फसवाफसवी

फसवाफसवी

आपल्या आजूबाजूला फसवणुकीचे अनेक प्रकार आपण बघतो. कोणाला तरी फसवल्याशिवाय आपण पुढे जावू शकत नाही किंवा मोठे होवू शकत नाही, अशी मानसिकता दिवसेंदिवस वाढीस लागली आहे. इंटरनेट आल्यापासून तर हे प्रकार फारच वाढले आहेत. सोशल मिडीया चा वापर अनेक लोक दुसऱ्यांना फसवण्यासाठी उत्तम प्रकारे करीत आहेत. आपल्या बँकिंग प्रणालीत आमूलाग्र बदल झाले आहेत-होत आहेत. नेट बँकिंग, क्रेडीट-डेबिट कार्ड्स यासोबतच हायटेक फसवणुकीच्या घटना वाढत आहेत. आपले गैरकृत्य झाकायला एखाद्या सज्जन व्यक्तीस खोट्या प्रकरणात फसवलेही जाते. असेच एका बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाला काहीही कारण नसताना एका फौजदारी प्रकरणात कसे गोवल्या गेले आणि त्याला त्यातून सुटण्यासाठी किती धडपड करावी लागली ते आता आपण बघू..............

ऋषिपाल सिंग नावाचे एक गृहस्थ उत्तर प्रदेशाच्या माळीवाडा, गाझियाबाद येथील गाझियाबाद जिल्हा सहकारी बँकेचे शाखा व्यवस्थापक होते. दि. २१.०३.२००५ रोजी एका व्यक्तीने/फिर्यादीने गाझियाबादच्या न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात भा.दं.वि. च्या कलम ३४, ३७९, ४११, ४१७, ४१८, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ आणि ४७७ अन्वये ऋषिपाल सिंग आणि इतर तिघांविरुद्ध एक तक्रार दाखल केली. त्यांचे म्हणण्यानुसार आरोपींनी संगनमत करून त्या व्यक्तीच्या आणि त्याच्या भावाच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून कोऱ्या धनादेशांवर त्यांच्या सह्या घेतल्या आणि ते धनादेश ठेवलेली हँडबॅग पण चोरून नेली. कोरे सह्या केलेले धनादेश असणारी बॅग चोरीला गेल्याबाबतची तक्रार दि.१७.०५.२००४ रोजीच त्यांनी सिहानी गेट पोलीस ठाण्यात दाखल केली होती. त्याचदिवशी गाझियाबाद जिल्हा सहकारी बँकेच्या संबंधित शाखेलाही धनादेश असलेली हँडबॅग चोरीला गेल्याचे/हरवल्याचे आणि संबंधित धनादेशांवर कोणालाही पैसे देण्यात येवू नये तसेच ते धनादेश रद्द करावे असे कळवले.

दि.६.१०.२००४ रोजी फिर्यादीला एक नोटीस मिळाली. कोणी नीलम राणी यांनी ती नोटीस पाठवली होती. त्यांचे म्हणणे असे होते की “नीलम ब्रिक फिल्ड” या त्यांच्या कंपनीकडून कच्च्या विटा आणि कोळसा विकत घेवून त्यांची किंमत चुकती करण्यासाठी रु. ५,००,०६७/- रुपयांचा धनादेश फिर्यादीने दिला होता तो न वटता परत आलेला असून ती रक्कम १५ दिवसांचे आत देण्यात यावी अन्यथा निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स अॅक्ट च्या कलम १३८ अन्वये कारवाई करण्यात येईल. फिर्यादीला चोरीला गेलेल्या धनादेशाचा दुरुपयोग होत असल्याचे लक्षात आले. फिर्यादीने दाखल केलेल्या तक्रारीत त्याचा “नीलम ब्रिक फिल्ड” या कंपनीशी कुठलाही व्यवहार झालेला नव्हता त्यामुळे पैसे किंवा धनादेश देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे म्हटले होते. तसेच आरोपींनी बँक कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून त्यांची फसवणूक केल्याचाही आरोप केला होता.

ऋषिपाल सिंगवर आरोप असा होता की त्यांनी शाखा व्यवस्थापक असूनही चोरी गेलेला धनादेश वटवण्यासाठी आलेला असताना पोलिसांना किंवा फिर्यादीला/खातेधारकाला त्याबाबत माहिती दिली नाही आणि त्यांनी आपले कर्तव्य नीट बजावले नाही. ऋषिपाल सिंग हे इतर आरोपींसह त्यांच्या कटात सामील असल्यामुळे त्यांनी दुर्लक्ष केले आणि धनादेश वटवण्यासाठी आल्याचे किंवा आलेल्या व्यक्तीला पोलिसांचे हवाली केले नाही किंवा फिर्यादीला त्याबाबत माहिती दिली नाही.

फिर्यादीची तक्रार गाझियाबादच्या न्यायदंडाधिकारी यांनी नोंदवून घेतली आणि फिर्यादीचे बयाण घेतल्यावर सर्व आरोपींविरुद्ध समन्स बजावण्याचा आदेश दिला.

दोन आरोपींनी न्यायदंडाधिकारी यांच्या या आदेशाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल करून आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने अर्ज दाखल करून घेवून २००६ साली न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सुरु असलेल्या प्रकरणाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयासमोर २०१२ साली अंतिम सुनावणी झाली आणि उच्च न्यायालयाने आरोपींचा अर्ज फेटाळला. सबब खालच्या न्यायलयात सुरु असलेल्या प्रकरणावरील स्थगिती उठली आणि प्रकरण पुन्हा सुरु झाले. दि.३.१०.२०१२ रोजी ऋषिपाल सिंगविरुद्ध गैर जमानती वॉरंट जारी करण्यात आला.

वॉरंट जारी झाल्याचे कळताच ऋषिपाल सिंगने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून त्यांचेविरुद्धचे फौजदारी प्रकरण रद्द करण्याची/खारीज करण्याची मागणी केली. त्याचे म्हणणे असे होते की २००४ ते २००७ या काळात त्यांची बदली धौलाना येथे झाली असल्यामुळे त्यांना फौजदारी प्रकारणाचा समन्स देखील कधी मिळाला नव्हता. परंतु उच्च न्यायालयाने ऋषिपाल सिंग यांची मागणी मान्य केली नाही आणि त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. एका शाखा व्यवस्थापकाला आता आपल्यावरील किटाळ दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय काही पर्याय नव्हता.

ऋषिपाल सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. न्या. रंजना प्रकाश देसाई आणि न्या. एन. व्ही. रमणा यांचे खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली.

ऋषिपाल सिंग यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद असा होता की ऋषिपाल सिंग यांचा या प्रकरणाशी कसलाही संबंध नाही आणि त्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही. दिशाभूल करून कोऱ्या धनादेशांवर सह्या करून घेणे, धनादेश चोरणे, त्यांचा गैरवापर कारणे यापैकी कुठलाही प्रकार त्यांनी केलेला नाही. त्यांना विनाकारण फसवण्यात आलेले आहे. वास्तविक पाहता दि.२.०८.२००४ रोजी जेव्हा धनादेश वटवण्यासाठी आला तेव्हा पूर्वीच्या लेखी सूचनेमुळे तो वटवण्यात आला नाही त्यामुळे ऋषिपाल सिंग यांच्या कृतीमुळे फिर्यादीचे कुठलेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही. त्यानंतर दि.२१.०८.२००४ रोजी ऋषिपाल सिंग यांची बदली धौलाना येथे झाली आणि जानेवारी २००७ मधे ते माळीवाडा शाखेत परत आले त्यानंतर ऑगस्ट २०११ पर्यंत ते तिथेच कार्यरत होते. फिर्यादीने दि.१७.०५.२००४ रोजी दिलेल्या लेखी सूचनेत कुठेही असे म्हटले नव्हते की चोरी गेलेले धनादेश वटवण्यासाठी आल्यास पोलिसांना किंवा खातेधारकाला माहिती देण्यात यावी/कळवण्यात यावे. ऋषिपाल सिंग यांचा सदर प्रकरणात कसलाही सहभाग नसताना त्यांना उगाचच गोवण्यात आले आहे. धनादेश अनादर प्रकरणाची नोटीस मिळाल्यामुळे संभाव्य फौजदारी कारवाई टाळण्याच्या किंवा तिचा प्रतिवाद करण्याचे उद्देशाने हे खोटेनाटे प्रकरण तयार करून त्यात ऋषिपाल सिंग यांना जाणूनबुजून गोवण्यात आले आहे. तक्रारीत नमूद केलेल्या गुन्ह्यांपैकी कुठलाही गुन्हा ऋषिपाल सिंग यांनी केलेला नसूनही त्यांचेविरुद्ध खालच्या न्यायालयात प्रकरण चालवले गेले तर तो न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल. उच्च न्यायालयाने ऋषिपाल सिंग यांची मागणी फेटाळताना त्यांनी खालच्याच न्यायालयात त्यांना दोषमुक्त कारण्यासाठी अर्ज दाखल करावा असे सांगितले. तक्रारीतील आरोप/तथ्ये आणि न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग रोखण्याचे उच्च न्यायालयाचे अधिकार याकडे उच्च न्यायालयाने साफ दुर्लक्ष केले. सबब उच्च न्यायालयाचा आदेश चुकीचा ठरवून खालच्या न्यायालयात सुरु असलेले प्रकरण खारीज करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली.

