रूम नंबर ४५९

  रूम नंबर ४५९

तीन इटालियन पर्यटक भारतात येतात. गंगानगरी वाराणसीतील एका हॉटेलात त्या पैकी एकाचा खून होतो. उर्वरीत दोघांवर खुनाचा आरोप ठेवल्या जातो. सत्र आणि उच्च न्यायालयात त्यांना दोषी मानून जन्मठेपेची सजा सुनावली जाते. सर्वोच्च न्यायालयात काय होते आणि का होते? बघा..............

तोमासो ब्रुनो, एलिसा बेत्ता बॉन आणि फ्रान्सिस्को मॉन्तीस हे तीन इटालियन भारतभ्रमणासाठी दि. २८.१२.२००९ रोजी लंडनहून मुंबईत येतात. भारतात अनेक पर्यटनस्थळे बघितल्यावर हे तिघेही दि. ३१.०१.२०१० रोजी वाराणसीला येतात. राम कटोरा, वाराणसी येथील “हॉटेल बुद्धा” ते उतरतात. हॉटेल व्यवस्थापनातर्फे तिघांचीही ओळखपत्रे तपासल्यावर त्यांना हॉटेलमधील ४५९ क्रमांकाची खोली देण्यात येते. दोन दिवस ते तिघेही वाराणसी शहराचा फेरफटका मारतात. दि.३.०२.२०१० रोजी फ्रान्सिस्कोला जरा डोके दुखत असल्यामुळे बरे वाटत नसल्यामुळे ते उशिरा बाहेर पडतात आणि लवकर खोलीवर परत येतात आणि खोलीतच राहतात. दुसऱ्या दिवशी पहाटे त्यांना “सुबहे बनारस” या सुप्रसिद्ध कार्यक्रमास जायचे असते.

दि.४.०२.२०१० रोजी सकाळी आठ वाजता एलिसा हॉटेल मॅनेजर रामसिंगकडे गेली आणि त्याला फ्रान्सिस्कोची तब्येत बिघडल्याचे सांगितले. रामसिंग, एलिसा आणि तोमासो फ्रान्सिस्कोला उपचारासाठी एस.एस.पी.जी.हॉस्पिटलमधे घेवून जातात. तिथले डॉक्टर फ्रान्सिस्कोला तपासून “brought dead”  म्हणून मृत घोषित करतात. रामसिंग लगेच पोलीस ठाण्यात या अकस्मात मृत्यूची माहिती कळवतो. हॉस्पिटलमधे उपस्थित असणारा अवधेशकुमार चौबे हा होमगार्ड सुद्धा फ्रान्सिस्कोच्या मृत्यूबाबत चेतगंज पोलीस ठाण्याला माहिती देतो. सब-इन्स्पेक्टर सागीर अहमद हॉस्पिटलला पोहचतात. इंक्वेस्ट पंचनामा केला जातो नंतर फ्रान्सिस्कोचा मृतदेह शव-विच्छेदनासाठी पाठवला जातो. डॉ. आर. के. सिंग यांनी दिलेल्या शव-विच्छेदन अहवालानुसार फ्रान्सिस्कोचा मृत्यू गळा आवळल्यामुळे झालेला असतो. जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या आदेशानुसार पुन्हा एकदा दि.६.०२.२०१० रोजी शव-विच्छेदन केले जाते. डॉ. ए.के. प्रधान यांच्या नेतृत्वातील चमूही फ्रान्सिस्कोचा मृत्यू गळा आवळल्यामुळेच झाल्याचे सांगते.

शव-विच्छेदन अहवालानुसार फ्रान्सिस्कोच्या खुनाचा गुन्हा नोंदल्या जातो आणि पोलीस तपास सुरु होतो. रूम नं. ४५९ मधून चादर, उशी, टॉवेल, तसेच इतर बरेच काही जप्त केल्या जाते. चादरीवर मलमूत्राचे डाग असतात तर उशीवर लिपस्टिकचे डाग असतात. पोलीस निरीक्षक धरमवीर सिंग पुढील तपास करतात. हॉटेलचे वेटर्स आणि तोमासो तसेच एलिसाची बयाणे नोंदवली जातात. तोमासो आणि एलिसाने सांगितले की “सुबहे बनारस” या कार्यक्रमाला पहाटे चार वाजता जायला ते निघाले तेव्हा फ्रान्सिस्कोला बरे नसल्यामुळे तो झोपूनच होता. ते कार्यक्रम आटोपून हॉटेलवर परत आले तेव्हा त्याची तब्येत जास्तच बिघडलेली दिसली म्हणून ताबडतोब राम सिंगला कळवून त्याला हॉस्पिटलमधे नेण्यात आले. एकंदरीत परिस्थिती बघता, तोमासो आणि एलिसा हेच सकृतदर्शनी आरोपी असल्याचे तपासात निष्पन्न होत असल्यामुळे त्यांना फ्रान्सिस्कोच्या खुनाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. नंतर संपूर्ण तपास झाल्यावर त्यांचेविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले.

सत्र न्यायालयात सरकार पक्षातर्फे १३ साक्षीदार तपासण्यात आले. आरोपींचा बचाव हाच होता की संध्याकाळी त्यांनी हॉटेल च्या खोलीवरच दोन प्लेट फ्राईड राईस मागवला होता, ते तिघेही जेवले  आणि झोपी गेले. पहाटे चार वाजता “सुबहे बनारस” बघण्यासाठी हे दोघे गेले तेव्हा फ्रान्सिस्कोला बरे वाटत नसल्यामुळे तो आला नाही आणि खोलीतच झोपून राहिला. आठ वाजता हे दोघे परत आले तेव्हा तो बेशुद्धावस्थेत पलंगावर पडलेला आढळला. त्यामुळे लगेच राम सिंगला सांगून त्याला हॉस्पिटलला नेण्यात आले. बाकी त्यांना काही माहित नाही.

सत्र न्यायालयाने सर्व साक्षीपुरावे तपासून आणि दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून दोन्ही आरोपींना फ्रान्सिस्कोच्या खुनासाठी दोषी धरले आणि त्यांना जन्मठेपेची सजा सुनावली. तसेच २५००० रुपये दंडाचीही सजा सुनावली. दोन्ही आरोपींनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या  निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केले. परंतु उच्च न्यायालयानेही दि.४.१०.२०१२ चे आदेशान्वये सत्र न्यायालयाचा निर्णय ग्राह्य धरला आणि अपील फेटाळले. सत्र न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी ग्राह्य धरलेले परिस्थितीजन्य पुरावे असे........

१)    ३ तारखेच्या रात्रीपासून ४ तारखेच्या सकाळपर्यंत आरोपी आणि मयत व्यक्तीशिवाय कोणीच रूम नं.४५९ मधे गेले नव्हते. त्यामुळे फक्त आरोपींनाच खून करण्याची संधी उपलब्ध होती.

२)    आरोपींनी मयत फ्रान्सिस्कोच्या शरीरावरील जखमांबद्दल कुठलेही स्पष्टीकरण दिले नाही.

३)    ४ तारखेला पहाटे ४ वाजता आरोपी बाहेर गेले होते आणि खुनाच्या तथाकथित घटनेच्या वेळी ते खोलीत नव्हतेच असा बचाव त्यांनी घेतला.

४)    आरोपींमधील जवळीकीमुळे एक प्रेमत्रिकोण निर्माण झाला होता आणि फ्रान्सिस्कोचा कायमचा काटा काढण्याचे उद्देशाने त्याचा गळा  दाबून खून करण्यात आला.

५)    फ्रान्सिस्कोचा खून गळा दाबून/आवळून करण्यात आला हे वैद्यकीय पुराव्यावरून स्पष्ट होते.

या सर्व परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे सत्र न्यायालयाने आरोपींनीच खून केल्याचे नि:संशय सिद्ध होत असल्यामुळे त्यांना गुन्हेगार मानून जन्मठेपेची सजा सुनावली आणि उच्च न्यायालयानेही तोच निर्णय कायम ठेवला. आरोपींना दोन्ही निर्णय मान्य नसल्यामुळे त्यांनी विशेष अनुमती याचिकेद्वारे या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी न्या. अनिल आर. दवे, न्या. कुरियन जोसेफ आणि न्या. आर. बानुमथी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. 

सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना आरोपींचे वकील अॅड. हरीन पी. रावल यांनी दोन महत्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. एक म्हणजे खुनाचा हेतू सरकार पक्ष सिद्ध करू शकला नाही. प्रेमत्रिकोण वगैरे हा फक्त खयाली पुलाव होता. दोन्ही आरोपींची जवळीक होती आणि त्यामुळे त्यांनी फ्रान्सिस्कोचा काटा काढला, हे सिद्ध करण्यासाठी काहीही पुरावा नाही. तिन्ही पर्यटक हे इटालियन होते, त्यांची संस्कृती आपल्यासारखी नाही. सरकार पक्षाने खुनासाठी काहीतरी हेतू (motive) सांगायचा म्हणून प्रेमत्रिकोण हा हेतू सांगितला परंतु तो कुठल्याही साक्षी पुराव्यावरून सिद्ध झालेला नाही. दुसरा आणि महत्वाचा मुद्दा हा की हॉटेलमधे क्लोज सर्किट टी.व्ही. बसवण्यात आलेले होते. हॉटेल च्या रूम बाहेरील लाउंज, जिना, प्रवेशद्वार, स्वागतकक्ष, इत्यादी ठिकाणच्या हालचाली यात टिपल्या जातात. त्यामुळे ३ तारखेच्या संध्याकाळपासून ४ तारखेच्या सकाळपर्यंत रूम नं. ४५९ मधे कोण आले, कोण गेले, काही संशयास्पद घडले काय? अशा प्रश्नांची उत्तरे सीसीटीव्ही फुटेज तपासून मिळू शकतात. परंतु सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी पुरावा म्हणून सत्र न्यायालयासमोर आणलेच नाही. तंत्रज्ञान इतके पुढे गेले असताना आणि पुरावा कायद्यानुसार योग्य आणि स्वीकार्य पुरावा असताना तसे न केल्यामुळे पोलिसांचीच भूमिका संशयास्पद ठरते. सर्वात चांगला उपलब्ध पुरावा न्यायालयापुढे न आणणे अयोग्य आहे आणि सरकार पक्षासाठी घातक आहे.

या प्रकरणातील चौकशी/ तपास अधिकाऱ्याने सीसीटीव्ही फुटेज तपासले होते आणि आपल्या साक्षीत त्याने तसे सत्र न्यायालयात सांगितलेही होते. आरोपी घटनेच्या वेळी खरेच खोलीच्या बाहेर गेले होते की आताच होते हे सीसीटीव्ही फुटेज वरून लक्षात आले असते. आणखी कोणी खोलीत गेले होते का, हेही दिसले असते. राम सिंगने आपल्या जबानीत सांगितले की त्याने सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले. त्या कालावधीत कोणीच रूम नं. ४५९ च्या आत किंवा बाहेर गेले नाही. तपास अधिकाऱ्यानेही आपल्या जबानीत सांगितले की त्याने पूर्ण फुटेज पाहिले. त्याला काहीही आक्षेपार्ह आढळले नाही. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, असे असताना सत्र आणि उच्च न्यायालयाने राम सिंग आणि तपास अधिकाऱ्याच्या जबानीवर विश्वास ठेवणे योग्य नाही. “The trial court and the High Court, in  our view, erred in relying upon the oral evidence of PW-1 and  PW-13  who  claim to have seen the CCTV footage and they did not find anything  which  may  be of relevance in the case.” सत्र न्यायालयाने सीसीटीव्ही फुटेज, आरोपींचे जप्त केलेले सीम कार्ड डिटेल्स, मोबाईल फोन्स, इ. न्यायालयात दाखल न करणे हे चुकीच्या तपासाची निदर्शक आहेत पण त्यामुळे सरकार पक्षाच्या केसवर कुठलाही परिणाम होत नाही. पण सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की सर्वात चांगला उपलब्ध पुरावा दडवण्याचा हा प्रकार आहे. पुरावा कायद्यानुसार जो पक्ष त्याचेजवळ उपलब्ध असलेला सर्वात चांगला पुरावा न्यायालयासमोर आणत नाही त्याचेविरुद्ध न्यायालय प्रतिकूल निष्कर्ष/अनुमान (adverse inference) काढू शकते. या प्रकरणात उच्च न्यायालय म्हणते की आरोपींनी सीसीटीव्ही फूटेज न्यायालयात दाखल करण्यासाठी अर्ज करायला हवा होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाला ते पटले नाही आणि सरकार पक्षाची ते दाखल न करण्याची कृती सरकार पक्षाविरुद्ध प्रतिकूल अनुमान काढण्यायोग्य आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे. तसेच ज्या डॉक्टरने फ्रान्सिस्कोला सर्वात पहिले तपासले आणि मृत घोषित केले त्यालाही तपासण्यात आले नाही. त्याने दिलेले प्रमाणपत्र दाखल करण्यात आले नाही. असे अनेक महत्वाचे पुरावे न्यायालयासमोर आणण्यात आले नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एका महत्वाच्या बाबीवर लक्ष वेधले आहे. खालच्या दोन्ही न्यायालयांनी फ्रान्सिस्कोचा गळा आवळण्याची कुठलीही निशाणी किंवा पुरावा नसल्याच्या वैद्यकीय अहवालाकडे/ डॉक्टरच्या जबानीकडे साफ दुर्लक्ष केले. सबळ पुराव्यांची साखळी सिद्ध झालेली नसताना आणि अत्यंत महत्वाचा पुरावा न्यायालयासमोर आणलेला नसताना आरोपींना दोषी मानणे योग्य नाही असे मत व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही आरोपींचे अपील मंजूर केले आणि त्यांना संशयाचा फायदा देत निर्दोष सोडण्याचा निर्णय दि. २०.०१.२०१५ रोजी दिला.

अशा प्रकारे इटालियन नागरिकांना भारतीय न्यायव्यवस्थेची ओळख झाली. पाच वर्षात त्यांना कसल्या कसल्या अनुभवांना सामोरे जावे लागले असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. भारतीय पोलीस ठाणे, न्यायालय आणि तुरुंग, याठिकाणी त्यांना आलेले अनुभव त्यांनी त्यांच्या दृष्टिकोनातून नक्कीच शब्दबद्ध करण्यासारखे असतील. त्यांचे नशीब बलवत्तर म्हणून पाच वर्षातच त्यांची सुटका झाली. आपल्यासारख्या सामान्य लोकांसाठी पुन्हा दुविधा हीच की त्यांनीच खून केला असेल तर ते सुटावे यासाठी पोलिसांनीच तर हे कच्चे दुवे ठेवले नसतील? पोलिसांनी हे जाणून बुजून केले नसेल तर अशा अक्षम्य चुका का केल्या जातात? आणि आरोपींनी खून केला नसेल तर खरे आरोपी कोण? खरे आरोपी समोर येवू नये म्हणून तर सीसीटीव्ही फुटेज न्यायालयासमोर आणण्यात आले नाही? अर्थात अशी दुविधा असली तर आरोपींना संशयाचा फायदा दिल्या जातो आणि तोच फायदा आरोपींना मिळाला. नाहीतर तथाकथित प्रेमत्रिकोणातील चौथा कोण उजेडात आला असता...........

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००              

     

आधुनिक दुर्योधन

आधुनिक दुर्योधन

दुर्योधन राऊत, ओरिसातील एका खेड्यातला तरुण. भर दुपारी एका दहा वर्षे वयाच्या मुलीला सायकलवर घेवून गेला, तिच्यावर बलात्कार केल्यावर तिचा खून करून परतला. त्याने गुन्हा कबूल केला. सत्र न्यायालयात त्याला दोषी ठरवून खुनासाठी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. तसेच इतर गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवासाच्या सजा सुनावण्यात आल्या. उच्च न्यायालयाने फाशी रद्द करून जन्मठेपेची सजा सुनावली. इतर सजा कशा भोगायच्या (एकत्र की एका नंतर दुसरी) यावर कशी चर्चा झाली आणि निर्णय काय झाला? वाचा.......

दि.११.०९.२००४ रोजी दुपारी चार वाजता ओरिसाच्या ठाकूरगढ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका खेड्यातील दुर्योधन राऊत नावाच्या एका तरुणाने सुभासिनी नावाच्या दहा वर्षे वयाच्या मुलीला, “चल तुझे तुझ्या भावाशी (बामोदेव भोई) फोनवरून बोलणे करून देतो” असे म्हणून सायकलवर बसवले आणि घेवून गेला. संध्याकाळी तो एकटाच परत आला. तेव्हा सुभासिनीच्या वडिलांनी (मुलीया भोई) सुभासिनी कुठे आहे असे विचारल्यावर त्याने सांगितले की ती राणीबांधा गावच्या एका बाईसोबत तिच्याकडे गेली आहे. दुसऱ्या दिवशीही सुभासिनी परत न आल्यामुळे मुलीया भोईने दुर्योधनला तिच्याबद्दल विचारले. तेव्हा त्याने रबी बिस्वाल, दशरथी भोई आणि मुलीया भोई समोर कबूल केले की त्याने तिचा गळा दाबून खून केला आहे. त्या सगळ्यांनी दुर्योधनला ठाकूरगढ पोलीस ठाण्यात नेले.

