खोट्या अस्मितेचे बळी

खोट्या अस्मितेचे बळी

जातीप्रथा नष्ट व्हायला पाहिजे, हे सुधारकांनी आणि विचारकांनी कितीही सांगितले असले तरी आपल्या देशात जातीचे महत्त्व किती आहे, हे नव्याने सांगायची गरज नाही. “जात नाही ती जात” असे म्हटले जाते ते यामुळेच.  कित्येक संत, महात्मे, समाज सुधारक, संघटना, संस्था, यांनी अनेक प्रयत्न करून पाहिले पण जाती प्रथा, हुंड्याची प्रथा, निरनिराळ्या अंधश्रद्धा, काही केल्या नष्ट होत नाहीत. सुधरायचेच नाही असे ठरवूनच आपण जन्माला येतो की काय कोण जाणे? जाती आणि धर्माची अस्मिता इतकी ताणली जाते की एकमेकाचे मुडदे पाडण्यासही लोक कमी करीत नाहीत. दिल्लीच्या एका प्रकरणात अशाच प्रेमप्रकरणातून एका २४ वर्षीय युवकाचा खून करण्यात आला. त्या खुनाच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आजच्या समाजातील वास्तवाकडे लक्ष वेधले आहे, कसे ते आपण बघू........

कुलदीप नावाचा एक युवक दिल्लीतील उत्तम नगरातील एका घरात (घर क्र. ७३, सेवक पार्क) आपली आई, बहिण यांनी एक भाऊ यांच्यासोबत राहत होता. जवळच (घर क्र.७१) सपना नावाची एक युवती तिचे वडील रविकुमार आणि इतर कुटुंबीयांसोबत राहत होती. कुलदीप आणि सपनाचे प्रेम जुळले. हा प्रकार रविकुमार यांना आवडला नाही.  त्यांचे प्रेमप्रकरण रंगात आलेले बघून दोन्ही कुटुंबात तणावाचे संबंध निर्माण झाले आणि एकमेकाचा राग केल्या जावू लागला. इतका की रविकुमार आणि त्याच्या तीन भावांनी कुलदीपचा खून करायचे ठरवले.

दि.१४.१०.२००६ रोजी रात्री ८.४५ वाजता कुलदीप त्याचा भाऊ सनी आणि चुलत भाऊ रुपेश वाल्मिकी मंदिरातून परत येत असताना श्याम खन्ना यांच्या घरासमोर आले असताना बाजूच्या गल्लीत दबा धरून बसलेले रविकुमार आणि त्याचे तीन भाऊ, करमवीर, राजकुमार आणि संजय त्यांचे समोर आले आणि रविकुमार इतरांना उद्देशून म्हणाला, “कुलदीपने आपली मुलगी सपनासोबत प्रेम करून आपली इज्जत घालवली आहे आणि आपल्या इभ्रतीला नुकसान पोहचवले आहे, आपण त्याला मारून टाकले पाहिजे.” त्याने असे म्हणता क्षणीच राजकुमारने कुलदीपचे हात धरले आणि करमवीरने पाय धरले. सनी आणि रुपेश कुलदीपला वाचवायला पुढे आले असता संजयने त्याच्या हातातील दंडा उगारला आणि त्यांना मध्ये न पडण्यास बजावले. तेवढ्यात रविकुमारने त्याच्या हातातील भल्या मोठ्या सुऱ्याने कुलदीपच्या पोटावर आणि छातीवर सपासप वार केले. कुलदीपवर वार केल्यानंतर तो गंभीर जखमी झाल्यावर चारही आरोपी त्यांच्या घरी पळून गेले.

रात्री ९.१५ वाजताचे सुमारास जवळच्या पोलीस ठाण्यात सूचना मिळताच तिथले पोलीस घटनास्थळावर पोहचले. घटनास्थळावर एक दंडा, कुलदीपच्या हवाई चपला पडलेल्या होत्या. बरेच रक्त सांडलेलेही दिसत होते. तिथे पोलिसांना कळले की कुलदीपला पंचशील हॉस्पिटलमधे नेण्यात आले आहे. पोलीस तिथे गेल्यावर त्यांना कळले की त्याला दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटलमधे हलवण्यात आले आहे. पोलीस निरीक्षक सुरेश चंद तिथे पोहचले तेव्हा त्यांना कुलदीपला मृत घोषित केल्याचे समजले. सनी तिथेच होता. सनीचे बयाण लागलीच नोंदवण्यात आले. त्यावरून भा.दं.वि.च्या कलम ३०२, ३४ अन्वये चारही आरोपींविरुद्ध एफ.आय.आर. नोंदवण्यात आला. आरोपींच्या घराजवळ खूप गर्दी जमली होती. “मारो मारो’ असे लोक ओरडत होते. चारही आरोपी घरात लपून बसले होते. पोलिसांनी त्यांना तातडीने अटक केली. रविकुमारच्या सांगण्यावरून त्याने वापरलेला सुरा देवघराजवळील पाण्याच्या टाकीखालून जप्त करण्यात आला. तपास पूर्ण करून पोलिसांनी चारही आरोपींविरुद्ध  दोषारोपपत्र दाखल केले.

सत्र न्यायालयात एकूण २८ साक्षीदार तपासण्यात आले. आरोपींनी घटनेच्या वेळी घरीच कालीमातेच्या पूजेत व्यस्त होते आणि त्यांना जाणून बुजून फसवण्यात आले आहे असे सांगितले. रोहिणी, दिल्ली                    येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांनी सर्व साक्षी पुरावे तपासून आणि दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून दि. २१.०५.२०११ रोजी निकाल दिला आणि चारही आरोपींना कुलदीपच्या खुनासाठी दोषी ठरवले. दि.६.०६.२०११ रोजी सजा सुनावली. चारही आरोपींना जन्मठेपेची सजा सुनावण्यात आली. रविकुमारला ५०,००० रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास सहा महिन्यांची साधी कैद, तर इतर तिघा आरोपींना २००० रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास २ आठवड्यांची साधी कैद अशी सजा सुनावण्यात आली.

सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध चारही आरोपींनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. कैलाश गंभीर आणि न्या. सुनीता गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर अपिलाची सुनावणी झाली. आरोपींच्या वकिलांनी तपासातील आणि साक्षीपुराव्यांतील त्रुटी दाखवीत आरोपी निर्दोष असल्याचे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. कुलदीपने मोहल्ल्यात सपनाची भरपूर बदनामी केली होती, तिचे फोटो वाटले होते, यामुळे रविकुमार चिडून गेला होता घटनेच्या वेळी त्याचे आणि कुलदीपचे जोरात भांडण झाले आणि रागाच्या भरात त्याने कुलदीपला मारले. चौघांनी त्याला मारण्याचा कट रचून त्याला मारले असे काही घडले नाही असा आरोपींच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. तर सरकारी वकिलांनी हा “ऑनर किलिंग” चा प्रकार असून कुलदीपच्या कृत्यांमुळे रविकुमार आणि कुटुंबातील इतरांची बदनामी झाल्याकारणाने त्याचा व्यवस्थित कट रचून खून करण्यात आला, असे सांगितले. रविकुमारने काही दिवसांपूर्वीच सपनाला तिच्या प्रेमप्रकरणाबद्दल खडसावले होते, मारले होते आणि तिच्या मामाकडे पाठवून दिले होते. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार हे मृतकाचे जवळचे नातेवाईक (भाऊ) असल्यामुळे त्यांच्या साक्षीवर विश्वास ठेवण्यात येवू नये या आरोपींच्या वकिलांच्या युक्तिवादाचा त्यांनी जोरदार प्रतिवाद केला. असो. शेवटी सर्व साक्षी पुरावे तपासूनच सत्र न्यायालयाने निकाल दिला होता आणि उच्च न्यायालयानेही तो कायम ठेवला. दि. ३०.०५.२०१४ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल दिला आणि तो जवळजवळ सर्वच वर्तमानपत्रात चर्चिला गेला. “लिव्ह-इन संबधांतील अपयश हे वाढत्या बलात्कारांचे एक कारण आहे” असे मत या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आणि त्याची बातमी झाली. या प्रकरणात “ऑनर किलिंग” च झालेले असल्याचे सिद्ध झाले आणि एका २४ वर्षीय युवकाचा अशा तऱ्हेने खून केला जातो या पार्श्वभूमीवर आजच्या समाजातील वास्तवावर लक्ष वेधले. आता त्यातील काही महत्त्वाची मते बघू...........

