचालक सुधीर गाडगीळ मंचावरील माईकमधून ओरडू लागले, (कारण माईक सारखा बंद पडत होता) “सर्व साहित्यरसिकांना नम्र विनंती. या सत्रातील सर्व कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आले आहेत. त्यांच्या वेळा नंतर जाहीर करण्यात येतील. आज आत्ता ताबडतोब एक अभूतपूर्व न भूतो न भविष्यति असा कार्यक्रम आपण बघणार आहात. आजवर भरवण्यात आलेल्या एकाही अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात  असा कार्यक्रम आपल्याला अनुभवायला मिळालेला नाही. कार्यक्रम काय आहे हे मलाही माहित नाही.”

गाडगीळ बोलत असतानाच सदानंद मोरे, शरद पवार, नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस लगबगीने मंचावर आले. आल्याबरोबर आपापल्या खुर्चीवर स्थानापन्न झाले. खुर्च्यांची व्यवस्था मोठी मजेशीर होती. डावीकडच्या दोन खुर्च्यांवर मोरे आणि फडणवीस तर उजवीकडच्या दोन खुर्च्यांवर पवार आणि गडकरी बसलेले होते आणि त्यांच्या मधोमध पाच रिकाम्या खुर्च्या होत्या. फडणवीसांनी इशारा केल्याबरोबर गाडगीळ त्यांच्याजवळ गेले. फडणवीस त्यांना काहीतरी कानात सांगू लागले. “धन्य भाग सेवा का अवसर पाया” हे गाणे मंचाच्या मागून ऐकू येत होते. गाडगीळ पुन्हा माईकवर आले. म्हणाले. “ आत्ताच महाराष्ट्राच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अत्यंत नाट्यमयरित्या आणि अनाहूतपणे पाच पाहुणे इथे आलेले आहेत. त्या पाचही लोकांना मीच काय आपण कोणीही ओळखत नाही. हे पाच लोक इथे आल्याचे त्यांच्या गृहखात्याकडून कळल्यावर माननीय सीएमसाहेबांनी इतर सर्व कार्यक्रम पुढे ढकलून हा कार्यक्रम करायचे ठरवले. कार्यक्रम नक्की काय आहे ते मला अजूनही सांगण्यात आलेले नाही.” गाडगीळ बोलत असतानाच फडणवीस उठले. त्यांनी गाडगीळांना बाजूला सारून माईकचा ताबा घेतला. ते बोलू लागले.

