Thursday, March 5, 2015

बच्चा है, जाने दो

बच्चा है, जाने दो
               (कायद्याचा फायदा)


सात वर्षे वयाच्या “कमला’’ वर बलात्कार करून तिचा खून करणारा आणि तिचा कोवळा चेहरा दगडाने ठेचून विद्रूप करणारा दुर्गा राम आज कायद्याच्या कचाट्यातून मोकळा झालाय, का? कसा? बघा..........    

दुर्गा राम उर्फ गुंगा याच्यावर राजस्थानच्या बाली येथील सत्र न्यायालयात लहानग्या कमलावर बलात्कार करून तिचा खून केल्याप्रकरणी खटला चालला. सत्र न्यायालयाने दि.२७.०१.२००४ च्या आदेशान्वये त्याला या दोन्ही गुन्ह्यांसाठी दोषी मानले आणि त्याला बलात्काराच्या गुन्ह्याबद्दल १० वर्षे सश्रम कारावास आणि १००० रुपये दंड (दंड न भरल्यास एक महिना सश्रम कारावास) आणि खुनाच्या गुन्ह्यासाठी त्याला आजन्म कारावास आणि ३००० रुपये दंड (दंड न भरल्यास ३ महिने सश्रम कारावास) अशी शिक्षा ठोठावण्यात आली. दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी भोगायच्या होत्या. घटना १९९८ सालची होती. सत्र न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यावर दुर्गा रामने राजस्थान उच्च न्यायालयात २००४ साली अपील दाखल केले. राजस्थान उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत त्याचे अपील फेटाळले. त्यानंतर दुर्गा राम सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. २००८ साली त्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही दुर्गा राम ला बलात्कार आणि खुनासाठी दोषी मानले...........पण............तरीही त्याला सोडले. का? सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय घडले ते बघण्यापूर्वी घटना कशी घडली ते बघू..........
दि.९.०४.१९९८ रोजी रानी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत कमलाच्या वडिलांनी “जागरण” (रात्रभर चालणारा भजन कीर्तनाचा कार्यक्रम) आयोजित केले होते. मग्गा रामच्या विहिरीजवळ हा कार्यक्रम सुरु होता आणि मोहल्ल्यातील पन्नासेक लोक त्यावेळी हजर होते. सात वर्षीय कमला आणि इतर मुलेमुली कंटाळून जवळच एका ठिकाणी झोपी गेली. घरी आल्यावर कमला दिसली नाही म्हणून तिच्या वडिलांनी नातेवाईक आणि शेजाऱ्यांना विचारपूस केली. परंतु ती कुठेच आढळून आली नाही. मग शोध मोहीम सुरु झाली. काही अंतरावर मग्गा राम आणि पुरा राम यांना कमला चा मृतदेह सापडला. मृतदेहाची अवस्था बघून कमलावर बलात्कार करून तिचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आला होता हे स्पष्ट दिसत होते. तिच्या वडिलांना कळवण्यात आले. त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. पोलिसांनी भा.दं.वि.च्या ३०२ आणि ३७६ कलमान्वये गुन्हा नोंदवून तपास सुरु केला. तपास पूर्ण झाल्यावर आरोपी दुर्गा राम यानेच हा सर्व प्रकार केला असल्याचे उघड झाले, त्याला अटक करून त्याचेविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले.