“एका २४ वर्षीय युवकाचा प्रेमप्रकरणातून निर्घृण खून केला जातो याबद्दल आम्ही दु:ख व्यक्त करतो. दोघेही सज्ञान होते. प्रेम करणारे जात पात, धर्म, पंथ, रंग, आर्थिक पत बघत नाहीत. तरीसुद्धा भारतातील मूल्य व्यवस्था आणि पारंपारिक व्यवस्था अजून बराच प्रभाव समाजावर टिकवून आहेत. खास करून लग्न आणि इतर सामाजिक कार्यांमधे. समाजात इतर अनेक बदल झालेले असले तरी पालकांचे लक्ष आपल्या पाल्यांच्या वागण्याकडे, त्यांचे शिक्षण, व्यवसाय, नोकरी आणि खासकरून लग्नाचे बाबतीत असतेच. अजूनही अशी अनेक कुटुंबे आहेत जिथे मुलेमुली आपल्या पालकांच्या इच्छेचा मान ठेवतात किंवा त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जात नाहीत. आपण गेल्या दोन दशकांत युवक युवतींमधे खूप बदल झाले आहेत. अनेकांचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावलेला आहे. हे वाढत्या लिव्ह-इन संबंधांमुळे लक्षात येईल कारण लग्न हा प्रकार एक प्रकारचे ओझेच असतो हे वाढत्या घटस्फोटांच्या प्रमाणामुळे त्यांना वाटू लागले आहे. लिव्ह-इन संबंधांना आता कायदेशीर मान्यताही मिळाली आहे. शाळा-महाविद्यालयातून आता मुलामुलींचे संबंध वाढीस लागले आहेत. त्यामुळे यापुढे मुलांनी विशेषत: मुलींनी लग्न किंवा लिव्ह-इन बाबत काळजीपूर्वक निर्णय घ्यायला हवा. वाढत्या बलात्कारांचे तुटलेले-फसलेले (विशेषत: शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतर) लिव्ह-इन संबध हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे अशा संबंधात असणाऱ्यांनी जबाबदारीने आणि प्रगल्भतेने वागण्याची आवश्यकता आहे. अशा लोकांच्या पालकांनी किंवा कुटुंबीयांनीही संयमाने, प्रगल्भ बुद्धीने, समजदारीने वागण्याची आवश्यकता आहे. मुलामुलींच्या भावनाही लक्षात घेणे गरजेचे आहे, आपले निर्णय जबरदस्तीने लादणे योग्य नाही. कुठलाही निर्णय विवेकबुद्धीने घ्यायला हवा. सपनाचे कुटुंबीय सामंजस्याने, संयमाने, धीराने वागले असते आणि कायदा हातात घेतला नसता तर ना कुलदीपचा खून झाला असता ना या चौघांना जन्मठेप भोगावी लागली असती आणि एका अर्थाने दोन्ही कुटुंबांची झालेली वाताहात टळली असती.”

एकंदरीत पाहता उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली मते योग्यच आहेत. सगळ्यांनीच समजदारीने वागायला हवे. अस्मितांचा बाऊ करण्यात काही अर्थ नाही. नाही तर असे उगाचच बळी जातात. पण वाढत्या बलात्कारांचा संबंध तुटलेल्या लिव्ह-इन संबंधांशी जोडलेला योग्य वाटला नाही. अशी आकडेवारी कुठेही उपलब्ध नसावी. (आणि नेमक्या याच मताची बातमी व्हावी, हे ही चमत्कारिकच म्हणायला हवे) जिथे लिव्ह-इन हा प्रकार ही माहित नाही अशा अनेक खेड्यांमधे वारंवार बलात्कार होत असतात. बरेचदा संबंध उघड झाल्यावर बलात्काराची तक्रार केली जाते. असो. उच्च न्यायालयाचे ते एक मत सोडले तर बाकी दिलेला सल्ला जनमानसाने आत्मसात करायलाच हवा. २१व्या शतकात जातीधर्माच्या अस्मिता कुरवाळून मुडदे पाडणे योग्य नाही. खुनासारखे गुन्हे करण्यात कसली आली अस्मिता? अशाने आपण मागे जावू, पुढे नाही. नाही का? “ऑनर” खरेच इतका महत्त्वाचा असतो का? आपली आणि आपल्या कुटुंबाची वाताहात करण्याइतका? करा विचार............ कमीत कमी आपण आणि आपले सगेसोयरे विवेकाने वागतील असे प्रयत्न आपण नक्कीच करू शकतो, नाही का?

(या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अपील झाल्यास कदाचित वेगळा निर्णय लागू शकतो, पण घडलेली घटना आणि त्यावर व्यक्त केलेली मते बदलणार नाहीत.)

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                  

पाकिस्तान्याला हिंदुस्तानी “न्याय”

पाकिस्तान्याला हिंदुस्तानी “न्याय”

आपल्या देशातील पोलीस, तपास यंत्रणा, न्यायपालिका कशा कार्य करतात आणि त्यामुळे “न्याय” कसा नाकारला जातो किंवा विनाकारण निरपराध लोक कसे या चक्रात भरडले जातात याबद्दल आपण अनेक सुरस कथा अनुभवतो, वाचतो आणि पाहतो. वर्षानुवर्षे प्रकरणे रखडतात आणि शेवटी काय होईल याची काहीच शाश्वती नसते. कोणाचा शेवट लवकर होतो कोणाचा उशिरा इतकेच. असेच एका पाकिस्तानी नागरिकाचे प्रकरण दिल्लीत घडले आणि त्याचा शेवट कशा प्रकारे झाला ते आता आपण बघू...............

भारताची राजधानी दिल्लीच्या अजमेरी गेट हून नांगलोईला जाणारी सिटीबस क्र. DL-IP-3088 प्रवाशांना घेवून निघाली. पुढे ती बस रोहतक रोडवरील रामपुरा बस स्थानकावर थांबली. त्यातील प्रवासी उतरत असताना अचानक बसमधे स्फोट झाला. त्या स्फोटात कु.तपोती, ताज मोहम्मद, नारायण झा आणि राजीव वर्मा हे चार प्रवासी ठार झाले तसेच बस वाहकासह इतर २४ प्रवासी जखमी झाले. बस स्थानकावर ड्युटीवर असलेल्या दोन पोलिसांनी नजीकच्या पोलीस ठाण्यास स्फोटाबाबत माहिती दिली. लगेच पोलीस आणि गुन्हे शाखेचे अधिकारी घटनास्थळी पोहचले. पंजाबी बाग पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ३०७ आणि विस्फोटक पदार्थ अधिनियमाच्या कलम ३,४ आणि ५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. चार प्रवासी मृत्युमुखी पडल्यावर त्यात ३०२ कलमही जोडण्यात आले. तपास सुरु झाला पण जवळपास दोन महिने उलटूनही आरोपी पकडण्यात पोलिसांना यश आले नाही.

तपास यंत्रणा तपास करीत असताना दिल्लीत काही ठिकाणी बॉम्ब बनवले जातात आणि त्यांचा वापर आतंकवादी कारवायांसाठी करण्यात येतो असे समजले. दि.२७.०२.१९९८ रोजी पोलिसांनी काही ठिकाणी धाडी घातल्या आणि बॉम्ब तयार करण्याचे साहित्य जप्त केले आणि तिथल्या लोकांना अटक केली. चौकशी दरम्यान त्यांनी ते जिहादी आतंकवादी असल्याचे आणि बॉम्बस्फोट घडवून निरपराध मुस्लिमांच्या हत्यांचा बदला घेत आहेत असे पोलिसांना सांगितले. त्यांनीच दिलेल्या माहितीवरून मोहम्मद हुसेन या पाकिस्तानी नागरिकाला पकडण्यात पोलिसांना यश आले. दि.२७.०२.१९९८ रोजीच या प्रकरणात भा.दं.वि.च्या कलम १२१, १२१-अ आणि विस्फोटक पदार्थ अधिनियमाच्या कलम ३,४ आणि ५ अन्वये तसेच शस्त्रास्त्र कायद्याच्या कलम २५ अन्वये गुन्हा (एफ.आय.आर.) दिल्ली रेल्वे स्थानक पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला होता.

मोहम्मद हुसेनला लाजपत नगर येथून अटक करण्यात आली. पोलिसांनी दार ठोठावल्यावर त्यानेच दार उघडले होते आणि पोलीस बघितल्यावर त्याने पोलिसांवर पिस्तूल रोखून गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला होता पण तो फसला आणि पकडल्या गेला. चौकशी दरम्यान मोहम्मद हुसेन, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इजाझ अहमद आणि मोहम्मद मकसूद यांनी दि.३०.१२.१९९७ चा बॉम्बस्फोट घडवला असल्याचा कबुलीजबाब दिला. याबाबत पंजाबी बाग पोलीस ठाण्याला सूचना देण्यात आली. त्यानुसार सर्व आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. (पुढे तपास, चौकशी आणि इतर बाबींबाबत जास्त विस्तृत माहिती जागेअभावी देता येणार नाही) त्यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. मोहम्मद हुसेन उर्फ जुल्फिकार व्यतिरिक्त इतर तिघांना सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केले (दि.१८.०२.१९९९ च्या आदेशान्वये) तर मोहम्मद हुसेन विरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ३०२,३०७ आणि विस्फोटक पदार्थ अधिनियमाच्या कलम ४(ब) अन्वये आरोप निश्चित केले. आरोपीने गुन्हा केल्याचे नाकबूल केले आणि पुढे खटला सुरु झाला.