फडणवीस: मंचावरील आणि समोरील सर्व आदरणीय बंधू भगिनींनो. वेळ कमी असल्यामुळे सर्वांची नावं घेत नाही, मी सर्वांची नावं नेहमी घेतो हे तुम्हाला माहित आहे. त्यामुळे राग नसावा. या ठिकाणी आज आपल्याला पाच लोक पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत. तसं तर साहित्याचा आणि यांचा काहीही संबंध नाही. परंतु उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात हे पाच पाहुणे मागच्या रांगेत बसून सर्व कार्यक्रम बघत होते तेव्हा माझ्या कर्तव्यदक्ष कर्मचाऱ्यांनी त्यांना ओळखले. त्यांनी मला सूचना दिल्याबरोबर मी घाईगर्दीत हा कार्यकम आयोजित करायला सांगितला. तर हे पाहुणे फार महत्वाचे आहेत. मी फार लांबवत नाही, मला मुंबईला जायचं आहे. हे जे पाच पाहुणे आहेत ते फार मोठे पराक्रमी वीर आहेत. साहित्य संमेलन याची देही याची डोळा बघावं म्हणून हे नागपूरहून हजार किलोमीटर दूर घुमानला आले. मराठी प्रेमी उद्धव ठाकरे नाही आले, राज ठाकरे नाही आले पण हे पाच लोक आले. यांना मराठीचं इतकं प्रेम का? हे मला काही कळलं नाही. पण ते आले. त्याबद्दल आणि त्यांनी केलेल्या महान देशकार्यासाठी त्यांचा सत्कार करायलाच पाहिजे. ते पाच ही जण आता आपल्यासमोर येतील. आणा रे त्यांना सन्मानानं. {पाच जण त्यांचे चेहरे झाकलेल्या अवस्थेत मंचावर येतात. मंचावरील रिकाम्या खुर्च्यांवर त्यांना बसवले जाते} आता आपल्या परंपरेप्रमाणे पाच सुवासिनी त्यांना ओवाळतील. त्यांचे चेहरे झाकलेले का आहेत याचं आपणास आश्चर्य वाटत असेल. ऐका. ते महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष कामगिरीवर निघालेले आहेत. मी इकडे असल्यामुळे प्रशासकीय आदेश काढलेला नाही पण मुंबईला गेल्याबरोबर काढीन. आता तोंडी सूचना दिलेल्या आहेत. बिसनसिंग, मोहम्मद सुहेल, सत्येंद्र गुप्ता, प्रेम खत्री आणि आकाश ठाकूर असे हे पाच जण आहेत. हे नुकतेच नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहातून पळून आले आहेत. धक्का बसला? मी थोडक्यात सांगतो. मला मुंबईला जायचंय. तुम्हाला वाटत असेल यांचा सत्कार कशासाठी? तो यासाठी की संधी असताना यांनी मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात सजा झालेला कुख्यात याकुब मेमन आणि अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी जे नागपूर कारागृहात आहेत, त्यांची सुटका केली नाही किंवा पळून जाण्यास मदत केली नाही. इतर ही काही कुख्यात गुंडांना ते पळवून लावू शकले असते पण त्यांनी तसे केले नाही. दुसरं असं की मघाशी यांच्याशी बोलताना हे फार हुशार लोक आहेत हे मला लक्षात आलं. गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्र पोलीस आपल्या कर्तव्यात कमी पडत असल्यामुळे, अनेक मोठ्या गुन्ह्यांचे तपास न लागल्यामुळे मी महाराष्ट्राचा मुख्यंमत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने हा तपास यांच्याकडे सुपूर्द करतोय. एकूण ३७५४ खून, दरोडे, जबरी चोऱ्या, या आणि अशा मोठ्या गुन्ह्यांत अजून गुन्हेगार सापडलेले नाहीत. यातील जास्तीत जास्त प्रकरणांचा छडा लावायची यांनी शपथ घेतली आहे. तर बंधू भगिनींनो दाभोलकर, पानसरे, झालंच तर सतीश शेट्टी यांच्या खुनाच्या तपासाचे काम हे लोक लवकरच पूर्ण करतील अशी मला आशाच नव्हे खात्री आहे. दाभोलकर आणि पानसरे हे तसे पाहिले तर साहित्यिकच, त्यांचे खुनी या लोकांनी पकडून दिलेत तर घुमानच्या साहित्य संमेलनात या महापुरुषांचा केलेला सत्कार सार्थकी लागला असे म्हणावे लागेल. तर मंडळी आता मी आपली राजा घेतो. मला मुंबईला जायचंय, खूप कामं आहेत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय पंजाब.............{ फडणवीस आपल्या जावून बसले आणि पुन्हा उठून माईकजवळ आले.} म्हणाले, “आज या ठिकाणी या पाच सत्कारमूर्तींपैकी एक आकाश ठाकूर आपलं मनोगत व्यक्त करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो.” आकाश ठाकूर यांनी माईकचा ताबा घेतला.

