फतवाकारणाला आळा बसेल?

फतवाकारणाला आळा बसेल?

(खोदा पहाड निकला चूहा)

भारतातील भली मोठी न्यायव्यवस्था अस्तित्वात असताना अनेक समांतर न्यायव्यवस्था देशभर सुरु आहेत आणि त्याबाबत कोणी काहीही करू शकत नाही. अशा व्यवस्था देशभर कार्यरत आहेत. व्यवस्था नसली तरी एखादा उपटसुंभ उभा होतो आणि “खबरदार हा चित्रपट प्रदर्शित केला तर” अशी धमकी देवून मोकळा होतो. एखादी संघटना चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला कसल्यातरी कारणाने विरोध करते. कोणाच्या धार्मिक तर कोणाच्या इतर कसल्यातरी भावना दुखावतात तर कधी एखाद्या नेत्याचे चुकीचे चित्रण केलेले आहे असे मानून विरोध केला जातो. कधी कोणाची बदनामी होईल म्हणून तर कधी वास्तवही दाखवण्यायोग्य नाही म्हणून विरोध केला जातो.  कुठलाही न्यायालयीन आदेश/स्थगनादेश नसताना, कुठल्याही कायद्याचे उल्लंघन होत नसताना चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाने संमत केलेला असताना चित्रपट प्रदर्शित केला जात नाही. एखाद्याला गावाबाहेर काढले जाते, एखाद्याला गावात प्रवेशबंदी केली जाते, कोणावर बहिष्कार टाकला जातो, कधी विजातीय लग्न केले म्हणून मारून टाकले जाते. हे सगळे देशात भलीमोठी न्यायपालिका अस्तित्वात असताना घडत आहे.

मुसलमान समाजात त्यांच्या कायद्याचा, शरीयतचा अर्थ काढण्यासाठी किंवा एखादे प्रकरण सोडवण्यासाठी निरनिराळ्या संस्था कार्यरत आहेत. त्या संस्थांनी एखादे मत व्यक्त केले किंवा आदेश दिला तर “फतवा” दिल्या गेला असे मानले जाते. मुसलमान समाजातील या सर्व संस्था घटनाबाह्य आहेत, बेकायदेशीर आहेत अशी घोषणा (declaration) करण्यात यावी अशी मागणी करणारी एक याचिका विश्व लोचन मदन यांनी २००५ साली सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्या याचिकेची सुनावणी न्या. चम्द्र्मौली के. प्रसाद आणि न्या. पिनाकीचंद्र घोस यांच्या खंडपीठासमोर होवून नुकताच ७.०७.२०१४ रोजी निकाल दिल्या गेला. याचिका का करण्यात आली, कोणाचे काय म्हणणे होते आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले, ते आता आपण बघू............ 

याचिकाकर्त्याच्या मते “ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लो बोर्ड” भारतभर इस्लामी कायद्यानुसार एक समांतर न्यायव्यवस्था चालवीत आहे. आपली महागडी आणि वेळखाऊ न्यायपालिका बघता मुस्लीम महिलांना आणि समाजातील गरीब वर्गाला न्याय मिळणे शक्य नाही. शरियतच्या कायद्यानुसार न्याय देण्यासाठी काझी आणि नायब काझी यांना प्रशिक्षण दिले जात असून “दार-उल-कजा” नावाच्या संस्था देशभर उभारल्या गेल्या असून त्या देशभर शरियतच्या कायद्यानुसार न्यायदान करीत असतात.  अशा संस्था वेळोवेळी जे फतवे काढतात त्यामुळे याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. एक पाच मुलांची आई असलेल्या २८ वर्षीय “इमराना” या मुस्लीम महिलेवर तिच्या सासऱ्याने बलात्कार केला असा आरोप होता त्या संबधात दार-उल-उलूम देवबंद ने जो फतवा जारी केला तो ही या याचिकेस कारणीभूत ठरला.

इमरानाचे बाबतीत तिच्या वैवाहिक स्थितीचा प्रश्न दार-उल-उलूम समोर उभा झाला असता जो फतवा दिला गेला तो असा........एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मुलाच्या पत्नीवर बलात्कार केला असेल आणि त्याने तसे कबूल केले असेल किंवा साक्षीदारांकडून सिद्ध झाले असेल तर ती त्या मुलाची कायदेशीर पत्नी म्हणून राहू शकत नाही. ज्या मुलाच्या पित्याने एखाद्या मुलीशी संभोग केला असेल त्या मुलाने तिच्याशी लग्न करू नये असे कुराणात लिहिले आहे. या प्रकरणात इमराना किंवा तिचा पती यापैकी कोणीही मागणी केलेली नसताना (एका पत्रकाराने प्रकरण उभे केले होते) त्यांचे लग्न रद्द केले त्यांनी यापुढे एकत्र नांदू नये, वैवाहिक जीवन जगू नये असा कायमचा मनाई हुकूम पारित केला.

असाच एक फतवा “असूबी” नावाच्या मुस्लीम महिलेच्या बाबतीत दिल्या गेला. तिच्यावरही तिच्या सासऱ्याने बलात्कार केल्याचा आरोप होता पण त्यांचेविरुद्ध पोलीस तक्रार करण्यात येवू नये असा फतवा जारी करण्यात आला. अशा प्रकरणात कोणी साक्षीदार असेल तर किंवा असूबीचा पती तिच्या तक्रारीचे अनुमोदन (endorsement) करीत असेल तरच तक्रार नोंदवता येईल, असे सांगितले गेले.

आणखी एका प्रकरणात “जत्सोनारा” नावाच्या एका १९ वर्षीय मुस्लीम महिलेस तिच्या बलात्कारी सासऱ्याला नवरा म्हणून स्वीकारण्याचा आणि पतीला सोडण्याचा/तलाक देण्याचा फतवा जारी करण्यात आला.

उपरोक्त तिन्ही प्रकरणे पाहिलीत तर आपल्या भारतीय कायद्याच्या पातळीवर सरळ सरळ बेकायदेशीर ठरतात. पण असे निवाडे होतात, फतवे जारी होतात. पाळणारे पाळत असतील आणि न पाळणारे त्याचे परिणाम भोगत असतील किंवा नसतील ही. असो. पण अशा फतव्यांना ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लो बोर्डाची मान्यता असते आणि देशभर असली समांतर न्यायव्यवस्था स्थापन करण्यासाठी बोर्ड निरंतर प्रयत्नशील आहे असे याचिकाकार्त्याचे म्हणणे होते. परंतु वाद सोडवणे आणि तक्रारीची दखल घेणे हे सार्वभौम सरकारचे काम असून ते असे कोणीही करू शकत नाही म्हणून अशा पद्धतीची इस्लामी न्यायालये, शरियत न्यायालये बेकायदेशीर आहेत, घटनाबाह्य आहेत अशी घोषणा व्हावी अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली. तसेच हे जे फतवे जारी केले जातात किंवा आदेश दिले जातात ते बेकायदेशीर आहेत, घटनाबाह्य आहेत आणि त्याची कोणावरही जोरजबरद्स्ती करण्यात येवू नये अशी घोषणा करण्याची मागणी केली. त्यानंतर “दार-उल-कजा” आणि शरियत न्यायालये जिथे कुठे अस्तित्वात असतील तिथल्या केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ती बंद करावी आणि यापुढे मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यांतर्गतची प्रकरणे अशा बेकायदेशीर पद्धतीने हाताळली जाणार नाहीत असे आदेश द्यावे अशी मागणी केली. तसेच बोर्डाने काझी आणि नायब काझी यांना न्यायदानाचे कार्य करण्यासाठीचे प्रशिक्षण देणे थांबवावे, त्यांना तसे करण्यास मनाई करण्यात यावी, समांतर न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यास मनाई करण्यात यावी, मुस्लिमांच्या वैवाहिक जीवनात ढवळाढवळ करण्यास मनाई करण्यात यावी अशा अनेक मागण्या याचिकाकर्त्याने केल्या.