दुसरीकडे फिर्यादी/खातेधारकाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की ऋषिपाल सिंग यांनी चोरी गेलेला धनादेश वटवण्यासाठी आलेला असूनही पोलिसांना किंवा फिर्यादीला न कळवण्याचा निष्काळजीपणा करून आरोपींना मदत केली आहे आणि त्यांचाही त्यांच्या गुन्ह्यात सहभाग आहे. ऋषिपाल सिंग याच्या कृत्यामुळे फिर्यादीला खूप त्रास आणि मानहानी सहन करावी लागत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व तथ्ये तपासली, आरोप बघितले आणि दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून दि. २.०७.२०१४ रोजी निकाल देत उच्च न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य ठरवला आणि ऋषिपाल सिंग यांच्याविरुद्धचे प्रकरण रद्द/खारीज केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे मत असे........ऋषिपाल सिंग यांच्याविरुद्ध काहीही ठोस आरोप नाही, प्रथमदर्शनी त्यांचा गुन्ह्यात कुठलाही सहभाग दिसत नाही. फक्त चोरी गेलेला धनादेश वटवण्यासाठी आल्याचे पोलिसांना किंवा खातेधारकाला न कळवणे हा काही गुन्हा होवू शकत नाही, जास्तीत जास्त तो निष्काळजीपणा ठरेल किंवा कर्तव्यात कसूर केल्याचे समजले जाईल. अशा प्रकारे आरोपांत कुठलेही तथ्य नसताना ऋषिपाल सिंग यांच्याविरुद्ध फौजदारी प्रकरण खालच्या न्यायालयात सुरु ठेवण्याचे कुठलेही औचित्य दिसत नाही त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही उलट तो न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल आणि त्यांना विनाकारण त्रास होईल. उच्च न्यायालयानेच आपल्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ च्या अधिकारांचा वापर करून खालच्या न्यायालयातील ऋषिपाल सिंग यांच्याविरुद्धचे प्रकरण रद्द करायला हवे होते.  “When a prosecution at the initial stage is asked to be quashed, the tests to be applied by the Court is as to whether the uncontroverted allegations as made in the complaint prima facie establish the case. The Courts have to see whether the continuation of the complaint amounts to abuse of process of law and whether continuation of the criminal proceeding results in miscarriage of justice or when the Court comes to a conclusion that quashing these proceedings would otherwise serve the ends of justice, then the Court can exercise the power under Section 482 Cr.P.C. While exercising the power under the provision, the Courts have to only look at the uncontroverted allegation in the complaint whether prima facie discloses an offence or not, but it should not convert itself to that of a trial Court and dwell into the disputed questions of fact.”

असे असते बघा. काहीही देणेघेणे नसताना, कुठलेही गैरकृत्य केलेले नसताना ऋषिपाल सिंग यांना उगाचच न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागले. तब्बल दहा वर्षे त्यांच्या डोक्यावर न्यायालयीन कारवाईची टांगती तलवार तरंगत होती. उच्च न्यायालयाने जर आपल्या अधिकाराचा योग्य वापर केला असता तर प्रकरण तिथेच लवकर निपटले असते. पण ऋषिपाल सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयातून आदेश आणावा लागला. खालच्या न्यायालयानेही प्रकरण नीट तपासले असते तर ऋषिपाल सिंग यांचा प्रकरणात काहीच सहभाग सकृतदर्शनी दिसत नाही हे लक्षात आले असते आणि त्यांच्याविरुद्ध पुढील कारवाई टळली असती. पण नाही तसे होणे नव्हते. काहीही तथ्य नसलेले, दम नसलेले असे अनेक खटले खालच्या न्यायालयात वर्षानुवर्षे पडलेले असतात. ऋषिपाल सिंग सारखे सर्वच आरोपी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकत नाहीत, खालच्या न्यायालयातच बिचारे कसेबसे लढतात. कठीण आहे अशा लोकांचे. सकृतदर्शनी आरोपात तथ्य आहे की नाही हेही जर सर्वोच्च न्यायालयालाच ठरवावे लागत असेल तर खरोखरच कठीण आहे. अनेक लोकांना खोट्या फौजदारी प्रकरणात आणि त्यानंतरच्या न्यायप्रक्रियेत अडकवले जाते/अडकवता येते आणि “तारीख पे तारीख” हा खेळ सुरु होतो. मला जर एखाद्याला न्यायालयीन भूलभूलैयामधे वर्षानुवर्षे अडकवून ठेवायचे असेल तर अगदी व्यवस्थित अडकवता येईल. न्यायालयीन प्रक्रियेचा उपयोग/दुरुपयोग वाटेल तसा करता येतो. अशा प्रकाराला आळा घालणे न्यायपालिकेच्याच हाती आहे. पण............लक्षात कोण घेतो?

        

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

म्हाताऱ्या सासूची परवड

म्हाताऱ्या सासूची परवड

काहीही कारण नसताना, पुरावा नसताना एका म्हाताऱ्या सासूला तिच्या सुनेला आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याबद्दल कशी सजा ठोठावण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयात तिची कशी सुटका झाली तसेच आपली न्यायपालिका कशी चालते हे दाखवणारी घटना.....................

उत्तराखंड राज्याच्या सितारपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील ही घटना. दि.६.०६.२००१ रोजी कॅप्टन जगतार सिंग यांनी एक तक्रार दाखल केली की त्यांची मुलगी जगप्रीत कौर हिचे लग्न उपकार सिंग याचेशी दि.१.०३.२००१ रोजी रीतिरिवाजाप्रमाणे पार पडले. त्यांनी त्यांच्या ऐपतीप्रमाणे मुलीला दागदागिने, कपडे, भांडीकुंडी असे सर्व भरपूर दिले. परंतु तिच्या सासरच्या सर्व कुटुंबीयांनी तिला हुंड्यासाठी खूप त्रास दिला, ते तिला सारखे माहेरून कार आण अशी मागणी करायचे, तिला टोमणे मारायचे आणि तिचा खूप छळ करायचे. पुढे दि.५.०६.२००१ आणि दि.६.०६.२००१ च्या मध्यरात्री तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले आणि तिने गळफास लावून आत्महत्या केली.

पोलिसांनी कॅप्टन जगतार सिंग यांच्या तक्रारीच्या आधारे सर्व कुटुंबीयांविरुद्ध संबंधित कलमान्वये गुन्हे नोंदवले. नंतर पोलिसांनी तपास करून जगप्रीतची सासू कुलदीप कौर, दीर गुरुलाल सिंग आणि राकेश ग्रोवर यांचेविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले. सत्र न्यायालयाने आरोपींविरुद्ध भा.दं.वि चे कलम ४९८-अ, ३०४-ब अन्वये आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ अन्वये आरोप निश्चित केले. दोषारोपपत्र दाखल करतेवेळी जगप्रीतचा पती उपकार सिंग आणि नणंदा रूपेंदर कौर आणि सतेंदर कौर हे तिघे गैरहजर असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध नंतर वेगळे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. उपकार सिंगचे पती म्हणजे जगप्रीतचे सासरे यांचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला. उपकार सिंग, रूपेंदर आणि सतेंदर यांची सत्र न्यायालयाने संशयाचा फायदा देत निर्दोष सुटका केली.

म्हातारी सासू कुलदीप कौर आणि इतर दोघांविरुद्ध चाललेल्या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे एकूण आठ साक्षीदार तपासण्यात आले. बचाव पक्षाकडून तीन साक्षीदार तपासण्यात आले. सत्र न्यायालयाने ४९८-अ आणि ३०४-ब कलमाखाली तिन्ही आरोपींची निर्दोष सुटका करताना असे नमूद केले की आरोपींनी जगप्रीतचा हुंड्यासाठी छळ केल्यामुळे तिने आत्महत्या केली हे आणलेल्या पुराव्यांवरून सिद्ध झालेले नाही. पण सत्र न्यायालयाने सासू कुलदीप कौर हिला भा.दं.वि. च्या कलम ३०६ अन्वये जगप्रीतला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे दोषी ठरवून तीन वर्षे सश्रम तुरुंगवास आणि पाच हजार रुपये दंड अशी सजा सुनावली. २००६ साली लागलेल्या या निकालाला कुलदीप कौर ने उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने तिचे अपील फेटाळले आणि सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ३.०१.२०१३ रोजी पारित करण्यात आला. इतर आरोपींना निर्दोष सोडण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला सरकारने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून आव्हान दिले होते, ते अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळले आणि सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

तिला दोषी ठरवून अपील फेटाळण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कुलदीप कौरने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एम.वाय. इक्बाल आणि न्या. पिनाकी चंद्र घोष यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयात कुलदीप कौर च्या वतीने युक्तिवाद करताना तिचे वकील अॅड. हुजेफा अहमदी यांनी सांगितले सध्या ८६ वर्षे वय असणाऱ्या कुअल्दीप कौर व्यतिरिक्त इतर सर्व आरोपींना सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलेले आहे. कुलदीप कौर यांनी सत्र न्यायालयात खटला सुरु असताना सहा महिने तुरुंगवास भोगलेला आहे. तिच्या हृदयावर शस्त्रक्रिया झालेली असून म्हातारपणाच्या अनेक व्याधी तिला जडलेल्या आहेत आणि ती पलंगावरून उठू सुद्धा शकत नाही. तिच्याविरुद्ध तिने जगप्रीतचा छळ केल्याबद्दल कुठलाही आरोप नसून आणि तिनेच जगप्रीतला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा कुठलाही सबळ पुरावा नसूनही तिला दोषी ठरवून सजा ठोठावण्यात आली आहे. सत्र न्यायालयाचा निर्णय पूर्णत: चुकीचा असून उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयही चुकीचा आणि तथ्यहीन आहे.

