आरोपी न्यायाधीश

 

      आरोपी न्यायाधीश

एक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कालच निवृत्त झाले. त्यांच्या न्यायाधीशपदाच्या कारकिर्दीतच त्यांचे नाव मेडिकल कॉलेज अॅडमिशन घोटाळ्यात घेतले गेले. सीबीआयने तपासाअंती त्यांना आरोपी बनवले. पण तरीही तब्बल अडीच वर्षे ते कुठल्याही कारवाईविना आणि कुठलेही न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय कामकाज न करता आपल्या पदावर कायम होते आणि त्यांचा पगार, भत्ते आणि इतर सुविधांचा भार सर्वसामान्य जनता सोसते आहे. आहे की नाही गंमत?

 

·        न्या. नारायण शुक्ला (न्या. एस.एन. शुक्ला) यांची दि.५ ऑक्टोबर २००५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली.

·        २०१७ साली प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्ट संचालित ग्लोकल मेडिकल कॉलेजला विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास केंद्र सरकारने प्रतिबंध केला होता. त्याबाबतीत काही दलालांची फोन संभाषणे उजेडात आली आणि उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आपल्या बाजूने पारित करून घ्यायचे असतील तर कोट्यवधी रुपयांची मागणी या दलालांद्वारे करण्यात आली. ही संभाषणे एका वेबपोर्टलवर प्रसिद्धही करण्यात आली होती.

·        दरम्यान हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ती संभाषणे किंवा त्या प्रकरणाबाबत इतर मजकूर प्रसिद्ध करण्यास मनाई केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका द्विसदस्यीय खंडपीठाने एक पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करू या प्रकरणातील भ्रष्टाचाराबाबत सुनावणी घ्यावी असा आदेश दिला. हा आदेश दुसर्‍याच दिवशी पाच न्यायधीशांच्या खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला. थोडक्यात काय तर प्रकरण थंडया बस्त्यात टाकण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही ज्येष्ठ विधिज्ञांनी या प्रकरणात त्यावेळचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर बरेच आरोप केले पण काहीही निष्पन्न झाले नाही.    

·        सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी ८ डिसेंबर २०१७ रोजी गठित केलेल्या न्या. इंदिरा बॅनर्जी, न्या. एस.के. अग्निहोत्री आणि न्या. पी.के.जयस्वाल यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने शिफारस केल्यावरून सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी ३० जानेवारी २०१८ रोजी न्या. नारायण शुक्ला यांना नोकरीचा राजीनामा देण्यास किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास सुचवले. परंतु न्या. शुक्ला आणि दोनपैकी काहीही करण्यास नकार दिला. सबब सरन्यायाधीशांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्या. शुक्ला यांचेकडील काम काढून घ्यायचा सल्ला दिला. केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदीनंतरही न्या. शुक्ला आणि न्या. कुद्दूसी यांनी मेडिकल कॉलेज प्रवेशाला परवानगी दिली होती असा त्यांचेवर आरोप होता. त्यासंबंधात त्यांचेवर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता.

·        सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी २ फेब्रुवरी २०१८ रोजी भारताचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना न्या. शुक्ला यांनी केलेल्या गैरप्रकारामुळे त्यांना पदावरून काढून टाकण्याची कारवाई सुरू करण्याची विनंती केली.

·        त्यानंतर सरन्यायाधीश गोगोई यांनी सुद्धा २३ जून २०१९ रोजी पंतप्रधानांना पत्र लिहून न्या.शुक्ला यांना पदावरून काढून टाकण्याची कारवाई सुरू करण्याची विनंती केली.

·        डिसेंबर २०१९ मध्ये सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या परवानगीनंतर न्या. शुक्ला यांचेविरुद्ध सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आणि त्यांच्या लखनौ येथील निवासस्थानाची झडती सुद्धा घेतली.

·        त्यांनी काहीही केले तरी महाभियोगाशिवाय उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना काढता येत नाही. घटनेच्या कलम १२४(४) मध्ये या न्यायाधीशांना काढण्याची प्रक्रिया दिली आहे. “124(4) A Judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of Parliament supported by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of proved misbehaviour or incapacity.”

 

·        हीच प्रक्रिया कलम २१७ नुसार उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी लागू आहे.

 

·        राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान यांनी याबाबत काहीही केले नाही एवढेच नव्हे तर भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे स्वप्न पाहणार्‍या एकाही राजकीय नेत्याने न्या. शुक्ला यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी भ्रष्टाचाराप्रती किती जागरूक आहेत, हे यावरून स्पष्ट होते. शंभर रुपयांची लाच घेणार्‍या तलाठ्याला किंवा एखाद्या कारकुनाला पकडल्याच्या समाधानात आपण भ्रष्टाचारविरोधी लढाई लढू या.

 

·        “Laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught.” Honore de Balzac.

 

     अॅड. अतुल सोनक, १८.०७.२०२०.

९८६०१११३००                    

“भूषणावह”

 

             “भूषणावह”

 

जिथे तोंडातून शब्द काढायलाही दहा वेळा विचार करावा लागतो, तिथे समोरून वारंवार म्हटल्यावरही ‘मी माफी मागणार नाही’ असे ठामपणे म्हणण्याचे धैर्य कुठून येते?

 

गेल्या दोन महिन्यांपासून भारताचे सर्वोच्च न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांच्या दोन ट्विट्समुळे खूपच चर्चेत आले. त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या न्यायालयीन अवमाननेच्या कारवाईमुळे न्यायालयीन वर्तुळातच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांत या प्रकरणाची जोरात चर्चा सुरू झाली. नेमके काय घडले, का घडले आणि कसे घडले आणि भविष्यात त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात हे आता आपण बघू.

दि.२७ जून २०२० रोजी ट्विटरवर प्रशांत भूषण म्हणाले, ‘भविष्यात इतिहासकार जेव्हा गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधीत आणीबाणी जाहीर केलेली नसताना भारतात लोकशाही कशी नेस्तनाबूत केल्या गेली याबाबत विचार करतील तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाची विशेषत: चार माजी सरन्यायाधीशांची भूमिका अधोरेखित करतील.’

दि.२९ जून २०२० रोजी प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचा हार्ले डेविडसन बाईकवर बसून काढलेला फोटो ट्विट करून त्यावर लिहिले, ‘सुप्रीम कोर्टाला लॉकडाऊन मोडमध्ये ठेवून नागरिकांना न्याय मिळवण्याच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवत सरन्यायाधीश नागपूर येथील राजभवन येथे भाजपा नेत्याच्या पन्नास लाखाच्या बाईकवर विना-मास्क विना-हेलमेट स्वार झाले आहेत.’

स्वत:ला सुब्रमण्यम स्वामींचे शिष्य म्हणवणारे एक विद्वान वकील महेक माहेश्वरी यांनी महान्यायवादींची परवानगी न घेता प्रशांत भूषण यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दि.९ जुलै २०२० रोजी न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल केली. ती याचिका दि.२२ जुलै २०२० रोजी न्या. अरुण मिश्रा, न्या. भूषण गवई आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. वास्तविक कोणालाही अटर्नी जनरल यांच्या परवानगीशिवाय कोणावरही न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल करता येत नाही. परंतु या याचिकेची दखल घेतली गेली. ती खंडपीठासमोर सुनावणीसही आली. त्या दोन ट्विट्समुळे न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा कमी होत असून न्यायालयीन प्रक्रियेची बदनामी होत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. खंडपीठाने नंतर स्वत: हून (suo motu) दखल घेतल्याचे सांगत प्रशांत भूषण यांना नोटिस काढली. ट्विटरला ते दोन ट्विट काढून टाकायला सांगितले.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट २०२० रोजी झाली. या सुनावणीत अटर्नी जनरल यांची बाजू ऐकण्यात आली नाही, हे महत्वाचे.  १४ ऑगस्ट २०२० रोजी या प्रकरणात निकालही सुनावण्यात आला. प्रशांत भूषण यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमाननेचे दोषी ठरवण्यात आले आणि २० ऑगस्ट रोजी सजेबाबत सुनावणी ठेवण्यात आली. २० ऑगस्टला सुनावणी झाली. खंडपीठाने प्रशांत भूषण यांना वारंवार बिनशर्त माफी मागण्याची सूचना केली. २४ ऑगस्टपर्यंत त्यांना माफी मागण्यासाठी वेळ देण्यात आला. प्रशांत भूषण माफी मागायला तयार नव्हते तरीही त्यांना विचार करण्यास वेळ दिला गेला. २५ ऑगस्ट ला पुन्हा सुनावणी झाली. प्रशांत भूषण यांनी मी आपल्या म्हणण्यावर ठाम असून त्यात काहीही चूक नाही असे म्हणत माफी मागण्यास नकार दिला आणि मी शिक्षा भोगायला तयार आहे असे सांगितले. अटर्नी जनरल (महान्यायवादी) यांनी प्रशांत भूषण यांनी अनेक जनहित याचिका दाखल करून केलेली जनतेची आणि सर्वोच्च न्यायालयाची सेवा लक्षात घेता त्यांना कुठलीही सजा ठोठावण्यात येवू नये अशी विनंती केली. अटर्नी जनरल वेणुगोपाल असेही विचारले की अनेक न्यायाधीशांनी आणि ज्येष्ठ विधिज्ञांनी अनेकदा न्यायालयीन भ्रष्टाचाराबाबत वक्तव्ये केली आहेत त्यांचेवरही कारवाई करायची का?