त्याच दिवशी (१२.०९.२००४) लक्ष्मण सेनापती याने तक्रार लिहून दिली. खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपी दुर्योधनचे बयाण नोंदवण्यात आले. त्याच्याच सांगण्यावरून पोलीस अराखकुडा सालाबानी जंगलातील घटनास्थळी गेले. तिथे झाडाच्या फांद्यांनी झाकलेला सुभासिनीचा मृतदेह आढळला. बाजूलाच पडलेले तिचे कपडे जप्त करण्यात आले. मृतदेहाचा पंचनामा करून तो शव-विच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. शव-विच्छेदन अहवालानुसार सुभासिनीवर बरेचदा बलात्कार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, तिच्या संपूर्ण शरीरावर जखमा होत्या. गळा दाबल्याचे स्पष्ट दिसत होते. आरोपी दुर्योधनचे कपडे जप्त करण्यात आले होते. त्याच्या पॅंटवर वीर्याचे डाग होते. तपास पूर्ण झाल्यावर आणि साक्षीदारांची बयाणे नोंदवल्यावर पोलिसांनी आरोपी दुर्योधनविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ३०२, ३७६(फ) आणि २०१ अन्वये दोषारोपपत्र दाखल केले.

सत्र न्यायालयासमोर आठ साक्षीदार तपासण्यात आले. दुर्योधनतर्फे त्याने आणि त्याच्या वडिलांनी साक्ष नोंदवली. ज्यांच्यासमोर दुर्योधनने खून केल्याचे कबूल केले होते त्यापैकी दोघांनी (रबी बिस्वाल आणि  दशरथी भोई) न्यायालयात आपली साक्ष फिरवली पण इतरांच्या साक्षी व्यवस्थित झाल्या. परमाला नाहक आणि पेची बिस्वाल यांनी दुर्योधनला सुभासिनीला सायकलवर नेताना पाहिल्याचे सांगितले पण परताताना तो तासाभराने एकटाच आल्याचेही सांगितले. दुर्योधनने सुभासिनी राणीबांधाला एका बाईकडे गेल्याचे खोटेच सांगितले होते. त्यामुळे एका तासाच्या अवधीत दुर्योधनव्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणी सुभासिनीसोबत दुष्कृत्य करून तिचा खून केल्याचे संभवत नाही. पुराव्यांची साखळी हा सर्व प्रकार दुर्योधाननेच केल्याचे दर्शवत असल्याचे निष्कर्षाप्रत सत्र न्यायालय आले आणि दुर्योधनला खून, बलात्कार आणि पुरावे नष्ट करणे या गुन्ह्यांसाठी दोषी धरण्यात आले. खुनाच्या गुन्ह्यासाठी दुर्योधनला मरेपर्यंत फाशीची सजा सुनावण्यात आली. बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी दहा वर्षे सश्रम तुरुंगवासाची सजा आणि पाच हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास एक वर्ष तुरुंगवास तर पुरावे नष्ट करण्याच्या गुन्ह्यासाठी एक वर्ष सश्रम तुरुंगवासाची सजा आणि एक हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास तीन महिने तुरुंगवास, अशी सजा सुनावण्यात आली. या सजा एक पूर्ण झाल्यावर दुसरी अशा पद्धतीने (........and the substantive sentences would run consecutively.) भोगायच्या होत्या.

कायद्याप्रमाणे फाशीची सजा कायम करण्यासाठी प्रकरण ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या कटक खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले. दुर्योधनने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपीलही दाखल केले. उच्च न्यायालयाने दुर्योधनचे वय, कौटुंबिक पार्श्वभूमी, त्याची कुठलाही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसणे, या सर्व बाबींचा विचार करून त्याची फाशीची सजा रद्द करून त्याला जन्मठेपेची सजा सुनावली आणि इतर सजा तशाच कायम ठेवण्यात आल्या. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल दि.८.०१.२००८ रोजी पारित करण्यात आला. उच्च न्यायालय सुद्धा किती निष्काळजीपणे आदेश पारित करते बघा. उच्च न्यायालय काय म्हणते बघा,  “However, taking into consideration the facts and circumstances of the case, the age of the appellant, his family background and the fact that the appellant had no criminal antecedent, the capital sentence for the offence under Section 302 IPC has been commuted to life imprisonment; and rest of sentence remain unaltered.”

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला दुर्योधनने सर्वोच्च न्यायलयात अपील दाखल करून आव्हान दिले. त्याच्या अपिलाची सुनावणी न्या. सुधांशु ज्योती मुखोपाध्याय आणि न्या. दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

सर्वोच्च न्यायालयात अपिलाचे सुनावणीप्रसंगी दुर्योधनचे वकील अॅड. टी. एन. सिंग यांनी मुख्यत्वे असा युक्तिवाद केला की सत्र आणि उच्च न्यायालयांनी सर्व शिक्षा एकामागोमाग एक किंवा एक पूर्ण झाल्यावर दुसरी अशा प्रकारे भोगण्याचे जे आदेश दिलेत ते कायद्याला धरून नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला फक्त याच मुद्द्यावर विचार करायचा होता. तसेही गुन्हा दुर्योधननेच केलेला आहे याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाला काही संशय नव्हता. शिक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्याच अनेक निर्णयांची चर्चा या निकालात करण्यात आली. जेव्हा एक शिक्षा जन्मठेपेची असते तेव्हा ती त्या गुन्हेगाराचा मृत्यू होईपर्यंत त्याला भोगायची असते. अशा परिस्थितीत इतर शिक्षा नंतर कशा भोगता येतील? हा साधा विचार सत्र आणि उच्च न्यायालयाने केला नाही. फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेपेची शिक्षा भोगल्यावर दहा वर्षे किंवा एक वर्ष सश्रम कारावासाची सजा कशी भोगता येईल? याचा विचार सत्र आणि उच्च न्यायालयांनी करायला नको होता का? सर्वोच्च न्यायालयाने तो विचार केला आणि दि.१.०७.२०१४ रोजी निकाल पारित करताना दुर्योधनने सर्व शिक्षा एकत्र (concurrently) भोगाव्यात असे आदेश दिलेत.  सर्वोच्च न्यायालयाच्याच शब्दात, “31. In view of the aforesaid discussions and decisions rendered by this Court, we hold that the Trial Court was not justified in imposing the sentence under Section 376(f)/302/201 IPC to run consecutively. The High court failed to address the said issue.

32. For the reasons stated above, while we are not inclined to interfere with the order of conviction and the sentence, considering the fact that the accused has been awarded life imprisonment for the offence under Section 302, we direct that all the sentences imposed under Indian Penal Code are to run concurrently. The judgment passed by the Session Judge as affirmed by the High Court stands modified to the extent above. The appeals are allowed in part with the aforesaid observations.”