केंद्र सरकारने “फतवे” हे फक्त सल्ले असतात, मते असतात आणि ते पाळणे कोणत्याही मुस्लीमास बंधनकारक नाही असे मत नोंदवले. तसेच “दार-उल-कजा” हे फौजदारी गुन्हांच्या बाबतीत ढवळाढवळ करीत नसून फक्त दिवाणी स्वरूपाच्या प्रकरणात सल्ले देण्याचे, मध्यस्थी करण्याचे काम करते आणि एका दृष्टीने ते भारतीय न्यायव्यवस्थेला पूरकच आहे असेही मत व्यक्त केले. जे फतवे वर नमूद केलेले आहेत ते ”दार-उल-कजा” ने दिलेले नव्हते असेही केंद्र सरकार ने म्हटले होते. सदर या प्रकरणात कसलाही आदेश देण्याची गरज नाही असे केंद्र सरकारचे मत होते. बोर्डाचे म्हणणे असे होते की त्यांच्या द्वारे “दार-उल-कजा” आणि “निजाम-ए-कजा” स्थापन केल्या जात आहेत पण त्या संस्था बेकायदेशीर नाहीत आणि वैवाहिक वादात मध्यस्थी करून प्रश्न सोडवण्यासाठी या संस्था कार्यरत असतात. संबंधितांनी फतव्याचे पालन केलेच पाहिजे किंवा आत्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा किंवा अधिकार फतवे जारी करणाऱ्यांकडे नाही. दार-उल-उलूम देवबंदने इमरानाचे बाबतीत जारी केलेला फतवा मान्य करीत तो इस्लामी कायद्यानुसार (कुराण-हदीथ) असल्याचे सांगितले पण त्यांची अंमलबजावणी करण्याची कुठलीही यंत्रणा नसल्याचेही सांगितले. बोर्डाने तर ही याचिका अर्धवट माहितीच्या आधारावर दाखल करण्यात आली आहे असे सांगितले. फतवे पाळायचे की नाही हे त्या त्या व्यक्तीवर अवलंबून असते पण अल्ला ला घाबरणारे लोक ते पाळतात असे देवबंदतर्फे सांगण्यात आले. मध्यप्रदेश सरकारतर्फे फतव्याला कुठलाही कायदेशीर आधार नाही असे सांगण्यात आले तर उत्तर प्रदेश सरकार तर्फे फतवा म्हणजे फक्त सल्ला असतो असे सांगण्यात आले. तो बंधनकारक नसतो आणि शिवाय कुठल्याही मुसलमानाला भारतीय न्यायालयात जाण्यापासून कधीही मनाई केली जात नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकल्यावर निर्णय देताना फतव्यांना कुठलाही कायदेशीर आधार नाही असे मत व्यक्त करीत याचिकाकर्त्याची एकही मागणी मान्य केली नाही. म्हणजे तसे पाहिले तर त्याची याचिका फेटाळल्याच गेली. फतवे समाजाच्या एखाद्या हिताच्या किंवा अहिताच्या मुद्द्यावर जारी केले जावेत वैयक्तिक बाबतीत नव्हे असे मत मात्र न्यायालयाने व्यक्त केले. थोडक्यात काय तर अशी न्यायालये असली तरी त्याने काही फरक पडत नाही असेच मत न्यायालयाने व्यक्त केले. अशा न्यायालयांना त्यांनी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीच यंत्रणा नसल्यामुळे ते आदेश/फतवे भारतीय न्यायालयांना बंधनकारक नसल्यामुळे काळजीचे काही कारण नाही. ज्याला पाळायचे ते पाळतील, ज्याला नाही ते नाही. कोणाच्या वैयक्तिक अधिकारावर अशा फतव्यामुळे काही गदा आली तर त्याला भारतीय न्यायालयाचा मार्ग मोकळा आहेच. म्हणजे याचिकाकर्त्याने दशकभर केलेली लढाई व्यर्थच गेली म्हणायची. समजा सर्वोच्च न्यायालयाने इस्लामी न्यायालयांचे बाबतीत काही निर्णय दिला असता तर तो पाळला गेलाच असता याचीही शाश्वती नव्हती.   

देशभरात अशी समांतर न्यायालये आपण पाहतो गल्लीबोळात, मोहल्ल्यामोहल्ल्यातील “दादा” आपली समांतर न्यायालये चालवीत आहेत. लोक जातातही “न्याय” मागायला. खाप पंचायती आहेत. जात पंचायती आहेत. धर्म संसद आहेत. अन्याय करायला आणि न्याय करायला खूप लोक बसलेले आहेत. मिडीया ट्रायल ही सुरु आहेत. इमराना आणि तत्सम मुलींचे कायच होत असेल पुढे याची कल्पनाच केलेली बरी. पुस्तके जाळणे, चित्रपट-नाटके बंद पाडणे, लेखक-कलाकारांवर शाई फेकणे, मारहाण करणे, हे ही प्रकार वाढतच आहेत. हे प्रकार फतवासंस्कृतीचेच भावंड आहेत. “न्याय कमी आणि न्यायालये जास्त” असे होवू नये म्हणजे मिळवली. नाही का?

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                             

...........आणि त्याने वय चोरले

...........आणि त्याने वय चोरले

                    (खोट्याच्या कपाळी सोटा)

आपल्याला “न्याय” मिळावा म्हणून न्यायालयात चक्क खोटे बोलणे, दुसऱ्याला खोटे बोलायला लावणे किंवा भाग पाडणे, खोटी कागदपत्रे तयार करून सादर करणे, असले प्रकार सर्रास घडत असतात. न्यायालयाचाही बरेचदा काही इलाज नसतो. न्यायालयासमोर जे आले, जे मांडल्या गेले त्यावरूनच निर्णय दिला जातो. आपल्याला खुनाच्या आरोपाखाली झालेली जन्मठेपेची सजा माफ व्हावी म्हणून एका आरोपीने तो घटनेच्या वेळी अज्ञान असल्याचा दाखला बनवला आणि उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयांची दिशाभूल करून सुटका करून घेण्याचा कसा प्रयत्न केला ते आता आपण बघू........

दि.२.०९.१९९७ रोजी झालेल्या एका खुनाच्या संदर्भात कोईंबतूरच्या सत्र न्यायालयात तीन आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा (भा.दं.वि. चे कलम ३०२) सिद्ध झाल्यामुळे त्यांना जन्मठेपेची सजा सुनावली गेली तसेच कलम भा.दं.वि. चे कलम १४७, १४८, १४९ अन्वये १ वर्षाची सक्तमजुरीची सजा आणि १००० रुपये दंडाची सजा ही सुनावली गेली. आरोपी कुलई इब्राहीम आणि इतर दोन आरोपींनी या सजेविरुद्ध अपील केली. मद्रास उच्च न्यायालयाने ती अपील १५.१०.२००४ रोजी फेटाळली. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला कुलई इब्राहिम ने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत इब्राहिमने फक्त एकाच बाबीवर आव्हान दिले होते की घटनेच्या वेळी तो अज्ञान/बालक होता त्यामुळे त्याला सजा सुनावली जावू शकत नाही आणि त्याला सोडून देण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयात इब्राहिमची याचिका न्या. रंजना प्रकाश देसाई आणि न्या. मदन लोकूर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. न्यायमूर्तीद्वयांनी खालच्या न्यायालयातील दस्तावेज (रेकॉर्ड) आणि निकाल तपासला, त्यात त्यांना काहीही चुकीचे आढळले नाही, तथ्य आणि कायद्याचे दृष्टीने दोन्ही निकाल अगदी योग्य होते. सत्र न्यायालयात आरोपी इब्राहिमने तो अज्ञान असल्याचा मुद्दा आपल्या बचावात मांडलाच नव्हता. त्याने तो मुद्दा उच्च न्यायालयातच पहिल्यांदा मांडला. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलमधेही तो मुद्दा नव्हता, युक्तिवादाचे वेळी तो मांडल्या गेला. तसेच उच्च न्यायालयात इब्राहिम घटनेच्या वेळी बालक असल्याचा किंवा सज्ञान नसल्याचा कुठलाही पुरावा सादर करण्यात आला नाही किंवा तसा पुरावा सादर करण्याची परवानगी मागणारा अर्जही त्याने केला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्याची अपील फेटाळली.

आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर इब्राहिम घटनेच्या वेळी अज्ञान होता का आणि ही सत्र न्यायालयात निदर्शनास आणून दिलेली नसताना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात तो अज्ञान असल्याचा बचाव घेता येतो का? हे दोन मुद्दे विचारार्थ होते. अज्ञान असल्याचा बचाव कुठल्याही न्यायालयात, कोणत्याही वेळी, अगदी अंतिम सुनावणीच्या वेळीही घेता येतो आणि त्याचा विचार केलाच गेला पाहिजे असे बाल न्याय कायद्यातच (Juvenile Justice Act) म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आरोपी इब्राहिमच्या वकिलांनी तो घटनेच्या वेळी सतरा वर्षे चार महिने वयाचा होता म्हणजेच अज्ञान होता. सर्वोच्च न्यायालयात आरोपी इब्राहिमतर्फे काही अतिरिक्त तथ्ये अपील अर्जात जोडण्याची तसेच काही दस्तावेज सादर करण्याची परवानगी मागणारा अर्जही दाखल करण्यात आला होता. इब्राहिमचे म्हणण्यानुसार त्याची आई १९९७ साली वारली होती आणि तिच्या मृत्यूनंतर लगेचच त्याच्या वडिलांनी दुसरे लग्न केले आणि त्याला आणि त्याच्या भावाला एकटे सोडून ते दुसऱ्या पत्नीबरोबर राहू लागले होते. त्याच दरम्यान त्यांचेविरुद्ध सदर खुनाचा गुन्हा दाखल होवून सत्र न्यायालयात खटला सुरु झाला होता. वडील सोडून गेलेले, त्याची मदत करणारे कोणीही नसल्यामुळे तो अज्ञान असल्याचा मुद्दा सत्र न्यायालयात तसेच उच्च न्यायालयातील अपिलात मांडल्या गेला नाही, तो उच्च न्यायालयातील युक्तिवादादरम्यान पहिल्यांदाच मांडल्या गेला. तो तुरुंगात असल्यामुळे तो अज्ञान असल्याचे कागदोपत्री पुरावे (प्रमाणपत्र) आणू शकला नव्हता. २०११ साली त्याचे वडील त्याची चौकशी करण्याकरता तुरुंगात आल्यावरच हा विषय निघाला आणि त्यांनी त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवले. त्यांनी इब्राहिम शिकता असलेल्या गुड शेफर्ड प्रायमरी स्कूल, फोर्ट, कोईंबतूर येथून प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना कोणी तरी सल्ला दिला की जन्म मृत्यू नोंदणी कायद्यान्वये त्यांनी संबंधित न्यायदंडाधिकारी यांचे कडे अर्ज करावा. त्यांनी तसा अर्ज केला आणि न्यायदंडाधिकारी यांनी चौकशी व पडताळणी करून इब्राहिम ची जन्म तारीख २३.०५.१९८० असल्याची नोंद करण्यात यावी असा आदेश दि. १.०२.२०१३ रोजी कोईंबतूर महानगरपालिकेला दिला. त्यानुसार महानगरपालिकेने जन्म प्रमाणपत्र जारी केले. शाळेचा दाखला आणि महानगरपालिकेचे प्रमाणपत्र दोघांवरही इब्राहिमची जन्मतारीख २३.०५.१९८० अशी होती. हे दस्तावेज त्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रासोबत जोडले होते.

