झाडचोर अधिकारी

झाडचोर अधिकारी

सरकारी अधिकारी, त्यांचा रुबाब, त्यांचा पगार, इतर सुविधा, त्यांचे अवांतर उत्पन्न याबद्दल सर्वांनाच माहित आहे. भ्रष्टाचार आणि सरकारी अधिकारी यांचे नाते अतूट आहे. किंबहुना भ्रष्टाचार हा काही गुन्हा मानला जात नाही या बिरादरीत. उलट जो कसल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार करीत नाही त्याला हसतात हे लोक. आपल्या अखत्यारीत असणाऱ्या सरकारी वस्तू म्हणजे आपल्या “बा” चा माल असल्यासारखे हे लोक वागतात आणि त्यात त्यांना काहीही वावगे वाटत नाही. सरकारी गाडी खाजगी कामासाठी वापरणे, कार्यालयातील कागद, पेन, पेन्सिल, फर्निचर, या  आणि अशा अनेक वस्तू आपल्या वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक वापरासाठी उपयोगात आणणे, हे नित्याचेच झाले आहे. असे न करणारे अधिकारी-कर्मचारी विरळाच. एका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याने चक्क सरकारी मालकीचे एक झाडच चोरले त्याचा हा किस्सा.........

केरळ राज्य अपंग कल्याण महामंडळाच्या पोजोपुरा, तिरुवनंतपुरम येथील कार्यालयाच्या अंगणात एक चाळीस वर्षे जुने (जॅक ट्री) झाड (अंदाजे १०००० रुपये किंमतीचे) कापून-पाडून ठेवले होते. दि. २४.०६.१९९६ रोजी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अँटोनी कार्डोझा यांनी हाताखालील कर्मचारी वासुदेवन नायर, प्रभाकरन नायर यांच्याकरवी मजुरांमार्फत तुकड्यातुकड्यात कापून घेवून ते लाकूड दि.२५.०६.१९९६ रोजी एका छोट्या लॉरीने त्यांच्या अलपुझा येथील खाजगी बंगल्यात हलवले.

दि.१५.१०.१९९७ रोजी केरळ पोलिसांच्या दक्षता आणि भ्रष्टाचार विरोधी पथकाच्या उप-अधीक्षकांनी अँटोनी कार्डोझा यांच्या विरोधात तक्रार नोंदवली. त्यांच्या मते दक्षता विभागाच्या चौकशीत हा प्रकार उघडकीस आलेला होता आणि पूर्ण चौकशीअंती भा.दं.वि.च्या कलम ३८१, १०९ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(१)क कलमान्वये कार्डोझा आणि प्रभाकरन नायर यांच्याविरुद्ध एफ.आय.आर. नोंदवण्यात आला. 

प्रकारणाच्या चौकशीदरम्यान ते लाकूड कार्डोझा यांच्या अलपुझा येथील बंगल्याच्या आवारात सापडले. जप्तीच्या कागदपत्रांवर कार्डोझा यांची स्वाक्षरी होती. प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यावर दोघांविरुद्ध भा.दं.वि. च्या कलम ४०९ (फौजदारी स्वरूपाचा विश्वासघात), १२० ब (कट रचणे) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या १३(१)क आणि १३(२) अन्वये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान प्रभाकरन नायर यांचे निधन झाले.

सुनावणीदरम्यान कार्डोझाने वासुदेवन नायर यांना स्वत:च्या हस्ताक्षरात आणि सही निशी पत्र लिहून उपरोक्त झाडाचे तुकडे करून ते त्यांच्या अलपुझा येथील बंगल्यात पोहचवण्याची व्यवस्था करावी असे कळवले, ते सिद्ध झाले. तसेच वासुदेवन नायर यांच्या हस्ताक्षरातील याचसंबंधातील एक पत्रही सिद्ध झाले. या पत्रांबद्दल तसेच त्यांच्या बंगल्यातून जप्त झालेल्या लाकडाबद्दल कार्डोझा यांनी काहीही स्पष्टीकरण दिले नाही. जिथे ते झाड पूर्वी ठेवले होते ते महामंडळाचे कार्यालय आणि कार्डोझा यांचा अलपुझा येथील बंगल्यातील अंतर १४० किलोमीटर होते. संपूर्ण साक्षीपुरावे तपासल्यावर विशेष न्यायालयाने दि.२४.०३.२००० रोजी निकाल दिला आणि कार्डोझा यांना दोषी ठरवले. त्यांना १२० ब कलमाखाली ३ वर्षे सश्रम कारावास आणि पाच हजार रुपये दंडाची सजा सुनावली. ४०९ कलमाखाली तीन वर्षे सश्रम कारावास आणि सात हजार रुपये दंडाची सजा सुनावली. तर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली २ वर्षे सश्रम कारावास आणि आठ हजार रुपये दंडाची सजा सुनावली. या सर्व शिक्षा एकाचवेळी भोगायच्या होत्या.