जुने अवमानना प्रकरण कोरोना काळात का निघाले?

ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांचेवर २००९ साली ‘आऊटलुक’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत न्यायालयीन भ्रष्टाचाराबाबत वक्तव्य केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई सुरू होती. त्या प्रकरणात शेवटची सुनावणी २०१२ साली झाली. त्यावेळी काही घटनात्मक अधिकाराचे मुद्दे आणि न्यायालयीन अवमान कायद्याच्या तरतुदी याबाबत प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवावे का यावर सुनावणी सुरू होती. २०१२ सालापासून हे प्रकरण कधीच सुनावणीसाठी घेण्यात आले नाही. २२-२५ मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर देशभरातील न्यायालये फक्त तातडीच्या प्रकरणांत सुनावणी घेऊ लागली. अनेक महत्वाच्या प्रकरणांना या काळात सुनावणी नाकारण्यात आली. अशा परिस्थितीत प्रशांत भूषण यांचे नवे प्रकरण सुरू झाल्याबरोबर हे जुने प्रकरणही अचानक सुनावणीसाठी त्याच खंडपीठासमोर ठेवण्यात आले. हे आपोआप तर होऊ शकत नाही. न्या. मिश्रा यांच्याशी प्रशांत भूषण यांचे काही वेळा खटके उडाले असताना आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोरच २०२० च्या ताज्या अवमान प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना आतापर्यंत थंडया बस्त्यात असलेले जुने २००९ चे प्रकरण अचानक सुनावणीस येणे निश्चितच योगायोगाने घडलेले नाही. विशेषत: शेकडो जुनी अवमान प्रकरणे प्रलंबित असताना आणि बाबरीपतन प्रकरणी कल्याणसिंग व इतरांवर १९९५ सालापासून प्रलंबित असलेले अवमान प्रकरण सुनावणीस न घेता, हे प्रकरण कोरोनाकाळात सुनावणीस घेण्याचे काहीही औचित्य नव्हते. काही वकिलांनी विनंतीही केली की सध्या विडियोद्वारे सुनावणी सुरू आहे त्यात अनेक अडचणी येतात त्यामुळे पूर्वीसारखी प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाल्यावर हे परकर्ण सुनावणीस तहवण्यात यावे, परंतु ही मागणी फेटाळली गेली. घाईघाईने सुनावणी ही घेण्यात आली. २५ ऑगस्टला न्या. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर पुन्हा थोडी सुनावणी झाली. ‘प्रकरणात महत्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि मी लवकरच निवृत्त होत आहे, माझ्यासमोर सुनावणी पूर्ण होण्याची शक्यता नाही सबब हे प्रकरण १० सप्टेंबर २०२० रोजी दुसर्‍या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्यात यावे.’ असे न्या. मिश्रा यांनी सांगितले.

सजेवरील सुनावणी

ताज्या २०२० च्या प्रकरणात स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रशांत भूषण यांना दोषी ठरवल्यावर सजेबाबत २० ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. या वेळी सुरुवातीपासून न्यायमूर्तींनी प्रशांत भूषण यांनी बिनशर्त माफी मागावी असे सुचवले, प्रशांत भूषण आणि त्यांचे वकील नाही म्हणायचे आणि न्या. मिश्रा माफी मागा म्हणयचे असे बराच वेळ चालले. शेवटी भूषण यांना विचार करण्यासाठी २-३ दिवस देण्याचे न्या. मिश्रा यांनी भूषण नको नको म्हणत असताना ठरवले आणि २४ तारखेपर्यंत वेळ दिला. २५ तारखेला पुन्हा माफी आणि माफी यावरच न्यायासनाकडून जोर दिला गेला. भूषण काही बधत नव्हते. ते आपल्या वक्तव्यावर ठाम होते आणि कुठल्याही सजेला सामोरे जायला तयार आहे असे सातत्याने संगत होते. मी जे बोललोय ते न्यायपालिकेच्या भल्यासाठी बोललोय आणि त्यामुळे न्यायपालिकेचा किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा मुळीच अवमान झालेला नाही हे शंभरावर पृष्ठांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.  शेवटी प्रकरण सजेवरील आदेशाकरिता स्थगित करण्यात आले. या प्रकरणानंतर सुरू झालेली चर्चा, लिहिल्या गेलेले लेख, वेबिनार्स, निरनिराळ्या प्रतिक्रिया बघून एक गोष्ट स्पष्ट जाणवते आहे की, ‘बात दूर तक जायेगी.....’. भूषण यांच्या समर्थनार्थ लोक व्यक्त होतील, स्वस्थ बसणार नाहीत.  

कोणासाठी भूषणावह?   

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय जगातले सगळ्यात शक्तीशाली न्यायालय समजले जाते. या न्यायालयाने अनेक सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, आर्थिक, पर्यावरणविषयक प्रश्न, नागरिकांचे मूलभूत अधिकारविषयक प्रश्न आजपर्यंत सोडवले, अजूनही सोडवले जातात. अनेकदा केंद्र आणि राज्य सरकारांना धारेवर धरले जाते. गेल्या काही वर्षांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या वाटचालीबाबत बरेच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनीच जानेवारी २०१८ मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन आपली नाराजी व्यक्त केली होती. खटल्यांचे वाटप विशिष्ट पद्धतीने केले जाते असे त्यांचे म्हणणे होते. लोकशाही संकटात आहे असेही त्यांचे म्हणणे होते. त्यात न्या. गोगोई ही होते. पुढे ते सरन्यायाधीश झाले. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांचेवर एका महिला कर्मचार्‍याने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. त्यांनी स्वत: शनिवारी न्यायालय उघडून त्याबाबत सुनावणी घेतली. महिलेवर आरोप केले. ते निष्कलंक असल्याचे संगितले. पुढे एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीकडून गोगोईंना क्लीन चिट मिळाली. पुढे त्या महिलेला पुन्हा कामावर घेण्यात आले.

राजकीय महत्वाची अनेक प्रकरणे गोगोईंच्या काळात ऐकली गेली, निकाल ही दिले गेले आणि काही प्रकरणे पुढे ढकलली गेली. त्यांच्या निकालपत्रांवर/आदेशांवर (विशेषत: अयोध्या, राफेल, तीन तलाक) अनेक बाजूंनी चर्चा झाली, अजूनही होते आहे. गोगोई निवृत्त झाले आणि काही महिन्यांतच राज्यसभा सदस्य झाले. या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात गेली तीस वर्षे वकिली करणारे प्रशांत भूषण यांना जे वाटत होते, जे जाणवत होते (आणि जे बर्‍याच लोकांनाही स्पष्टपणे दिसत होते पण कोणी बोलत नव्हते, हिंमत करत नव्हते.) ते त्यांनी नि:संदिग्ध शब्दांत मांडून टाकले. त्यांच्या वक्तव्यात मला तरी काहीही वावगे वाटले नाही. १४ ऑगस्टच्या निकालानंतर त्यांना मिळालेला अभूतपूर्व पाठींबा सुद्धा हेच दर्शवतोय. समजा त्यांचे मत चुकीचे आहे असेही गृहीत धरले तरी त्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान कसा होतो? त्यांच्या वक्तव्याने न्यायालयीन कामकाजात काही ढवळाढवळ झाली का? कामकाजात अडथळा निर्माण झाला का? आमचा न्यायपालिकेवर विश्वास उरला नाही, न्यायपालिका आमच्या मनातून उतरली असे कोणी म्हटले का? न्यायाधीशांनाच तसे होईल असे का वाटते? इंग्लंडमधल्या न्यायाधीशांना ‘YOU OLD FOOLS’ म्हटलेल्या नियतकालिकावर कुठलीही अवमानाची कारवाई झाली नाही पण भारतात सत्य बोलणार्‍या/लिहिणार्‍या एका व्यक्तीवर ती कारवाई करण्यात आली. बरे, जे लिहिले ते सिद्ध करण्याची त्यांना संधी तरी द्यायला हवी होती. तीही दिल्या गेली नाही. आम्हाला वाटले हा अवमान आहे म्हणजे आहे, ही भूमिका योग्य आहे का? भारतातील सर्व फौजदारी कायद्यांमध्ये शिक्षा दिल्यास अपील करण्याची तरतूद आहे. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय आपल्याच अवमानाची सुनावणी घेऊन आरोपीला दोषी ठरवून सजा ठोठावल्यावर अपीलाची कुठेच तरतूद नाही. म्हणून तर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी याबाबत तरतूद असावी अशी मागणी नुकतीच केली आहे. असो.

दोन छोट्या ट्विट्सचा विषय घेऊन एका समाजाभिमुख, संवेदनशील, भ्रष्ट यंत्रणेविरुद्ध सतत लढणार्‍या ज्येष्ठ वकिलाला/सामाजिक  कार्यकर्त्याला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे चांगलेच महागात पडलेले दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे कसे व का चुकले याबाबत सतत लेख येत आहेत, चर्चा होत आहे. एकंदरीत गेल्या दोन महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात जे घडले त्याने न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा/गरिमा वाढली की कमी झाली याचा विचार सुज्ञ वाचकांनी करावा. हा सर्व द्राविडी प्राणायाम कोणासाठी ‘भूषणावह’ होता? याचाही निर्णय वाचकांवर सोपवतो. हे प्रकरण लवकर पूर्णत्वास जाईल असे वाटत नाही. या प्रकरणात शिक्षा दिली जाते का? किती दिली जाते? ती अंमलात केव्हा आणि कशी येईल? त्याचे परिणाम काय होतील? हा बाकी ऊहापोह पुढील लेखात करू.

