कौन है अपना, कौन पराया?

कौन है अपना, कौन पराया?

आपल्या मृत्यूनंतर आपली सर्व स्थावर-जंगम मालमत्ता आपली सेवासुश्रुषा करणाऱ्या आपल्याच एका आवडत्या विद्यार्थ्याला देण्याबाबतचे मृत्यूपत्र करणाऱ्या वृद्ध शिक्षिकेचा मृत्यू होतो. शव-विच्छेदन अहवालात गळा दाबून खून केल्याचे निष्पन्न होते. खुनाचा गुन्हा दाखल होतो आणि तिच्या खुनाच्या आरोपाखाली तोच विद्यार्थी गोवला जातो. सत्र आणि उच्च न्यायालयाने त्याला खुनाचा दोषी मानल्यामुळे जन्मठेपेची सजा भोगणाऱ्या या विद्यार्थ्याची सर्वोच्च न्यायालयात निर्दोष सुटका झाली. कशी ते बघा...........

कर्नाटकातील उडुपी जवळच्या नजारू, केलारकलाबेत्तू या खेड्यात डोरथी कुतिन्हो नावाची एक शिक्षिका राहत होती. तिच्यासोबत तिचा रूडॉल्फ कुतिन्हो नावाचा एक सख्खा भाऊ राहत असे. तो मनोरुग्ण होता. डोरथी एक सुखवस्तू स्त्री होती. तिच्याजवळ भरपूर दागदागिने, बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांमधे मुदत ठेवी, राहते घर असे सगळे व्यवस्थित होते. तिला दोन सावत्र भाऊ होते, अंथोनी आणि सायमन. अंथोनी वेगळा रहायचा तर सायमन अमेरिकेत होता. आनंदा पुजारी हा डोरथीचा एक विद्यार्थी. उतारवयात आपली आणि आपल्या मनोरुग्ण भावाची काळजी घ्यायला आणि सेवासुश्रुषा करायला डोरथी आनंदाला तिच्या घरी घेवून आली. तो तिच्या मुलासारखाच वागू लागला. तिचा त्याच्यावर खूप विश्वास होता. आनंदा डोरथी आणि रूडॉल्फची भरपूर सेवा करीत असे. त्याच्या नि:स्वार्थ सेवेमुळे डोरथी त्याच्यावर खूप खुश होती. ती सुद्धा त्याच्यावर आईसारखी प्रेम करू लागली. आनंदा तिच्याच घराच्या आवारात एक सर्विस स्टेशन चालवू लागला.

डोरथीला रूडॉल्फ आणि आनंदाशिवाय कोणीच जवळचे नव्हते. तिची तब्येत म्हातारपणामुळे वारंवार बिघडू लागली आणि निरनिराळ्या व्याधी जडू लागल्या. आता आपले काही खरे नाही, मृत्यू केव्हाही येवू शकतो, हे कळल्यावर डोरथीने आपल्या मृत्यूनंतर आपली सर्व स्थावर-जंगम मालमत्ता आनंदाला मिळावी म्हणून मृत्यूपत्र लिहून ठेवले. फक्त त्यात एक अट होती. आनंदाने ख्रिश्चन मुलीशी लग्न केल्यासच त्याला डोरथीच्या मृत्यूनंतर ही सर्व स्थावर-जंगम मालमत्ता मिळणार होती. तिच्या आणि तिच्या भावाच्या मृत्यूनंतर दोघांवर अंत्यसंस्कार करण्याचे अधिकारही आनंदालाच देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर पुढे बघा, काय होते ते.......

दि.१.०३.२००६ रोजी डोरथीला तिच्या छातीत दुखत असल्यामुळे आनंदा इस्पितळात घेवून गेला. तिथे पोहोचेपर्यंत तिचा मृत्यू झाला होता. तिथे हजर असलेल्या डॉक्टरांनी हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे तिचा मृत्यू झाला असे प्रमाणपत्र आनंदाला दिले. आनंदाने अंथोनीला फोन करून डोरथीच्या दु:खद मृत्यूची बातमी कळवली. त्याने सायमनला कळवले. तो अमेरिकेहून अंत्यसंस्कारासाठी निघाला. तो येईपर्यंत डोरथीचा मृतदेह शवागारात ठेवायचे ठरले. दि.५.०३.२००६ रोजी डोरथीच्या मृतदेहाचे शव-विच्छेदन करण्यात आले. शव-विच्छेदन अहवालात डोरथीचा मृत्यू तिचे नाक आणि गळा दाबल्यामुळे गुदमरून झाला होता असे म्हटले होते. या अहवालामुळे डोरथीचा अज्ञात आरोपीने खून केल्याबद्दल दि.७.०३.२००६ रोजी FIR  नोंदवण्यात आला. पोलिसांनी तपास करून आनंदानेच डोरथीचा खून केला असा निष्कर्ष काढला आणि त्याला अटक करून त्यांचेविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ३०२ आणि २०१ अन्वये दोषारोपपत्र दाखल केले.

उडुपीच्या सत्र न्यायालयात आरोपी आनंदाविरुद्ध खटला चालला. १४ साक्षीदार सरकार पक्षातर्फे तपासण्यात आले. दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून सत्र न्यायाधीशांनी आरोपी आनंदाला डोरथीच्या खुनासाठी दोषी ठरवले आणि त्याला जन्मठेपेची सजा सुनावली. आनंदाने केलेल्या अपिलात कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही दि. १४.०२.२०१३ रोजीच्या आदेशान्वये सत्र न्यायालयाचाच निकाल कायम ठेवला.

आनंदावर आरोप असा होता की त्याला डोरथीच्या मृत्यूनंतर तिची सगळी मालमत्ता मिळणार असली तरी तिच्या मृत्यूपर्यंत थांबायची त्याची तयारी नव्हती म्हणून त्याने त्या दिवशी सकाळी तिची नाक-तोंड-गळा दाबून हत्या केली आणि हृदयविकाराचा झटका आल्याचे कारण दाखवीत इस्पितळात घेवून गेला. साक्षी-पुरावे आनंदानेच खून केला असे दर्शवित होते, असे सत्र आणि उच्च न्यायालयाचे मत होते. त्याने जाणूनबुजून डोरथीला दूरच्या “आदर्श हॉस्पिटल” मधे नेले वास्तविक रिक्षावाला त्याला जवळच्या इस्पितळात ने म्हणून म्हणत होता. डोरथीची मुदत ठेवी प्रमाणपत्रे, मृत्यूपत्र, आम मुखत्यारपत्र, निरनिराळे दागदागिने हे सर्व आनंदाच्याच ताब्यात होते आणि त्यानेच दाखवलेल्या जागेवरून जप्त करण्यात आले होते.

उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यावर आनंदाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या अपिलाची सुनावणी न्या. जे. चेलमेश्वर आणि न्या. ए.के. सिकरी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना आनंदाच्या वकिलांनी सांगितले की आनंदानेच डोरथीचे शव तिचे सावत्र भाऊ येईपर्यंत ठेवायची इच्छा प्रगट केली होती. त्यानुसार ते कस्तुरबा मेडिकल हॉस्पिटल, मणिपाल येथे ठेवण्यात आले होते. त्याला मृत्युपत्रानुसार अंत्यसंस्कार करण्याचा अधिकार असताना त्याने असे केले याचा अर्थ त्याच्या मनात कसलेही पाप नव्हते. तसेच त्याच्याच सांगण्यावरून अंथोनी ने पोलिसात तक्रार केली होती आणि शव-विच्छेदनही त्याच्याच म्हणण्यावरून करण्यात आले होते. हे सर्व डॉक्टरच्या साक्षीत आले आहे. ज्याच्या ताब्यात डोरथीचे सर्व काही होते, सर्व व्यवहार आम मुखत्यार पत्रामुळे ज्याच्या हातात होते, ज्याला तिच्या मृत्यूनंतर सर्व काही मिळणार होते, त्याने डोरथीचा खून करण्याची काहीच गरज नव्हती.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व साक्षीपुरावे तपासले. सत्र आणि उच्च न्यायालयाचे निकालही बारकाईने तपासले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन प्रश्न तयार केले? १) डोरथीचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे झाला की गुदमरून?, २) डोरथीचा खून झालेला असेल तर आनंदा खुनी आहे का?