भारतीय घटनेनुसार आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार प्रत्येक आरोपीला त्याची बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमण्याचा अधिकार असतो. तो अशिक्षित, गरीब असेल किंवा अन्य कारणास्तव वकील नेमू शकत नसेल तर न्यायालयाने त्याची बाजू मांडण्यासाठी सरकारी खर्चाने वकील नेमून द्यायचा असतो. अशा आरोपीला शासकीय खर्चाने वकील मिळणे हा त्याचा मूलभूत हक्क आहे. या प्रकरणातील आरोपी एक तर पाकिस्तानी नागरिक, वरून अशिक्षित आणि गरीब. साहजिकच वकील नेमण्याची परिस्थिती नाही. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने त्याची बाजू मांडण्यासाठी एक वकील नेमला. परंतु न्यायालयाने नेमलेला वकील बरेचदा गैरहजर राहिला आणि त्याच्या अनुपस्थितीतच अनेक साक्षीदार तपासण्यात आले. आरोपीतर्फे त्यांची उलट तपासणी घेतलीच गेली नाही. ज्या अनेक साक्षीदारांच्या बयाणांवर विश्वास ठेवून आरोपीला दोषी ठरवण्यात आले आणि सजा देण्यात आली त्यांची उलट तपासणीच झाली नव्हती. या प्रकरणात एकूण ६५ साक्षीदारांपैकी ५६ साक्षीदारांची उलटतपासणी झाली नाही. त्यावेळी आरोपीचा वकील हजरच नव्हता. तरीसुद्धा सत्र न्यायालयाने आरोपीला वकील नेमून दिला नाही आणि तसाच खटला पुढे रेटला. आणि सरकार पक्षाच्या युक्तिवादानंतर आरोपी मोहम्मद हुसेनला दि.३.११.२००४ रोजी फाशीची सजा सुनावली. मोहम्मद हुसेनने दिल्ली उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केली. ती अपील उच्च न्यायालयाने दि.४.०८.२००६ रोजी फेटाळली आणि फाशीची सजा कायम केली.

आरोपी मोहम्मद हुसेनने त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली. ति अपील न्या.एच.एल.दत्तू आणि न्या. चंद्रमौळी प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर दि. ११.०१.२०१२ रोजी निर्णय दिला आणि सत्र न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाचे निर्णय रद्द ठरवले. न्या. दत्तू यांनी आणि न्या. प्रसाद यांनी निर्णय मात्र वेगवेगळे दिले. सत्र न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्याची संधी कायद्याने बंधनकारक असूनही आरोपीला देण्यात आली नाही या एकमेव कारणास्तव दोन्ही निर्णय फिरवण्यात आले. पण न्या.दत्तू यांनी प्रकरण पुन्हा सत्र न्यायालयात नव्याने सुनावणीसाठी पाठवण्याचा आणि कुठल्याही परिस्थितीत तीन महिन्यांच्या प्रकरण निकाली काढण्याचा आदेश दिला तर न्या.प्रसाद यांनी खालच्या दोन्ही न्यायालयांचे निर्णय रद्द केले आणि आता १४ वर्षाच्या कालावधीनंतर प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेवून काहीही साध्य होणार नाही, बरेच साक्षीदार पुन्हा शोधून काढणे ही कठीण होईल, काही जुन्या जागी राहत नसतील तर काही जग सोडून गेले असतील अशा परिस्थितीत एका विशिष्ट कालावधीत खटल्याचा निकाल लावणे शक्य होणार नाही. भारतीय कायद्यानुसार “speedy trial” हा आरोपीचा हक्क आहे. घटनेला एव्हाना १४ वर्षे उलटून गेलेली आहेत आता खटला पुन्हा नव्याने सुरु करणे योग्य होणार नाही. सबब आरोपी मोहम्मद हुसेन याला कायदेशीररित्या परत पाकिस्तानला पाठवावे (deport--प्रत्यार्पित करावे) असा निर्णय दिला आणि प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्याला तुरुंगात ठेवावे असेही सांगितले.

प्रस्तुत प्रकरणात, घटना कशी घडली, तपास कसा झाला, खटला कसा चालला, पुरावे कसे झाले, याबाबत मी विस्तृत विवेचन जागेअभावी टाळले आहे. प्रकरणात महत्त्वाचा मुद्दा हाच आहे की आरोपीला त्याची बाजू मांडण्यासाठी-उलटतपासणीसाठी वकील दिला गेला नाही. जो नेमून दिला तो आला नाही, अनुपस्थित राहिला. अशा वेळी सत्र न्यायालयाचे हे काम होते की त्याला सरकार तर्फे दुसरा वकील नेमून देणे, त्याला बचावाची योग्य संधी उपलब्ध करून देणे. घटनेत आणि कायद्यात तशी तरतूद असताना न्यायाधीश या तरतुदीकडे दुर्लक्ष कसे करू शकतात? आणि तेही सर्वसाधारण नाही एका आतंकवादाशी संबंधित खटल्यात, ज्यात आरोपी पाकिस्तानी नागरिक आहे. सत्र न्यायाधीशाने चूक केली तर केली, उच्च न्यायालयानेही सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम करावा. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण आल्यावर केवळ सत्र न्यायालयाने वकील न नेमल्यामुळे आरोपीला आपला बचाव न करता आल्याने आरोपीची अपील मंजूर करण्यात आली. छोटेसे कारण पण महत्त्वाचे. पण एवढ्या मोठ्या आतंकवादी हल्ल्याचे प्रकरणात संबंधित न्यायालयाने एवढी मोठी चूक का केली? ज्या हल्ल्यात काही लोक ठार आणि अनेक लोक जखमी झाले आणि जे प्रकरण आतंकवाद्यांना धडा शिकवण्यासाठी अत्यंत योग्य होते. पूर्ण कायदेशीररित्या खटला चालवला गेला असता (अजमल कसाब प्रकरणासारखा) आणि पाकिस्तानी अतिरेक्याला सजा ठोठावली गेली असती तर पाकिस्तानात आणि जगभर चांगला संदेश गेला असता. पुन्हा अतिरेकी हल्ले करताना कोणीही दहा वेळा विचार केला असता. कदाचित पुढे मुंबई चा २६/११ चा हल्लाही झाला नसता. कायदा आणि न्याय प्रणाली ही गुन्हेगारांना गुन्हे करण्यापासून रोखण्यासाठी असायला हवी. प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्हे. या प्रकरणातून कोणता संदेश गेला असेल? पण दोन वेगवेगळे निर्णय आल्यामुळे पुढे प्रकरण तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ठेवण्यात आले.

त्यापूर्वी असे गृहीत धरा की मोहम्मद हुसेनने खरोखर गुन्हा केलेला असेल. तब्बल १४ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर त्याला सोडण्यात आले असते, तेही सत्र न्यायाधीशाच्या चुकीमुळे. काय संदेश जातो? भारतात जावून काहीही करा, तिथली व्यवस्था इतकी ढिसाळ आहे की निर्दोष सुटण्याची भरपूर शक्यता आहे. आता त्याने गुन्हा केला नसेल असे गृहीत धरा. एक पाकिस्तानी नागरिक असाच फिरायला म्हणून भारतात आला असेल आणि पकडल्या गेला असेल तर त्या निर्दोष नागरिकाला उगीचच तुरुंगात राहून न्यायालयीन लढाई लढावी लागली असेल. अर्थात तशी शक्यता फारच कमी आहे. पण त्याने गुन्हा केलेला असेल आणि केवळ वकील न दिल्याच्या कारणावरून जर तो सहीसलामत सुटत असेल तर आपल्या न्याययंत्रणेचे कौतुक करावे तेवढे कमीच. निष्पाप नागरिकांचे बळी घेणारा, जखमी करणारा केवळ तांत्रिक कारणावरून तुरुंगाबाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण होत असेल तर आपल्याकडील असंख्य किरकोळ किंवा सामान्य खटल्यांमधे काय काय होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. याच प्रकरणात चौघांच्या चार तऱ्हा बघा. सत्र न्यायालयाला साक्षीदारांची उलट तपासणी झाली नाही तरी आरोपी दोषी वाटला त्याला फाशीची सजा सुनावली गेली. उच्च न्यायालयाला यात काहीच अयोग्य वाटले नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील दोन्ही न्यायमूर्तिंना खालचे निर्णय अयोग्य वाटले पण एकाने खटला परत चालवायचा निर्णय दिला तर दुसऱ्याने आरोपीला पाकिस्तानात परत पाठवायचा निर्णय दिला. आता आली का पंचाईत? न्यायमूर्ती कसे वेगवेगळा विचार करतात हे यावरून लक्षात येईल. शेवटी प्रकरण तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले.

