गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे पोलीस नकोतच

गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे पोलीस नकोतच

एखाद्या व्यक्तीवर फौजदारी स्वरूपाचा मामला सुरु असेल आणि त्यातून तो निर्दोष सुटलाही असेल किंवा प्रकरण आपसी सामंजस्याने लोकन्यायालयात सुटलेही असेल तरी “पोलीस” म्हणून नोकरी मिळवण्यासाठी ती व्यक्ती पात्र असू शकत नाही, असा एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. आज त्या निर्णयाबाबत जाणून घेवू.............

सुलतान खान मध्यप्रदेश पोलीस सेवेत कार्यरत असताना त्यांचे दि.२१.६.२००५ रोजी निधन झाले. त्यांच्या जागी “अनुकंपा तत्वावर” आपल्याला नोकरी मिळावी म्हणून त्यांचा मुलगा परवेझ खान याने मध्यप्रदेश शासनाकडे अर्ज केला. शासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्याने त्याचे नाव पोलीस तपासणी (police verification) साठी पाठवले. पोलीस तपासणीत परवेझ खानवर भा.दं.वि.च्या कलम ३२३, ३२४, ३२५, २९४, ५०६-ब आणि ३४ अन्वये एक खटला आणि भा.दं.वि. च्या कलम ४५२, ३९४ आणि ३९५ अन्वये दुसरा खटला सुरु होता, असे आढळून आले. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी परवेझ खान शासकीय सेवेत सामवून घेण्यास अपात्र असल्याचे सांगत त्याचा अर्ज फेटाळला आणि प्रकरण बंद केले.

परवेझ खानने जिल्हा पोलीस अधीक्षकाच्या या आदेशाला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून आव्हान दिले. याचिकेत त्याने असे म्हटले की पहिल्या खटल्यातून त्याची दि.३१.०१.२००७ रोजी निर्दोष सुटका झाली होती आणि दुसऱ्या प्रकरणात त्याच्या आणि फिर्यादीच्या आपसी समझोत्यामुळे त्याला दोषमुक्त करण्यात आले होते. म.प्र. उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठासमोर परवेझ खानची याचिका सुनावणीस आली असता, त्यात कसलीही गुणवत्ता आढळून न आल्यामुळे, ती याचिका खारीज करण्यात आली. एकल पीठच्या या आदेशाला परवेझ खानने म.प्र. उच्च न्यायालयाच्याच द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर अपील दाखल करून आव्हान दिले.

उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने परवेझ खानची याचिका मंजूर केली. द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या मते पोलीस तपासणी ही एखादा उमेदवार नेमणुकीसाठी योग्य आहे की अयोग्य हे बघण्यासाठी असते. परवेझ खान हा दोन्ही फौजदारी प्रकरणांतून निर्दोष सुटलेला असल्यामुळे तो नेमणुकीसाठी योग्य आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. शासनातर्फे परवेझ खान दोन्ही प्रकरणांतून निर्दोष सुटल्यानंतरहीका अयोग्य/अपात्र आहे याचे कुठलेही कारण देण्यात आलेले नाही सबब परवेझ खानची अपील मंजूर करण्यात आली आणि म.प्र. शासनाला तीन आठवड्याच्या आत परवेझ खान यांच्या अर्जाचा विचार करण्यात यावा असा आदेश दि.२०.०३.२०१२ रोजी दिला. (Since the respondent was acquitted in both the criminal cases he could not be considered unsuitable. No reason had been given as to why after acquittal in the criminal case, the respondent was considered to be unsuitable. Accordingly, the Division Bench directed consideration of case of the respondent afresh in the light of observations in the order within three months.)

म.प्र. शासनाला उच्च न्यायालयाचा हा आदेश पटला नाही. त्यामुळे म.प्र. शासनाने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे अपील दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी न्या. टी.एस.ठाकूर आणि न्या. आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठासमोर झाली. म.प्र. शासनाचे म्हणणे असे होते की परवेझ खान नैतिक अध:पाताच्या फौजदारी प्रकरणात गोवल्या गेला होता, तो पुराव्याअभावी निर्दोष सुटला अथवा आपसी समझोत्यामुळे दोषमुक्त झाला या बाबी तो पोलिसाच्या नोकरीसाठी पात्र ठरवण्यासाठी निर्णायक (conclusive) नाहीत. म.प्र. शासनाच्या वकिलाने असाही युक्तिवाद केला की एखादा आरोपी फौजदारी प्रकरणातून पुराव्याअभावी निर्दोष सुटला असेल याचा अर्थ त्याने गुन्हा केलाच नसेल असा होत नाही.  तो निर्दोष सुटला अथवा दोषमुक्त झाला याचा अर्थ तो दोषी ठरला नाही एवढेच. (Entering into police service required a candidate to be of character, integrity and clean antecedents. If a person is acquitted or discharged, it cannot always be inferred that he was falsely involved and he had no criminal antecedents. All that may be inferred is that he has not been proved to be guilty.)

परंतु परवेझ खानच्या वकिलाने उच्च न्यायालयाचा आदेश योग्य आहे असे म्हणत यासारख्याच दोन प्रकरणात दोघांना अनुकंपा तत्वावर नोकरीत सामावून घेण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही प्रकरणांचा अभ्यास केल्यावर तो प्रकरणे परवेझ खान च्या प्रकरणापेक्षा बरीच वेगळी होती हे दिसून आले. त्या प्रकारणात नेमणूक समितीवर अप्रामाणिक हेतूचे (malafide intention) चे आरोप करण्यात आले होते. तसे परवेझ खानच्या प्रकरणात नव्हते. परवेझ खानचे नेमणूक अधिकारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक होते. त्यांनी सारासार विचार करूनच निर्णय घेतला होता. त्यांचा निर्णय अविवेकी वा विकृत असल्याचा आरोप परवेझ खानने केलेला नव्हता.  

शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय नेमणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचेच काही जुने आणि महत्वाचे निर्णय तपासून, त्यावर चर्चा करून, म.प्र. शासनाचे अपील मंजूर केले आणि परवेझ खान ला अनुकंपा तत्वावर नोकरी न देण्याचा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचा निर्णय योग्यच होता असे जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेह्स दि. १.१२.२०१४ रोजी पारित केला. सर्वोच्च न्यायालयानेच एका जुन्या प्रकरणात निर्णय देताना म्हटले होते, “The police force is a disciplined force. It shoulders the great responsibility of maintaining law and order and public order in the society. People repose great faith and confidence in it. It must be worthy of that confidence. A candidate wishing to join the police force must be a person of utmost rectitude. He must have impeccable character and integrity. A person having criminal antecedents will not fit in this category. Even if he is acquitted or discharged in the criminal case, that acquittal or discharge order will have to be examined to see whether he has been completely exonerated in the case because even a possibility of his taking to the life of crimes poses a threat to the discipline of the police force. In recent times, the image of the police force is tarnished. Instances of police personnel behaving in a wayward manner by misusing power are in public domain and are a matter of concern. The reputation of the police force has taken a beating.” पोलीस खाते किती बदनाम आहे त्यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही. पण नेमणुकीचे वेळी पोलीस खात्यात स्वच्छ, सरळमार्गी, चारित्र्यवान, प्रामाणिक, कुठलाही डाग नसलेले उमेदवारच निवडण्यात यावेत असे अपेक्षित आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेली व्यक्ती पोलीस खात्यासाठी पात्रच ठरू शकत नाही. एखाद्याला निर्दोष सोडून दिलेले असले तरी त्याला का सोडण्यात आले, पुराव्याअभावी की त्याचेवरील आरोपच खोटे होते आणि उगाचच त्याला गोवण्यात आले होते, हे ही बघावे लागेल. हे नेमणूक समिती किंवा अधिकाऱ्यांनी तपासावे. आरोपीने कुठलाच गुन्हा केलेला नसेल आणि तो विनाकारण गोवला गेलेला असेल, असेही होवू शकते किंवा आरोपीने गुन्हा केलेला असेल आणि तो पुराव्याअभावी अथवा पोलिसांच्या नाकर्तेपणामुळे निर्दोष सुटलेला असेल, असेही होवू शकते.

प्रकरण पोलीस खात्याशी संबंधित असल्यामुळे नेमणुकीपासूनच चारित्र्याकडे बघायला हवेच पण पुढे दर वर्ष-सहा महिन्यांनी चारित्र्य तपासणी करायला काय हरकत आहे? पोलिसांना “वर्दिवाले गुंडे” का म्हटले जाते? याचाही विचार व्हायला हवा. पोलीस लाख चारित्र्यवान मिळतील पण त्यांना वापरणारे किंवा त्यांच्यावर राज्य करणारे मंत्री-खासदार-आमदार चारित्र्यवान असायला हवेत ना.......अर्धेअधिक खासदार-आमदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असल्यावर चारित्र्यवान पोलीस काय करणार? ते आपले हुकुमाचे ताबेदार. एका मुख्यमंत्र्याच्या आदेशामुळे एका आरोपित सावकार घराण्याच्या लोकांवर गुन्हे न नोंदवल्याप्रकरणी महाराष्ट्र शासनाला १० लाख रुपये दंड सर्वोच्च न्यायालयानेच ठोठावला होता. ते पैसे तुमच्या आमच्या खिशातूनच गेले ना. ज्याने गुन्हा नोंदवला नाही त्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याकडून वसूल करायला हवे होते ना. मुद्दा हा की भरती होताना पोलीस जरी प्रामाणिक असला तरी पुढे आपल्या भ्रष्ट व्यवस्थेत तो कायम प्रामाणिक राहील आणि निवृत्त होतानाही प्रामणिकच राहील याची काय शाश्वती? पोलीस खात्यातील किंवा कुठल्याही खात्यातील किती अप्रामाणिक आणि भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना शिक्षा होते किंवा कसली कारवाई केली जाते याबद्दल न बोललेलेच बरे. दिल्लीच्या तब्बल तीनशे न्यायाधीशांनी “लॅपटॉप खरेदी घोटाळा” केल्याचे आणि त्याची चौकशी सुरू असल्याचे वृत्त नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. आणि हे लोक न्याय करताहेत, कठीण आहे.......