बाली सत्र न्यायालायासमोर सरकार पक्षातर्फे एकूण १९ साक्षीदार तपासण्यात आले. शव-विच्छेदन अहवाल आणि वैद्यकीय अहवालावरून तसेच साक्षीदारांच्या बयाणांवरून बलात्कार आणि खून दुर्गा राम यानेच केल्याचे निष्पन्न झाले. दुर्गा रामनेच दाखवल्यावरून त्याचे रक्ताने माखलेले कपडे जप्त करण्यात आले होते. त्यावरील रक्ताचा गट कमलाचा रक्त गट एकच होता. कमलाच्या शरीरावर खूप जखमा होत्या. दगडाने ठेचून तिचा चेहरा विद्रूप करण्यात आला होता. दुर्गा रामच्या शरीरावर आणि गुप्तांगावरही खूप जखमा होत्या. त्याबाबतचे कुठलेही स्पष्टीकरण तो देवू शकला नाही. कमलाच्या वडिलांनी आयोजित केलेला जागरणाचा कार्यक्रम, त्याला दुर्गा राम इतर अनेक लोकांबरोबर उपस्थित असणे, त्या कार्यक्रमातून कमला गायब होणे, नंतर तिचा मृतदेह सापडणे, दुर्गा रामचे रक्ताने माखलेले कपडे सापडणे, त्यावरील रक्त गट कमलाच्या रक्त गटाशी जुळणे, दुर्गा रामच्या शरीरावर एवढेच नव्हे तर लिंगावरही जखमा आढळणे, दुर्गावर बलात्कार झाल्याच्या खुणा आढळणे, या सर्व बाबींमुळे दुर्गा रामवरील दोन्ही आरोप (बलात्कार आणि खून) सिद्ध झाले आणि त्याला शिक्षा ठोठावण्यात आली. सत्र न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयातही कायम ठेवण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयात अपिलाची सुनावणी न्या.टी.एस.ठाकूर आणि न्या. आर. बानुमथी यांच्या खंडपीठासमोर सुरु झाली. सुनावणीदरम्यान दुर्गा राम तर्फे एक अर्ज करण्यात आला. बाल न्याय कायदा, २००० (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000) यातील तरतुदीचा फायदा घेवून तो अर्ज करण्यात आला होता. अर्जात असे म्हटले होते की घटनेच्या दिवशी तो बालक होता, त्याचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी होते. तो मुका-बहिरा होता. तो कधीच शाळेत गेलेला नव्हता त्यामुळे त्याचे जन्मतारखेबाबत कुठलेही प्रमाणपत्र नव्हते. तसेच इतर कुठलाही दाखला नव्हता. जन्मतारखेबाबत कुठलाही कागदोपत्री पुरावा नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जोधपूरच्या प्राचार्यांना एक “बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स” गठीत करून दुर्गा रामच्या वयाची शहानिशा करण्याचे निर्देश दिले. त्याची वैद्याकीय तपासणी करून तो एप्रिल १९९८ ला किती वर्षांचा असावा ते स्पष्ट करण्यास सांगितले.

प्राचार्यांनी गठीत केलेल्या बोर्डातर्फे दुर्गा रामच्या सर्व वैद्यकीय तपासण्या करून दि.४.०२.२०१४ रोजी बोर्डाने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्या अहवालानुसार दुर्गा राम चे त्या दिवशीचे वय कमीत कमी ३० वर्षे आणि जास्तीत जास्त ३६ वर्षे असावे, म्हणजे सरासरी ३३ वर्षे. त्याचे आजचे वय ३० वर्षे गृहीत धरले तर घटनेच्या दिवशी तो १४ वर्षे २ महिने आणि ७ दिवस वयाचा होता. आजचे वय ३३ वर्षे धरले तर तो घटनेच्या दिवशी १७ वर्षे २ महिने आणि ७ दिवस वयाचा होता. आजचे वय ३६ वर्षे धरले तर तो घटनेच्या दिवशी २० वर्षे २ महिने ७ दिवस वयाचा होता. याबाबतचा कायदा आणि वस्तुस्थितीचा भरपूर उहापोह सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात केला आहे.

बाल न्याय कायद्यातच असे म्हटले आहे की त्या बाल आरोपीच्या वयाबाबत संभ्रम असल्यास बोर्डाने प्रतिपादित केलेल्या वयापेक्षा एक वर्षाने कमी समजावे/गृहीत धरावे. (In case exact assessment of the age cannot be done, the Court or the Board or, as the case may be, the Committee, for the reasons to be recorded by them, may, if considered necessary, give benefit to the child or juvenile by considering his/her age on lower side within the margin of one year.) बोर्डाने प्रतिपादित केलेले सरासरी वय गृहीत धरले तरी घटनेच्या दिवशी तो १७ वर्षे वयाचाच होता आणि त्याला (एक वर्ष कमी धरण्याच्या तरतुदीचा) कायद्याच्या आधारे “बालक” समजायला हरकत नाही. सबब सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला बलात्कार आणि खुनासाठी दोषी मानूनही तो १४ वर्षे तुरुंगात होता हीच समाधानाची बाब मानून त्याला तुरुंगातून सोडण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दि. ८.०१.२०१५ रोजी दिला. “16. In the totality of the circumstances, we have persuaded ourselves to go by the age estimate given by the Medical Board and to declare the appellant to be a juvenile as on the date of the occurrence no matter the offence committed by him is heinous and but for the protection available to him under the Act the appellant may have deserved the severest punishment permissible under law. The fact that the appellant has been in jail for nearly 14 years is the only cold comfort for us to let out of jail one who has been found guilty of rape and murder of an innocent young child.
17. In the result, this appeal succeeds but only in part and to the extent that while the conviction of the appellant for offences under Section 302 and 376 of IPC is affirmed the sentence awarded to him shall stand set aside with a direction that the appellant shall be set free from prison unless required in connection with any other case.”