आकाश ठाकूर : मंचावर उपस्थित अजितदादाचे काका, आदरणीय शरद पवार साहेब, संमेलनाचे अध्यक्ष आणि संत तुकारामाचे जवळचे नातेवाईक मोरे साहेब, पूर्तीचे सर्वेसर्वा नितीन गडकरी साहेब, ज्यांच्या मतदारसंघातील जेल तोडून आम्ही पळालो असे महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यंमत्री फडणवीस साहेब आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो......या ठिकाणी आपण जो आमचा सत्कार केलात त्यामुळे मला खूप भरून आलंय. खरं तर मीही मोठा कवी झालो असतो. शाळेत असताना मुलींकडे पाहून मी पाडगावकरांच्या कविता म्हणायचो. पुढे पुढे तर मी त्यांच्यापेक्षाही चांगल्या कविता करायला लागलो. हसू नका माझे मास्तरच तसं म्हणायचे. मी त्यांना कविता दाखवायचो. त्यांना माझ्या कविता खूप आवडायच्या. त्यांनी त्यांच्या नावावर त्याच कवितांचा एक संग्रह प्रकाशित केला. मला समजल्यावर मी शाळेत घुसून त्या मास्तरला बदड बदड बदडला आणि माझ्या तुरुंगवाऱ्या सुरु झाल्या. मी ही आकाश ठाकूर आहे, त्या मास्तरनं तसं केलं नसतं तर आज मी ही गुरु ठाकूरसारखा मोठा कवी आणि गीतकार झालो असतो. असो. या ठिकाणी पवार साहेब-गडकरी साहेब उपस्थित आहेत. खरं तर आम्ही यांनाच भेटायला इथे आलोय. आम्ही तुरुंग तोडून पळालो तेव्हा सरळ नेपाळला जाणार होतो. पण गुप्ता म्हणाला त्यांच्याविरुद्ध ट्रकभर पुरावे असूनही पवार साहेब मोकळे कसे राहतात हे आपण त्यांना विचारायलाच पाहिजे. आपल्याविरुद्ध तर पिशवीभरही पुरावे नाहीत तरी आपण तुरुंगात खितपत पडलोय. कोई सुनवाई नही. सजा नही. पडे है चुतीये जैसे. सॉरी मी शक्यतो चांगली भाषा वापरायचा प्रयत्न करतो. तर आम्ही पवार साहेबांना भेटायला मुंबईला जायचं की दिल्लीला की पुण्याला याचा विचार करत असताना नागपूरला झाशी राणी चौकात एक साहित्यकांचं टोळकं गप्पा करत असताना दिसलं तिथे समजलं की पवारसाहेब घुमानला हमखास सापडतील. म्हणून तडक इथे आलो. उद्घाटन कार्यक्रमात आम्ही पकडल्या गेलो. बाकी तुम्हाला सीएम साहेबांनी सांगितलंच आहे. या ठिकाणी या ठिकाणी भाषणात सत्तावन्न वेळा म्हटल्याशिवाय महाराष्ट्रात मोठा नेता होता येत नाही हे मला माहित आहे. मला कद्दावर नेता व्हायचंय. असो. या ठिकाणी मला पवार साहेबांना हेच गुपित विचारायचंय की ट्रकभर पुरावे असताना ते मोकळे कसे. तुमच्यावर आरोप करणारेच तुमच्या मांडीला मांडी लावून कसे बसतात, शिकवा की आम्हाला जरा. झालंच तर इतर अनेक नेते मोकळे कसे आणि आम्हीच का आत? ते ही सांगा. मी तुम्हाला तुरुंगाचे अंतरंग उलगडून दाखवू शकतो पण इथला भव्य दिव्य कार्यक्रम पाहून मी तुरुंगातील अनुभवांवर एक कादंबरीच लिहिणार आहे, नाही ज्ञानपीठ मिळवलं तर नावाचा आकाश ठाकूर नाही. असो. सांगा पवार साहेब गुपित सांगा. {पवार साहेब हळूच काही तरी पुटपुटतात.} धन्यवाद साहेब, ते म्हणताहेत पुढच्या संमेलनात सांगतो. तर मंडळी पुढच्या संमेलनात अवश्य भेटू. कोणी सांगावं पुढच्या संमेलनाचा अध्यक्ष नाहीतर स्वागताध्यक्ष मीही असू शकतो. हा हा हा. जय हिंद जय महाराष्ट्र.