न्या. आर.एम.लोढा, न्या. अनिल आर. दवे, न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर खटला पुन्हा चालवावा की आरोपीला पाकिस्तानात परत पाठवावे याबाबत सुनावणी झाली. या खंडपीठाने एकमताने खटला पुन्हा चालवण्यात यावा असा निर्णय दिला. हा निकाल ३१.०८.२०१२ रोजी देण्यात आला. प्रकरणाचे गांभीर्य, हल्ल्याचे स्वरूप आणि दुष्परिणाम, झालेले नुकसान, खटल्यातील त्रुटी, एवढ्या मोठ्या प्रकरणात आरोपीला फक्त तांत्रिक कारणास्तव सोडून देणे योग्य होणार नाही या सर्व बाबींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने खटला परत चालवण्याचे आणि तीन महिन्यांच्या आत निकाल देण्याचे निर्देश दिले. म्हणजे घसरलेली गाडी पुन्हा रुळावर आणण्यात आली पण त्याला तब्बल १४ वर्षे लागली. पुढे त्याला सत्र न्यायालयात नव्याने चाललेल्या खटल्यात सजा झाली किंवा नाही याबाबत माहिती तूर्तास उपलब्ध नाही, समजा मिळाली तरी तो आणखी एका दुसऱ्या लेखाचा विषय होईल. असो. या प्रकरणावरून आपली न्याययंत्रणा कशी काम करते याची कल्पना आली तरी पुरे. “Justice delayed is Justice denied” हे तत्त्व आम्हाला अजून तरी समजलेले नाही हेच खरे.

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                               

२६५ रुपये आणि ३० वर्षे

२६५ रुपये आणि ३० वर्षे

भ्रष्टाचार आपल्या देशाचीच नव्हे तर जागतिक समस्या आहे. आपण भ्रष्टाचाराबद्दल कितीही पोटतिडकीने बोललो तरी वेळ प्रसंग येताच आपणही भ्रष्टाचार करतोच असे माझे ठाम मत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना सर्वत्र भ्रष्टाचाराला सामोरे जावेच लागते पण सत्तेच्या वर्तुळात वावरणाऱ्या (आणि आज काल तर विरोधी पक्षांच्याही वर्तुळात)  नेते, कार्यकर्ते, दलाल, ठेकेदार, पुरवठादार आणि इतर सर्वांच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा नेहमीच बोलल्या लिहिल्या जातात. भ्रष्टाचार हे सार्विक सत्य होवूनही त्याबद्दल शिक्षा होताना दिसत नाही. पकडल्या गेलेले खूप दिसतात. नंतर विस्मृतीत जातात. बरेच पुराव्याअभावी सुटूनही जातात. अनेक प्रकरणे काळाच्या ओघात दबून जातात. भारताचे   गृहमंत्री (तत्कालीन) सुशीलकुमार शिंदे भाषणात सांगतात “लोकांची स्मृती अल्पजीवी असते, बोफोर्स घोटाळा लोक विसरले तसे कोळसा घोटाळा ही विसरतील”. ही आपल्याकडे भ्रष्टाचाराकडे बघण्याची पद्धत. असो. १९८४ साली २६५ रुपये लाच घेणाऱ्या एका अभियंत्याची/सरकारी कर्मचाऱ्याची  न्यायालयीन लढाई कशी तब्बल ३० वर्षे चालली, ते आपण आता बघू...............

व्ही.के.वर्मा नावाच्या एका सरकारी कर्मचाऱ्याने संजीव कुमार साहनी नावाच्या ठेकेदाराकडून त्याने केलेल्या कामाची चुकीच्या पद्धतीने मोजणी करण्यासाठी २६५ रुपये लाच मागितली आणि स्वीकारली असा आरोप होता. दि.२१.१२.१९८४ रोजी २६५ रुपये स्वीकारताना त्याला रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्याच दिवशी त्याचेविरुद्ध एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आला. त्याचे म्हणणे असे की त्याला जाणून बुजून फसवण्यात आले होते. भा.दं.वि.च्या कलम १६१ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ५(१)(ड) आणि ५(२) अंतर्गत त्याच्यावर सत्र न्यायालयात खटला दाखल झाला. सत्र न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून दीड वर्षे सक्तमजुरीची सजा आणि पाच हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली. हा निकाल केव्हा आला असेल? दि.१०.०४.२००३ रोजी.

सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध व्ही.के.वर्मा याने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केली. पण ती अपील फेटाळण्यात आली. केव्हा? दि.२२.०७.२०१३ रोजी. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वर्मा सत्र न्यायालयात दि.३.१०.२०१३ रोजी शरण आला आणि त्याला तुरुंगात पाठवण्यात आले. दि.१६.१२.२०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला जमानतीवर मोकळे सोडले.    

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध व्ही.के.वर्मा याने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दि.१४.०२.२०१४ रोजी निकाल दिला. १९८४ साली सुरु झालेला प्रवास २०१४ साली संपला. अंतिम सुनावणी आणि निकालाचे वेळी व्ही.के.वर्माचे वय ७६ वर्षे. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयानेही वर्माला दोषीच ठरवले पण सजा कमी केली. त्याची दीड वर्षे सक्तमजुरीची सजा त्याने आतापर्यंत भोगलेल्या सजेपर्यंत (तीन महिने) कमी केली आणि पन्नास हजार रुपये दंड ठोठावला. हा दंड तीन महिन्यांच्या आत भरण्यास सांगितला. दंड न भरल्यास सहा महिने तुरुंगवास. वर्माचे वय ७६ वर्षे आणि त्याला हृदयरोगाचा त्रास, अशा परिस्थितीत त्याला शासनाच्या म्हणजेच जनतेच्या पैशांवर तुरुंगात ठेवणे योग्य होणार नाही आणि तसाही त्याला तब्बल तीस वर्षे मानसिक त्रास सहन करावा लागलेला आहे असा निष्कर्ष काढत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची सजा कमी केली. सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते बघा.......... “15. The appellant is now aged 76. We are informed that he is otherwise not keeping in good health, having had also cardio vascular problems. The offence is of the year 1984. It is almost three decades now. The accused has already undergone physical incarceration for three months and mental incarceration for about thirty years. Whether at this age and stage, it would not be economically wasteful, and a liability to the State to keep the appellant in prison, is the question we have to address. Having given thoughtful consideration to all the aspects of the matter, we are of the view that the facts mentioned above would certainly be special reasons for reducing the substantive sentence but enhancing the fine, while maintaining the conviction.”

एका छोट्याशा रकमेच्या लाचेसाठी तीस वर्षे प्रकरण चालणे योग्य नाही आणि ते सुद्धा वरच्या न्यायालयांनी सजा कमी करण्याचे एक कारण होवू शकते. बघा सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते..... “11. The long delay before the courts in taking a final decision with regard to the guilt or otherwise of the accused is one of the mitigating factors for the superior courts to take into consideration while taking a decision on the quantum of sentence. As we have noted above, the FIR was registered by the CBI in 1984. The matter came before the sessions court only in 1994. The sessions court took almost ten years to conclude the trial and pronounce the judgment. Before the High Court, it took another ten years. Thus, it is a litigation of almost three decades in a simple trap case and that too involving a petty amount.”

प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यापासून सत्र न्यायालयात खटला सुरु व्हायला दहा वर्षे का लागली, त्यात निकाल लागायला दहा वर्षे का लागली आणि उच्च न्यायालयातही अपिलाच्या सुनावणीला दहा वर्षे का लागली याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात आश्चर्य व्यक्त केले. पण आश्चर्य व्यक्त करण्यापलीकडे काहीही केले नाही. खरे तर न्यायालयीन दिरंगाई का व कशी होते, हे अभ्यासण्यासाठी आणि त्यावर उपाय योजना शोधण्यासाठी हे एक चांगले प्रकरण आहे. लाचखोर म्हणून शिक्का बसलेली ही व्यक्ती तीस वर्षांनी निर्दोष मुक्त झाली असती तर? तिच्या आयुष्याची तीस वर्षे कोण परत देणार?

नागपूरचे एक माजी पोलीस निरीक्षक बोधनकर, त्यांची पत्नी आणि मुलगा यांचेविरुद्ध ज्ञात स्त्रोतांपेक्षा जास्त संपत्ती (अपसंपदा) जमवली, बाळगली म्हणून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला, दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ खटला चालला आणि विशेष न्यायालयाने त्यांना निर्दोष सोडले. इतकी वर्षे हे किटाळ घेवून समाजात वावरणे सोपे काम नव्हे. कर्तव्यदक्ष अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना कशात तरी अडकवून किंवा अडकवण्याची भीती दाखवून मनाप्रमाणे वागवण्याचे प्रकार हिंदी सिनेमात दिसतात, तसलाच हा प्रकार.