कार्डोझा यांनी या निर्णयाला केरळ उच्च न्यायालयाच्या एर्नाकुलम खंडपीठासमोर आव्हान दिले. त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की फौजदारी स्वरूपाचा विश्वासघात सिद्ध करण्यासाठी एखादी मालमत्ता आरोपीच्या ताब्यात दिली असल्याचे सिद्ध करावे लागले जे या प्रकरणात सरकार पक्षाने सिद्ध केलेले नाही. परंतु उच्च न्यायालयाने आरोपीच्या पत्रव्यवहारामुळे ते झाड/लाकूड आरोपीच्याच ताब्यात होते हे सिद्ध होते अशी भूमिका मांडत इतर पुरावे तसेच आरोपीच्या बंगल्याच्या आवारात झालेली जप्ती यावरून विशेष न्यायालयाचा निर्णय आणि ठोठावलेली सजा दोन्ही योग्य ठरवीत कार्डोझा यांचे अपील फेटाळले. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल दि.१८.०३.२०११ रोजी लागला. त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली.  

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला कार्डोझा यांनी विशेष अनुमती याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांनी जमानतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्जही केला. त्यांच्या निरनिराळ्या आजारांची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे सोबत जोडली होतीच. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जमानतीचा अर्ज दि. ३०.०६.२०११ रोजी मंजूर केला. तसेच त्यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल करण्याची अनुमती/मंजुरी दि.२.०१.२०१३ रोजी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयात न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. उदय ललित यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी झाली. कार्डोझा यांचे वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता पी. एच. पारेख यांनी असा युक्तिवाद केला की सदर लाकूड त्यांच्या बंगल्याच्या आवारात फक्त पडून होते, त्यांनी ते स्वत:साठी वापरले नव्हते त्यामुळे विश्वासघात सिद्ध होत नाही. केरळ शासनाच्या वतीने युक्तिवाद करताना व्ही. श्याममोहन या वकिलांनी सांगितले की महामंडळाचे लाकूड कार्यालयापासून १४० कि.मी. अंतरावर कार्डोझा यांच्या बंगल्याच्या आवारात पडून होते आणि महामंडळाच्या मालमत्तेच्या पुस्तकात त्याचा कुठेच उल्लेख नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यावर दि.१४.११.२०१४ रोजी निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते कार्डोझा यांचे पत्र, त्यांच्या बंगल्याच्या आवारातून लाकूड जप्त होणे, व्यवस्थापकीय संचालक म्हणजेच लोकसेवक या नात्याने त्यांच्या ताब्यात असलेली महामंडळाची मालमत्ता (लाकूड) कार्यालयातून हलवून आपल्या बंगल्याच्या आवारात नेवून ठेवणे,  या बाबींवरून त्यांचेवरील आरोप सिद्ध झालेले आहेत आणि विशेष न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय अगदी योग्य आहेत. परंतु कार्डोझा यांचे वय आणि आजार लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने दंडाची सजा वगळता इतर सर्व सश्रम तुरुंगवासाच्या सजा कमी करून एक वर्ष साध्या तुरुंगवासाची सजा ठोठावली तसेच तीन आठवड्यांच्या आत कार्डोझा यांना उर्वरित सजा भोगण्यासाठी शरण येण्याचे आदेश दिले. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने कार्डोझा यांचे अपील अंशतः मंजूर केले.