या प्रकरणाने एक बाब मात्र स्पष्ट झाली. न्यायालयातून निर्दोष सुटणेच महत्वाचे नाही. आपल्यावर कुठलाही आरोप होवू न देणे महत्वाचे. त्यासाठी तशी चारित्र्यवान वागणूक ठेवणे महत्वाचे.

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००   

दोन बायकांचे दादले आणि पोटगी कायदे

दोन बायकांचे दादले आणि पोटगी कायदे  

तथाकथित पुरोगामी महाराष्ट्रात नवरे मंडळी ही किती पुरोगामी आणि पुढारलेली आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्याच दोन निकालांनी नुकतेच स्पष्ट झाले. दोन दोन बायका करणारे हे नवरे पत्नीच्या पालनपोषणाची जबाबदारी टाळण्यासाठी कसा कायद्याचा आधार घेतात आणि निरनिराळी न्यायालये एकाच कायद्याचे कसे वेगवेगळे अर्थ काढतात, हे देखील स्पष्ट झाले.

शैला बाळासाहेब कदम हिचे बाळासाहेब हिंदुराव कदम ह्याचेशी दि. ६.०७.१९९१ रोजी लग्न झाले. लग्न होवून सासरी आल्याआल्याच शैलाला समजले की बाळासाहेबाचे भारती नावाच्या एका मुलीशी आधीच लग्न झालेले आहे आणि ही बाब बाळासाहेबाने तिच्यापासून लपवून ठेवली होती. असे असूनही ही भारतीय पत्नी शैला सासरी नांदू लागली. तिला बाळासाहेबापासून दिवसही गेले. साधारण एक महिन्यानंतर शैलाला त्रास देणे सुरू झाले. तिला शेतीची कामे येत नाहीत आणि तिने माहेराहून काहीही आंदण आणले नाही या कारणांस्तव तिचा छळ सुरु झाला, तिला उपाशी ठेवले जावू लागले. त्यामुळे तिचा गर्भपात झाला. त्यानंतर शैलाने बाळासाहेबाविरुद्ध तिच्या छळाबद्दल आणि दोन लग्ने केल्याबद्दल तक्रार केली. खटला चालून बाळासाहेबाला दोषी धरण्यात येवून सजा ही सुनावली गेली. आता शैला एकटी पडली, तिला कोणताही कामधंदा काही करता येत नव्हता. तिला कुठलेही उत्पन्नाचे साधन नव्हते. बाळासाहेबाकडे मात्र जमीनजुमला होता. पतीने फसवल्यामुळे आणि उपजीविकेचे कुठलेही साधन नसल्यामुळे शेवटी शैलाने खानगी/पोटगी खर्च (भरणपोषणाचा खर्च) मिळावा म्हणून बाळासाहेबावर दावा टाकला.

बाळासाहेबाने लेखी उत्तर दाखल करून शैला ही त्याची दुसरी पत्नी असल्याचे मान्य केले परंतु त्याचे लग्न आधी झाले असल्याचे तिच्यापासून लपवल्याचे तसेच तिचा छळ केल्याचे अमान्य केले. शैला बाळासाहेबाची कायदेशीर लग्नाची पत्नी (legally wedded wife) नसल्यामुळे ती खानगी खर्च मागण्यास अपात्र आहे अशी भूमिका घेतली. खालच्या न्यायालयाने साक्षीपुरावे तपासून आणि दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून शैलाचा दावा मान्य केला आणि तिला ४५० रुपये प्रतिमाह पोटगी म्हणून देण्याचा आदेश बाळासाहेबाला दिला आणि तसा बोजा बाळासाहेबाच्या स्थावर मालमत्तेवर चढवला.

या निर्णयाला बाळासाहेबाने जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करून  आव्हान दिले. जिल्हा न्यायालयात बाळासाहेबाचे अपील मंजूर झाले. शैला ही बाळासाहेबाची कायदेशीर पत्नी नसल्यामुळे पोटगी मागण्यास अपात्र आहे असा निर्णय जिल्हा न्यायालयाने दिला आणि खालच्या न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला. जिल्हा न्यायालयाच्या या निर्णयाला शैलाने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने देखील शैलाने बाळासाहेबाचे पहिले लग्न अस्तित्वात असताना त्याचेशी लग्न केल्यामुळे ती पोटगी मागण्यास अपात्र आहे असा निर्णय दिला. कायद्याच्या (Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956) तरतुदीच्या आधारे द्वितीय पत्नीसुद्धा पोटगीस पात्र असल्याचा युक्तिवाद शैलाच्या वकिलाने केला पण बाळासाहेबाच्या वकिलाने १९५६ पूर्वी हिंदूंमधे दोन लग्ने कायद्याने अमान्य नव्हती त्यामुळे त्यापूर्वीची दुसरी पत्नी असेल तरच तिला पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे असा युक्तिवाद केला. उच्च न्यायालयाने तो मान्य केला. उच्च न्यायालयाचा आदेश दि.३.०५.२०१३ रोजी पारित करण्यात आला. उच्च न्यायालय म्हणते “As admittedly, the Appellant was the second wife of the Respondent and she had married during the subsistence of the earlier marriage, the Appellant was not entitled to claim any maintenance within the provisions of section 18 of the said Act.”

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला शैलाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी न्या. व्ही.गोपाल गौडा  आणि न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य ठरवीत शैलाचे अपील दि.१०.११.२०१४ रोजी आदेश पारित करून मंजूर केले. सर्वोच्च न्यायालयातच महाराष्ट्रातलेच एक प्रकरण गेले होते, त्यातही हाच प्रश्न होता. त्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर लग्न असले तरी दुसऱ्या पत्नीला पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे असा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात त्या निर्णयाचा आधार घेतला आणि बाळासाहेबाने शैलाला पहिल्या लग्नाबद्दल काहीही न सांगता तिच्याशी लग्न करून तिला फसवले असल्यामुळे आपणच केलेल्या चुकीचा/खोटेपणाचा फायदा त्याला घेता येणार नाही  आणि पुढे असे म्हटले..... “8. The High Court though recorded the submissions made by the counsel on both sides, have not dealt with the same in proper perspective in the impugned judgment. Of course the recent decision of this Court referred to supra was not available to the High Court at the time of disposal of the second appeal. However, the rejection of the same on the ground of having no substantial question of law arising for consideration, in our view is not proper and the judgment is liable to be set aside. Without expressing any opinion on the merits of the contentions raised, we deem it fit to remit the matter to the High Court for fresh consideration.”

आता सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात पाठवले पुन्हा विचार करून अपील निकाली काढण्यासाठी. किती त्या बाईच्या जीवाला घोर? १९९१ साली फसवल्या गेलेली ही स्त्री केवळ पोटगीसाठी न्यायालय-न्यायालय खेळते आहे. हाती केव्हा पोटगी पडेल ते न्यायालयच जाणे.......

वर ज्या दुसऱ्या प्रकरणाचा उल्लेख आलेला आहे तेही आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रातलेच आहे. उर्मिला बादशाह गोडसे या महिलेचे. तिचे एक लग्न पूर्वी झाले होते पण १९९७ साली घटस्फोट झाला. २००५ पर्यंत ती आपल्या आईवडिलांकडे राहत होती. बादशाहने मध्यस्थांमार्फत तिला लग्नासाठी मागणी घातली आणि १०.०२.२००५ रोजी त्यांचे एका देवळात हिंदू रीतिरिवाजाप्रमाणे लग्न झाले. तीन महिने चांगला सुखाने संसार झाल्यावर एक शोभा नावाची स्त्री त्यांच्या घरी आली आणि ती बादशाहची पत्नी असल्याचे सांगू लागली. उर्मिलाने बादशाहला याबाबत विचारले असता त्याने शोभा ही त्याची पहिली पत्नी असल्याचे मान्य केले. पण तिला आता शोभासोबतच त्याचे घरी नांदावे लागेल असे सांगितले. त्यावेळी उर्मिला गर्भवती होती त्यामुळे हा प्रकार सहन करण्याचा निर्णय तिने घेतला. पण काही दिवसातच बादशाहाचे उर्मिलाला दारुच्या नशेत त्रास देणे, तिचा छळ करणे सुरु झाले, एवढेच नव्हे तर तो तिच्या चारित्र्यावरही संशय घेवू लागला. हा सर्व प्रकार सहनशक्तीच्या बाहेर गेल्यावर उर्मिला आईवडिलांकडे परत आली. दि.२८.११.२००५ रोजी तिला मुलगी झाली.

उर्मिलाने तिच्या आणि मुलीच्या पोटगीसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अन्वये अर्ज केला. बादशाहने उत्तर दाखल करून उर्मिलाशी लग्न केल्याचे नाकारले, मुलगीही नाकारली. बादशाहाचे १९७९ सालीच शोभाशी लग्न झाले होते आणि त्याला २० वर्षांची मुलगी आणि १७ वर्षांचा मुलगाही अपत्ये होती. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात खटला चालला, त्यांनी उर्मिलाचा अर्ज मंजूर केला. तिला १००० रुपये आणि मुलीला ५०० रुपये पोटगी मंजूर केली. बादशाह प्रथम सत्र न्यायालयात आणि नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान देवून हरल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी न्या. रंजना प्रकाश देसाई आणि न्या. ए.के.सिकरी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. कायद्याचा अर्थ काढताना ज्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे त्याचा हेतू सफल होतो आहे की नाही हे बघणे महत्त्वाचे असते, असे मत व्यक्त करीत उर्मिला सारखी स्त्री “पत्नी” च्या व्याख्येत बसते असे सांगत बादशाहचे अपील फेटाळले. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच शब्दात, “If the choice is between two interpretations, the narrower of which would fail to achieve the manifest purpose of the legislation should be avoided. We should avoid a construction which would reduce the legislation to futility and should accept the bolder construction based on the view that Parliament would legislate only for the purpose of bringing about an effective result. If this interpretation is not accepted, it would amount to giving a premium to the husband for defrauding the wife. Therefore, at least for the purpose of claiming maintenance under Section 125, Cr.P.C., such a woman is to be treated as the legally wedded wife.”