सरकारतर्फे संबधित पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक श्रीनिवासुलू एन. रामचंद्रन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आरोपीने दाखल केलेले सर्व दस्तावेज खोटे असल्याचे सांगितले. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार आरोपी इब्राहिम १८.०९.१९९७ रोजी न्यायालयासमोर शरण आला असता त्याने शरण याचिकेत (surrender petition) त्याचे वय २० वर्षे असे नमूद केले होते. त्याच दिवशी न्यायालयाने जारी केलेल्या रिमांड वारंट वर त्याचे वय २० वर्षे नमूद केले होते. त्याने शाळेचे प्रवेश नोंदणी रजिस्टर न्यायालयात दाखल केले नव्हते. त्याने दाखल केलेली शाळेतर्फे जारी केलेली रेकॉर्ड शीट (दि.१५.११.२०११) ही शाळेतर्फे जारी करण्यात आलेलीच नव्हती असे त्यांनी केलेल्या चौकशीत आढळून आले होते. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी तसे पत्र दिले होते. (ज्या “जेसुदास” नावाच्या मुख्याध्यापकाची त्या प्रमाणपत्रावर सही होती ते दि.३१.०५.२०१० रोजीच सेवानिवृत्त झाले होते.), सध्याच्या मुख्याध्यापकांनी पडताळणी करून असे सांगितले की रेकॉर्ड शीट वर ५२६ क्रमांकावर इब्राहिमची नोंद केलेली दाखवली आहे त्या क्रमांकावर एस.श्रीधरन दिनकरन या विद्यार्थ्याची नोंद आहे. त्यांनी संबंधित पोलीस ठाण्यात कोणीतरी इब्राहिमसाठी खोटे प्रमाणपत्र बनवल्याची तक्रार ही दाखल केली आहे. त्यानुसार दि.३१.१२.२०१३ रोजी भा.दं.वि.च्या कलम ४६७, ४७१ आणि ४२० अन्वये एफ.आय.आर. नोंदवण्यात आला आहे. इब्राहिमचे वडील अब्दुल रझ्झाक यांनी न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयात केलेया अर्जासोबत खोटे दस्तावेज जोडले होते आणि एक तर्फा आदेश प्राप्त केला होता.

आरोपी एक सांगतो आणि सरकार तर्फे पोलीस दुसरेच सांगत आहेत. आरोपीचे म्हणणे हे की तो घटनेचे वेळी अज्ञान होता, पोलीस म्हणतात त्याने खोटे दस्तावेज दाखल केले. कायदा म्हणतो की कोणताही आरोपी कोणत्याही वेळी तो घटनेचे वेळी अज्ञान होता असा बचाव घेत असेल तर त्याच्या वयाची पडताळणी करायलाच हवी. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले “If two views are possible scales must tilt in favour of the view that supports the claim of juvenility. While we acknowledge this position in law there is a disquieting feature of this case which cannot be ignored. We have already alluded to the counter affidavit of Shri R. Srinivasalu, Inspector of Police. If what is stated in that affidavit is true then the appellant and his father are guilty of fraud of great magnitude. A case is registered against the appellant's father at the Ukkadam Police Station under Section 467, 471 and 420 of the IPC. Law will take its own course and the guilty will be adequately punished if the case is proved against them.”

शेवटी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ३.०७.२०१४ रोजी आदेश दिला की संबधित पोलिसांनी पंधरा दिवसात तपास पूर्ण करून आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करावे, संबधित न्यायालयाने दोषारोपपत्र दाखल झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत खटला निकाली काढावा  आणि पारित केलेला आदेश ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवावा आणि सदर प्रकरण (आरोपीचे अपील) तो निकाल आल्यावर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात यावे.

बघा, लोक काय काय करतात. यातून दोन बाबी पुढे येतात. एक जर खोटे दस्तावेज बनवल्याच्या प्रकरणात इब्राहिमचे वडील अब्दुल रझ्झाक दोषी ठरवले गेले आणि त्यांना सजा झाली तर इब्राहिमचे अपील फेटाळले जाईल पण जर ते त्यातून निर्दोष सुटले तर.........तर आरोपी इब्राहिमचे तो घटनेच्या वेळी अज्ञान/बालक असल्याचे कथन खरे मानले जाईल? जर तो त्यावेळी खरोखरच अज्ञान असेल तर तो विनाकारण इतकी वर्षे तुरुंगात सडत होता असे होईल. पण जर त्याच्या वडिलांनी खोटे दस्तावेज तयार करून त्याला सोडवण्यासाठी प्रयत्न करून पितृधर्म निभावला असे होईल आणि त्यासाठी त्यांनाही तुरुंगाची हवा खावी लागेल. हे सर्व करण्याचा सल्ला इब्राहिम किंवा त्याच्या वडिलांना कोणी दिला असेल? नक्कीच एखाद्या वकिलानेच दिला असेल, नाही का? सामान्य माणसाचे डोके असे चालेल असे वाटत नाही. पण प्रयत्न फसला. शेवटी खोट्याच्या कपाळी सोटा बसला. यात पुढे काय होते ते पाहणे मनोरंजक ठरेल नाही का? बघू............

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                 

पत्नीपीडितांना “अच्छे दिन” येणार......

पत्नीपीडितांना “अच्छे दिन” येणार......

वर्तमानपत्रे किंवा इतर प्रसिद्धी माध्यमांची सतत मुशाफिरी करणाऱ्या लोकांना महिला (पत्नी) कशाप्रकारे पुरुषांना (पती) त्रास देतात आणि वारंवार कायद्याचा धाक दाखवून कसा छळ करतात, हे चांगलेच माहित असेल. “पत्नीपीडित संघटना” स्थापन होण्यापर्यंत वेळ आलीय म्हणजे काही तरी नक्कीच तथ्य असणार.  नवीन नवीन लग्न झाल्या झाल्या थोडीफार भांडणे झाल्याबरोबर मामले शेजारीपाजारी, नंतर नातेवाईक आणि पोलीस ठाण्यापासून न्यायालयापर्यंत जातात आणि कुटुंबेच्या कुटुंबे उध्वस्त होतात. बरेचदा काहीही कारण नसताना खोट्या तक्रारी केल्या जातात, खोटी प्रकरणे न्यायालयात दाखल केली जातात. सरसकट सारीच प्रकरणे खोटी असतात असे माझे म्हणणे नाही. पतीने पत्नीला छळल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला असतात. जुळवून घ्यायचे म्हणजे किती जुळवून घ्यायचे? हा प्रश्न आता विचारला जावू लागलाय. सध्याचे घटस्फोटांचे वाढलेले प्रमाण बघितल्यास हे लक्षात येईल. असो. पतीपत्नीतील भांडणे विकोपाला जाण्याची अनेक कारणे आहेत आणि प्रत्येक प्रकरणात नक्की चूक कोणाची आहे हे सहसा समजायलाही मार्ग नसतो. खोटे बोलण्याची जी कला मानवाला अवगत आहे आणि शपथेवरही खोटे बोलण्याचा बेडरपणा त्याच्या अंगी आहे त्यामुळे “सत्य” लपूनच राहण्याची शक्यता जास्त असते. तर असेच एक प्रकरण मध्यप्रदेशातील इंदोरमधे घडले. त्या प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा प्रवास आता आपण बघू.........

इंदोरच्या स्वप्नीलचा किर्तीशी प्रेमविवाह झाला. दि.१६.०६.२००७ रोजी त्यांनी आर्य समाज मंदिरात लग्न केले. त्यानंतर कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत पुन्हा दि.२४.०६.२००९ रोजी लग्न केले. दि.२.०५.२०१२ रोजी इंदोरच्या महिला पोलीस ठाण्यात किर्तीने तिचा तिचा पती स्वप्नील, त्याचे आईवडील आणि बहीण यांच्याकडून हुंड्यासाठी छळ होतो अशी तक्रार केली. भा.दं.वि.चे कलम ४९८-अ, ५०६ आणि ३४ अन्वये एफ.आय.आर. नोंदवण्यात आला.  त्यापूर्वी दि.७.०९.२०११ रोजी किर्तीने अशीच तक्रार दिली होती, त्यात म्हटले होते की स्वप्नील, त्याचे आई-वडील, मामा-मामी, बहीण असे सर्व जण काल (दि.६.०९.२०११) आमच्या (तिच्या वडिलांच्या घरी) आले आणि अश्लील शब्दात शिवीगाळ करीत माझ्या आई-वडील, बहीण, भाऊ यांना जिवंत ठेवायचे असेल तर एक महिन्याच्या आत सासरी नांदायला ये आणि येताना एक लाख रुपये नगदी, पाच तोळे सोने, लग्नानंतर घेतलेली Wagon-R कार आणि आणि नवीन मारुती कार घेण्यासाठी पैसे घेवून ये अन्यथा माझ्या आई-वडील, बहीण, भाऊ यांचे अपहरण करून त्यांना मारून टाकले जाईल. तसेच पोलिसांकडे आमचे विरुद्ध खोट्या तक्रारी करून सर्वांना अडकवले जाईल, माझ्या वडिलांची सरकारी नोकरी जाईल, आम्हा सर्वांना रस्त्यावर भीक मागायला लावू, त्यांचे मोठमोठे राजकारणी आणि गुंडांसोबत चांगले संबंध आहेत, त्यांचे कोणी काहीही बिघडवू शकत नाही, त्यांच्याविरुद्ध कोणी साक्ष ही देणार नाही, घराचा ताबा जबरदस्तीने घेवू, इ......