 

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

९६८९८४५६७८                           

कोरोना आणि न्यायपालिकेचा बोजवारा

कोरोना आणि न्यायपालिकेचा बोजवारा

गेल्या सत्तर वर्षांत आपल्या भारतातील न्यायपालिकेवरचा बोजा सतत वाढत होता आणि आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अपुरी न्यायालये, अपुरे न्यायाधीश, काही प्रमाणात कार्यक्षमतेचा अभाव, शासनाची किंवा राज्यकर्त्यांची न्यायपालिकेबाबतची एकूणच उदासीन वृत्ती, या कारणांमुळे न्यायपालिकेला खटले सांभाळणे कठीण होऊन बसले आहे. कोरोनाचा  प्रादुर्भाव भारतात वाढू लागला आणि न्यायपालिकेला ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ या म्हणीचा प्रत्यय आला.
गेली तीन महिने न्यायालयीन कामकाज जवळजवळ ठप्प आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात फक्त अतितातडीची प्रकरणे ऐकली जात आहेत, जुनी प्रकरणे जैसे थे आहेत. खालची न्यायालये जवळपास बंद आहेत. तिथे फक्त जामीन अर्ज, अटकपूर्व जामीन अर्ज अशा प्रकरणांवर सुनावणी घेतली जात आहे. आजच्या तारखेत सव्वातीन कोटींपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित आहेत. टप्प्याटप्प्यात खालची न्यायालये काही प्रमाणात सुरू होणार आहेत. म्हणजे रोज फक्त अंतिम युक्तिवाद/सुनावणी, अंतरिम अर्जावरील सुनावणी, अपील, रिव्हिजन वगैरेची सुनावणी घेतली जाईल. ज्या प्रकरणात पक्षकारांची उपस्थिती (साक्षीपुराव्यांसाठी) आवश्यक असेल, ती प्रकरणे घेतली जाणार नाहीत. थोडक्यात म्हणजे न्यायालयात लोकांची गर्दी होऊ नये याची काळजी घेतली जाणार आहे.
कोरोनाची लागण कशी होऊ शकते, हे आपण सर्व जण जाणतोच. आता किती आणि कशा प्रकारे काळजी घ्यायला पाहिजे हेही सर्वांना कळायला लागले आहे. परंतु मनुष्यस्वभाव बघता प्रत्येक व्यक्ती योग्य ती सर्व काळजी घेईलच हे संभवत नाही. ‘मला काही नाही होत’ असे म्हणणारे अनेक महाभाग आपल्या आजूबाजूला असतात. काळजी घेतली की नाही हे बघायला कुठली यंत्रणा राहील आणि ती यंत्रणा तरी आपले काम चोख बजावेल का हा ही प्रश्नच आहे.
नागपूरच्या न्यायमंदिराचे उदाहरण घ्या. या एकाच इमारतीत जवळपास सत्तरहून अधिक न्यायालये आहेत. या इमारतीत किंवा इमारतीच्या परिसरात रोज वकील आणि त्यांचे कारकून, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार, चहावाले, पुस्तके विकणारे, न्यायालयीन कामकाजाचे साहित्य विकणारे, पोलीस कर्मचारी असे हजारो लोक ये जा करत असतात. सध्या जरी कमी कामकाजामुळे ही संख्या बरीच कमी असेल तरी त्यातूनही कोरोनाची लागण होणारच नाही असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. भरपूर काळजी घेऊनही लागण होऊ शकतेच, हे एव्हाना दिसू लागले आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयात कामकाज करताना संबंधितांवर किती दडपण असेल याची कल्पनाच केलेली बरी.
न्यायालयीन कामकाजात हजारो कागदपत्रांचा समावेश असतो. त्यांची देवाणघेवाण संबंधित व्यक्तींकडून सतत चाललेली असते. निरनिराळ्या अर्जांवर कोर्ट फी स्टॅम्प लावताना त्यावर जीभ फिरवून ते चिकटवणारे अनेक महाभाग आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक सर्क्युलर काढून अश्या प्रकारावर नुकतीच बंदी आणली. अनेक जण कागद वाचून परतवताना बोटाला थुंकी लावून परतवतात. आता या जुन्या सवयी एकदम जातील हे संभवत नाही. कोरोनाबाधित व्यक्तीची थुंकी कागदावर आली आणि तो कागद दुसर्‍या व्यक्तीच्या हातात गेला तर संक्रमण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कागदपत्रे, बॅग्ज, खुर्च्या, टेबल, संगणक, कठडे, दरवाजे, लिफ्ट, नोटा अशा अनेक ठिकाणी लोकांचे हात लागतात. तिथेही कोरोनाचे विषाणू राहू शकतात, त्यातूनही फैलाव होऊ शकतो. कुठे, कुठे आणि कितीदा निर्जंतुकीकरण करणार? संशय आणि भीतीच्या वातावरणात न्यायालयाचे कामकाज परिणामकारकरित्या होईल की नाही याबाबत मला शंका आहे. 
शहरातील एखाद्या भागात एखादा कोरोनाबाधित रुग्ण आढळल्यास त्याची संपूर्ण इमारत किंवा त्याच्या आजूबाजूचा बराचसा भाग प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करून सील केल्या जातो. न्यायमंदिर सारख्या इमारतीत किंवा उच्च न्यायालयात कोणी कोरोनारुग्ण आढळल्यास तसेच केले जाईल का? तसे केल्यास पुन्हा न्यायालये बंद. तसे नाही केले तर इतरांना लागण होण्याची शक्यता राहणारच.   
ही न्यायव्यवस्था जेव्हा निर्माण झाली किंवा कुठल्याही क्षेत्रातल्या व्यवस्था जेव्हा निर्माण करण्यात आल्या तेव्हा अशा प्रकारच्या महामारीप्रसंगी काय करावे लागेल आणि ही व्यवस्था कशी सुरू ठेवता येईल याची कुठलीही उपाययोजना कुठल्याही व्यवस्थेत नाही. माहिती व तंत्रज्ञानाचा उपयोग सर्व क्षेत्रात झपाट्याने वाढत असताना न्यायपालिकेत मात्र कूर्मगतीने वाटचाल सुरू आहे. अंदाजे नव्वद टक्के लोकांना अजून संगणक आणि इतर उपकरणांचा वापर करून न्यायायलीन कामकाजात भाग घेता येणार नाही. हे सर्व उपक्रम वेळोवेळी राबवून सर्वांना प्रशिक्षित केले असते तर आज न्यायालये बंद करण्याची वेळच आली नसती. इतर क्षेत्रातल्या सारखे बरेचसे कामकाज WORK FROM HOME करता आले असते आणि बरेच खटले निकाली काढता आले असते. पण ती दूरदृष्टी आपल्याला नव्हती. उपचार म्हणून संगणक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवल्या गेलेत.
लॉकडाउन शिथिल केल्यानंतर आणि सगळीकडे कामकाज पूर्ववत सुरू झाल्यावर कोरोनाबाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहेच. त्यातील अनेक जण बरे होतीलच पण इतरांना संसर्ग होऊन वैद्यकीय व्यवस्था कोलमडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. स्थलांतरित मजुरांचे प्रश्न, कोविड टेस्टचे प्रश्न, कोरोनायोद्ध्यांचे प्रश्न आणि असे अनेक नव्याने उपस्थित झालेले प्रश्न तब्बल तीनचार महीने उलटूनही सर्वोच्च न्यायालयाला सोडवता आलेले नाहीत. कामकाज चालवून उपयोग काय? शासनाला कसलेही निर्देश न देता काही तरी थातुर मातुर आदेश पारित करायचे याला काय अर्थ आहे? याचिकाकर्त्यांच्या मागण्यांचा विचार करावा, असले कसले आदेश. रस्त्यावर, रेल्वेत, शहरात, खेड्यात लोक मरत आहेत आणि आम्ही काहीच करू शकत नाही. ‘मूलभूत अधिकार’ संविधानाच्या पुस्तकात ठेवण्यासाठीच आहेत का? स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळायची आणि सगळीकडे गदारोळ उठल्यावर काही दिवसांनी स्वत: (suo motu) त्याच विषयावर याचिका दाखल करून घ्यायची. हा काय प्रकार? असो.
आता खटल्यांची संख्या आणखी वाढेल आणि अपुर्‍या व्यवस्थेमुळे न्यायपालिकेवरचा ताण अजून वाढेल. हा ताण कसा काय हाताळला जाईल ते काळच सांगेल. तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करणे हा एकमेव मार्ग दिसतो. वादी-तक्रारदार-प्रतिवादी-आरोपींची किंवा साक्षीदारांची उपस्थिती न्यायालयात कमीत कमी राहील असे बघावे लागेल. त्यासाठी कायद्यात बदल करावे लागतील. कागदविहीन न्यायप्रणालीकडे वाटचाल करावी लागेल. बर्‍याच सुधारणा कराव्या लागतील.     
कोरोनाची लस किंवा औषध सापडेपर्यंत काळजी घेऊनच सर्व कामकाज करावे लागेल. एकंदरीत बघता सगळ्या अनिश्चिततेच्या वातावरणात तीन महिन्यांनी सुरू होणार्‍या न्यायालयात कामकाजासाठी जाणार्‍या सर्व लोकांना कमीत कमी त्रास होवो आणि कोरोना त्यांच्या आसपासही न फिरको ही सदिच्छा!