कुलदीप कौर च्या वकिलांनी पुढे सांगतले की तिला दोषी ठरवण्याइतपत कुठलाही पुरावा सरकार पक्षाने न्यायालयासमोर आणलेला नाही. जगप्रीतच्या पित्याने म्हणजेच सरकार पक्षाचे महत्त्वाचे साक्षीदार कॅप्टन जगतार सिंग यांनीच सत्र न्यायालयासमोर सांगितले होते की जगप्रीतने आत्महत्या का केली हे देवच सांगू शकतो. तिच्या माहेरी तथा सासरी कशाचीच कमतरता नव्हती. सत्र न्यायालयात साक्षीदारांच्या (जगप्रीतचे वडील, तिची एक चुलत बहिण आणि एक नातेवाईक)  बयाणात हुंड्याच्या मागणीच्या बाबतीत भरपूर तफावत होती. जगप्रीतच्या डायरीत हुंड्याच्या मागणीबाबत कसलाही उल्लेख नव्हता. सत्र न्यायालयानेच आपल्या निकालपत्रात असे नमूद केले होते की जगप्रीतच्या डायरीच्या नोंदीनुसार ती सासरी खुश नव्हती आणि सासरच्यांच्या वागणुकीबद्दल समाधानी नव्हती. तिच्या वडिलांच्या साक्षीनुसार जगप्रीत अशिक्षित होती आणि तिला शहरांचे फार वेद होते. ती मानसिकरीत्या खचलेली होती, छोट्या छोट्या गोष्टीचा तिच्या मनावर परिणाम होत असे. ती कुठलीही गोष्ट फार लावून घेत असे. ती नेहमी उदासीन/खिन्न असायची. तिला तिच्या आजारातून बाहेर काढणे, योग्य औषधोपचार करणे तिच्या सासरच्यांना शक्य होते आणि ते त्यांनी करायला हवे होते पण ते त्यांनी केले नाही म्हणून ते काही दोषी ठरत नाहीत. तिने स्वत:ला खोलीत बंद करून गळफास लावून घेतला होता. खोलीचे दार तोडून तिला बाहेर काढावे लागले होते. तिच्या डायरीत एक ओळ होती, “तरी ती मला रात्री उशीरापर्यंत काम करायला लावते” या ओळीतली “ती” म्हणजे सासू कुलदीप असा निष्कर्ष सत्र न्यायालयाने काढला आणि जगप्रीतच्या आत्महत्येशी कुलदीपचा संबंध जोडला.

कुलदीपच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला असेही सांगितले की सत्र आणि उच्च न्यायालयाने जगप्रीतचा हुंड्यासाठी छळ होत नव्हता हे एकदा मान्य केल्यावर तिने सासू कुलदीपच्या छळामुळे आत्महत्या केली असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे होते. उलट सत्र न्यायालयानेच जगप्रीतच्या डायरीचा उल्लेख करून तिने ती जीवनाला कंटाळली असल्याचे स्पष्टपणे म्हटल्याचे आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे. सत्र न्यायालयाच्या इतर आरोपींना निर्दोष सोडण्याच्या निर्णयाविरुद्ध आणि त्यावर केलेल्या अपिलाला फेटाळण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली नाही. सत्र न्यायालयाचा कुलदीपला दोषी ठरवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने कॅप्टन जगतार सिंग याच्या त्या बयाणाला महत्व दिले ज्यात त्याने म्हटले होते की जगप्रीतने आत्महत्या का केली ते देवच जाणे आणि तिचा तिच्या सासरच्यांनी/आरोपींनी हुंड्यासाठी छळही केला नाही आणि तिला आत्महत्येसाठी प्रवृत्तही केलेले नाही. सर्व साक्षीपुराव्यांवरून आरोपींनी गुन्हा केल्याचे सिद्ध होत नसल्यामुळे एकट्या कुलदीपला वेगळे काढून तिला दोषी ठरवणे योग्य नाही असे स्पष्ट मत नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने तिची निर्दोष मुक्तता केली. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दि.१७.१०.२०१४ रोजी दिला. तिचेविरुद्ध काहीही पुरावा नसताना कुलदीपला जगप्रीतच्या आत्महत्येसाठी दोषी ठरवून तिला सजा ठोठावण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय आणि अपील फेटाळण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने कुलदीपची अपील मंजूर केली.

खरे तर उपलब्ध साक्षीपुराव्यांवरून सत्र न्यायालयानेच कुलदीप कौर ला निर्दोष सोडायला हवे होते बाकी आरोपींना सोडले तसे पण जगप्रीतच्या डायरीतल्या एका ओळीवरून कुलदीपचा तिच्या आत्महत्येशी संबंध जोडत तिला दोषी ठरवले आणि सजा ठोठावली. तसे पाहिले तर मानसिकदृष्ट्या आजारी असणाऱ्या जगप्रीतच्या लिखाणावर कितपत विश्वास ठेवावा हाही प्रश्नच आहे. तिने हुंड्याच्या मागणीबाबत, छळाबाबत, त्रासाबाबत काहीही लिहिलेले नसताना फक्त एका अस्पष्ट ओळीवरून एखाद्याला दोषी ठरवणे योग्य आहे का? आणि उच्च न्यायालयाने तरी विचार करायचा होता पण नाही, तिथेही अपील फेटाळल्या गेली. साक्षी पुराव्यांचे वजन करताना/तपासताना न्यायाधीशाने आपली विवेकबुद्धी जागृत ठेवली असती तर या म्हाताऱ्या सासूला विनाकारण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले नसते. काही पुरावे असते तर आरोपीला दोषी ठरवायला आणि सजा द्यायला काहीच हरकत नव्हती पण प्रस्तुत प्रकरणात काहीही पुरावा नसताना म्हातारीला उगाचच दोषी ठरवल्या गेले.

हे असेच चालत राहिले तर कठीणच आहे पुढे. वस्तुस्थिती आणि कायद्याचे नीट आकलन करता आले नाही तर त्याची परिणीती असे चुकीचे निर्णय देण्यात होते आणि आरोपींना उगाचच त्रास होतो. तक्रारकर्ता/ मुलीचा बापच सांगतोय की त्याच्या मुलीने आत्महत्या का केली ते देवच जाणे, कोणीही तिच्या आत्महत्येचा संबंध सासूशी जोडत नाहीये तरीही तिला दोषी ठरवून सजा ठोठावण्यात आली. कशामुळे घडले हे? समोर जे मांडल्या गेले आहे त्याचे नीट आकलन न झाल्यामुळेच ना? अशा चुकीच्या आकलनामुळे कित्येक गरीब-श्रीमंत पुरुष-महिला, अपंग, आजारी, वयोवृद्ध, अशिक्षित-सुशिक्षित आरोपी एकतर तुरुंगात खितपत पडले आहेत किंवा जमानतीवर मोकळे असले तरी तथाकथित “न्यायाची” तलवार त्यांच्या मानेवर वर्षानुवर्षे अनिश्चितपणे लटकते आहे...........

अॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००

  

तुह्या धर्म कोंचा ?

तुह्या धर्म कोंचा ?

आपल्या देशात जाती-धर्माचे महत्व किती आहे हे काही नव्याने सांगायची गरज नाही, आंतरधर्मीय-आंतरजातीय, विवाहांमुळे होणारे तंटे, खाप पंचायतीचे निर्णय, ऑनर किलिंग, धार्मिक भावना-अस्मिता दुखावल्याचे सांगत होणारे दंगे, या सर्व पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय नुकताच आला. त्या निर्णयामुळे परिस्थितीत कितपत फरक पडेल हा भाग अलाहिदा परंतु असा निर्णय आवश्यक होता. शासनाकडे भरून द्यावयाच्या कुठल्याही अर्ज/घोषणापत्रात धर्माबाबत माहिती देणे सक्तीचे नाही हा तो निर्णय............