त्यानंतर महिला पोलीस ठाण्यात दोन्ही पक्षांना बोलावून घेण्यात आले. सर्वांचे जवाब नोंदवण्यात आले. स्वप्नील हा काहीच करीत नव्हता आणि सासरच्या पैशावर नजर ठेवून होता, म्हणून हुंड्याची सारखी मागणी करीत होता, असे किर्तीच्या जवाबावरून दिसते तर स्वप्नीलच्या म्हणण्यानुसार किर्तीच्या आईवडिलांच्या त्यांच्या संसारातील लुडबुडीमुळे ते सुखाने नांदू शकत नाहीत. आरोप-प्रत्यारोप बघता दोन्ही पक्षांचे समुपदेशन करण्यात आले. दि.२३.०४.२०११ रोजी किर्ती माहेरी निघून गेली होती म्हणून स्वप्नील ने तिचे विरुद्ध लग्नाच्या पुनर्स्थापनेकरिता (Restitution of Conjugal Rights) दि.१४.०७.२०११ रोजी दावा दाखल केला होता. तिची सासरी परत यायचीच तयारी दिसत नाही हे लक्षात आल्यावर तो दावा दि.१६.०४.२०१२ रोजी मागे घेतला. हा दावा  प्रलंबित असतानाच उपतोक्त तक्रार करण्यात आली होती. दावा काढल्यानंतर पुन्हा दि.१२.०५.२०१२ रोजी किर्तीतर्फे पुन्हा तक्रार करण्यात आली. तसेच कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली तिने तक्रार दाखल केली आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अन्वये खानगी (पालन पोषणाचा खर्च) मिळावा म्हणून अर्ज ही दाखल केला.

दि.२.०५.२०१२ च्या तक्रारीवरून दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर आरोपींविरुद्ध प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांनी आरोपनिश्चिती (भा.दं.वि. कलम ४९८-अ, ५०६(२), हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ४) केली त्याविरुध्द आरोपींनी सत्र न्यायालयात रिव्हिजन दाखल केली. दि.१४.०३.२०१३ रोजी सत्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. परंतु ती फेटाळताना सत्र न्यायालयाने स्वप्नील किर्तीची काळजी घेत असावा असे मत व्यक्त केले. त्यानंतर आरोपींनी म.प्र. उच्च न्यायालयाच्या इंदोर खंडपीठाकडे प्रकरण खारीज करण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अन्वये अर्ज केला, तो अर्ज दि.२.०९.२०१३ रोजी फेटाळून लावण्यात आला. त्या आदेशाला आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून आव्हान दिले. त्यावर न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयात स्वप्नील यशस्वी झाला. स्वप्नील आणि त्याच्या आईवडिलांची अपील मंजूर झाली. इंदोर येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयात सुरू असलेले त्यांच्याविरूद्धचे प्रकरण खारीज करून त्यांना दोषमुक्त करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने अपील मंजूर करीत असताना जी मते व्यक्त केलेली आहेत ती तमाम पत्नीपीडितांना फायद्याची ठरतील.......... “एप्रिल २०११ पासून किर्ती माहेरी राहतेय, तिला सासरी परत नांदायला जायची इच्छा नाही. मध्यंतरी समुपदेशन वगैरे पार पडले, लग्नाच्या पुनर्स्थापनेचा अर्ज स्वप्नीलने मागे घेतला. अशा परिस्थितीत मे २०१२ मधे स्वप्नील आणि त्याचे इतर कुटुंबीय किर्तीच्या माहेरी जावून हुंड्याची मागणी करतील, धमक्या देतील, शिवीगाळ करतील हे संभवत नाही. तक्रार ही अत्यंत मोघम स्वरूपाची असून काल, वेळ, स्थळ यांचा त्यात नामोल्लेख नाही. आम्ही सर्व रेकॉर्ड पाहिला आहे. २०११ साली दाखल केलेली तक्रार आणि त्यावरून सुरु करण्यात आलेले प्रकरण बंद करण्यात आले त्यावेळी हा कौटुंबिक वाद न्यायालयात सोडवल्या जावू शकतो असे मत व्यक्त करण्यात आले होते. प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयातील कागदपत्रांची पाहणी केली त्यावरून आरोपींनी गुन्हा केल्याचे निदर्शानास येत नाही तरीसुद्धा त्यांचेविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यात आले. सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्या नजरेतून ते सुटायला नको होते. तक्रार आणि खटला हा आरोपींना त्रास देण्यासाठीच दाखल करण्यात आलेले आहेत. काहीही सबळ पुरावा नसताना असले खटले चालायला नको. सबब न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आम्ही हा खटला खारीच करून आरोपींना दोषमुक्त करीत आहोत. आम्ही या प्रकरणात व्यक्त केलेली मते त्यांच्या वैवाहिक वाद प्रकरणांत विचारात घेण्यात येवू नयेत.”

सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दि.९.०५.२०१४ रोजी पारित केला. अशाच एका प्रकरणात परवाच सर्वोच्च न्यायालयाने कौटुंबिक प्रकरणात तातडीने अटक करण्याच्या पोलिसांच्या वृत्तीबद्दल आणि त्याला कुठलाही धरबंद न घालण्याच्या खालच्या न्यायालयांच्या निष्क्रीयतेबद्दल परखड मते व्यक्त केली आहेत. कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार आली की पकड सर्वांना असा प्रकार योग्य नाही. नीट चौकशी करून, शहानिशा करून तक्रारीत तथ्य आढळल्यासच अटक करावी, असे निर्देशही पोलिसांना दिले आहेत. या निर्देशांमुळे अनेक पत्नीपीडितांना दिलासा मिळेल. विनाकारण त्रास देण्यासाठी बरेचदा कायद्यातील तरतुदींचा फायदा घेण्यासाठी खोट्या तक्रारी केल्या जातात आणि अख्खे कुटुंब बळी पडते. वर्षानुवर्षे खटले चालतात. एका प्रकरणात तर एक ८५ वर्षांची आजी ४९८-अ कलमाखाली आरोपी होती. जिच्या स्वत:च्याच जीवाचा भरवसा नाही ती काय नातसुनेचा छळ करणार? पण पोलीस काहीही न पाहता आरोपी करून टाकतात. न्यायालयेही मानवीय दृष्टीकोनातून अशा प्रकरणाकडे पाहत नाहीत. प्रत्येक जण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात जावू शकत नाही. त्यामुळे अशा अनेक पोकळ आणि अर्थहीन प्रकरणात खालच्या न्यायालयात खेटे घालण्याशिवाय त्यांच्याजवळ काही पर्याय उपलब्ध नसतो.

लागतात्वैवाहिक जीवनात स्वार्थ, अहंकार यांचा प्रभाव वाढला की काट्याचा नायटा व्हायला वेळ लागत नाही आणि छोट्या छोट्या विषयावरून मग प्रकरण वाढत जाते. मध्यस्थ-नातेवाईकांच्या बैठका, पोलीस, समुपदेशन, न्यायालये, तक्रार मागे घेण्यासाठी किंवा घटस्फोट देण्यासाठी भरमसाठ पैशांची मागणी, असले सगळे प्रकार मागे लागतात. बरेच जण निमूटपणे खटल्याला सामोरे जातात. फार थोडे आर्थिक कुवतीमुळे सर्वोच्च न्यायालयात पोहचतात. आणि म्हणे “सर्वांना समान न्याय”. कल्पना करा, काहीही तथ्य नसलेला एखाद्या कुटुंबाविरुद्धचा खटला खालच्याच न्यायालयात सात आठ वर्षे चालल्यानंतर जर ते निर्दोष सुटले तर त्यांच्या आयुष्यातील ही महत्त्वाची वर्षे कोणी परत द्यायची? त्यांना झालेल्या आर्थिक, शारीरिक, मानसिक त्रासाचे मूल्यमापन कोणी करायचे?  पोलीस आणि न्यायव्यवस्था हात झटकून मोकळे, तक्रारकर्ती काय नुकसान भरपाई देणार? असो. असा एकंदरीत हा प्रकार आहे. कायदा महिलांच्याच बाजूने आहे असे म्हणून सर्व संबंधित मोकळे होत असतील तर झालेच. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला अशाही प्रकरणात हस्तक्षेप करून पोलिसांना अशी प्रकरणे कशी हाताळायची हेही सांगावे लागत असेल तर पोलीस प्रशासन आणि न्यायाधीशांनाही प्रशिक्षणाची नितांत आवश्यकता आहे, हे नक्की. “कायदेविषयक जनजागृती शिबिर” असा एक कार्यक्रम सामान्य जनतेसाठी वारंवार आयोजित केला जातो, किती निरर्थक असेल हा कार्यक्रम? ज्यांना स्वत:लाच नीट माहिती नाही, ज्ञान नाही ते जनजागृती करणार. असो. कौटुंबिक वादासारखे संवेदनशील विषय हाताळायला पोलीस प्रशासन आणि खालची न्यायालये कमी पडतायत हे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले. या प्रकरणासारखे आणखी दोन-चार निर्णय आले की पोलीस आणि खालच्या न्यायालयांना काही तरी शिस्त लागेल आणि पत्नीपीडितांना चांगले दिवस (अच्छे दिन) येतील अशी आशा करायला हरकत नाही.