असा एकंदरीत प्रकार आहे. फक्त दहा हजाराच्या झाडासाठी एका उच्च पदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याचे आयुष्य बरबाद झाले. सजा ठोठावली गेली. नोकरीही गेली असेल कदाचित. नोकरीचे लाभ, सेवानिवृत्तीवेतन वगैरे सुद्धा मिळाले नसतील. असो. कुठून दुर्बुद्धी सुचते असे करायला? सरकारी माल हा आपल्या हक्काचाच असे का वाटते ह्यांना. माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी त्यांना राष्ट्रप्रमुख म्हणून देश विदेशात मिळालेल्या अनेक बहुमूल्य भेटवस्तू निवृत्त झाल्यावर आपल्या घरी नेल्या होत्या अशी बातमी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली होती. परंतु राष्ट्रपती कार्यालयाच्या हस्तक्षेपानंतर त्या परत करण्यात आल्यात. अनेक सरकारी अधिकारी, मंत्री, मुख्यंमत्री, न्यायमूर्ती देखील आपापल्या ताब्यातील सरकारी मालमत्ता आपलीच समजून वापरतात, निवृत्तीनंतर किंवा पद गेल्यावरही परत करीत नाहीत, घरी घेवून जातात, हे सर्वांनाच माहित आहे. पेट्रोल-डीझेल ची खोटी बिले सादर करून मंजूर करवून घेणे एल.टी.सी., मेडिकल रिइम्बर्समेंट सारख्या सुविधांसाठी खोटी बिले सादर करणे हेही प्रकार नित्याचेच असतात. असे असले तरी हे सर्व प्रकार अव्याहत सुरू असतात. “सापडला तो चोर”. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच भ्रष्टाचारावर भरपूर भाष्य केले आहे.  "The magnitude of corruption in our public life is incompatible with the concept of a socialist, secular and democratic republic. It cannot be disputed that where corruption begins all rights end, Corruption devalues human rights, chokes development and undermines justice, liberty, equality, fraternity which are the core values in our preambular vision. Therefore, the duty of the Court is that any anti-corruption law has to be interpreted and worked out in such a fashion as to strengthen the fight against corruption.”

असे असताना प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे. आपण सर्वच याला जबाबदार आहोत. कोणी कोणाची तक्रार करायची हाच प्रश्न आहे. पूर्ण व्यवस्थाच कोलमडली आहे. ज्याने कुठलेच पाप केलेले नाही त्यानेच पहिला दगड मारावा असे म्हटले तर दगड मारला जाईल का? भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. याच प्रकरणात बघा. २००१ साली विशेष न्यायालयाचा निकाल आला. २०११ साली उच्च न्यायालयाचा निकाल आला. २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. घटना १९९६ सालाची. शेवटी आरोपीचे वय आणि आजार बघता सजा कमी केल्या गेली. अपिलाच्या सुनावणीला १०-१२ वर्षे लागत असतील तर न्यायाधीशांची संख्या वाढवायला नको? नव्या सरकारने भ्रष्टाचारमुक्त भारताची घोषणा केली आहे, त्यासाठी प्राधान्याने न्यायपालिका अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे, नाही तर पुन्हा, “ये रे माझ्या मागल्या”.

अॅड. अतुल सोनक

 ९८६०१११३००

स्त्री जन्मा......

स्त्री जन्मा.......

स्त्री जन्माला येण्यापूर्वीच तिला मारून टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो, जन्माला आल्यावर तिला काही ना काही कारणाने छळले जाते. सासुरवास, हुंड्यासाठी छळ, विनयभंग, बलात्कार, एक ना अनेक कारणे........आपला समाज यासाठी दोषी आहे. स्त्री-पुरुष नातेसंबंध कसे असावे, कसे असू नये याबाबत हजारो वर्षे मार्गदर्शन सुरू आहे, कालानुरूप बदलही होत असतो. पण असे काय होते की स्त्रीला शतकानुशतके अन्यायच सहन करावा लागत आहे. फक्त पुरुषांच्याच हातून नाही तर स्त्रियांच्या सुद्धा. स्त्रियांनीच कसा एका स्त्रीचा जीव घेतला बघा...............