कायद्याच्या तरतुदींचा दुरुपयोग करण्याच्या या पतीदेवांच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आळा बसला. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल दि.१८.१०.२०१३ रोजी आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे असे की एखाद्याचे लग्न झालेले माहित असूनही त्याच्याशी लग्न करणाऱ्या स्त्रीला “कायदेशीर पत्नी” म्हणता येणार नाही पण तिला माहितीच नसेल आणि एखाद्या पुरुषाने तिची फसवणूक केली असेल तर मात्र तिला “कायदेशीर पत्नी” चा दर्जा देत कायद्याच्या तरतुदीनुसार पोटगीसाठी पात्र ठरवता येईल.

असे आहे एकंदरीत. आपल्या गरजेपोटी/वासनेपोटी दोन दोन लग्ने करायची आणि पोसायच्या वेळी कायद्याच्या तरतुदींचा आधार घ्यायचा, असला प्रकार करणाऱ्या नवरोजींना या निर्णयांमुळे चपराक बसेल अशी आशा करू या.

अॅड. अतुल सोनक.

९८६०१११३००     

बेकायदेशीर अटक आणि न्याय

बेकायदेशीर अटक आणि न्याय

आपल्या देशात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये हे बघण्याची तसेच कुठलेही गुन्हे घडल्यावर तपास करून संबंधित आरोपींवर कारवाई करून त्यांचेविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्याची जबाबदारी पोलिसांना पार पाडावी लागते. गेल्या काही वर्षांत वाढलेले आतंकवादी हल्ले आणि राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने करावा लागणारा बंदोबस्त तसेच धार्मिक सण आणि उत्सवांदरम्यान ठेवावा लागणारा बंदोबस्त, यामुळे पोलीस प्रशासनाकडून कोणाच्याच अपेक्षा पूर्ण केल्या जावू शकतील अशी शक्यता नाही. भ्रष्टाचाराचा तर मुद्दाच वेगळा. अशा परिस्थितीत एका स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिकाची विधवा असलेल्या वृद्ध महिलेला आणि तिच्या मुलाला पोलिसांनी कशी वागणूक दिली आणि त्याचे काय परिणाम भोगावे लागले, हे सांगणारे मुंबईचे प्रकरण......

मोहिनी नारायणदास कमवानी या वाशी, नवी मुंबई येथे राहतात, त्यांना दिलीप नावाचा एक मुलगा असून त्या त्याच्याचकडे राहतात. त्यांना एक कांता नावाची मुलगी आहे जी मानसिकदृष्ट्या सक्षम नसल्यामुळे त्यांच्याचजवळ राहते आणि ते दोघेही तिचा सांभाळ करतात. त्यांची लहानी मुलगी सुमिता करानी तिच्या पतीसोबत वाशीलाच राहते. तिला तीन मुले आहेत त्यापैकी एक मुलगा अंधेरीला राहतो, एक दुबईला आणि अमेरिकेला राहतो. मोहिनी कमवानी यांचे म्हणण्यानुसार ऑगस्ट २०१० मधे सुमिताचा मुलगा मनोज त्यांच्या घरी आला आणि त्याने काही दस्तावेजांवर जबरदस्तीने त्यांच्या सह्या घेण्याचा प्रयत्न केला तसेच त्यांच्या बॅंक खात्याबाबतही माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक सुमिता आणि तिच्या कुटुंबीयांसोबत मोहिनी कमवानी यांनी २००७ सालीच संबंध तोडले होते. मोहिनी कमवानी या मनोजच्या कुठल्याही दबावाला किंवा जबरदस्तीला बळी पडल्या नाहीत त्यामुळे तो त्यांना आणि दिलीप कमवानी यांनी धमक्या देत निघून गेला. पुढेही तो वारंवार कमवानी यांच्याकडे येवून धमक्या देतच होता. सबब मोहिनी कमवानी या वाशी पोलीस ठाण्यात दि.२४.१२.२०१० रोजी तक्रार नोंदवायला गेल्या. पोलिसांनी त्यांच्या तक्रारीवरून मनोजविरुद्ध अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद केली आणि पुढे काहीच केले नाही. अदखलपात्र गुन्हा नोंद झाल्यानंतरही मनोजचे आजीकडे येणे आणि धमक्या देणे सुरूच होते. त्याचे अंडरवर्ल्डशी आणि एक गुंड हितेन संपत याचेशी संबंध असल्याचेही तो सांगत असे.

मनोजकडून वारंवार धमक्या मिळता असल्यामुळे आणि जीवाला धोका असल्यामुळे मोहिनी कमवानी या सतत पोलिसांकडे जावून त्याचेवर कारवाई करण्याची मागणी करीत असत परंतु त्यांचा वाद हा दिवाणी स्वरूपाचा असल्यामुळे पोलीस काहीही कारवाई करू शकत नसल्याचे त्यांना पोलीस ठाण्यात प्रत्येक वेळी सांगण्यात येत असे. शेवटी दि.११.११.२०११ रोजी मोहिनी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहून आपली आपबीती कळवली. त्यात त्यांनी असेही कळवले की त्यांना मनोज वारंवार त्रास देत असल्यामुळे आणि पोलीस काहीही कारवाई करीत नसल्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाने आत्महत्या करायचे ठरवले आहे. त्या पत्राचा असर झाला आणि एक पोलीस अधिकारी दि.२६.१२.२०११ रोजी त्यांच्या घरी गेला, त्याने सांगितले की मनोजवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि त्याने त्यांच्याकडून धरणे आंदोलन न करण्याची तसेच उपोषण आणि आत्महत्या न करण्याची लेखी हमी मागितली. दि.२७.१२.२०११ त्यांनी तसे हमीपत्र (undertaking) लिहून दिले. मोहिनी यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडेही तक्रार केली होती पण आझाद मैदान पोलिसांच्या चुकीच्या उत्तरामुळे त्यांची तक्रार खारीज करण्यात आली होती. मोहिनी यांच्या कुठल्याही तक्रारीची/पत्रव्यवहाराची त्यांना अपेक्षित अशी दखल घेतली न गेल्यामुळे दि.१६.०१.२०१२ रोजी त्या आझाद मैदानात उपोषणाला बसल्या. त्यांनी अनेक उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना तसेच उच्च न्यायालयाला देखील पत्र लिहून आपली कहाणी कळवली होती. उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून प्रकरणाची दखल घेण्याची आणि चौकशी करण्याची विनंती केली. त्यामुळे एक अधिकारी उपोषणस्थळी गेले आणि त्यांनी मोहिनी यांना पोलीस त्यांच्या तक्रारीवर कारवाई करतील अशी हमी देत उपोषण सोडायला लावले आणि विनंती केली त्यांनी आत्महत्येसारखे कुठलेही बेकायदेशीर कृत्य करू नये आणि तशी लेखी हमी द्यावी. त्यांनी तशी लेखी हमी दिली आणि उपोषणही संपवले.

त्यानंतर दि.२५.०१.२०१२ रोजी सकाळी ८.३० वाजता एक पोलीस अधिकारी, श्री. कदम आणि एक महिला पोलीस अधिकारी, श्रीमती चिकने मोहिनी यांच्या घरी आले आणि त्यांना त्यांच्या तक्रारीवरून आरोपी मनोजविरुद्ध एफ.आय.आर. नोंदवायचा आहे आणि त्यासाठी मोहिनी आणि दिलीप यांना तासाभरासाठी पोलीस ठाण्यात यावे लागेल असे सांगितले. त्याप्रमाणे मोहिनी आणि दिलीप कांताला घरी एकटे सोडून ९ वाजताच्या सुमारास वाशी पोलीस ठाण्यात गेले. त्यांना दुपारी १.३० वाजेपर्यंत पोलीस ठाण्यात काहीही न सांगता बसवून ठेवण्यात आले. त्यांना अन्न पाणी सुद्धा विचारले नाही. २.३० वाजता त्यांना न्यायालयात नेण्यात आले आणि त्यांना न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयासमोर एका बेंचावर बसवून ठेवण्यात आले. त्यांनतर ४.४५ वाजता त्यांना न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर नेण्यात आले. त्यावेळी त्यांना पहिल्यांदाच कळले की त्यांना अटक करण्यात आली आहे. न्यायदंडाधिकारी यांनी त्यांना तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यांना पोलीस तुरुंगात घेवून गेले. दिलीपने एकदा पोलिसांना विनंती केली त्यांना न्यायदंडाधिकारी यांना भेटून काय झाले ते सांगायचे आहे. पण पोलिसांनी त्यांना आत न जावू देता हातकड्या घातल्या. मोहिनी यांनी घरून कपडे घेवू द्या आणि कांता कडे लक्ष द्यायला शेजाऱ्यांना सांगू द्या अशी पोलिसांना विनंती केली पण पोलिसांनी त्यांचे ऐकले नाही. दि.२७.०१.०२०१२ रोजी पोलिसांनी दोघांनाही पुन्हा न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर हजर केले आणि न्यायदंडाधिकारी यांना त्यांना सोडून देण्याचे आदेश दिले. दि.२६.०१.२०१२ रोजी मंत्रालयासमोर जाळून घेवून आत्महत्या करू अशी जी धमकी मोहिनी आणि दिलीप यांनी दिली होती त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली होती. पोलिसांनी न्यायदंडाधिकारी यांना सादर केलेल्या तक्रारीत मोहिनी यांनी लिहून दिलेल्या हमीपत्राचा त्यात त्यांनी कुठलेही बेकायदेशीर कृत्य करणार नसल्याचे लिहून दिल्याचा काहीच उल्लेख करण्यात आला नव्हता.

