"भावना आणि अस्मिता मंत्रालय"
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू झाली. सर्व मंत्री सुतकी चेहरे करून बसलेले होते. बैठक ज्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी बोलावली होती, तो विषय फारच गंभीर, गुंतागुंतीचा आणि गहन होता. विषय होता एक नवीन मंत्रालय स्थापन करण्याचा. हे मंत्रालय फक्त केंद्रीय स्तरावरच नव्हे तर राज्याराज्यातही स्थापन होणार होते, म्हणून तर प्रश्न फारच गुंतागुंतीचा होता. या मंत्रालयाचे नाव होते "भावना आणि अस्मिता मंत्रालय". अण्णा हजारेंनी जशी सक्षम लोकपालाची मागणी खूप दिवसांपासून लावून धरली आहे तशीच "भावना आणि अस्मिता मंत्रालय" केंद्र तसेच राज्याराज्यात स्थापन करण्यात यावं, या मागणीसाठी देशभरातील भावनाप्रधान तसेच निरनिराळ्या अस्मिता जोपासणाऱ्या नागरिकांनी आंदोलने केलीत. आता नागरिकांनी आंदोलने केल्यावर सरकारने तत्परतेने मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली. या बैठकीचा हा वृत्तांत. हो, या बैठकीत पंतप्रधान काहीच बोलले नाहीत. बाकीचे सर्व मंत्री बोलले. परंतु त्यांची नावे इथे देता येणार नाहीत कारण ही बैठक गुप्त होती. स्वामी अग्निवेश आणि कपिलमुनींचे संभाषण चोरून ध्वनिमुद्रीत करणाऱ्या महाभागाने या बैठकीत झालेली चर्चा ध्वनिमुद्रीत तसेच छायाचित्रीतही केली. उगाच कायद्याच्या कचाट्यात सापडू नये, किंवा कोणाच्या भावना तसेच अस्मिता दुखावल्या जावू नयेत म्हणून आपण मंत्र्यांना १,२,३,४ असे क्रमांक दिले आहेत. चर्चेचा वृत्तांत खालीलप्रमाणे..........
मंत्री-१: भावना आणि अस्मिता मंत्रालय स्थापन करण्याच्या दृष्टीने विचार विनिमय करण्यासाठी आज आपण इथे जमलो आहोत. मंत्रिमंडळातील सर्व सन्माननीय सदस्यांनी आपापली मते मांडावीत तसेच त्यांच्या शंका उपस्थित कराव्यात. देशभरात सध्या वारंवार नागरिकांच्या भावना आणि अस्मिता दुखावल्या जात आहेत, त्यामुळे शासन म्हणून आपण काही करू शकतो का?, त्यांना काही मदत देता येईल का?, सध्याच्या कायद्यात काही बदल करता येतील का? याबाबत आपण सर्व महानुभवांनी आपापली मते मांडावीत.
मंत्री-२: हा काय विषय झाला का?, यात ना टेंडर, ना कॉन्ट्रॅक्टर, पैसे खायचे कसे आपण?
मंत्री-३: किती वर्षे झालीत तुम्ही मंत्रिमंडळात आहात? लोक चाऱ्यात, कोळश्यात, पाण्यात, खेळात, रस्त्यात, एवढंच नव्हे तर न दिसणाऱ्या स्पेक्ट्रममधे पैसे खातात, म्हणजे त्यांच्यावर तसा आरोप होतो, तर आपण भावना आणि अस्मितांमधे पैसे खावू शकत नाही?
मंत्री-२: कसे खायचे ते सांगा हो, मला काही आयडीया सुचत नाहीय.
मंत्री-३: हो सांगतो, कुठल्याही प्रश्नाला उत्तर असतंच. पहिले मंत्रालयाचं कामकाज, त्याचं स्वरूप, कार्यकक्षा, इत्यादी गोष्टी समजून घेवू. मग सांगतो. एकदा योजना समजली की कशी खायची तेही समजेल. सांगा हो एकूण स्वरूप.
मंत्री-१: वारंवार दुखावल्या जाणाऱ्या भावना आणि अस्मितांचं प्रमाण बघून याबाबत काही करता येईल का हे ठरवण्यासाठी शासनानं एक समिती नेमली होती. त्या समितीमधे भावना आणि अस्मिता जोपासणारे देशभरातील ५२६ ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ नेते, सर्वधर्मीय, सर्वजातीय, सर्वपंथीय, सर्वभाषीय समाज सुधारक {?}, इ. सामिल होते. त्यांनी सुचवलेले उपाय खालीलप्रमाणे......