डॉ. रणजीत सूर्यकांत मोहिते, किशोर रमाकांत नझारे आणि सुरेश सूर्यकांत रनावारे या तिघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात २०१० साली एक याचिका दाखल केली होती त्याची सुनावणी नुकतीच न्या. ए.एस. ओक आणि न्या. ए.एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली आणि त्यांनी दि. २३.०९.२०१४ रोजी निकाल दिला.

याचिकाकर्त्यांनी जी याचिका दाखल केली होती तिचा थोडक्यात मजकूर असा......... "Full Gospel Church of God" (फुल गॉस्पेल चर्च ऑफ गॉड) नावाच्या चार हजारावर सदस्य असणाऱ्या संस्थेचे ते तिघे सदस्य आहेत. या संस्थेचा भगवान येशू ख्रिस्तावर विश्वास आहे पण ख्रिश्चन धर्मासह कुठल्याही धर्मावर विश्वास नाही. संस्थेचा असाही विश्वास आहे की येशू ख्रिस्ताला जगावर स्वर्गाचे राज्य व्हावे अशी इच्छा होती आणि त्याला कुठलाही धर्म स्थापायचा/निर्माण करायचा नव्हता. संस्थेच्या मते पवित्र बायबलमधे धर्माबद्दल काहीही म्हटलेले नाही. याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या मुद्रणालयाकडे धर्म बदलण्याची नोंद घेण्याबाबत आणि तसे शासनाच्या राजपत्रात (Gazzette Notification) प्रसिद्ध करण्याबाबत अर्ज केले. त्यांना त्यांचा सध्याचा “ख्रिश्चन” हा धर्म बदलवून “निधर्मी” (No Religion) अशी नोंद करवून घ्यायची होती. परंतु शासकीय मुद्रणालयाने त्यांचे अर्ज फेटाळले. अर्ज फेटाळल्यामुळे त्या तिघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि मागणी केली की राज्य आणि केंद्र शासनाने “निधर्मी” हा एक धर्माचा प्रकार मानावा आणि शासनाला सादर करावयाच्या कुठल्याही अर्जाच्या आणि घोषणापत्राच्या नमुन्यात धर्म नमूद करण्याची सक्ती नसावी, असे निर्देश द्यावेत.

याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की भारतीय घटनेच्या कलम २५ नुसार सर्व नागरिकांना आपापल्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे तसेच त्यांना आम्ही कुठल्याही धर्ममताचे नाही किंवा आम्ही कुठलाही धर्म पाळत नाही आहे आणि आम्ही “निधर्मी” आहोत असेही सांगण्याचा अधिकार आहे. कोणतेही शासन त्याचा धर्म सांगण्याबाबत कोणत्याही नागरिकावर सक्ती करू शकत नाही. त्यांनी असेही सांगितले की शासनाच्या निरनिराळ्या विभागात/ कार्यालयात निरनिराळ्या कारणासाठी/कामासाठी नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना सुद्धा जे अर्ज भरावे लागतात त्यात धर्माबाबत एक रकाना असतोच असतो. या रकान्यात अर्ज भरणारा व्यक्ती “निधर्मी” असल्याबाबत तसे नमूद करण्याचा त्याला अधिकार आहे. त्यांनी आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्ट्यर्थ सर्वोच्च न्यायालयाचा १९५४ सालचा एक निकाल (रतिलाल गांधी प्रकरण) आणि सर्वोच्च न्यायालयाचाच १९८३ सालचा दुसरा निकाल (एस.पी.मित्तल प्रकरण) उच्च न्यायालयासमोर सादर केला.

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वकिलांनी “निधर्मी” हा काही एखादा धर्म किंवा धर्माचा प्रकार होवू शकत नाही त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करता येणार नाही आणि त्यांची याचिका फेटाळण्यात यावी असा युक्तिवाद केला.

मुंबई उच्च न्यायलयाने रतिलाल गांधी प्रकरणातील १९५४ सालच्या निकालातील एक उतारा उद्धृत करून धर्माची व्याख्या करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.  त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते : "12. The moot point for consideration, therefore, is where is the line to be drawn between what are matters of religion and what are not? Our Constitution-makers have made no attempt to define "what religion" is and it is certainly not possible to frame an exhaustive definition of the word "religion" which would be applicable to all classes of persons. As has been indicated in the Madras case referred to above, the definition of "religion" given by Fields, J. in the American case of Davis v. Beason1 does not seem to us adequate or precise. "The term 'religion'" thus observed the learned Judge in the case mentioned above, "has reference to one's views of his relations to his Creator and to the obligations they impose of reverence for His Being and character and of obedience to His Will. It is often confounded with cults or form of worship of a particular sect, but is distinguishable from the latter". It may be noted that "religion" is not necessarily theistic and in fact there are well known religions in India like Buddhism and Jainism which do not believe in the existence of God or of any Intelligent First Cause. A religion undoubtedly has its basis in a system of beliefs and doctrines which are regarded by those who profess that religion to be conducive to their spiritual well being, but it would not be correct to say, as seems to have been suggested by one of the learned Judges of the Bombay High Court, that matters of religion are nothing but matters of religious faith and religious belief. A religion is not merely an opinion, doctrine or belief. It has its outward expression in acts as well". याचा थोडक्यात अर्थ असा की भारतीय घटनाकारांनी धर्म या शब्दाची कुठेच व्याख्या दिलेली नाही तसेच धर्माची व्याख्या करणे फारच अवघड आहे. एका अमेरिकन प्रकरणात न्यायाधीशाने केलेली धर्माची व्याख्या आपल्या देशात मान्य करता येणार नाही कारण त्यात एखाद्या नागरिकाचे त्याच्या निर्मात्या (देव) सोबतच्या संबंधाबद्दलची मते, निर्मात्याच्या इच्छेनुसार, आज्ञेनुसार ठेवावयाची वागणूक वगैरेंचा उल्लेख आहे. भारतात बौद्ध आणि जैन धर्म मते निर्माता किंवा देव मानत नाहीत त्यामुळे सर्वसमावेशक अशी धर्माची व्याख्या करता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्याच इतर ही काही निवाड्यातील मते व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालय या निर्णयाप्रत आले की एखाद्या नागरिकाला तो अमुक एका धर्माचा आहे असे सांगण्याचा, किंवा तो धर्म पाळण्याचा जसा अधिकार आहे तसाच तो कुठल्याही धर्माचा नाही किंवा निरीश्वरवादी आहे असे सांगण्याचाही अधिकार आहे. घटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला मतस्वातंत्र्य आहे आणि त्याला कोणत्याही कायद्यान्वये कुठलाही धर्म पाळणे बंधनकारक नाही त्यामुळे त्याचा कुठल्याही धर्मावर विश्वास नाही असे सांगण्याचा त्याला अधिकार आहे. सबब तो अमुक एका धर्माचा अनुयायी आहे असे सांगण्याची सक्ती कुठल्याही कायद्यानुसार करता येत नाही. “9. No authority which is a State within the meaning of Article 12 of the Constitution of India or any of its agency or instrumentality can infringe the fundamental right to freedom of conscience. Any individual in exercise of right of freedom of conscience is entitled to carry an opinion and express an opinion that he does not follow any religion or any religious tenet. He has right to say that he does not believe in any religion. Therefore, if he is called upon by any agency or instrumentality of the State to disclose his religion, he can always state that he does not practice any religion or he does not belong to any religion. He cannot to be compelled to state that he professes a particular religion.”

अशी एकंदर परिस्थिती असताना शासकीय मुद्रणालयाने याचिकाकर्त्यांचे अर्ज फेटाळायला नको होते. सबब उच्च न्यायालयाने शासकीय मुद्रणालयाचे आदेश रद्द ठरवले. आणि केंद्र आणि राज्य शासनाला निर्देश दिले की शासनाला सादर करावयाच्या कुठल्याही अर्ज किंवा घोषणापत्रात धर्माची माहिती देण्याची कोणावरही सक्ती नसावी. उच्च न्यायालयाने हे ही मान्य केले की घटनेच्या २५ व्या कलमानुसार कोणत्याही नागरिकाला तो कुठलाही धर्म पाळत नाही किंवा त्याचा कुठल्याही धर्मावर विश्वास नाही असे सांगण्याचा अधिकार आहे.