अशा प्रकारे एका चिमुकलीवर बलात्कार करून तिचा निर्घृण खून करणाऱ्या मुक्या-बहिऱ्या मुलाला दोषी असूनही केवळ कायद्याच्या तरतुदीच्या आधारे सोडावे लागले. परंतु १४ वर्षे तो तुरुंगात होता हेच काय ते समाधान. या सर्व प्रकरणात प्रश्न असा उत्पन्न होतो की सत्र न्यायालयात खटला सुरु असताना दुर्गा राम च्या वकिलांनी तो सज्ञान नसल्याचा मुद्दा का उपस्थित केला नाही? की त्यांना माहीतच नव्हते? की त्यांना कायद्याची तरतूद माहीतच नव्हती? १४ वर्षे तुरुंगात राहिल्यावर अचानक हा मुद्दा कसा उपस्थित झाला? त्याच वेळी तो मुद्दा उपस्थित झाला असता तर दुर्गा रामला १४ वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला नसता. त्याला बाल न्याय कायद्यातील तरतुदीनुसार बाल सुधारगृहात ठेवण्यात आले असते. त्याने केलेले कृत्य कितीही घृणास्पद असले तरी त्याला कायद्याच्या तरतुदीचा फायदा घेण्याचा अधिकारच आहे. त्यानुसार त्याने फायदा घेतला. “कायद्याचा फायदा” घेवून महाशय आज बाहेर आहेत. एक मुका बहिरा बालक अशा प्रकारे घृणित कृत्य करू शकतो यावर ही विश्वास बसणे कठीण आहे पण पुरावे त्यानेच हे सर्व केल्याचे सांगत होते. एका बालकाच्या मनात अशा प्रकारचे कृत्य करण्याची भावना येतेच कशी? खेळण्या-बागडण्याच्या वयात एवढा जघन्य अपराध? असो. ऐसा भी होता है.

अॅड. अतुल सोनक
९८६०१११३००    


     

  

खबरदार, मूर्ख म्हटले तर............

खबरदार, मूर्ख म्हटले तर............


केरळचे एक वकील आणि राजकीय नेते एम. व्ही. जयराजन एका जाहीर भाषणात उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाबद्दल आणि न्यायाधीशांबद्दल काही बोलले, त्याबद्दल त्यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांचेवर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला चालवून त्यांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची आणि २००० रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी केलेल्या अपीलमधेही त्यांना दोषीच मानण्यात आले पण शिक्षेत थोडा दिलासा मिळाला. आजच्या राजकीय-सामाजिक परिस्थितीशी संबंधित हे प्रकरण काय होते? वाचा........

दि.२३.०६.२०१० रोजी केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका द्विसदस्यीय खंडपीठाने राज्यातील सार्वजनिक रस्त्यांवर, रस्त्यांच्या कडेला जाहीर सभा घेण्यास मनाई करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाचा उद्देश असा की रस्त्यांवरून  विनाअडथळा आणि सुरळीत वाहतूक व्हावी, तसेच अपघात होवू नये. या आदेशाविरोधात दाखल केलेली रिव्ह्यू पिटीशन खारीज करण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुमती याचिकाही फेटाळल्या गेली.

दि.२६.०६.२०१० रोजी एम. व्ही. जयराजन यांनी केरळमधील कन्नूर येथे पेट्रोल च्या भाववाढीबद्दल आयोजित हरताळ कार्यक्रमात एका जाहीर सभेत बोलताना उच्च न्यायालयाच्या दि.२३.०६.२०१० च्या आदेशाची खूप खिल्ली उडवली. “उच्च न्यायालयाचा निर्णय बघा कसा जनतेने धाब्यावर बसवलाय. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात लोक रस्त्यावर जाहीर सभा घेत आहेत, धरणे देत आहेत. काय त्या निर्णयाला अर्थ आहे? न्यायालयाच्या अशा निर्णयांची किंमत गवताच्या काडीइतकीही नसते. असे मूर्ख लोक का न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसतात? विधिमंडळाने कायदे करायचे आणि न्यायपालिकेने त्या कायद्यांचा अर्थ लावायचा आणि त्यानुसार आदेश द्यायचे, अशी आपल्या लोकशाहीची रचना आहे. काचेच्या घरात राहून या लोकांनी निर्णय का द्यावेत? थोडा जरी स्वाभिमान शिल्लक असेल तर या लोकांनी नोकरीचे राजीनामे द्यावेत. खरे पाहिले तर हेच लोक कायदे बनवतात आणि निर्णय देतात. दुर्दैवाने काही मूर्ख लोक (Fools/Idiots) न्यायासनावर बसून असेच करीत आहेत. आपल्या लोकशाही राष्ट्राच्या दृष्टीने हे योग्य नाही. हे त्यांनी सुधारायला हवे.”