१. वारंवार दुखावल्या जाणाऱ्या भावना आणि अस्मितांचा विचार करता केंद्र शासनाने वार्षिक अर्थसंकल्पात किमान पन्नास हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. (हे वाक्य ऐकताच पैसे कसे खावे हा प्रश्न पडलेले मंत्रिमहोदयांच्या चेहऱ्याची कळी खुल्ली आणि त्यांनी हळूच खिशातून गुटख्याची पुडी काढून तोंडात रिती केली).
२. हा निधी भावना आणि अस्मिता दुखावलेल्या पीडितांसाठी वापरावा.
३. या निधीचे वाटप सर्व राज्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात न करता जिथे भावना आणि अस्मिता दुखावण्याचे प्रमाण जास्त आहे त्या राज्यात जास्त निधी द्यावा, जिथे कमी आहे तिथे कमी निधी द्यावा. कमी जास्त प्रमाण ठरविण्यासाठी आणखी एक समिती नेमावी.
४. भावना किंवा अस्मिता दुखावली गेल्याची तक्रार एखाद्या नागरिकाने किंवा संघटनेने केली तर त्या तक्रारीची सुनावणी करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर एक समिती नेमावी. त्या समितीत जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, इ. जिल्हा स्तराचे सर्व अधिकारी, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सर्वजातीय, सर्वपंथीय, सर्वधर्मीय विद्वान, यांचा समावेश असावा.
५. तक्रारीचे निवारण तक्रार मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत करावे. कुठल्याही परिस्थितीत हा कालावधी वाढवता येणार नाही.
६. भावना किंवा अस्मिता दुखावलेल्यांना नुकसान भरपाई म्हणून प्रकरणाचे गांभीर्य बघून किमान एक लाख ते कमाल एक कोटी रुपयांची रक्कम भावना किंवा अस्मिता दुखावणाऱ्याने द्यावी असा आदेश पारित करावा. (हे वाक्य ऐकताच मंत्री-४ म्हणाले......जर ही रक्कम भावना किंवा अस्मिता दुखावणाऱ्यानेच द्यायची असेल तर शासनाला निधीची तरतूद करायची गरज काय? त्यावर मंत्री-१ म्हणाले.....पूर्ण ऐकून घ्या हो, मग बोला काय बोलायचे ते. पुढची तरतूद तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देईल.
७. नुकसान भरपाई देण्यासंबंधीचा आदेश पारित झाल्यावर एक महिन्याच्या आत संबंधिताने नुकसान भरपाई न दिल्यास शासनाने आपल्या निधीतून नुकसान भरपाई द्यावी आणि ती रक्कम भावना किंवा अस्मिता दुखावणाऱ्याला कर्ज म्हणून दिली असल्याचे समजून मासिक हप्त्याने १२ टक्के द.सा.द.शे व्याजाने वसूल करावी. कुठल्याही कारणास्तव ही रक्कम वसूल करणे शक्य न झाल्यास भावना किंवा अस्मिता दुखावणाऱ्या व्यक्तीला ज्या व्यक्तीच्या भावना किंवा अस्मिता दुखावल्या गेल्या असतील तिच्या घरी किंवा कार्यालयात झाडूपोछा करणे, भांडी घासणे, कपडे धुणे, गाडी चालवणे, मुलं सांभाळणे, पडतील ती सर्व कामे करणे. आणि हे सर्व कर्ज व्याजासहित फिटेपर्यंत (रोजगार हमी योजनेच्या प्रति दिवस मजुरीच्या हिशेबाने) करत राहणे.
(हे ऐकल्याबरोबर मंत्री-५ म्हणाले....अरे बापरे अशाने तर कोणी कोणाच्या भावनाच दुखावणार नाही. इतकी कठोर तरतूद?. त्यावर मंत्री-६ म्हणाले..... त्यात काय मोठंसं, कोणी भावना दुखावल्या नाहीत तरी आपण बोगस केसेस बनवू. बोगस तक्रारकर्ता, बोगस आरोपी, शासनाचा पैसा वाटून खावू. सीएजीलाही मॅनेज करू. आमच्या राज्यात बलात्कारपीडित महिलेला तात्काळ मदत म्हणून वीस हजार रुपयांची मदत म्हणून प्रावधान आहे. एका गावात बलात्कारच होत नव्हते. निधी परत जावू नये म्हणून आम्ही एका महिलेला तयार केले. तिने एका महिन्यात ३६ वेळा बलात्कार झाला म्हणून तक्रारी केल्या. तिला आम्ही सात लाख वीस हजार मिळवून दिले. त्यापैकी तिला जास्त गरज नसल्यामुळे वीस हजार दिले. बाकी सात लाख आम्ही वाटून खाल्ले. आम्ही म्हणजे, पोलीस, कलेक्टर, संबंधित अधिकारी, इ. असाच प्रकार भावना आणि अस्मितांच्या बाबतीतही करता येईल. हे ऐकल्यावर पैसे कसे खाता येतील हा प्रश्न पडलेले मंत्रिमहोदय खूपच खुष झाले. त्यांनी पुन्हा दुसरी गुटख्याची पुडी काढली आणि आनंदातिरेकानं ती न फोडता तशीच तोंडात टाकली).