अॅड. अतुल सोनक
९८६०१११३००, ९६८९८४५६७८                 
     

कोरोना आणि विश्वगुरू मोदीजी

कोरोना आणि विश्वगुरू मोदीजी

सन्माननीय व्यासपीठ,

आज या ठिकाणी भारत कोरोनमुक्त झाल्याबद्दल हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे. “अखिल भारतीय फील गुड संघटना” या जगातल्या सगळ्यात मोठ्या संघटनेनं हा कार्यक्रम आयोजित करून मला या ठिकाणी प्रमुख अतिथी म्हणून बोलावलं आणि माझे विचार व्यक्त करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांचा अत्यंत आभारी आहे.

अहो तुम्ही, हो तुम्हीच जरा सेल बंद करता का तुमचा, सारखा वाजतोय “मेरे रूहका परिन्दा फडफडाये” चला बंद करा ती फडफड, नाही तर मी ‘जय हिंद जय महाराष्ट्र’ म्हणून भाषण बंद करीन.

हं, आज आपणा सर्वांच्या वतीनं मी माननीय मोदीजींचे हृदयपूर्वक आभार मानतो. ते नसते तर या देशाचे काय हाल झाले असते……. कल्पनाही करवत नाही. उगीच नाही त्यांना ‘globally acclaimed versatile genius’ म्हटलं जात. तेही कोण्या ऐर्‍या गैर्‍या चड्डीछाप नेत्याकडून नाही. सुप्रीम कोर्टाचे एक न्यायमूर्ती म्हणाले तसे. ते असो. कोणी म्हटलं म्हणून ते मोठे होतात असं मुळीच नाही, त्यांनी आपल्या नियोजनाची, व्यवस्थापनाची चुणूक २००२ पासून सातत्याने दाखवली आहे. कोरोनाला आळा घालताना त्यांनी तेच केलं. पूर्वी ते अठरा अठरा तास काम करायचे आणि त्यांनी भारताची अर्थव्यवस्था एक नंबरवर नेऊन ठेवली. कोरोना संकट आलं तर त्यांनी देशासाठी तेवीस तेवीस तास काम करणं सुरू केलं. उरलेल्या एक तासात ते त्यांची वैयक्तिक कामं उरकत.

भारतात कोरोनाचा सामना करण्यासाठी सर्वात पहिले त्यांनी एक समिती नेमली. तेच त्या समितीचे अध्यक्ष, इतर सदस्य नेमायला वेळच मिळाला नाही एवढ्यात कोरोना देशात येऊन ठेपला. मग काय त्यांनाच सर्व निस्तरावं लागलं. पण गड्यानं हिंमत हारली नाही.

जस्सा भारतात पहिला कोरोना रुग्ण आढळला, मोदीजींनी भारताच्या सर्व एंट्री पॉईंट्सवर स्क्रीनिंगची व्यवस्था केली. आला माणूस की तपासला. अहमदाबादच्या नमस्ते ट्रंप कार्यक्रमात तर एक एक माणूस तपासला. ट्रंप आणि त्याच्या बायकोला सुद्धा तपासलं म्हणे. त्यानंतर मध्यप्रदेश सरकार उलथवताना पूर्ण काळजी घ्यायचे निर्देश दिले. दिल्लीला तबलीगी मरकजला रातोरात जाऊन स्वत: सगळ्यांना बाहेर काढलं. त्यांची सगळी व्यवस्था केली. जनता कर्फ्यूचा अभिनव प्रयोग केला त्याला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. दिल्लीतली दंगल थांबवली.

   

आपल्या देशात राज्याराज्यात विखुरलेल्या कोट्यावधी मजूरांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात सुखरूप पोचवण्याची व्यवस्था केली. भारतातील सर्व कुटुंबांना सहा महीने पुरेल इतका किराणा पुरवला. तब्बल वीस लाख कोटी रुपये फुटाण्यासारखे वाटून टाकले. कोणाला काही कमी पडू दिलं नाही. अंबानी-अडानी सारखे अनेक उद्योगपती नको नको म्हणत होते तरी त्यांना सुद्धा पैसे दिले. सध्या परदेशात असलेल्या नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या यांच्यासारख्या अनेक भारतीयांना पैसे पाठवले एवढंच नाही तर पाकिस्तानची खराब परिस्थिती बघता दाऊद इब्राहीमला सुद्धा पैसे पाठवू का म्हणून विचारलं. भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रमुखांना बोलावून सर्व व्यवस्था नीट लावून दिली. सगळी व्यवस्था नीट झाल्यावर मग लॉकडाउन घोषित केला. लॉकडाउन दरम्यान डॉक्टर आणि इतर सर्व कोरोना योद्ध्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भव्य टाळी महोत्सव, थाळी महोत्सव, दिवे महोत्सव आयोजित केले. या सर्व महोत्सवांना अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. सर्व योद्ध्यांना लाखो PPE किट्स पुरवल्या. या सर्व उपक्रमांनी कोरोनाची पंचाईत न होती तरच नवल. त्यांच्या versatile genius असण्याचा आणखी एक फायदा झाला. ही गोष्ट मला एका वैज्ञानिकानं सांगितली. कोरोनाविरुद्ध लस तयार करण्यात एका संस्थेत वैज्ञानिक लोकांना एका ठिकाणी अडचण आली. मोदीजींनी लगेच चरक संहितेतील एक संदर्भ देत वैज्ञानिकांना सल्ला दिला आणि प्रश्न सुटला. 

     

एवढं सगळं करूनही काही लोक शहाणपणा करायला सुप्रीम कोर्टात गेलेच तर तिथेही त्यांच्याबाजूनेच निर्णय झाला. जगभरात त्यांची वाहवा होऊ लागली. भारतात तर एका सर्वेमध्ये तब्बल ९७ टक्के लोकांनी मोदीजींनी परिस्थिती उत्तम हाताळली अशी पावती दिली. आज प्रधानसेवक म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सहा वर्षे पूर्ण करणार्‍या आमच्या आदरणीय, प्रेरणास्थान, आशास्थान, परमेश्वरी अवतार, महामानव मोदीजींना पुनश्च एकदा खूप खूप धन्यवाद.    

अतुल सोनक, २६.०५.२०२०                

प्रिय, नूतन राष्ट्रपिता महोदय

प्रिय,

नूतन राष्ट्रपिता महोदय,

कालच आपल्या वाढदिवशी या देशाचे राष्ट्रपिता म्हणून आपली नियुक्ती करण्यात आली, याबद्दल आपले हार्दिक अभिनंदन.

आपण आजपर्यंत मला वाहिलेली सर्व फुले मी या पत्रासोबत परत पाठवीत आहे, त्यांचा स्वीकार करावा. ही सर्व फुले आपण मी राष्ट्रपिता म्हणून गणला जात असताना माझ्यावरील अतीव प्रेमापोटी अर्पण केलेली आहेत. आणि आता आपण नवनियुक्त राष्ट्रपिता असल्यामुळे समस्त भारतीय जनतेतर्फे ही फुले आपणांस अर्पण करणे हे माझे प्रथम कर्तव्य आहे.

आपण २०१४ पासून ज्या पद्धतीने या देशातील सर्व प्रश्न सोडवून टाकले आहेत त्याचा विचार करता आपल्याला एका बँकेच्या उपाध्यक्षांनी राष्ट्रपिता म्हणून नियुक्त करणे गरजेचे होतेच. तसे तर आपण २०१६ साली ५००-१००० च्या जुन्या नोटा रद्द करून नव्या ५००-२००० च्या नव्या नोटा छापल्या तेव्हाच आपल्याला राष्ट्रपिता म्हणून नियुक्त करून नव्या नोटांवर आपले छायाचित्र डकवायला हवे होते अशी इथल्या सर्वसामान्य जनतेची इच्छा होती. पण असो. आपणास  प्रसिद्धीचे फारच वावडे असल्यामुळे आपण तसे केले नाहीत हा आपल्या मनाचा मोठेपणा दिसून येतो.

आपल्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देताना एक विनंती करावीशी वाटते. राष्ट्रपिता म्हणून या देशाला आपण विश्वगुरु बनवणारच याबाबत माझ्या मनात काहीच शंका नाही फक्त गोभक्त आणि एकूणच सर्व भक्तांना आपण सुबुद्धी प्रदान कराल अशी आशा आहे. काश्मीरवरील आपला मास्टरस्ट्रोक लगावून दीड महिना उलटूनही आपण तेथील निर्बंध  उठवले नाहीत त्याबद्दल वाईट वाटते. तिथली जनता आपली च लेकरे समजून लवकरात लवकर योग्य निर्णय घ्यावा. ही विनंती.
तसेच पुढे या देशाचे सर्वात सक्षम आणि ताकदवान गृहमंत्री आणि भावी पंतप्रधान आपल्या जिवंतपणीच वडनगरला आपला जगातला सगळ्यात मोठा पुतळा उभारतील अशी येणाऱ्या कॅबिनेट मीटिंग मध्ये मागणी करवून घेऊन तसा ठराव करण्यात यावा.