केरळ उच्च न्यायालयात काही जणांनी जयराजन यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान  केल्याबद्दल याचिका दाखल केली. निरनिराळ्या वर्तमानपत्रात जयराजन यांच्या भाषणाच्या प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या पुरावा म्हणून न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. जयराजन यांनी त्यांचेवरील आरोप अमान्य केले नाहीत उलट त्यांनी तसे भाषण केल्याचे मान्य केले. ते जे बोलले ते योग्यच बोलले असा युक्तिवाद त्यांनी केला. उच्च न्यायालयाने जयराजन यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याचे दोषी मानून सहा महिने तुरुंगवासाची आणि दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. त्या निर्णयाला जयराजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जयराजन यांचे म्हणणे होते की “मी न्यायालयाचा कुठलाही अवमान केला नाही. माझे म्हणणे इतकेच होते की न्यायालयांनी वास्तवाचे भान ठेवून निर्णय द्यावेत, आंदोलन करणे हा भारतीय नागरिकाचा घटनेने दिलेला अधिकार असून त्यामुळे जर रस्त्यावर अडथळा निर्माण होत असेल किंवा वाहतुकीस बाधा निर्माण होत असेल तर पोलीस सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार कारवाई करू शकतात. त्यासाठी उच्च न्यायालयाने आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. प्रस्तुत प्रकरणात एका वाहतूकदाराने अलवाये रेल्वे स्टेशन समोरील सार्वजनिक रस्त्यावर सभा घेण्यास मनाई करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती पण उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील रस्त्यांवर आणि रस्त्याच्या कडेला सभा घेण्यास बंदी घातली. एक सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ता म्हणून मला हा निर्णय योग्य वाटला नाही, या निर्णयामुळे नागरिकांच्या घटनेने १९ व्या कलमान्वये दिलेल्या मूलभूत अधिकारावर गदा येतेय असे मला वाटले. म्हणून मी त्या निर्णयावर टीका केली. माझा न्यायालयाचा अवमान करण्याचा कुठलाही हेतू नव्हता. मी न्यायालयीन निर्णयांचा नेहमीच आदर करतो. मी न्यायाधीशांबद्दल कुठलेही अनुदार उद्गार काढले नाहीत. जो शब्द मी न्यायाधीशांना उद्देशून वापरलाय त्याचा अर्थ मूर्ख (idiots or fools) होवू शकत नाही. “सुंभन” हा शब्द आमच्या केरळी भाषेत त्या व्यक्तीसाठी वापरतात ज्या  व्यक्तीने एखादी कृती किंवा उक्ती करताना नीट विचार करून किंवा तसे केल्याने होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून केलेली नाही. प्रस्तुत प्रकरणात न्यायाधीश महोदयांनी मूळ मुद्द्याचा नीट विचार न करता किंवा त्या निर्णयामुळे पुढे होणाऱ्या परिणामांचा विचार न करता सदर आदेश पारित केला होता. माझ्या खेडवळ बांधवांना समजेल अशा भाषेत मी बोललो. सुंभन हा शब्द आमच्या रोजच्या वापरातला आहे. त्याचा अनुवाद मूर्ख (idiots or fools) असा होवू शकत नाही. सबब मला न्यायालयीन अवमाननेच्या आरोपातून दोषमुक्त करण्यात यावे.”