वंदनाचे लग्न महाराष्ट्रातल्या जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यातील खिरवाड गावाच्या रघुनाथ पुना तायडे याचेशी दि.२८.०२.२००० रोजी झाले. लग्नानंतर वंदना तिच्या सासरी संयुक्त कुटुंबात राहू लागली. पती, सासू केशरबाई, सासरे, आशाबाई आणि कविता या नणंदा असे सर्व एकत्र नांदत होते. वंदनाला मूल होत नव्हते, हा एक विषय ठिणगी पडायला पुरेसा होता. तेवढ्या एका कारणासाठी केशरबाई, आशाबाई आणि कविता यांनी वंदनाला छळायाला सुरुवात केली.

नुसत्या छळाने या तिघींचे समाधान झाले नाही. त्यांनी वंदनाला चक्क केरोसीन टाकून जाळून टाकले. दि.५.०३.२००३ रोजी दुपारी ४.४५ च्या सुमारास केशरबाईने वंदनाच्या अंगावर केरोसीन ओतले आणि पेटवून दिले. आशाबाई आणि कविता सोबत होत्याच, त्यांची या प्रकाराला फूसही होती. जळत असताना वंदनाने आरडाओरडा करीत केशरबाईला घट्ट पकडून ठेवले. त्यामुळे केशरबाईही जळाली. दोघींनाही भुसावळ च्या रेल्वे इस्पितळात भरती करण्यात आले. ५ आणि ६ तारखेला वंदनाने चारवेळा मृत्युपूर्व बयाण नोंदवले. शेवटी तिची झुंज कमी पडली आणि तिने दि. १८.०४.२००३ रोजी प्राण सोडला. त्याच दिवशी शव-विच्छेदन करण्यात आले.

इतर चौकशी आणि तपास पूर्ण झाल्यावर पोलिसांनी सहा आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले. केशरबाई, आशाबाई पुना तायडे, कविता अजय मेंढे, पुना मीठाराम तायडे, शोभा सीताराम तायडे आणि सीताराम रामाजी तायडे असे ते सहा आरोपी. जळगावच्या सत्र न्यायालयात या सहाही आरोपींविरुद्ध निरनिराळ्या कलमांखाली खटला चालला. दि.३०.३.२००५ रोजी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी निकाल दिला. केशरबाई, आशाबाई आणि कविता या तिघींना सत्र न्यायाधीशांनी भा.दं.वि.च्या कलम ४९८-अ आणि ३४ अन्वये दोषी ठरवले आणि एक वर्ष सश्रम कारावास आणि १००० रुपये दंड, दंड न भरल्यास तीन महिने सश्रम कारावास अशी सजा ठोठावली. तर  भा.दं.वि.च्या कलम ३०२ आणि ३४ अन्वये दोषी ठरवून आजन्म कारावास आणि २००० रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिने सश्रम कारावास अशी सजा ठोठावली. इतर आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले.

तिघींनी सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर अपील दाखल करून आव्हान दिले. परंतु उच्च न्यायालयाने दि.११.०४.२००७ च्या आदेशान्वये त्यांचे अपील फेटाळले. त्यानंतर केशरबाईने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. परंतु दि.१०.२.२०१२ रोजी केशरबाईचे निधन झाले. त्यामुळे दि. १३.१२.२०१२ रोजी तिचे अपील खारीज करण्यात आले.