माझे या देशातील औचित्य नष्टच झालेले असल्यामुळे माझ्या नावावर असलेल्या सर्व संस्था, संघटना यांची नावे बदलून टाकावीत, माझ्या नावावरचे देशभरातील सर्व रस्ते दुसऱ्यांच्या किंवा तुमच्या नावे करण्यात यावेत.  माझे पुतळे येत्या २ ऑक्टोबर ला हिंद महासागरात विसर्जित करावेत. या कार्यक्रमास आदरणीय प.पू. सरसंघचालकांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवावे. तसेच संघाच्या प्रातःस्मरणीय व्यक्तींच्या यादीतून माझे नाव वगळून आपले किंवा अमित शहांचे नाव टाकण्यात यावे. जमल्यास संसदेच्या आवारातील माझा पुतळा काढल्यानंतर त्या जागी आसाराम बापू किंवा स्वामी चिन्मयानंद यांचा पुतळा उभारावा जेणे करून त्यांची प्रेरणा या देशातील जनतेला मिळत राहील. आणखी एक इच्छा राहिली आहे. "वैष्णव जन तो....." ही माझी आवडती प्रार्थना आपल्याला राष्ट्रपिता म्हणून नियुक्त करणाऱ्या आणि गायनाच्या क्षेत्रात उंच भरारी मारणाऱ्या नव्या गानकोकिळेच्या आवाजात ध्वनिमुद्रित करून जुने राष्ट्रगीत बदलून त्याजागी ही प्रार्थना राष्ट्रगीत म्हणून वाजवली जावी.
आणखी काय लिहू. तुम्ही इकडे आलात की भेटूच. बाकी भेटी अंती.....

आपला आणि भारतातील काही (फक्त काहीच) लोकांचा
बापू (मोहनदास करमचंद गांधी)

न्यायालयीन आणि प्रशासकीय बुद्धिबळ

न्यायालयीन आणि प्रशासकीय बुद्धिबळ

मित्रवर्य आणि ज्येष्ठ पत्रकार श्री. सुनील कुहीकर यांनी दि. ३० मार्च २०१९ च्या तरुण भारतात त्यांच्या "चौफेर" या सदरात प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांच्यावर चौफेर टोलेबाजी केली आहे. त्यांच्या या चौफेर टोलेबाजीला या दोन्ही व्यवस्थांचा एक अभ्यासक म्हणून उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो.

प्रशासन म्हणजे प्रशासनातील चपराशी, छोटे बाबू,  बडे बाबू, छोटे साहेब, मोठे साहेब आणि मोठ्ठे साहेब असे सगळे हे आपलेच लोक असतात किंवा आपल्या जवळपासचेच लोक असतात. त्यांच्या कार्यशैली, वागणे बोलणे, एकूण व्यवहार हे आपण जसे असतो/करतो तसेच तेही असतात/करतात. ते ज्या व्यक्तीला त्रास देतात किंवा ज्याच्या कामाला विनाकारण विलंब लावतात, ती व्यक्ती त्याबाबत काही करत नाही किंवा करणाऱ्या व्यक्तीला वरिष्ठ मुळीच दाद देत नाहीत असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. थोडक्यात म्हणजे अन्याय झालेल्या व्यक्तीला त्या प्रशासकीय व्यवस्थेत न्याय मिळणे दुरापास्त च असते, अशी एकंदर स्थिती आहे. अशा स्थितीत त्या व्यक्तीला न्यायालयात जाऊन दाद मागण्याशिवाय कुठलाही पर्याय शिल्लक नसतो. न्यायालयांचा बोजा वाढतो तो असा.

साध्या पोलीस तक्रारीचं प्रकरण घ्या. पोलीस ऐकत नाहीत, तक्रार घेत नाहीत म्हटल्यावर तक्रारदाराला न्यायालयातच जावं लागतं. न्यायालयाला सगळ्या बाजू ऐकून निर्णय घेणे भाग असते त्यामुळे सगळ्यांना नोटिसा पाठवणे, त्यांचे ऐकून घेणे आणि मग निर्णय घेणे. असा सगळा भाग असतो. एखाद्याचे पेन्शन प्रकरण घ्या किंवा बदली/बढती/वेतनवाढ संबंधी प्रकरणे घ्या. प्रत्येक बाबतीत कायदे आहेत. नियम आहेत, मार्गदर्शक तत्वे आहेत, त्यानुसार प्रशासन चालले तर तसा कोणावर अन्याय व्हायला नको. पण वास्तवात तसे होत नाही. जे काम त्या पातळीवरच व्हायला हवे ते व्हायला न्यायालयाचा कितीतरी वेळ खर्ची पडतो.

कुहीकर म्हणतात, “पानसरे, दाभोळकर हत्या प्रकरण घडले या आधीच्या सरकारच्या काळात.” वास्तविक सरकार कोणाचे हा प्रश्नच इथे अप्रस्तुत आहे. ते असो. दाभोळकर २०१३ साली मारले गेले हे सत्य आहे पण पानसरे यांच्यावर १६.०२.२०१५ रोजी हल्ला झाला आणि ते २०.०२.२०१५ रोजी मरण पावले. आणि ऑक्टोबर २०१४ पासून महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार आहे हे आपण जाणतोच.

कुहीकर म्हणतात, “आदर्श प्रकरणात किती आयएएस अधिकार्‍यांवर कारवाई झाली?” त्याचे उत्तर असे....प्रदीप व्यास, जयाराज फाटक आणि रामानंद तिवारी या तीन आयएएस अधिकार्‍यांवर इतर काही आरोपींसह आदर्श प्रकरणात कारवाई झाली. त्यांना  अटक झाली, त्यांचे निलंबन झाले. खटला सध्या प्रलंबित आहे.

कुहीकर सलमान खान प्रकरणाचा संबंध इतर न्यायालयीन प्रकरणांशी जोडू पाहतात आणि तिथेच चुकतात. सलमान खानला सजा दिल्याचे घोषित झाल्यावर त्याला निकालाची प्रत ताबडतोब द्यायला पाहिजे होती. माझ्या आठवणीप्रमाणे वीज बंद असल्याचे कारण देऊन ती दिल्या गेली नाही. हे तांत्रिक कारण देऊन उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज केला गेला आणि त्यावर तातडीने सुनावणी होऊन सलमान ला जामीन पण मिळाला. हे सर्व ठरल्याप्रमाणेच (scripted) घडले असेल किंवा नसेल ही. सलमानचे पिताश्री सलमान प्रकरणात २५ कोटी खर्च केल्याचे बोलून गेल्यामुळे संशयाला वाव आहे. परंतु याच कारणास्तव जामीन न मिळता अनेक आरोपी/गुन्हेगार तुरुंगात खितपत पडले आहेत हा भाग निराळा. ते हरीश साळवे यांच्यासारखे विद्वान वकील नेमू शकत नाहीत यामुळे असेल कदाचित. सजा झालेल्या आरोपीला वरच्या न्यायालयात अपील केल्यावर ती सजा अपील प्रलंबित असेपर्यंत निलंबित (suspend) करण्यात यावी म्हणून अर्ज करता येतो. हार्दिक पटेलचा असा अर्ज नुकताच फेटाळल्या गेलाय, त्यामुळे त्याचे लोकसभा निवडणूक लढणे वांध्यात आले आहे. असो.

कुहीकर म्हणतात, इतर क्षेत्रांत न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप आक्षेपार्ह आहे. पण न्यायपालिका स्वत: हे करते का? इतर सर्व संस्थांनी आपले काम व्यवस्थित पार पाडले टीआर न्यायपालिकेवरचा भार निश्चितच कमी होईल. घटनेप्रमाणे आणि कायद्याप्रमाणे जो कोणी न्यायपालिकेकडे न्याय मागायला येईल, त्याचे समाधान करणे हेच तर न्यायपालिकेचे कर्तव्य आहे. सिनेमाचे प्रदर्शन, पुस्तकबंदी, संघटना बंदी, अविश्वास ठराव, एंकाऊंटर्स, निवडणुकांतील गैरप्रकार, बदनामी, दारूबंदी, संरक्षण साहित्य खरेदी, आरक्षण, रस्त्यांवरील खड्डे बुजवणे, भ्रष्टाचार, इत्यादि सर्व जनतेच्या जिव्हाळ्याचे विषय नाहीत का? या किंवा असल्या कुठल्याही विषयावर एखादी जागरूक व्यक्ती किंवा हितसंबंध असणारी व्यक्ती न्यायालयात गेली तर प्रकरणाची सुनावणी होणे आवश्यक ठरत नाही का?     