न्यायालयातून दोघांना पुन्हा सुटकेच्या औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी कल्याण तुरुंगात नेण्यात आले त्यावेळी सुद्धा दिलीपने विरोध करूनही त्याला हातकड्या घालण्यात आल्या होत्या. दि.१०.२.२०१२ रोजी दोघांनी त्यांच्या बेकायदेशीर अटकेची तक्रार पोलीस आयुक्तांना केली. परंतु त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. शेवटी मोहिनी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून पोलिसांनी बेकायदेशीर अटक केल्याप्रकरणी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्याबाबतच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल त्यांचेविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात यावे आणि त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी तसेच मनोज करानी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे पोलिसांना निर्देश द्यावे अशा मागण्या केल्या. रिट याचिकेत काही दुरुस्त्याही करण्यात आल्या त्यात दिलीपला दुसरा याचिकाकर्ता म्हणून जोडण्यात आले. अंतरिम नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली. कांता साठी नुकसान भरपाई मागण्यात आली. काही अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी म्हणून जोडण्यात आले. संपूर्ण करानी परिवारावर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली.

सुरुवातीला मोहिनी यांच्यातर्फे त्यांचे वकील उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करीत होते परंतु काही दिवसांत त्यांनी प्रकरण सोडले आणि दिलीपनेच दोघांतर्फे बाजू मांडणे सुरु केले. उच्च न्यायालयाच्या नोटिशीला उत्तर देताना पोलीस अधिकाऱ्यांनी जी प्रतिज्ञापत्रे सादर केलीत त्यात कमवानी मायलेकाचे सर्व आरोप फेटाळले. परंतु उच्च न्यायालयाच्या त्यावेळच्या खंडपीठाच्या लक्षात आले की पोलीस अधिकाऱ्यांनी खोटे आणि बनवाबनवी करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहेत. स्टेशन डायरी पाहिल्यावर तर ते आणखीच पक्के झाले आणि कमवानी यांचे आरोप सत्य असल्याचे निष्पन्न झाले.

अंतिम सुनावणी न्या. प्रताप हरदास आणि न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली आणि सर्व कागदपत्रे तपासल्यावर आणि दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यावर कमवानी अटक प्रकरणी मानवी हक्कांची तर पायमल्ली झालेलीच आहे पण सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशही पोलिसांनी पायदळी तुडवल्याचे स्पष्ट दिसत आहे असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दि. १३.०६.२०१३ रोजी अंतिम निकाल दिला आणि कमवानी यांची याचिका अंशत: मंजूर केली. उच्च न्यायालयाने संबंधित पोलीस अधिकारी (महासंचालक, महानिरीक्षक, आयुक्त, उपायुक्त, ठाणेदार), गृह सचिव आणि महाराष्ट्र शासन यांना मोहिनी आणि दिलीप यांना प्रत्येकी तीन लाख रुपये नुकसान भरपाई आणि पंधरा हजार रुपये याचिकेच्या खर्चापोटी देण्याचे आदेश दिले. प्रत्येकी तीन लाख रुपये निकालाच्या तारखेपासून आठ आठवड्यांच्या आत देण्याचे तसेच ते त्याप्रमाणे न दिल्यास त्या रकमेवर द.सा.द.शे. १० टक्के व्याज द्यावे लागेल असेही निर्देश दिले. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दि.२६.०४.२०१३ रोजी रात्री दोन इसमांनी दिलीपवर लाठीने हल्ला केला त्याने वाशी पोलीस ठाण्यात जावून तक्रार करायचा प्रयत्न केला तेव्हा पोलिसांनीही त्याला लाठीने मारले त्याच्या हाताचा अंगठा तुटला (fracture). याबाबतही चार आठवड्यात चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश पोलीसांना देण्यात आले. करानी परिवारावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्याची कमवानी यांची मागणी मात्र फेटाळण्यात आली त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा दाखला देण्यात आला. कमवानी यांना त्यासाठी फौजदारी न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे त्यामुळे त्याबाबत आदेश देता येणार नाहीत असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेच्या संदर्भात जे निर्देश दिले आहेत त्यांचे पालन केल्या गेले नाही तर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन अवमान कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते तसेच नुकसान भरपाईही द्यावी लागू शकते. प्रस्तुत प्रकरणात तसाच प्रकार घडला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (डी.के. बसू प्रकरणातील) अटकेसंबंधी निर्देशांचे पालन करण्यात आले नाही. ऐंशी वर्षांची म्हातारी आणि तिचा साठीतला मुलगा न्यायासाठी दारोदारी भटकत असताना त्यांनाच तुरुंगात डांबण्यात आले आणि वर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश पायदळी तुडवून. असो. आता या प्रकरणाने वेगळेच वळण घेतले आहे. मोहिनी आणि दिलीप यांनी न्या. हरदास आणि न्या. भाटकर यांनाच प्रतिवादी करून त्यांनी आरोपींना आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी/पाठीशी घालण्यासाठी जाणून बुजून चुकीचा आणि बेकायदेशीर निकाल दिला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले नाही असे आरोप करीत त्यांचेविरूद्ध दि.२७.१०.२०१४ रोजी एक रिट याचिका (क्र.४१८८/२०१४) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. ती याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यावर लवकरच सुनावणी आहे. त्या याचिकेत कमवानी मायलेकांनी २० कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची आणि दोन कोटी रुपयांच्या अंतरिम नुकसान भरपाईची मागणी केलीय. तसेच न्या. हरदास आणि न्या. भाटकर यांचा आदेश बेकायदेशीर ठरवून त्यांना नोकरीतून राजीनामा द्यायला सांगावे, नाही दिल्यास प्रकरण महाभियोगासाठी संसदेकडे पाठवावे, त्यांचेवर निरनिराळ्या कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश सी.बी.आय.ला द्यावेत, चौकशी होईपर्यंत त्यांची बदली महाराष्ट्राबाहेर करावी, त्यांचे फोन कॉल्स तपासावे, त्यांचेवर न्यायालयीन अवमानाची कारवाई करावी, इत्यादी मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. यात पुढे काय होते हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. कमवानी यांची याचिका स्वीकारली जाते का?, कारवाई काय होते? नुकसान भरपाई किती मिळते? याचिका फेटाळली गेल्यास कोणत्या कारणास्तव, पुढे कमवानी काय करतात? हा सगळा प्रकारच वैशिष्ट्यपूर्ण आणि ऐतिहासिक ठरेल.  

एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय झाला आणि तोही कायद्याचे रक्षक असलेल्या पोलिसांकडून/न्याययंत्रणेकडून असा तिचा समज/गैरसमज झाला की ती किती सैरभैर होते, याचे हे बरेच बोलके उदाहरण आहे.

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                       

न्यायाधीश कसा असावा?

न्यायाधीश कसा असावा?

आजचे आपल्या देशातील एकंदरीत वातावरण बघितले तर कुठल्याही प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी न्यायालयाशिवाय पर्याय नाही अशी परिस्थिती आहे. शेजाऱ्यांचा गल्लीबाबतचा वाद, शेतकऱ्यांच्या धुऱ्याचा वाद, कौटुंबिक हिंसाचार, राज्याराज्यातील नदीच्या पाण्याचा प्रश्न, अयोध्येच्या रामजन्मभूमीचा प्रश्न, राजकारण्यांनी/सरकारने घेतलेल्या निरनिराळ्या निर्णयांचे वाद, नोकरीतले आरक्षण, बदली-बढतीचे वाद, मालमत्तेचे वाद, विदेशात भारतीयांनी जमा केलेल्या पैशाचा वाद, गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी सरकारतर्फे दाखल केलेली फौजदारी प्रकरणे, अशा अनेक बाबतीत न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो आणि न्यायालये आपल्या कुवतीनुसार वाद सोडवण्याचा/ निकाल देण्याचा प्रयत्न करतात.  या पार्श्वभूमीवर आपला देश न्यायालयांमार्फतच चालवला जात आहे की काय असे वाटावे असे चित्र निर्माण झाले आहे.

ज्याच्यावर करोडो लोकांच्या आशा आकांक्षा टिकून आहेत, तो न्यायाधीश कसा असावा, या बाबत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काही मते प्रदर्शित केलीत. एक न्यायाधीश न्याय मागायला न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने त्यांच्या प्रकरणात “न्यायाधीश कसा असावा?” हे स्पष्ट केले. मध्य प्रदेशच्या एका जिल्हा न्यायाधीशाचे हे प्रकरण बघा............

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या विनंतीवरून मध्य प्रदेश शासनाने जनहितार्थ पन्ना येथे कार्यरत एका जिल्हा व सत्र न्यायाधीशाला सक्तीने सेवानिवृत्त केले. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. आर.सी. चंदेल यांना दि.१३.०९.२००४ रोजी मध्य प्रदेश शासनाच्या नियमांप्रमाणे त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करीत असण्याचा आदेश देण्यात आला त्यासोबत तीन महिन्याचे वेतन आणि इतर भत्ते, लाभ ही प्रदान करण्यात आले.

न्या. चंदेल यांनी या आदेशाला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली आणि त्यांची याचिका दि.२०.०४.२००६ रोजी मंजूर करण्यात आली, मध्य प्रदेश शासनाचा सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचा आदेश रद्द करण्यात आला आणि त्यांना पुन्हा नोकरीत सामावून घेण्याचे आणि सर्व भत्ते व लाभ देण्याचे आदेश देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय विभागाने या निर्णयावर उच्च न्यायालयाच्याच द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर अपील दाखल केली. उच्च न्यायालयाने दि. २३.११.२००६ च्या आदेशान्वये ती अपील मंजूर केली आणि शासनाचा आदेश योग्य ठरवला. या आदेशाला न्या. चंदेल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयात न्या. आर.एम.लोढा आणि न्या. अनिल दवे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि त्यांनी दि. ८.०८.२०१२ रोजी आदेश पारित केला आणि न्या. चंदेल यांचे अपील फेटाळले.

सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना न्या. चंदेल यांचे वकिलांनी असे सांगितले की १९७९ साली चंदेल यांना अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. १९८५ साली त्यांना जिल्हा न्यायाधीश म्हणून कायम करण्यात आले. वेळोवेळी त्यांच्या सेवाशर्तीनुसार त्यांच्या पगारात वाढ सुद्धा होत होती. त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवरून त्यांना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक करण्याबाबत त्यांचे नावही २००४ साली High Court Collegium द्वारे सुचवण्यात आले होते. त्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात त्यांच्याबद्दल काही विशेष प्रतिकूल शेरे नव्हते. १९८९, १९९३ आणि १९९४ साली काही प्रतिकूल शेरे होते पण त्यांच्या नोकरीवर त्याचा काही परिणाम झाला नाही उलट त्यांना वेळोवेळी पगारवृद्धी देण्यात आली. हे प्रतिकूल शेरे वगळण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका पण केली होती आणि ते वगळण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने दिला होता. परंतु उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने तो आदेश रद्द केला पण ते शेरे पुढे कधीही वाचल्या जावू नयेत म्हणजे त्यावरून कुठलाही प्रतिकूल निष्कर्ष काढला जावू नये असा आदेश दिला.

उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय विभागातर्फे युक्तिवाद करताना वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने (Full Court) न्या. चंदेल यांचा संपूर्ण वार्षिक गोपनीय अहवाल तपासूनच ते न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसण्याच्या लायक नाहीत या निर्णयाप्रत उच्च न्यायालयाचे पूर्ण पीठ आलेले होते आणि म्हणूनच त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

न्या.चंदेल यांनी त्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालातील प्रतिकूल शेरे कमी करण्यासाठी/ वगळण्यासाठी म.प्र. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे बरेचदा पत्रव्यवहार केला. तिथे काही फायदा न झाल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिकाच टाकली. ती मान्य झाली पण त्यावर उच्च न्यायालयाने अपील केले, ते अपील मान्य झाले. त्यांनतर न्या. चंदेल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली पण ती फेटाळली गेली आणि ते शेरे तसेच राहिले  उच्च न्यायालयाने प्रतिकूल शेरे हे संबंधिताची भविष्यातील वागणूक सुधारण्यासाठी असतात असे मत व्यक्त केले होते. असो. न्या.चंदेल यांनी सर्व प्रयत्न करून पाहिले. परंतु त्यांना त्यांची नोकरी वाचवण्यात यश आले नाही.

न्या. चंदेल यांनी सरकारी पातळीवर राजकीय प्रयत्न ही करून पाहिला. त्यांनी राज्य सभा सदस्य श्री. आर. के मालवीय यांना पत्र लिहून त्यांच्या गोपनीय अहवालातील प्रतिकूल शेरे वगळण्यासाठी काही तरी करण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान त्यांनी तसे केल्याचा साफ इन्कार केला. परंतु उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय विभागाच्या वकिलांनी चंदेल यांच्या पत्रासंदर्भात मालवीय यांनी केंद्रीय कायदा मंत्री श्री. एच.आर. भारद्वाज यांना लिहिलेल्या आणि भारद्वाज यांनी मुख्य सचिव, म.प्र.शासन आणि प्रबंधक, म.प्र.उच्च न्यायालय यांना लिहिलेल्या पत्रांच्या प्रतीच सादर केल्या. चंदेल यांना खोटे बोलणे ही भोवले. एकूण सर्व प्रकरणाचा सांगोपांग विचार करून आणि दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने चंदेल यांचे अपील फेटाळले आणि उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचा निर्णय योग्य ठरवला. निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने “न्यायाधीश कसा असावा?” याबाबत फार महत्वाचे मार्गदर्शन केलेले आहे. न्यायाधीशाची नोकरी ही इतर सामान्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसारखी नाही. न्यायाधीशाचे कार्यालय हे जनतेच्या विश्वासाचे कार्यालय आहे. तो निष्पक्ष असावा, प्रामाणिक असावा, उच्च नैतिक मूल्ये जपणारा असावा, न्यायालयात न्याय मागणारा आला की त्याला खात्री पटली पाहिजे/ तो आश्वस्त असला पाहिजे की तिथे बसलेला न्यायाधीश नि:पक्षपातीपणे आणि कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता न्याय देईल. न्यायाधीशाची वागणूक ही सामान्य माणसापेक्षा खूप चांगली असायला हवी, आदर्श असायला हवी. समाजाची नीतिमूल्ये रसातळाला गेली आहेत म्हणून समाजातूनच येणारे न्यायाधीश तसेच राहतील आणि न्यायाधीशाला आवश्यक असलेली उच्च नैतिक मूल्ये आणि नैतिक खंबीरपणा त्यांच्यात राहणार नाही हे म्हणणे योग्य नाही.  सीझर च्या पत्नीप्रमाणे न्यायाधीश संशयातीत असावा. त्याचेवर कुठल्याही बाबतीत संशय घ्यायला जागा असू नये. न्यायपालिकेची विश्वासार्हता न्याय देणाऱ्या न्यायाधीशांवर अवलंबून असते. लोकशाहीचा उत्कर्ष होण्यासाठी आणि कायद्याचे राज्य टिकण्यासाठी न्याययंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सशक्त असायला हव्या त्यासाठी प्रत्येक न्यायाधीशाने आपले कर्तव्य नि:पक्षपातीपणे आणि बौद्धिक प्रामाणिकपणाने पार पाडायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच शब्दात..........“37. Judicial service is not an ordinary government service and the Judges are not employees as such. Judges hold the public office; their function is one of the essential functions of the State. In discharge of their functions and duties, the Judges represent the State. The office that a Judge holds is an office of public trust. A Judge must be a person of impeccable integrity and unimpeachable independence. He must be honest to the core with high moral values. When a litigant enters the courtroom, he must feel secured that the Judge before whom his matter has come, would deliver justice impartially and uninfluenced by any consideration. The standard of conduct expected of a Judge is much higher than an ordinary man. This is no excuse that since the standards in the society have fallen, the Judges who are drawn from the society cannot be expected to have high standards and ethical firmness required of a Judge. A Judge, like Caesar’s wife, must be above suspicion. The credibility of the judicial system is dependent upon the Judges who man it. For a democracy to thrive and rule of law to survive, justice system and the judicial process have to be strong and every Judge must discharge his judicial functions with integrity, impartiality and intellectual honesty.”

न्या. चंदेल हे न्यायाधीशाची नोकरी करण्याच्या लायकीचे नाहीत हे त्यांची २५ वर्षांची नोकरी झाल्यावर लक्षात आले आणि तरी सुद्धा त्यांचे नाव उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी सुचवले गेले ही आपल्या न्यायपालिकेची उच्च आणि आदर्श नैतिक मूल्ये.........असो.   आता ज्यांना कोणाला कुठल्याही कारणास्तव का होईना न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतात, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असणारे न्यायाधीश दिसतात का, याचा विचार करावा. सध्या निरनिराळ्या माध्यमांतून ज्या प्रकारे न्यायाधीशांवर वेगवेगळे आरोप होत आहेत त्यावरून तरी आदर्श न्यायाधीश फारच कमी असतील असे म्हणायला हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचेच १६ पैकी ८ सरन्यायाधीश भ्रष्ट होते असा आरोप ज्येष्ठ वकील शांतीभूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून केलेला आहे पण ते प्रकरण काही बाहेर निघत नाही. आम्ही भ्रष्ट नाही स्वच्छ आहोत हे दाखवण्याची जबाबदारी कोणाची? राजकारण्यांच्या व्यवहारांवर ताशेरे ओढणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्यावरील किटाळ ही दूर करावे हीच या निमित्याने अपेक्षा करू या.

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००   

     

काय खरे? काय खोटे?

काय खरे? काय खोटे?

जीवनाच्या धकाधकीत प्रत्येक माणूस कधी ना कधी खोटे बोलत असतो पण निदान मरताना तरी तो खरेच बोलेल, या गृहितकावर आधारलेले एक पुराव्याच्या कायद्याचे तत्व आहे. त्यानुसार कुठल्याही व्यक्तीच्या मृत्यूपूर्व बयाणाला (Dying Declaration) महत्व दिले जाते आणि ते सत्यच असावे असे समजल्या जाते. एक तरुणी जळून मरण्यापूर्वीवेगवेगळी बयाणे देते आणि त्याचा खटल्यावर कसा परिणाम होतो, ते आता आपण बघू......

घटना आपल्या महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातल्या एका खेड्यातील. सूर्यकांत दादासाहेब बिटले यांचे लग्न अर्चना दिलीप काळे या तरुणीशी दि.६.०६.२००३ रोजी संपन्न झाले. लग्नानंतर अवघ्या दीड महिन्यात दि.१४.०७.२००३ रोजी अर्चनाला ९० टक्के जळालेल्या अवस्थेत सरकारी इस्पितळात दाखल करण्यात आले. त्याच दिवशी तिथल्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याने तिचे मृत्यूपूर्व बयाण नोंदवले. १५ जुलैला अर्चनाच्या मामांना कळवण्यात आले, ते आपल्या पत्नीसह सरकारी इस्पितळात तिला भेटायला आले तेव्हा तिच्यावर उपचार सुरु होते. त्याच दिवशी अर्चनाचे वडील दिलीप काळे तिला भेटले आणि त्यांनी पुसेगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार केली की तिचा पती सूर्यकांत हिने तिचा हुंड्याची मागणी पूर्ण न केल्यामुळे खूप छळ केला आणि त्यात ती जळाली. सूर्यकांतला भा.दं.वि. च्या कलम ४९८-अ आणि ३०७ अन्वये अटक करण्यात आली. पण १६ तारखेलाच तिचा मृत्यू झाल्याने नंतर ३०७ ऐवजी ३०२ कलम लावण्यात आले. १७ तारखेला अर्चनाच्या मृतदेहाचा पंचनामा आणि शव-विच्छेदन करण्यात आले. शव-विच्छेदन अहवालात ९० टक्के जळाल्याने तिचा मृत्यू झाला हे स्पष्ट झाले. तिच्या मृत्यूपूर्वी १६ तारखेला पुन्हा एकदा तिचे बयाण घेण्यात आले होते.