व्ही.के.वर्मा यांच्या प्रकरणात कमीत कमी एक वर्ष आणि जास्तीत जास्त सात वर्षे इतकी सजा ठोठावता येत होती. न्यायालयाला विशिष्ट कारणे नमूद करून एक वर्षापेक्षा कमी सजाही ठोठावता येते. दीड वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा त्याला सुनावण्यात आली होती. तीस वर्षांनंतर न्यायालयीन दिरंगाईमुळे आणि त्याच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्याची सजा कमी करण्यात आली. नशीब, सर्वोच्च न्यायालयात तरी लवकर सुनावणी झाली आणि निकाल लागला नाही तर त्याच्या जिवंतपणी निकाल लागण्याची शक्यता कमीच होती. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन दिरंगाईमुळे सजा कमी केल्याची तीन उदाहरणे या निकालपत्रात नमूद केली आहेत. न्यायालयीन दिरंगाईमुळे जर न्याय योग्य रित्या होत नसेल तर दिरंगाई कमी करण्यासाठी उपाय योजना करायला नकोत? आता नवे सरकार बघू या बाबतीत काय काय करते ते......  

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                

प्लॉट खरेदी, फसवणूक आणि न्यायालये

प्लॉट खरेदी, फसवणूक आणि न्यायालये

गेल्या अनेक वर्षांत प्लॉट खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला खूप जोर आलेला आहे. गृहनिर्माण संस्था, कंपन्या आणि तुमच्या आमच्या सारखे सामान्य नागरिक यांच्यात करोडो रुपयांचे व्यवहार दरवर्षी होत असतात. कधी कधी या व्यवहारात फसवणूक केली जाते. अनेक लोक फसलेले किंवा फसवल्या गेलेले दिसतात. कधी जाणून बुजून फसवले जातात तर कधी अनावधानाने किंवा कधी कायद्याच्या अपुऱ्या ज्ञानामुळे. वकिली सल्ला घेतल्यानंतरही फसवले गेलेल्यांची अनेक उदाहरणे आहेत. आपली आयुष्यभराची जमापुंजी एखाद्या ठिकाणी गुंतवली आणि कागदोपत्री विकत घेतलेला प्लॉट प्रत्यक्षात दिसतच नाही अशी अनेक उदाहरणे दिसतात. मग हे फसलेले लोक, पोलीस ठाणे आणि न्यायालयाच्या चकरा मारताना दिसतात. फसवणारे लोक, संस्था किंवा कंपन्या कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर करून आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा पुरेपूर फायदा उठवीत नाडल्या गेलेल्यांना अजून नागवतात. या लढाईत खूप सहनशक्ती आणि पैसे ही लागतात. न्याय प्रत्यक्षात मिळेपर्यंत मागणाऱ्यावर खूप अन्याय होत असतो. बरेच जण तर अर्ध्यातच लढाई सोडून देतात. काही लोक थोडी फार रक्कम घेवून समेट करून घेतात. पश्चिम बंगाल मधील अशाच एका प्रकरणात फसवल्या गेलेल्याला किती मनस्ताप सहन करावा लागला हे आता आपण बघू..........

कलकत्त्याच्या मोसिरुद्दिन मुन्शी यांना घर बांधण्यासाठी एक प्लॉट खरेदी करायचा होता. जानेवारी २००५ मधे मसूद आलम नावाच्या एका लोक सेवकाने त्यांना सांगितले की त्याच्या ओळखीच्या मोहम्मद सिराज यांच्याजवळ एक प्लॉट आहे आणि त्यांना तो विकायचा आहे. मोसिरुद्दिन यांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून मोहम्मद सिराज याला रु. ५,००,००१/- (रुपये पाच लाख एक फक्त) नगदी देवून प्लॉट खरेदीचा करारनामा केला. परंतु नंतर मोहम्मद सिराज याने मोसिरुद्दिन यांना प्लॉट संबंधित कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली आणि खरेदी-विक्री व्यवहार बारगळला. शेवटी मोसिरुद्दिन यांनी मोहम्मद सिराज ला कायदेशीर नोटीस दिली आणि दि.२८.१०.२००५ रोजी कलकत्त्याच्या अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात मोहम्मद सिराज आणि मसूद आलम यांच्याविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ४२० आणि १२०ब अंतर्गत तक्रार दाखल केली. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी ती तक्रार संबंधित पोलीस ठाण्यात ती तक्रार एफ.आय.आर. म्हणून दाखल करून घ्यावी असे निर्देश देत चौकशी आणि पुढील कारवाईसाठी पाठवली.

मोहम्मद सिराज ने अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयातील प्रकरण आणि पोलीस ठाण्यातील एफ.आय.आर. रद्द करण्यासाठी कलकत्ता उच्च न्यायालयात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अन्वये अर्ज केला. त्यात मोसिरुद्दिनला नोटीस न बजावताच प्रकरणाची एकतर्फा सुनावणी झाली आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या एका सदस्यीय खंडपीठाने मोहम्मद सिराज चा अर्ज मंजूर करीत त्याचेविरुद्धचे प्रकरण २००८ साली रद्द केले. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला मोसिरुद्दिन ने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ९.०५.२००८ रोजी मोसिरुद्दिन ची अपील मंजूर केली आणि प्रकरण कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडे सुनावणीसाठी पुन्हा पाठवले.

कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची सुनावणी घेवून दि.२९.०६.२०१० रोजी मोहम्मद सिराज चा अर्ज मंजूर केला आणि त्याचेविरुद्धचे प्रकरण रद्द केले. या आदेशाविरुद्ध मोसिरुद्दिन पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्या. टी.एस.ठाकूर आणि न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मोसिरुद्दिन च्या वकिलांनी सांगितले की त्याची फसवणूक झाली आहे आणि आरोपींनी फौजदारी स्वरूपाचे कृत्य केले आहे तर आरोपींचे वकिलांनी सांगितले की हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असून आरोपींनी कुठलाही गुन्हा केलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेवून दि.९.०५.२०१४ रोजी निकाल दिला आणि मोसिरुद्दिनची अपील मंजूर केली आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला. उच्च न्यायालयाने अत्यंत तांत्रिक आधारावर कसलाही विचार न करता प्रकरण रद्द केले होते, ते तसे रद्द करायला नको होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले की प्लॉट ची मालकीच मोहम्मद सिराज याच्याकडे नसताना त्याने विक्रीचा करार करून मोठी रक्कम गबन करणे हा फौजदारी गुन्ह्याचाच प्रकार आहे आणि त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. फक्त तांत्रिक विचार करून उच्च न्यायालयाने एफ.आय.आर. रद्द करणे योग्य झाले नाही.   

आपण नेहमी बघतो, कुठलाही गुन्हा दाखल झाला की ज्याचेवर गुन्हा दाखल झाला असतो तो उच्च न्यायालयात धाव घेवून एफ.आय.आर. रद्द करण्याची मागणी करतो. म्हणजे अर्थात ज्याच्याजवळ पैसे आहेत आणि जो उच्च न्यायालयात वकिलाची फी देवू शकतो तो बाकीचे परिणामांना सामोरे जातात. उच्च न्यायालयात बरेचदा एफ.आय.आर. रद्द केले जातात. ही बाब सर्वोच्च न्यायालायाच्याही निदर्शनास आली. त्यामुळे एका पूर्वीच्या प्रकरणात (आर.कल्याणी...वि...जनक मेहता) सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे त्यासाठी घालून दिली होती. ती अशी......उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकाराचा वापर एफ.आय.आर. रद्द करण्यासाठी सर्वसामान्यपणे करू नये अगदी एफ.आय.आर.मधे दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे दिसत नसले तरीही, आरोपीच्या कागदपत्रांचा विचार करू नये, आपले अधिकार अत्यंत काळजीपूर्वक आणि कमी तसेच माफक प्रमाणात वापरावेत, एफ.आय.आर. मधे गुन्हा घडल्याचे दिसत असेल तर आरोपीला तसा गुन्हा करण्याचे काही कारण नाही अशा प्रकारचे मत व्यक्त करून एफ.आय.आर. रद्द करू नये. आरोप दिवाणी स्वरूपाचे आहेत हे एफ.आय.आर. रद्द करण्यासाठी किंवा फौजदारी प्रकरण न चालवण्यासाठी कारण होवू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश मुळात इंग्रजीत वाचल्यास जाणकारांना उत्तम रीत्या समजू शकतील....