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                                   

     

खोट्या अस्मितेचे बळी

खोट्या अस्मितेचे बळी

जातीप्रथा नष्ट व्हायला पाहिजे, हे सुधारकांनी आणि विचारकांनी कितीही सांगितले असले तरी आपल्या देशात जातीचे महत्त्व किती आहे, हे नव्याने सांगायची गरज नाही. “जात नाही ती जात” असे म्हटले जाते ते यामुळेच.  कित्येक संत, महात्मे, समाज सुधारक, संघटना, संस्था, यांनी अनेक प्रयत्न करून पाहिले पण जाती प्रथा, हुंड्याची प्रथा, निरनिराळ्या अंधश्रद्धा, काही केल्या नष्ट होत नाहीत. सुधरायचेच नाही असे ठरवूनच आपण जन्माला येतो की काय कोण जाणे? जाती आणि धर्माची अस्मिता इतकी ताणली जाते की एकमेकाचे मुडदे पाडण्यासही लोक कमी करीत नाहीत. दिल्लीच्या एका प्रकरणात अशाच प्रेमप्रकरणातून एका २४ वर्षीय युवकाचा खून करण्यात आला. त्या खुनाच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आजच्या समाजातील वास्तवाकडे लक्ष वेधले आहे, कसे ते आपण बघू........

कुलदीप नावाचा एक युवक दिल्लीतील उत्तम नगरातील एका घरात (घर क्र. ७३, सेवक पार्क) आपली आई, बहिण यांनी एक भाऊ यांच्यासोबत राहत होता. जवळच (घर क्र.७१) सपना नावाची एक युवती तिचे वडील रविकुमार आणि इतर कुटुंबीयांसोबत राहत होती. कुलदीप आणि सपनाचे प्रेम जुळले. हा प्रकार रविकुमार यांना आवडला नाही.  त्यांचे प्रेमप्रकरण रंगात आलेले बघून दोन्ही कुटुंबात तणावाचे संबंध निर्माण झाले आणि एकमेकाचा राग केल्या जावू लागला. इतका की रविकुमार आणि त्याच्या तीन भावांनी कुलदीपचा खून करायचे ठरवले.

दि.१४.१०.२००६ रोजी रात्री ८.४५ वाजता कुलदीप त्याचा भाऊ सनी आणि चुलत भाऊ रुपेश वाल्मिकी मंदिरातून परत येत असताना श्याम खन्ना यांच्या घरासमोर आले असताना बाजूच्या गल्लीत दबा धरून बसलेले रविकुमार आणि त्याचे तीन भाऊ, करमवीर, राजकुमार आणि संजय त्यांचे समोर आले आणि रविकुमार इतरांना उद्देशून म्हणाला, “कुलदीपने आपली मुलगी सपनासोबत प्रेम करून आपली इज्जत घालवली आहे आणि आपल्या इभ्रतीला नुकसान पोहचवले आहे, आपण त्याला मारून टाकले पाहिजे.” त्याने असे म्हणता क्षणीच राजकुमारने कुलदीपचे हात धरले आणि करमवीरने पाय धरले. सनी आणि रुपेश कुलदीपला वाचवायला पुढे आले असता संजयने त्याच्या हातातील दंडा उगारला आणि त्यांना मध्ये न पडण्यास बजावले. तेवढ्यात रविकुमारने त्याच्या हातातील भल्या मोठ्या सुऱ्याने कुलदीपच्या पोटावर आणि छातीवर सपासप वार केले. कुलदीपवर वार केल्यानंतर तो गंभीर जखमी झाल्यावर चारही आरोपी त्यांच्या घरी पळून गेले.

रात्री ९.१५ वाजताचे सुमारास जवळच्या पोलीस ठाण्यात सूचना मिळताच तिथले पोलीस घटनास्थळावर पोहचले. घटनास्थळावर एक दंडा, कुलदीपच्या हवाई चपला पडलेल्या होत्या. बरेच रक्त सांडलेलेही दिसत होते. तिथे पोलिसांना कळले की कुलदीपला पंचशील हॉस्पिटलमधे नेण्यात आले आहे. पोलीस तिथे गेल्यावर त्यांना कळले की त्याला दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटलमधे हलवण्यात आले आहे. पोलीस निरीक्षक सुरेश चंद तिथे पोहचले तेव्हा त्यांना कुलदीपला मृत घोषित केल्याचे समजले. सनी तिथेच होता. सनीचे बयाण लागलीच नोंदवण्यात आले. त्यावरून भा.दं.वि.च्या कलम ३०२, ३४ अन्वये चारही आरोपींविरुद्ध एफ.आय.आर. नोंदवण्यात आला. आरोपींच्या घराजवळ खूप गर्दी जमली होती. “मारो मारो’ असे लोक ओरडत होते. चारही आरोपी घरात लपून बसले होते. पोलिसांनी त्यांना तातडीने अटक केली. रविकुमारच्या सांगण्यावरून त्याने वापरलेला सुरा देवघराजवळील पाण्याच्या टाकीखालून जप्त करण्यात आला. तपास पूर्ण करून पोलिसांनी चारही आरोपींविरुद्ध  दोषारोपपत्र दाखल केले.

सत्र न्यायालयात एकूण २८ साक्षीदार तपासण्यात आले. आरोपींनी घटनेच्या वेळी घरीच कालीमातेच्या पूजेत व्यस्त होते आणि त्यांना जाणून बुजून फसवण्यात आले आहे असे सांगितले. रोहिणी, दिल्ली                    येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांनी सर्व साक्षी पुरावे तपासून आणि दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून दि. २१.०५.२०११ रोजी निकाल दिला आणि चारही आरोपींना कुलदीपच्या खुनासाठी दोषी ठरवले. दि.६.०६.२०११ रोजी सजा सुनावली. चारही आरोपींना जन्मठेपेची सजा सुनावण्यात आली. रविकुमारला ५०,००० रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास सहा महिन्यांची साधी कैद, तर इतर तिघा आरोपींना २००० रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास २ आठवड्यांची साधी कैद अशी सजा सुनावण्यात आली.

सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध चारही आरोपींनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. कैलाश गंभीर आणि न्या. सुनीता गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर अपिलाची सुनावणी झाली. आरोपींच्या वकिलांनी तपासातील आणि साक्षीपुराव्यांतील त्रुटी दाखवीत आरोपी निर्दोष असल्याचे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. कुलदीपने मोहल्ल्यात सपनाची भरपूर बदनामी केली होती, तिचे फोटो वाटले होते, यामुळे रविकुमार चिडून गेला होता घटनेच्या वेळी त्याचे आणि कुलदीपचे जोरात भांडण झाले आणि रागाच्या भरात त्याने कुलदीपला मारले. चौघांनी त्याला मारण्याचा कट रचून त्याला मारले असे काही घडले नाही असा आरोपींच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. तर सरकारी वकिलांनी हा “ऑनर किलिंग” चा प्रकार असून कुलदीपच्या कृत्यांमुळे रविकुमार आणि कुटुंबातील इतरांची बदनामी झाल्याकारणाने त्याचा व्यवस्थित कट रचून खून करण्यात आला, असे सांगितले. रविकुमारने काही दिवसांपूर्वीच सपनाला तिच्या प्रेमप्रकरणाबद्दल खडसावले होते, मारले होते आणि तिच्या मामाकडे पाठवून दिले होते. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार हे मृतकाचे जवळचे नातेवाईक (भाऊ) असल्यामुळे त्यांच्या साक्षीवर विश्वास ठेवण्यात येवू नये या आरोपींच्या वकिलांच्या युक्तिवादाचा त्यांनी जोरदार प्रतिवाद केला. असो. शेवटी सर्व साक्षी पुरावे तपासूनच सत्र न्यायालयाने निकाल दिला होता आणि उच्च न्यायालयानेही तो कायम ठेवला. दि. ३०.०५.२०१४ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल दिला आणि तो जवळजवळ सर्वच वर्तमानपत्रात चर्चिला गेला. “लिव्ह-इन संबधांतील अपयश हे वाढत्या बलात्कारांचे एक कारण आहे” असे मत या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आणि त्याची बातमी झाली. या प्रकरणात “ऑनर किलिंग” च झालेले असल्याचे सिद्ध झाले आणि एका २४ वर्षीय युवकाचा अशा तऱ्हेने खून केला जातो या पार्श्वभूमीवर आजच्या समाजातील वास्तवावर लक्ष वेधले. आता त्यातील काही महत्त्वाची मते बघू...........