आता सर्वोच्च न्यायालयापुढे आशाबाई आणि कविताचे अपील (जे त्यांनी वेगळे दाखल केले होते) प्रलंबित होते. न्या. पी. सदाशिवम आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या अपिलाची सुनावणी झाली. आशाबाई आणि कविता यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की वंदनाने चारवेळा मृत्यूपूर्व बयाण दिले आणि त्यात बरीच तफावत आहे. तिने काही बयाणात या तिघींव्यतिरिक्त इतरांनाही गोवले होते त्यामुळे तिच्या बयाणांवर विश्वास ठेवता येत नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद फेटाळला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते तिने प्रत्येक बयाणात या तिघींचे नाव घेतले आहे त्यामुळे वंदनाला छळ्ण्यात- जाळण्यात या तिघींचा हात आहेच आहे. बयाणांतील तफावतीचा लाभ या आरोपींना देता येणार नाही. इतर आरोप सत्र न्यायालयाने पूर्वीच सोडले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने वंदनाच्या मृत्यूपूर्व बयाणांव्यतिरिक्त इतर साक्षीदारांची बयाणेही तपासली. वंदनाच्या आईने (मालताबाई) तिच्या बयाणात सांगितले होते की या तिघीही वंदनाला नेहमी घालून पाडून बोलत होत्या, निरनिराळ्या कारणावरून त्रास देत होत्या, वाद घालत होत्या, भांडत होत्या. वंदनाचा भाऊ (संजय) आपल्या बयाणात म्हणाला की या तिघींनी दि.४.०१.२००३ रोजी वंदनाला त्यांच्यासमोर बेदम मारहाण केली होती. त्याने मधे पडायचा प्रयत्न केला असता त्याला सुद्धा मारले होते. वंदनाच्या मामानेही आपल्या बयाणात सांगितले की तो वंदनाला इस्पितळात भेटायला गेला होता तेव्हा तिने त्याला सांगितले होते की तिला केशरबाई, आशाबाई  आणि कविताने जाळले होते. ती जवळपास दीड महिना मृत्यूशी झुंज देत होती. वंदनाने आपल्या मृत्यूपूर्व बयाणात सांगितले होते की घट्नेच्या दिवशी ती आणि तिचा पती रघुनाथ (रेल्वेत स्टेशन मास्तर) सकाळीच मुंबईहून भुसावळ ला आले होते. आल्याबरोबर या तिघीही वंदनाशी भांडल्या. रघुनाथला म्हणाल्या की या “वांझ” बाईला आपल्या घरातून हाकल, ती आपल्या घरात राहण्याच्या लायकीची नाही. त्यांना कसं तरी समजावून रघुनाथ कामावर निघून गेला. नंतर या तिघींनी डाव साधला. केशरबाईने वंदनाच्या अंगावर केरोसीन ओतले आणि आशाबाई तसेच कविताने तिला पेटवायला उद्युक्त केले. क्षणाचाही विलंब न करता आशाबाईने आग लावली. थोडक्यात काय तर आशाबाई आणि कविताचा गुन्ह्यात प्रत्यक्ष सहभाग होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व साक्षीपुरावे तपासून आनि दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून आशाबाई आणि कविताचे अपील दि.४.०१.२०१३ रोजी फेटाळले. सत्र न्यायालयाचा आणि उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.  स्त्रियांसाठी  इतके कडक कायदे असताना असे प्रकार घडत आहेत, नव्हे वाढत आहेत, त्यामुळे गुन्हा सिद्ध झाल्यास आरोपींना कठोर शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच शब्दात:“ 18) In spite of stringent legislations in order to curb the deteriorating condition of women across the country, the cases related to bride burning, cruelty, suicide, sexual harassment, rape, suicide by married women etc. have increased and are taking place day by day. A complete overhaul of the system is a must in the form of deterrent punishment for the offenders so that we can effectively deal with the problem. In the case on hand, Vandana died within 3 years of her marriage at the instance of her mother- in-law and sisters-in-law due to the harassment meted out to her because of the inability to conceive a child and she was poured kerosene and burnt to death. Even though, the mother-in-law, who also filed a separate appeal, died on 10.02.2012, in view of clinching evidence led in by the prosecution, there cannot be any leniency in favour of the appellants, who are sisters-in-law of the deceased and at whose instance the deceased was burnt at the hands of her mother-in-law.”