असा झाला उच्च न्यायालयाचा निर्णय. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांवर आधारित असल्यामुळे त्यात पुढे बदल होण्याचीही शक्यता नाही. मला प्रश्न असा पडलाय की ज्या कोणी मुळात शासनाला सादर करण्याच्या अर्ज किंवा घोषणापत्रांचे नमुने तयार केले असतील त्यांनी त्यात धर्माबाबतचा रकाना टाकलाच कशाला? शाळेत किंवा महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याच्या अर्जात धर्माच्या उल्लेखाची काय गरज? घटनेनुसार आपले शासनच जर निधर्मी आहे (प्रत्यक्षात नसले तरी) तर शासकीय कागदपत्रात धर्माचा उल्लेख कशाला? धर्माच्या आधारावर कसलाही भेदभाव होत नाही ना मग तो नमूद करण्याची सक्ती कशाला? घटना अस्तित्वात आल्यानंतर अर्धशतकानंतर का होईना शासकीय कागदपत्रांतून “धर्म” तडीपार होईल अशी आशा या नव्या निकालाने निर्माण झाली आहे. आणि त्यासाठी याचिकाकर्ते निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहेत. आता शासन नाही विचारणार “तुह्या धर्म कोंचा?”

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                            

न्याययंत्रणेचा बलात्कार ?????

न्याययंत्रणेचा बलात्कार ?????

आजकाल वर्तमानपत्रात आणि वृत्तवाहिन्यांवर निरनिराळ्या कलाकार, लेखक, पत्रकार, न्यायाधीश, संत, मंत्री, राजकारणी आणि तत्सम सुप्रसिद्ध व्यक्तिंवर बलात्काराचे किंवा लैंगिक शोषणाचे आरोप होताना आपण बघतो. त्यातील खरे-खोटे असले कृत्य करणारे आणि ज्यांच्यावर तो प्रकार झाला तेच सांगू शकतात. तसले कृत्य खरेच घडले असेल तर प्रश्नच नाही, तसे करणाऱ्याचा पर्दाफाश झालाच पाहिजे. परंतु वारंवार तो विषय चघळला गेल्याने त्या आरोपीने तसे काही केले नसले तरी आपल्यासारख्या बघ्यांच्या नजरेत तो बलात्कारी म्हणून ठसत जातो. बलात्कारासारखा असामाजिक आणि घाणेरडा गुन्हा केलेला नसेल आणि तरी सुद्धा एखाद्या व्यक्तीला बलात्काराचा आरोपी म्हणून वर्षानुवर्षे हिणवले जात असेल तर त्याच्यावर किती अन्याय होत असेल? मध्यप्रदेशातील अशाच एका न झालेल्या (सिद्ध न झालेल्या) बलात्काराची कथा...........

तिने पोलीस ठाण्यात तक्रार केली की आदल्या रात्री (दि.१९ एप्रिल १९९३) एक वाजता मुन्ना आणि मुत्ता (साहब सिंग) हे दोघे ती झोपली असताना तिच्या घरात घुसले आणि चाकूचा धाक दाखवून त्यांनी तिच्यावर बलात्कार केला आणि पळून गेले. चाकूच्या भीतीने तिने आरडाओरडा केला नाही. झालेला प्रकार तिने तिचा नवरा बालकिशन याला सांगितला आणि दोघेही पोलीस ठाण्यात तक्रार द्यायला गेले. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ४५० आणि ३७६ अन्वये एफ.आय.आर. नोंदवला आणि तपास करून दोघांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले.

खटल्यात साक्ष देताना मुत्ताविरुद्ध ती काहीच बोलली नाही त्यामुळे त्याची सत्र न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली आणि तिच्या, बालकिशनच्या आणि गावाचा कोतवाल माणकलाल यांच्या बयाणावर विश्वास ठेवून आरोपी मुन्नाला दोन्ही कलमांखाली सात सात वर्षांची सश्रम तुरुंगवासाची आणि दंडाची सजा सुनावली. मुन्नाने उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध अपील केली परंतु ती फेटाळल्या गेली आणि सत्र न्यायालयाचाच निर्णय कायम ठेवल्या गेला.

मुन्नाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तोपर्यंत २०१० साल उजाडले होते. न्या. व्ही. गोपाल गौडा आणि न्या. आदर्शकुमार गोयल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दि.१६ सप्टेंबर २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आणि मुन्नाची निर्दोष मुक्तता केली. सर्वोच्च न्यायालयात आरोपी मुन्नाच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद असा..........१) तिने पोलिसांना आणि न्यायालयात खटल्याचे वेळी दिलेल्या बयाणात खूप तफावत आहे. पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत आणि बयाणात तिने दोन्ही आरोपींची नावे प्रत्यक्ष गुन्हेगार म्हणून सांगितली होती. तर न्यायालयात तिने फक्त मुन्नाचेच नाव सांगितले. २) घटनेनंतर तीनच दिवसांनी (दि.२३ एप्रिल १९९३) तिने एक प्रतिज्ञापत्र केले होते त्यात गावाचे पाटील शिवकुमार यांच्या सांगण्यावरून तिने खोटी तक्रार दाखल करून दोन्ही आरोपींना अडकवले होते. त्यामुळे मुत्ताला अटकपूर्व जामीन मिळाला होता आणि सत्र न्यायालयात तिने प्रतिज्ञापत्र केले असल्याचे पडताळून बघितल्यावर मुन्नाला सुद्धा दि.२९ एप्रिल १९९३ रोजी अटकपूर्व जामीन मिळाला. ३) माणकलालने आपल्या साक्षीत मान्य केले होते की बालकिशन आणि मुन्ना यांच्यात वैमनस्य होते. ४) तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली होती आणि वैद्यकीय अहवालात तिच्या शरीरावर कुठेही कुठलीही जखम नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच जप्त करण्यात आलेल्या पेटीकोटवर वीर्याचे किंवा कसलेही डाग नव्हते. ५) तिने एकदा मुन्नाला बलात्कार करताना पाहिल्याचे सांगितले तर एकदा तो पळून जाताना तिने त्याला ओळखले असे सांगितले, त्यापूर्वी तिने त्याला ओळखले नव्हते असे सांगितले. बालकिशनने तो दार उघडून घरात आल्यावर मुन्ना घरातच हजर होता आणि नंतर पळाला असे सांगितले तर तिने पती बालकिशन घरात येण्यापूर्वीच मुन्ना पळून गेला होता असे सांगितले.

या सर्व प्रकारामुळे तिची साक्ष विश्वास ठेवण्यायोग्य नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने संशयाचा फायदा देत मुन्नाची निर्दोष सुटका केली. भारतीय पुरुषप्रधान जनमानसाचा विचार करता एखादी स्त्री आपल्यावर  बलात्कार झाला, असा खोटा आरोप करेल का? हा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालपत्रात नमूद केले आहे. स्त्रिया किंवा मुलींवरील पारंपारिक बंधनांचा विचार करता एखादी स्त्री किंवा मुलगी तिच्या बाबत असा प्रकार झालेला असताना देखील सांगायला कचरते, जवळचे नातेवाईक, कुटुंबीय, मित्रपरिवार, समाज यांच्याकडून अशा स्त्रीला वाळीत टाकले जाण्याची भीती असते, हे तथाकथित लांच्छन घेवून तिला जगाला सामोरे जायचे असते, पती आणि इतर कुटुंबियांच्या प्रेमाला पारखे व्हावे लागू शकते, जगण्यातला आनंद निघून जातो, तिचे लग्न झालेले नसल्यास असा प्रकार झाल्यानंतर तिच्याशी लग्न कोण करेल, हाही प्रश्न तिच्या मनात असतो, समाजाकडून सतत टोमणे मारले जातील ही भीती असते, “तीच तशी आहे” असा निष्कर्ष काढला जाण्याची शक्यता असते, कुटुंबीय आणि नातेवाईक उगाच बदनामी नको म्हणून असले प्रकार उजेडात आणण्यास विरोध करतात, तक्रार केल्यास, पुढे पोलीस, वकील, न्यायाधीश यांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागण्याच्या भीतीपोटी तक्रार न केलेली बरी ही मानसिकता.............. या आणि अशा अनेक गोष्टी तिला तक्रार करण्यापासून परावृत्त करतात असे विश्लेषण करत सर्वोच्च न्यायालयाने उगीच काही एखादी स्त्री बलात्कारासारख्या गुन्ह्याची तक्रार करणार नाही असे मत व्यक्त केले पण.............त्यालाही एक दोन अपवाद असू शकतात.

नागपूरच्याच एका चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन (बलात्काराचा आरोपी पोलीस अधिकारी) यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेले मत असे, “17. We think it proper, having regard to the increase in the number of sex violation cases in the recent past, particularly cases of molestation and rape in custody, to remove the notion, if it persists, that the testimony of a woman who is a victim of sexual violence must ordinarily be corroborated in material particulars except in the rarest of rare cases. To insist on corroboration except in the rarest of rare cases is to equate a woman who is a victim of the lust of another with an accomplice to a crime and thereby insult womanhood.

It would be adding insult to injury to tell a woman that her story of woe will not be believed unless it is corroborated in material particulars as in the case of an accomplice to a crime. Ours is a conservative society where it concerns sexual behaviour. Ours is not a permissive society as in some of the western and European countries. Our standard of decency and morality in public life is not the same as in those countries. It is, however, unfortunate that respect for womanhood in our country is on the decline and cases of molestation and rape are steadily growing.