सुधीर गाडगीळ माईकवरून कार्यक्रम संपला हे जाहीर करत असताना पवार आणि गडकरी फडणवीसांची पाठ थोपटत होते आणि उपस्थितांच्या टाळ्यांच्या गजरात कार्यक्रम संपन्न झाला.

अॅड. अतुल सोनक,

९८६०१११३०० 

                    

प्रिय मोहन बाळ,

प्रिय मोहन बाळ,

मोठमोठ्या पांढऱ्या मिशा असूनही मी तुला बाळ म्हटलं म्हणून रागवू नकोस, तू जन्माला आलास तेव्हा मी चाळीस वर्षांची होते. स्पष्टच सांगते, माझा जन्म १९१० सालचा तर तुझा १९५० सालचा. मी १९४८ साली भारतात स्थायिक झाले तेव्हा तुझा जन्मही व्हावयाचा होता. त्यामुळे मी तुला बाळ म्हणू शकते. तुला “प्रिय” म्हणावं असं काही खास कारण नाही, उलट तू माझ्याबद्दल जे काही बोललास, त्यामुळे अनेक लोकांमधे तू “अप्रिय” च झालास पण मला सगळे “प्रिय” च असतात. तसा तूही प्रिय आहेस. असो.

माझ्या गोरगरीब आणि रस्त्यावर पडलेल्या रूग्णांच्या सेवेमागचा मूळ हेतू धर्मपरिवर्तन हा होता, असं बालिश आणि तथ्यहीन विधान केल्यामुळे तू अजूनही “बाळ” च आहेस याबद्दल माझ्या मनात कुठलाही संशय नाही. माझं कार्य १२३ देशातील ६१० ठिकाणी चालतं. यापैकी बहुसंख्य देशात ख्रिश्चनांचीच संख्या जास्त आहे आणि त्यांना मी ख्रिश्चन बनवलेलं नाही. आणि भारतात सुद्धा मी कोणालाही, कधीही जबरदस्तीने किंवा आमिष देवून ख्रिश्चन बनवल्याची कसलीही माहिती उपलब्ध नाही. कोणीही माझ्याविरुद्ध त्याबाबत तक्रार केलेली नाही. मी रूग्णांचे धर्मपरिवर्तन करण्यासाठी त्यांची सेवा करत नव्हती. कोलकात्याच्या कालीघाट येथील एका दुर्लक्षित हिंदू मंदिरात १९५२ साली मी रुग्णसेवा सुरु केली. मरणाच्या दारात असलेले अनेक रुग्ण, ज्यांना कोणी विचारत नव्हते असे अनेक रुग्ण उपचार घेत घेत सुखानं आणि सन्मानानं देवाघरी गेले. रस्त्यावर, नदीकाठी, गटारात पडलेल्या आणि असंख्य यातना भोगणाऱ्या लोकांकडे दुर्लक्ष करणारा कोणता “धर्म” असतो रे? तुम्हाला सेवा नका करू असं कोण म्हणतंय? सेवाभाव असलाच पाहिजे. तुम्ही आणि तुमचा धर्म एवढा सक्षम आहे, जगाला ज्ञान वाटायला निघाला आहे, केवळ हिंदू धर्मच जगाला मार्ग दाखवू शकतो, असं तुम्ही सांगता, जगाचं जाऊ द्या, आधी आपल्या गोरगरीब, दलित, पीडित, असहाय बांधवांकडे लक्ष द्या, नाही तर पुन्हा एखाद्या “मदर तेरेसा” ला बाहेर देशातून भारतात येवून सेवा करावी लागेल.