सर्वोच्च न्यायालयाने जयराजन यांचे अपील दि.१५.११.२०११ रोजी दाखल करून घेतले त्यावेळीच अटकेत असलेल्या जयराजन यांना जमानत दिल्या गेली. त्यावेळी जमानतीपूर्वी त्यांना एक आठवडा तुरुंगात राहावे लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी न्या. विक्रमजीत सेन आणि न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सर्वोच्च न्यायालयात जयराजन यांच्या वकिलाने त्यांची बाजू त्याच पद्धतीने मांडली. त्यांच्या मते जयराजन यांनी न्यायालयाचा अवमान केलेलाच नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जयराजन दिलगिरी व्यक्त करतील काय असे विचारले असता त्यांनी जयराजन त्यांच्या कुठल्याही वाक्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करायला तयार नाहीत असे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी विचार केला. ज्या शब्दामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते आणि जो शब्द मुळीच अवमानकारक नाही असे जयराजन यांचे म्हणणे होते, त्याचा अर्थ स्वत: तपासला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते तो शब्द (सुंभन) अत्यंत अवमानजनक आहे, तो शब्द न्यायाधीशांच्या बाबतीत वापरून जयराजन यांनी गावकऱ्यांना न्यायालयांविरुद्ध भडकावले, न्यायाधीशांच्याबद्दल त्यांची मने/मते कलुषित केली. न्यायाधीशांनी राजीनामे द्यावे, त्यांना न्यायासनावर बसण्याचा काही अधिकार नाही, अशी मते जयराजन यांनी व्यक्त करण्याचे काही कारण नव्हते. त्यांना तसा कुठलाही अधिकार नाही. एखाद्या न्यायालयाचा आदेश मान्य नसेल तर त्यावर अपील करण्याचा अधिकार जयराजन यांना होता, तो त्यांनी वापरला, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळले होते. त्या आदेशावर सभ्य भाषेत टीका करण्याचा त्यांना अधिकारही होता पण त्यांनी टीका करताना जे शब्द वापरले ते सभ्यतेच्या सीमा ओलांडणारे होते. त्याबाबत त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या दि. ३०.०१.२०१५ च्या आदेशान्वये जयराजन यांना न्यायालयीन अवमानासाठी दोषी धरले आणि त्यांना चार आठवडे तुरुंगवासाची सजा सुनावली. यात आधी भोगलेल्या एक आठवडा तुरुंगवासाचा समावेश आहे किंवा नाही याबाबत स्पष्टीकरण नाही. वृत्तपत्रीय बातम्यांनुसार जयराजन केरळ उच्च न्यायालयासमोर शरण येवून तुरुंगात रवाना झाले आहेत.

या सर्व प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. काटजू यांचे मत वाचनात आले. त्यांनी स्पष्ट म्हटलेय की कोणी न्यायाधीशांना “मूर्ख” म्हटले म्हणून त्याला दोषी धरण्यात येवू नये. ते म्हणतात, न्यायाधीश मूर्ख आहेत असे म्हणत त्याने न्यायालयीन कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला, कामकाज होवू दिले नाही तर त्याला न्यायालयीन अवमाननेसाठी दोषी धरावे. काटजू यांचे मत मला तरी योग्य वाटते. कोणी मूर्ख म्हटल्याने न्यायाधीशाने का प्रभावित व्हावे? त्याने आपले काम सचोटीने आणि योग्य प्रकारे पार पाडावे. न्यायालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण होत असेल तर अवमानाची कारवाई करणे उचित होईल.

आपल्या वक्तव्यासाठी तुरुंगात जायची तयारी दाखवणाऱ्या जयराजन यांचे खरे तर मला कौतुक वाटते. त्यांच्या धैर्याचे कौतुक वाटते. त्यांच्या बाजूने विचार केला तर त्यांनी मांडलेली भूमिका योग्य होती असेच वाटते. न्यायालयाने असे आदेश का द्यावेत जे अंमलबजावणीयोग्य नाहीत? किंवा जे कोणी पाळणार नाही. जाहीर सभेदरम्यान लाउडस्पीकरचा आवाज अमुक डेसिबेलपेक्षा जास्त असू नये, अमुक डेसिबेलपेक्षा जास्त आवाजाचे फटाके फोडू नये, सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण करून गणपती किंवा देवी बसवण्यात येवू नये, पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून पारित केल्या गेलेले अनेक आदेश तर कोणी पाळतच नाही. प्रस्तुत प्रकरणात कुठल्याही कायद्याचे उल्लंघन करून जाहीर सभा घेतल्या गेली असती तर सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यान्वये संबंधितांवर कारवाई करता आली असती. एका विशिष्ट रस्त्याबाबत याचिका केली गेली असताना संपूर्ण राज्यभर बंदी घालण्याचा आदेश योग्य वाटतच नाही. तसे पाहिले तर मोर्चे आणि मिरवणुका यांचा आपल्या देशात सुकाळाच आहे. कोणाकोणाला कुठे कुठे रोकणार? लोकशाहीची झुंडशाही कधी झाली हे आपल्याला समजलेच नाही. उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि रस्त्याच्या कडेला सभा घेवू नये, धरणे धरू नये असा आदेश दिला. लोकांनी आदेश मोडले तर काय होईल? किती जणांवर कारवाई करणार? आपली न्यायव्यवस्था तसे करू शकते काय? जयराजन यांचे भाषण ज्यादिवशी झाले त्यादिवशी अनेकांनी तो आदेश धाब्यावर बसवला होता. किती जणांवर कारवाई झाली? सामाजिक आणि राजकीय अंगाने या प्रकरणाकडे बघायला हवे होते असे माझे मत आहे. खाजगीत अनेक वकील न्यायाधीशांना किंवा अनेक न्यायाधीश इतर न्यायाधीशांना “मूर्ख” म्हणून संबोधतातच. जयराजन जाहीरपणे बोलले एवढेच. न्यायपालिकेतील नियुक्त्यांचा सध्याचा घोळ बघता जयराजन यांच्या वक्तव्याकडे इतके गांभीर्याने बघायला नको होते. विशेषत: जयराजन यांनी सुंभन या शब्दाचा अर्थ सांगितला असताना........एखाद्या बाबीचा/परिस्थितीचा योग्यप्रकारे विचार न करता आणि होणाऱ्या परिणामांचा विचार न करता निर्णय घेणारी व्यक्ती म्हणजे “सुंभन”. जयराजन स्वत: वकील आणि माजी आमदार असल्यामुळे त्यांनी भाषणादरम्यान बोलण्याच्या ओघात तो शब्द योजला असावा. पण त्याचा अर्थ मूर्खच आहे असे स्पष्ट करून आधी उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दोषी धरले. जनतेच्या करोडो रुपयांवर डल्ला मारणाऱ्या, खून-बलात्कारासारखे जघन्य अपराध करून मोकळे फिरणाऱ्या महनियांच्या देशात सार्वजनिक प्रश्नावर दिलेल्या एका भाषणासाठी तुरुंगात जावे लागणारी एक व्यक्ती आपल्याला बघायला मिळाली.