5. The legal position with regard to exercise of jurisdiction by the High Court for quashing the First Information Report is now well settled. It is not necessary for us to delve deep thereinto as the propositions of law have been stated by this Court in R. Kalyani Vs. Janak C. Mehta (2009) 1 SCC 516 in the following terms :

"15. Propositions of law which emerge from the said decisions are :

1) The High Court ordinarily would not exercise its inherent jurisdiction to quash a criminal proceeding and, in particular, a first information report unless the allegations contained therein, even if given face value and taken to be correct in their entirety, disclosed no cognizable offence.

2) For the said purpose the Court, save and except in very exceptional circumstances, would not look to any document relied upon by the defence.

3) Such a power should be exercised very sparingly. If the allegations made in the FIR disclose commission of an offence, the Court shall not go beyond the same and pass an order in favour of the accused to hold absence of any mens rea or actus reus.

4) If the allegation discloses a civil dispute, the same by itself may not be a ground to hold that the criminal proceedings should not be allowed to continue.

पण यात ordinarily, sparingly, exceptional circumstances, हे जे शब्द आहेत ते इतके मोघम स्वरूपाचे आहेत की प्रत्येक न्यायमूर्ती आपापल्या परीने त्यांना सोयीचा किंवा सापेक्ष असा अर्थ काढू शकतात. त्यामुळे होते काय की एखाद्या न्यायमूर्तीला वाटले की अमुक एक एफ.आय.आर. रद्द करण्याजोगा आहे तर तो एफ.आय.आर. रद्द करण्यात येईल आणि पीडित व्यक्ती पैशाअभावी सर्वोच्च न्यायालयात जावू शकणार नाही. झाला न्याय.......याच प्रकरणात बघा. तब्बल नऊ वर्षे फक्त तपास सुरु होण्यास लागले आहेत. २००५ ची तक्रार, २००८ आणि २०१० साली एफ.आय.आर. रद्द, प्रकरण २००८ साली एकदा आणि २०१० साली पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आणि अंतिम निकाल २०१४ साली. गुन्हा दाखल व्हावा की होवू नये याचा निर्णय होण्यासाठी नऊ वर्षे आता बोला......

वरील प्रकरण बघता ज्याला वेळकाढूपणा करायचा आहे किंवा कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करून प्रतिपक्षाला नामोहरम करायचे असेल तर अनेक संधी उपलब्ध आहेत हेच दिसून येते. फक्त पैसे पाहिजेत. पैशाशिवाय काहीही करता येणार नाही. दोनदा उच्च न्यायालय आणि दोनदा सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढणे पैसेवाल्यांनाच शक्य आहे, नाही का? पण फसवल्या गेलेल्याला फसवणाऱ्यावर कारवाई करण्यासाठी नऊ नऊ वर्षे वाट पहावी लागत असेल तर काय फायदा आणि पुढे जावूनही न्याय मिळेलच, त्याचे पैसे व्याजासह, खर्चासह परत मिळतीलच याची कसलीही शाश्वती नाही. प्लॉट ही मिळाला नाही, पैसे ही गेले आणि न्यायालय आणि वकिलाचा खर्च बोकांडी बसला असेही होवू शकते, नाही का?

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००    

              

प्रतिज्ञापत्राचे राजकारण

प्रतिज्ञापत्राचे राजकारण

गेले दोन-तीन महिने भारत निवडणूकमय झाला होता. सगळीकडे लोकसभा निवडणुका, निरनिराळे पक्ष, उमेदवार, आघाड्या, जय-पराजय, कोण किती मते घेणार-खाणार, जात कशी चालली, पैसा-दारू कसे वाटल्या गेले, कोणी किती खर्च केला, यावरच चर्चा सुरू आहे. जणू काही भारतातील इतर सर्व प्रश्न संपले आहेत आणि कोणाचे सरकार येणार? हा एकाच प्रश्न आता शिल्लक राहिला आहे, असे वातावरण झाले आहे. सोशल मिडीयामधून तर अनेकांनी वाट्टेल तसे आरोप-प्रत्यारोप करून आपला कंडू शमवून घेतला अत्यंत अश्लील आणि आक्षेपार्ह छायाचित्रे-मजकूर तयार करून आणि जनतेसमोर आणून आपापला राग शांत करून घेतला. आपल्या मनासारखे उमेदवार किंवा पक्ष निवडून येत नाहीत असे वाटून हताश झालेला एक वर्ग असे करण्यात आघाडीवर असतो. आता पुढील काही दिवस कोण का व कसे जिंकले आणि कोण का व कसे पडले याचे विश्लेषण लोक करत राहतील पुढील निवडणुका येईपर्यंत.

निवडणुका पार पडल्या, निकाल लागले की निवडणूक याचिकांना जोर चढतो भारतीय घटना, निवडणूक विषयक कायदा यातील तरतुदींचा आधार घेत विजयी उमेदवाराचा निकाल रद्द करण्याची मागणी करण्यात येते, त्याला अपात्र घोषित करण्याची मागणी करण्यात येते. अशाच एका निवडणूक याचिकेचे पुढे काय झाले ते आज आपण बघू.....................

महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड मतदारसंघाचे आमदार किसन शंकर काथोरे २००४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत निवडून आले. दि.१३.१०.२००४ रोजी निवडणुका पार पडल्या आणि दि.१६.१०.२००४ रोजी निकाल लागले. मुरबाड विधानसभा मतदारसंघात एकूण पाच उमेदवार उभे होते. काथोरे यांना विजयी घोषित करण्यात आले. त्या निवडणुकीत उभे असणारे एक उमेदवार अरुण दत्तात्रय सावंत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करून निकालाला आव्हान दिले. सावंत यांचे म्हणणे असे होते की विजयी उमेदवार काथोरे यांचा अपूर्ण माहिती असलेला नामांकन अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्याने स्वीकारायला नको होता आणि भारतीय घटना तसेच निवडणूक विषयक कायदे आणि नियम यांचे उल्लंघन झाल्यामुळे निवडणूक निकाल रद्द ठरवावा. सावंत यांचा असा आरोप होता की काथोरे यांनी त्यांना शासनाला देणे असलेली रक्कम त्यांनी नमूद केली नाही, त्यांच्या पत्नीचे मालमत्तेबाबतची माहिती त्यांनी दिली नाही आणि ते भागीदार असलेल्या त्यांच्या भागीदारी संस्थेच्या मालमत्तेची माहिती दडवली.

२००४ सालीच दाखल झालेल्या निवडणूक याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पुरावे सादर करण्यात आले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने सावंत यांची याचिका मान्य/मंजूर करीत काथोरे यांची निवडणूक दि.१६.०८.२००७ रोजी आदेश पारित करून रद्द ठरवली. मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केले की काथोरे यांचा नामांकन अर्ज दोषपूर्ण होता आणि निवडणूक अधिकाऱ्याने तो स्वीकारायला नको होता. काथोरे यांनी १) महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाला देय असलेल्या रु.७९,२००/- आणि रु.६६,२५०/- या रकमा नमूद केल्या नाहीत, २) त्यांच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या बंगला नं.८६६ आणि त्याबाबत देय असलेला कर रु.३४४५/- याबाबत माहिती नमूद केली नाही, ३) त्यांच्या पत्नीच्या नावे असलेले वाहन क्र. MH-05-AC-55 याबाबत माहिती नमूद केली नाही, ४) पद्मावती डेवलपर्स या संस्थेत भागीदार असूनही संस्थेच्या मालकीच्या दोन भूखंडाबाबतची (१३१३ चौरस मीटर आणि १२९२ चौरस मीटर, सर्वे क्र. ६८, हिस्सा क्र.९, मौजे कल्याण, ता. अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे) माहिती दडवली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला आमदार काथोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात २००७ सालीच अपील दाखल करून आव्हान दिले. या अपिलावर सुनावणी होवून निकाल लागायला २०१४ साल उजाडावे लागले. न्या. एस.एस. निज्जर आणि न्या. ए.के.सिकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होवून दि.०९.०५.२०१४ रोजी निकाल दिल्या गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने काथोरे यांची अपील फेटाळली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या अनेक निकालांचा उहापोह करण्यात आला, कायद्याच्या तरतुदी अभ्यासण्यात आल्या.