या दोन्ही बयाणातील ठळक मुद्दे असे......

दि.१४ जुलैचे बयाण........आज माझ्या पतीला मुंबईला जायचे असल्यामुळे मी स्वयंपाक करीत असताना माझ्या साडीचा पदर गॅसशेगडीवर पडला आणि साडीने पेट घेतला, माझे पती आणि शेजारी धावून आले आणि त्यांनी आग विझवण्याचा प्रयत्न केला पण तरीही माझे दोन्ही हात-पाय, छाती, पोट, पाठ, गळा चांगलेच भाजले आणि खूप वेदना होत आहेत. मला जीपमध्ये टाकून जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले आणि तिथून साताऱ्याच्या सरकारी इस्पितळात उपचारासाठी आणण्यात आले. मी जळाले तेव्हा मि आणि माझे पती हे दोघेच घरी होतो, सासरे शेतात गेले होते, मला कोणी जाळले नाही. माझी कोणाविरुद्ध काहीच तक्रार नाही.

दि.१६ जुलैचे बयाण.........१४ तारखेला दुपारी दुसऱ्यांदा संभोगासाठी नकार दिल्यावर माझ्या पतीने माझ्या अंगावर केरोसिन टाकून मला पेटवून दिले. माझे सासरच्या कोणाशीही भांडण नव्हते, मला कोणीही हुंडा मागितला नाही. हे बयाण मी कोणीतरी सांगतले म्हणून दिलेले नाही. १४ तारखेचे बयाण मी प्रचंड मानसिक तणावात दिले होते परंतु आता माझ्या वेदना फार वाढल्यामुळे मी हे नवीन बयाण देत आहे. मला जाळल्यानंतर माझा पती पलंगावर पडून होता पण मला वाचवायला आला नाही, मी आरडाओरडा केल्यावर शेजारचा एक अनोळखी माणूस आला आणि त्याने आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. माझे सासू-सासरे, दीर यांचेविरुद्ध माझी काहीही तक्रार नाही, माझ्या पतीला सजा व्हायला हवी. मी हे बयाण कोणाच्याही दबावाखाली देत नसून ते मला पूर्ण वाचून दाखवण्यात आले आहे आव त्यावर मी आंगठा ठसवीत आहे. 

दि.१५ जुलैला अर्चनाचे वडील दिलीप काळे तिला बघायला इस्पितळात आले तेव्हा तिने त्यांना सांगितले की सूर्यकांतने तिला जाळले पण पोलिसांना तक्रार देताना त्यांनी अर्चना आत्महत्या करण्याच्या प्रयत्नात भाजली असे लिहिले होते. दिलीप काळे यांना अर्चनाने स्वत:हून दुसऱ्यांदा संभोगाला नकार दिल्यामुळे सूर्यकांतने तिला जाळले असे १५ तारखेलाच सांगितले होते पण १६ तारखेला पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत त्यांनी तसा काही उल्लेख केला नाही. त्यात त्यांनी आरोपीचा सततच्या छळण्यामुळे तिने स्वत:ला जाळून घेतले असे नमूद केले होते.

पोलिसांनी तपास करून आरोपी सूर्यकांत याचेविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले आणि सातारा येथील सत्र न्यायालयात खटला सुरु झाला. दोन्ही आरोप सिद्ध न झाल्यामुळे आरोपी सूर्यकांत याला सत्र न्यायालयाने दि. २९.०५.२००४ रोजी निर्दोष सोडले. या आदेशाविरुद्ध अर्चनाचे वडील दिलीप काळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिव्हिजन दाखल केली. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयासमोर झालेल्या साक्षीपुराव्यांचे पुन्हा मूल्यमापन केले आणि सत्र न्यायालयाने मृत्यूपूर्व बयाणे आणि इतर पुराव्यांचा योग्य विचार केला नाही असे मत व्यक्त करीत प्रकरण पुन्हा सत्र न्यायालयाकडे परत विचारार्थ पाठवले. उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली मते अशी.......१) अर्चनाने १४ तारखेला दिलेल्या बयाणात असे म्हटले होते की ती दुपारी ३.३० च्या सुमारास स्वयंपाक करीत असताना तिच्या साडीचा पदर गॅस च्या शेगडीवर पडला, साडीने पेट घेतला आणि ती जळायला लागली, शेजारच्या खोलीत असलेला तिचा नवरा सूर्यकांत धावून आला आणि त्याने चादरीच्या सहाय्याने आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. त्या प्रयत्नात तोही भाजला. २) १६ तारखेच्या बयाणात अर्चनाने सांगितले की १४ तारखेचे बयाण तिने प्रचंड मानसिक तणावाखाली दिले होते. ती पुढे म्हणाली की तिने दुसऱ्यांदा संभोग करू देण्यास सूर्यकांतला विरोध केल्यामुळे रागाच्या भरात त्याने तिच्या अंगावर रॉकेल ओतले आणि आग लावली. आणि त्याने आग विझवण्याचा प्रयत्न देखिल केला नाही. सत्र न्यायालयाने दोन पैकी कोणते बयाण विश्वास ठेवण्याजोगे आहे हे तपासायला हवे होते आणि एका मृत्यूपूर्व बयाणावर विश्वास ठेवायला हवा होता तसेच त्याचे मूल्यमापन करायला हवे होते. किंवा सत्र न्यायालयाने दोन्ही बयाणे फेटाळायाला हवी होती. ३) घटनास्थळ पंचनाम्यानुसार गॅस सिलेंडर रिकामे होते. केमिकल अनालाय्झार अहवालानुसार सूर्यकांत आणि अर्चनाच्या कपड्यांवर केरोसिन/रॉकेलचे थेंब सापडले. घटनास्थळी जप्त करण्यात आलेल्या मातीतही केरोसिन/रॉकेल सापडले. सूर्यकांतही भाजल्यामुळे जखमी झाला होता. सबब सर्व बाबी बघता सत्र न्यायालयाने प्रकरणाचा फेरविचार करावा.

उच्च न्यायालयाचा उपरोक्त निकाल दि.१८.१०.२००७ रोजी पारित करण्यात आला. या आदेशाला सूर्यकांतने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय आणि न्या. आर. के. अग्रवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २.०७.२०१४ रोजी या प्रकरणात निकाल देवून सूर्यकांतचे अपील मंजूर केले. उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि सत्र न्यायालयाचा सूर्यकांतला निर्दोष सोडण्याचा निर्णय योग्य ठरवत कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयाप्रत का आले, ते आता आपण बघू........

सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना सूर्यकांतच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला रिव्हिजनमधे साक्षीपुराव्यांची पुनर्तपासणी किंवा पुनर्मूल्यांकन करण्याचा अधिकारच नाही, जर सरकार पक्षाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील केले असते तर उच्च न्यायालय तसे करू शकले असते, असे प्रतिपादन केले. तसेच सत्र न्यायालयाने सर्व मृत्यूपूर्व बयाणे अगदी योग्य प्रकारे विचारात घेतली होती आणि त्यांचे मूल्यमापनही नीट केले होते, सबब जेव्हा एखाद्या प्रकरणात दोन निष्कर्ष निघू शकतात तेव्हा सत्र न्यायालयाच्या आरोपी सूर्यकांतला निर्दोष ठरवण्याच्या निर्णयात ढवळाढवळ करण्याची आणि तो निर्णय चुकीचा ठरवण्याची उच्च न्यायालयाला काही गरज नव्हती.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व साक्षीपुरावे तपासल्यावर लक्षात आले की सर्वांच्याच बयाणात भरपूर तफावत आहे. त्या आधारावर आरोपीने गुन्हा केलाय या निष्कर्षाप्रत कुठलेही न्यायालय येवू शकत नाही सबब सत्र न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्यच होता. सरकार पक्ष सुद्धा दोन शक्यता (अर्चना स्वत:हून जळाल्याची आणि सूर्यकांतने जाळल्याची) न्यायालयासमोर मांडत असताना तर आरोपीला निर्दोष सोडण्याचाच निर्णय योग्य होता. मृत्यूपूर्व बयाणातील प्रचंड तफावत तर संशयास्पदच आहे. अर्चना जिवंत नसल्यामुळे काय खरे? आणि काय खोटे? हेही कोणी सांगू शकत नाही. अशा प्रकारे एक वैवाहिक जीवन दीड महिन्यातच संपुष्टात आले मागे असंख्य प्रश्न ठेवून............

काय खरे? आणि काय खोटे? हे ज्याने केले आणि ज्याच्या बाबतीत झाले तेच सांगू शकतील. कायद्याचे कितीही विद्वान बसवले तरी सत्य समोर येणे फार कठीण असते. असो. अशा अनेक घटना असतात, अनेक गुन्हे घडतात. घटना वेगळीच असते, तक्रार भलतीच दिली जाते, नोंदवली आणखीनच वेगळी जाते, न्यायालयात खटला दाखल होईपर्यंत अनेक बदल होतात. चुका केल्या जातात. पोलीसच सांगतात कधीकधी अशी तक्रार लिहा म्हणून, अशिक्षितच नव्हे तर सुशिक्षित लोक ही कशीही तक्रार लिहितात कोणाच्याही सांगण्यावरून, पोलीस खटला उभा करताना आरोपीला सजा होण्याची खात्री राहील इतकी मेहनत घेत नाहीत, निव्वळ खानापूर्ती आणि खिसापूर्तीचा प्रकार करतात. अशा कितीतरी अर्चना बळी जातात आणि खरे काय आणि खोटे काय हे कळायला काही मार्गच उरत नाही. डोक्यात असंख्य प्रश्न उभे राहतात, उत्तरांचा मात्र पत्ता नसतो.......