“एका २४ वर्षीय युवकाचा प्रेमप्रकरणातून निर्घृण खून केला जातो याबद्दल आम्ही दु:ख व्यक्त करतो. दोघेही सज्ञान होते. प्रेम करणारे जात पात, धर्म, पंथ, रंग, आर्थिक पत बघत नाहीत. तरीसुद्धा भारतातील मूल्य व्यवस्था आणि पारंपारिक व्यवस्था अजून बराच प्रभाव समाजावर टिकवून आहेत. खास करून लग्न आणि इतर सामाजिक कार्यांमधे. समाजात इतर अनेक बदल झालेले असले तरी पालकांचे लक्ष आपल्या पाल्यांच्या वागण्याकडे, त्यांचे शिक्षण, व्यवसाय, नोकरी आणि खासकरून लग्नाचे बाबतीत असतेच. अजूनही अशी अनेक कुटुंबे आहेत जिथे मुलेमुली आपल्या पालकांच्या इच्छेचा मान ठेवतात किंवा त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जात नाहीत. आपण गेल्या दोन दशकांत युवक युवतींमधे खूप बदल झाले आहेत. अनेकांचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावलेला आहे. हे वाढत्या लिव्ह-इन संबंधांमुळे लक्षात येईल कारण लग्न हा प्रकार एक प्रकारचे ओझेच असतो हे वाढत्या घटस्फोटांच्या प्रमाणामुळे त्यांना वाटू लागले आहे. लिव्ह-इन संबंधांना आता कायदेशीर मान्यताही मिळाली आहे. शाळा-महाविद्यालयातून आता मुलामुलींचे संबंध वाढीस लागले आहेत. त्यामुळे यापुढे मुलांनी विशेषत: मुलींनी लग्न किंवा लिव्ह-इन बाबत काळजीपूर्वक निर्णय घ्यायला हवा. वाढत्या बलात्कारांचे तुटलेले-फसलेले (विशेषत: शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतर) लिव्ह-इन संबध हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे अशा संबंधात असणाऱ्यांनी जबाबदारीने आणि प्रगल्भतेने वागण्याची आवश्यकता आहे. अशा लोकांच्या पालकांनी किंवा कुटुंबीयांनीही संयमाने, प्रगल्भ बुद्धीने, समजदारीने वागण्याची आवश्यकता आहे. मुलामुलींच्या भावनाही लक्षात घेणे गरजेचे आहे, आपले निर्णय जबरदस्तीने लादणे योग्य नाही. कुठलाही निर्णय विवेकबुद्धीने घ्यायला हवा. सपनाचे कुटुंबीय सामंजस्याने, संयमाने, धीराने वागले असते आणि कायदा हातात घेतला नसता तर ना कुलदीपचा खून झाला असता ना या चौघांना जन्मठेप भोगावी लागली असती आणि एका अर्थाने दोन्ही कुटुंबांची झालेली वाताहात टळली असती.”

एकंदरीत पाहता उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली मते योग्यच आहेत. सगळ्यांनीच समजदारीने वागायला हवे. अस्मितांचा बाऊ करण्यात काही अर्थ नाही. नाही तर असे उगाचच बळी जातात. पण वाढत्या बलात्कारांचा संबंध तुटलेल्या लिव्ह-इन संबंधांशी जोडलेला योग्य वाटला नाही. अशी आकडेवारी कुठेही उपलब्ध नसावी. (आणि नेमक्या याच मताची बातमी व्हावी, हे ही चमत्कारिकच म्हणायला हवे) जिथे लिव्ह-इन हा प्रकार ही माहित नाही अशा अनेक खेड्यांमधे वारंवार बलात्कार होत असतात. बरेचदा संबंध उघड झाल्यावर बलात्काराची तक्रार केली जाते. असो. उच्च न्यायालयाचे ते एक मत सोडले तर बाकी दिलेला सल्ला जनमानसाने आत्मसात करायलाच हवा. २१व्या शतकात जातीधर्माच्या अस्मिता कुरवाळून मुडदे पाडणे योग्य नाही. खुनासारखे गुन्हे करण्यात कसली आली अस्मिता? अशाने आपण मागे जावू, पुढे नाही. नाही का? “ऑनर” खरेच इतका महत्त्वाचा असतो का? आपली आणि आपल्या कुटुंबाची वाताहात करण्याइतका? करा विचार............ कमीत कमी आपण आणि आपले सगेसोयरे विवेकाने वागतील असे प्रयत्न आपण नक्कीच करू शकतो, नाही का?

(या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अपील झाल्यास कदाचित वेगळा निर्णय लागू शकतो, पण घडलेली घटना आणि त्यावर व्यक्त केलेली मते बदलणार नाहीत.)

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                  

पाकिस्तान्याला हिंदुस्तानी “न्याय”

पाकिस्तान्याला हिंदुस्तानी “न्याय”

आपल्या देशातील पोलीस, तपास यंत्रणा, न्यायपालिका कशा कार्य करतात आणि त्यामुळे “न्याय” कसा नाकारला जातो किंवा विनाकारण निरपराध लोक कसे या चक्रात भरडले जातात याबद्दल आपण अनेक सुरस कथा अनुभवतो, वाचतो आणि पाहतो. वर्षानुवर्षे प्रकरणे रखडतात आणि शेवटी काय होईल याची काहीच शाश्वती नसते. कोणाचा शेवट लवकर होतो कोणाचा उशिरा इतकेच. असेच एका पाकिस्तानी नागरिकाचे प्रकरण दिल्लीत घडले आणि त्याचा शेवट कशा प्रकारे झाला ते आता आपण बघू...............

भारताची राजधानी दिल्लीच्या अजमेरी गेट हून नांगलोईला जाणारी सिटीबस क्र. DL-IP-3088 प्रवाशांना घेवून निघाली. पुढे ती बस रोहतक रोडवरील रामपुरा बस स्थानकावर थांबली. त्यातील प्रवासी उतरत असताना अचानक बसमधे स्फोट झाला. त्या स्फोटात कु.तपोती, ताज मोहम्मद, नारायण झा आणि राजीव वर्मा हे चार प्रवासी ठार झाले तसेच बस वाहकासह इतर २४ प्रवासी जखमी झाले. बस स्थानकावर ड्युटीवर असलेल्या दोन पोलिसांनी नजीकच्या पोलीस ठाण्यास स्फोटाबाबत माहिती दिली. लगेच पोलीस आणि गुन्हे शाखेचे अधिकारी घटनास्थळी पोहचले. पंजाबी बाग पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ३०७ आणि विस्फोटक पदार्थ अधिनियमाच्या कलम ३,४ आणि ५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. चार प्रवासी मृत्युमुखी पडल्यावर त्यात ३०२ कलमही जोडण्यात आले. तपास सुरु झाला पण जवळपास दोन महिने उलटूनही आरोपी पकडण्यात पोलिसांना यश आले नाही.

तपास यंत्रणा तपास करीत असताना दिल्लीत काही ठिकाणी बॉम्ब बनवले जातात आणि त्यांचा वापर आतंकवादी कारवायांसाठी करण्यात येतो असे समजले. दि.२७.०२.१९९८ रोजी पोलिसांनी काही ठिकाणी धाडी घातल्या आणि बॉम्ब तयार करण्याचे साहित्य जप्त केले आणि तिथल्या लोकांना अटक केली. चौकशी दरम्यान त्यांनी ते जिहादी आतंकवादी असल्याचे आणि बॉम्बस्फोट घडवून निरपराध मुस्लिमांच्या हत्यांचा बदला घेत आहेत असे पोलिसांना सांगितले. त्यांनीच दिलेल्या माहितीवरून मोहम्मद हुसेन या पाकिस्तानी नागरिकाला पकडण्यात पोलिसांना यश आले. दि.२७.०२.१९९८ रोजीच या प्रकरणात भा.दं.वि.च्या कलम १२१, १२१-अ आणि विस्फोटक पदार्थ अधिनियमाच्या कलम ३,४ आणि ५ अन्वये तसेच शस्त्रास्त्र कायद्याच्या कलम २५ अन्वये गुन्हा (एफ.आय.आर.) दिल्ली रेल्वे स्थानक पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला होता.

मोहम्मद हुसेनला लाजपत नगर येथून अटक करण्यात आली. पोलिसांनी दार ठोठावल्यावर त्यानेच दार उघडले होते आणि पोलीस बघितल्यावर त्याने पोलिसांवर पिस्तूल रोखून गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला होता पण तो फसला आणि पकडल्या गेला. चौकशी दरम्यान मोहम्मद हुसेन, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इजाझ अहमद आणि मोहम्मद मकसूद यांनी दि.३०.१२.१९९७ चा बॉम्बस्फोट घडवला असल्याचा कबुलीजबाब दिला. याबाबत पंजाबी बाग पोलीस ठाण्याला सूचना देण्यात आली. त्यानुसार सर्व आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. (पुढे तपास, चौकशी आणि इतर बाबींबाबत जास्त विस्तृत माहिती जागेअभावी देता येणार नाही) त्यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. मोहम्मद हुसेन उर्फ जुल्फिकार व्यतिरिक्त इतर तिघांना सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केले (दि.१८.०२.१९९९ च्या आदेशान्वये) तर मोहम्मद हुसेन विरुद्ध भा.दं.वि.च्या कलम ३०२,३०७ आणि विस्फोटक पदार्थ अधिनियमाच्या कलम ४(ब) अन्वये आरोप निश्चित केले. आरोपीने गुन्हा केल्याचे नाकबूल केले आणि पुढे खटला सुरु झाला.