बरं, धर्मप्रसार करणं हे माझं कामच होतं, त्यात गैरकायदेशीर काय होतं? मी काही कोणाला जबरदस्ती करीत नव्हते किंवा धर्म बदलला तरच सेवा करीन असंही म्हणत नव्हते. कुठल्याही अटी आणि शर्ती लागू नव्हत्या. माझ्या या सेवाभावासाठीच मला अनेक पुरस्कार मिळाले. धर्मप्रसारासाठी नव्हे, हे लक्षात घे. अमुक इतक्या लोकांचे मी धर्मपरिवर्तन केले अशी काही आकडेवारी उपलब्ध आहे का? माझ्याइतके पुरस्कार मिळवणारी दुसरी एखादी व्यक्ति तुला माहित असेल तर सांग. इतक्या मोठ्या उंचीच्या (मला माझी तारीफ करायची नाहीये तरी सुद्धा......) व्यक्तिबद्दल बाष्कळ विधान करून तू आपलं खुजेपण सिद्ध केलंस.

तुमचा एवढा मोठा आणि जुना सनातन धर्म असताना कोणी अनाथ राहूच कसा शकतो? शोषित, पीडित, राहूच कसे शकतात? या लोकांना नाना प्रकारच्या यातना होत असताना कुठे जातो तुमचा धर्म? बरं धर्म जाऊ द्या, संघ कुठे जातो तुमचा? मी भारतात येण्यापूर्वीपासून संघ अस्तित्वात आहे न? असे असताना माझ्यासारख्या परदेशी परधर्मीय व्यक्तीची गरज का पडावी? असं नसतं बोलणं आणि करणं यात खूप फरक असतो. “ मदर टेरेसा जैसा यहा नही चलेगा” असं भाषणात म्हणून नसतं होत. मी जगभर सेवाकार्य केलं तुम्ही भारतात तरी नीट करून दाखवा. माझा तुम्हाला आशीर्वाद आहे, शुभेच्छा आहेत. इतक्या दशकांनंतर तुम्हाला “एक विहीर, एक देऊळ, एक स्मशान” असल्या कल्पना सुचत आहेत. देर आये दुरुस्त आये. पण या आधी का नाही सुचल्या? असो.

मला माझं महात्म्य सांगायचं नाहीये, पण माझ्यावर नको ते आरोप करण्यापूर्वी तू जरा विकिपीडिया वाचून घ्यायला हवं होतंस. त्यात माझ्याबद्दल जितकं लिहिलंय त्याच्या १/१० ही तुझ्याबद्दल लिहिलेलं नाहीये. पण मुद्दा तो नाहीये. तू अजूनही खूप काही करू शकतोस. गोरगरिबांचं कल्याण कर, किमानपक्षी तुझ्या महान धर्मातल्या जातीपाती, उच्चनीच भाव नष्ट कर, सेवेअभावी एकही रुग्ण रस्त्यावर तळमळत प्राण सोडणार नाही याची काळजी घे, अस्मिता जागवण्यापेक्षा सेवाभाव जागव, बेरोजगार तरुणांना सत्कार्यास प्रवृत्त कर, राजकारणात ढवळाढवळ करण्यापेक्षा समाजकारण कर. मला माहित आहे संघातर्फे खूप सेवाकार्ये चालतात. पण दुसऱ्याला लहान दाखवून किंवा त्यावर टीका करून स्वत: मोठं होता येत नाही हे लक्षात ठेव. तुझ्या कार्याचा परीघ वाढव, आपली रेष मोठी कर आणि कृपा करून कोणाहीबद्दल गैरसमज पसरवू नको. “इंडियात बलात्कार होतात भारतात नाही” असं बेधडक फेकणाऱ्या व्यक्तीकडून काय अपेक्षा करावी? असो. अजूनही वेळ गेलेली नाही. कामाला लाग. अनाथांचा नाथ हो. ईश्वर (आमचा असो की तुमचा) तुला सद्बुद्धी देवो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना.

तुझी आणि सर्वांचीच

मदर टेरेसा

अॅड. अतुल सोनक, ९८६०१११३००.