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

डॉ.प्रकाश बाबा आमटे, The Real Hero

डॉ.प्रकाश बाबा आमटे, The Real Hero

डॉ.प्रकाश बाबा आमटे, The Real Hero हा नुकताच प्रदर्शित झालेला मराठी चित्रपट बघून घरी आलो. आदर्श, महान लोकांबद्दल ऐकलेलं होतं, आज प्रत्यक्ष बघून आलो. खरं तर आदर्श, महान आणि चांगली माणसं प्रत्यक्षात असतात यावर विश्वासच उरला नव्हता. अशी व्यक्तिमत्व पुस्तकातूनच भेटायची. पण आज अॅड. समृद्धी पोरे निर्मित, दिग्दर्शित डॉ. आमटे यांच्या जीवनावरील चित्रपट पाहिला आणि प्रत्यक्षातही अशी महान माणसं असतात यावर विश्वास बसला. चित्रपटाच्या प्रीमियर शोला डॉ. प्रकाश आणि डॉ. मंदाकिनी आमटे आवर्जून हजर होते. त्यांना अभिवादन केल्यावर खूप बोलावसं वाटलं त्यांच्याशी पण एक तर भेटणाऱ्यांची खूप गर्दी होती आणि माझंच मन मला खात होतं. घरी आल्यावर आरशासमोर उभा होतो. माझंच प्रतिबिंब माझ्याकडे कीव करत पहात होतं, म्हणालं, “बघता काय? शिका काही........”

हो, लाजच वाटत होती मला माणूस म्हणवून घेण्याची. कुठे हे लोक आणि कुठे आपण? साधी वीज गेली थोडा वेळ, तर चिडचिड करणारे आपण, एखादं चॅनेल दिसत नसेल अस्वस्थ होणारे आपण, मोबाईलचे सिग्नल गेले तर असहाय होणारे आपण आणि कुठे आमटे लोक? धैर्य, जिद्द, चिकाटी, सेवाभाव, निर्णय घेण्याची कुवत, आत्मविश्वास, हे सगळे गुण घेवून हेमलकशाच्या जंगलात रहायला जावून आपण स्वतंत्र भारताचे स्वतंत्र नागरिक आहोत आणि आपल्याला काही अधिकार आहेत याचंही भान नसणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या सेवेसाठी आयुष्य वेचणाऱ्या आमटे दांपत्याला शतशः नमन. हल्ली ज्यांच्या पायावर डोकं ठेवावंसं वाटेल असे लोक फारसे दिसत नाहीत असं एक थोर मराठी साहित्यिक म्हणून गेले. आमटे दांपत्य आहे तसं. नुसतं डोकंच टेकवून नाही तर त्यांच्या कार्याची पावती म्हणून आपण ही काही तरी करायला हवं. तसे हे लोक पावती मिळावी म्हणून असलं काही जगावेगळं करत नसतात. पण माणूस म्हणून आपल्याला समजायला नको का? आपण खरंच माणूस म्हणण्याच्या लायकीचे आहोत का? आमटेंचे काम बघितल्यावर हा प्रश्न नक्की पडतो. असं जगावेगळं का वागतात हे लोक?

आपण शेजाऱ्यांना विचारत नाही, त्यांच्या सुख दु:खात वाटेकरी होतानाही दहादा विचार करतो, औपचारिकपणे वागतो. आणि हे आमटे लोक काहीही संबंध नसताना एका जंगलात जावून आदिवासींची सेवा करू लागतात. त्यांची भाषा समजत नसते, चालीरीती माहित नसतात, त्यांच्यात निरनिराळ्या अंधश्रद्धा असतात, त्यांना जीवघेणे आजार असतात, नक्षलवाद्यांची भीती असते, जंगली श्वापदे असतात, वैद्यकीय सेवेची कुठलीही सोय नसते, वीज नसते, रस्ते नसतात, बाहेरून, सरकारकडून कुठलीही मदत नसते, त्यातच कॉलराची साथ, अशा भयंकर परिस्थितीत एक नवदांपत्य आपला जीव धोक्यात घालून सेवा करायला धजावतंच कसं? कोणतं रसायन आहे यांच्यात जे आपल्यात नाही? खरं तर भारत स्वतंत्र झाल्यावर आणि आपलेच लोक आपण राज्य करायला धाडल्यावर इतकी दु:स्थिती असायचे काही कारण नाही पण लक्षात कोण घेतं? ज्यांना सरकारी अनागोंदीचा-अनास्थेचा अनुभव आहे त्यांना कळेल सरकारी योजना कशा कागदोपत्री राबवल्या जातात ते. सरकारकडे न बघता, खासदार-आमदार-मंत्र्यांची वाट न बघता, भूमिपूजन-उद्घाटन न करता (केवळ वडिलांनी म्हटलं म्हणून) स्वत:च सरकार बनून, आईबाप बनून सेवा करून आमटे दांपत्यानं कसलाही पाठींबा (जातीधर्माचा, पंथाचा, संघटनेचा) नसताना एक सामान्य माणूस काय करू शकतो हे सिद्ध करून दाखवलं. आपल्यामध्ये कुठेतरी चांगुलपणा असतो तो बाहेर का येत नाही हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे. नाही का?

आमटे कुटुंबाबद्दल जगाला कळावं, यासाठी तीन-चार वर्षं मेहनत करून एक सुंदर कलाकृती अॅड. समृद्धी पोरे यांनी तयार केली त्याबद्दल त्यांचं मन:पूर्वक अभिनंदन !!!!! कुठलाही वरदहस्त नसताना, कसलीही चित्रपटीय पार्श्वभूमी नसताना हे धाडस करणं सोपं नाही. आणि एखाद्या नक्षलवादग्रस्त दुर्गम अरण्यात जावून चित्रीकरण करणं तर मुळीच सोपं काम नाही. मोहन आगाशे, नाना पाटेकर, सोनाली कुलकर्णी अशा दिग्गज कलाकारांना घेवून काम करणं आणि त्यांना दिग्दर्शित करणं हे ही कठीणच. पण हे शिवधनुष्य पेललं त्यांनी. पुण्या-मुंबईच्या एखाद्या कसलेल्या दिग्दर्शकानं इतकं महान काम लोकांसमोर आजपर्यंत का आणलं नाही हा मला प्रश्न पडतोय पण जाऊ द्या, ते काम आपल्या वैदर्भीय कन्येच्याच हातून व्हायचं असावं.

चित्रपटाच्या दर्जाबद्दल मला काही सांगता येणार नाही कारण मी काही समीक्षक नाही आणि त्या दृष्टीनं मी पाहिलाही नाही. सात आठ वेळा रडू आलं मात्र चित्रपट बघताना. याचा अर्थ मन हेलावून टाकणं जमलंय पोरे बाईंना. छोट्या छोट्या प्रसंगातून योग्य तो परिणाम साधण्यात त्या नक्कीच यशस्वी झाल्या आहेत. मुळात चित्रपटाच्या खऱ्या नायक नायिकेचं (आमटे दांपत्य) कामच इतकं उत्तुंग आहे आणि नाना-सोनालीनं ते इतकं उत्तम वठवलं आहे की ते बघताना खरोखरच आपण हेमलकशात पोहचतो. असं वाटतं परमेश्वराला न मानणारे प्रकाश आमटे असं परमेश्वरानं वागायला पाहिजे तसं का वागतात?

बाहेर कोणीतरी कौतुक केलं की मग आपल्याला कळतं आपल्या बाजूचा माणूस किती मोठा आहे ते, असं का? सरकारी अधिकारी कांबळे यांच्यावरील प्रसंगातून आपलं सरकार कसं चालतं याची प्रचिती येते. सामान्य ज्ञान सामान्यत: आढळतच नाही हेच खरं. नक्षलवाद्यांच्या तावडीतून वाचवलेल्या पुरूला डॉक्टर करणं, जुर्बिला तिच्या हक्काचे पैसे मिळवून देणं, नरबळी रोकण्यासाठी स्वत:ला मांत्रिकाच्या हवाली करणं, मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया येत नसताना ती करण्याची हिंमत करणं, तब्बल दोन वर्ष रुग्ण उपचारासाठी येईल याची वाट पाहणं,  आदिवासींच्या मुलांसाठी शाळा काढणं, पोलीसांच्या जाचातून त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न करणं, काय काय नाही केलं त्यांनी..........गर्भवती स्त्रीचा जीव वाचवण्यासाठी तिच्या बाळाचे तुकडे करावे लागतानाचा प्रसंग तर अगदी हमखास रडायला लावतोच . असो. चित्रपटाला गुण किती द्यायचे? हा खूप महत्वाचा प्रश्न असतो का? शंभर पैकी शंभरच द्यायला हवेत. कारण त्या चित्रपटाची परिणामकारकता. कुठलाही खान नाही, आयटम सॉंग नाही, अर्धनग्न नट्या नाहीत, मारधाड नाही, खलनायक नाही, लफडी नाहीत, तरी सुद्धा चित्रपट गर्दी खेचतोय. गेल्या अनेक वर्षांत मराठी चित्रपट हाऊसफुल बघितला नाही. चांगली स्टारकास्ट असणाऱ्या बिग बजेट चित्रपटाला सुद्धा दाद न देणारा आपला मराठी माणूस या चरित्रपटाला मात्र गर्दी करतोय.

आपण काय करू शकतो?, मला काय त्याचं?, सरकार आहे ना- बघेल काय करायचं ते, सगळं सालं सडलंय, कोणाकोणाला सुधरंवायचं? या देशाचं काही खरं नाही, सगळे साले चोर,........असं म्हणून उसासे टाकत हातावर हात धरून बसणाऱ्या तमाम आबालवृद्ध स्त्रीपुरुषांसाठी आमटे दांपत्याचं जीवन आणि त्यावरील हा चित्रपट म्हणजे एक चपराक डाव्या गालावर आणि एक चपराक उजव्या गालावर आहे हे नक्की. पुनश्च एकदा आमटे दांपत्याने केलेल्या अजोड कार्याबद्दल शतश: नमन आणि त्यांच्या कार्याला प्रसिद्धी दिल्याबद्दल समृद्धी पोरेंचे विशेष कौतुक !!!!!!