दुर्योधनने २००४ साली गुन्हा केला, २००७ साली सत्र न्यायालयाचा निकाल आल्याबरोबर उच्च न्यायालयात अपील केले. दि.८.०१.२००८ रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल आला. दुर्योधनने २००९ साली सर्वोच्च न्यायालयात दोन वेगवेगळ्या अपील दाखल केल्या होत्या. त्याचा निकाल जुलै २०१४ मधे लागला. अशी आहे आपली न्यायपालिका. शिक्षा एकत्र भोगायची की एकानंतर दुसरी अशा पद्धतीने भोगायची, यावर विचार करण्यासाठी तब्बल पाच वर्षे. खरे तर अपील दाखल करून घेतानाच यावर विचार करून निर्णय देता आला असता, असे मला वाटते. वर्षानुवर्षे अनेक प्रकरणे हाताळणाऱ्या न्यायाधीशांना खालच्या न्यायालयांचे निकाल डोळ्याखालून घातल्याबरोबर यात काय चूक आहे, काय बरोबर आहे, हे लक्षात येते, यायला हवे. वास्तविक उच्च न्यायालयाच्या पातळीवरच हा विचार व्हायला हवा होता. फाशीची शिक्षा कमी करून जन्मठेपेत परावर्तीत करायची आणि इतर शिक्षा तसेच भोगायची पद्धत तशीच ठेवायची, इतका सरधोपटपणा उच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित नाही. तसे पाहिले तर हा फारच तांत्रिक मुद्दा आहे. जेव्हा चार वर्षे, पाच वर्षे किंवा सात वर्षे अशा तुरुंगवासाच्या सजा एखाद्या गुन्हेगाराला एकाच प्रकरणात सुनावल्या जातात, त्यावेळी या शिक्षा एकत्र (concurrently) भोगायच्या की एका नंतर दुसरी (consecutively) अशा पद्धतीने भोगायच्या, हा प्रश्न उपस्थित होतो. फाशी किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेसोबत इतर शिक्षा ठोठावल्या असतील तर या प्रश्नाला फारसे महत्व उरत नाही. एक तर फाशीसारखी शिक्षा ठोठावल्यानंतर अनेक वर्षे त्याची अंमलबजावणीच होत नाही. जन्मठेप म्हणजे त्या कैद्याला मरेपर्यंत तुरुंगातच राहायचे असते (फक्त शासनाला त्याची शिक्षा कमी करावीशी वाटली तर ती कमी करता येते अर्थात तेही त्याने १४ वर्षे सजा भोगल्यावर) अशा परिस्थितीत या तांत्रिक बाबीने फारसा फरक पडत नाही. असो. पण अशा चुका होतात आणि त्यामुळे बरेचदा घोळ निर्माण होतो. प्रस्तुत प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने यावर योग्य भाष्य केले, हे तरी चांगले झाले नाहीतर दुर्योधनचा तुरुंगात मृत्यू झाल्यावर बलात्कारासाठी आणि पुरावे नष्ट केल्यासाठी त्याला ठोठावलेली दहा वर्षे आणि एक वर्ष तुरुंगवासाची सजा पूर्ण करण्यासाठी त्याचा मृतदेह तुरुंग प्रशासनाने तुरुंगातच ठेवला असता (just joking). पण ही शक्यता नाकारता येत नाही.

या प्रकरणातील गुन्हेगाराचे नाव त्याच्या आई वडिलांनी “दुर्योधन” कसे काय ठेवले? हा मला प्रश्न पडलाय. मुलाचे पाय पाळण्यात दिसले होते की काय? कारण कौरवांची नावे आपल्या मुलामुलींना द्यायची आपल्या इथे प्रथा नाही. असो. तर असा हा दुर्योधन आता मरेपर्यंतच तुरुंगात राहील.

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००          

कसला बाप अन कसले पोलीस?

कसला बाप अन कसले पोलीस?

लक्ष्मी बहल (नाव बदलले आहे), या उत्तर प्रदेशातील एका २२ वर्षीय तरुणीचा चक्क तिच्या बापाकडून, त्याच्या मित्रांकडून, कुटुंबियांकडून आणि पोलिसांकडून लैंगिक छळ होतो........... पोलीस संबंधितांवर काहीच कारवाई करीत नाहीत. आपल्या न्याय्य आणि मूलभूत अधिकारांसाठी तिला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. तिची कर्मकहाणी ऐकून सर्वोच्च न्यायालय काय करते बघा..........

२०१० साली ती वयात आल्याबरोबर लक्ष्मीने आपला खानदानी वेश्याव्यवसाय सुरु करावा म्हणून तिचा बाप सतत तिच्यावर दबाव आणायचा. हा व्यवसाय करण्याची तिची इच्छा नसल्यामुळे आणि ती काही केल्या तयार होत नसल्यामुळे त्याने तिला पंजाब मधील एका ६५-७० वर्षे वयाच्या इसमास विकण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार लक्षात येताच लक्ष्मी आपल्या मीरत येथील घरून हरिद्वारला पळून गेली. तिथून काही सद्गृहस्थांनी तिला मीरत येथील डी.आय.जी. (पोलीस) कार्यालयात आणले. तिने आपली कर्मकहाणी डी.आय.जी.ना सांगितली. त्यांनी तिच्या बापाला आणि कुटुंबीयांना दम दिला आणि भविष्यात असे करायचे नाही अशी ताकीद देत तिला त्यांच्या हवाली केले. पण त्या लोकांनी डी.आय.जी.च्या सांगण्याकडे दुर्लक्ष केले आणि पुन्हा त्रास सुरु केला. त्यामुळे तिला श्रीमती आशा माधो (लक्ष्मीच्या जुन्या शिक्षिका) यांच्या ताब्यात देण्यात आले.

दि.१ आणि २ सप्टेंबर २०११ च्या मध्यरात्री आशा माधो घरी नसताना लक्ष्मीला तिच्या कुटुंबीयांनी काही पोलिसांच्या मदतीने उचलून नेले आणि पुन्हा त्यांच्या घरी डांबून ठेवले. तिने कसेबसे जवळच्या पोलीस ठाण्यात पत्र पाठवून सांगितले की तिला घरात डांबून ठेवण्यात आले आहे आणि काहीही विपरीत घडू शकते. तिथल्या ठाणेदाराने तिला शहर न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयात हजर केले. तिने न्यायालयात सांगितले की ती सज्ञान असून तिला त्या घरात राहायचे नाही आणि तिला पुन्हा त्यांच्या ताब्यात देण्यात येवू नये. तिच्या बापानेही न्यायालयात अर्ज केला की लक्ष्मी मनोरुग्ण असून तिला त्याच्याच ताब्यात देण्यात यावे. न्यायदंडाधिकाऱ्याने लक्ष्मीची मनोरुग्णालयाच्या डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेतली. तपासणीत ती मानसिकदृष्ट्या सुदृढ असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे न्यायदंडाधिकाऱ्याने तिला पुन्हा आशा माधोच्या ताब्यात दिले आणि जेव्हा गरज पडेल तेव्हा न्यायालयासमोर हजर करण्याचे निर्देश दिले.

न्यायदंडाधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशाला लक्ष्मीच्या पित्याने अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात पुनरीक्षण अर्ज दाखल करून आव्हान दिले. पुन्हा लक्ष्मी न्यायालयात हजर झाली. त्याचवेळी आशा माधो यांनी स्वत:च्या प्रकृतीचे कारण देत तसेच लक्ष्मीच्या कुटुंबीयांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे कारण देत तिला आपल्या घरी आश्रय देण्यास असमर्थता दर्शवली. लक्ष्मीने आशा माधोची वहिनी श्रीमती अपर्णा गौतम हिच्याकडे राहायला जायची तयारी दर्शवली. दि.१५.०९.२०११ रोजी सत्र न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा आदेश बदलवत आणि लक्ष्मी सज्ञान असल्यामुळे बापाला तिचा ताबा नाकारत तिला जिथे जायचे/राहायचे असेल त्याला मोकळीक दिली. सत्र न्यायाधीश उठून आपल्या कक्षात गेल्यावर सर्व जण न्यायालयातून बाहेर पडत असताना लक्ष्मीला तिच्या बापाने आणि त्याच्या साथीदारांनी जबरदस्तीने पळवून नेले आणि मीरतला वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले तसेच पंजाबमधील लुधियानालाही नेले एवढेच नव्हे तर बापासकट सर्वांनी तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला. धन्य तो बाप अन त्याचे साथीदार.......

श्रीमती अपर्णा गौतम यांनी नोव्हेंबर २०११ मधे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केल्यावर लक्ष्मीला उच्च न्यायालयासमोर दि.१६.०१.२०१२ रोजी हजर करण्यात आले. न्यायालयासमोर लक्ष्मीने  तिला कसे पळवून नेण्यात आले, कशी मारहाण केली जायची कसे बलात्कार केले जायचे याची सर्व कहाणी सांगितली. दि.३०.०१.२०१२ रोजी उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने लक्ष्मीला तिच्या बापाच्या तावडीतून सोडवले आणि जिथे जायचे असेल तिथे तिने जावे, अपर्णा गौतम यांच्याकडे सुद्धा ती जावू शकते, असा आदेश दिला.