मुंबईच्या कॅम्पाकोला प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचेच निरनिराळे आदेश बघता अवैध बांधकामे थांबवायला/पाडायला आपली न्यायपालिका सक्षम नाही असे चित्र जनमानसात उभे राहत असताना प्रस्तुत प्रकरणातील उच्च न्यायालयाचा आदेश किती निरर्थक आणि अव्यवहार्य होता हे वाचकांच्या लक्षात येईल. परंतु साम्राज्यवादी मानसिकतेतून अस्तित्वात आलेल्या आणि आपल्या लोकशाही राष्ट्रात आजही अमलात असणाऱ्या न्यायालयीन अवमान कायद्याचा बडगा दाखवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील शांती भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे १६ पैकी ८ सरन्यायाधीश भ्रष्ट होते असा स्पष्ट आरोप केलेला असताना ना त्यांची चौकशी केली ना काही कारवाई केली. खरे तर बाकी प्रकरणे बाजूला सारून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घालायला हवे. असो. मूर्खांपेक्षा भ्रष्ट परवडले की काय?

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००   

Saturday, December 6, 2014

झाडचोर अधिकारी

झाडचोर अधिकारी

सरकारी अधिकारी, त्यांचा रुबाब, त्यांचा पगार, इतर सुविधा, त्यांचे अवांतर उत्पन्न याबद्दल सर्वांनाच माहित आहे. भ्रष्टाचार आणि सरकारी अधिकारी यांचे नाते अतूट आहे. किंबहुना भ्रष्टाचार हा काही गुन्हा मानला जात नाही या बिरादरीत. उलट जो कसल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार करीत नाही त्याला हसतात हे लोक. आपल्या अखत्यारीत असणाऱ्या सरकारी वस्तू म्हणजे आपल्या “बा” चा माल असल्यासारखे हे लोक वागतात आणि त्यात त्यांना काहीही वावगे वाटत नाही. सरकारी गाडी खाजगी कामासाठी वापरणे, कार्यालयातील कागद, पेन, पेन्सिल, फर्निचर, या  आणि अशा अनेक वस्तू आपल्या वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक वापरासाठी उपयोगात आणणे, हे नित्याचेच झाले आहे. असे न करणारे अधिकारी-कर्मचारी विरळाच. एका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याने चक्क सरकारी मालकीचे एक झाडच चोरले त्याचा हा किस्सा.........

केरळ राज्य अपंग कल्याण महामंडळाच्या पोजोपुरा, तिरुवनंतपुरम येथील कार्यालयाच्या अंगणात एक चाळीस वर्षे जुने (जॅक ट्री) झाड (अंदाजे १०००० रुपये किंमतीचे) कापून-पाडून ठेवले होते. दि. २४.०६.१९९६ रोजी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अँटोनी कार्डोझा यांनी हाताखालील कर्मचारी वासुदेवन नायर, प्रभाकरन नायर यांच्याकरवी मजुरांमार्फत तुकड्यातुकड्यात कापून घेवून ते लाकूड दि.२५.०६.१९९६ रोजी एका छोट्या लॉरीने त्यांच्या अलपुझा येथील खाजगी बंगल्यात हलवले.