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

शेतकरी आत्महत्यांचा दुष्काळ कधी पडेल?

शेतकरी आत्महत्यांचा दुष्काळ कधी पडेल?

गेली अनेक वर्षे “शेतकरी आत्महत्या” हा आपल्या देशात विशेषत: महाराष्ट्र राज्यात चर्चेचा विषय आहे. निवडणुकांच्या प्रचार सभांमधून, अधिवेशनात, चर्चासत्रे, शिबिरांमधून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबद्दल आवाज उठवला जातो. आवाज उठवणारे कधी सत्तेत तर कधी विरोधात असतात. आजकाल तर इतकी खिचडी झाली आहे की सर्व पक्ष कुठे ना कुठे सत्तेत आहेत. कोणी राज्यात, कोणी केंद्रात, कोणी महानगरपालिकेत, कोणी नगरपालिकेत, कोणी जिल्हा परिषदेत तर कोणी पंचायत समितीत. सगळे एकमेकाच्या गळ्यात गळे घालून सुखनैव नांदत आहेत, एकमेकांवर दुगाण्या झाडत आणि शेतकऱ्यांचा करून ठेवलाय फूटबॉल.......

मुळात माणसाला किंवा शेतकऱ्याला जीव द्यावासा वाटावा याची अनेक कारणे असतात. जरा आकडेवारी बघितली तर विश्लेषण करणे सोपे जाईल. NCRB च्या आकडेवारीनुसार २०१२ साली १३५४४५ लोकांनी देशभरात आत्महत्या केल्या त्यापैकी १३७५४ शेतकरी होते आणि त्यापैकी ३७८६ शेतकरी महाराष्ट्रातील होते.२०११ साली १३५५८५ लोकांनी देशभरात आत्महत्या केल्या त्यापैकी १४२०७ शेतकरी होते.२०१० साली १३४५९९ लोकांनी देशभरात आत्महत्या केल्या त्यापैकी १५९६३ शेतकरी होते. याचा अर्थ असा की एकूण आत्महत्यांपैकी १० ते ११ टक्के आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या असतात. उर्वरित लोक धंद्यातील अपयश, वाढलेले कर्ज, कोणी केलेला अपमान, नोकरी गेल्याचे दु:ख, परिक्षेतील अपयश, बेरोजगारी, विवाहबाह्य संबंध, अशा अनेक कारणांमुळे आत्महत्येचा निर्णय घेतात. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत नापिकी, ओला किंवा कोरडा दुष्काळ, पाण्याचा प्रश्न, कर्जबाजारीपणा, अपुरे उत्पन्न, सावकारांचा जाच, दारूची सवय, जोडधंदा नसणे, अशी अनेक कारणे असतात. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास २०१२ साली राज्यात झालेल्या एकूण आत्महत्यांपैकी २३.५० % आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या होत्या. इथे छत्तीसगड राज्याचे एक उदाहरणही नमूद करावेसे वाटते. २००९ साली तिथे १८०२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, २०१० साली तो आकडा घटून ११२६ वर आला तर २०११ साली शून्य. असे घडू शकते? याबाबत सरकारवर आकडेवारीत हातचलाखी केल्याचेही आरोप झाले. असो. आकडेवारीतील कमीअधिक भूलचूक देणेघेणे. प्रश्न महत्वाचा हा आहे की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोकण्यात सरकारला अपयश का? या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधक एकत्र येवून काही कायमस्वरूपी योजना का आखत नाहीत? आखलेल्या असतील तर या योजनांचे काय होते? केंद्राकडून आलेला मदतीचा ओघ कुठल्या पुरात वाहून जातो?

कोरडा दुष्काळ, ओला दुष्काळ, महापूर, अतिवृष्टी अशी अस्मानी संकटे येतच राहणार, त्याला काही इलाज नाही पण त्यावर काही उपाय योजना करणे तर आपल्या हातात आहे ना. माठेमोठे जाणते राजे आपल्याच राज्यात आहेत ना. इतका गंभीर प्रश्न आहे का हा, की तो सोडवणे यांच्याही कुवतीच्या बाहेर आहे. समाजसेवेसाठी राजकारण करणाऱ्यांना एक साधा प्रश्न सोडवता येत नाही. की सोडवायची इच्छाच नाही. पण इच्छा का नसावी? लोकांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी त्यांना भुरळ घालणे, त्यांचे प्रश्न सोडवणे, त्यांना समस्यामुक्त करणे हेच तर काम असते राजकीय नेत्यांचे. नाही का? की राजकारण्यांच्या दृष्टीने ही समस्याच नाही.

महाराष्ट्र शासनाने २०१० साली शेतकरी आत्महत्या रोकण्यासाठी एक धोरण आखले. त्यात अवैध सावकारीला आळा बसवण्याचा प्रयत्न केला, बचत गटामार्फत कर्ज वितरनाची सोय केली, नवी पिक योजना आणली. दुग्धविकास, शेळीपालन, कुक्कुटपालन आदी जोडधंद्यांना प्रोत्साहन आणि अर्थसहाय्य दिले. सामुदायिक विवाहाची योजना सुरु केली. प्रत्येक जिल्ह्याला प्रतिवर्ष एक कोटी रुपयांचा निधी या सामुदायिक विवाहासाठी दिला. शेतकऱ्यांना मुलामुलींच्या लग्नप्रसंगी कर्ज काढायाची गरज पडू नये हा त्यामागील हेतू. या सर्व योजनांचा लाभ किती झाला ते सरकारच जाणे परंतु आकडेवारी काही दुसरेच सांगते. आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत. काही लोक असेही सांगतात की मदत मिळते काही शेतकरी वेगळ्याच कारणाने आत्महत्या करतात पण सरकारी मदत मिळते म्हणून त्याला नापिकी आणि सावकारी जाचाची कारणे देवून सरकार दरबारी नोंद केली जाते. यात तथ्य नसेलच असे नाही. आमच्याइथे “जुगाड” हा राष्ट्रीय खेळ आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करणाऱ्यांना मला एक प्रश्न विचारावासा वाटतो, ज्याप्रमाणे जोपर्यंत पृथ्वी आहे तो पर्यंत बलात्कार होतच राहणार, बलात्कार देव ही रोकू शकत नाही, प्रत्येक घरात पोलीस ठेवला तरी बलात्कार रोकता येणार नाहीत, अशी आणि अशा आशयाची वक्तव्ये जे आपल्या इथले महाभाग करतात त्याच धर्तीवर पृथ्वी आहे तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होताच राहणार असे म्हणायचे का? लाल बहादूर शास्त्रींच्या मंत्रिमंडळात कृषीमंत्री असलेले माजी केंद्रीय मंत्री सी.सुब्रमण्यम यांनी आपल्या आत्मचरित्रात असे लिहून ठेवले आहे की शेती धंदा हा कायम तोट्यात राहिला आहे. धंदा कायम तोट्यात असल्यावर तो करणारा शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होणार नाही तर काय? पण मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की आत्महत्यांचे प्रमाण महाराष्ट्र (त्यातही खासकरून विदर्भ) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश या राज्यांतच जास्त का असते? इतर राज्यांत शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण नगण्य का? उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या मोठ्या राज्यांत लोकसंख्येच्या मानाने फारच कमी शेतकरी आत्महत्या करतात. तिकडे शेती फायद्यात असते का? की आकडेवारीत हातचलाखी आहे?

या देशातील ६० % नागरिक शेतीवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या अवलंबून आहेत. आणि शेत मालावर सारा देशाच खरे तर अवलंबून आहे. असे असताना १९४७ पासून आपण आणि आपले जाणते राजे काय करीत आहेत? तथाकथित कृषितज्ज्ञ, अभ्यासक, विचारवंत, काय करीत आहेत. की यांना कोणी विचारत नाही? शासकीय समित्यांच्या खुर्च्या उबवल्या म्हणजे झाले. एक दोन राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवले म्हणजे झाले. आपलाच करोडो रुपयांचा निधी या समित्यांवर गेली सहा दशके खर्च होत आहे, काही विशेष फरक पडला का कृषी नीती आणि कृतीत. तब्बल दहा वर्षे महाराष्ट्राचे जाणते राजे भारताचे कृषी मंत्री होते पण सातत्याने शेतकरी आत्महत्यांमधे देशात पहिला नंबर पटकावताना त्यांना काहीच वाटले नाही. पद सोडून द्यावे ना नाही जमत तर. “सर्वात पुढे आहे महाराष्ट्र माझा” ही सध्याची महाराष्ट्र शासनाची जाहिरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत अगदी खरी आहे. एक ते श्री श्री रविशंकर आहेत, त्यांनी आपल्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रयोग शेतकऱ्यांवर करून पाहिले पण शेतकरी आर्ट ऑफ डाइंग मधेच पास होत आहेत.  

शेतकरी आंदोलनाचे अनेक नेते काळाच्या पडद्याआड गेले, काही आमदार, खासदार, मंत्री झाले पण शेतकरी आज ही त्यांच्या समस्या सोडवील अशा एखाद्या तारणहाराची वात बघत आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या, सिंचनाच्या पाण्याचे प्रश्न, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न, हे सर्व प्रश्न सोडवणारे नेते आपल्याला कधी मिळतील? “आमच्या देशात आज एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केली नाही” असे अभिमानाने सांगणारा नेता आपल्याला बघायला मिळेल? की कोल्हापुरी बंधारे खाणारे, जमिनी  लाटणारे, जलसिंचन खात्यात करोडोंचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप असून शहाजोगपणे “आता काय धरणात मुतू का?” असे विचारणारे नेतेच बघायला मिळतील?

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००