नागरिकांना निवडणुकीला उभा असणारा उमेदवार कसा आहे, त्याच्याजवळ काय काय आहे, त्याचेवर फौजदारी स्वरूपाचे खटले सुरू आहेत का?, त्याची शैक्षणिक पात्रता, त्याची, त्याच्या पत्नीची (उमेदवार स्त्री असल्यास तिच्या पतीची) आणि त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या अपत्यांची मालमत्ता आणि कर्जे, इ. सर्व माहिती जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाने ही सर्व माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र कसे असावे याबाबतचा छापील नमुना नामांकन अर्जासोबत दिलेला आहे. यातील संपूर्ण माहिती देणे प्रत्येक उमेदवारास बंधनकारक आहे. ही माहिती खोटी दिली किंवा दडवली तरी उमेदवार अपात्र ठरू शकतो आणि त्याची निवडणूक रद्द ठरवली जावू शकते. एखाद्या उमेदवाराने त्याच्या प्रतिज्ञापत्रात काही माहिती दिली आणि ती खोटी असल्याचे विरोधी उमेदवाराने निवडणूक अधिकाऱ्याच्या नजरेस आणून दिले तरी वेळेअभावी खऱ्याखोट्याची शहानिशा करणे अशक्य आहे त्यामुळे यावर निवडणूक याचिकेतच निर्णय होवू शकतो. परंतु एखाद्या उमेदवाराने प्रतिज्ञापत्रातील काही रकाने-जागा काहीही माहिती न भरता रिकाम्या सोडल्या असतील तर त्याचा नामांकन अर्ज तिथल्या तिथे निवडणूक निर्णय अधिकारी रद्द/खारीज करू शकतो. “The grounds stated in Section 36(2) are those which can be examined there and then and on that basis the Returning Officer would be in a position to reject the nomination. Likewise, where the blanks are left in an affidavit, nomination can be rejected there and then. In other cases where detailed enquiry is needed, it would depend upon the outcome thereof, in an election petition, as to whether the nomination was properly accepted or it was a case of improper acceptance. Once it is found that it was a case of improper acceptance, as there was misinformation or suppression of material information, one can state that question of rejection in such a case was only deferred to a later date. When the Court gives such a finding, which would have resulted in rejection, the effect would be same, namely, such a candidate was not entitled to contest and the election is void.”

उमेदवाराने आपल्या स्वत:बद्दल आणि कुटुंबीयांबद्दल माहिती देणे बंधनकारक असताना ती न देणे किंवा लपवणे, या बाबी सिद्ध झाल्यावरही या प्रकरणातील उमेदवार केवळ आणि केवळ न्यायालयीन दिरंगाईमुळे गेली दहा वर्षे आमदारकी भोगतोय. २००४ साली निवडून आलेले किसान काथोरे पुन्हा २००९ च्या निवडणुकीत आमदार म्हणून निवडून आले. २००७ साली त्यांची निवडणूक मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली. ते अपिलात गेले. २००९ साली पुन्हा निवडणूक लढवली आणि पुन्हा निवडून आले. दुसरी टर्म ही आता संपत आलीय. अशा रीतीने एक अपात्र उमेदवार/आमदार जनतेच्या डोक्यावर लादला गेला. कायदे, नियम आहेत ना पुस्तकात पण त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्यास एवढा काळ जात असेल तर काय फायदा? अपात्र असूनही आमदारकी भोगलेल्या, आमदार म्हणून निरनिराळे लाभ मिळवणाऱ्या व्यक्तीला काही शिक्षा नको का? काही दंड नको का? जनतेच्या पैशावर मजा मारणाऱ्या अशा लोकांना त्यांनी शासनाकडून निरनिराळ्या कारणांसाठी उचललेले पैसे व्याजासहित आणि पेनल्टीसहित परत घ्यायला हवेत. नाही का?

या खटल्याचा अभ्यास करताना आणखी विचार मनात आला की कोट्यावधी रुपये निवडणुकीत खर्च करणाऱ्या या उमेदवारांकडे माहिती देताना मात्र किती गरिबी दाखवली जाते, साधी सायकल ही नसते यांच्या मालकीची, फिरतात मात्र परदेशी गाड्यांमधून सबसिडीचे डीझेल टाकून. एखाद्या उमेदवाराकडे खरेच किती मालमत्ता आहे हे कधीतरी आपल्याला कळेल काय? की त्याने दिलेल्या खोट्या प्रतिज्ञापत्रावरच विश्वास ठेवायचा? प्रतिज्ञापत्र हे धडधडीत खोटे आहे हे माहित असूनही कायद्याच्या कसोटीवर सिद्ध करता येणे किती कठीण? असो. उशिरा का होईना या आमदार महाशयांची निवडणूक रद्द ठरवण्यात आली, हे ही नसे थोडके........ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर पालिका, महानगरपालिका आणि सहकारी संस्था यांच्या निवडणुका होतात, योग्य त्या न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केल्या जातात त्या प्रलंबित असतानाच कार्यकाळ पूर्ण होतात आणि पुन्हा निवडणुका लागतात, अशी हजारो प्रकरणे निरनिराळ्या न्यायालयांत धूळ खात पडून आहेत. आरंभशूर याचिकाकर्ते कालांतराने न्यायालयाकडे फिरकत ही नाहीत. न्यायालयातला बाबू कपाटातून केस काढतो, तारीख देतो आणि परत केस कपाटात ठेवतो. असा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहे. यावर ताबडतोबीने काही उपाय योजना आखण्याची कोणालाच गरज नाही आणि काळजीही नाही कारण.......कारण आमचे आजचे शत्रू उद्या मित्र केव्हा होतील याचा भारतीय राजकारणात काहीही नेम नाही. जनता काय आज याच्या मागे उद्या त्याच्या मागे धावतेय खुळ्यासारखी. निवडणूक सणाचा बोजारा मिळवायला. नाही का?

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                                                          

बे“सहारा” च्या निमित्ताने न्यायपालिकेची अग्निपरीक्षा

बे“सहारा” च्या निमित्ताने न्यायपालिकेची अग्निपरीक्षा

“सहारा” या भारतातील खूप मोठ्या आणि नावाजलेल्या तसेच भारतीय क्रिकेट टीमच्या अनेक वर्षे प्रायोजक असलेल्या उद्योगसमूहाचे सर्वेसर्वा “सुब्रतो रॉय सहारा” यांना सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी चांगलीच चपराक लगावली आणि त्यांची रवानगी थेट तिहार कारागृहात केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा त्यांना तुरुंगात धाडण्याचा आदेश चूक असो वा बरोबर, सयुक्तिक असो वा नसो पण तसा आदेश दिल्या गेला आणि तेव्हापासून सहाराश्री तिहार कारागृहात खितपत पडले आहेत. आदेशाबद्दल चूक, बरोबर, सयुक्तिक हे शब्द मी यासाठी वापरले की तमाम सहाराप्रेमींना हा आदेश चूकच वाटणार. छोट्याशा भांडवलावर एवढे मोठे साम्राज्य उभे करणाऱ्या व्यक्तीवर अन्यायच झाला असे मानणारे अनेक लोक आहेत. याउलट लहान मोठ्या सहकारी पतसंस्था, चीटफंड कंपन्या, बँका, फायनांस कंपन्या यांनी गंडविलेल्या अनेकांना झाले ते योग्य च झाले असे वाटते. कायद्याच्या दृष्टीने झालेला प्रकार चूकच आहे आणि तो दुरुस्त केला पाहिजे अशी मागणी करणारी याचिकाच सहाराश्री यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आणि तिचा मसुदा भारतातील तब्बल पाच ज्येष्ठ वकिलांनी तयार केला होता. ही ऐतिहासिक याचिका (सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला चूक म्हणणारी) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. या प्रकरणात काय काय आणि कसे कसे घडले ते आपण बघू.... 

जास्त इतिहासात न जाता आपण सरळ मूळ विषयाकडे वळू. कारण इतिहास फार मोठा आहे आणि तो एका लेखात मांडणे शक्य नाही. सेबी (SEBI) आणि सहारा समूह यांच्यातील वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निरनिराळ्या प्रकरणांत दि.३१.००८.२०१२, दि.५.१२.२०१२ आणि दि.२५.०२.२०१३ रोजी आदेश पारित करत काही निर्देश दिलेत. सहारा समूहाच्या संचालकांना ते निर्देश अंमलात आणण्यासाठी भरपूर वेळ आणि संधी देण्यात आली. परंतु वेळ आणि संधीचा सदुपयोग करून न्यायालयाचे आदेशाची पूर्ती न करता वेळकाढूपणा करण्यात येतोय. न्यायालयीन आदेशाचे पालन न केल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे महत्त्व कमी होते तसेच कायदे कसेही मोडले, वाकवले तरी काहीही बिघडत नाही ही भावना वाढीस लागते आणि हा प्रकार कायद्याच्या राज्याच्या दृष्टीने हानिकारक आहे. सहारा समूहाच्या संचालकांना वारंवार निर्देश देवूनही त्यांनी न्यायालयाचा अपमान करीत वेगवेगळी कारणे देत निर्देश पाळले नाहीत. सबब सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. के.एस. राधाकृष्णन आणि न्या. जे.एस.खेहार यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने घटनेच्या कलम १२९ आणि १४२ अंतर्गत त्यांना असलेल्या अधिकारान्वये सहाराश्री सुब्रतो रॉय आणि इतर दोन अवमानकर्त्या संचालकांना ( महिला संचालक वंदना भार्गव यांना वगळून) पुढील सुनावणीचे तारखेपर्यंत (दि.११.०३.२०१४) न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिलेत. त्या आदेशाप्रमाणे अवमानकर्त्या संचालकांची रवानगी तिहार कारागृहात झाली.