दि.१५.१०.१९९७ रोजी केरळ पोलिसांच्या दक्षता आणि भ्रष्टाचार विरोधी पथकाच्या उप-अधीक्षकांनी अँटोनी कार्डोझा यांच्या विरोधात तक्रार नोंदवली. त्यांच्या मते दक्षता विभागाच्या चौकशीत हा प्रकार उघडकीस आलेला होता आणि पूर्ण चौकशीअंती भा.दं.वि.च्या कलम ३८१, १०९ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(१)क कलमान्वये कार्डोझा आणि प्रभाकरन नायर यांच्याविरुद्ध एफ.आय.आर. नोंदवण्यात आला. 

प्रकारणाच्या चौकशीदरम्यान ते लाकूड कार्डोझा यांच्या अलपुझा येथील बंगल्याच्या आवारात सापडले. जप्तीच्या कागदपत्रांवर कार्डोझा यांची स्वाक्षरी होती. प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यावर दोघांविरुद्ध भा.दं.वि. च्या कलम ४०९ (फौजदारी स्वरूपाचा विश्वासघात), १२० ब (कट रचणे) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या १३(१)क आणि १३(२) अन्वये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान प्रभाकरन नायर यांचे निधन झाले.

सुनावणीदरम्यान कार्डोझाने वासुदेवन नायर यांना स्वत:च्या हस्ताक्षरात आणि सही निशी पत्र लिहून उपरोक्त झाडाचे तुकडे करून ते त्यांच्या अलपुझा येथील बंगल्यात पोहचवण्याची व्यवस्था करावी असे कळवले, ते सिद्ध झाले. तसेच वासुदेवन नायर यांच्या हस्ताक्षरातील याचसंबंधातील एक पत्रही सिद्ध झाले. या पत्रांबद्दल तसेच त्यांच्या बंगल्यातून जप्त झालेल्या लाकडाबद्दल कार्डोझा यांनी काहीही स्पष्टीकरण दिले नाही. जिथे ते झाड पूर्वी ठेवले होते ते महामंडळाचे कार्यालय आणि कार्डोझा यांचा अलपुझा येथील बंगल्यातील अंतर १४० किलोमीटर होते. संपूर्ण साक्षीपुरावे तपासल्यावर विशेष न्यायालयाने दि.२४.०३.२००० रोजी निकाल दिला आणि कार्डोझा यांना दोषी ठरवले. त्यांना १२० ब कलमाखाली ३ वर्षे सश्रम कारावास आणि पाच हजार रुपये दंडाची सजा सुनावली. ४०९ कलमाखाली तीन वर्षे सश्रम कारावास आणि सात हजार रुपये दंडाची सजा सुनावली. तर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली २ वर्षे सश्रम कारावास आणि आठ हजार रुपये दंडाची सजा सुनावली. या सर्व शिक्षा एकाचवेळी भोगायच्या होत्या.

कार्डोझा यांनी या निर्णयाला केरळ उच्च न्यायालयाच्या एर्नाकुलम खंडपीठासमोर आव्हान दिले. त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की फौजदारी स्वरूपाचा विश्वासघात सिद्ध करण्यासाठी एखादी मालमत्ता आरोपीच्या ताब्यात दिली असल्याचे सिद्ध करावे लागले जे या प्रकरणात सरकार पक्षाने सिद्ध केलेले नाही. परंतु उच्च न्यायालयाने आरोपीच्या पत्रव्यवहारामुळे ते झाड/लाकूड आरोपीच्याच ताब्यात होते हे सिद्ध होते अशी भूमिका मांडत इतर पुरावे तसेच आरोपीच्या बंगल्याच्या आवारात झालेली जप्ती यावरून विशेष न्यायालयाचा निर्णय आणि ठोठावलेली सजा दोन्ही योग्य ठरवीत कार्डोझा यांचे अपील फेटाळले. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल दि.१८.०३.२०११ रोजी लागला. त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली.  