कुहीकर म्हणतात,“पानसरे आणि डॉ. नरेंद्र दाभोळकर हत्याप्रकरणाची चौकशी काही स्वत: मुख्यमंत्री करीत नाहीयेत्‌, हे ठावूक असतानाही जर चौकशीच्या संथ गतीवर न्यायालयाला मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढावेसे वाटत असतील, तर आजघडीला न्यायालयात निर्णयाविना पडून असलेल्या सुमारे तीन कोटी केसेसच्या बाबतीत, त्यात न्यायदानाला होत असलेल्या विलंबाबाबत कोणावर ताशेरे ओढायचे हेही स्पष्ट झाले पाहिजे. त्या विलंबाला जर ‘व्यवस्था’ दोषी असल्याचे न्यायालयाचे मत असेल, तर एकूणच ‘सरकारी’ व्यवस्थेला धारेवर धरले पाहिजे.” पत्रकारांनी तरी न्यायालयाने कोणावर ताशेरे ओढले तर ते का ओढले याचा नीट अभ्यास करावा. तपास यंत्रणांच्या तपासाबाबत समाधान नसले तर त्यांच्या प्रमुखाला तंबी दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अशाच प्रकारचे ताशेरे अनेक मुख्यमंत्र्यांवर ओढले गेले आहेत. विलासराव देशमुख यांच्यावरही ते मुख्यमंत्री असताना (सानंदा प्रकरण) ताशेरे ओढले होते. असे ताशेरे ओढणे हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा एक भाग असतो. तसे जर नाही केले तर निर्ढावलेले राजकारणी, प्रशासनिक अधिकारी कोणाच्या बापाला जुमानणार नाहीत आणि सगळीकडे अनागोंदी माजेल. सध्या न्यायालयांचा थोडा तरी धाक असल्यामुळे किंवा तसे भासवले जात असल्यामुळे आपण बरेच सुखी आहोत अन्यथा कोणाकडे दाद मागायची हाच प्रश्न पडला असता. अर्थात अनेक पीडित हिमतीअभावी, पैशाअभावी न्यायालयाच्या पायर्‍या चढू शकत नाहीत हा भाग वेगळा. असो. न्यायालयीन विलंबाबाबत कुहीकरांच्या तसेच असंख्य लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा आता प्रयत्न करतो.

“To err is human” हे तत्व ध्यानात घेऊन आपल्या न्यायपलिकेची रचना झालेली आहे. कारण न्यायाधीश ही माणसेच असतात. त्यांच्या हातून चुका घडतात/घडू शकतात हे लक्षात घेऊन त्यांच्या निर्णयाविरुद्ध वरच्या न्यायाधीशाकडे दाद मागता येते. फौजदारी आणि दिवाणी प्रक्रिया संहिता वाचल्या तर हे समजण्यास सोपे जाईल. खुनाचे प्रकरण सत्र न्यायालयात चालवले जाते. त्यात आरोपीला सजा फाशीची सजा ठोठावल्या गेली तर ती उच्च न्यायालयात कायम करण्यासाठी (confirmation) पाठवावी लागते. तसेच आरोपी त्यावर उच्च न्यायालयात अपील ही करू शकतो. तिथे जो निकाल लागेल त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद ही मागता येते. तिथल्या निर्णयावर पुंनरावलोकन (review) अर्ज पण करता येतो. तिथेही फाशी काम झाली तर राष्ट्रपतीकडे दयेचा अर्ज करता येतो. असे अनेक टप्पे असतात. आणि या सर्व टप्प्यांवर कमी मनुष्यबळ असल्यामुळे आले प्रकरण दिला निकाल असे होत नाही. तसेच प्रत्येक दाव्यात, प्रकरणात असे वेगवेगळे टप्पे असतात. प्रत्येक तरतुदीचा/टप्प्याचा वापर सर्व पक्षांना करता येतो. त्यावर अपील होते, रिवीजन होते........या सर्व बाबींमुळे न्यायालयीन कामकाजाला विलंब होतो. उगीच मजा येते म्हणून न्यायाधीश प्रकरणे प्रलंबित ठेवत नसतात. नुकतेच एका खुनाच्या प्रकरणात सर्व आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले. परंतु त्यातील आरोपींना सर्व न्यायालयांनी फाशीची शिक्षा सुनावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा. अनेक वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाला आपली चूक उमगली आणि आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले. या व्यवस्थेत गुन्हा करणारे मोकाट सुटू शकतात तसेच काहीही न केलेल्यांना सजा सुद्धा भोगावी लागू शकते किंवा विनाकारण त्रास तरी सहन करावा लागू शकतो.

  

न्यायव्यवस्था सुधारण्याच्या बाता अनेक लोक करतात पण अपुरे मनुष्यबळ आणि त्यासाठी लागणार्‍या पायभूत सुविधांचा अभाव हा सर्वात मोठा अडथळा बाजूला सारण्याचा साधा सरळ उपाय कोणी करताना दिसत नाही. एका दिवशी एका न्यायाधीशासमोर २००-३०० खटले सुनावणीस येत असतील तर त्यातील किती खटल्यांची सुनावणी होऊ शकेल याचा विचार करावा. संपूर्ण भारतात मनुष्यबळ आणि न्यायव्यवस्थेला लागणार्‍या पायभूत सुविधा उभारण्यासाठी फार तर फार १०००-२००० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. लाखो-हजारो कोटीच्या योजनांच्या बाता मारणारे नेते याबाबत काहीही करताना दिसत नाहीत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायधीशांची संख्या वाढवली तर सर्व प्रश्न सुटतील असे मात्र मला मुळीच वाटत नाही. समाजात एकूणच मूल्यांना, गुणवत्तेला, कार्यक्षमतेला जी उतरती कळा लागली आहे त्याचे प्रतिबिंब आपल्याला न्यायव्यवस्थेत दिसणारच आहे. साधे साधे निर्णय घ्यायला न्यायाधीश विनाकारण खूप वेळ घेतात. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात गुन्हेगारांना ठोठावण्यात आलेली शिक्षा कमी करावी की तेवढीच ठेवावी हे ठरवण्यासाठी दीड वर्ष वेळ घेतला. एका उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी त्यांच्या निकालपत्रात काय लिहिले आहे, त्यांना काय म्हणायचे आहे ते आम्हाला समजलेच नाही, असे एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणून ते प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी त्याच न्यायाधीशाकडे पाठवले. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात जर असे घडत असेल तर खालच्या न्यायालयात किती सावळा गोंधळ असेल याची कल्पनाच केलली बरी. असे अनेक किस्से असतात. आपल्या देशातील एकूणच गुणवत्ता कमी होत चालली असताना आणि जी आहे ती अमेरिका, युरोपमध्ये जात असताना आपल्या पात्रतेप्रमाणे/लायकीप्रमाणे आपल्याला न्यायव्यवस्था/प्रशासकीय व्यवस्था मिळणार ना. नाही का?

एक गोष्ट मान्य करायलाच हवी की भारतीय न्यायव्यवस्थेत न्याय मिळवता येतो, तो मिळेलच असे नाही आणि मिळणारच नाही असेही नाही. न्यायव्यवस्थेच्या बुद्धीबळपटावर प्यादे, हत्ती, घोडे, उंट, वजीर आणि शेवटी राजा केव्हा कुठे आणि कोणाकडे झुकतील हे सगळे अनिश्चित असते. काही (फक्त काही) लोकच ते आधीच निश्चित करू शकतात. भ्रष्टाचाराविषयी आणि भ्रष्टाचारी व्यक्तीविषयी एके काळी प्रचंड घृणा वाटायची आता परिस्थिती बदलली आहे, हेच लोक आदर्श वाटू लागले आहेत.  ट्रकभर पुरावे न्यायालयात न जाता कचरापेटीत कधी जातील, किंवा आगीच्या भक्ष्यस्थानी कधी पडतील किंवा गहाळ कधी होतील काहीही सांगता येत नाही. न्यायपालिकेचा वापर केल्या गेल्याची ही अनेक उदाहरणे देता येतील. पण इलाज काय? जनहित याचिकांच्या नावाखाली प्रतिस्पर्ध्याला नामोहरम करता येते, खोट्या तक्रारी दाखल करून बदनाम करता येते. “सर्वांना समान न्याय” हे तत्व फक्त आणि फक्त पुस्तकात वस्तुस्थिती मात्र एकदम निराळी असते. दु:ख याचे वाटते की कोणाही सामजिक राजकीय नेत्याला या सर्व व्यवस्था सुधाराव्यात असे मनापासून वाटत नाही. आज घडीला तरी न्यायपालिकेला किंवा प्रशासकीय व्यवस्थेला “अच्छे दिन” येतील असे वाटत नाही. आणि त्याला कारणीभूत आपणच आहोत, दुसरे कोणी नाही. 

श्री. सुनील कुहीकर यांच्या लेखाची लिंक.....

https://www.tarunbharat.net//Encyc/2019/3/30/editorial-article-of-sunil-kuhikar-.html

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

                              

न्यायिक आचारसंहितेची निरर्थकता

आजच्या एकूणच सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीत न्यायाधीशांचे न्यायालयातील आणि न्यायालयाबाहेरील वर्तन चर्चेचा विषय ठरत आहे. विशेषत: १२ जानेवारी २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर अनेक न्यायाधीश सध्या लोकांच्या टीकेचे धनी होत आहेत. सरन्यायाधीशांवरही बरेच आरोप झालेत. न्या. लोया मृत्यूप्रकरणात तर प्रचंड गदारोळ उडाला. ‘या न्यायाधीशांचं करायचं काय?’ इथपर्यंत लोक बोलू लागलेत. लोकांचा न्यायपालिकेवरील विश्वास डळमळीत होऊ लागलाय. निरनिराळ्या समाज माध्यमांतून या विषयावर सतत चर्चा सुरू आहे.