An Indian woman is now required to suffer indignities in different forms, from lewd remarks to eve-teasing, from molestation to rape. Decency and morality in public life can be promoted and protected only if we deal strictly with those who violate the societal norms. The standard of proof to be expected by the court in such cases must take into account the fact that such crimes are generally committed on the sly and very rarely direct evidence of a person other than the prosecutrix is available. Courts must also realise that ordinarily a woman, more so a young girl, will not stake her reputation by levelling a false charge concerning her chastity."

एखादी स्त्री उगाच बलात्काराची खोटी तक्रार करणार नाही, जखमा नसणे, घटनेच्या वेळी आरडाओरडा न करणे, तक्रार उशिरा करणे, असे असले तरीही या प्रकरणात तिचे वेगवेगळे बयाण, त्यातील त्रुटी, तफावत, यांचा विचार करता विश्वास ठेवण्यायोग्य नाही आणि त्या संशयास्पद बयाणाचा फायदा आरोपी मुन्नाला मिळायलाच हवा. आणि तसा फायदा देत सर्वोच्च न्यायालयाने मुन्नाची निर्दोष मुक्तता केली. घटनेपासून २१ वर्षांनी त्याला न्याय मिळाला. या प्रकरणात त्याला सजा ठोठावली गेल्यानंतर पुढे जामीन मिळेपर्यंत काही काळ तुरुंगात घालवावा लागला असेल (त्याबाबत निकालपत्रात उल्लेख नाही). पण शेवटी निर्दोष सुटला हे महत्वाचे. आता प्रश्न फक्त एकच उरतो. ज्या पुराव्याच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाला मुन्नाला निर्दोष सोडावेसे वाटले त्याच पुराव्याच्या आधारे सत्र आणि उच्च न्यायालयाला त्याला दोषी ठरवून सजा का द्यावीशी वाटली? सोच अपनी अपनी ..........दुसरे काय? तेही घटनेच्या तिसऱ्याच दिवशी तिने खोटी तक्रार केल्याचे प्रतिज्ञापत्र करूनही, साक्षीत अनेक त्रुटी असूनही..........तब्बल २१ वर्षे मुन्ना भरडला गेला त्याचे काय? तो खरोखरच निर्दोष असेल तर आपल्या एकूण न्याययंत्रणेचा हा “त्याच्यावरील” बलात्कारच नव्हता काय? आणि जर तो दोषी असेल आणि कसल्याही कारणास्तव असू द्या त्याला सजा होवू शकली नाही तर हा आपल्या न्याययंत्रणेचा “तिच्यावर” बलात्कार नाही का?   

अतुल सोनक

९८६०१११३००                            

बोलणे पडले महागात

बोलणे पडले महागात

दोन आरोपींनी एक गुन्हा केला आणि सात-आठ वर्षे पोलिसांना गुन्ह्याचा छडा लावण्यात अपयश आले, ते आरोपींना पकडूच शकले नाहीत. अशा परिस्थितीत आरोपींनी एका व्यक्तीजवळ त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याची बढाई मारली आणि अडकले पोलिसांच्या जाळ्यात. चक्क जन्मठेपेची सजा भोगावी लागत आहे आता. काही कारण नसताना बोलणे कसे महागात पडले, त्याची ही कथा...............

पंजाब मधल्या फगवारा शहरातली ही घटना. दि. २५.०३.१९९९ रोजी संध्याकाळी पाच वाजता नवीन शर्मा त्याच्या स्कूटरने बँक ऑफ पंजाब च्या एका शाखेत गेला. त्याच्याबरोबर वरुण कुमार उर्फ काका (दुसऱ्या स्कूटरवर) होता, तोही बँकेत गेला. त्यांनी बँकेतून चार लाख रुपयांची रक्कम काढली, ते बाहेर आले. रक्कम असलेली पिशवी वरुण कुमार ने त्याच्या स्कूटरच्या समोरच्या भागात ठेवली आणि ते त्यांच्या गांधी चौक येथील कार्यालयात जायला निघाले. वरुण कुमार त्याच्या स्कूटरने निघाला, त्याच्या स्कूटरवर मागच्या सीटवर कमलजीत सिंग नावाचा मित्र होता, आणि त्याच्या मागोमाग नवीन शर्मा त्याच्या स्कूटरने निघाला. साडेपाचच्या सुमारास जेव्हा ते चढ्ढा मार्केटजवळ पोहचले तेव्हा मागून एका काळ्या स्कूटरवर असलेल्या दोन शीख युवकांनी त्यांना ओव्हरटेक केले आणि वरूण कुमारवर त्यांच्या पिस्तुलातून गोळीबार केला. गोळी लागल्यामुळे वरूण कुमार खाली पडला हल्लेखोरांपैकी मागे बसलेल्याने पैशाची पिशवी उचलली. कमलजीत सिंग याने त्यांना अडवून थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता मागच्या हल्लेखोराने त्याच्या पिस्तुलातून कमलजीत सिंगला गोळी मारली. तोही जखमी होवून खाली पडला. दोघेही अनोळखी हल्लेखोर पैशाची पिशवी घेवून त्यांच्या स्कूटर वर निघून गेले. नवीन शर्मा आणि इतरांनी एका वाहनाची व्यवस्था करून वरुण कुमार आणि कमलजीत ला जवळच्या सरकारी इस्पितळात पाठवण्याची व्यवस्था केली. नवीन शर्मा पोलीस ठाण्यात तक्रार करायला निघाला. रस्त्यात त्याला पोलीस पार्टी भेटली. जमादार इकबाल सिंग यांनी त्याचे बयाण नोंदवले आणि त्यावरूनच एफ.आय.आर. नोंदवण्यात  आला. वरूण कुमार गोळीबारात गंभीर जखमी झाल्यामुळे लगेच मृत झाला होता, त्याचे पार्थिव शव-विच्छेदानासाठी पाठवण्यात आले. कमलजीतवर वैद्यकीय उपचार सुरू झाले. पोलिसांनी घटनास्थळी पडलेली स्कूटर, रक्ताने माखलेली माती आणि इतर वस्तू जप्त केल्या. घटना बघणाऱ्यांना हल्लेखोर अनोळखी असल्यामुळे त्यांचा तपास लागणे फार कठीण होते. आणि झालेही तसेच. तब्बल सात वर्षे हल्लेखोरांचा सुगावा काही लागला नाही.

हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी दि.१८.०७.२००६ रोजी पोलिसांचे एक विशेष पथक स्थापना करण्यात आले. दि.२४.०७.२००६ रोजी हल्लेखोरांबाबत चौकशी अधिकारी इकबाल सिंग यांना एक गुप्त माहिती मिळाली. परगन सिंग आणि हरमिंदर सिंग हे दोन शीख तरुण हल्लेखोर आहेत अशी खात्रीशीर माहिती मिळाली. पोलिसांनी लगेच दोघांच्याही घरी छापे टाकले पण त्यांना अटक होवू शकली नाही. दि.२.०८.२००६ रोजी एक विश्वामित्र नावाचा व्यक्ती पोलिसांकडे आला आणि त्याने परगन सिंग आणि हरमिंदर सिंग यांनीच वरूण कुमारवर गोळीबार करून त्याचे पैसे लुटल्याचे त्याला सांगितले असल्याचे पोलिसांना सांगितले. त्याचे बयाण नोंदवण्यात आले. पोलिसांनी पुढील तपास सुरु केला. नाकाबंदी करून दि.७.०८.२००६ रोजी आरोपींना अटक केली. आरोपींच्या ओळख परेडसाठी पोलिसांनी न्यायालयात अर्ज केला परंतु आरोपींनी नकार दिल्यामुळे ओळख परेड होवू शकली नाही. नंतर तपास पूर्ण करून दोन्ही आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले. कपुरथळा सत्र न्यायालयाने दोन्ही आरोपींविरुद्ध  भा.दं.वि. च्या कलम ३०२, ३०७, ३९७ आणि ३४ अन्वये आरोप निश्चित केले.

सत्र न्यायालयासमोर एकूण १४ साक्षीदार तपासण्यात आले. विश्वामित्र याने त्याचेसमोर आरोपींना गुन्ह्याच्या दिलेल्या कबुलीजबाबाबाबत सांगितले. हल्ल्यात जखमी झालेल्या कमलजीतने पूर्ण घटनाक्रम सांगितला. डॉक्टरांनी शव-विच्छेदानाबाबत आणि कमलजीतच्या  जखमांबद्दल साक्ष दिली. न्यायालयासमोर आलेला सर्व पुरावा आणि दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यावर सत्र न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवत ३०२ कलमाखाली जन्मठेपेची सजा आणि पन्नास हजार रुपये दंडाची सजा (दंड न भरल्यास दोन वर्षे सश्रम तुरुंगवास) सुनावली. ३०७ आणि ३४ कलमाखाली दहा वर्षे सश्रम तुरुंगवास आणि पंचवीस हजार रुपये दंडाची सजा (दंड न भरल्यास एक वर्ष सश्रम तुरुंगवास) तसेच ३९७ कलमाखाली दहा वर्षे सश्रम तुरुंगवासाची सजा ठोठावली. या सर्व सजा एकत्रितपणे भोगायच्या होत्या. दि.२५.०९.२००८ रोजी सत्र न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवण्याबाबतचा निकाल दिला आणि दि.२७.०९.२००८ रोजी सजा सुनावली.

सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला दोन्ही आरोपींनी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दि. १३.१२.२०१२ रोजी उच्च न्यायालयाने दोन्ही आरोपींच्या अपील फेटाळल्या आणि सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध दोन्ही आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे अपील दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. जे. चेलमेश्वर आणि न्या. ए.के. सिकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आरोपींच्या वकिलांचा युक्तिवाद असा होता की आरोपी सर्व साक्षीदारांसाठी अनोळखी असल्यामुळे तब्बल सात वर्षांनंतर त्यांना ओळखणे अशक्य गोष्ट आहे. गोळीबार आणि पैशाची पिशवी घेवून पळणे या घटना फक्त ९० सेकंदात घडल्या. इतक्या कमी वेळात ज्यांना कधी पूर्वी पाहिलेले नाही त्यांना साडेसात वर्षांनी पुन्हा पाहिल्यावर ओळखणे अशक्य आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने “स्मृती” बद्दल वैज्ञानिक स्पष्टीकरणे देत साक्षीदाराला ९० सेकंदात घडली असली तर घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता गुन्हा करणाऱ्यांचे चेहरे आयुष्यभर लक्षात राहू शकतात असे मत व्यक्त केले. यावर विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आईनस्टाईन याची एक गोष्ट ही निकालपत्रात नमूद केली आहे. “ Once a friend of Einstein, the renowned scientist who invented the theory of relativity, asked him to explain that theory. Mr. Einstein explained it in a simple manner for common man's understanding as under: If a boy is sitting with his girlfriend/lover, he would feel the time fly away and 60 minutes would seem as 60 seconds. On the other hand, if a person puts his finger in hot boiling water, 60 seconds would feel like 60 minutes. This is the theory of relativity.” आपल्या डोळ्यासमोर सोबतच्या व्यक्तीवर गोळीबार करणाऱ्या आणि त्याच्यावरही गोळीबार करून जखमी करणाऱ्या आरोपींना एखादी व्यक्ती कशी काय विसरू शकते? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने “स्मृती” बद्दल जेफरी लॉफ्टस आणि नायसर या दोन वैज्ञानिकांचे मत ही निकालपत्रात दिले आहे. ते मत एका अमेरिकेतील न्यायनिर्णयातून घेतलेले आहे. “First, memory does not work like a video recorder. Instead, when a person witnesses some complex event, such as a crime, or an accident, or a wedding, or a basketball game, he or she acquires fragments of information from the environment. These fragments are then integrated with other information from other sources. Examples of such sources are: information previously stored in memory that leads to prior expectations about what will happen, and information-both information from external sources, and information generated internally in the form of inferences- that is acquired after the event has occurred. The result of this amalgamation of information is the person's memory for the event.”

सर्वोच्च न्यायालय म्हणते नवीन शर्मा आणि कमलजीत या दोघांनीही प्रत्यक्ष घटना घडताना पाहिली, त्यांनी हल्लेखोरांना जवळून पाहिले. असे असताना आणि त्यांची आरोपींची कसलीही दुष्मनी नसताना ते उगाच आरोपींना फसवण्यासाठी खोटे का बोलतील? तसेच विश्वामित्र हा मोहल्ल्याचा प्रधान. त्याच्या समोर आरोपींनी दिलेला कबुलीजबाब (extra-judicial confession) महत्त्वाचा आहे. तो ही खोटे बोलण्याचे काहीही कारण नाही. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार हेही आरोपींनी हल्ला केल्याचेच सांगत आहेत. त्यांनी घडलेली घटना जशीच्या तशी सांगितली. त्यात कुठलीही तफावत नावःती. अशा परिस्थितीत कोणाच्याही साक्षीवर अविश्वास दाखवण्याचे काहीही कारण नाही. या सर्व कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५.०९.२०१४ रोजी दोन्ही अपिलांवर निकाल देत सत्र आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल कायम ठेवले आणि अपील फेटाळल्या.

तब्बल सात-आठ वर्षे खून आणि दरोड्यासारख्या गुन्ह्याचा तपास लागला नाही. पण आरोपी स्वत:च विश्वामित्राजवळ बोलल्यामुळे तपासाला दिशा आणि गती मिळाली. कधी कधी बोलणे कसे महागात पडू शकते याचे हे उत्तम उदाहरण. ते बोलले नसते तर.................कदाचित कधीही सापडले नसते. अनेक गुन्ह्यांचे रहस्य कधीच उलगडत नाही तसेच या प्रकरणाचेही झाले असते. असो. अशा प्रकारेही एखादे धूळ खात पडलेले प्रकरण किंवा आरोपींचा तपास न लागलेले प्रकरण अचानक काही वर्षांनी पुन्हा सुरु होवू शकते आणि “कानून के हाथ बहुत लंबे होते है ”चा प्रत्यय येवू शकतो. नरेंद्र दाभोलकर आणि सतीश शेट्टी यांचे मारेकरी ही असेच सापडतील अशी आशा करू या.

अतुल सोनक

९८६०१११३०

     

  

       

    

बंटी और बबली

बंटी और बबली

आपल्या देशात जसजसा विकास होवू लागला, खेडी ओस पडू लागली आणि शहरांची लोकसंख्या वाढू लागली, शहरातील आजूबाजूच्या शेतजमिनी घेवून रहिवासी अभिन्यास (residential layout) पाडले जावू लागले आणि लोक खरेदी करू लागले. कागदोपत्री प्लॉट विकले जावू लागले. प्रत्यक्षात प्लॉट अस्तित्वात नसतानाही विक्रीपत्र होवू लागले किंवा एकच प्लॉट चार चार लोकांना विकल्या जावू लागला. शहराशहरात भूखंड माफिया तयार होवू लागले. रियल इस्टेट च्या धंद्यात भरपूर काळा पैसा नांदू लागला. भरघोस नफा कमावला जावू लागला तर काही महाभाग तोट्यातही गेले. नागपुरात मिहान प्रकल्पाच्या नावावर अनेकांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले.  तर गुंतवणूक म्हणून घेतलेला प्लॉट कसल्यातरी भानगडीत अडकल्यामुळे आपली आयुष्यभराची कमाई पाण्यात गेली असे सांगून रडणारेही अनेक आहेत. दिल्लीजवळच्या ग्रेटर नोईडा भागातील एका भूखंड प्रकरणात एका अनिवासी भारतीयाला (NRI) कसे फसवण्यात आले आणि त्याला कसे न्यायालयाचे खेटे मारावे लागले याची ही कथा.............

अरुण भंडारी, जर्मनीत वास्तव्यास असणारा एक अनिवासी भारतीय नागरिक, दिल्ली जवळच्या ग्रेटर नोईडा भागात त्याला एक प्लॉट विकत घ्यायचा होता. प्लॉट शोधता असताना त्याची भेट रघुविंदर सिंग आणि सविता सिंग या जोडप्याशी झाली. रघुविंदरच्या मालकीचा एक प्लॉट दोघांनी त्याला दाखवला. ग्रेटर नोईडा प्राधिकरणाने तो प्लॉट वंदना भारद्वाज यांना आवंटीत केला होता. मूळ प्लॉट धारक वंदना भारद्वाज यांनी तो प्लॉट रघुविंदरला विकण्याचा सौदा केला होता त्याबाबत नोंदणीकृत करारनामा केला होता. प्लॉट आवडल्यामुळे अरुण ने सदर प्लॉट खरेदी करायचे ठरवले. २,४३,९७,८८०/- रुपयांत सौदा ठरला आणि दि.२४.०३.२००८ रोजी अरुणने त्यांना १,०५,००,०००/- रुपये अनामत रक्कम म्हणून दिले. तसेच त्या दिवसापासून ४५ दिवसात ग्रेटर नोईडा प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र/परवानगी आणून देवून विक्रीपत्र नोंदणी करून देण्याचे ठरले. रघुविंदरने तसा करारनामा अरुणला करून दिला.