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात साक्षी पुराव्याचा भरपूर उहापोह केला आहे. आनंदा डोरथीला नेहमी आदर्श हॉस्पिटल मधेच तपासणीसाठी न्यायचा म्हणून त्यादिवशीही तो तिला तिथेच घेवून गेला. डोरथी दारू प्यायची, तिला दारू सोडण्यास डॉक्टरांनी सांगितले होते. शव-विच्छेदन अहवालात तिच्या शरीरात अल्कोहोल सापडले होते. तिच्या शरीरावर काही जखमाही होत्या. घटनेच्या दिवशी दारुच्या नशेत ती पडली असावी, एखादी जड आणि कडक वस्तूवर ती आपटली असावी आणि त्यामुळे तिला जीवघेणी इजा झाली असावी या डॉक्टरांच्या मताचा विचार खालच्या न्यायालयांनी केलाच नाही त्यामुळे जेव्हा मृत्यूचे कारण निश्चित नव्हते (हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे की गुदमरल्यामुळे) किंवा दोन दोन शक्यता होत्या, तेव्हा आरोपीला उच्च न्यायालयाने संशयाचा फायदा न देणे हे चूक झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या प्रश्नाचा विचार करताना आधीच्या प्रश्नात आरोपीला संशयाचा फायदा देवून त्याची सुटका करायला हवी होती असे मत व्यक्त केल्यामुळे या प्रश्नावर जास्त उहापोह करायची गरज नाही असे म्हटले तरीही आरोपी कसा निर्दोष आहे हे दर्शवणारी काही आणखी कारणे आमच्या नजरेस आली आहेत सबब त्याही प्रश्नावर चर्चा करणे उचित ठरेल. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, आनंदाचे नावाने डोरथीने ५.०७.२००५ रोजी मृत्यूपत्र करून ठेवले होते, तिचे सर्व दागदागिने आणि इतर मुदत ठेवी प्रमाणपत्रे वगैरे मौल्यवान वस्तू त्याचेच ताब्यात होते, सर्व व्यवहार त्याच्याच ताब्यात होते, तिच्या मृत्यूनंतर सगळे त्यालाच मिळणार होते, असे असताना सात महिन्यांनंतर त्याने तिचा खून का करावा? मृत्युपत्राप्रमाणे ख्रिश्चन मुलीशी लग्न केल्याशिवाय आनंदाला काहीही मिळणार नव्हते, त्यामुळे त्याने तिचा खून केला आणि त्या खुनामागे तोच हेतू होता, असा आरोप सरकार पक्षाचा होता पण खून केल्याने ख्रिश्चन मुलीशी लग्न करण्याची अट शिथिल होणार होती का? वास्तविक त्यांच्यात मुलगा आणि आई असे त्यांचे भावनिक नाते निर्माण झाले होते. तिने त्याला सांगून मृत्यूपत्र केले होते, सर्व काही त्याच्याच जवळ होते, असे असताना तो तिचा खून का करेल? डोरथीचे वय झालेले होते, तिला उच्च रक्तदाब, नैराश्य, वगैरे निरनिराळे आजार होते असे असताना तिला मारून त्याला काय मिळणार होते? साक्षी पुराव्यात असे आले की “आदर्श हॉस्पिटल” मधेच डोरोथी जेव्हा जेव्हा आजारी पडत होती तेव्हा तिच्यावर उपचार होत होते. असे तिच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनीच आपल्या साक्षीत सांगितले त्यामुळे तिला त्याच दूरच्या इस्पितळात नेण्यात त्याचा काही वाईट हेतू होता असे वाटत नाही. युक्तिवादादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांना विचारले की दागदागिने आणि इतर मालमत्ता कुठे आहे तर असे कळले की डोरथी चे सावत्र भाऊ अंथोनी आणि सायमन यांनी खटला सुरू असतानाच आणि आनंदा दोषी ठरण्यापूर्वीच तिची विल्हेवाट लावली. तसेच असेही विचारण्यात आले की डोरथी चा सख्खा भाऊ रूडॉल्फ जो तिच्याबरोबर राहायचा त्याचे काय झाले? उत्तर मिळाले की तिच्या मृत्यूनंतर काही महिन्यांतच त्याचाही मृत्यू झाला. आनंदा तुरुंगात होता, त्याचेकडे बघायला कोणी नव्हते. अंथोनी आणि सायमन यांनी त्याच्याकडे ढुंकूनही बघितले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षीपुराव्यांचे योग्य रीतीने मूल्यमापन केले, खालच्या दोन्ही न्यायालयांनी आरोपीवर अन्याय केल्यासारखे आणि चुकीचे निष्कर्ष काढल्यासारखे वाटल्यामुळे खालच्या न्यायालयांच्या निर्णयात घटनेच्या १३६ कलमान्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर करीत ढवळाढवळ केली आणि आरोपी आनंदाला डोरथीच्या खुनाच्या आरोपातून निर्दोष सोडले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दि.१४.१०.२०१४ रोजी पारित केला.

अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षीपुराव्याचे योग्य मूल्यमापन केल्यामुळे आनंदा दोषमुक्त झाला. आपल्या समोर आलेल्या साक्षी पुराव्यांचा योग्य अर्थ काढला आणि योग्य मूल्यमापन केले तर न्यायाधीशाने न्याय दिला/केला असे होते. प्रस्तुत प्रकरणात दोन न्यायालयांनी अयोग्य अर्थ काढल्यामुळे किंवा कायद्याला अभिप्रेत संशयाचा फायदा आरोपीला न दिल्यामुळे त्याला विनाकारण तुरुंगात खितपत पडावे लागले. त्याने खून का केला असावा याचे कुठलेही योग्य कारण/स्पष्टीकरण नसताना त्याला दोषी मानून सत्र न्यायालयाद्वारे सजा ठोठावली गेली आणि तो निर्णय उच्च न्यायालयाद्वारे कायम ठेवल्या गेला. कसे असते बघा, ज्याने डोरथी आणि मनोरुग्ण रूडॉल्फ ची मनोभावे सेवा केली त्याने डोरथीच्या खुनाच्या आरोपाखाली आठ वर्षे तुरुंगात काढली. जी स्थावर-जंगम मालमत्ता त्याला मिळणार होती, तिची विल्हेवाट अंथोनी आणि सायमन या डोरथीच्या सावत्र भावांनी लावून टाकली पण आपल्या सावत्र मनोरुग्ण भावाकडे ढुंकूनही बघितले नाही. म्हणतात ना.......कौन है अपना? कौन पराया?

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००      

घटनात्मक अधिकार, झुंडशाही आणि सरकार

घटनात्मक अधिकार, झुंडशाही आणि सरकार

आपण एखाद्या ठिकाणी घर बांधले, नेहमीसाठी विशेष करून उतारवयात तिथे चांगले शांततापूर्ण आयुष्य व्यतीत करण्याचा आपला मूलभूत घटनात्मक अधिकार आहे. पण आपल्या घरासमोर रोज मोर्चे, धरणे, उपोषणे, भाषणे, पोलीस बंदोबस्त, बॅरिकेडींग, असले प्रकार होत असतील तर, किती ताप डोक्याला? असाच प्रकार राजस्थानच्या माजी पोलीस महासंचालकांच्या बाबतीत घडला आणि पोलिसांनी तसेच सरकारने दाद न दिल्यामुळे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले. बघू त्यांच्या प्रेरणादायी लढाईची कहाणी............. 

बलवंत सिंग, राजस्थानच्या पोलीस महासंचालक पदावरून १९९५ साली सेवानिवृत्त झाले. त्यांनी जयपूर येथील ज्योतीनगर या रहिवाशी इलाक्यात विद्युत भवन इमारतीसमोर एक बंगला बांधला. हा भाग राजस्थानच्या राज्य विधानसभेच्या परिसराजवळ आहे.