पुढे दि.१२.०३.२०१४ रोजी सुनावणीचे वेळी ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी सुब्रतो रॉय यांची बाजू मांडताना म्हणाले की या प्रकरणात त्यांना या खंडपीठासमोर बाजू मांडताना लाजिरवाणे होत असून दोन्ही न्यायमूर्तींना देखील युक्तिवाद ऐकणे प्रशस्त वाटणार नाही आणि लाजिरवाणे (embarrassing) होईल. सबब प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवावे अशी त्यांनी मागणी केली. हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी सोपवण्यात यावे यासाठी सरन्यायाधीशांकडे सुद्धा रदबदली करून पाहण्यात आली पण त्यांनी सुद्धा हे प्रकरण याच विशेष खंडपीठाकडे (न्या. के.एस. राधाकृष्णन आणि न्या. जे.एस.खेहार) सुनावणीसाठी पाठवले. इथे एक बाब नमूद करावीशी वाटते की उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकील लोक कसे सोयीच्या वाटणाऱ्या खंडपीठाकडे प्रकरण लावून घेण्यासाठी धडपड करतात हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते ते पुढे स्पष्ट होईलच.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या विशेष खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली आणि दि.६.०५.२०१४ रोजी आदेश पारित करीत सहाराप्रमुखांची याचिका फेटाळण्यात आली.  युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी म्हणाले होते की त्यांच्या पक्षकाराला (सहाराश्री) या खंडपीठासमोर न्याय मिळेल असे वाटत नाही, दोन्ही न्यायमूर्ती पूर्वग्रहदूषित आहेत असे त्याला वाटते. दि.४.०३.२०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याच्या दिलेल्या आदेशामुळे घटनेने कलम २१ नुसार त्याला दिलेल्या अधिकाराची गळचेपी झालेली आहे. डॉ. राजीव धवन हे दुसरे एक ज्येष्ठ वकील सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश देवून खूप मोठी चूक केली आहे आणि हे खंडपीठ पक्षपातीपणे वागत आहे असेच म्हणत होते. त्यामुळे या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेवूच नये असे त्यांचे मत होते. परंतु न्यायमूर्तीपदाची शपथ घेताना आम्ही भीती, लालूच, पक्षपात, पूर्वग्रह हे दूर ठेवून न्यायदान करीत असतो असे म्हणत आम्हीच हे प्रकरण ऐकू आणि स्वत:ला या सुनावणीतून काढून (recuse) घेणार नाही असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. बघा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर कसा हल्ला चढवण्यात आला आणि त्यांनी तो कसा परतवून लावला. अशा हल्ल्याने पळ काढणारे न्यायमूर्ती सुद्धा असतात. पण या दोघांच्या हिमतीची दाद द्यायलाच हवी.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दि.६.०५.२०१४ रोजीचा निकाल २०७ पानांचा आहे. त्यामुळे त्यातील अनेक बाबी जागेअभावी या एका लेखात मांडणे शक्य नाही. तरीसुद्धा काही मुख्य बाबींची चर्चा नक्कीच करता येईल. “माझे कोणीच काही वाकडे करू शकत नाही, मला जसे वागायचे तसे मी वागीन” अशा गुर्मीत वागणारे अनेक लोक आपल्या देशात आहेत. अशा लोकांना या आदेशामुळे धडा मिळेल. या आदेशामुळे सगळे लोक कायदे पाळायला लागतील असे नाही पण कायदे न पाळल्याने त्याची शिक्षा आपण कितीही मोठे असलो तरी मिळू शकते ही भावना वाढीस लागेल.

सहारा समूहाने दहा हजार कोटी रुपये त्यापैकी पाच हजार कोटी रुपये सर्वोच्च न्यायालयात आणि पाच हजार कोटी रुपयांची बॅंक ग्यारंटी (राष्ट्रीयकृत बॅंकेची) जमा केल्यावर सहाराश्रीसह तिन्ही संचालकांना सोडून देण्यात येईल असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दि.२६.०३.२०१४ रोजी दिला. संचालकांना कोठडीत ठेवण्यात आम्हाला काही स्वारस्य नाही पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्हास हे करावे लागत आहे, असे मत दोन्ही न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले.

न्यायालयाचा प्रत्येक आदेश अंमलात आणण्यासाठी अशीच कठोर पावले उचलावी लागलीत तर आपल्या न्यायपालिकेचे काय होईल? असे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले. न्यायमूर्ती असेही म्हणतात की अवमानकर्त्या संचालकांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचा आमचा निर्णय बेकायदेशीर आणि नैसर्गिक न्यायाला धरून नाही असे जे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे ते पूर्णत: चूक आहे कारण अनेक संधी देवूनही आणि वेळ देवूनही सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळण्यात आले नाही. सहाराश्री सुब्रतो रॉय यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा आदेश दिल्यावरही त्यांनी टाळाटाळ केली. त्यांना अटक वॉरंट काढून पकडून आणावे लागले. न्यायालयीन प्रक्रियेबद्दल अत्यंत हीन भावना, तुच्छतेची भावना अशा लोकांमध्ये असते, ती वाढीस लागणे योग्य नाही.

सहारा समूहाची प्रकरणे, त्यातून दिल्या गेलेले आदेश, आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात झालेली चालढकल, त्यातून झालेला न्यायालयाचा अवमान, या सगळया बाबी या निकालात आहेत. पण सगळ्यात महत्त्वाचे आणि मार्गदर्शक असे काही या निकालात असेल तर ते न्यायपालिकेबद्दल आहे. न्यायमूर्ती म्हणतात, “काही कारण नसताना उगीचच निरनिराळ्या खटले न्यायालयांत तुंबून पडले आहेत. खोटेनाटे खटले बनवून दाखल केले जातात. विरुद्ध पक्षाचा वेळ आणि पैसा विनाकारण खर्च होतो. न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोगच जास्त केला जातो. मोठमोठ्या कंपन्या, वजनदार पक्षकार, केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्या द्वारे हा दुरुपयोग केल्या जातो. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही सहारा प्रकरणात तब्बल दोन वर्षे पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले आणि कशा करता तर फक्त वेळकाढूपणासाठी, आदेशाची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी. असे प्रकार भविष्यात घडू नयेत यासाठी सरकारने कायदा करावा. “The suggestion to the legislature is to formulate a mechanism, that anyone who initiates and continues a litigation senselessly, pays for the same. It is suggested that the legislature should consider the introduction of a “Code of Compulsory Costs”. या प्रकरणात सेबीला अनेक न्यायालयात अनेक प्रकारणात लढावे लागले, लागत आहे याचा भुर्दंड अप्रत्यक्षरीत्या आम जनतेवर पडतो आहे कारण सेबी ही सरकारी संस्था आहे. जी जनतेच्या पैशावर चालते. असे अनेक खटले असतात ज्यात काहीही दम नसतो तरीही ते दिवसेंदिवस निरनिराळ्या कारणांनी रेंगाळत असतात आणि न्यायपालिकेवरचा बोजा वाढवीत असतात.

शेवटचा आणि अत्यंत महत्त्वाचा असा जो मुद्दा या प्रकरणात पुढे आले आहे तो बेंच हंटिंग, बेंच हॉपिंग, बेंच टाळणे, असले प्रकार जे न्यायपालिकेत चालतात, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात चांगलाच प्रहार केला. सोयीचा बेंच (खंडपीठ) पाहून प्रकरण लावायचे, सोयीचा बेंच येईपर्यंत वात बघायची, वेळ मारून न्यायची असले प्रकार सर्रास घडतात. या प्रकरणात न्या. राधाकृष्णन आणि न्या. खेहार यांनी तसे होवू दिले नाही. उलट आम्हीच हे प्रकरण ऐकणार आणि नि:पक्षपातीपणे ऐकणार असे ठामपणे सांगितले. या प्रकरणात संपूर्ण अभ्यास करून निकाल द्यायला दोन महिन्याचा कालावधी (उन्हाळी सुट्टीत) लागला होता आणि २६९ पानांचे निकालपत्र दिल्या गेले होते. हे प्रकरण पुन्हा दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय ठरेल कारण त्यांना पुन्हा सुरुवातीपासून सर्व समजावून द्यावे लागेल. अशा प्रकारे  बेंच हंटिंग, बेंच हॉपिंग, बेंच टाळणे या निकालामुळे तरी आळा बसेल आणि अनेक वर्षांची एक कुप्रथा, चुकीची परंपरा नष्ट होईल अशी आशा करायला हरकत नाही.

अ‍ॅड. अतुल सोनक,

भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००