क्साधारण एक महिन्यानंतर अरुण ने रघुविंदरला वंदना कडून प्लॉटचा ताबा मिळाला का आणि ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले का याबाबत विचारणा केली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली त्यामुळे अरुण च्या मनात संशय निर्माण झाला आणि त्याने ग्रेटर नोईडा प्राधिकरणात चौकशी केली, तेव्हा त्याला जो प्रकार कळला तो अचंबित करणारा होता. मूळ प्लॉट धारक वंदनाने त्या प्लॉट चे सर्व अधिकार सविता सिंग च्या नावाने मुखत्यारपत्र करून दिले होते आणि एवढेच नव्हे तर वंदना भारद्वाज यांनी त्यांच्या मृत्यूनंतर सदर प्लॉट रघुविंदरला मिळावा असे मृत्यूपत्र देखील करून दिले होते. सविताने तिला वंदनाने दिलेल्या मुखत्यारपत्राच्या आधारे सदर प्लॉट मोनिका गोयल नावाच्या महिलेला दि.२८.०७.२००८ (त्याच दिवशी सविता ला सदर प्लॉट चा ताबाही मिळाला होता) रोजी विकलेला होता आणि तो मोनिकाच्या नावाने मालक म्हणून प्राधिकरणात नोंदलेला होता. हे कळल्याबरोबर अरुण त्या दोघांकडे गेला आणि त्याने आपले पैसे परत मागितले पण दोघांनीही टाळाटाळ केली आणि पैसे परत करण्यास नकार दिला.

आपला विश्वासघात आणि फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर अरुण ने कसना पोलीस ठाण्यात दोघांविरुद्ध तक्रार केली, पोलिसांनी एफ.आय.आर. नोंदवला. परंतु तपासांती पोलिसांनी असा अंतिम अहवाल सादर केला की सदर चे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्यामुळे (आणि अरुणनेच कराराच्या अति पाळल्या नसल्यामुळे) कुठलाही फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा घडलेला नाही सबब हे प्रकरण बंद करण्यात येत आहे. सदर अहवालाला विरोध करण्यासाठी अरुण ने संबंधित न्यायालयात निषेध अर्ज (protest petition) किंवा आक्षेप अर्ज दाखल केला. त्यात त्याने कथन केले की आरोपी रघुविंदर आणि सविता सिंग ने चौकशी अधिकाऱ्याला फितवून त्याच्याशी संगनमत करून प्रकरण बंद करवले आहे. वास्तविक आरोपींनी चौकशी अधिकाऱ्यासोबत साठगाठ केल्याचे लक्षात आल्याबरोबर अरुण ने वरिष्ठांकडे तशी तक्रार केल्यानंतर तपास अधिकारी बदलवण्यात आला होता, त्याने सर्व संबंधितांचे (फिर्यादी, दुय्यम निबंधक, प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी, मुखत्यारपत्रावरील साक्षीदार) बयाण नोंदवले, केस डायरीत नोंदी केल्या त्यात आरोपींविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ४०६, ४२०, ४६७, ४६८ आणि ४७९ अन्वये गुन्हा नोंदवावा अशीही नोंद केली होती परंतु पुन्हा आरोपींनी चक्रे फिरवली आणि तपास पुन्हा जुन्याच अधिकाऱ्याकडे दिल्या गेला. हे समजताच अरुण ने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार केली परंतु त्यांनी प्रकरणाची दखल घेण्यापूर्वीच तपास अधिकाऱ्याने प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल (closure report) दाखल केला. अरुण ने निषेध अर्जात मागणी केली तो अहवाल फेटाळून आरोपींविरुद्ध फसवणुकीचा खटला चालवावा.

दि.५.०६.२०१० रोजी संबंधित मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी प्रकरणातील तक्रार, सर्व बयाणे, केस डायरी अवलोकन करून असे मत व्यक्त केले की अरुण दिवाणी न्यायालयात दाद मागू शकत असला तरीही आरोपींनी त्याचा विश्वासघात करून फसवणूक केली आहे असे प्रथमदर्शनी सिद्ध होता असल्यामुळे त्यांचेविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ४०६ आणि ४२० अन्वये खटला चालवण्यात यावा. झाले. अरुण ला न्याय मिळाला. खटला सुरु झाला असा गैरसमज करून घेऊ नका. इतकी सोपी नसते न्यायालयीन लढाई. आरोपींनी या निर्णयाला सत्र न्यायालयात रिव्हिजन दाखल करून आव्हान दिले. तिथेही आरोपींनी प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्याचीच पुंगी वाजवली. पण सत्र न्यायालयाने सर्व कागदपत्रे तपासल्यावर खालच्या न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध आरोपी रघुविंदर आणि सविता अलाहाबाद उच्च न्यायालयात गेले. त्यांनी एक रिट याचिका दाखल करून त्यांचेविरुद्ध चा एफ.आय.आर. आणि फौजदारी खटला रद्द करण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयात प्रकारणाची सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने सर्व कागदपत्रे तपासून प्रकरण अगदीच दिवाणी स्वरूपाचे आहे, हा आरोपींचा युक्तिवाद फेटाळला पण आरोपी रघुविंदर हाच प्रथमदर्शनी विश्वासघात आणि फसवणुकीला जबाबदार असल्याचे दिसत असून त्याची पत्नी सविता सिंग हिचा गुन्ह्यात सहभाग दिसत नाही असा आदेश देत याचिका दि. २९.०१.२०११ रोजी अंशत: मंजूर केली. उच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की सविता ने अरुण शी कुठलाही करार केला नव्हता तसेच त्याने तिला काहीही रक्कम किंवा मालमत्ता दिली/सोपवली नव्हती त्यामुळे तिने त्याची फसवणूक आणि विश्वासघात केला असे म्हणता येणार नाही. सबब उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा तिचेविरुद्ध गुन्ह्याची दाखल घेण्याचा आणि समन्स पाठवण्याचा आदेश रद्द केला. बघा २००८ साली घडलेला गुन्हा, गुन्हा आहे की नाही ते ठरवण्यातच तीन वर्षे गेली. आता अरुण सर्वोच्च न्यायालयात गेला.

सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे अपील दाखल करून अरुण ने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. के.एस.राधाकृष्णन आणि न्या. दिपक मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. प्रकरणातील सर्व दस्तावेज, साक्षीदारांची पोलिसांनी नोंदवलेली बयाणे, केस डायरी, सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारणात यापूर्वी दिलेले निकाल तपासून सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. दि.१०.१.२०१३ रोजी दिलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने सविता सिंग चा गुन्ह्यात सहभाग नसल्याचे जे मत व्यक्त केले होते त्याच्याशी असहमती व्यक्त केली. अरुणने तक्रार आणि बयाणात सौद्याच्या चर्चेदरम्यान ती हजर असल्याचे स्पष्ट म्हटले होते आणि त्या दोघांना नगदी आणि धनादेश स्वरूपात रक्कम दिल्याचे स्पष्ट म्हटले होते. सौद्याच्या बैठकीचे वेळी मूळ प्लॉटधारक वंदनाने सविताच्या नावे मुखत्यारपत्र करून दिल्याची बाब आणि मृत्युपत्राची बाब तिने लपवून ठेवली होती. तसेच अरुण सोबत सौदा/व्यवहार झालेला असताना आणि त्याच्याकडून पैसे घेतलेले असताना तिने तोच प्लॉट मोनिकाला विकणे हे सरव संशयास्पद आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे ती निर्दोष वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते “ Therefore, we are disposed to think that the High Court, while exercising the extraordinary jurisdiction, had not proceeded on the sound principles of law for quashment of order taking cognizance. The High Court has been guided by the non-existence of privity of contract and without appreciating the factual scenario has observed that the wife was merely present. Be it noted, if the wife had nothing to do with any of the transactions with the original owner and was not aware of the things, possibly the view of the High Court could have gained acceptation, but when the wife had the Power of Attorney in her favour and was aware of execution of the will, had accepted the money along with her husband from the complainant, it is extremely difficult to say that an innocent person is dragged to face a vexatious litigation or humiliation.” बघा उच्च न्यायालय ही कसे कायद्याच्या तत्वांविरुद्ध जात असते. एकूण प्रकार बघता सुरुवातीपासूनच रघुविंदर आणि सविता सिंग यांनी ठरवून अरुणची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट होत असल्यामुळे आणि विश्वासघात केल्याचे दिसत असल्यामुळे खालच्या न्यायालयाने दोन्ही आरोपींविरुद्ध खटला पुढे चालवावा असा आदेश दिला. तब्बल पाच वर्षांनी का होईना, आता खटला चालेल, साक्षीपुरावे, युक्तिवाद होतील, निकाल लागेल, मग अपील, अपील......किती वर्षे जातील कोण जाणे. कुठून दुर्बुद्धी सुचली आणि प्लॉट चा सौदा केला असे झाले असेल अरुण ला. आपल्यापैकी अनेक जण फसतातच ना असे. 

काही वर्षांपूर्वी “बंटी और बबली” नावाचा एक हिंदी चित्रपट आला होता. हा खटला वाचल्यावर त्याचीच आठवण झाली. अभिषेक बच्चन आणि राणी मुखर्जी त्यात अशीच फसवणूक करीत असतात. सर्वसाधारणपणे नवरा-बायकोचे पटत नसते किंवा फारच कमी पटते असा एक सार्वत्रिक समज आहे पण एखाद्याला फसवण्यासाठी/लुबाडण्यासाठी नवरा-बायको एकत्र येतात हे आश्चर्यजनक आहे. रघुविंदर आणि सविता सिंगच्या  कुंडलीत ३६ गुण जुळले की काय?     

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००