निवृत्तीनंतर नवीन बंगल्यात रहायला गेल्यावर बलवंत सिंग यांच्या लक्षात आले की राजकीय किंवा सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते/नेते शेकडो/हजारोच्या संख्येने त्या भागात एकत्रित येत आणि कधी धरणे, कधी मोर्चे, कधी आंदोलने, कधी उपोषणे अशा निरनिराळ्या कारणांनी परिसरात हैदोस घालीत. अशा वातावरणात कोणाला म्हणण्या-बोलण्याची सोयच नसते. असे अनेक लोक जमले आणि तासंतास, दिवसेंदिवस त्याच भागात वावरू लागले की त्यांच्या नैसर्गिक विधीचा (लघुशंका, शौच) प्रश्न निर्माण होतो. मग बलवंत सिंग यांच्या बंगल्याच्या कुंपण भिंतीच्या किंवा आजूबाजूच्या बंगल्यांच्या आडोशाने कार्यभाग उरकला जाऊ लागला. परिसरात तैनात असलेले पोलीस कर्मचारीसुद्धा तसेच करू लागले. त्यामुळे, घाणीचे साम्राज्य पसरू लागले. दुर्गंधी पसरू लागली. कार्यकर्ते आणि नेते म्हटले की भाषणबाजी आली. लाऊडस्पीकर्स आले. नारेबाजी आली. जमावाला पांगवण्यासाठी कधी कधी लाठीहल्ला, अश्रुधूर सोडणे असले प्रकार ही होतात. या सर्वाचा त्रास तिथल्या रहिवाशांना होणार नाही तरच नवल. घरातून बाहेर येणे कठीण आणि बाहेरून घरात येणे कठीण. सगळ्यात जास्त त्रास होता तो बलवंत सिंग आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना. या सर्व प्रकारांना कंटाळून बलवंत सिंग स्वत: जयपूरच्या पोलीस आयुक्तांना भेटायला गेले आणि त्यांनी सतत होत असलेला हा प्रकार त्यांना सांगितला. पण खुर्चीवर बसलेला अधिकारी आपल्या सर्वांना कसा असतो माहित आहे. “पाहू, बघू, बघतो, बघावे लागेल, सांगतो, माणसं पाठवतो, आठवड्याभराने या, कारवाई करतो” असे सांगत बलवंत सिंग यांची बोळवण करण्यात आली. राज्याचा पोलीस महासंचालक राहिलेल्या माणसाची ही गत, तुमची आमची............जाऊ द्या. सर्वांनाच माहित आहे.

बलवंत सिंग यांनी पोलीस आयुक्तांनी काहीही न केल्यामुळे शेवटी दि.२१.११.२०११ रोजी लेखी तक्रार केली. पोलीस आयुक्तांनाच  दिलेल्या लेखी तक्रारीत बलवंत सिंग यांनी काय काय त्रास होतात त्याची यादीच दिली होती आणि त्या दृष्टीने योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली होती. पण आयुक्तांनी काहीही केले नाही. आपल्या तक्रारीवर काहीही कारवाई होत नाही हे बघून बलवंत सिंग यांनी दि.६.०३.२०१२ रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली. राष्ट्रीय आयोगाने ती तक्रार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे पाठवली आणि कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. राज्य आयोगाने ती तक्रार याचिका म्हणून दाखल करून घेतली आणि दि. २४.०९.२०१२ रोजी ती याचिका अंशात: मंजूर करीत राज्याच्या अतिरिक्त गृह सचिवांना खालीलप्रमाणे निर्देश दिलेत.......

१.     राजस्थान विधानसभेचे अधिवेशन सुरु असताना बलवंत सिंग यांच्या बंगल्यासमोरील दोन्ही रस्त्यांवर निदर्शनकर्त्या लोकांची गर्दी/जमाव जमा होवू देवू नये,

२.     त्यांना जोराजोरात लाऊडस्पीकर्स लावू देवू नये,

३.     त्यांच्या बंगल्यासमोरील रस्ता कायम बंद करण्यात येवू नये. वाहतूक सुरळीत आणि व्यवस्थित होईल याकडे लक्ष द्यावे.

४.     अधिवेशन काळात पोलिसांनी बलवंत सिंग यांच्या बंगल्याच्या भिंतीला लागून लघवी करू नये.

५.     बलवंत सिंग यांच्या बंगल्यासमोर किंवा त्यांच्या बंगल्यासमोरील रस्त्यावर बॅरिकेडींग करण्यात येवू नये.

इतके निर्देश देवूनही सरकारने आणि पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नाही आणि निर्देशांचे पालनही केले नाही. उलट काही समाजकंटकांनी बलवंत सिंग यांच्या बंगल्यावर हल्ला केला. या प्रकारामुळे त्रस्त होवून शेवटी बलवंत सिंग यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात पोलीस आयुक्त आणि सरकारविरुद्ध याचिका दाखल केली. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने त्यांची याचिका सरकारने राज्य आयोगाच्या निर्देशांचे पालन करण्याचे दृष्टीने पाऊले उचलली आहेत असे सांगत दि.२५.०२.२०१३ रोजी निकाली काढली. “I am of the considered view that no order on the reliefs prayed for by the petitioner be passed as the State Government has already taken all requisite action within its powers to ensure that the peace and quiet of the petitioner living in his residential house at Jyoti Nagar locality in proximity to Vidhan Sabha is not unduly disturbed. It would be expected that measures detailed by the Additional Advocate General in his submissions before this Court would be implemented strictly.”

या आदेशाने समाधान न झाल्याने बलवंत सिंग यांनी उच्च न्यायालयाच्याच द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे अपील केली. परंतु द्विसदस्यीय खंडपीठानेही तोच सूर ठेवला. काही नवीन निर्देश, आदेश देण्याची गरज नाही असे मत व्यक्त केले. या निकालाविरुद्ध बलवंत सिंग सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले.

सर्वोच्च न्यायालयात न्या. फकीर मोहम्मद इब्राहीम कलीफऊल्ला आणि न्या. अभय मनोहर सप्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान पोलीस आयुक्त आणि राज्य सरकारने आपापली प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली. सरकारने स्पष्ट केले की कुठल्याही नागरिकाच्या जीवाची आणि मालमत्तेची रक्षा करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, कुठल्याही नागरिकाला कसल्याही उपद्रवाचा सामना करावा लागू नये यासाठी सर्व ती उपाययोजना सरकार करीत असते. सन्मानाने आणि शांततापूर्ण आयुष्य जगणे तसेच आपल्या मालमत्तेचा उपभोग घेणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशानुसार प्रस्तुत प्रकरणात खालीलप्रमाणे पावले उचलण्यात आली आहेत......

अ)             बलवंत सिंग यांच्या बंगल्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात शांतता नांदावी आणि कायदा व सुव्यवस्था कायम रहावी या उद्देशाने एक पोलीस उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी नेमण्यात आले आहेत.

ब) बलवंत सिंग आणि त्यांच्या शेजाऱ्यांना तसेच कुटुंबीयांना त्रास होणार नाही आणि येण्या जाण्यास अडथळा निर्माण होणार नाही अशा पद्धतीने बॅरिकेडींग केले जाईल. अधिवेशन काळात बलवंत सिंग यांच्या बंगल्यापासून कमीत कमी साथ फूट अंतरावर बॅरिकेडींग केले जाईल.

क) दोन मोबाईल प्रसाधनगृहे (गाड्या) त्या परिसरात महानगरपालिकेतर्फे तैनात कारण्यात आली आहेत. निदर्शने करणारे कार्यकर्ते तसेच पोलीस कर्मचारी याच प्रसाधनगृहांचा वापर करतील आणि कोणाच्याही बंगल्याच्या कुंपण भिंतीवर लघवी करणार नाहीत, याकडे लक्ष दिले जाईल. तसेच त्या परिसरात संपूर्ण स्वच्छता राखली जाईल या दृष्टीने सर्व काळजी घेण्यात येईल.

ड) आंदोलने, धरणे, सभा, मोर्चे, इ. ना परवानगी देताना आवाजाच्या प्रदुषणाच्या बाबतीतल्या कायदे आणि नियमांचे  उल्लंघन होणार नाही या दृष्टीने काळजी घेण्यास जिल्हाधिकारी आणि पोलीस उपायुक्त यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.   