त्यानंतर अनेकदा लक्ष्मीने तिच्यावर झालेल्या अन्याय-अत्याचाराबाबत तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न केला पण यश आले नाही. शेवटी दि.१६.०१.२०१३ रोजी तिने वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक, मीरत यांचेकडे लेखी तक्रार पाठवली आणि तिचा बाप आणि इतरांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्याची मागणी केली. दि.२१.०१.२०१३ रोजी सिविल लाईन्स पोलीस ठाण्याऐवजी लीसाडी गेट पोलीस ठाण्यात त्या लोकांविरुद्ध भा.दं.वि. च्या कलम ३६६, ३२३, ५०६, ३७६ अन्वये गुन्हे नोंदण्यात आले(एफ.आय.आर.नं.३१/२०१३). परंतु तिचे बयाण कधीही नोंदवण्यात आले नाही, तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली नाही. कोणाचेही बयाण नोंदवण्यात आले नाही, कसलाही तपास केला गेला नाही. तिच्या जीवाला धोका असताना तिला कुठलीही सुरक्षा प्रदान करण्यात आली नाही. सततच्या भीती आणि असुरक्षेमुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल न करता तिने २०१३ सालीच सरळ दिल्ली गाठून  सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. घटनेच्या कलम ३२ आणि १४२ अन्वये तिने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात तिच्या याचिकेची सुनावणी न्या. एम. वाय. इक्बाल आणि न्या. शिवा कीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

तिचे वकील अॅड. पी.एच. पारेख यांनी लक्ष्मीच्या बाजूने युक्तिवाद करीत तिची कर्मकहाणी न्यायालयाला सांगितली. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व संबंधितांना नोटीसा बजावून प्रतिज्ञापत्रे दाखल करायला सांगितले. उत्तर प्रदेश सरकार, पोलीस महासंचालक, पोलीस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक यांच्यातर्फे असे सांगण्यात आले की तपास सुरु आहे, अमुक अमुक अधिकारी तपास करीत आहेत, अनेक चौकशी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या, लक्ष्मीच बयाण नोंदवायला हजर राहत नाही, अशा प्रकारे थातूरमातुर कारणे देण्यात आलीत. सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष्मीला साकेत, नवी दिल्ली येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर दि.३१.०१.२०१५ रोजी हजर होवून आपले बयाण नोंदवावे असा आदेश दि.३०.०१.२०१५ रोजी दिला.

       

मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर लक्ष्मी हजर झाली आणि तिने आपली संपूर्ण कर्मकहाणी सांगितली. तिने सांगितले कि २००७ सालापासूनच तिचा बाप तिच्यावर बलात्कार करायचा. तिला वेश्याव्यवसाय करण्यास प्रवृत्त केले जायचे, तिला कसे न्यायालयातून जबरदस्तीने पळवून नेले, कोणी कोणी आणि केव्हा केव्हा बलात्कार केले, सर्व तिने विस्तृत सांगितले. तिचा बाप म्हणायचा आमच्या धंद्यात एकदा विकलेला माल परत घेता येत नाही. तिच्यावर तिचा बाप, हर्ष बहल, धरमवीर नारंग, कॉन्स्टेबल दयाशंकर, डीआयजी प्रेमप्रकाश, सनी आहुजा, देशराज आहुजा, तिलक नारंग, तुफान उर्फ राजकुमार, डॉ.  बी.पी. अशोक, यांनी वेळोवेळी बलात्कार केले. दि.१७.१०.२०१० रोजी प्रीती खुराना आणि उर्मिला कथुरिया या दोन महिलांसमोर इंदरजीत, हरविंदर यांनी तिच्यावर बलात्कार केला, वारंवार विनंती करूनही त्या महिलांनी तिला वाचवले नाही. अपर्णा गौतम यांनी तिला मदत केल्यामुळे तिलाही तिच्या कुटुंबीयांनी तसेच पोलिसांनी त्रास दिला. डीआयजीने तर अपर्णाला मारहाण करून तिच्यावर खोटा गुन्हा नोंदवून अटक ही केली. धन्य तो बाप जो आपल्या पोटच्या पोरीवरच लैगिक अत्याचार करायला मागेपुढे पाहात नाही. पिता रक्षति कौमार्ये म्हणे............इथे तर पित्यानेच पोरीचा बाजार मांडलाय.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर हे लक्षात आले की बापच नाही तर त्याचे मित्र, नातेवाईक आणि पोलीस सुद्धा लक्ष्मीवरील लैंगिक अत्याचारात सक्रीय सहभागी होते, त्यामुळे पुन्हा उत्तर प्रदेश पोलिसांनाच प्रकरणाचा तपास करायला सांगणे उचित नव्हते, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्वोच्च आणि स्वतंत्र तपास यंत्रणा सीबीआयला या प्रकारणात तपास करण्याचे निर्देश दिले. दि.१७.०२.२०१५ रोजी या प्रकरणात आदेश पारित करताना सर्वोच्च न्यायालयाने  सीबीआय ही स्वतंत्र संस्था असल्याचे म्हटले आहे, बघा, “16.   Taking into consideration the  entire  facts  of  the  case  and  very serious allegations  made  against  all  the  respondents  including  police officers, it is a fit case where the investigation has to be handed over  to an independent agency  like  CBI  for  the  purpose  of  fair  and  unbiased investigation.

17.   We, therefore, allow this petition and direct the Central Bureau of Investigation to investigate the case independently and in an objective manner and to conclude the same in accordance with law.”

तब्बल आठ वर्षे एका मुलीला चक्क आपल्या पित्याच्या हातून अन्याय सहन करावा लागतो, पोलीसही संधीचा फायदा उचलायला मागेपुढे पाहत नाहीत, ती ओरडून ओरडून आपल्यावरील अन्यायाची कहाणी सांगत असताना ऐकणारे इतके बधीर का झाले होते? तिचा बाप गुन्हेगारी प्रवृत्त्तीचा पण प्रभावशाली व्यक्ती आहे पण त्याला रोकायाला समाजातील कोणीही पुढे येवू नये? संपूर्ण प्रकरणात आशा आणि अपर्णा या दोनच महिला लक्ष्मीला साथ देताना दिसतात. बाकीचा समाज का झोपला असावा? उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी म्हणजे २०११ सालीच लक्ष्मीने तिच्यावरील लैंगिक अत्याचाराची कहाणी कथन केली होती. उच्च न्यायालयाला स्वत:हून प्रकरणाची दखल घेता आली नसती का? तिच्या तक्रारीची योग्य ती कायदेशीर दखल घ्या असे पोलिसांना बजावता आले नसते का? गुन्हा घडतोय, घडलाय हे समजले असताना न्यायालयाने का म्हणून झापडबंद पद्धतीने वागावे? नशीब त्या लक्ष्मीचे की दोनच वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, नाही तर १०-१५ वर्षे लागली असती तर झालेच. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात काही विशिष्ट कालावधीत तपास पूर्ण करावा असे वेळेचे बंधन घालायला हवे होते असे मला वाटते. आता सीबीआय काय दिवे लावते ते काळच सांगेल.

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००   

कौन है अपना, कौन पराया?

कौन है अपना, कौन पराया?

आपल्या मृत्यूनंतर आपली सर्व स्थावर-जंगम मालमत्ता आपली सेवासुश्रुषा करणाऱ्या आपल्याच एका आवडत्या विद्यार्थ्याला देण्याबाबतचे मृत्यूपत्र करणाऱ्या वृद्ध शिक्षिकेचा मृत्यू होतो. शव-विच्छेदन अहवालात गळा दाबून खून केल्याचे निष्पन्न होते. खुनाचा गुन्हा दाखल होतो आणि तिच्या खुनाच्या आरोपाखाली तोच विद्यार्थी गोवला जातो. सत्र आणि उच्च न्यायालयाने त्याला खुनाचा दोषी मानल्यामुळे जन्मठेपेची सजा भोगणाऱ्या या विद्यार्थ्याची सर्वोच्च न्यायालयात निर्दोष सुटका झाली. कशी ते बघा...........