भारतीय घटनेनुसार आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार प्रत्येक आरोपीला त्याची बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमण्याचा अधिकार असतो. तो अशिक्षित, गरीब असेल किंवा अन्य कारणास्तव वकील नेमू शकत नसेल तर न्यायालयाने त्याची बाजू मांडण्यासाठी सरकारी खर्चाने वकील नेमून द्यायचा असतो. अशा आरोपीला शासकीय खर्चाने वकील मिळणे हा त्याचा मूलभूत हक्क आहे. या प्रकरणातील आरोपी एक तर पाकिस्तानी नागरिक, वरून अशिक्षित आणि गरीब. साहजिकच वकील नेमण्याची परिस्थिती नाही. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने त्याची बाजू मांडण्यासाठी एक वकील नेमला. परंतु न्यायालयाने नेमलेला वकील बरेचदा गैरहजर राहिला आणि त्याच्या अनुपस्थितीतच अनेक साक्षीदार तपासण्यात आले. आरोपीतर्फे त्यांची उलट तपासणी घेतलीच गेली नाही. ज्या अनेक साक्षीदारांच्या बयाणांवर विश्वास ठेवून आरोपीला दोषी ठरवण्यात आले आणि सजा देण्यात आली त्यांची उलट तपासणीच झाली नव्हती. या प्रकरणात एकूण ६५ साक्षीदारांपैकी ५६ साक्षीदारांची उलटतपासणी झाली नाही. त्यावेळी आरोपीचा वकील हजरच नव्हता. तरीसुद्धा सत्र न्यायालयाने आरोपीला वकील नेमून दिला नाही आणि तसाच खटला पुढे रेटला. आणि सरकार पक्षाच्या युक्तिवादानंतर आरोपी मोहम्मद हुसेनला दि.३.११.२००४ रोजी फाशीची सजा सुनावली. मोहम्मद हुसेनने दिल्ली उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केली. ती अपील उच्च न्यायालयाने दि.४.०८.२००६ रोजी फेटाळली आणि फाशीची सजा कायम केली.

आरोपी मोहम्मद हुसेनने त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली. ति अपील न्या.एच.एल.दत्तू आणि न्या. चंद्रमौळी प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर दि. ११.०१.२०१२ रोजी निर्णय दिला आणि सत्र न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाचे निर्णय रद्द ठरवले. न्या. दत्तू यांनी आणि न्या. प्रसाद यांनी निर्णय मात्र वेगवेगळे दिले. सत्र न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्याची संधी कायद्याने बंधनकारक असूनही आरोपीला देण्यात आली नाही या एकमेव कारणास्तव दोन्ही निर्णय फिरवण्यात आले. पण न्या.दत्तू यांनी प्रकरण पुन्हा सत्र न्यायालयात नव्याने सुनावणीसाठी पाठवण्याचा आणि कुठल्याही परिस्थितीत तीन महिन्यांच्या प्रकरण निकाली काढण्याचा आदेश दिला तर न्या.प्रसाद यांनी खालच्या दोन्ही न्यायालयांचे निर्णय रद्द केले आणि आता १४ वर्षाच्या कालावधीनंतर प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेवून काहीही साध्य होणार नाही, बरेच साक्षीदार पुन्हा शोधून काढणे ही कठीण होईल, काही जुन्या जागी राहत नसतील तर काही जग सोडून गेले असतील अशा परिस्थितीत एका विशिष्ट कालावधीत खटल्याचा निकाल लावणे शक्य होणार नाही. भारतीय कायद्यानुसार “speedy trial” हा आरोपीचा हक्क आहे. घटनेला एव्हाना १४ वर्षे उलटून गेलेली आहेत आता खटला पुन्हा नव्याने सुरु करणे योग्य होणार नाही. सबब आरोपी मोहम्मद हुसेन याला कायदेशीररित्या परत पाकिस्तानला पाठवावे (deport--प्रत्यार्पित करावे) असा निर्णय दिला आणि प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्याला तुरुंगात ठेवावे असेही सांगितले.

प्रस्तुत प्रकरणात, घटना कशी घडली, तपास कसा झाला, खटला कसा चालला, पुरावे कसे झाले, याबाबत मी विस्तृत विवेचन जागेअभावी टाळले आहे. प्रकरणात महत्त्वाचा मुद्दा हाच आहे की आरोपीला त्याची बाजू मांडण्यासाठी-उलटतपासणीसाठी वकील दिला गेला नाही. जो नेमून दिला तो आला नाही, अनुपस्थित राहिला. अशा वेळी सत्र न्यायालयाचे हे काम होते की त्याला सरकार तर्फे दुसरा वकील नेमून देणे, त्याला बचावाची योग्य संधी उपलब्ध करून देणे. घटनेत आणि कायद्यात तशी तरतूद असताना न्यायाधीश या तरतुदीकडे दुर्लक्ष कसे करू शकतात? आणि तेही सर्वसाधारण नाही एका आतंकवादाशी संबंधित खटल्यात, ज्यात आरोपी पाकिस्तानी नागरिक आहे. सत्र न्यायाधीशाने चूक केली तर केली, उच्च न्यायालयानेही सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम करावा. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण आल्यावर केवळ सत्र न्यायालयाने वकील न नेमल्यामुळे आरोपीला आपला बचाव न करता आल्याने आरोपीची अपील मंजूर करण्यात आली. छोटेसे कारण पण महत्त्वाचे. पण एवढ्या मोठ्या आतंकवादी हल्ल्याचे प्रकरणात संबंधित न्यायालयाने एवढी मोठी चूक का केली? ज्या हल्ल्यात काही लोक ठार आणि अनेक लोक जखमी झाले आणि जे प्रकरण आतंकवाद्यांना धडा शिकवण्यासाठी अत्यंत योग्य होते. पूर्ण कायदेशीररित्या खटला चालवला गेला असता (अजमल कसाब प्रकरणासारखा) आणि पाकिस्तानी अतिरेक्याला सजा ठोठावली गेली असती तर पाकिस्तानात आणि जगभर चांगला संदेश गेला असता. पुन्हा अतिरेकी हल्ले करताना कोणीही दहा वेळा विचार केला असता. कदाचित पुढे मुंबई चा २६/११ चा हल्लाही झाला नसता. कायदा आणि न्याय प्रणाली ही गुन्हेगारांना गुन्हे करण्यापासून रोखण्यासाठी असायला हवी. प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्हे. या प्रकरणातून कोणता संदेश गेला असेल? पण दोन वेगवेगळे निर्णय आल्यामुळे पुढे प्रकरण तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ठेवण्यात आले.

त्यापूर्वी असे गृहीत धरा की मोहम्मद हुसेनने खरोखर गुन्हा केलेला असेल. तब्बल १४ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर त्याला सोडण्यात आले असते, तेही सत्र न्यायाधीशाच्या चुकीमुळे. काय संदेश जातो? भारतात जावून काहीही करा, तिथली व्यवस्था इतकी ढिसाळ आहे की निर्दोष सुटण्याची भरपूर शक्यता आहे. आता त्याने गुन्हा केला नसेल असे गृहीत धरा. एक पाकिस्तानी नागरिक असाच फिरायला म्हणून भारतात आला असेल आणि पकडल्या गेला असेल तर त्या निर्दोष नागरिकाला उगीचच तुरुंगात राहून न्यायालयीन लढाई लढावी लागली असेल. अर्थात तशी शक्यता फारच कमी आहे. पण त्याने गुन्हा केलेला असेल आणि केवळ वकील न दिल्याच्या कारणावरून जर तो सहीसलामत सुटत असेल तर आपल्या न्याययंत्रणेचे कौतुक करावे तेवढे कमीच. निष्पाप नागरिकांचे बळी घेणारा, जखमी करणारा केवळ तांत्रिक कारणावरून तुरुंगाबाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण होत असेल तर आपल्याकडील असंख्य किरकोळ किंवा सामान्य खटल्यांमधे काय काय होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. याच प्रकरणात चौघांच्या चार तऱ्हा बघा. सत्र न्यायालयाला साक्षीदारांची उलट तपासणी झाली नाही तरी आरोपी दोषी वाटला त्याला फाशीची सजा सुनावली गेली. उच्च न्यायालयाला यात काहीच अयोग्य वाटले नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील दोन्ही न्यायमूर्तिंना खालचे निर्णय अयोग्य वाटले पण एकाने खटला परत चालवायचा निर्णय दिला तर दुसऱ्याने आरोपीला पाकिस्तानात परत पाठवायचा निर्णय दिला. आता आली का पंचाईत? न्यायमूर्ती कसे वेगवेगळा विचार करतात हे यावरून लक्षात येईल. शेवटी प्रकरण तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले.