सरकारच्या या आश्वासनावर सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान झाले. हे आश्वासन फक्त न्यायालयातच राहू नये ते प्रत्यक्षात उतरावे आणि बलवंत सिंग तसेच परिसरातील इतर नागरिकांना कसाही त्रास होवू नये याची काळजी घेतली जावी असे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ७.११.२०१४ रोजी बलवंत सिंग यांचे अपील अंशत: मंजूर केले. या प्रकरणात सरकारने बलवंत सिंग यांच्या अपील/याचिकेला कुठल्याही तांत्रिक मुद्द्यावर किंवा कायद्याच्या आधारावर विरोध केला नाही याचे सर्वोच्च न्यायालयाने कौतुक केले. तसेच १९५४ साली त्यावेळचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एम.सी. छागला यांचे एका प्रकरणातील मत नोंदवून सरकारने नागरिकांच्या हक्काबाबत कसे वागावे हे स्पष्ट केले. न्या. छागला यांचे मत असे, “we have often had occasion to say that when the State deals with a citizen it should not ordinarily rely on technicalities, and if the State is satisfied that the case of the citizen is a just one, even though legal defences may be open to it, it must act, as has been said by eminent judges, as an honest person.” याचा अर्थ असा की सरकार ला नागरिकाच्या विरुद्ध तांत्रिक आणि कायद्याचे मुद्दे मांडून त्याच्या मागण्यांना विरोध करता येत असेल तरी त्याचे गाऱ्हाणे खरे असेल तर सरकार ने एका प्रामाणिक, सत्यवादी माणसासारखेच वागायला हवे.

सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर सरकार कसे वागते, हे काही नव्याने सांगायला नको. कुठलाही जमाव, तो धार्मिक असो, सामाजिक असो, राजकीय असो, एखाद्या परिसरात जमला, थांबला तर सामान्य लोकांना त्रास होतोच. आणि तुम्ही आम्ही “आपल्याला काय कारायचंय?, आपलं कोण ऐकतंय?, मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?” असे म्हणत हातावर हात धरून बसून राहणार......... बलवंत सिंग यांनी प्रकरण लावून धरले. पिच्छा सोडला नाही. आपल्या हक्कासाठी तो माणूस सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. निरनिराळ्या समूहांविरुद्ध आवाज उठवला. समूहाच्या मानसिकतेविरुद्ध  (mob psychology) न्यायालयात गेला आणि न्याय मिळवून परतला. झुंडीचे मानसशास्त्र भल्याभल्यांना उमजत नाही, त्यांच्याविरुद्ध आवाज उठवणे तर दूरच. आपल्यापैकी किती लोक अशी हिमंत दाखवू शकतात?

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

घटस्फोट घोटाळा

घटस्फोट घोटाळा

       “वो कौन थी?”

पतीने एका कुटुंब न्यायालयात पत्नीविरुद्ध घटस्फोटाचा खटला दाखल केला, घटस्फोट मंजूर झाला. घटस्फोटाच्या डिक्रीला पत्नीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने पतीने खोटी कागदपत्रे तयार करून आणि न्यायालयात दाखल करून न्यायालयाची दिशाभूल करून घटस्फोट मिळवला असा निष्कर्ष काढून कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला आणि पतीविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश कुटुंब न्यायालयाला दिले. आता पतीदेव सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. आणि ...............सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला “कायदा” शिकवला.

दि.१०.०७.२००५ रोजी सुनील आणि साक्षीचा विवाह संपन्न झाला. त्यांना एक मुलगा झाला. दि. २६.०३.२०१२ रोजी सुनीलने बेळगावच्या कुटुंब न्यायालयात हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्याच दिवशी साक्षीला कुटुंब न्यायालयात हजर राहण्यासाठी नोटीस पाठवण्याचा आदेश झाला. न्यायालयाद्वारे नोटीस गेली. दि.२०.४.२०१२ रोजी न्यायालयाच्या बेलीफच्या रिपोर्टनुसार साक्षी बंगलोरला गेलेली असल्यामुळे नोटीस बजावल्या गेली नाही. दि.२१.०४.२०१२ रोजी पुन्हा पोच देय नोंदणीकृत डाकेने (Registered Post Acknowledgement Due) नोटीस पाठवण्यात आली. ती नोटीस “घेण्यास इन्कार” म्हणून प्रत आली. दि.१२.०६.२०१२ या प्रकरणाची तारीख होती. साक्षीने नोटीस घेण्यास इन्कार केल्यामुळे तिला नोटीस तामील झाल्याचे/मिळाल्याचे गृहीत धरून प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी ठेवले. सुनीलच्या वकिलांनी प्रकरण समझोता किंवा समुपदेशन यासाठी ठेवावी अशी विनंती केल्यामुळे प्रकरण त्याकरिता ठेवण्यात आले.

प्रकरणाची पुढची तारीख ५.०७.२०१२ होती. पण त्यादिवशी सुनील आणि त्याचे वकील गैरहजर होते. त्यामुळे प्रकरण ३०.०७.२०१२ रोजी ठेवण्यात आले. दि.३०.०७.२०१२ रोजी सुनील आणि त्याचे वकील हजर झाले आणि प्रकरणात काहीही समझोता होत नसल्याचे सांगून प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी ठेवण्याची विनंती केली. कुटुंब न्यायालयाने नोटीस प्राप्त होऊनही (नोटीस घेण्यास इन्कार केल्यास संबंधितास ती प्राप्त झाल्याचे समजले जाते) साक्षी हजर न झाल्यामुळे न्यायालयाने तिच्या विरुद्ध एकतर्फी (ex parte) कार्यवाही सुरु करण्याचे आदेश दिले आणि प्रकरण दि.२२.०८.२०१२ रोजी सुनील च्या पुराव्यासाठी ठेवले. पण त्या तारखेला काहीच कार्यवाही झाली नाही आणि प्रकरण दि.१७.०९.२०१२ रोजी ठेवण्यात आले. दि.१७.०९.२०१२ रोजी सुनील आणि साक्षी दोघेही न्यायालयात हजर होते. साक्षीतर्फे तिचे वकील बी.एम. चौगुले यांनी वकालतनामा दाखल केला. तसेच एकतर्फी कार्यवाहीचा आदेश रद्द करण्याचा/फिरवण्याचा अर्ज त्यांनी दाखल केला. तो अर्ज त्याच दिवशी मंजूर झाला. पुढे प्रकरण दि. २७.०९.२०१२ रोजी समुपदेशनासाठी ठेवण्यात आले. परंतु त्या तारखेला आणि पुढील दि.५.११.२०१२ या तारखेला सुनील आणि साक्षी दोघेही गैरहजर होते. पुढे प्रकरण दि.२७.११.२०१२ रोजी ठेवण्यात आले. त्यादिवशी सुनील हजर होता. साक्षी आणि तिचे वकील गैरहजर होते. त्यामुळे न्यायालयाने साक्षीने सुनीलच्या अर्जावर उत्तर/आक्षेप दाखल न केल्यावरून प्रकरण सुनीलच्या पुराव्यासाठी दि.७.०१.२०१३ रोजी ठेवले.

दि.७.०१.२०१३ रोजी सुनील ने आपले पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्याची सरतपासणी झाली. साक्षी आणि तिचे वकील गैरहजर असल्यामुळे उलटतपासणी झाली नाही. तसेच साक्षीतर्फे कुठलाही पुरावा देण्यात आला नाही, त्यामुळे प्रकरण दि. २८.०१.२०१३ रोजी युक्तिवादाकरिता ठेवण्यात आले. त्यादिवशी सुनीलच्या वकिलाने युक्तिवाद केला आणि प्रकरण दि.६.०२.२०१३ रोजी निकालाकरिता ठेवण्यात आले. त्या दिवशी कुटुंब न्यायालयाने प्रकरणात निकाल पारित करून सुनीलचा अर्ज मंजूर केला आणि त्याची घटस्फोटाची मागणी मान्य केली.