कर्नाटकातील उडुपी जवळच्या नजारू, केलारकलाबेत्तू या खेड्यात डोरथी कुतिन्हो नावाची एक शिक्षिका राहत होती. तिच्यासोबत तिचा रूडॉल्फ कुतिन्हो नावाचा एक सख्खा भाऊ राहत असे. तो मनोरुग्ण होता. डोरथी एक सुखवस्तू स्त्री होती. तिच्याजवळ भरपूर दागदागिने, बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांमधे मुदत ठेवी, राहते घर असे सगळे व्यवस्थित होते. तिला दोन सावत्र भाऊ होते, अंथोनी आणि सायमन. अंथोनी वेगळा रहायचा तर सायमन अमेरिकेत होता. आनंदा पुजारी हा डोरथीचा एक विद्यार्थी. उतारवयात आपली आणि आपल्या मनोरुग्ण भावाची काळजी घ्यायला आणि सेवासुश्रुषा करायला डोरथी आनंदाला तिच्या घरी घेवून आली. तो तिच्या मुलासारखाच वागू लागला. तिचा त्याच्यावर खूप विश्वास होता. आनंदा डोरथी आणि रूडॉल्फची भरपूर सेवा करीत असे. त्याच्या नि:स्वार्थ सेवेमुळे डोरथी त्याच्यावर खूप खुश होती. ती सुद्धा त्याच्यावर आईसारखी प्रेम करू लागली. आनंदा तिच्याच घराच्या आवारात एक सर्विस स्टेशन चालवू लागला.

डोरथीला रूडॉल्फ आणि आनंदाशिवाय कोणीच जवळचे नव्हते. तिची तब्येत म्हातारपणामुळे वारंवार बिघडू लागली आणि निरनिराळ्या व्याधी जडू लागल्या. आता आपले काही खरे नाही, मृत्यू केव्हाही येवू शकतो, हे कळल्यावर डोरथीने आपल्या मृत्यूनंतर आपली सर्व स्थावर-जंगम मालमत्ता आनंदाला मिळावी म्हणून मृत्यूपत्र लिहून ठेवले. फक्त त्यात एक अट होती. आनंदाने ख्रिश्चन मुलीशी लग्न केल्यासच त्याला डोरथीच्या मृत्यूनंतर ही सर्व स्थावर-जंगम मालमत्ता मिळणार होती. तिच्या आणि तिच्या भावाच्या मृत्यूनंतर दोघांवर अंत्यसंस्कार करण्याचे अधिकारही आनंदालाच देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर पुढे बघा, काय होते ते.......

दि.१.०३.२००६ रोजी डोरथीला तिच्या छातीत दुखत असल्यामुळे आनंदा इस्पितळात घेवून गेला. तिथे पोहोचेपर्यंत तिचा मृत्यू झाला होता. तिथे हजर असलेल्या डॉक्टरांनी हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे तिचा मृत्यू झाला असे प्रमाणपत्र आनंदाला दिले. आनंदाने अंथोनीला फोन करून डोरथीच्या दु:खद मृत्यूची बातमी कळवली. त्याने सायमनला कळवले. तो अमेरिकेहून अंत्यसंस्कारासाठी निघाला. तो येईपर्यंत डोरथीचा मृतदेह शवागारात ठेवायचे ठरले. दि.५.०३.२००६ रोजी डोरथीच्या मृतदेहाचे शव-विच्छेदन करण्यात आले. शव-विच्छेदन अहवालात डोरथीचा मृत्यू तिचे नाक आणि गळा दाबल्यामुळे गुदमरून झाला होता असे म्हटले होते. या अहवालामुळे डोरथीचा अज्ञात आरोपीने खून केल्याबद्दल दि.७.०३.२००६ रोजी FIR  नोंदवण्यात आला. पोलिसांनी तपास करून आनंदानेच डोरथीचा खून केला असा निष्कर्ष काढला आणि त्याला अटक करून त्यांचेविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ३०२ आणि २०१ अन्वये दोषारोपपत्र दाखल केले.

उडुपीच्या सत्र न्यायालयात आरोपी आनंदाविरुद्ध खटला चालला. १४ साक्षीदार सरकार पक्षातर्फे तपासण्यात आले. दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून सत्र न्यायाधीशांनी आरोपी आनंदाला डोरथीच्या खुनासाठी दोषी ठरवले आणि त्याला जन्मठेपेची सजा सुनावली. आनंदाने केलेल्या अपिलात कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही दि. १४.०२.२०१३ रोजीच्या आदेशान्वये सत्र न्यायालयाचाच निकाल कायम ठेवला.

आनंदावर आरोप असा होता की त्याला डोरथीच्या मृत्यूनंतर तिची सगळी मालमत्ता मिळणार असली तरी तिच्या मृत्यूपर्यंत थांबायची त्याची तयारी नव्हती म्हणून त्याने त्या दिवशी सकाळी तिची नाक-तोंड-गळा दाबून हत्या केली आणि हृदयविकाराचा झटका आल्याचे कारण दाखवीत इस्पितळात घेवून गेला. साक्षी-पुरावे आनंदानेच खून केला असे दर्शवित होते, असे सत्र आणि उच्च न्यायालयाचे मत होते. त्याने जाणूनबुजून डोरथीला दूरच्या “आदर्श हॉस्पिटल” मधे नेले वास्तविक रिक्षावाला त्याला जवळच्या इस्पितळात ने म्हणून म्हणत होता. डोरथीची मुदत ठेवी प्रमाणपत्रे, मृत्यूपत्र, आम मुखत्यारपत्र, निरनिराळे दागदागिने हे सर्व आनंदाच्याच ताब्यात होते आणि त्यानेच दाखवलेल्या जागेवरून जप्त करण्यात आले होते.

उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यावर आनंदाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या अपिलाची सुनावणी न्या. जे. चेलमेश्वर आणि न्या. ए.के. सिकरी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना आनंदाच्या वकिलांनी सांगितले की आनंदानेच डोरथीचे शव तिचे सावत्र भाऊ येईपर्यंत ठेवायची इच्छा प्रगट केली होती. त्यानुसार ते कस्तुरबा मेडिकल हॉस्पिटल, मणिपाल येथे ठेवण्यात आले होते. त्याला मृत्युपत्रानुसार अंत्यसंस्कार करण्याचा अधिकार असताना त्याने असे केले याचा अर्थ त्याच्या मनात कसलेही पाप नव्हते. तसेच त्याच्याच सांगण्यावरून अंथोनी ने पोलिसात तक्रार केली होती आणि शव-विच्छेदनही त्याच्याच म्हणण्यावरून करण्यात आले होते. हे सर्व डॉक्टरच्या साक्षीत आले आहे. ज्याच्या ताब्यात डोरथीचे सर्व काही होते, सर्व व्यवहार आम मुखत्यार पत्रामुळे ज्याच्या हातात होते, ज्याला तिच्या मृत्यूनंतर सर्व काही मिळणार होते, त्याने डोरथीचा खून करण्याची काहीच गरज नव्हती.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व साक्षीपुरावे तपासले. सत्र आणि उच्च न्यायालयाचे निकालही बारकाईने तपासले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन प्रश्न तयार केले? १) डोरथीचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे झाला की गुदमरून?, २) डोरथीचा खून झालेला असेल तर आनंदा खुनी आहे का?