स्त्रियांनीच एका स्त्रीला जिवंत जाळावे, केवढे हे क्रौर्य? तेही एका क्षुल्लक कारणासाठी. काय तर म्हणे मूल होत नाही. मूल झालंच पाहिजे का? आजकाल विज्ञान-तंत्रज्ञान किती पुढे गेलेले आहे. अनेक उपाय, औषधोपचार असतात, एवढे करुनही नाहीच झाले तर मूल दत्तक घेता येते. यापैकी काहीच न करता तिलाच दोषी मानून चक्क पेटवून द्यायचे.............त्यांचा इतका राग अनावर व्हावा की त्यांच्यातील स्त्रीत्वाची, मातृत्वाची, ममतेची भावना किंवा आपण असे गैरकृत्य केल्यास आपल्याला शिक्षा होवू शकते-अशी भीतीची भावना, या सर्व भावनांवर रागाने/सूडाने मात करावी. स्त्रियांचा छळ फक्त पुरुषच करीत नाहीत, त्यात स्त्रियाही सामील असतात हे आपल्याला अनेक हुंडाबळी प्रकरणांत दिसतेच. गुन्हेगार हा शेवटी गुन्हेगारच असतो. लिंग-जात-धर्म-पंथ निरपेक्ष......त्यामुळेच या प्रकरणातील महिला आरोपींना/गुन्हेगारांना योग्य अशीच शिक्षा मिळाली. जुनाट विचारांचा पगडा अजूनही आपल्या तथाकथित पुरोगामी समाजावर आहे, हे या “वंदना” जळित प्रकरणावरून दिसते. पुराव्यांचा नीट अभ्यास करुन, कायद्याचा अर्थ लावून सत्र न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवीत योग्य अशी कठोर सजा सुनावली आणि उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय आणि ती सजा कायम ठेवली, हे तरी बरे झाले अन्यथा इतके करुनही आपल्याला काहीच होणार नाही, ही भावना वाढीस लागते आणि गुन्ह्यांची संख्या वाढते. एक संवेदनशील नागरिक म्हणून आपण आपल्या नातेवाईकांत, परिसरात, गावात अशा “केशरबाई, आशाबाई किंवा कविता” शोधून त्यांचे प्रबोधन करुन अनेक “वंदनांचा” जीव वाचवायला हवा, नाही का?

अतुल सोनक

९८६०१११३००             

गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे पोलीस नकोतच

गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे पोलीस नकोतच

एखाद्या व्यक्तीवर फौजदारी स्वरूपाचा मामला सुरु असेल आणि त्यातून तो निर्दोष सुटलाही असेल किंवा प्रकरण आपसी सामंजस्याने लोकन्यायालयात सुटलेही असेल तरी “पोलीस” म्हणून नोकरी मिळवण्यासाठी ती व्यक्ती पात्र असू शकत नाही, असा एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. आज त्या निर्णयाबाबत जाणून घेवू.............

सुलतान खान मध्यप्रदेश पोलीस सेवेत कार्यरत असताना त्यांचे दि.२१.६.२००५ रोजी निधन झाले. त्यांच्या जागी “अनुकंपा तत्वावर” आपल्याला नोकरी मिळावी म्हणून त्यांचा मुलगा परवेझ खान याने मध्यप्रदेश शासनाकडे अर्ज केला. शासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्याने त्याचे नाव पोलीस तपासणी (police verification) साठी पाठवले. पोलीस तपासणीत परवेझ खानवर भा.दं.वि.च्या कलम ३२३, ३२४, ३२५, २९४, ५०६-ब आणि ३४ अन्वये एक खटला आणि भा.दं.वि. च्या कलम ४५२, ३९४ आणि ३९५ अन्वये दुसरा खटला सुरु होता, असे आढळून आले. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी परवेझ खान शासकीय सेवेत सामवून घेण्यास अपात्र असल्याचे सांगत त्याचा अर्ज फेटाळला आणि प्रकरण बंद केले.

परवेझ खानने जिल्हा पोलीस अधीक्षकाच्या या आदेशाला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून आव्हान दिले. याचिकेत त्याने असे म्हटले की पहिल्या खटल्यातून त्याची दि.३१.०१.२००७ रोजी निर्दोष सुटका झाली होती आणि दुसऱ्या प्रकरणात त्याच्या आणि फिर्यादीच्या आपसी समझोत्यामुळे त्याला दोषमुक्त करण्यात आले होते. म.प्र. उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठासमोर परवेझ खानची याचिका सुनावणीस आली असता, त्यात कसलीही गुणवत्ता आढळून न आल्यामुळे, ती याचिका खारीज करण्यात आली. एकल पीठच्या या आदेशाला परवेझ खानने म.प्र. उच्च न्यायालयाच्याच द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर अपील दाखल करून आव्हान दिले.

उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने परवेझ खानची याचिका मंजूर केली. द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या मते पोलीस तपासणी ही एखादा उमेदवार नेमणुकीसाठी योग्य आहे की अयोग्य हे बघण्यासाठी असते. परवेझ खान हा दोन्ही फौजदारी प्रकरणांतून निर्दोष सुटलेला असल्यामुळे तो नेमणुकीसाठी योग्य आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. शासनातर्फे परवेझ खान दोन्ही प्रकरणांतून निर्दोष सुटल्यानंतरहीका अयोग्य/अपात्र आहे याचे कुठलेही कारण देण्यात आलेले नाही सबब परवेझ खानची अपील मंजूर करण्यात आली आणि म.प्र. शासनाला तीन आठवड्याच्या आत परवेझ खान यांच्या अर्जाचा विचार करण्यात यावा असा आदेश दि.२०.०३.२०१२ रोजी दिला. (Since the respondent was acquitted in both the criminal cases he could not be considered unsuitable. No reason had been given as to why after acquittal in the criminal case, the respondent was considered to be unsuitable. Accordingly, the Division Bench directed consideration of case of the respondent afresh in the light of observations in the order within three months.)

म.प्र. शासनाला उच्च न्यायालयाचा हा आदेश पटला नाही. त्यामुळे म.प्र. शासनाने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे अपील दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी न्या. टी.एस.ठाकूर आणि न्या. आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठासमोर झाली. म.प्र. शासनाचे म्हणणे असे होते की परवेझ खान नैतिक अध:पाताच्या फौजदारी प्रकरणात गोवल्या गेला होता, तो पुराव्याअभावी निर्दोष सुटला अथवा आपसी समझोत्यामुळे दोषमुक्त झाला या बाबी तो पोलिसाच्या नोकरीसाठी पात्र ठरवण्यासाठी निर्णायक (conclusive) नाहीत. म.प्र. शासनाच्या वकिलाने असाही युक्तिवाद केला की एखादा आरोपी फौजदारी प्रकरणातून पुराव्याअभावी निर्दोष सुटला असेल याचा अर्थ त्याने गुन्हा केलाच नसेल असा होत नाही.  तो निर्दोष सुटला अथवा दोषमुक्त झाला याचा अर्थ तो दोषी ठरला नाही एवढेच. (Entering into police service required a candidate to be of character, integrity and clean antecedents. If a person is acquitted or discharged, it cannot always be inferred that he was falsely involved and he had no criminal antecedents. All that may be inferred is that he has not been proved to be guilty.)

परंतु परवेझ खानच्या वकिलाने उच्च न्यायालयाचा आदेश योग्य आहे असे म्हणत यासारख्याच दोन प्रकरणात दोघांना अनुकंपा तत्वावर नोकरीत सामावून घेण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही प्रकरणांचा अभ्यास केल्यावर तो प्रकरणे परवेझ खान च्या प्रकरणापेक्षा बरीच वेगळी होती हे दिसून आले. त्या प्रकारणात नेमणूक समितीवर अप्रामाणिक हेतूचे (malafide intention) चे आरोप करण्यात आले होते. तसे परवेझ खानच्या प्रकरणात नव्हते. परवेझ खानचे नेमणूक अधिकारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक होते. त्यांनी सारासार विचार करूनच निर्णय घेतला होता. त्यांचा निर्णय अविवेकी वा विकृत असल्याचा आरोप परवेझ खानने केलेला नव्हता.  

शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय नेमणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचेच काही जुने आणि महत्वाचे निर्णय तपासून, त्यावर चर्चा करून, म.प्र. शासनाचे अपील मंजूर केले आणि परवेझ खान ला अनुकंपा तत्वावर नोकरी न देण्याचा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचा निर्णय योग्यच होता असे जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेह्स दि. १.१२.२०१४ रोजी पारित केला. सर्वोच्च न्यायालयानेच एका जुन्या प्रकरणात निर्णय देताना म्हटले होते, “The police force is a disciplined force. It shoulders the great responsibility of maintaining law and order and public order in the society. People repose great faith and confidence in it. It must be worthy of that confidence. A candidate wishing to join the police force must be a person of utmost rectitude. He must have impeccable character and integrity. A person having criminal antecedents will not fit in this category. Even if he is acquitted or discharged in the criminal case, that acquittal or discharge order will have to be examined to see whether he has been completely exonerated in the case because even a possibility of his taking to the life of crimes poses a threat to the discipline of the police force. In recent times, the image of the police force is tarnished. Instances of police personnel behaving in a wayward manner by misusing power are in public domain and are a matter of concern. The reputation of the police force has taken a beating.” पोलीस खाते किती बदनाम आहे त्यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही. पण नेमणुकीचे वेळी पोलीस खात्यात स्वच्छ, सरळमार्गी, चारित्र्यवान, प्रामाणिक, कुठलाही डाग नसलेले उमेदवारच निवडण्यात यावेत असे अपेक्षित आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेली व्यक्ती पोलीस खात्यासाठी पात्रच ठरू शकत नाही. एखाद्याला निर्दोष सोडून दिलेले असले तरी त्याला का सोडण्यात आले, पुराव्याअभावी की त्याचेवरील आरोपच खोटे होते आणि उगाचच त्याला गोवण्यात आले होते, हे ही बघावे लागेल. हे नेमणूक समिती किंवा अधिकाऱ्यांनी तपासावे. आरोपीने कुठलाच गुन्हा केलेला नसेल आणि तो विनाकारण गोवला गेलेला असेल, असेही होवू शकते किंवा आरोपीने गुन्हा केलेला असेल आणि तो पुराव्याअभावी अथवा पोलिसांच्या नाकर्तेपणामुळे निर्दोष सुटलेला असेल, असेही होवू शकते.

प्रकरण पोलीस खात्याशी संबंधित असल्यामुळे नेमणुकीपासूनच चारित्र्याकडे बघायला हवेच पण पुढे दर वर्ष-सहा महिन्यांनी चारित्र्य तपासणी करायला काय हरकत आहे? पोलिसांना “वर्दिवाले गुंडे” का म्हटले जाते? याचाही विचार व्हायला हवा. पोलीस लाख चारित्र्यवान मिळतील पण त्यांना वापरणारे किंवा त्यांच्यावर राज्य करणारे मंत्री-खासदार-आमदार चारित्र्यवान असायला हवेत ना.......अर्धेअधिक खासदार-आमदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असल्यावर चारित्र्यवान पोलीस काय करणार? ते आपले हुकुमाचे ताबेदार. एका मुख्यमंत्र्याच्या आदेशामुळे एका आरोपित सावकार घराण्याच्या लोकांवर गुन्हे न नोंदवल्याप्रकरणी महाराष्ट्र शासनाला १० लाख रुपये दंड सर्वोच्च न्यायालयानेच ठोठावला होता. ते पैसे तुमच्या आमच्या खिशातूनच गेले ना. ज्याने गुन्हा नोंदवला नाही त्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याकडून वसूल करायला हवे होते ना. मुद्दा हा की भरती होताना पोलीस जरी प्रामाणिक असला तरी पुढे आपल्या भ्रष्ट व्यवस्थेत तो कायम प्रामाणिक राहील आणि निवृत्त होतानाही प्रामणिकच राहील याची काय शाश्वती? पोलीस खात्यातील किंवा कुठल्याही खात्यातील किती अप्रामाणिक आणि भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना शिक्षा होते किंवा कसली कारवाई केली जाते याबद्दल न बोललेलेच बरे. दिल्लीच्या तब्बल तीनशे न्यायाधीशांनी “लॅपटॉप खरेदी घोटाळा” केल्याचे आणि त्याची चौकशी सुरू असल्याचे वृत्त नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. आणि हे लोक न्याय करताहेत, कठीण आहे.......

या प्रकरणाने एक बाब मात्र स्पष्ट झाली. न्यायालयातून निर्दोष सुटणेच महत्वाचे नाही. आपल्यावर कुठलाही आरोप होवू न देणे महत्वाचे. त्यासाठी तशी चारित्र्यवान वागणूक ठेवणे महत्वाचे.

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००