साक्षीने या निकालाला कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठासमोर अपील दाखल करून आव्हान दिले. अपिलातील मूळ मुद्दे असे..........१) तिला सुनील ने कुटुंब न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यासंबंधी काहीही माहिती नव्हती. २) ती कुटुंब न्यायालयात कधीही हजर झाली नव्हती. ३) तिने कुटुंब न्यायालयात कोणालाही वकील नेमले नव्हते आणि एकतर्फी कार्यवाहीचा निर्णय रद्द करण्याचा अर्जही दाखल केला नव्हता. ४) आपसी समझोत्याचे बैठकीचे वेळी तिच्याकडून घेण्यात आलेल्या कोऱ्या वकालतनाम्याचा गैरवापर सुनील ने केला होता. ५) आपसी समझोत्याप्रमाणे वागण्यास सुनीलने नकार दिल्यामुळे चौकशी केल्यावर दि.६.०४.२०१३ रोजी तिला पहिल्यांदा घटस्फोटाच्या डिक्रीची माहिती मिळाली. त्यानंतर तिने तिचे वकील श्री विठोबा नीळकंठ सावंत यांचेमार्फत प्रकरणाच्या सर्व कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मिळवल्या. ६) दि.१८.००८.२०१२ रोजी एका फौजदारी प्रकरणात सुनीलच्या वडिलांना पोलीस अटक करायला गेले तेव्हा दोन्ही पक्षांमधे आपसी समझोत्यासाठी बैठक झाली. दागिने परत करण्यात आले. बेळगावला एक ८००-८५० चौरस फुटाचे अपार्टमेंट आणि ४५ लाख रुपये सुनीलने साक्षी ला देण्याचे कबूल केल्यानंतर ती आपसी घटस्फोटाला तयार झाली होती आणि त्यावेळी तिने कोरा वकालतनामा  श्रीपाद राईकवार यांच्यामार्फत सुनीलला दिला होता. ७) तोच कोरा वकालतनामा चौगुले वकिलांना देवून सुनीलने त्याचा गैरवापर केला आणि दि.१७.०९.२०१२ रोजी ती कुटुंब न्यायालयासमोर हजर नव्हती कारण ती १७ ते २० तारखेदरम्यान मंगलोरला गेली होती. यावरून सुनीलने कुटुंब न्यायालयाची फसवणूक केली असे तिच्या लक्षात आले.

कर्नाटक उच्च न्यायालयात द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणीच्या वेळी सुनीलच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद करून साक्षीच्या अपिलाला विरोध केला. कुटुंब न्यायालयाचा सर्व रेकॉर्ड बोलावण्यात आला. उच्च न्यायालयाने सर्व रेकॉर्ड तपासला आणि साक्षीचे अपील मंजूर केले. उच्च न्यायालयाचे मत असे............साक्षीतर्फे कुटुंब न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या वकालतनामा, अर्ज, प्रतिज्ञापत्र यातील मजकूर, टाईप करण्याची पद्धत, इत्यादी सुनीलच्या घटस्फोटाच्या अर्जावरील मजकुराशी आणि पद्धतीशी मिळताजुळता आहे. “Hence, we hold that all the above- said case papers are the print out from one and the same computer software and the husband has made use of the blank vakalath signed by the wife for engaging senior Counsel of his Advocate and obtained a decree of dissolution of his marriage with the appellant and to deprive her rights. Thus, it indicates that the respondent/husband herein has played fraud etc., upon the Family Court so as to get a decree of divorce in his favour and against the wife and it is a fit case to initiate criminal proceedings against the respondent/ husband."

दि.९.०७.२०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने बेळगाव कुटुंब न्यायालयाचा आदेश फिरवला एवढेच नव्हे तर कुटुंब न्यायालयाला शिरस्तेदारामार्फत सुनील विरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलम १९३, ४१७, ४१९, ४२६, ४६४, ४६५ आणि ४६८ अन्वये पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिले तसेच सुनीलला २५००० रुपये अपिलाच्या खर्चापोटी साक्षीला देण्याचेही आदेश दिले.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सुनीलने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय आणि न्या. एन. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि या प्रकरणात दि. १४.०१.२०१५ रोजी सुनील चे अपील मंजूर करण्यात आले आणि उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने साक्षीचे आरोप खरे मानत गृहितकांवर, कल्पनेवर आणि संभावनेवर आधारित निर्णय दिला, असे मत प्रदर्शित केले. वास्तविक दि.१७.०९.२०१२ रोजी ती कुटुंब न्यायालयात हजर होती हे आदेशपत्रावरून दिसते. ती हजर असल्याबाबत कुटुंब न्यायालय खोटी नोंद कशाला करेल? याबाबत उच्च न्यायालय काहीच भाष्य करीत नाही. जे असेल ते असो पण ती हजर होती किंवा नाही ही बाब तथ्य आणि पुराव्यावर अवलंबून आहे असे असताना त्याबाबतीत मुद्दा/प्रश्न तयार केल्याशिवाय यातील खरे खोटे कसे समजेल? “  The High Court failed to notice that this is a case in which there is a disputed question of fact which cannot be decided without framing a proper issue and in absence of evidence on record.”

सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणते..... “17. It cannot be presumed that the Family Court in its order dated 17th September, 2012 wrongly noted the presence of the appellant-husband and the 1st respondent-wife. In fact, this part of the order sheet has not been referred by the High Court while coming to a conclusion that the appellant- husband has played fraud upon the Family Court as to get a decree of divorce in his favour. Merely, because of the fact that print out of the case papers of both the parties have been taken from one and the same computer software it cannot be presumed that blank Vakalatnama signed by the 1st respondent-wife was misused by the appellant-husband or he played fraud and used the same to engage some other senior counsel. Such finding of the High Court is not based on evidence but on mere presumption and conjecture.”

आता कसे? साक्षी खोटेही बोलत नसेल कदाचित. पण तिच्या कथनाला साक्षी-पुराव्याशिवाय काहीच अर्थ नाही. तिच्याऐवजी दुसरीच स्त्री कुटुंब न्यायालयात उभी केली असू शकते. ती खोटे बोलत असेल तर प्रश्नच नाही पण ती खरे बोलत असेल तर कठीणच आहे.  एखाद्या न्यायालयात दोन्ही बाजूचे वकील किंवा पक्षकार एकाच संगणकावर किंवा टाईप-रायटरवर आपले काम करवून घेतात. त्यामुळे ते सारखे भासत असते पण केवळ त्यावरून सुनीलने फसवणूकच केली या निष्कर्षाप्रत उच्च न्यायालयाने योग्य पुराव्याशिवाय यायला नको होते. पुराव्याशिवाय एखाद्या निष्कर्षावर येणे चूकच. उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत व्यक्ती असे करीत असतील तर इतर न्यायालयांची कल्पनाच केलेली बरी. “मला वाटते म्हणून ते योग्य आहे” ही मानसिकता राजकारणात ठीक आहे पण न्यायपालिकेत तरी नसावी.  “मला वाटते.....” या मानसिकतेत अनेक प्रकरणांचे बारा वाजतात. प्रस्तुत प्रकरणात सुनील सर्वोच्च न्यायालयात गेला, जाऊ शकला आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रकरण ऐकून घेतले म्हणून ठीक आहे, नाही तर................

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३०० 

बच्चा है, जाने दो

बच्चा है, जाने दो

               (कायद्याचा फायदा)

सात वर्षे वयाच्या “कमला’’ वर बलात्कार करून तिचा खून करणारा आणि तिचा कोवळा चेहरा दगडाने ठेचून विद्रूप करणारा दुर्गा राम आज कायद्याच्या कचाट्यातून मोकळा झालाय, का? कसा? बघा..........    