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात साक्षी पुराव्याचा भरपूर उहापोह केला आहे. आनंदा डोरथीला नेहमी आदर्श हॉस्पिटल मधेच तपासणीसाठी न्यायचा म्हणून त्यादिवशीही तो तिला तिथेच घेवून गेला. डोरथी दारू प्यायची, तिला दारू सोडण्यास डॉक्टरांनी सांगितले होते. शव-विच्छेदन अहवालात तिच्या शरीरात अल्कोहोल सापडले होते. तिच्या शरीरावर काही जखमाही होत्या. घटनेच्या दिवशी दारुच्या नशेत ती पडली असावी, एखादी जड आणि कडक वस्तूवर ती आपटली असावी आणि त्यामुळे तिला जीवघेणी इजा झाली असावी या डॉक्टरांच्या मताचा विचार खालच्या न्यायालयांनी केलाच नाही त्यामुळे जेव्हा मृत्यूचे कारण निश्चित नव्हते (हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे की गुदमरल्यामुळे) किंवा दोन दोन शक्यता होत्या, तेव्हा आरोपीला उच्च न्यायालयाने संशयाचा फायदा न देणे हे चूक झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या प्रश्नाचा विचार करताना आधीच्या प्रश्नात आरोपीला संशयाचा फायदा देवून त्याची सुटका करायला हवी होती असे मत व्यक्त केल्यामुळे या प्रश्नावर जास्त उहापोह करायची गरज नाही असे म्हटले तरीही आरोपी कसा निर्दोष आहे हे दर्शवणारी काही आणखी कारणे आमच्या नजरेस आली आहेत सबब त्याही प्रश्नावर चर्चा करणे उचित ठरेल. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, आनंदाचे नावाने डोरथीने ५.०७.२००५ रोजी मृत्यूपत्र करून ठेवले होते, तिचे सर्व दागदागिने आणि इतर मुदत ठेवी प्रमाणपत्रे वगैरे मौल्यवान वस्तू त्याचेच ताब्यात होते, सर्व व्यवहार त्याच्याच ताब्यात होते, तिच्या मृत्यूनंतर सगळे त्यालाच मिळणार होते, असे असताना सात महिन्यांनंतर त्याने तिचा खून का करावा? मृत्युपत्राप्रमाणे ख्रिश्चन मुलीशी लग्न केल्याशिवाय आनंदाला काहीही मिळणार नव्हते, त्यामुळे त्याने तिचा खून केला आणि त्या खुनामागे तोच हेतू होता, असा आरोप सरकार पक्षाचा होता पण खून केल्याने ख्रिश्चन मुलीशी लग्न करण्याची अट शिथिल होणार होती का? वास्तविक त्यांच्यात मुलगा आणि आई असे त्यांचे भावनिक नाते निर्माण झाले होते. तिने त्याला सांगून मृत्यूपत्र केले होते, सर्व काही त्याच्याच जवळ होते, असे असताना तो तिचा खून का करेल? डोरथीचे वय झालेले होते, तिला उच्च रक्तदाब, नैराश्य, वगैरे निरनिराळे आजार होते असे असताना तिला मारून त्याला काय मिळणार होते? साक्षी पुराव्यात असे आले की “आदर्श हॉस्पिटल” मधेच डोरोथी जेव्हा जेव्हा आजारी पडत होती तेव्हा तिच्यावर उपचार होत होते. असे तिच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनीच आपल्या साक्षीत सांगितले त्यामुळे तिला त्याच दूरच्या इस्पितळात नेण्यात त्याचा काही वाईट हेतू होता असे वाटत नाही. युक्तिवादादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांना विचारले की दागदागिने आणि इतर मालमत्ता कुठे आहे तर असे कळले की डोरथी चे सावत्र भाऊ अंथोनी आणि सायमन यांनी खटला सुरू असतानाच आणि आनंदा दोषी ठरण्यापूर्वीच तिची विल्हेवाट लावली. तसेच असेही विचारण्यात आले की डोरथी चा सख्खा भाऊ रूडॉल्फ जो तिच्याबरोबर राहायचा त्याचे काय झाले? उत्तर मिळाले की तिच्या मृत्यूनंतर काही महिन्यांतच त्याचाही मृत्यू झाला. आनंदा तुरुंगात होता, त्याचेकडे बघायला कोणी नव्हते. अंथोनी आणि सायमन यांनी त्याच्याकडे ढुंकूनही बघितले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षीपुराव्यांचे योग्य रीतीने मूल्यमापन केले, खालच्या दोन्ही न्यायालयांनी आरोपीवर अन्याय केल्यासारखे आणि चुकीचे निष्कर्ष काढल्यासारखे वाटल्यामुळे खालच्या न्यायालयांच्या निर्णयात घटनेच्या १३६ कलमान्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर करीत ढवळाढवळ केली आणि आरोपी आनंदाला डोरथीच्या खुनाच्या आरोपातून निर्दोष सोडले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दि.१४.१०.२०१४ रोजी पारित केला.

अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षीपुराव्याचे योग्य मूल्यमापन केल्यामुळे आनंदा दोषमुक्त झाला. आपल्या समोर आलेल्या साक्षी पुराव्यांचा योग्य अर्थ काढला आणि योग्य मूल्यमापन केले तर न्यायाधीशाने न्याय दिला/केला असे होते. प्रस्तुत प्रकरणात दोन न्यायालयांनी अयोग्य अर्थ काढल्यामुळे किंवा कायद्याला अभिप्रेत संशयाचा फायदा आरोपीला न दिल्यामुळे त्याला विनाकारण तुरुंगात खितपत पडावे लागले. त्याने खून का केला असावा याचे कुठलेही योग्य कारण/स्पष्टीकरण नसताना त्याला दोषी मानून सत्र न्यायालयाद्वारे सजा ठोठावली गेली आणि तो निर्णय उच्च न्यायालयाद्वारे कायम ठेवल्या गेला. कसे असते बघा, ज्याने डोरथी आणि मनोरुग्ण रूडॉल्फ ची मनोभावे सेवा केली त्याने डोरथीच्या खुनाच्या आरोपाखाली आठ वर्षे तुरुंगात काढली. जी स्थावर-जंगम मालमत्ता त्याला मिळणार होती, तिची विल्हेवाट अंथोनी आणि सायमन या डोरथीच्या सावत्र भावांनी लावून टाकली पण आपल्या सावत्र मनोरुग्ण भावाकडे ढुंकूनही बघितले नाही. म्हणतात ना.......कौन है अपना? कौन पराया?

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००      

घटनात्मक अधिकार, झुंडशाही आणि सरकार

घटनात्मक अधिकार, झुंडशाही आणि सरकार

आपण एखाद्या ठिकाणी घर बांधले, नेहमीसाठी विशेष करून उतारवयात तिथे चांगले शांततापूर्ण आयुष्य व्यतीत करण्याचा आपला मूलभूत घटनात्मक अधिकार आहे. पण आपल्या घरासमोर रोज मोर्चे, धरणे, उपोषणे, भाषणे, पोलीस बंदोबस्त, बॅरिकेडींग, असले प्रकार होत असतील तर, किती ताप डोक्याला? असाच प्रकार राजस्थानच्या माजी पोलीस महासंचालकांच्या बाबतीत घडला आणि पोलिसांनी तसेच सरकारने दाद न दिल्यामुळे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले. बघू त्यांच्या प्रेरणादायी लढाईची कहाणी............. 

बलवंत सिंग, राजस्थानच्या पोलीस महासंचालक पदावरून १९९५ साली सेवानिवृत्त झाले. त्यांनी जयपूर येथील ज्योतीनगर या रहिवाशी इलाक्यात विद्युत भवन इमारतीसमोर एक बंगला बांधला. हा भाग राजस्थानच्या राज्य विधानसभेच्या परिसराजवळ आहे.

निवृत्तीनंतर नवीन बंगल्यात रहायला गेल्यावर बलवंत सिंग यांच्या लक्षात आले की राजकीय किंवा सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते/नेते शेकडो/हजारोच्या संख्येने त्या भागात एकत्रित येत आणि कधी धरणे, कधी मोर्चे, कधी आंदोलने, कधी उपोषणे अशा निरनिराळ्या कारणांनी परिसरात हैदोस घालीत. अशा वातावरणात कोणाला म्हणण्या-बोलण्याची सोयच नसते. असे अनेक लोक जमले आणि तासंतास, दिवसेंदिवस त्याच भागात वावरू लागले की त्यांच्या नैसर्गिक विधीचा (लघुशंका, शौच) प्रश्न निर्माण होतो. मग बलवंत सिंग यांच्या बंगल्याच्या कुंपण भिंतीच्या किंवा आजूबाजूच्या बंगल्यांच्या आडोशाने कार्यभाग उरकला जाऊ लागला. परिसरात तैनात असलेले पोलीस कर्मचारीसुद्धा तसेच करू लागले. त्यामुळे, घाणीचे साम्राज्य पसरू लागले. दुर्गंधी पसरू लागली. कार्यकर्ते आणि नेते म्हटले की भाषणबाजी आली. लाऊडस्पीकर्स आले. नारेबाजी आली. जमावाला पांगवण्यासाठी कधी कधी लाठीहल्ला, अश्रुधूर सोडणे असले प्रकार ही होतात. या सर्वाचा त्रास तिथल्या रहिवाशांना होणार नाही तरच नवल. घरातून बाहेर येणे कठीण आणि बाहेरून घरात येणे कठीण. सगळ्यात जास्त त्रास होता तो बलवंत सिंग आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना. या सर्व प्रकारांना कंटाळून बलवंत सिंग स्वत: जयपूरच्या पोलीस आयुक्तांना भेटायला गेले आणि त्यांनी सतत होत असलेला हा प्रकार त्यांना सांगितला. पण खुर्चीवर बसलेला अधिकारी आपल्या सर्वांना कसा असतो माहित आहे. “पाहू, बघू, बघतो, बघावे लागेल, सांगतो, माणसं पाठवतो, आठवड्याभराने या, कारवाई करतो” असे सांगत बलवंत सिंग यांची बोळवण करण्यात आली. राज्याचा पोलीस महासंचालक राहिलेल्या माणसाची ही गत, तुमची आमची............जाऊ द्या. सर्वांनाच माहित आहे.