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला कार्डोझा यांनी विशेष अनुमती याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांनी जमानतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्जही केला. त्यांच्या निरनिराळ्या आजारांची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे सोबत जोडली होतीच. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जमानतीचा अर्ज दि. ३०.०६.२०११ रोजी मंजूर केला. तसेच त्यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल करण्याची अनुमती/मंजुरी दि.२.०१.२०१३ रोजी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. उदय ललित यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी झाली. कार्डोझा यांचे वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता पी. एच. पारेख यांनी असा युक्तिवाद केला की सदर लाकूड त्यांच्या बंगल्याच्या आवारात फक्त पडून होते, त्यांनी ते स्वत:साठी वापरले नव्हते त्यामुळे विश्वासघात सिद्ध होत नाही. केरळ शासनाच्या वतीने युक्तिवाद करताना व्ही. श्याममोहन या वकिलांनी सांगितले की महामंडळाचे लाकूड कार्यालयापासून १४० कि.मी. अंतरावर कार्डोझा यांच्या बंगल्याच्या आवारात पडून होते आणि महामंडळाच्या मालमत्तेच्या पुस्तकात त्याचा कुठेच उल्लेख नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यावर दि.१४.११.२०१४ रोजी निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते कार्डोझा यांचे पत्र, त्यांच्या बंगल्याच्या आवारातून लाकूड जप्त होणे, व्यवस्थापकीय संचालक म्हणजेच लोकसेवक या नात्याने त्यांच्या ताब्यात असलेली महामंडळाची मालमत्ता (लाकूड) कार्यालयातून हलवून आपल्या बंगल्याच्या आवारात नेवून ठेवणे,  या बाबींवरून त्यांचेवरील आरोप सिद्ध झालेले आहेत आणि विशेष न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय अगदी योग्य आहेत. परंतु कार्डोझा यांचे वय आणि आजार लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने दंडाची सजा वगळता इतर सर्व सश्रम तुरुंगवासाच्या सजा कमी करून एक वर्ष साध्या तुरुंगवासाची सजा ठोठावली तसेच तीन आठवड्यांच्या आत कार्डोझा यांना उर्वरित सजा भोगण्यासाठी शरण येण्याचे आदेश दिले. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने कार्डोझा यांचे अपील अंशतः मंजूर केले.

असा एकंदरीत प्रकार आहे. फक्त दहा हजाराच्या झाडासाठी एका उच्च पदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याचे आयुष्य बरबाद झाले. सजा ठोठावली गेली. नोकरीही गेली असेल कदाचित. नोकरीचे लाभ, सेवानिवृत्तीवेतन वगैरे सुद्धा मिळाले नसतील. असो. कुठून दुर्बुद्धी सुचते असे करायला? सरकारी माल हा आपल्या हक्काचाच असे का वाटते ह्यांना. माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी त्यांना राष्ट्रप्रमुख म्हणून देश विदेशात मिळालेल्या अनेक बहुमूल्य भेटवस्तू निवृत्त झाल्यावर आपल्या घरी नेल्या होत्या अशी बातमी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली होती. परंतु राष्ट्रपती कार्यालयाच्या हस्तक्षेपानंतर त्या परत करण्यात आल्यात. अनेक सरकारी अधिकारी, मंत्री, मुख्यंमत्री, न्यायमूर्ती देखील आपापल्या ताब्यातील सरकारी मालमत्ता आपलीच समजून वापरतात, निवृत्तीनंतर किंवा पद गेल्यावरही परत करीत नाहीत, घरी घेवून जातात, हे सर्वांनाच माहित आहे. पेट्रोल-डीझेल ची खोटी बिले सादर करून मंजूर करवून घेणे एल.टी.सी., मेडिकल रिइम्बर्समेंट सारख्या सुविधांसाठी खोटी बिले सादर करणे हेही प्रकार नित्याचेच असतात. असे असले तरी हे सर्व प्रकार अव्याहत सुरू असतात. “सापडला तो चोर”. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच भ्रष्टाचारावर भरपूर भाष्य केले आहे.  "The magnitude of corruption in our public life is incompatible with the concept of a socialist, secular and democratic republic. It cannot be disputed that where corruption begins all rights end, Corruption devalues human rights, chokes development and undermines justice, liberty, equality, fraternity which are the core values in our preambular vision. Therefore, the duty of the Court is that any anti-corruption law has to be interpreted and worked out in such a fashion as to strengthen the fight against corruption.”

असे असताना प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे. आपण सर्वच याला जबाबदार आहोत. कोणी कोणाची तक्रार करायची हाच प्रश्न आहे. पूर्ण व्यवस्थाच कोलमडली आहे. ज्याने कुठलेच पाप केलेले नाही त्यानेच पहिला दगड मारावा असे म्हटले तर दगड मारला जाईल का? भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. याच प्रकरणात बघा. २००१ साली विशेष न्यायालयाचा निकाल आला. २०११ साली उच्च न्यायालयाचा निकाल आला. २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. घटना १९९६ सालाची. शेवटी आरोपीचे वय आणि आजार बघता सजा कमी केल्या गेली. अपिलाच्या सुनावणीला १०-१२ वर्षे लागत असतील तर न्यायाधीशांची संख्या वाढवायला नको? नव्या सरकारने भ्रष्टाचारमुक्त भारताची घोषणा केली आहे, त्यासाठी प्राधान्याने न्यायपालिका अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे, नाही तर पुन्हा, “ये रे माझ्या मागल्या”.

अॅड. अतुल सोनक

 ९८६०१११३००