दुर्गा राम उर्फ गुंगा याच्यावर राजस्थानच्या बाली येथील सत्र न्यायालयात लहानग्या कमलावर बलात्कार करून तिचा खून केल्याप्रकरणी खटला चालला. सत्र न्यायालयाने दि.२७.०१.२००४ च्या आदेशान्वये त्याला या दोन्ही गुन्ह्यांसाठी दोषी मानले आणि त्याला बलात्काराच्या गुन्ह्याबद्दल १० वर्षे सश्रम कारावास आणि १००० रुपये दंड (दंड न भरल्यास एक महिना सश्रम कारावास) आणि खुनाच्या गुन्ह्यासाठी त्याला आजन्म कारावास आणि ३००० रुपये दंड (दंड न भरल्यास ३ महिने सश्रम कारावास) अशी शिक्षा ठोठावण्यात आली. दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी भोगायच्या होत्या. घटना १९९८ सालची होती. सत्र न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यावर दुर्गा रामने राजस्थान उच्च न्यायालयात २००४ साली अपील दाखल केले. राजस्थान उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत त्याचे अपील फेटाळले. त्यानंतर दुर्गा राम सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. २००८ साली त्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही दुर्गा राम ला बलात्कार आणि खुनासाठी दोषी मानले...........पण............तरीही त्याला सोडले. का? सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय घडले ते बघण्यापूर्वी घटना कशी घडली ते बघू..........

दि.९.०४.१९९८ रोजी रानी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत कमलाच्या वडिलांनी “जागरण” (रात्रभर चालणारा भजन कीर्तनाचा कार्यक्रम) आयोजित केले होते. मग्गा रामच्या विहिरीजवळ हा कार्यक्रम सुरु होता आणि मोहल्ल्यातील पन्नासेक लोक त्यावेळी हजर होते. सात वर्षीय कमला आणि इतर मुलेमुली कंटाळून जवळच एका ठिकाणी झोपी गेली. घरी आल्यावर कमला दिसली नाही म्हणून तिच्या वडिलांनी नातेवाईक आणि शेजाऱ्यांना विचारपूस केली. परंतु ती कुठेच आढळून आली नाही. मग शोध मोहीम सुरु झाली. काही अंतरावर मग्गा राम आणि पुरा राम यांना कमला चा मृतदेह सापडला. मृतदेहाची अवस्था बघून कमलावर बलात्कार करून तिचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आला होता हे स्पष्ट दिसत होते. तिच्या वडिलांना कळवण्यात आले. त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. पोलिसांनी भा.दं.वि.च्या ३०२ आणि ३७६ कलमान्वये गुन्हा नोंदवून तपास सुरु केला. तपास पूर्ण झाल्यावर आरोपी दुर्गा राम यानेच हा सर्व प्रकार केला असल्याचे उघड झाले, त्याला अटक करून त्याचेविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले.

बाली सत्र न्यायालायासमोर सरकार पक्षातर्फे एकूण १९ साक्षीदार तपासण्यात आले. शव-विच्छेदन अहवाल आणि वैद्यकीय अहवालावरून तसेच साक्षीदारांच्या बयाणांवरून बलात्कार आणि खून दुर्गा राम यानेच केल्याचे निष्पन्न झाले. दुर्गा रामनेच दाखवल्यावरून त्याचे रक्ताने माखलेले कपडे जप्त करण्यात आले होते. त्यावरील रक्ताचा गट कमलाचा रक्त गट एकच होता. कमलाच्या शरीरावर खूप जखमा होत्या. दगडाने ठेचून तिचा चेहरा विद्रूप करण्यात आला होता. दुर्गा रामच्या शरीरावर आणि गुप्तांगावरही खूप जखमा होत्या. त्याबाबतचे कुठलेही स्पष्टीकरण तो देवू शकला नाही. कमलाच्या वडिलांनी आयोजित केलेला जागरणाचा कार्यक्रम, त्याला दुर्गा राम इतर अनेक लोकांबरोबर उपस्थित असणे, त्या कार्यक्रमातून कमला गायब होणे, नंतर तिचा मृतदेह सापडणे, दुर्गा रामचे रक्ताने माखलेले कपडे सापडणे, त्यावरील रक्त गट कमलाच्या रक्त गटाशी जुळणे, दुर्गा रामच्या शरीरावर एवढेच नव्हे तर लिंगावरही जखमा आढळणे, दुर्गावर बलात्कार झाल्याच्या खुणा आढळणे, या सर्व बाबींमुळे दुर्गा रामवरील दोन्ही आरोप (बलात्कार आणि खून) सिद्ध झाले आणि त्याला शिक्षा ठोठावण्यात आली. सत्र न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयातही कायम ठेवण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयात अपिलाची सुनावणी न्या.टी.एस.ठाकूर आणि न्या. आर. बानुमथी यांच्या खंडपीठासमोर सुरु झाली. सुनावणीदरम्यान दुर्गा राम तर्फे एक अर्ज करण्यात आला. बाल न्याय कायदा, २००० (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000) यातील तरतुदीचा फायदा घेवून तो अर्ज करण्यात आला होता. अर्जात असे म्हटले होते की घटनेच्या दिवशी तो बालक होता, त्याचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी होते. तो मुका-बहिरा होता. तो कधीच शाळेत गेलेला नव्हता त्यामुळे त्याचे जन्मतारखेबाबत कुठलेही प्रमाणपत्र नव्हते. तसेच इतर कुठलाही दाखला नव्हता. जन्मतारखेबाबत कुठलाही कागदोपत्री पुरावा नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जोधपूरच्या प्राचार्यांना एक “बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स” गठीत करून दुर्गा रामच्या वयाची शहानिशा करण्याचे निर्देश दिले. त्याची वैद्याकीय तपासणी करून तो एप्रिल १९९८ ला किती वर्षांचा असावा ते स्पष्ट करण्यास सांगितले.

प्राचार्यांनी गठीत केलेल्या बोर्डातर्फे दुर्गा रामच्या सर्व वैद्यकीय तपासण्या करून दि.४.०२.२०१४ रोजी बोर्डाने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्या अहवालानुसार दुर्गा राम चे त्या दिवशीचे वय कमीत कमी ३० वर्षे आणि जास्तीत जास्त ३६ वर्षे असावे, म्हणजे सरासरी ३३ वर्षे. त्याचे आजचे वय ३० वर्षे गृहीत धरले तर घटनेच्या दिवशी तो १४ वर्षे २ महिने आणि ७ दिवस वयाचा होता. आजचे वय ३३ वर्षे धरले तर तो घटनेच्या दिवशी १७ वर्षे २ महिने आणि ७ दिवस वयाचा होता. आजचे वय ३६ वर्षे धरले तर तो घटनेच्या दिवशी २० वर्षे २ महिने ७ दिवस वयाचा होता. याबाबतचा कायदा आणि वस्तुस्थितीचा भरपूर उहापोह सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात केला आहे.

बाल न्याय कायद्यातच असे म्हटले आहे की त्या बाल आरोपीच्या वयाबाबत संभ्रम असल्यास बोर्डाने प्रतिपादित केलेल्या वयापेक्षा एक वर्षाने कमी समजावे/गृहीत धरावे. (In case exact assessment of the age cannot be done, the Court or the Board or, as the case may be, the Committee, for the reasons to be recorded by them, may, if considered necessary, give benefit to the child or juvenile by considering his/her age on lower side within the margin of one year.) बोर्डाने प्रतिपादित केलेले सरासरी वय गृहीत धरले तरी घटनेच्या दिवशी तो १७ वर्षे वयाचाच होता आणि त्याला (एक वर्ष कमी धरण्याच्या तरतुदीचा) कायद्याच्या आधारे “बालक” समजायला हरकत नाही. सबब सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला बलात्कार आणि खुनासाठी दोषी मानूनही तो १४ वर्षे तुरुंगात होता हीच समाधानाची बाब मानून त्याला तुरुंगातून सोडण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दि. ८.०१.२०१५ रोजी दिला. “16. In the totality of the circumstances, we have persuaded ourselves to go by the age estimate given by the Medical Board and to declare the appellant to be a juvenile as on the date of the occurrence no matter the offence committed by him is heinous and but for the protection available to him under the Act the appellant may have deserved the severest punishment permissible under law. The fact that the appellant has been in jail for nearly 14 years is the only cold comfort for us to let out of jail one who has been found guilty of rape and murder of an innocent young child.

17. In the result, this appeal succeeds but only in part and to the extent that while the conviction of the appellant for offences under Section 302 and 376 of IPC is affirmed the sentence awarded to him shall stand set aside with a direction that the appellant shall be set free from prison unless required in connection with any other case.”