कोणताही माणूस, त्याला अमुक करायचे नाही, असे वागायचे नाही, असे करायचे नाही, तसे करायचे, वगैरे, वगैरे म्हटले तर तो केव्हा ऐकतो? मला तरी वाटते न्यायाधीश पदावरील माणूस इतका समजदार असला पाहिजे की तो स्वत:च्या पूर्णत: ताब्यात असला पाहिजे. त्याला स्वत: सर्वच बाबतीत संयम (self-restraint) पाळता आला पाहिजे. एकूणच मानवी प्रवृत्ती अशी असते की शिक्षेच्या भीतीनेच आपण एखादी गोष्ट करू नये असे आपण बालपणापासूनच शिकतो किंवा आपल्याला शिकवले जाते. ‘खोटं बोलू नको बरं, देवबाप्पा पाप देईल’ ‘चोरी करू नको बरं, पोलिस पकडून नेतील’ असे आपल्याला बालपणापासून शिकवले जाते.

भारत स्वतंत्र झाल्यावर १९५० नंतर घटनेप्रमाणे आपण एक स्वतंत्र न्यायपालिका स्वीकारली. घटनेत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका, कार्यकाळ वगैरेबाबत तरतुदी आहेत. त्यांच्या गैरवर्तणूकीबाबत त्यांना काढून टाकण्याचीही तरतूद आहे. पण ती तरतूद इतकी क्लिष्ट आहे की आजवर त्या तरतुदीचा वापर करून एकाही न्यायाधीशाला काढून टाकता आलेले नाही. पण या संपूर्ण कालावधीत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या अनेक न्यायाधीशांच्या भ्रष्टाचार, गैरवर्तणूक, गैरप्रकारांच्या सुरस कथा माध्यमांतून झळकत होत्या. आपली न्यायपालिका बदनाम होत चालली होती. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी एक आचारसंहिता ठरवली. न्यायाधीशांचे सार्वजनिक व प्रशासकीय आयुष्य कसे असावे व कसे नसावे याबाबत एक १६ कलमी आचारसंहिता १९९९ साली Restatement Of Values Of Judicial Life (1999)- CODE OF JUDICIAL ETHICS म्हणून आत्मसात केल्याचा ठराव सर्वसहमतीने पारित करण्यात आला. हीच आचारसंहिता पुढे सर्व उच्च न्यायालयांनीही स्वीकारली.

आचारसंहितेत न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक वागणुकीबाबत मार्गदर्शन आहे. त्यात न्यायाधीशांना सार्वजनिक क्लब, मंडळ आणि संस्थांच्या निवडणुका लढवणे अथवा सहभागी होण्यास प्रतिबंध आहे. वकील संघातील सदस्यांशी जवळीक टाळणे, कुटुंबातील सदस्य असलेले अपत्य, पत्नी, जावई, सून किंवा इतर कुठलाही जवळचा नातेवाईक त्याच न्यायालयात वकिली करीत असेल तर त्यांचे समक्ष कायदेशीर प्रकरणे हाताळण्यास मनाई, त्यांच्या शासकीय निवासस्थानाचा वापर करण्यास आणि तिथल्या सोयीसुविधांचा उपभोग घेण्यास परवानगी देण्यास मनाई, नातेवाईक, आप्तस्वकीय, मित्र यांची कायदेशीर प्रकरणे हाताळण्यास मनाई, कुठल्याही सार्वजनिक वादविवादात सहभागी होण्यास मनाई, राजकीय विषयांवर अथवा त्यांच्यासमोर अवलोकनार्थ प्रलंबित विषयांवर माध्यमांसमोर भाष्य करण्यास मनाई, माध्यमांना मुलाखत देण्यास मनाई, आप्तस्वकीय अथवा नातेसंबंधाव्यतिरिक्त भेटवस्तु अथवा आदरातिथ्य स्वीकारण्याची मुभा नाही, कुठल्याही कंपनीचे भागधारक असलेल्या प्रकरणात सुनावणी घेण्यास प्रतिबंध, शेअर बाजार अथवा तत्सम प्रकारात गुंतवणूक करण्यास प्रतिबंध, वैयक्तिक व्यवसाय अथवा भागीदारीत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यवहार करण्यास प्रतिबंध, इत्यादी इत्यादी सोबतच न्यायाधीशांनी सदैव जाणीव ठेवावी की आपल्या उच्चपदाला आणि प्रतिष्ठेला आपल्या कृतीने अथवा कर्तव्याचा विसर पडून धक्का लागू नये याची पुरेपूर काळजी घ्यावी, असेही आचारसंहितेत नमूद केले आहे.  पण.........ही आचारसंहिता पाळली नाही किंवा एखाद्या न्यायाधीशाने आचारसंहितेचे उल्लंघन जाणीवपूर्वक किंवा अनावधानाने केले तर काय होईल? काय करता येईल? कोण काय करू शकेल? कोणाला कोणावर कारवाई करता येईल?, याबाबत आचारसंहितेत  काहीही नाही. गृहीत धरा, एखाद्या उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने आपल्या हाताखाली काम करणार्‍या एखाद्या महिला कर्मचार्‍याचा विनयभंग केला किंवा तिच्यावर बलात्कार केला तर काय होईल? एवढ्या मोठ्या पदावरील व्यक्तीवर आरोप करायला ती पीडिता धजावेल?

गेल्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सर्वश्री स्वतंत्रकुमार, ए.के. गांगुली आणि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्या. गांगेले यांचेविरुद्ध विनयभंगाचे/लैंगिक अत्याचाराचे आरोप एका महिला जिल्हा न्यायाधीशानेच केले होते. ते तिला बंगल्यावर येण्यासाठी निरोप पाठवायचे, सरकारी किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात लैंगिक शेरेबाजी करायचे आणि ती बधत नाही असे लक्षात येताच तिचा तीन वर्षांचा नोकरीचा कार्यकाळ संपायच्या आतच त्यांनी तिची दूर नक्षली भागात बदली करवून घेतली. त्यांचे विरुद्ध त्यांना पदावरून दूर करण्याबाबत ५८ राज्यसभा खासदारांनी नोटिस दिल्यावर राज्यसभेने एक समिती नेमली त्या समितीने न्या. गांगेले यांना निर्दोष ठरवलं. चौकशी दरम्यान त्या महिला न्यायाधीशाने राजीनामा देऊन टाकला. २०११ साली झालेल्या तक्रारीचे २०१७ साली असे निष्पन्न झाले. अशा संवेदनशील प्रकरणातही काही निष्पन्न होत नाही. पीडितेला न्याय मिळणे तर दूरच.

न्या. ए. के. गांगुली यांचेविरुद्ध एका कायद्याच्या विद्यार्थिनीने लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय समितीने सुद्धा त्यांच्यावर तसा ठपका ठेवला होता. त्यामुळे त्यांना पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. परंतु नंतर त्या मुलीने पोलिसांसमोर तक्रार/बयाण देण्यास नकार दिल्याने प्रकरण संपुष्टात आले.

न्या. स्वतंत्र कुमार यांचेविरुद्ध ही एका विद्यार्थिनीने त्यांच्याकडे काम करत असताना त्यांनी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे आरोप केले होते. त्यावर माध्यमातून चर्चा सुरू झाल्यावर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात काही माध्यम समूहांवर दावा टाकून त्या आरोपांबाबतच्या बातम्यांचे प्रकाशन आणि चर्चेवर बंदी आणली. २०१४ सालीच हे प्रकरण दुसरीकडे स्थलांतरित करावे अशी मागणी करणारी याचिका त्या मुलीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली ती अजून प्रलंबित आहे. न्या. गांगुली त्यावेळी राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष होते. आता ते सेवानिवृत्तही झाले आहेत.

उपरोक्त तीन उदाहरणांवरून उच्चपदस्थ न्यायाधीशांविरुद्ध सामान्य व्यक्तिलाच नव्हे तर एका महिला न्यायाधीशालाही  काही दाद मागायची असल्यास किती त्रास होऊ शकतो याची कल्पना येईल. कायदा सर्वांसाठी समान असतोच असतो परंतु त्याची अंमलबजावणी करणारे समान नसतात त्यामुळे घोळ होतो.

१९९७ विशाका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी तिथे काम करणार्‍या महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबतच्या तक्रारींची दखल घेणे, चौकशी करणे, त्यावर योग्य ती कारवाई करणे इत्यादीसाठी एक अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी. पण त्यानंतर अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयातच अशी समितीच नेमल्या गेली नव्हती. त्याचे कोणालाही सोयरसुतक नव्हते.  

१९९९ साली जी आचारसंहिता वरिष्ठ न्यायपालिकेने स्वत:साठी बनवून घेतली आणि स्वीकारली तिचे पालन केल्या गेले की नाही हे बघायला गेलो तर समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. भारताचे निवृत्त सरन्यायाधीश न्या. के. जी. बाळकृष्णन यांचेवर प्रचंड अपसंपदा गोळा केल्याचे आरोप झाले. इतर अनेक न्यायाधीशांवर असे आरोप अधून मधून होतच असतात. बॉम्बे हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या संस्थेला मुंबईचा एक भूखंड फ्लॅट्स बांधायला आरक्षण बदलून दिला गेला. आणि तिथे बांधल्या जाणार्‍या इमारतीत फ्लॅट मिळावा म्हणून खोटे प्रतिज्ञापत्र दिल्याचा आरोप मागे एका न्यायाधीशांवर झाला. प्रस्तुत प्रकरण सध्या न्यायाप्रविष्ट आहे. मुळात महाराष्ट्रातील इतर ठिकाणाहून आलेल्या न्यायाधीशांना मुंबईत घरे हवीत कशाला?