न्या. आर.एम.लोढा, न्या. अनिल आर. दवे, न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर खटला पुन्हा चालवावा की आरोपीला पाकिस्तानात परत पाठवावे याबाबत सुनावणी झाली. या खंडपीठाने एकमताने खटला पुन्हा चालवण्यात यावा असा निर्णय दिला. हा निकाल ३१.०८.२०१२ रोजी देण्यात आला. प्रकरणाचे गांभीर्य, हल्ल्याचे स्वरूप आणि दुष्परिणाम, झालेले नुकसान, खटल्यातील त्रुटी, एवढ्या मोठ्या प्रकरणात आरोपीला फक्त तांत्रिक कारणास्तव सोडून देणे योग्य होणार नाही या सर्व बाबींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने खटला परत चालवण्याचे आणि तीन महिन्यांच्या आत निकाल देण्याचे निर्देश दिले. म्हणजे घसरलेली गाडी पुन्हा रुळावर आणण्यात आली पण त्याला तब्बल १४ वर्षे लागली. पुढे त्याला सत्र न्यायालयात नव्याने चाललेल्या खटल्यात सजा झाली किंवा नाही याबाबत माहिती तूर्तास उपलब्ध नाही, समजा मिळाली तरी तो आणखी एका दुसऱ्या लेखाचा विषय होईल. असो. या प्रकरणावरून आपली न्याययंत्रणा कशी काम करते याची कल्पना आली तरी पुरे. “Justice delayed is Justice denied” हे तत्त्व आम्हाला अजून तरी समजलेले नाही हेच खरे.

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००                               

२६५ रुपये आणि ३० वर्षे

२६५ रुपये आणि ३० वर्षे

भ्रष्टाचार आपल्या देशाचीच नव्हे तर जागतिक समस्या आहे. आपण भ्रष्टाचाराबद्दल कितीही पोटतिडकीने बोललो तरी वेळ प्रसंग येताच आपणही भ्रष्टाचार करतोच असे माझे ठाम मत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना सर्वत्र भ्रष्टाचाराला सामोरे जावेच लागते पण सत्तेच्या वर्तुळात वावरणाऱ्या (आणि आज काल तर विरोधी पक्षांच्याही वर्तुळात)  नेते, कार्यकर्ते, दलाल, ठेकेदार, पुरवठादार आणि इतर सर्वांच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा नेहमीच बोलल्या लिहिल्या जातात. भ्रष्टाचार हे सार्विक सत्य होवूनही त्याबद्दल शिक्षा होताना दिसत नाही. पकडल्या गेलेले खूप दिसतात. नंतर विस्मृतीत जातात. बरेच पुराव्याअभावी सुटूनही जातात. अनेक प्रकरणे काळाच्या ओघात दबून जातात. भारताचे   गृहमंत्री (तत्कालीन) सुशीलकुमार शिंदे भाषणात सांगतात “लोकांची स्मृती अल्पजीवी असते, बोफोर्स घोटाळा लोक विसरले तसे कोळसा घोटाळा ही विसरतील”. ही आपल्याकडे भ्रष्टाचाराकडे बघण्याची पद्धत. असो. १९८४ साली २६५ रुपये लाच घेणाऱ्या एका अभियंत्याची/सरकारी कर्मचाऱ्याची  न्यायालयीन लढाई कशी तब्बल ३० वर्षे चालली, ते आपण आता बघू...............

व्ही.के.वर्मा नावाच्या एका सरकारी कर्मचाऱ्याने संजीव कुमार साहनी नावाच्या ठेकेदाराकडून त्याने केलेल्या कामाची चुकीच्या पद्धतीने मोजणी करण्यासाठी २६५ रुपये लाच मागितली आणि स्वीकारली असा आरोप होता. दि.२१.१२.१९८४ रोजी २६५ रुपये स्वीकारताना त्याला रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्याच दिवशी त्याचेविरुद्ध एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आला. त्याचे म्हणणे असे की त्याला जाणून बुजून फसवण्यात आले होते. भा.दं.वि.च्या कलम १६१ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ५(१)(ड) आणि ५(२) अंतर्गत त्याच्यावर सत्र न्यायालयात खटला दाखल झाला. सत्र न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून दीड वर्षे सक्तमजुरीची सजा आणि पाच हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली. हा निकाल केव्हा आला असेल? दि.१०.०४.२००३ रोजी.

सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध व्ही.के.वर्मा याने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केली. पण ती अपील फेटाळण्यात आली. केव्हा? दि.२२.०७.२०१३ रोजी. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वर्मा सत्र न्यायालयात दि.३.१०.२०१३ रोजी शरण आला आणि त्याला तुरुंगात पाठवण्यात आले. दि.१६.१२.२०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला जमानतीवर मोकळे सोडले.    

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध व्ही.के.वर्मा याने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दि.१४.०२.२०१४ रोजी निकाल दिला. १९८४ साली सुरु झालेला प्रवास २०१४ साली संपला. अंतिम सुनावणी आणि निकालाचे वेळी व्ही.के.वर्माचे वय ७६ वर्षे. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. सुधांशू ज्योती मुखोपाध्याय आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयानेही वर्माला दोषीच ठरवले पण सजा कमी केली. त्याची दीड वर्षे सक्तमजुरीची सजा त्याने आतापर्यंत भोगलेल्या सजेपर्यंत (तीन महिने) कमी केली आणि पन्नास हजार रुपये दंड ठोठावला. हा दंड तीन महिन्यांच्या आत भरण्यास सांगितला. दंड न भरल्यास सहा महिने तुरुंगवास. वर्माचे वय ७६ वर्षे आणि त्याला हृदयरोगाचा त्रास, अशा परिस्थितीत त्याला शासनाच्या म्हणजेच जनतेच्या पैशांवर तुरुंगात ठेवणे योग्य होणार नाही आणि तसाही त्याला तब्बल तीस वर्षे मानसिक त्रास सहन करावा लागलेला आहे असा निष्कर्ष काढत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची सजा कमी केली. सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते बघा.......... “15. The appellant is now aged 76. We are informed that he is otherwise not keeping in good health, having had also cardio vascular problems. The offence is of the year 1984. It is almost three decades now. The accused has already undergone physical incarceration for three months and mental incarceration for about thirty years. Whether at this age and stage, it would not be economically wasteful, and a liability to the State to keep the appellant in prison, is the question we have to address. Having given thoughtful consideration to all the aspects of the matter, we are of the view that the facts mentioned above would certainly be special reasons for reducing the substantive sentence but enhancing the fine, while maintaining the conviction.”

एका छोट्याशा रकमेच्या लाचेसाठी तीस वर्षे प्रकरण चालणे योग्य नाही आणि ते सुद्धा वरच्या न्यायालयांनी सजा कमी करण्याचे एक कारण होवू शकते. बघा सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते..... “11. The long delay before the courts in taking a final decision with regard to the guilt or otherwise of the accused is one of the mitigating factors for the superior courts to take into consideration while taking a decision on the quantum of sentence. As we have noted above, the FIR was registered by the CBI in 1984. The matter came before the sessions court only in 1994. The sessions court took almost ten years to conclude the trial and pronounce the judgment. Before the High Court, it took another ten years. Thus, it is a litigation of almost three decades in a simple trap case and that too involving a petty amount.”

प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यापासून सत्र न्यायालयात खटला सुरु व्हायला दहा वर्षे का लागली, त्यात निकाल लागायला दहा वर्षे का लागली आणि उच्च न्यायालयातही अपिलाच्या सुनावणीला दहा वर्षे का लागली याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात आश्चर्य व्यक्त केले. पण आश्चर्य व्यक्त करण्यापलीकडे काहीही केले नाही. खरे तर न्यायालयीन दिरंगाई का व कशी होते, हे अभ्यासण्यासाठी आणि त्यावर उपाय योजना शोधण्यासाठी हे एक चांगले प्रकरण आहे. लाचखोर म्हणून शिक्का बसलेली ही व्यक्ती तीस वर्षांनी निर्दोष मुक्त झाली असती तर? तिच्या आयुष्याची तीस वर्षे कोण परत देणार?

नागपूरचे एक माजी पोलीस निरीक्षक बोधनकर, त्यांची पत्नी आणि मुलगा यांचेविरुद्ध ज्ञात स्त्रोतांपेक्षा जास्त संपत्ती (अपसंपदा) जमवली, बाळगली म्हणून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला, दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ खटला चालला आणि विशेष न्यायालयाने त्यांना निर्दोष सोडले. इतकी वर्षे हे किटाळ घेवून समाजात वावरणे सोपे काम नव्हे. कर्तव्यदक्ष अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना कशात तरी अडकवून किंवा अडकवण्याची भीती दाखवून मनाप्रमाणे वागवण्याचे प्रकार हिंदी सिनेमात दिसतात, तसलाच हा प्रकार.

व्ही.के.वर्मा यांच्या प्रकरणात कमीत कमी एक वर्ष आणि जास्तीत जास्त सात वर्षे इतकी सजा ठोठावता येत होती. न्यायालयाला विशिष्ट कारणे नमूद करून एक वर्षापेक्षा कमी सजाही ठोठावता येते. दीड वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा त्याला सुनावण्यात आली होती. तीस वर्षांनंतर न्यायालयीन दिरंगाईमुळे आणि त्याच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्याची सजा कमी करण्यात आली. नशीब, सर्वोच्च न्यायालयात तरी लवकर सुनावणी झाली आणि निकाल लागला नाही तर त्याच्या जिवंतपणी निकाल लागण्याची शक्यता कमीच होती. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन दिरंगाईमुळे सजा कमी केल्याची तीन उदाहरणे या निकालपत्रात नमूद केली आहेत. न्यायालयीन दिरंगाईमुळे जर न्याय योग्य रित्या होत नसेल तर दिरंगाई कमी करण्यासाठी उपाय योजना करायला नकोत? आता नवे सरकार बघू या बाबतीत काय काय करते ते......  

अ‍ॅड. अतुल सोनक

९८६०१११३००