अशा प्रकारे एका चिमुकलीवर बलात्कार करून तिचा निर्घृण खून करणाऱ्या मुक्या-बहिऱ्या मुलाला दोषी असूनही केवळ कायद्याच्या तरतुदीच्या आधारे सोडावे लागले. परंतु १४ वर्षे तो तुरुंगात होता हेच काय ते समाधान. या सर्व प्रकरणात प्रश्न असा उत्पन्न होतो की सत्र न्यायालयात खटला सुरु असताना दुर्गा राम च्या वकिलांनी तो सज्ञान नसल्याचा मुद्दा का उपस्थित केला नाही? की त्यांना माहीतच नव्हते? की त्यांना कायद्याची तरतूद माहीतच नव्हती? १४ वर्षे तुरुंगात राहिल्यावर अचानक हा मुद्दा कसा उपस्थित झाला? त्याच वेळी तो मुद्दा उपस्थित झाला असता तर दुर्गा रामला १४ वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला नसता. त्याला बाल न्याय कायद्यातील तरतुदीनुसार बाल सुधारगृहात ठेवण्यात आले असते. त्याने केलेले कृत्य कितीही घृणास्पद असले तरी त्याला कायद्याच्या तरतुदीचा फायदा घेण्याचा अधिकारच आहे. त्यानुसार त्याने फायदा घेतला. “कायद्याचा फायदा” घेवून महाशय आज बाहेर आहेत. एक मुका बहिरा बालक अशा प्रकारे घृणित कृत्य करू शकतो यावर ही विश्वास बसणे कठीण आहे पण पुरावे त्यानेच हे सर्व केल्याचे सांगत होते. एका बालकाच्या मनात अशा प्रकारचे कृत्य करण्याची भावना येतेच कशी? खेळण्या-बागडण्याच्या वयात एवढा जघन्य अपराध? असो. ऐसा भी होता है.

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००    

     

  

खबरदार, मूर्ख म्हटले तर............

खबरदार, मूर्ख म्हटले तर............

केरळचे एक वकील आणि राजकीय नेते एम. व्ही. जयराजन एका जाहीर भाषणात उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाबद्दल आणि न्यायाधीशांबद्दल काही बोलले, त्याबद्दल त्यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांचेवर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला चालवून त्यांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची आणि २००० रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी केलेल्या अपीलमधेही त्यांना दोषीच मानण्यात आले पण शिक्षेत थोडा दिलासा मिळाला. आजच्या राजकीय-सामाजिक परिस्थितीशी संबंधित हे प्रकरण काय होते? वाचा........

दि.२३.०६.२०१० रोजी केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका द्विसदस्यीय खंडपीठाने राज्यातील सार्वजनिक रस्त्यांवर, रस्त्यांच्या कडेला जाहीर सभा घेण्यास मनाई करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाचा उद्देश असा की रस्त्यांवरून  विनाअडथळा आणि सुरळीत वाहतूक व्हावी, तसेच अपघात होवू नये. या आदेशाविरोधात दाखल केलेली रिव्ह्यू पिटीशन खारीज करण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुमती याचिकाही फेटाळल्या गेली.

दि.२६.०६.२०१० रोजी एम. व्ही. जयराजन यांनी केरळमधील कन्नूर येथे पेट्रोल च्या भाववाढीबद्दल आयोजित हरताळ कार्यक्रमात एका जाहीर सभेत बोलताना उच्च न्यायालयाच्या दि.२३.०६.२०१० च्या आदेशाची खूप खिल्ली उडवली. “उच्च न्यायालयाचा निर्णय बघा कसा जनतेने धाब्यावर बसवलाय. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात लोक रस्त्यावर जाहीर सभा घेत आहेत, धरणे देत आहेत. काय त्या निर्णयाला अर्थ आहे? न्यायालयाच्या अशा निर्णयांची किंमत गवताच्या काडीइतकीही नसते. असे मूर्ख लोक का न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसतात? विधिमंडळाने कायदे करायचे आणि न्यायपालिकेने त्या कायद्यांचा अर्थ लावायचा आणि त्यानुसार आदेश द्यायचे, अशी आपल्या लोकशाहीची रचना आहे. काचेच्या घरात राहून या लोकांनी निर्णय का द्यावेत? थोडा जरी स्वाभिमान शिल्लक असेल तर या लोकांनी नोकरीचे राजीनामे द्यावेत. खरे पाहिले तर हेच लोक कायदे बनवतात आणि निर्णय देतात. दुर्दैवाने काही मूर्ख लोक (Fools/Idiots) न्यायासनावर बसून असेच करीत आहेत. आपल्या लोकशाही राष्ट्राच्या दृष्टीने हे योग्य नाही. हे त्यांनी सुधारायला हवे.”

केरळ उच्च न्यायालयात काही जणांनी जयराजन यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान  केल्याबद्दल याचिका दाखल केली. निरनिराळ्या वर्तमानपत्रात जयराजन यांच्या भाषणाच्या प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या पुरावा म्हणून न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. जयराजन यांनी त्यांचेवरील आरोप अमान्य केले नाहीत उलट त्यांनी तसे भाषण केल्याचे मान्य केले. ते जे बोलले ते योग्यच बोलले असा युक्तिवाद त्यांनी केला. उच्च न्यायालयाने जयराजन यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याचे दोषी मानून सहा महिने तुरुंगवासाची आणि दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. त्या निर्णयाला जयराजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जयराजन यांचे म्हणणे होते की “मी न्यायालयाचा कुठलाही अवमान केला नाही. माझे म्हणणे इतकेच होते की न्यायालयांनी वास्तवाचे भान ठेवून निर्णय द्यावेत, आंदोलन करणे हा भारतीय नागरिकाचा घटनेने दिलेला अधिकार असून त्यामुळे जर रस्त्यावर अडथळा निर्माण होत असेल किंवा वाहतुकीस बाधा निर्माण होत असेल तर पोलीस सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार कारवाई करू शकतात. त्यासाठी उच्च न्यायालयाने आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. प्रस्तुत प्रकरणात एका वाहतूकदाराने अलवाये रेल्वे स्टेशन समोरील सार्वजनिक रस्त्यावर सभा घेण्यास मनाई करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती पण उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील रस्त्यांवर आणि रस्त्याच्या कडेला सभा घेण्यास बंदी घातली. एक सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ता म्हणून मला हा निर्णय योग्य वाटला नाही, या निर्णयामुळे नागरिकांच्या घटनेने १९ व्या कलमान्वये दिलेल्या मूलभूत अधिकारावर गदा येतेय असे मला वाटले. म्हणून मी त्या निर्णयावर टीका केली. माझा न्यायालयाचा अवमान करण्याचा कुठलाही हेतू नव्हता. मी न्यायालयीन निर्णयांचा नेहमीच आदर करतो. मी न्यायाधीशांबद्दल कुठलेही अनुदार उद्गार काढले नाहीत. जो शब्द मी न्यायाधीशांना उद्देशून वापरलाय त्याचा अर्थ मूर्ख (idiots or fools) होवू शकत नाही. “सुंभन” हा शब्द आमच्या केरळी भाषेत त्या व्यक्तीसाठी वापरतात ज्या  व्यक्तीने एखादी कृती किंवा उक्ती करताना नीट विचार करून किंवा तसे केल्याने होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून केलेली नाही. प्रस्तुत प्रकरणात न्यायाधीश महोदयांनी मूळ मुद्द्याचा नीट विचार न करता किंवा त्या निर्णयामुळे पुढे होणाऱ्या परिणामांचा विचार न करता सदर आदेश पारित केला होता. माझ्या खेडवळ बांधवांना समजेल अशा भाषेत मी बोललो. सुंभन हा शब्द आमच्या रोजच्या वापरातला आहे. त्याचा अनुवाद मूर्ख (idiots or fools) असा होवू शकत नाही. सबब मला न्यायालयीन अवमाननेच्या आरोपातून दोषमुक्त करण्यात यावे.”