न्यायाधीशांसाठीच्या आचारसंहितेत त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊ नये किंवा पत्रकारांना मुलाखती देऊ नये, असे म्हटले आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायलयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील प्रशासकीय अनियमिततेला वाचा फोडली. हे चूक की बरोबर यावर वाद झाले, होत राहतील. मग आचारसंहितेचे काय? मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई आणि न्या. सुनील शुक्रे यांनी इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राला न्या. लोयांच्या मृत्यूबद्दल माहिती देऊन काहीही संशयास्पद नसल्याचे प्रमाणपत्र देऊन टाकले. असे करण्याची काही गरज नसताना तसे का केल्या गेले हे कळायला काही मार्ग नाही. त्या वृत्तपत्राचा प्रतिनिधी त्यांच्याकडे गेला की ते त्याच्याकडे स्वत:हून गेले हे ही कळले नाही.   

भ्रष्टाचार, लालफितशाही, भाईभतिजावाद हे तर आता काही मुद्देच राहिलेले नाहीत. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला एखाद्या प्रकरणात काही शिक्षा झालेली आहे असे एक न्या. कर्णन यांचे प्रकरण वगळता कुठेही आढळत नाही (तीही न्यायालयीन अवमानाननेच्या प्रकरणात). त्याही प्रकरणात जातीयवादाचे आरोप झालेत. बाकी भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून कोणालाही काहीही झालेले दिसत नाही. वरच्या न्यायालयात भ्रष्टाचार होत नाही असे आपण समजत असू तर आपण मूर्खांच्या नंदनवनात राहतो असे म्हणायला हरकत नाही. ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांवरील आरोपांची सुद्धा चौकशी सुरू आहे. न्या. इंद्रजीत मोहंती आणि न्या. संगम कुमार साहू हे ते दोन न्यायाधीश. न्या. मोहंती यांचे कटक येथे एक हॉटेल आहे म्हणे आणि त्यासाठी त्यांनी स्टेट बँकेकडून अडीच कोटी रुपये कर्जाऊ घेतले आहेत म्हणे. तर न्या. साहू यांच्यावर असा आरोप आहे की त्यांनी २०१४ साली आपल्या सरकारी बंगल्याच्या नूतनीकरणावर मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करून जनतेच्या पैशाचा अपव्यय केलाय. असे आरोप असलेले न्यायाधीश न्यायदानाचे तथाकथित पवित्र कार्य करीत आहेत.

एका निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने “न्यायाधीश कसा असावा?” याबाबत फार महत्वाचे मार्गदर्शन केलेले आहे. “न्यायाधीशाची नोकरी ही इतर सामान्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसारखी नाही. न्यायाधीशाचे कार्यालय हे जनतेच्या विश्वासाचे कार्यालय आहे. तो निष्पक्ष असावा, प्रामाणिक असावा, उच्च नैतिक मूल्ये जपणारा असावा, न्यायालयात न्याय मागणारा आला की त्याला खात्री पटली पाहिजे/ तो आश्वस्त असला पाहिजे की तिथे बसलेला न्यायाधीश नि:पक्षपातीपणे आणि कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता न्याय देईल. न्यायाधीशाची वागणूक ही सामान्य माणसापेक्षा खूप चांगली असायला हवी, आदर्श असायला हवी. समाजाची नीतिमूल्ये रसातळाला गेली आहेत म्हणून समाजातूनच येणारे न्यायाधीश तसेच राहतील आणि न्यायाधीशाला आवश्यक असलेली उच्च नैतिक मूल्ये आणि नैतिक खंबीरपणा त्यांच्यात राहणार नाही हे म्हणणे योग्य नाही.  सीझर च्या पत्नीप्रमाणे न्यायाधीश संशयातीत असावा. त्याचेवर कुठल्याही बाबतीत संशय घ्यायला जागा असू नये. न्यायपालिकेची विश्वासार्हता न्याय देणाऱ्या न्यायाधीशांवर अवलंबून असते. लोकशाहीचा उत्कर्ष होण्यासाठी आणि कायद्याचे राज्य टिकण्यासाठी न्याययंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सशक्त असायला हव्या त्यासाठी प्रत्येक न्यायाधीशाने आपले कर्तव्य नि:पक्षपातीपणे आणि बौद्धिक प्रामाणिकपणाने पार पाडायला हवे.”

बरेच विषय असे आहेत की ज्यामुळे न्यायपालिकेची छवी चक्क काळवंडून गेली आहे. काही वर्षांपूर्वी एका राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर असा आरोप केला की सरन्यायाधीशांच्या वकिली करणाऱ्या ५९ वर्षीय बहिणीला उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमण्यास मी विरोध केल्यामुळे त्यांनी माझी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक/पदोन्नती होवू दिली नाही. या न्यायमूर्ती महोदयांनी त्यांच्या अहवालात असे लिहिले होते की या महिलेला न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त केले तर तो न्यायपालिकेवर बलात्कार ठरेल. आणखीही काही गोष्टी लिहिल्या होत्या. परंतु न्यायमूर्ती नेमण्याच्या इतर न्यायमूर्तिंच्या समितीने बहुमताने त्या महिलेला उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमले त्यांनी तीन वर्षे न्यायमूर्ती पदाचा उपभोग घेतला आणि त्या सेवानिवृत्त झाल्या. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रकारे नेमणुका होत असतील तर खालच्या न्यायालयांची कल्पनाच केलेली  बरी. गटबाजी, घराणेशाही, जातीयवाद, धार्मिक अभिनिवेश, राग-लोभ अशा गोष्टी जर स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हि तत्त्वे सांगणाऱ्या न्यायपालिकेतही दिसत असतील तर न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून ठेवायची? न्यायाधीश नेमणुकीतही कसे राजकारण चालते याच्या सुरस कहाण्या न्यायालय परिसरात ऐकायला मिळतात. आचारसंहितेतल्या किती कलमांचे काटेकोर पालन केले जाते? यावर एक स्वतंत्र लेख किंवा पुस्तक ही लिहिता येईल. “जसे आपण तसे आपले नेते/राज्यकर्ते” इथपर्यंत ठीक आहे पण जसे आपण तसे आपले न्यायकर्ते झाले तर झालेच. आपण न्याय मागायचा कोणाकडे? रामशास्त्री बाणा पुस्तकात वाचायचा आणि धन्य वाटून घ्यायचे एवढेच आपल्या हाती आहे का? आपल्यासारखीच भांडणे, आरोप-प्रत्यारोप, भ्रष्टाचाराचे, लैंगिक शोषणाचे आरोप, अमर्याद अधिकारांचा गैरवापर, सूडाची भावना, जातीय भिंती, चेहरा पाहून निकाल (face-law), निकाल देण्यात विलंब, हे आणि यासारखे अनेक रोखता येण्याजोगे गैरप्रकार पाहिलेत की “हे ही मातीचेच” असे खेदाने म्हणावे लागते. नाही का?

न्यायाधीशांचे कामच असे असते की लोकांना बोलायला संधी मिळतेच. कोणत्यातरी एका बाजूने निकाल दिल्यावर दुसर्‍या बाजूचे लोक संतप्त होऊन काही ना काही आरोप करताततच किंवा कानगोष्टी तरी करतात. अशा परिस्थितीत आपलं चित्त विचलित होऊ न देता जो न्यायदान करू शकतो तो खरा न्यायाधीश. न्यायाधीशांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप, लैंगिक शोषणाचे आरोप, भाईभतीजावादाचे आरोप बघितल्यावर निर्भीड, निस्पृह, निष्पक्ष, निष्कलंक, न्यायनिष्ठूर, नि:स्वार्थ  हे शब्द फक्त शब्दकोषापुरतेच मर्यादित राहतील की काय? असे वाटते. सगळीकडे भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे परंतु जिथे खरे खोटे ठरवायचेय, न्याय करायचाय त्या तथाकथित न्यायमंदिरात असे व्यवहार होत असतील तर सामान्यजनांनी कोणाकडे दाद मागायची? जन्मापासून मृत्यूपर्यंत जिथे लाच (अर्थपूर्ण व्यवहार) दिली घेतली जाते, जात-धर्म-पंथ-सामाजिक तसेच आर्थिक विषमता या सगळ्यातून न्यायाधीशपदी पोहोचणारा माणूस त्यापासून अलिप्त राहू शकेल? आपण इतक्या मोठ्या पदावर आहोत की आपण कसेही वागलो तरी आपले कोणीही काहीही बिघडवू शकत नाही, हे एकदा डोक्यात गेले की झाले. घटनेत नमूद केलेली पदावरून दूर करण्याची पद्धत इतकी क्लिष्ट आहे की ते होणे जवळ जवळ अशक्य आणि आपल्या अतिसज्जन लोकप्रतिनिधींच्या  हातून तर मुळीच शक्य नाही. अशा परिस्थितीत कसलीही शिक्षा न सुचवणारी आचारसंहिता निरर्थक ठरणार नाही का? किंबहुना ती ठरलेलीच आहे असे म्हणायला हरकत नाही.  

                                        अ‍ॅड. अतुल सोनक

                                          ९८६०१११३००