८. तक्रारीवर समितीने दिलेला निर्णय अंतिम राहील. समितीने दिलेल्या नुकसान भरपाईच्या आदेशाला कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.
९. भावना आणि अस्मिता मंत्र्यांना पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना दिल्या जाणारी सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी कारण त्यांच्या जिवाला बराच धोका राहील.
१०. या विभागाच्या मंत्र्यांना निधीचे योग्य प्रमाणात वाटप करण्याचे तसेच समितीवर नेमणूका करण्याचे अधिकार राहतील. तसेच राज्याराज्यातील भावना आणि अस्मिता वेगवेगळ्या असल्या आणि त्यात वाद उत्पन्न झाला तर त्यावर अंतिम निर्णय देण्याचाही अधिकार राहील.
११. हे मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर कुठल्याही पुस्तकावर, नाटकावर, सिनेमावर किंवा इतर कुठल्याही कला प्रकारावर शासनातर्फे किंवा न्यायालयाद्वारे बंदी आणल्या जाणार नाही. तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई मिळत असल्यामुळे बंदी आणण्याची गरज राहणार नाही.
१२. भावना आणि अस्मिता दुखावलेल्यांनी तक्रार न करता तोडफोड किंवा तत्सम गैर कायदेशीर कृत्य केल्यास समितीला त्यांचेविरुद्ध कारवाई करण्याचे आणि दंड ठोठावण्याचे अधिकार राहतील.
१३. भावना आणि अस्मिता दुखावलेल्यांना मिळालेल्या नुकसान भरपाईवर कधीही कुठल्याही प्रकारचा कर आकारल्या जाणार नाही. ती रक्कम बॅंकेत ठेवली तरी त्यावरील व्याज करपात्र राहणार नाही.
समितीने सुचवलेल्या तेरा कलमी सूचना ऐकल्यावर सर्व मंत्री एकमेकाशी बोलायला लागले. ही मंत्रिमंडळाची बैठक नसून मच्छीबाजार असल्यासारखे वाटू लागले. आता पर्यंत पाच सहा मंत्रीच बोलत होते, आता सगळ्यांनाच कंठ फुटला होता. एक ज्येष्ठ मंत्री उठून उभे राहिले. म्हणाले....लवकरात लवकर ठराव पारित करायचाय, उद्या घोषणा, परवा मंत्र्यांची नियुक्ती आणि शपथविधी झाला पाहिजे. सर्व मंत्री एका सुरात बोलले. "आम्हाला मंजूर आहे, सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यात यावी".
दुसऱ्या दिवशी घोषणा झाली. आणि हे नवे मंत्रिपद मिळवण्यासाठी धावाधाव सुरू झाली. आमचा छुपा कॅमेरा सगळीकडे लक्ष ठेवूनच होता. मंत्री-२ ज्यांना पैसे कसे खावे हा प्रश्न पडला होता, त्यांनीच एक हजार कोटी रुपये पक्षनिधी आगावू जमा करून भावना आणि अस्मिता मंत्रिपद मिळवले.
त्यांचा शपथविधी झाल्यावर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देताना मंत्रिमहोदय म्हणाले.....माझ्यावर आजपर्यंत एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप नव्हता, मी उच्चविद्याविभूषित ज्येष्ठ राजकारणी आहे, जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या, भावना भडकावणाऱ्या, अस्मिता दुखावणाऱ्या सर्व लोकांमधे माझी ऊठबस आहे. माझ्या अनुभवाचा फायदा शासनाला आणि भावना-अस्मिता पीडितांना व्हावा म्हणून मला पक्षातर्फे हे मंत्रिपद देण्यात आलंय. मी या पदावर काम करत असताना शासनातर्फे कुठल्याही प्रकारचे मानधन किंवा पगार-भत्ते घेणार नाही. या नविन मंत्रालयामुळे आतापर्यंत दबलेले भावना आणि अस्मिता दुखावण्याचे प्रकार जास्तीत जास्त प्रमाणात उघडकीस येतील अशी मला आशा आहे. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद.
अतुल सोनक,
३४९, शंकर नगर, नागपूर-४४००१०
भ्रमणध्वनी: ९८६०१११३००, ९४०४७०००५७