बलवंत सिंग यांनी पोलीस आयुक्तांनी काहीही न केल्यामुळे शेवटी दि.२१.११.२०११ रोजी लेखी तक्रार केली. पोलीस आयुक्तांनाच  दिलेल्या लेखी तक्रारीत बलवंत सिंग यांनी काय काय त्रास होतात त्याची यादीच दिली होती आणि त्या दृष्टीने योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली होती. पण आयुक्तांनी काहीही केले नाही. आपल्या तक्रारीवर काहीही कारवाई होत नाही हे बघून बलवंत सिंग यांनी दि.६.०३.२०१२ रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली. राष्ट्रीय आयोगाने ती तक्रार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे पाठवली आणि कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. राज्य आयोगाने ती तक्रार याचिका म्हणून दाखल करून घेतली आणि दि. २४.०९.२०१२ रोजी ती याचिका अंशात: मंजूर करीत राज्याच्या अतिरिक्त गृह सचिवांना खालीलप्रमाणे निर्देश दिलेत.......

१.     राजस्थान विधानसभेचे अधिवेशन सुरु असताना बलवंत सिंग यांच्या बंगल्यासमोरील दोन्ही रस्त्यांवर निदर्शनकर्त्या लोकांची गर्दी/जमाव जमा होवू देवू नये,

२.     त्यांना जोराजोरात लाऊडस्पीकर्स लावू देवू नये,

३.     त्यांच्या बंगल्यासमोरील रस्ता कायम बंद करण्यात येवू नये. वाहतूक सुरळीत आणि व्यवस्थित होईल याकडे लक्ष द्यावे.

४.     अधिवेशन काळात पोलिसांनी बलवंत सिंग यांच्या बंगल्याच्या भिंतीला लागून लघवी करू नये.

५.     बलवंत सिंग यांच्या बंगल्यासमोर किंवा त्यांच्या बंगल्यासमोरील रस्त्यावर बॅरिकेडींग करण्यात येवू नये.

इतके निर्देश देवूनही सरकारने आणि पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नाही आणि निर्देशांचे पालनही केले नाही. उलट काही समाजकंटकांनी बलवंत सिंग यांच्या बंगल्यावर हल्ला केला. या प्रकारामुळे त्रस्त होवून शेवटी बलवंत सिंग यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात पोलीस आयुक्त आणि सरकारविरुद्ध याचिका दाखल केली. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने त्यांची याचिका सरकारने राज्य आयोगाच्या निर्देशांचे पालन करण्याचे दृष्टीने पाऊले उचलली आहेत असे सांगत दि.२५.०२.२०१३ रोजी निकाली काढली. “I am of the considered view that no order on the reliefs prayed for by the petitioner be passed as the State Government has already taken all requisite action within its powers to ensure that the peace and quiet of the petitioner living in his residential house at Jyoti Nagar locality in proximity to Vidhan Sabha is not unduly disturbed. It would be expected that measures detailed by the Additional Advocate General in his submissions before this Court would be implemented strictly.”

या आदेशाने समाधान न झाल्याने बलवंत सिंग यांनी उच्च न्यायालयाच्याच द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे अपील केली. परंतु द्विसदस्यीय खंडपीठानेही तोच सूर ठेवला. काही नवीन निर्देश, आदेश देण्याची गरज नाही असे मत व्यक्त केले. या निकालाविरुद्ध बलवंत सिंग सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले.

सर्वोच्च न्यायालयात न्या. फकीर मोहम्मद इब्राहीम कलीफऊल्ला आणि न्या. अभय मनोहर सप्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान पोलीस आयुक्त आणि राज्य सरकारने आपापली प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली. सरकारने स्पष्ट केले की कुठल्याही नागरिकाच्या जीवाची आणि मालमत्तेची रक्षा करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, कुठल्याही नागरिकाला कसल्याही उपद्रवाचा सामना करावा लागू नये यासाठी सर्व ती उपाययोजना सरकार करीत असते. सन्मानाने आणि शांततापूर्ण आयुष्य जगणे तसेच आपल्या मालमत्तेचा उपभोग घेणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशानुसार प्रस्तुत प्रकरणात खालीलप्रमाणे पावले उचलण्यात आली आहेत......

अ)             बलवंत सिंग यांच्या बंगल्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात शांतता नांदावी आणि कायदा व सुव्यवस्था कायम रहावी या उद्देशाने एक पोलीस उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी नेमण्यात आले आहेत.

ब) बलवंत सिंग आणि त्यांच्या शेजाऱ्यांना तसेच कुटुंबीयांना त्रास होणार नाही आणि येण्या जाण्यास अडथळा निर्माण होणार नाही अशा पद्धतीने बॅरिकेडींग केले जाईल. अधिवेशन काळात बलवंत सिंग यांच्या बंगल्यापासून कमीत कमी साथ फूट अंतरावर बॅरिकेडींग केले जाईल.

क) दोन मोबाईल प्रसाधनगृहे (गाड्या) त्या परिसरात महानगरपालिकेतर्फे तैनात कारण्यात आली आहेत. निदर्शने करणारे कार्यकर्ते तसेच पोलीस कर्मचारी याच प्रसाधनगृहांचा वापर करतील आणि कोणाच्याही बंगल्याच्या कुंपण भिंतीवर लघवी करणार नाहीत, याकडे लक्ष दिले जाईल. तसेच त्या परिसरात संपूर्ण स्वच्छता राखली जाईल या दृष्टीने सर्व काळजी घेण्यात येईल.

ड) आंदोलने, धरणे, सभा, मोर्चे, इ. ना परवानगी देताना आवाजाच्या प्रदुषणाच्या बाबतीतल्या कायदे आणि नियमांचे  उल्लंघन होणार नाही या दृष्टीने काळजी घेण्यास जिल्हाधिकारी आणि पोलीस उपायुक्त यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.   

सरकारच्या या आश्वासनावर सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान झाले. हे आश्वासन फक्त न्यायालयातच राहू नये ते प्रत्यक्षात उतरावे आणि बलवंत सिंग तसेच परिसरातील इतर नागरिकांना कसाही त्रास होवू नये याची काळजी घेतली जावी असे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ७.११.२०१४ रोजी बलवंत सिंग यांचे अपील अंशत: मंजूर केले. या प्रकरणात सरकारने बलवंत सिंग यांच्या अपील/याचिकेला कुठल्याही तांत्रिक मुद्द्यावर किंवा कायद्याच्या आधारावर विरोध केला नाही याचे सर्वोच्च न्यायालयाने कौतुक केले. तसेच १९५४ साली त्यावेळचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एम.सी. छागला यांचे एका प्रकरणातील मत नोंदवून सरकारने नागरिकांच्या हक्काबाबत कसे वागावे हे स्पष्ट केले. न्या. छागला यांचे मत असे, “we have often had occasion to say that when the State deals with a citizen it should not ordinarily rely on technicalities, and if the State is satisfied that the case of the citizen is a just one, even though legal defences may be open to it, it must act, as has been said by eminent judges, as an honest person.” याचा अर्थ असा की सरकार ला नागरिकाच्या विरुद्ध तांत्रिक आणि कायद्याचे मुद्दे मांडून त्याच्या मागण्यांना विरोध करता येत असेल तरी त्याचे गाऱ्हाणे खरे असेल तर सरकार ने एका प्रामाणिक, सत्यवादी माणसासारखेच वागायला हवे.

सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर सरकार कसे वागते, हे काही नव्याने सांगायला नको. कुठलाही जमाव, तो धार्मिक असो, सामाजिक असो, राजकीय असो, एखाद्या परिसरात जमला, थांबला तर सामान्य लोकांना त्रास होतोच. आणि तुम्ही आम्ही “आपल्याला काय कारायचंय?, आपलं कोण ऐकतंय?, मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?” असे म्हणत हातावर हात धरून बसून राहणार......... बलवंत सिंग यांनी प्रकरण लावून धरले. पिच्छा सोडला नाही. आपल्या हक्कासाठी तो माणूस सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. निरनिराळ्या समूहांविरुद्ध आवाज उठवला. समूहाच्या मानसिकतेविरुद्ध  (mob psychology) न्यायालयात गेला आणि न्याय मिळवून परतला. झुंडीचे मानसशास्त्र भल्याभल्यांना उमजत नाही, त्यांच्याविरुद्ध आवाज उठवणे तर दूरच. आपल्यापैकी किती लोक अशी हिमंत दाखवू शकतात?

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००