सर्वोच्च न्यायालयाने जयराजन यांचे अपील दि.१५.११.२०११ रोजी दाखल करून घेतले त्यावेळीच अटकेत असलेल्या जयराजन यांना जमानत दिल्या गेली. त्यावेळी जमानतीपूर्वी त्यांना एक आठवडा तुरुंगात राहावे लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी न्या. विक्रमजीत सेन आणि न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सर्वोच्च न्यायालयात जयराजन यांच्या वकिलाने त्यांची बाजू त्याच पद्धतीने मांडली. त्यांच्या मते जयराजन यांनी न्यायालयाचा अवमान केलेलाच नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जयराजन दिलगिरी व्यक्त करतील काय असे विचारले असता त्यांनी जयराजन त्यांच्या कुठल्याही वाक्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करायला तयार नाहीत असे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी विचार केला. ज्या शब्दामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते आणि जो शब्द मुळीच अवमानकारक नाही असे जयराजन यांचे म्हणणे होते, त्याचा अर्थ स्वत: तपासला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते तो शब्द (सुंभन) अत्यंत अवमानजनक आहे, तो शब्द न्यायाधीशांच्या बाबतीत वापरून जयराजन यांनी गावकऱ्यांना न्यायालयांविरुद्ध भडकावले, न्यायाधीशांच्याबद्दल त्यांची मने/मते कलुषित केली. न्यायाधीशांनी राजीनामे द्यावे, त्यांना न्यायासनावर बसण्याचा काही अधिकार नाही, अशी मते जयराजन यांनी व्यक्त करण्याचे काही कारण नव्हते. त्यांना तसा कुठलाही अधिकार नाही. एखाद्या न्यायालयाचा आदेश मान्य नसेल तर त्यावर अपील करण्याचा अधिकार जयराजन यांना होता, तो त्यांनी वापरला, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळले होते. त्या आदेशावर सभ्य भाषेत टीका करण्याचा त्यांना अधिकारही होता पण त्यांनी टीका करताना जे शब्द वापरले ते सभ्यतेच्या सीमा ओलांडणारे होते. त्याबाबत त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या दि. ३०.०१.२०१५ च्या आदेशान्वये जयराजन यांना न्यायालयीन अवमानासाठी दोषी धरले आणि त्यांना चार आठवडे तुरुंगवासाची सजा सुनावली. यात आधी भोगलेल्या एक आठवडा तुरुंगवासाचा समावेश आहे किंवा नाही याबाबत स्पष्टीकरण नाही. वृत्तपत्रीय बातम्यांनुसार जयराजन केरळ उच्च न्यायालयासमोर शरण येवून तुरुंगात रवाना झाले आहेत.

या सर्व प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. काटजू यांचे मत वाचनात आले. त्यांनी स्पष्ट म्हटलेय की कोणी न्यायाधीशांना “मूर्ख” म्हटले म्हणून त्याला दोषी धरण्यात येवू नये. ते म्हणतात, न्यायाधीश मूर्ख आहेत असे म्हणत त्याने न्यायालयीन कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला, कामकाज होवू दिले नाही तर त्याला न्यायालयीन अवमाननेसाठी दोषी धरावे. काटजू यांचे मत मला तरी योग्य वाटते. कोणी मूर्ख म्हटल्याने न्यायाधीशाने का प्रभावित व्हावे? त्याने आपले काम सचोटीने आणि योग्य प्रकारे पार पाडावे. न्यायालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण होत असेल तर अवमानाची कारवाई करणे उचित होईल.

आपल्या वक्तव्यासाठी तुरुंगात जायची तयारी दाखवणाऱ्या जयराजन यांचे खरे तर मला कौतुक वाटते. त्यांच्या धैर्याचे कौतुक वाटते. त्यांच्या बाजूने विचार केला तर त्यांनी मांडलेली भूमिका योग्य होती असेच वाटते. न्यायालयाने असे आदेश का द्यावेत जे अंमलबजावणीयोग्य नाहीत? किंवा जे कोणी पाळणार नाही. जाहीर सभेदरम्यान लाउडस्पीकरचा आवाज अमुक डेसिबेलपेक्षा जास्त असू नये, अमुक डेसिबेलपेक्षा जास्त आवाजाचे फटाके फोडू नये, सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण करून गणपती किंवा देवी बसवण्यात येवू नये, पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून पारित केल्या गेलेले अनेक आदेश तर कोणी पाळतच नाही. प्रस्तुत प्रकरणात कुठल्याही कायद्याचे उल्लंघन करून जाहीर सभा घेतल्या गेली असती तर सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यान्वये संबंधितांवर कारवाई करता आली असती. एका विशिष्ट रस्त्याबाबत याचिका केली गेली असताना संपूर्ण राज्यभर बंदी घालण्याचा आदेश योग्य वाटतच नाही. तसे पाहिले तर मोर्चे आणि मिरवणुका यांचा आपल्या देशात सुकाळाच आहे. कोणाकोणाला कुठे कुठे रोकणार? लोकशाहीची झुंडशाही कधी झाली हे आपल्याला समजलेच नाही. उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि रस्त्याच्या कडेला सभा घेवू नये, धरणे धरू नये असा आदेश दिला. लोकांनी आदेश मोडले तर काय होईल? किती जणांवर कारवाई करणार? आपली न्यायव्यवस्था तसे करू शकते काय? जयराजन यांचे भाषण ज्यादिवशी झाले त्यादिवशी अनेकांनी तो आदेश धाब्यावर बसवला होता. किती जणांवर कारवाई झाली? सामाजिक आणि राजकीय अंगाने या प्रकरणाकडे बघायला हवे होते असे माझे मत आहे. खाजगीत अनेक वकील न्यायाधीशांना किंवा अनेक न्यायाधीश इतर न्यायाधीशांना “मूर्ख” म्हणून संबोधतातच. जयराजन जाहीरपणे बोलले एवढेच. न्यायपालिकेतील नियुक्त्यांचा सध्याचा घोळ बघता जयराजन यांच्या वक्तव्याकडे इतके गांभीर्याने बघायला नको होते. विशेषत: जयराजन यांनी सुंभन या शब्दाचा अर्थ सांगितला असताना........एखाद्या बाबीचा/परिस्थितीचा योग्यप्रकारे विचार न करता आणि होणाऱ्या परिणामांचा विचार न करता निर्णय घेणारी व्यक्ती म्हणजे “सुंभन”. जयराजन स्वत: वकील आणि माजी आमदार असल्यामुळे त्यांनी भाषणादरम्यान बोलण्याच्या ओघात तो शब्द योजला असावा. पण त्याचा अर्थ मूर्खच आहे असे स्पष्ट करून आधी उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दोषी धरले. जनतेच्या करोडो रुपयांवर डल्ला मारणाऱ्या, खून-बलात्कारासारखे जघन्य अपराध करून मोकळे फिरणाऱ्या महनियांच्या देशात सार्वजनिक प्रश्नावर दिलेल्या एका भाषणासाठी तुरुंगात जावे लागणारी एक व्यक्ती आपल्याला बघायला मिळाली.

मुंबईच्या कॅम्पाकोला प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचेच निरनिराळे आदेश बघता अवैध बांधकामे थांबवायला/पाडायला आपली न्यायपालिका सक्षम नाही असे चित्र जनमानसात उभे राहत असताना प्रस्तुत प्रकरणातील उच्च न्यायालयाचा आदेश किती निरर्थक आणि अव्यवहार्य होता हे वाचकांच्या लक्षात येईल. परंतु साम्राज्यवादी मानसिकतेतून अस्तित्वात आलेल्या आणि आपल्या लोकशाही राष्ट्रात आजही अमलात असणाऱ्या न्यायालयीन अवमान कायद्याचा बडगा दाखवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील शांती भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे १६ पैकी ८ सरन्यायाधीश भ्रष्ट होते असा स्पष्ट आरोप केलेला असताना ना त्यांची चौकशी केली ना काही कारवाई केली. खरे तर बाकी प्रकरणे बाजूला सारून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घालायला हवे. असो. मूर्खांपेक्षा भ्रष्ट परवडले की काय?

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००